OBCs Political Reservation ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात येण्याच्या "प्राब" च्या वृत्तावर शिक्कामोर्तब

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणात कपात, सरकारचा नवा अध्यादेश

यापूर्वी प्रसिद्ध झालेला ब्लॉग- 

SUNDAY, 30 DECEMBER 2018

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासप्रवर्ग आरक्षण संपुष्टात येणार!

https://prabindia.blogspot.com/2018/12/blog-post_30.html

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात येण्याच्या "प्राब" च्या वृत्तावर सरकारने अखेर शिक्कामोर्तब केले आहे.  ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणात कपात करणारा सरकारने नवा अध्यादेश नुकताच जारी केला आहे. ५० टक्क्यांहून अधिक जागांवर आरक्षण दिल्याने ५ जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लटकल्या होत्या. या निवडणुकांना स्थगिती न्यायालयाने स्थगिती दिलेली होती त्यामुळे नागपूरसह वाशिम, अकोला, धुळे व नंदूरबार जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या होत्या. या स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील आरक्षण विरोधात विविध याचिका न्यायालयात प्रलंबित होत्या. न्यायालयाने ५० टक्क्यांहून अधिक जागांवर आरक्षण देणाऱ्या नियमांमध्ये दुरुस्ती करण्याचे निर्देश यापूर्वीच देण्यात आलेले होते. राज्यातील इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणात कपात करण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असू नये, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत सरकारने 31 जुलै रोजी अध्यादेश जारी केला आहे. अध्यादेशामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायतींमध्ये ओबीसींना आता सरसकट 27 टक्के आरक्षण मिळणार नाही. एकूण आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा राखून ओबीसींना आरक्षण देऊन ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात येणार आहे. यामुळे 20 जिल्ह्यातील ओबीसींचं आरक्षणात कपात होणार आहे. 20 जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसींसाठी 431 जागा होत्या. त्यापैकी 105 जागा कमी होतील तर पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींमधील ओबीसींच्या जागाही देखील घटणार आहेत. राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राजकीय आरक्षण दिले जाते. परंतु, ओबीसींना 33 जिल्ह्यांमध्ये सरसकट 27 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. पण सरकारच्या नव्या अध्यादेशामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला धक्का लागला आहे. ओबीसींचे सरपंच, पंचायत समिती सभापती, जिल्हा परिषद अध्यक्षांची संख्या कमी झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 10 मे 2010 रोजी अनुसूचित क्षेत्र वगळून उर्वरित ठिकाणी एससी, एसटी आणि ओबीसींचे आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये, असा निकाल दिला होता. त्याआधावर राज्यातील काही जिल्हा परिषदांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण लागू केल्याची प्रकरणं न्यायालयात दाखल झाली होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाशी सुसंगत आरक्षणाची रचना करण्यासाठी राज्य सरकारने, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 मध्ये सुधारण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात त्यासंबंधीचे विधेयक विधानसभेत सादर केलं होतं, परंतु ते मंजूर झालं नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्यासाठी अध्यादेश काढला आहे. त्यानुसार ग्रामविकास विभागाने राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर 31 जुलै रोजी अध्यादेश जारी केला असून त्याची तातडीने अंमलबजावणी केली जाणार आहे. नोकरी आणि शिक्षणात 19 टक्के आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या ओबीसींच्या राज्यात 350 जाती आहेत. 

लोकसंख्येनुसार ओबीसींना राजकीय आरक्षण : मुख्यमंत्री

ओबीसीच्या आरक्षणावर घाला घालणार नाही, लोकसंख्येनुसार ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे. महाजनादेश यात्रेच्या निमित्ताने नागपुरात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी फडणवीस म्हणाले की, राज्यात झेडपीमध्ये अनेक वर्षं ओबीसींना आरक्षण आहे. 27 टक्के आरक्षण मागास प्रवर्गाला आहे. ज्या ठिकाणी एससी, एसटी आरक्षण 23 टक्के पेक्षा जास्त आहे. तिथे राजकीय आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. तसे आरक्षण देणे संवैधानिक नाही. तिथे आरक्षण देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. यानंतर सरकार सुप्रीम कोर्टात गेले. कोर्टाला सांगितले की ओबीसींना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळेल अशी व्यवस्था केली. निवडणूक आयोगाचे असे म्हणणे आहे की जनगणनेनुसार ओबीसींची किती लोकसंख्या आहे त्याची माहिती नाही, त्यामुळे आरक्षण देता येणार नाही. सुप्रीम कोर्टाने आम्हाला याची माहिती देण्यासाठी किती वेळ लागेल याची विचारणा केली आहे. त्याची सुनावणी पुढील आठवड्यात आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.अध्यादेश असा काढला की, ज्या २० जिल्ह्यांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक राजकीय आरक्षण जात आहे. त्या जिल्ह्यांमध्ये कायद्यात बदल करुन ओबीसींचे आरक्षणही त्यांच्या लोकसंख्येप्रमाणे द्यावे लागेल असा कायदा आपण तयार केला. हा देशातील असा पहिलाच कायदा आहे. यामुळे ज्या जागा कमी होणार होत्या त्या होणारच नाहीत. उलट काही जिल्ह्यांमध्ये आहेत त्या जागांमध्येही वाढ होईल. या निर्णयानंतर आम्ही सुप्रीम कोर्टात गेलो कोर्टाने हा निर्णय समजून घेतला आणि त्यानुसार निवडणूक आयोगाला निवडणूक घेण्यास सांगितले, अशी माहिती यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिली. त्यानंतर आम्ही निवडणूक आयोगाला लक्षात आणून दिलं की केंद्र सरकारने एससीसीच्या डेटा गोळा केला. केंद्राच्या सर्व योजना या डेटावरच चालल्या आहेत. त्यामुळे केंद्राकडून आम्ही जिल्हास्तरावरील हा डेटा घेऊ शकतो आणि त्याआधारे ओबीसींना लोकसंख्येप्रमाणे आरक्षण मिळू शकतं. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने पुढच्या आठवड्यात सुनावणी ठेवली आहे. त्यामुळे कोर्टाच्या निर्णयामुळे कदाचित काही जिल्ह्यात ओबीसींच्या जागा कमी झाल्या असत्या मात्र, आम्ही कायदा करुन त्या जागा कमी होऊ दिल्या नाहीत. उलट कायद्यामुळे त्यात वाढच होईल मात्र त्या कमी होणार नाही, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

नागपूरसह राज्यातील या पाच जिल्हा परिषदा बरखास्त केल्या होत्या;लवकरच निवडणुका होणार

राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार नागपूर, अकोला, वाशिम, धुळे आणि नंदुरबार या जिल्हा परिषदा बरखास्त केल्या होत्या. लवकरच निवडणुका घेण्यात येणार असून नव्याने आरक्षण प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. या जिल्हा परिषदांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे निवडणूक प्रक्रिया प्रलंबित होती. पाचही जिल्हा परिषदांच्या प्रशासकपदी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तर पंचायत समितीच्या प्रशासकपदी गटविकास अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली होती.

धुळे जिल्हा परिषद

विविध कारणांमुळे जिल्हा परिषदांविरोधात कोर्टात प्रकरणं प्रलंबित होती. धुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची मुदत संपून सहा महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटला. मात्र या निवडणुकांसाठी तयार करण्यात आलेल्या मतदार यादीवर हरकत घेण्यात आली. या हरकतीचा तिढा अद्यापही न सुटल्याने सत्ताधारी सत्ताधारी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या वतीने मुदतवाढ मिळण्याची मागणी राज्य सरकारकडे करण्यात करण्यात आली. त्यानुसार राज्य सरकारकडून धुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र गेल्या सहा महिन्यात या हरकतीचा तिढा न सुटल्याने अखेर राज्य सरकारकडून धुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती बरखास्त करण्यात आली.

नागपूर जिल्हा परिषद

नागपूर जिल्हा परिषदेत भाजप-शिवसेनेची सत्ता होती. तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी विरोधक होते. पण नागपूर जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ 21 मार्च 2017 रोजीच संपुष्टात आला होता. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 50 टक्क्यांहून अधिक जागा आरक्षित केल्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर दाखल झाली होती. पण कायदेशीर अडचणींमुळे नागपूर जिल्हा परिषदेची निवडणूक होऊ शकली नाही. त्यामुळे या जिल्हा परिषदेतील कार्यकारिणीला मुदतवाढ देण्यात आली होती. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने आता नागपूर जिल्हा परिषद बरखास्त करण्यात आली आहे.

वाशिम जिल्हा परिषद

वाशिम जिल्हा परिषदेचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ 30 डिसेंबर रोजी संपुष्टात येत असल्यामुळे नव्याने निवडणुकीचा कार्यक्रमही घोषित झाला होता. पण राखीव जागांची संख्या 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करून जिल्हा परिषद सदस्य विकास गवळी यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने 27 ऑगस्ट 2018 रोजी राज्य सरकारला अधिनियमातील तरतुदीत आवश्यक दुरुस्ती करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देत अकोला, वाशिम, नंदुरबार, धुळे जिल्हा परिषदांची निवडणूक प्रक्रिया यथास्थिती ठेवण्याचा आदेश दिला. विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात राखीव जागांच्या तरतुदीच्या कलमात दुरुस्ती करण्याच्या प्रस्तावावर शासनाचा कोणताच निर्णय झाला नाही. त्यामुळे पुढील आदेशापर्यंत कार्यकाळ वाढवून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.वाशिम जिल्हा परिषदेमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता होती. अध्यक्षपदी काँग्रेसच्या हर्षदा देशमुख, तर उपाध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चंद्रकांत ठाकरे हे विराजमान होते. वाशिम जिल्हा परिषदेमध्ये सध्या काँग्रेसचे 17, राष्ट्रवादीचे 08, शिवसेनेचे 08, भाजपचे 06, अपक्ष 06 तर भारिपचे 03 सदस्य आहेत. 52 सदस्यांपैकी 27 महिला सदस्या आहेत.जिल्ह्यात 06 पंचायत समित्या आहेत. कारंजा लाड, मानोरा आणि वाशिम पंचायत समितींमध्ये काँग्रेसचा सभापती, तर मंगरुळपीर आणि मालेगावमध्ये सभापती राष्ट्रवादीचा आहे. 20 वर्षांपासून काँग्रेसच्या ताब्यात असलेल्या रिसोड पंचायत समितीवर शिवसेनाचा सभापती आहे.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
===============================