Wednesday, 12 December 2018

शिवसेना युतीवरच आता भाजपला सत्तेच्या आशा

महाराष्ट्रातही परिवर्तनाची काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना आशा


पाच राज्यांच्या निवडणूक निकालात भाजपच्या पदरी आलेल्या अपयशाचे महाराष्ट्रातील राजकारणावर पडसाद उमटणार आहेत. शिवसेने बरोबर युती केली तरच भाजपला पुन्हा सत्तेच्या आशा आहेत. आजवर भाजपकडून दुय्यम वागणूक मिळत असलेल्या शिवसेनेची बार्गेनिंग पॉवर वाढली असून चार वर्षांपासून कोमात गेलेल्या काँग्रेसच्या नेत्यांचा व कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. 'शिवसेनेसोबत युती झाली तरच पुढील पाच वर्षांतही सरकारला धोका नाही,' अशी भाषा आता भाजपचे नेते करू लागले आहेत. २०१४ मध्ये केंद्रीय नेत्यांच्या हट्टामुळे भाजपने विधानसभेला युती तोडली याचा राग उद्धव ठाकरेंच्या मनात अजूनही आहे. त्यातच पहिल्यांदाच 'मोठा भाऊ' होण्याची संधी मिळाल्याने भाजप नेतेही शिवसेनेला वेळोवेळी दुय्यम वागणूक देत होते. मंत्रिमंडळ खातेवाटपातही त्याची प्रचिती आली. मात्र आता मंगळवारी पाच राज्यांत पराभवाचा सामना करावा लागल्याने आता भाजपकडून पुन्हा शिवसेनेसोबत युतीचा राग आळवला जात आहे.भाजप-सेना युती झाली नाही तर यात दोघांचेही नुकसान असून सत्ता काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडे जाईल याची जाणीव उद्धव ठाकरे यांनाही आहे. त्यामुळे भाजपला व सेनेला युतीशिवाय पर्याय नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादीला सत्तेपासून दूर ठेवायचे असेल तर युती करावीच लागणार आहे. राज्यात शिवसेना-भाजप युती होईल की नाही याबाबत शंका-कुशंका व्यक्त होत आहेत. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंकडून ताठर भूमिका व्यक्त होत असतानाच आता ५ राज्यांत भाजपचा पराभव झाल्यामुळे युती झाली तरी जागावाटपात जास्तीत जास्त जागा आपल्या पदरात पाडून घेण्यासाठी शिवसेनेचे प्रयत्न यशस्वी होतील, असा सेना नेत्यांना विश्वास वाटतो आहे. भाजपने २०१४ मध्ये लोकसभेला युती केली व नंतर विधानसभेला केली नसल्याचा अनुभव पाठीशी असल्यामुळे २०१९ च्या निवडणुकीत युती करायची असेल तर लोकसभा व विधानसभेचे जागावाटप एकदाच ठरवा, असा शिवसेनेचा हट्ट राहील. सध्याच्या परिस्थितीत युतीसाठी आशावादी असलेल्या भाजपसमोर ही अट मान्य करण्याशिवाय पर्याय नसेल असे शिवसेना नेत्यांना वाटते. आमचे भाजपला ऐकावेच लागले. तसे झाले तर १९९५ ची परिस्थिती राज्यात पुन्हा होईल आणि शिवसेना नक्कीच सत्तेवर येईल अशी आशाही सेना नेत्यांना वाटते. दरम्यान महाराष्ट्रातही परिवर्तनाची काँग्रेसच्या नेत्यांना आशा वाटत आहे. तीन राज्यांतील निवडणूक निकालात काँग्रेसचे पुनरागमन झाले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही ही 'परिवर्तनाची लाट' निर्माण होईल, अशी पक्षाच्या नेत्यांना आशा वाटत आहे. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील आघाडीच्या जागावाटपात काँग्रेस आपला जास्तीचा वाटा लावून धरण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादीने यापूर्वीच्या चर्चेत २५ / २३ असा फार्म्युला दिला होता, तो नाकारून २०१४ चा २१/ २७ हाच फार्म्युला काँग्रेसकडून रेटला जाऊ शकतो.तसेच राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाला आजवर फारसे महत्त्व न देणाऱ्या राष्ट्रवादीलाही आता राष्ट्रीय पातळीवर राहुल यांचे नेतृत्व मान्य करण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत ४८ पैकी काँग्रेसने २७ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने २१ जागा लढवल्या होत्या. त्यातील काँग्रेसने २ आणि राष्ट्रवादीने ४ जिंकल्या होत्या. या परिस्थितीत बदल अपेक्षित असेल. भाजपला विरोध करण्यासाठी सर्व विरोधकांची मोट बांधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडीत येऊ इच्छिणाऱ्या भारिप, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, शेकाप, समाजवादी, माकप, भाकप या सर्वच पक्षांना आजच्या निकालांनी इशारा मिळाला आहे. आता आघाडीची बोलणी अधिक सोपी होतील अशी आशा काँग्रेसला आहे.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

कल राहिल्यास 2019 मध्ये 16 राज्यांत भाजपला 100 जागांवर फटका शक्य! 


२०१९ लोकसभा निवडणूक जाहीर होण्यास तीन महिन्यांचा कालावधी राहिला आहे. गेल्या वर्षभरात ५ मोठी राज्ये गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगडमध्ये विधानसभा निवडणूक झाली. या राज्यांत भाजपला मिळालेल्या जागांचा ट्रेंड पाहिल्यास लोकसभा निवडणुकीत १६ राज्यांतील त्यांच्या स्थितीचे आकलन केल्यास भाजप ४२२ जागांपैकी १५८ ते १६५ जागाच जिंकू शकते. दुसरीकडे, काँग्रेस या राज्यांमध्ये आघाडी करून तेथे १४५ ते १५० जागा जिंकू शकते. विशेष म्हणजे, ही ५ राज्ये कांग्रेस व भाजपची गड राहिलेली आहेत. इथे गेल्या ३० वर्षांपासून याच दोन पक्षांमध्ये लढत झाली आहे. या ५ राज्यांत लोकसभेच्या ११९ जागा आहेत. २०१४ मध्ये भाजपला येथे १०६ म्हणजे ८९% जागा तर काँग्रेसला केवळ ८.४% जागा मिळाल्या होत्या. या निकालातून निघालेल्या कलानुसार आता भाजपला २०१९ मध्ये ५५ जागा मिळू शकतात. म्हणजे त्यांना ५१ जागांचे नुकसान होऊ शकते. ५ राज्यांतील ११९ जागांपैकी भाजपला केवळ ४३% मिळू शकतात. दुसरीकडे, काँग्रेसला येथे ६० जागा मिळू शकतात. म्हणजे त्यांना ५२ जागांचा फायदा होईल. येथे काँग्रेस ५०% जागा जिंकू शकते. या ५ राज्यांतील निकालाच्या ट्रेंडचा विचार करता २०१४ मध्ये भाजपने १८८ म्हणजे ६२% जागा जिंकलेल्या ११ राज्याचे आकलनाच्या दृष्टीने २०१९ मध्ये भाजपला जवळपास ८८ जागांचे नुकसान होत असल्याचे दिसत आहे. याच पद्धतीने यूपी, बिहारसह ज्या १६ राज्यांतील आकडेवारीचे आकलन केले आहे तिथे देशातील ४२२ मतदारसंघ येतात. म्हणजे ७८% खासदार येथूनच येतात. या राज्यांत रालोआला २९४ जागा मिळाल्या होत्या. त्यात २६५ भाजप खासदार आहेत. इतर २९ त्यांच्या मित्र पक्षांनी जिंकल्या होत्या. काँग्रेसच्या ऐतिहासिक विजयानंतर २०१९ च्या निवडणुकीआधी प्रादेशिक पक्ष पुन्हा एकदा पुन्हा एकदा एकजूट होऊ शकतात. ते वेगवेगळ्या राज्यांत काँग्रेससोबत महाआघाडी करू शकतात. देशात अशी ११ राज्ये आहेत, जिथे महाआघाडीची शक्यता सर्वाधिक आहे. येथे ११ प्रादेशिक पक्ष आहेत. या राज्यांत देशातील ३४९ म्हणजे ६४% लोकसभा जागा आहेत. काँग्रेसला २०१४ मध्ये या राज्यांत केवळ २० जागा मिळाल्या होत्या. अशात काँग्रेस या ११ राज्यांत १७० स्वत: लढू शकते व १७० जागांवर प्रादेशिक पक्षांना सोबत घेऊ शकते. काँग्रेस गुजरात, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, केरळ, आसाम, ओडिशा, दिल्लीसह देशातील २० राज्यांत स्वतंत्र निवडणूक लढू शकते. या राज्यांत लोकसभेच्या जागा आहेत. ते यूपी, बिहार, प.बंगाल, जम्मू-काश्मीर, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, हरियाणा, झारखंड,महाराष्ट्रात आघाडी करू शकते. काँग्रेसच्या लोकसभा जागा सध्याच्या ट्रेंडनुसार २०१९ मध्ये वाढत असतील तर महाआघाडी १६ राज्यांत १५०-१५५ पर्यंत आकडा ओलांडू शकते. एका वर्षाचा कल पाहिल्यास ५ राज्यांत ११९ जागा प्रमाणे २०१९ मध्ये भाजपच्या ५१ जागा घटू शकतात. ११ राज्यांतील ३४९ जागांवर ११ प्रादेशिक पक्ष काँग्रेससोबत महाआघाडी करू शकतात अशी स्थिती निर्माण झालेली आहे. पाच वर्षांमध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सोडून भाजपात सामील झालेले नेते पुन्हा स्वगृही परतण्याची चिन्हे आहेत.

16 राज्यांतून 78% खासदार 
यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, हरियाणासहित ज्या 16 राज्यांच्या आकडेवारीचे आकलन केले आहे, तेथे देशाच्या 422 जागा येतात. म्हणजेच 78% खासदार येथूनच येतात. या राज्यांमध्ये 2014 मध्ये एनडीएला 295 जागा मिळाल्या होत्या. यापैकी 266 खासदार भाजपचे आहेत, तर इतर 29 खासदार त्यांच्या घटक पक्षांचे विजयी झाले होते.

3 राज्यांमध्ये 65 लोकसभा जागा
मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये 65 लोकसभा जागा आहेत. 2014 मध्ये भाजपने येथे 62 जागांवर आणि काँग्रेसने फक्त 3 जागांवर विजय मिळवला होता. काँग्रेसचे राजस्थान, गुजरातमध्ये खातेही उघडू शकले नव्हते, तर भाजपने येथे क्लीनस्वीप केले होते. जर मतदारांचा असाच मूड राहिला तर 2019 मध्ये भाजप या 62 जागांपैकी फक्त 27 जागाच जिंकू शकेल. तर, काँग्रेसच्या जागा 3 ने वाढून 37 होतील.
1) मध्यप्रदेश
विधानसभा जागा : 230
लोकसभा जागा: 29
मध्यप्रदेश2014 लोकसभा2018 विधानसभा2019 मध्ये शक्यता
भाजप2710614
काँग्रेस0211515
2) राजस्थान
विधानसभा जागा: 200
लोकसभा जागा: 25
राजस्थान2014 लोकसभा2018 विधानसभा2019 मध्ये शक्यता
भाजप258011
काँग्रेस0010214
3) छत्तीसगड
विधानसभा जागा: 90
लोकसभा जागा: 11
छत्तीसगड2014 लोकसभा2018 विधानसभा2019 मध्ये शक्यता
भाजप101802
काँग्रेस016408

कोणत्या राज्यांत क्षेत्रीय पक्ष काँग्रेससोबत असू शकतात...

राज्यजागापक्ष
यूपी80सपा-बसपा
महाराष्ट्र48एनसीपी
बंगाल42टीएमसी
बिहार40आरजेडी
तमिळनाडू39डीएमके
कर्नाटक28जेडीएस
आंध्र प्रदेश25टीडीपी
तेलंगणा17टीडीपी
झारखंड14झामुमो
हरियाणा10इनेलो
जम्मू-काश्मीर06
एनसी
काँग्रेस गुजरात, पंजाब, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, केरळ, आसाम, ओडिशा, दिल्लीसहित देशाच्या 20 राज्यांमध्ये एकट्यानेच निवडणूक लढू शकते. या राज्यांमध्ये 196 लोकसभा जागा आहेत, तर ते यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, जम्मू-काश्मीर, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्रात आघाडी करू शकतात.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

काँग्रेसच्या SC-ST आमदारांच्या संख्येत दुपट्टीने वाढ

मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातीसाठी आरक्षित जागांवर निवडून आलेल्या प्रतिनिधींमध्ये काँग्रेसच्या जागांमध्ये दुपट्टीने वाढ झाली आहे. तर २०१३च्या तुलनेत भाजपाच्या हिश्यातील या जागांमध्ये घट होऊन अर्ध्या राहिल्या आहेत. या तीन राज्यांमध्ये एससी-एसटीसाठी आरक्षित १८१ जागांमध्ये काँग्रेस १०८ जागांवर आघाडी घेतली होती. २०१३ मध्ये ४२ जागांच्या तुलनेत ही वाढ दुपट्टीहून अधिक आहे. तर, भाजपा यामध्ये केवळ ५९ जागांवर पुढे होती. या जागांवर भाजपाच्या एकूण १२८ प्रतिनिधींच्या तुलनेत ही संख्या निम्मी आहे. दोन राज्यांमध्ये भाजपाच्या जागांच्या वाटपातही मोठे नुकसान झालेले पहायला मिळाले. राजस्थानबाबत बोलायचे झाल्यास इथे एकूण ३३ एससी आरक्षित मतदारसंघात भाजपाचे ३१ आमदार होते. यात आता घट होऊन एक तृतीयांश म्हणजेच १० राहिले आहेत. तर काँग्रेसकडून या जागांवर एकही आमदार नव्हता. शेवटच्या कलांनुसार, काँग्रेस २० एससींच्या जागेवर पुढे होती. हीच स्थिती मध्य प्रदेशातही होती. एससींच्या आरक्षित जागेवर आजवर काँग्रेसचे ४ आमदार होते. आता येथे काँग्रेसच्या एससी आमदारांच्या संख्येत वाढ होऊन ती ४ पट होऊ शकते. तिन्ही राज्यांत काँग्रेसने आघाडी घेत भाजपला सत्तेतून बेदखल केले. मध्य प्रदेश, छत्तीसगडमध्ये भाजप १५ वर्षांपासून सत्तेत होता. छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसने दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त जागा जिंकल्या. भाजपला येथे केवळ १७ जागा मिळाल्या. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीची सेमीफायनल मानल्या जाणाऱ्या पाच राज्यांच्या निवडणुकीत भाजपसाठी हा मोठा झटका आहे. २०१४ मध्ये मोदी सरकार केंद्रात सत्तारूढ झाल्यानंतर पहिल्यांदाच काँग्रेसने भाजपकडून सत्ता हिसकावली आहे. दरम्यान, बिहार व पंजाबमध्ये भाजप मुख्य पक्ष नसून एनडीएचा घटक पक्ष म्हणून सत्तेत होता. दुसरीकडे दिल्ली, कर्नाटकमध्ये भाजपची सत्ता नव्हती.

------------------------------------------------------------------------------------------------

निकालाचा मुंबई भाजपला धसका!


मुळ राजस्थानी पण मुंबईत गेली कित्येक वर्ष स्थायिक असलेल्या जैन समाजासह अन्य समाजाची टक्केवारी सुमारे 12 ते 13 टक्केच्या आसपास आहे. त्यामुळे राजस्थानमध्ये झालेल्या काँग्रेसच्या विजयामुळे मुंबई शहरातील भाजपाचे मताधिक्य घटण्याची शक्यता वाटत आहे. याचा फटका येणार्‍या लोकसभा व विधानसभा निवडणूकीत भाजपाच्या उमेदवारांना बसण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. व्यवसायानिमित्त राजस्थानच्या उदयपूर, मेवाड, अबू रोड, जयपूर, जोधपूर, सोजत सिटी व अन्य भागातून लाखो लोक मुंबईत आले. गेल्या चार ते पाच दशकापासून मारवाडी समाज मुंबईत व्यवसाय करत असला तरी, त्यांची नाळ आजही आपल्या राज्याशी जुळलेली आहे. दक्षिण मुंबईतील चिराबाजारसह प्रार्थना समाज, काळबादेवी, मलबार हिल, पेडर रोड, माटुंगा, पश्‍चिम उपनगरात बोरिवली, कांदिवली, गोरेगाव, अंधेरी तर पूर्व उपनगरात मुलंड, घाटकोपर आदी भागात मारवाडी समाजाची संख्या सर्वाधिक आहे. पण गेल्या दहा वर्षात शहरातील सर्वच भागात मारवाडी समाज आढळून येतो. एकेकाळी परळ-लालबागमध्ये केवळ मराठी माणसाचे राज्य होते. पण आज येथील अनेक चाळींमध्येही हा समाज मोठ्याप्रमाणात दिसून येतो. या समाजाच्या चहाच्या टपर्‍यांसह सोने-चांदिच्या व्यवसायामध्ये वर्चस्व वाढले आहे. त्याशिवाय कापड व अन्य व्यवसायामध्ये या समाजाची मोठी संख्या आहे. बांधकाम व्यवसायामध्ये या समाजाने आपले वर्चस्व निर्माण करण्यास सुरूवात केली आहे. पैसेवाला समाज म्हणून त्यांनी मुंबईत स्वत:ची ओळख निर्माण केली आहे. मारवाडी समाज पुर्वीपासून भाजपाशी जुडलेला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामुळे त्यांचा भाजपाकडे कल आहे. त्यामुळे लोकसभा, विधानसभा व महापालिका निवडणूकीत भाजपासाठी या समाजाची मते निर्णायक ठरली होती. 2017 मध्ये झालेल्या महापालिका निवडणूकीत मारवाडी समाजाची मते भाजपाच्या बाजूने झुकल्याचे म्हटले जाते. मुंबईत 12 ते 13 टक्के म्हणजेच सुमारे 17 ते 18 लाख मारवाडी समाज आहे. यात जैन, कुमावत समाजाची संख्या सर्वाधिक आहे. हा समाज मुंबईत व्यवसाय करत असला तरी, राजस्थानमधील आपल्या जन्मगावाशी त्यांचे जवळचे नाते आहे. राजस्थानमधील राजकारणाशी त्यांचा अप्रत्यक्ष संबध येतो. निवडणूकांसाठी मुंबईतून पैसा पुरवला जात असल्याची चर्चाही होत असते. त्यामुळे राजस्थानमध्ये झालेल्या काँग्रेस विजयाचा थेट भाजपाला मुंबईत फटका बसण्याची शक्यता आहे.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे



====================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE PAY NOW- 


=====================================================================

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.