मराठा कुणबी व कुणबी मराठा या कुणबी जातीच्या पोटजातीचा २००४ मधील शासन निर्णय रद्द करा

मराठा ही स्वतंत्र जात नाही; मराठा व कुणबी एकच!

मराठा व कुणबी एक असून ते एकाच समाजातील आहेत. कुणबी समाजाला यापूर्वीच इतर मागास प्रवर्गामध्ये (ओबीसी) समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्याआधारे मराठा समाजालाही यापूर्वीच ओबीसीमध्ये समाविष्ट करायला हवे होते, असे मागास प्रवर्ग आयोगाने अहवालात नमूद केले आहे.मराठा समाज आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्रात मागास आहे की नाही, याचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील आठ सदस्यीय समिती नेमली. समितीने नोव्हेंबर २०१८ मध्ये मराठा समाजाबद्दलचा अहवाल राज्य सरकारपुढे सादर केला. या अहवालाचा आधार घेत राज्य सरकारने मराठा समाजाला शैक्षणिक क्षेत्रात व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला व तसा कायदा मंजूर करण्यात आला. या कायद्याच्या वैधतेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सोमवारच्या सुनावणीत न्या. रणजीत मोरे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना व सर्व प्रतिवाद्यांना अहवालाची सीडी देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. त्यानुसार सरकारने मंगळवारी सर्व याचिकाकर्ते प्रतिवाद्यांना अहवालाची सीडी दिली. एप्रिल १९४२ मध्ये तत्कालीन बॉम्बे गव्हर्मेंटने शासन निर्णय जारी करून मागास प्रवर्गाची यादी जाहीर केली होती. त्यात मराठा समाजाचाही समावेश होता. १९४२ मध्येच मराठा समाजाला केवळ शैक्षणिक क्षेत्रात आरक्षण मिळाले होते. मात्र, १९५० मध्ये केंद्र सरकारने ओबीसी, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींची यादी जाहीर केली. त्यात मराठा समाजाचा उल्लेख नव्हता. त्यानंतर १९६६ मध्ये राज्य सरकारने या यादीत सुधारणा करत ओबीसीमध्ये कुणबी समाजाला समाविष्ट केले,’ असे अहवालात म्हटले आहे.मराठा व कुणबी एकाच जातीचे असून हे दोन समाज भिन्न नाहीत, या मतावर आयोग ठाम आहे. मराठा आणि कुणबी एक असल्याने व कुणबी समाजाला यापूर्वीच ओबीसीत समाविष्ट केल्याने मराठा समाजालाही यापूर्वीच ओबीसीत समाविष्ट करायला हवे होते, असेही मत आयोगाने मांडले.मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकरीत्या मागासलेला असल्याने त्यांचा समावेश ओबीसीमध्ये करण्यात यावा, अशी शिफारस करताना आयोगाने शेतकरी आत्महत्यांमध्ये मराठा समाजातील शेतक-यांची आकडेवारीही अहवालात नमूद केली आहे. जिल्हाधिकारी व आयुक्तांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार, आत्महत्या करणा-या शेतक-यांमध्ये मराठा समाजातील शेतक-यांचे प्रमाण अधिक आहे. २०१३ ते २०१८ या कालावधील १३,३६८ मराठा समाजातील शेतक-यांनी आत्महत्या केली. हे प्रमाण २३.५६ टक्के इतके आहे. या आकडेवारीवरून मराठा समाजात असलेले वैफल्य दिसून येते. आपला कोणी आदर करत नाही, अशी भावना या समाजात आहे. राज्य पुराभिलेखागार संचालनालयाचा हवाला देत आयोगाने अहवालात म्हटले आहे की, मराठा ही एक जात नसून मराठी बोलणा-या लोकांना ‘मराठा’ असे संबोधण्यात येते. हे लोक मुळात कुणबी असून ते शेती करायचे.अन्य जातींपेक्षा मराठा समाजातील लोक शेतकी व्यवसायात अधिक आहेत. शेतकी व्यवसाय करणारे मराठा समाजातील लोक आणि अन्य जातीचे लोक नैसर्गिक आपत्तींचे पीडित आहेत. मात्र, अन्य जातीतील लोकांचा समावेश ओबीसीमध्ये करण्यात आला आहे. त्यामुळे मराठा समाजही त्याला अपवाद असू नये,’ असे आयोगाने अहवालात म्हटले आहे.

आरक्षणामुळे मराठा समाजाला दुहेरी लाभ, ओबीसी आरक्षणाची फेररचना करा-ओबीसी संघटनांची मागणी

ओबीसींच्या 16 संघटनांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाला आक्षेप घेतला आहे. मराठा कुणबी व कुणबी मराठा या कुणबी जातीच्या पोटजातीचा २००४ मधील शासन निर्णय रद्द करा तसेच मराठ्यांना आरक्षण देताना कुणबी वगळून आरक्षण दिल्यामुळे मराठा समाजाला दुहेरी लाभ होत आहे, असा या संघटनांचा आक्षेप आहे. ओबीसीमधून कुणब्यांना आणि विशेष प्रवर्गातून मराठ्यांना आरक्षण, यामुळे मराठा समाजाला प्रमाणापेक्षा अधिक लाभ मिळेल अशी भीती व्यक्त करून ओबीसी आरक्षणाची फेररचना करावी अशी मागणी या विविध संघटनांनी केली आहे.

* मा. मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे सरकार निर्णय- २००४ मध्ये मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा या कुणबी मधील पोटजाती आहेत त्यांचा ओबीसी समावेश

* मुख्यमंत्री फडणवीस सरकार निर्णय- २०१८ मध्ये मराठा समाज मागास-मराठा समाज प्रवर्ग १६ टक्के स्वतंत्र आरक्षण

प्रश्न- 

1. महाराष्ट्रात मूळ कुणबी लोकसंख्या किती? 
2. महाराष्ट्रात कुणबी पोटजाती लेवा कुणबी, लेवा पाटील, लेवा पटीदार यांची लोकसंख्या किती?
3. महाराष्ट्रात मूळ कुणबी वगळता मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा या पोटजातीची लोकसंख्या किती? 
4. मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा या स्वतंत्र जाती आहेत की एकच पोटजाती आहेत?
5. मराठा समाज म्हणजे काय? मराठा समाज पोटजाती लोकसंख्या किती? 
6. मा.खत्री कमिशनच्या आधारे ८ ते १२ अहवालानुसार ९ जाती व तत्सम (मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा या पोटजाती) जातींची शिफारस केली असा शासन निर्णयात दावा केला तो शासनाने दर्शवावा?
7. आरक्षणामुळे मराठा समाजाला दुहेरी लाभ देऊन सर्व मागासवर्गीयांची दिशाभूल नाही काय? 

    राज्याच्या इतर इतर मागासवर्ग प्रवर्गाच्या यादीत सुधारणा करण्यात आली यामध्ये इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील मूळ जात व अनुक्रमांक ८३ कुणबी नावे जात यापूर्वीच समाविष्ट आहे तर कुणबी (पोटजाती - लेवा कुणबी, लेवा पाटील, लेवा पटीदार) अशा समावेश होता यामध्ये वाढीव बदल करून नव्याने समाविष्ट करावयाची तत्सम जात व मूळ जातीचा अनुक्रमांक ८३ वर मराठा कुणबी व कुणबी मराठा असा नव्याने समाविष्ट केले आहे. सदरील शासन निर्णय 1 जून 2004 रोजी महाराष्ट्रातील इतर मागासवर्गाच्या यादीत सुधारणा या नावे शासन निर्णय क्रमांक-सीबीसी१४/२००१/प्र.क्र. २३२/मावक-५ अन्वये जारी केलेला आहे. या वेळी सुशीलकुमार शिंदे हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी १६ जानेवारी इ.स. २००३ ते १ नोव्हेंबर, इ.स. २००४ या काळात ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद भूषवले होते. यावेळी उपमुख्यमंत्रीपदी विजयसिंहराजे मोहितेपाटील होते. त्यांनी २७ डिसेंबर २००३ ते १९ ऑक्टोबर २००४ या काळात ते महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्रीपद भूषवले होते.
   ओबीसीमधून कुणब्यांना आणि विशेष प्रवर्गातून मराठ्यांना आरक्षण, यामुळे मराठ्यांना समाजाला प्रमाणापेक्षा अधिक लाभ मिळू लागला आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाची फेररचना करावी, अशी मागणी या संघटनांची आहे.राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाची वाट बिकट दिसत आहे. सोमवारी मराठा आरक्षणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली. मराठा आणि कुणबी असा वेगवेगळा विचार करायला या संघटनांचा आक्षेप आहे. फडणवीस सरकारने मराठा समाजासाठी एसईबीसी विशेष प्रवर्ग तयार करुन 16 टक्के आरक्षण दिलं. मराठ्यांना ओबीसीप्रमाणे सवलती मिळाल्या. मराठा जातीचाच घटक असलेल्या कुणबींना ओबीसीमधून आधीच आरक्षण मिळत आहे. त्यामुळे ओबीसी आणि मराठा असं एकत्रित आरक्षण केलं तर मराठ्यांना त्यांच्याप्रमाणापेक्षा अधिक आरक्षणाचा लाभ होतो. कुणबी आणि मराठा असं वेगवेगळं आरक्षण दिल्याने मराठ्यांना दुहेरी लाभ मिळत आहे, असा ओबीसी संघटनांचा आक्षेप आहे. देश स्वतंत्र व्हायच्या आधी म्हणजे 1931 साली देशभरात जातनिहाय जनगणना झाली. तेव्हा महाराष्ट्रात मराठा समुदाय 32 टक्के गृहीत धरण्यात आला होता. त्यात मराठा आणि कुणबी अशा दोघांची मिळून लोकसंख्या मोजली होती. आता आरक्षण देताना कुणबींना वगळून मराठा समाज 32 टक्के आहे, असं गृहित धरुन आरक्षण दिलं. त्याला या संघटनांचा आक्षेप आहे. कुणबी समाज विदर्भात सर्वाधिक संख्येने असून त्यापाठोपाठ कोकणात आहेत. मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात कुणब्यांचा प्रमाण कमी आहे आणि कुणबी समाजाला ओबीसीमधून पूर्वीपासून आरक्षणाचा लाभ मिळतो. त्यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणानंतर ओबीसींच्या आरक्षणाची फेररचना करावी, अशी मागणी या संघटनांची आहे. महाराष्ट्रामध्ये मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी मोर्चे निघाले, तेव्हा सर्व समाजाने पाठिंबा दिला. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातही सर्व जाती-धर्मातील लोकांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं याला पाठबळ दिलं. परंतु आपल्या वाट्याचा काढून घेतलं जातंय, अशी भावना ओबीसींमध्ये आहे. या परिषदेला चित विकास आघाडी, सावता परिषद, मुस्लीम ओबीसी ऑर्गनायझेशन, ओबीसी सेवा संघ, ओबीसी युवा संघटना, महात्मा फुले ब्रिगेड, धनगर समाज मंडळ, ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ, सकल गवंडी समाज, राजे यशवंतराव होळकर युवा संघटना, अशा काही परिचीत तर फारशा माहित नसलेल्या संघटनांचे प्रतिनिधी हजर होते. राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाची फेररचना केली नाही तर ते न्यायालयात जाण्याच्या विचारात आहेत.

ओबीसी यादीतील सुधारणा शासन निर्णय-2004 पहा मूळ प्रत-

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे

---------------------------------------------------------

सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास एसईबीसी वर्गाकरिता आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार सरळसेवा भरतीसाठी सुधारित बिंदूनामावली विहित करणेबाबत शासन आदेश--

---------------------------------------------------------

प्रथम कंत्राटी कर्मचारी यांना परमनंट करा मगच मेगा भरती घ्या – कंत्राटी कर्मचारी महासंघ

राज्यात 5 लाख कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत असून प्रथम कंत्राटी कर्मचारी यांना परमनंट करा मगच मेगा भरती घ्या असे महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी कर्मचारी महासंघाचे मंत्रालयीन सचिव शाहरुख मुलाणी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कडे लेखी निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे.यावेळी मुलाणी म्हणाले की, संपूर्ण राज्यात 5 लाख कंत्राटी कर्मचारी आज मंत्रालय ते ग्रामपंचायत पर्यंत सर्व विभागात काम करत आहे. त्यात मंत्रालय आस्थापना, आयुक्तालय, संचालनालय, महामंडळे, स्थानिक स्वायत्त संस्था मध्ये अनेक अधिकारी व कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने चोख काम करत आहे. वर्षानुवर्षे त्यांना कामाचा अनुभव सुद्धा आला आहे. जर हेच कंत्राटी कर्मचारी परमनंट केले तर त्यांना कोणत्याही प्रकारचे प्रशिक्षण द्यावे लागणार नाही त्यामुळे राज्य शासनाचा वेळ आणि पैसा वाचेल. यावेळी महासंघाचे अध्यक्ष मुकुंद जाधवर म्हणाले की, आमच्या वर आता अटीतटीची वेळ आली आहे आता आंदोलन केले तर सरकार काहीतरी गाजर देऊन आम्हाला शांत करेल पण निर्णय काय होणार नाही म्हणून जर कंत्राटी कर्मचारी यांना मेगा भरती च्या आधी कायम केले नाही तर आम्ही न्यायालयात याचिका दाखल करू अशा शब्दात जाधवर यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
=====================================