PRAB: 'शासकीय संदेश प्रसार नियमावली - 2018' सरकारचे व्यापक जाहिरात प्रसारण धोरण जाहीर 1 जानेवारी २०१९ पासून अंमलबजावणी होणार

नव्या नियमावलीच्या निकषात अपात्र ठरणाऱ्या दैनिकांना मान्यताप्राप्त यादीतून वगळणार

सरकारच्या जाहिराती आता सोशल मिडियामध्ये झळकणार; वेबसाईट, ब्लॉगरवरही जाहिरात करणार

वर्तमानपत्राच्या खप व बातम्यांच्या दर्जानुसार जाहिरातीचे सुधारित दर निश्चित

नव्या नियमावलीच्या निकषात अपात्र ठरणाऱ्या दैनिकांना मान्यताप्राप्त यादीतून वगळण्यात येणार असून सध्या मान्यताप्राप्त यादीवरील दैनिकांना खपाचे निकष पूर्ततेसाठी मे २०१९ पर्यंतच मुदत देण्यात आलेली आहे. वर्तमानपत्राच्या खप व बातम्यांच्या दर्जानुसार जाहिरातीचे सुधारित दर निश्चित करणारे 'शासकीय संदेश प्रसार नियमावली - 2018' सरकारचे व्यापक जाहिरात प्रसारण धोरण जाहीर करण्यात आले असून त्याची 1 जानेवारी २०१९ पासून अंमलबजावणी होणार आहे. दरम्यान प्रथमच सोशल मिडियाला या जाहिरात नियमावलीत सामावून घेतले आहे. सरकारच्या जाहिराती आता सोशल मिडियामध्ये झळकणार असून खूप व्ह्यू होणाऱ्या वेबसाईट, ब्लॉगरवरही जाहिरात करण्याचे शासनाचे धोरण स्पष्ट केले आहे. सदरील 'शासकीय संदेश प्रसार नियमावली - 2018' सामान्य प्रशासन विभागाच्या वतीने शासन निर्णय क्रमांक मावज-2018/प्र.क्र.348/34 परिपत्रक दि. 20 डिसेंबर 2018 रोजी जारी करण्यात आलेले आहे. सरकारच्या जाहिराती आता सोशल मिडियामध्ये झळकणार आहेत. सामाजिक माध्यमांचे शासकीय जाहिरात धोरणात नव्याने प्रथमच समावेश करण्यात आलेला आहे. सोशल नेटवर्किंगमध्ये फेसबुक, गुगल प्लस, लिंकइन, फेसबुक लाईव्ह, वेबसाइट, वेब पोर्टल्स, ब्लॉग, मायक्रो ब्लॉग, मायक्रोसाइ्स, मोबाईल अॅव्प्लकेशन्स, मायक्रोब्लॉकमध्ये ट्विटर, टब्लर, ब्लॉगरमध्ये ब्लॉगर, वर्डप्रेस, फोटोशेअरिंगसाठी इन्स्टाग्राम, फ्लिकर, पिंटरेस्ट, विडीओ शेअरिंगसाठी युयूब, विमीओ, पेरीस्कोप, इन्स्टन्ट मेसेंजींग मध्ये व्हॉटसअप, टेलिग्राम तसेच सोशल म्युझिक प्लॅटफॉर्मचा देखील यामध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे. पेड न्यूज सारख्या इनोव्हेटीव्ह नाविन्यपूर्ण उपक्रम विशेष पुरवणीला देखील जाहीरात म्हणून सरकारची सहमती या शासकीय संदेश प्रसार नियमावलीत देण्यात आलेली आहे. स्थानिक केबल टीव्ही या वाहिन्यांचा टीव्हीआर उपलब्ध नसल्याने व अशा वाहिन्यांवर संदेश प्रसारण झाल्याची खातरजमा करण्यासाठी प्रभावी व्यवस्था नसल्याने स्थानिक केबल वाहिन्यांबाबत स्वतंत्र विचार करण्यात येणार आहे. वेबसाइट, वेब पोटफल्स, ब्लॉग, मायक्रो ब्लॉग, मायक्रोसाइटस आदि वरील जाहिरात व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्रपणे संस्थांची नियुकी करण्यात येणार आहे.

'शासकीय संदेश प्रसार नियमावली - 2018' शासनाचे जाहिरात प्रसारण धोरणातील नाविन्य-

* नियमावलीची 1 जानेवारी २०१९ पासून अंमलबजावणी होणार
* मान्यताप्राप्त यादीवरील दैनिकांना निकष पूर्ततेसाठी मे २०१९ पर्यंतच मुदत
* मान्यताप्राप्त यादीवरील सर्व दैनिकांची किमान खप पडताळणी जून २०१९ मध्ये करणार
* नव्या नियमावलीच्या निकषात अपात्र ठरणाऱ्या दैनिकांना मान्यताप्राप्त यादीतून वगळणार
* सोशल मीडियाचा शासकीय संदेश प्रसार नियमावलीत प्रथमच समावेश
* एकाच कुटुंबाच्या मालकीची जास्तीत जास्त दोनच वृत्तपत्रे जाहिरात मान्यताप्राप्त यादीसाठी ग्राह्य समजणार
* टी.व्ही. चनेल यांच्या जाहिरात प्रसारण धोरणात व्यापकता ; विशिष्ट कार्यक्रमांना प्रायोजिकत्व देणार
* सोशल नेटवर्किंगमध्ये फेसबुक, गुगल प्लस, लिंकइन, फेसबुक लाईव्ह, वेबसाइट, वेब पोर्टल्स, ब्लॉगवर आता शासकीय जाहिराती
* संदेश प्रसार करीता इन्स्टन्ट मेसेंजींग मध्ये व्हॉटसअप, टेलिग्रामचा वापर करणार
* फोटो व व्हिडीओ शेअरिंगसाठी सोशल नेटवर्किंगचा वापर करणार
* वृत्तपत्रे संवर्गात बदल करण्यात आला असून जिल्हास्तर/विभागस्तर/राज्यस्तर ऐवजी लघु/मध्यम/मोठे असा बदल
* सलग किमान ३ वेळा शासनाची जाहिरात नाकारल्यास जाहिरात यादीतून संबधित दैनिकांना वगळणार
* टी.व्ही. व वृत्तपत्राच्या वाचक वर्गाप्रमाणे अतिरीक्त जाहिरात दर देणार
* नाविन्यपूर्ण पहिले पान व जॉकेटला १०० टक्के अतिरीक्त जाहिरात दर देणार
* दैनिकांचा एकूण छापील मजकूर आकार 7600 चौ.से.मी. पेक्षा कमी नसावा. कमी असल्यास ‘दैनिक’ म्हणून मान्यता नाही
* साप्ताहिकांचा एकूण छापील मजकूर आकार 7600 चौ.से.मी. पेक्षा कमी नसावा.

=====================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE PAY NOW-

https://imojo.in/prabindia

=====================================================================

महाराष्ट्र शासनामार्फत वृत्तपत्रे व नियतकालिकांना देण्यात येणाऱ्या वर्गीकृत व दर्शनी जाहिरातींच्या वितरण धोरणाची नियमावली तयार करुन ती दिनांक १ मे २००१ च्या शासननिर्णयानुसार अंमलात आली होती. गेल्या पंधरा वर्षात जाहिरात क्षेत्रात झालेले बदल व सोशल मीडियासह उदयाला आलेली नवीन प्रसारमाध्यमे लक्षात घेता नवीन सर्वंकष जाहिरात धोरण तयार करण्यात आले आहे. येणार आहे. शासकीय जाहिरात धोरणात बदल करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. २४ जानेवारी २०१७ रोजीच्या शासन निर्णय क्रमांक : पीयूबी-२०१६/प्र.क्र.३६/३४ नुसार अभ्यासगटाची नियुक्ती करण्यात आली होती. हे धोरण तयार करण्याकरिता विषयवार उपसमित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या. सरकारच्या नव्या जाहिरात धोरणास काही संघटनांनी विरोध केला होता. शासनाने वृत्तपत्रे व अन्य मुद्रित माध्यमांना अपेक्षित असणारे बदल व सूचना (मुद्यांच्या स्वरुपात) दिनांक ५ जुलै २०१७ पर्यंत ई-मेलवर पाठवाव्यात यावे असे आवाहन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातर्फे करण्यात आले होते. 'शासकीय संदेश प्रसार धोरण 2018' या सरकारी धोरणामुळे महाराष्ट्रातील छोटी आणि मध्यम वृत्तपत्रे तसेच साप्ताहिकं अडचणीत आल्याचे काही संघटनांचे म्हणणे होते. वर्तमानपत्रांची छोटे. मध्यम आणि मोठे अशा तीन संवर्गात वर्गवारी केली गेली आहे.लघू संवर्ग दैनिकासाठी खपाची किमान मर्यादा 3001 ते 20,000, मध्यम संवर्गासाठी 20001 ते 50,000 आणि मोठ्या संवर्गासाठी 50001 आणि त्याच्या पुढे..जाहिरात यादीवर येण्यासाठी साप्ताहिकाचा खप किमान 2,000 ते 10,000 असावा असे साप्ताहिक लघू गटात येईल. तसेच 10001 ते 25,000 खपाचे साप्ताहिक मध्यम संवर्गात मोडेल आणि ज्या साप्ताहिकाचा खप 25001 आणि त्यापेक्षा अधिक आहे असे साप्ताहिक मोठ्या वर्गात मोडणार आहे. खपाच्या प्रमाणात जाहिराती वितरीत करण्यात येतील व वाचक वर्गाप्रमाणे अतिरीक्त जाहिरात दर देणार येणार आहे. प्रती हजारी खपाच्या प्रमाणात जाहिरात दरात वाढ करण्यात येणार आहे.