वाशिम, अकोला, धुळे व नंदूरबार जिल्हा परिषद सदस्यांना मुदतवाढ
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायद्याच्या कलम १२ (२)(क) नुसार अकोला व वाशीम जिल्हा परिषदेतील जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. परंतु, त्यामुळे एकूण जागांपेक्षा ५० टक्क्यांहून अधिक जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायद्यातील सदर तरतूद ही राज्यघटनेच्या कलम २४३ डी आणि २४३ टी यांचा भंग करणारा आहे. असे निदर्शनास आणून निवडणुकांना स्थगिती देण्याची मागणी केल्याने जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. जिल्हा परिषद निवडणुकीत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांकरिता ५० टक्के जागा आरक्षित असाव्या, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने मुदतीत निवडणुका घेता येऊ शकल्या नाहीत. आज ३० डिसेंबरला वाशिम, अकोला, धुळे व नंदूरबार जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांची मुदत संपुष्टात येत असल्याने राज्य सरकारने त्यांना मुदतवाढ दिली आहे. दरम्यान आगामी अधिवेशनात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या कायद्यात तीन महिन्यांत दुरुस्ती केल्यावरच निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. पाच वर्षांचा कालावधी ३० डिसेंबरला संपुष्टात येण्यापूर्वी ग्रामविकास विभागाने मुदतवाढ देण्यासंदर्भातील निर्णय २७ डिसेंबर रोजी जाहिर केला असून, त्या अनुषंगाने वाशिम, अकोला, धुळे, नंदुरबार जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गत असलेल्या पंचायत समित्याच यापुढे कार्यरत राहतील, असे स्पष्ट केले आहे. डिसेंबर २०१३ मध्ये उपरोक्त चारही जिल्हा परिषद आणि त्या अंतर्गत येत असलेल्या पंचायत समित्यांची सार्वत्रिक निवडणूक झाली होती. पाच वर्षांचा कार्यकाळ ३० डिसेंबर रोजी संपुष्टात येत असल्याचा पार्श्वभूमीवर निवडणुकीचा कार्यक्रमही घोषित झाला होता. परंतू, राखीव जागांची संख्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करून जिल्हा परिषद सदस्य विकास गवळी यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात याचिका दाखल केली होती. विद्यमान न्यायालयाने २७ आॅगस्ट २०१८ रोजी राज्य सरकारला अधिनियमातील तरतुदीत आवश्यक दुरुस्ती करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देत अकोला, वाशिम, नंदुरबार, धुळे जिल्हा परिषदांची निवडणूक प्रक्रिया यथास्थिती ठेवण्याचा आदेश दिला. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात राखीव जागांच्या तरतुदीच्या कलमात दुरुस्ती करण्याच्या प्रस्तावावर शासनाचा कोणताच निर्णय झाला नाही. जिल्हा परिषद सदस्यांचा कालावधी ३० डिसेंबर २०१८ रोजी तर पंचायत समिती सदस्यांचा कालावधी २८ डिसेंबर २०१८ रोजी पूर्ण होत असल्याने त्यापुढील कालावधीत जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांचे कामकाज सुरळीत चालण्याच्या दृष्टिने चारही जिल्हा परिषदांनी ग्रामविकास विभागाकडे मार्गदर्शन मागविले होते. यावर निर्णय देताना, ग्रामविकास विभागाने स्पष्ट केले की, उपरोक्त चारही जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत असलेल्या पंचायत समित्या सदस्यांचा विहित कालावधी संपुष्टात येत असल्याने अशा परिस्थितीत सदर चारही जिल्ह्यातील विद्यमान जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत असलेल्या पंचायत समित्या कार्यरत राहतील. या निर्णयामुळे विद्यमान जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांना मुदतवाढ मिळाली असून, मोठा दिलासाही मिळाला. ग्रामविकास विभागाच्या या निर्णयाने जिल्हा परिषदेवर प्रशासक की मुदतवाढ यासंदर्भात असलेली संभ्रमावस्थाही संपुष्टात आणली आहे. नगर परिषद व जिल्हा परिषदांच्या आरक्षण नियमावलीत सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार येत्या तीन महिन्यांत दुरुस्ती करण्यात यावी, असा आदेश देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अकोला व वाशीम जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीला यथास्थितीत ठेवण्याचा आदेश दिला होता.अकोला व वाशीम जिल्हा परिषद निवडणुकीत ५० टक्क्यांहून अधिक जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सदर आरक्षण हे सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचा भंग करणारे असून, निवडणूक प्रक्रियेवर स्थगिती द्यावी, अशी विनंती करणारी याचिका विलास गवळी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. मुरलीधर गिरटकर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली होती. याचिकाकर्त्यानुसार, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायद्याच्या कलम १२ (२)(क) नुसार अकोला व वाशीम जिल्हा परिषदेतील जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. परंतु, त्यामुळे एकूण जागांपेक्षा ५० टक्क्यांहून अधिक जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायद्यातील सदर तरतूद ही राज्यघटनेच्या कलम २४३ डी आणि २४३ टी यांचा भंग करणारा आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांकरिता ५० टक्के जागा आरक्षित असाव्या, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. त्यामुळे जिल्हा परिषद कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती करण्यात येईल, अशी हमी राज्य सरकारने दिली होती. परंतु, कायद्यात दुरुस्ती करण्यात न आल्याने अकोला, वाशीम व नागपूर जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद कायद्यातील तरतुदीत तातडीने दुरुस्ती करावी, तोवर निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत, असे हायकोर्टात नमूद करण्यात आले होते. याचिकाकर्त्यांचा दावा योग्य ठरवित हायकोर्टाने जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या कायद्यात तीन महिन्यांत दुरुस्ती करण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला होता. तोवर निवडणुका यथास्थितीत ठेवण्यात याव्यात, असे नमूद करीत याचिका निकाली काढण्यात आल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. मुकेश समर्थ, अॅड. अक्षय नाईक, अॅड. अनिल किलोर यांनी, तर निवडणूक आयोगातर्फे अॅड. जे. बी. कासट यांनी बाजू मांडली होती. राज्य सरकारच्या नवीन अधिसूचनेनुसार जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकींसाठी आरक्षणाची सोडत काढताना आरक्षित जागा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होत असल्याने त्याला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले होते. त्या याचिकेवर न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. मुरलीधर गिरटकर यांनी राज्य सरकारला तीन महिन्यात कायद्यात बदल करण्याचे आदेश दिले असून तोपर्यंत जाहीर झालेल्या निवडणुकांवर ‘जैसे थे’चे आदेश दिले होते. त्यामुळे कायद्यात बदल करेपर्यंत जिल्हा परिषद निवडणुकांवर एकप्रकारे स्थगिती राहणार आहे. नागपूर जिल्हा परिषद सदस्य यशवंत आष्टनकर यांच्यासह अकोला व वाशीम येथील सदस्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकाकर्त्यांनुसार, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद कायद्याच्या कलम १२ (२) (क) अंतर्गत जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी आरक्षण निश्चित करण्यात येते. त्यानुसार अनुसूचित जाती (एस.सी.), अनुसूचित जमाती (एस.टी.) आणि मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची सोडत होते. दरम्यान, इतर मागास प्रवर्गासाठी २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. यासंदर्भात २७ जुलै २०१८ ला राज्य सरकारने एक अधिसूचना प्रसिद्ध करून एस.सी., एस.टी.सह इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण ठरवण्यात आले. ते ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये के. कृष्णमूर्ती विरुद्ध इतर या प्रकरणात निकाल देताना कोणतेही आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावे, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे राज्य सरकारला जिल्हा परिषद कायद्यात दुरुस्ती केल्याशिवाय निवडणुका घेता येणार नाही, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला तीन महिन्यांत कायद्यात दुरुस्ती करण्याचे आदेश दिले. तोपर्यंत निवडणुकांवर ‘जैसे थे’चे आदेश दिले होते.आष्टनकर यांच्यातर्फे अॅड. अक्षय नाईक, अकोला, वाशीमच्या प्रतिनिधींतर्फे अॅड. मुकेश समर्थ, निवडणूक आयोगातर्फे अॅड. जेमिनी कासट आणि राज्य सरकारतर्फे अॅड. निवेदिता मेहता यांनी बाजू मांडली होती. जिल्हा परिषद निवडणुकीत राखीव जागांचे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती़ त्यावर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ कलम १२(२)(सी)मध्ये सुधारणा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासप्रवर्ग आरक्षण संपुष्टात येणार!
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील एस.सी., एस.टी.सह इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे यामुळे नागपूर जिल्हा परिषद सदस्य यशवंत आष्टनकर यांच्यासह अकोला व वाशीम येथील सदस्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकाकर्त्यांनुसार, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद कायद्याच्या कलम १२ (२) (क) अंतर्गत जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी आरक्षण निश्चित करण्यात येते. त्यानुसार अनुसूचित जाती (एस.सी.), अनुसूचित जमाती (एस.टी.) आणि मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची सोडत होते. दरम्यान, इतर मागास प्रवर्गासाठी २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. यासंदर्भात २७ जुलै २०१८ ला राज्य सरकारने एक अधिसूचना प्रसिद्ध करून एस.सी., एस.टी.सह इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण ठरवण्यात आले. ते ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये के. कृष्णमूर्ती विरुद्ध इतर या प्रकरणात निकाल देताना कोणतेही आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावे, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे राज्य सरकारला जिल्हा परिषद कायद्यात दुरुस्ती केल्याशिवाय निवडणुका घेता येणार नाही, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला तीन महिन्यांत कायद्यात दुरुस्ती करण्याचे आदेश दिले. राज्य सरकारला कायद्यात बदल करताना एस.सी., एस.टी.सह इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षणात कपात करावी लागेल. अनुसूचित जाती व जमातीच्या आरक्षणात कोणताही बदल राज्य सरकार करू शकत नाही. केवळ इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षणात कपात करू शकते. मात्र इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षणात कपात करणे राजकीयदृष्ट्या राज्य सरकारला निर्णय घेणे कठीण जाणार आहे. आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर असा निर्णय कदापीही राज्य सरकार घेण्यास धजावणार नाही. न्यायालयीन लढाईत महाराष्ट्रात विविध आरक्षणावरून आधीच वाद विवाद सुरु आहेत. यामध्ये या संघर्षाची भर पडली आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार अनुसूचित जाती व जमातीच्या लोकसंखेच्या आधारावर आरक्षणाच्या जागा निश्चित होतात. ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अनुसूचित जाती व जमातीच्या लोकसंख्या जास्त असेल तर या ठिकाणी निश्चित केलेले प्रमाणानुसार आरक्षित जागा निश्चित कराव्या लागतात. असे झाल्यास अनुसूचित जाती व जमातीकरिता 33 टक्के आरक्षण होते तर इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण २७ टक्के आहे. अनुसूचित जाती व जमातीच्या लोकसंखेचे प्रमाण अथवा टक्केवारी आरक्षित जागा निश्चित करताना गृहीत धरण्याची तरतूद कायद्याने आहे. ज्या ठिकाणी अनुसूचित जाती व जमातीच्या लोकसंखेचे प्रमाण 33 टक्के पेक्षा जास्त आहे अशा ठिकाणी लोकसंखेचे प्रमाण 1/३ ऐवजी 33 टक्के प्रमाणानुसार आरक्षित जागा निश्चित केल्या जातात. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील एस.सी., एस.टी.सह इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होते. हा मुद्दा कायदेशीररीत्या उपस्थित करून काही मान्यवर न्यायालयीन लढा देत आहेत. आता हा लढा संपुष्टात आणण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासप्रवर्ग आरक्षण संपुष्टात येणार अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
Mr. Chandrakant Bhujbal
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.