निवडणूक पुढे ढकलण्याचा राज्य सरकारचा विनंती अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला

पाचही जिल्हा परिषदा व  पंचायत समित्यांची निवडणूक घेण्याचा आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने या पाचही जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांची निवडणूक घेण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे. कार्यकाळ संपलेल्या नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे व नंदूरबार या जिल्हा परिषदा आणि त्यांतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांची निवडणूक सुधारित महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायदा मंजूर होतपर्यंत पुढे ढकलण्याची राज्य सरकारची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अमान्य केली व यासंदर्भातील अर्ज फेटाळून लावला. सर्वोच्च न्यायालयाने या पाचही जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांची निवडणूक घेण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे. तसेच, न्यायालयाच्या निर्देशामुळे या जिल्हा परिषदा व संबंधित पंचायत समित्यांवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायद्यातील कलम १२(२)(सी) मधील तरतुदीच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका प्रलंबित आहेत. या कलममध्ये इतर मागासवर्गाला २७ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील आरक्षण ५० टक्क्यांवर जाते. ही तरतूद राज्यघटनेतील २४३-डी, २४३-टी व १४ व्या आर्टिकलचे आणि ‘के. कृष्णमूर्ती व इतर वि. केंद्र सरकार व इतर’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे उल्लंघन करणारी आहे असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. या उच्च न्यायालयाला दिलेल्या ग्वाहीनुसार राज्य सरकारने कायद्यात दुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे सुधारित कायदा मंजूर होतपर्यंत ही निवडणूक घेण्यात येऊ नये असे सरकारचे म्हणणे होते.

नागपूरसह राज्यातील या पाच जिल्हा परिषदा बरखास्त केल्या होत्या;लवकरच निवडणुका होणार

राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार नागपूर, अकोला, वाशिम, धुळे आणि नंदुरबार या जिल्हा परिषदा बरखास्त केल्या होत्या. लवकरच निवडणुका घेण्यात येणार असून नव्याने आरक्षण प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. या जिल्हा परिषदांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे निवडणूक प्रक्रिया प्रलंबित होती. पाचही जिल्हा परिषदांच्या प्रशासकपदी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तर पंचायत समितीच्या प्रशासकपदी गटविकास अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली होती.

धुळे जिल्हा परिषद

विविध कारणांमुळे जिल्हा परिषदांविरोधात कोर्टात प्रकरणं प्रलंबित होती. धुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची मुदत संपून सहा महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटला. मात्र या निवडणुकांसाठी तयार करण्यात आलेल्या मतदार यादीवर हरकत घेण्यात आली. या हरकतीचा तिढा अद्यापही न सुटल्याने सत्ताधारी सत्ताधारी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या वतीने मुदतवाढ मिळण्याची मागणी राज्य सरकारकडे करण्यात करण्यात आली. त्यानुसार राज्य सरकारकडून धुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र गेल्या सहा महिन्यात या हरकतीचा तिढा न सुटल्याने अखेर राज्य सरकारकडून धुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती बरखास्त करण्यात आली.

नागपूर जिल्हा परिषद

नागपूर जिल्हा परिषदेत भाजप-शिवसेनेची सत्ता होती. तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी विरोधक होते. पण नागपूर जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ 21 मार्च 2017 रोजीच संपुष्टात आला होता. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 50 टक्क्यांहून अधिक जागा आरक्षित केल्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर दाखल झाली होती. पण कायदेशीर अडचणींमुळे नागपूर जिल्हा परिषदेची निवडणूक होऊ शकली नाही. त्यामुळे या जिल्हा परिषदेतील कार्यकारिणीला मुदतवाढ देण्यात आली होती. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने आता नागपूर जिल्हा परिषद बरखास्त करण्यात आली आहे.

वाशिम जिल्हा परिषद

वाशिम जिल्हा परिषदेचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ 30 डिसेंबर रोजी संपुष्टात येत असल्यामुळे नव्याने निवडणुकीचा कार्यक्रमही घोषित झाला होता. पण राखीव जागांची संख्या 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करून जिल्हा परिषद सदस्य विकास गवळी यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने 27 ऑगस्ट 2018 रोजी राज्य सरकारला अधिनियमातील तरतुदीत आवश्यक दुरुस्ती करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देत अकोला, वाशिम, नंदुरबार, धुळे जिल्हा परिषदांची निवडणूक प्रक्रिया यथास्थिती ठेवण्याचा आदेश दिला. विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात राखीव जागांच्या तरतुदीच्या कलमात दुरुस्ती करण्याच्या प्रस्तावावर शासनाचा कोणताच निर्णय झाला नाही. त्यामुळे पुढील आदेशापर्यंत कार्यकाळ वाढवून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.वाशिम जिल्हा परिषदेमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता होती. अध्यक्षपदी काँग्रेसच्या हर्षदा देशमुख, तर उपाध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चंद्रकांत ठाकरे हे विराजमान होते. वाशिम जिल्हा परिषदेमध्ये सध्या काँग्रेसचे 17, राष्ट्रवादीचे 08, शिवसेनेचे 08, भाजपचे 06, अपक्ष 06 तर भारिपचे 03 सदस्य आहेत. 52 सदस्यांपैकी 27 महिला सदस्या आहेत.जिल्ह्यात 06 पंचायत समित्या आहेत. कारंजा लाड, मानोरा आणि वाशिम पंचायत समितींमध्ये काँग्रेसचा सभापती, तर मंगरुळपीर आणि मालेगावमध्ये सभापती राष्ट्रवादीचा आहे. 20 वर्षांपासून काँग्रेसच्या ताब्यात असलेल्या रिसोड पंचायत समितीवर शिवसेनाचा सभापती आहे.

बॅलेट बॉक्स नाही, ‘ईव्हीएम’वरच निवडणुका होणार -निवडणूक आयुक्त

राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासह विरोधकांकडून ईव्हीएम मशिन सदोष असल्याचा आरोप करत पुन्हा बॅलेट बॉक्स आणण्याची मागणी केली जात आहे. मात्र, ईव्हीएमच्या जागी परत बॅलेट बॉक्स आणणार नाही, असे मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा दोन दिवसांच्या पश्चिम बंगालच्या दौऱ्यावर आहेत. कोलकाता विमानतळावर शुक्रवारी त्यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला. यावेळी अरोरा म्हणाले, बॅलेट बॉक्स वापरल्या जाणाऱ्या काळात आम्ही परत जाणार नाही. मतपत्रिका हा भूतकाळ आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयानेही स्पष्टपणे सांगितले आहे. त्यामुळे ईव्हीएमच्या जागी बॅलेट बॉक्स आणला जाणार नाही, अशी माहिती त्यांनी दिली. केंद्रात भाजपाचे दुसऱ्यांदा सरकार स्थापन झाल्यानंतर महाराष्ट्रासह इतर राज्यातील भाजपा विरोधकांकडून ईव्हीएम हटवण्याची मागणी वारंवार केली जात आहे. महाराष्ट्रात विरोधकांची आघाडीच तयार झाली असून पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही हुतात्मा रॅलीतील सभेत बॅलेट बॉक्सवर निवडणुका घेण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर मुख्य निवडणूक आयुक्त अरोरा यांनी बॅलेट बॉक्स परत आणण्याचा कोणताही विचार नसल्याचे सांगितल्याने विरोधकांची गोची झाली आहे.

पूरस्थितीमुळे विधानसभा निवडणूक पुढे ढकलावी-राज ठाकरे

भाजपाला सत्तेचा माज आला आहे. महापुरासारखी घटना घडली तरीही हे सरकार दुर्लक्ष करते आहे. राजकारण एके राजकारण करत बसायचे हेच या सरकारचे काम आहे अशीही खरमरीत टीका राज ठाकरे यांनी केली आहे. जी भीषण स्थिती आहे त्यातून सावरण्यासाठी वेळ लागणार आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणूक पुढे ढकलावी अशी मागणी राज ठाकरेंनी केली आहे. सांगली आणि कोल्हापूरमध्ये एवढी भीषण परिस्थिती निर्माण झालेली असताना यात्रांची नाटकं कसली सरकारकडून केली जात आहेत? पूरस्थिती निर्माण झाल्या झाल्या तिथे लष्कर का पाठवले नाही? जे नुकसान झाले आहे ते भरुन यायला, माणसे स्थिर व्हायला वेळ लागणार आहे. ऑक्टोबरमध्ये निवडणूक येते आहे. ती पुढे ढकलावी अशी मागणी राज ठाकरेंनी केली आहे. तसेच आपण यासंदर्भात निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिणार आहे असेही त्यांनी म्हटले आहे.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
===============================