निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात माहिती लपवल्याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांना नोटीस
निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात माहिती लपवल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी नोटीस बजावली आहे. या संदर्भात देवेंद्र फडणवीस यांना त्यांची बाजू मांडण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. फडणवीस यांनी विधानसभा निवडणुकीचा अर्ज सादर करताना प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्यावरील दोन फौजदारी प्रकरणांचा समावेश केला नाही. या दोन प्रकरणाची माहिती फडणवीस यांनी हेतूपुरस्पर दडविली. त्यामुळे उमेदवाराविषयी जाणून घेण्याचा मतदाराचा हक्क डावलण्यात आला. यामुळे फडणवीस यांची निवड रद्द करण्यात यावी, अशी याचिका कोर्टात दाखल झाली आहे. सुप्रीम कोर्टात गुरुवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नोटीस बजावत त्यांचे म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, यापूर्वी याच प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांना दिलासा हायकोर्टाने दिला होता. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. आता सुप्रीम कोर्टाने फडणवीस यांनी ठराविक कालावधीत उत्तर मागितले आहे.
मुख्यमंत्र्यांना दिलेली नोटीस ही याचिका दाखल करून घ्यायची की नाही यासंदर्भात....
योग्य ते उत्तर सादर केले जाईल असा मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून खुलासा
सर्वोच्च न्यायालयाने आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेली नोटीस ही संबंधित याचिका दाखल करून घ्यायची की नाही यासंदर्भातील असून, त्यावर योग्य ते उत्तर सादर केले जाईल असा खुलासा मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून करण्यात आला आहे. २०१४ विधानसभा निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात माहिती लपवल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आज सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. या संदर्भात मौख्यमंत्र्यांना त्यांची बाजू मांडण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले असल्याने राज्याच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली असता यावर मुख्यमंत्री कार्यालयातील तातडीने खुलासा करण्यात आला आहे. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते, त्यात त्यांच्यावर दाखल सर्व प्रकरणांची माहिती स्पष्टपणे देण्यात आली होती. या संदर्भात याच याचिकाकर्त्यांनी यापूर्वी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती आणि ती उच्च न्यायालयाने तथ्यहीन मानून फेटाळली होती. याच याचिकाकर्त्यांविरुद्ध उच्च न्यायालयाने न्यायालय अवमाननेची कारवाई सुद्धा प्रारंभ केली आणि सतत खोडसाळ याचिका दाखल करीत असल्याबद्दल कारवाई का करू नये, असेही विचारले होते. आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली नोटीस ही याचिका दाखल करून घ्यायची की नाही यासंदर्भातील आहे. तेथे त्यावर योग्य ते उत्तर सादर केले जाईल असा खुलासा मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीचा अर्ज सादर करताना प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्यावरील दोन फौजदारी प्रकरणांचा समावेश केला नाही. या दोन प्रकरणाची माहिती त्यांनी हेतूपुरस्पर लपवली असल्यामुळे फडणवीस यांची निवड रद्द करण्यात यावी, अशी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी १९९७ आणि २००० मधील फौजदारी प्रकरणात जामीन घेतला आहे. मात्र,या प्रकरणांचा तपशील विधानसभा निवडणुकीचा उमेदवारी अर्ज भरताना दिलेला नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.ते दोन फौजदारी खटले कोणते ?
फडणवीस यांनी १९९७ आणि २००० मधील फौजदारी प्रकरणात जामीन घेतला आहे. मात्र, त्यांनी न्यायालयाने दखल घेतलेल्या प्रकरणांचा तपशील विधानसभा निवडणुकीचा उमेदवारी अर्ज भरताना दिलेला नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.दरम्यान, असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) या संस्थेच्या अहवालानुसार देवेंद्र फडणवीस हे सर्वाधिक गुन्हे दाखल असलेले मुख्यमंत्री आहेत. फडणवीस यांच्यावर सर्वाधिक २२ गुन्हे आहेत.काय आहे प्रकरण?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी 2014 विधानसभा निवडणुकीत भरलेल्या शपथपत्रात खोटी माहिती दिली होती असा आरोप आहे. त्यांनी आपल्यावर असलेल्या गुन्हेगारी खटल्यांचा उल्लेख केलाच नव्हता. या प्रकरणी अॅड. सतिश उके यांनी याचिका दाखल केली होती. गुन्हेगारी खटले असतानाही त्यांची माहिती दिली नसल्याने फडणवीस यांच्या विरोधात कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांना दिलासा दिल्यानंतर अॅड. सतिश उके यांनी सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली. त्यानंतर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात नोटीस काढण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने फडणवीसांना या प्रकरणात दिलासा दिला होता. मात्र याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतल्याने फडणवीस अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या नोटीशीवर मुख्यमंत्री काय उत्तर देतात, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. दक्षिण-पश्चिम नागपूर मतदारसंघातील भाजप आमदार व विद्यमान मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी फौजदारी गुन्ह्यांची माहिती दडवल्याने त्यांच्याविरुद्ध लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम १२५ अ अन्वये कारवाई करण्यात यावी, अशी याचिका अॅड. सतीश उके यांनी सर्वप्रथम नागपुरातील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र, ७ सप्टेंबर २०१५ रोजी न्यायालयाने त्यांचा हा अर्ज फेटाळला. त्यावर उके यांनी सत्र न्यायालयात धाव घेत पुन्हा अर्ज दाखल केला. मे २०१६ मध्ये त्यावर प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पुष्पा गणेडीवाला यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने अॅड. उके यांचा अर्ज मंजूर करतानाच करताना कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवला होता. या प्रकरणावर कनिष्ठ न्यायालयाने नव्याने सुनावणी घेऊन निर्णय देण्याचे आदेशही सत्र न्यायालयाने दिले होते. तथापि, फडणवीस यांनी नागपूर खंडपीठात त्याला आव्हान दिले. तेव्हा ही याचिका तथ्यहिन असल्याचे सांगत खंडपीठाने उकेंची याचिका फेटाळली. त्यामुळे उके आता सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत.४ मार्च १९९६ आणि ९ जुलै १९९८ ला देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरुद्ध दोन फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या गुन्ह्यांमध्ये त्यांनी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयातून ३ हजार रुपयांच्या व्यक्तिगत जातमुचलक्यावर जामीन मिळवला होता. नेमक्या याच गुन्ह्यांची माहिती फडणवीस यांनी २०१४च्या निवडणूक अर्जासोबत प्रतिज्ञापत्रात दिलेली नव्हती. त्यामुळे त्यांनी मतदारांची फसवणूक करून निवडणूक जिंकली, असा आरोप अॅड. उके यांनी केला आहे. नागपूर खंडपीठात फडणवीस यांच्याविरोधात याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना अॅड. उके यांनी न्यायाधीशांवर हेत्वारोप केले होते. त्यामुळे त्यांच्यावर न्यायालयाच्या अवमानाची तीन प्रकरणे प्रलंबित असून त्यापैकी न्या. प्रसन्न वराळे आणि न्या. झ. का. हक यांच्यावर आरोप केल्याच्या प्रकरणात न्यायालयाने अॅड. उके यांना गेल्यावर्षी २ महिन्यांची साधी कैद आणि २ हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावल्यावर त्यांच्याविरुद्ध गैरजमानती वॉरंट जारी केले होता. उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून अॅड. उके यांची संपत्ती आणि न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारकडे जमा करण्यात आलेली २ लाखांची रक्कमही जप्त करण्यात आली होती. अवमान प्रकरणांमध्ये अॅड. उके यांना आतापर्यंत ४ लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. याचिकेदरम्यान उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आणि वकिलांवर बेताल आणि तथ्यहीन आरोप लावल्याच्या प्रकरणांची गंभीर दखल घेऊन महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलने अॅड. उके यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करत त्यांच्यावर वर्षभरासाठी प्रतिबंध घातला आहे. त्यामुळे त्यांना किमान वर्षभर कुठल्याही न्यायालयात प्रॅक्टिस करता येणार नसल्याची माहिती राज्य सरकारच्या वतीने नागपूर खंडपीठास देण्यात आली आहे.मुख्यमंत्र्यांचे चुलतबंधू संजय फडणवीस यांनी धमकावले- नाना पटोले यांनी केला होता आरोप
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाखल एका याचिकेवर बाजू मांडणारे वकील अभियान सुरेश बाराहाते यांना मुख्यमंत्र्यांचे चुलतबंधू संजय फडणवीस यांनी धमकावले. त्यामुळे अॅड. बारहाते यांनी वकीलपत्र मागे घेतले. महाराष्ट्रात सध्या कुणाचे राज्य आहे, असा सवाल भाजपमधून बाहेर पडलेले माजी खासदार नाना पटोले यांनी पत्रकार परिषदेत केला त्यावेळी केला होता. संजय फडणवीस यांनी दिलेल्या धमकीची ऑडिओ क्लिपिंग ही नाना पटोले यांनी त्यावेळी पत्रकार परिषदेत वाजवली होती. संजय फडणवीस यांच्याविरोधात अॅड अभियान बारहाते यांनी अजनी पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार देखील दिली होती. पोलिसांनी संजय फडणवीसांवर गुन्हा दाखल करावा आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा द्यावा, अशी मागणी देखील नाना पटोले यांनी पत्रकार परिषदेत 8 मार्च 2018 रोजी केली होती. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी २०१४ च्या निवडणुकीत सादर प्रतिज्ञापत्रात २४ पैकी दोन गुन्ह्य़ांची माहिती सादर केली नाही. यामुळे फडणवीस यांना अपात्र ठरण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती या प्रकरणात अॅड. बाराहाते बाजू मांडली होती. सिव्हिल लाईन्समधील गॅझेटेड ऑफिसर्स कॉलनीमध्ये राहत असलेले संजय फडणवीस यांनी ६ मार्च २०१८ ला मध्यरात्री अॅड. बाराहाते यांना भ्रमणध्वनीवरून धमकी दिली होती. यासंदर्भातील ध्वनिफित व्हायरल झाली होती. शिवाय संजय फडणवीस यांनी बाराहाते यांना फोन केल्याचे मान्य केले होते. याप्रकरणी अॅड. बारहाते यांनी नागपूर पोलीस आयुक्त व अजनी पोलीस ठाण्यात संजय फडणवीस यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली होती. मुख्यमंत्र्यांचे नातेवाईक अशाप्रकारे वकिलास धमकावतात आणि वकीलपत्र मागे घेण्यास भाग पाडतात. आपण कुणाच्या राज्यात आहोत. राज्य सरकारने तातडीने संजय फडणवीस यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी पटोले यांनी केली होती. दरम्यान, संजय फडणवीस यांनी आपण मुख्यमंत्र्यांचे चुलत बंधू असल्याचे एका वृतपत्राला मुलाखत देताना सांगितले होते. या प्रकरणाचा मुख्यमंत्र्यांशी काही संबंध नाही, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले होते. अॅड. बाराहाते हे दक्षिण-पश्चिम नागपूरमध्ये भाजपचे पदाधिकारी होते. त्यांनी पक्ष सोडला आहे. याबाबत त्यांना विचारणा केली. २०१९ मध्ये देखील आपलेच सरकार येणार आहे, असे म्हणालो, असे संजय फडणवीस यांनी सांगितले होते.मुख्यमंत्र्यांवरील राजकीय गुन्हे मागे , फौजदारी कायम
फडणवीस सरकारने सामाजिक व राजकीय आंदोलकांवरील खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याविरुद्ध नागपूर शहर, ग्रामीण पोलीस ठाणे आणि न्यायालयात एकूण २४ गुन्हे दाखल आहेत. यापैकी २१ गुन्हे राजकीय व सामाजिक आंदोलनाशी संबंधित आहेत, तर उर्वरित तीन फौजदारी स्वरूपाचे आहे. यातील कलम ३२४ (जाणीवपूर्वक गंभीर दुखापत करणे) चा गुन्हा फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर जानेवारी २०१५ मध्ये उच्च न्यायालयाने रद्द केला होता. फौजदारी खटला क्रमांक २३१/१९९६ आणि ३४३/२००३ ही दोन गुन्हे कायम आहेत.
POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे
====================================================================
पुस्तक घर पोहोच मिळावा
* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये
Click here Pay Now-
=====================================================================
प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलेले खटले- माहिती खालीलप्रमाणे---:
Details of Criminal Cases
Cases where charges framed
Cases where Cognizance taken
Cases where convicted
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Constituency | Age | Party Code | Criminal Cases | Number of Cases | Education Level | Total Assets | Total Liabilities | PAN Given (Y or N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devendra Fadnavis in Maharashtra Election 2014 | NAGPUR SOUTH WEST | 44 | BJP | Yes | 22 | Graduate Professional | 4,34,85,337 ~ 4 Crore+ | 10,19,498 ~ 10 Lacs+ | Y |
| DEVENDRA GANGADHAR FADNVIS in Maharashtra 2004 | NAGPUR WEST | 34 | BJP | Yes | 9 | Others | 1,52,36,000 ~ 1 Crore+ | 10,48,200 ~ 10 Lacs+ | Y |
POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे
=============0===========0==========0==========
पुस्तक घर पोहोच मिळावा
* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये
Click here Pay Now-
https://imojo.in/prabindiaPOLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)
================================================पुस्तक घर पोहोच मिळावा!
मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये
![[?]](https://blogger.googleusercontent.com/img/proxy/AVvXsEiFfnlHtV5oT6UWVKcbu5Fva6mhzeO0fJAVpTIDe0MNB4DyoKzwSrWXfcjVWrlD21JRWzwXqpHQ8Y862JRxt-mVe4OT_HPvJj684IPt23aeQGV3qpmrNYwWUkGQ03AZsEktpw=s0-d-e1-ft)
CLICK HERE -
https://imojo.in/1gdby2================================================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा!
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.
ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-
https://imojo.in/coopebook================================================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा!
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.
ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-
https://imojo.in/prabindiaEBook================================================
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.