राज्यपालांच्या निर्णयाच्या दिरंगाईवर महाविकास आघाडीची चाल!

उद्धव ठाकरे यांना विधान परिषदेवर तत्काळ नियुक्त करा! मंत्रिमंडळाची राज्यपालांना पुन्हा विनंती

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली 9 एप्रिल 2020 रोजी मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या एका रिक्त जागेवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती करण्याची शिफारस करण्यात आलेली होती. सदरील शिफारस वरील निर्णय राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याकडे प्रलंबित आहे. मात्र उपमुख्यमंत्री हे पद संवैधानिक नाही तसेच मुख्यमंत्र्यांनी अजित पवार यांना मंत्री म्हणून बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषविण्याचे अधिकार दिले नव्हते असे तांत्रिकदृष्ट्या आक्षेप घेण्यात येत होते. याबाबत उच्च न्यायालयात देखील एका याचिकेद्वारे हरकत घेण्यात आलेली होती या घटनेनंतर महाविकास आघाडीने सदरील प्रकारांची गांभीर्याने दखल घेऊन राज्यपाल नियुक्तीत दिरंगाई होत असल्याने राजकारण होत असल्याच्या शक्यतेने न्यायालीन लढाईची देखील पूर्व तयारी करण्याचे निश्चित करून कॉंग्रेसचे जेष्ठ नेते व विधीतज्ञ जाणकारांचा सल्ला घेण्यात आला. संभाव्य कायदेशीर अडचणीवर मात करण्यासाठी कोणतीही त्रुटी व शंका राहू नये म्हणून पुन्हा मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन रीतसर अधिकार देऊन शिफारस कायम करून पुन्हा विनंती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या रिक्त जागेवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती तातडीने करण्याची व राजकीय अस्थिरता दूर करण्याची शिफारसवजा विनंती राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने सोमवारी (27 एप्रिल) घेतला. तसे विनंती पत्र राज्यपालांना पाठवण्यात येणार आहे. तसेच महाविकास आघाडीचे नेते राज्यपालांना प्रत्यक्ष भेटीत विनंती देखील करणार आहेत. कॉंग्रेसचे जेष्ठ नेते व विधीतज्ञ यांच्या मते पुन्हा मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन रीतसर अधिकार देऊन शिफारस कायम करून पुन्हा विनंती करताना या बैठकीत अन्य निर्णय देखील घेऊन त्याच्या अमलबजावणीसाठी राज्यपाल यांच्याकडे पाठवण्यात यावे जेणेकरून सदरील अन्य निर्णयांच्या अधिसुचनांवर त्यांनी निर्णय घेतले तर राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक अधिकृत व मान्य केल्याचे सिद्ध होऊ शकते. यामुळे राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायदा २०१७ यामध्ये “१६८ अ” हे कलम नव्याने समाविष्ट करण्यास मान्यता देण्यात आली. यासंदर्भात राज्यपालांच्या मान्यतेने अध्यादेश काढला जाणार आहे तसेच कोविडमुळे सहकारी संस्थांच्या बाबतीत अधिनियमात सुधारणा करण्याचा देखील निर्णय घेण्यात आलेला आहे. या निर्णयाला राज्यपालांनी संमती दिल्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती करण्याची शिफारस पुनर्विचार विनंतीचा निर्णय मंत्रिमंडळाची बैठक एका दृष्टीने अधिकृत मान्यता प्राप्त होऊ शकेल व सदरील शिफारस फेटाळल्यास सर्वोच्च न्यायलयात दाद मागण्यात येताना मंत्रिमंडळाची बैठक अधिकृततेचा मुद्दा निकाली निघू शकेल अशी चाल महाविकास आघाडीने केली असल्याचा दावा सत्ताधारी पक्षातील नेत्याने केला आहे. कोरोनाच्या चिंताजनक स्थितीत राजकीय वातावरण देखील तापत असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे अशा स्थितीत राज्यातील अस्थिरता दूर व्हावी या अनुषंगाने ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळाने पुन्हा एकदा यासंदर्भातील शिफारस राज्यपालांकडे केली आहे. सध्या कोरोनाच्या संकटकाळात शासन-प्रशासन जोमाने संकटाचा मुकाबला करत आहे. कोरोनाचे संकट दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा परिस्थितीत राज्यातील अस्थिरता दूर होणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाने  महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या एका रिक्त जागेवर विद्यमान मुख्यमंत्री  उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांची नियुक्ती करण्याच्या शिफारशींवर राज्यपालांनी तातडीने कार्यवाही करावी या विनंतीचा पुनरुच्चार केला आहे.

महाविकास आघाडीची भुमिका- 

 उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली 9 एप्रिल 2020 रोजी मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या एका रिक्त जागेवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती करण्याची शिफारस योग्य आहे.

 9 एप्रिल 2020 रोजी शिफारस करून 18 दिवस उलटूनही राज्यपालांनी निर्णय घेतला नसल्याने पुन्हा स्मरणपत्र देऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बैठकीचे अधिकार देऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली 27 एप्रिल 2020 रोजी बैठकीत शिफारस कायम ठेऊन पुनर्विनंती करण्याचा निर्णय घेऊन तांत्रिकदृष्ट्या शंका दूर केली आहे. 

 विधानसभेसारखे या सभागृहाचे विसर्जन होत नाही. विधानपरिषदेत दर दोन वर्षांनी काही सदस्यांची मुदत संपते, तर त्याच जागांवर नव्याने निवड होते. निवडणुकीने नव्हे तर नियुक्तीने रिक्त जागा भरली जाते यामुळे लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कायद्यातील 151 अ कलम लागू होत नाही. रिक्त जागांची मुदत अल्प काळात नियुक्ती नाकारली जाऊ शकत नाही.

 मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अनुउपस्थित उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठकीतील अन्य निर्णय राज्यपालांनी मान्य केले आहेत त्यामुळे सदरील नियुक्तीची शिफारस मान्य करावीच लागेल.

 एस. पी. चौधरी विरुद्ध पंजाब सरकार यांच्यातल्या (१९५२ मधे तत्कालीन मद्रास प्रांताचे मुख्यमंत्री म्हणून सी. राजगोपालाचारी) केसमधे सुप्रीम कोर्टाने आमदारकी नसलेला मंत्री राज्यपाल नियुक्त सदस्य बनू शकतो, असा निर्वाळा दिला आहे त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नियुक्तीला आक्षेप घेणे निरर्थक आहे.

 संविधानातल्या कलम १७१(५) नुसार, राज्यपाल विधान परिषदेत सभागृहाच्या एकूण संख्येच्या १/६ सदस्य नियुक्त करू शकतात. यासाठी संबंधित व्यक्ती साहित्य, विज्ञान, कला, सहकार चळवळ आणि समाजसेवा या क्षेत्रातली अनुभवी, जाणकार असली पाहिजे या पात्रतेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पात्र ठरत आहेत.

 घटनेच्या कलम ७३, ७४ किंवा १६३ किंवा १६४ नुसार मंत्रिमंडळाने केलेली शिफारस ही राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांवर बंधनकारक असते. या अधिकारानेच ठराव राज्यपालांनी मान्य करावाच लागेल.  राज्यपालांनी शिफारस नामंजूर केली तर त्यांच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. राज्यपालांनी ही शिफारस मान्य करावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते. कलम ३२ आणि २२६ अंतर्गत राज्यपालांना आदेश देण्याचे अधिकार न्यायालयाला आहेत.

 संविधानाच्या कलम 164 (4) अंतर्गत उद्धव ठाकरे यांना सहा महिन्यात राज्याच्या कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य बनणं अनिवार्य आहे. विधानपरिषदेच्या निवडणुका कोरोनामुळे लांबणीवर पडल्या नसत्या तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची सहज निवड झाली असते. या परिस्थितीचा भाजप गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

विरोधकांचे आक्षेप-

 महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या एका रिक्त जागेवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती करण्याची शिफारसच बेकायदेशीर आहे.

 मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या अनुउपस्थित उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक अन्य निर्णय घटनाबाह्य 

 मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाची बैठक अनुउपस्थितीचे कारण व त्यांची कृती स्वार्थ हिताची, अनैतिक असून कोरोनाच्या आपत्तीच्या काळातील अन्य निर्णय घेण्यातील सहभाग नसणे अयोग्य. 

 राज्यपाल घटनेला अनुसरून निर्णय घेतील त्यांच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करणे योग्य असून घटनाबाह्य कृतीसाठी त्यांच्यावर अनुकूल निर्णयासाठी राजकीयदृष्ट्या दबाव आणणे निंदनीय व निषेधार्ह.

वैयक्तिक निवडीसाठी मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळाच्या बैठकीस गैरहजर राहण्याचा पहिलाच प्रसंग!

महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसताना यापूर्वी ७ जणांनी मुख्यमंत्रीपद उपभोगले असून निर्धारित वेळेत त्यांची निवड झाल्याने सद्यस्थितीत निर्माण झालेली स्थिती त्यांच्या कार्यकाळात घडलेली नव्हती. आज पर्यंत मागील कार्यकाळात झालेले मुख्यमंत्री अपवादात्मक स्थितीत मंत्रिमंडळ बैठकीस गैरहजर राहिल्याच्या कारणांचा शोध घेतला असता सर्वाधिक कारणे परदेशी दौरा हे आहे तर देशांतर्गत प्रवासातील अडचणीमुळे बैठकीला वेळेत न पोहोचणे, हॉस्पिटलमध्ये उपचार अशा काही घटना मागील कार्यकाळात घडल्या आहेत मात्र स्वताचा राजकीयदृष्ट्या लाभ करून घेण्यासाठी अथवा स्वतःची विधानपरिषद नियुक्ती करून घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीचे अधिकार तबदील करणे व मंत्रिमंडळ बैठकीला अनुउपस्थिती दर्शवणे हे पहिल्यांदाच घडत असल्याचे राजकीय चित्र आहे. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर महत्वाचे निर्णयात सहभाग देखील मुख्यमंत्री यांना घेता आलेला नाही. गैरहजर राहण्याचे सबळ कारण नसताना झालेल्या 2 मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय पुढीलप्रमाणे आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली 9 एप्रिल 2020 रोजी मंत्रिमंडळ बैठक (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.25) पार पडली. यामध्ये ( 1 ) राज्यपाल नियुक्त एका जागेसाठी शिफारस - कोरोनाचे संकट पाहता विधानपरिषदेची निवडणूक होणार नाही अशी परिस्थिती आहे. राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या दोन जागा रिक्त आहेत,त्यापैकी एका जागेवर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव राज्यपालांना शिफारस करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत  घेण्यात आला. ( 2 ) आर्थिक पुनरुज्जीवनासाठी दोन समित्या - मंत्रिमंडळ बैठकीत कोरोनाच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झालेला आहे.  या संदर्भात दोन समित्या नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पहिली समिती ही आर्थिक परिणामांचा पुनरुज्जीवन अहवाल तयार करेल. यात अर्थतज्ज्ञ,उद्योजक,निवृत्त अधिकारी,वित्त विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश असेल. याशिवाय दुसरी समिती ही मंत्रिमंडळातील सदस्यांची असून त्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार,मंत्री सर्वश्री. जयंत पाटील,बाळासाहेब थोरात,छगन भुजबळ,अशोक चव्हाण, एकनाथ शिंदे, अनिल परब यांचा समावेश असेल. ( 3 ) सर्व विधिमंडळ सदस्यांच्या वेतनात30टक्के कपात - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता राज्यातील सर्व विधिमंडळ सदस्य,लोकप्रतिनिधींच्या वेतनात या महिन्यापासून म्हणजे एप्रिल2020पासून पुढील वर्षापर्यंत म्हणजे एप्रिल2021पर्यंत30टक्के वेतन कपात करण्याचा निर्णय झाला. ( 4 ) ध्वजारोहण साधेपणाने करणार - 1मे रोजी राज्यभरात होणारे ध्वजारोहण हे केवळ पालकमंत्री,जिल्हाधिकारी व निवडक मान्यवरांच्या उपस्थितीतच होईल.  कुठलाही समारोह किंवा परेड होणार नाही असा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. ( 5 ) निवारा केंद्रांमध्ये भोजनाची क्षमता वाढविणे - कोरोना संदर्भात राज्यातील वाढते रुग्ण लक्षात घेता लॉकडाऊनची अंमलबजावणी अधिक कडक करण्याबाबत तसेच निवारा केंद्रांमध्ये भोजन,शिवभोजन यांची क्षमता अधिक वाढविणे व लाभार्थी नागरिकांना अधिक चांगली सुविधा देणे. याबाबत मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या,याची देखील काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या गैरहजेरीत दुसऱ्यांदा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली 27 एप्रिल 2020 रोजी सह्याद्री अतिथिगृह येथे मंत्रिमंडळ बैठक (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.26) पार पडली. या बैठकीत निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये ( 1 ) ४ कोटी लिटर दुधाचे रुपांतर भुकटीत करून दूध उत्पादकांना दिलासा देण्याचा निर्णय-  कोरोनामुळे बाजारात पिशवीबंद दुधाच्या मागणीत घट आली असून दुधाची विक्री १७ लाख लिटरने कमी झाली आहे. हॉटेल्स, रेस्टॉरंट, मिठाई भांडार मोठ्या प्रमाणावर बंद आहेत. त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून २ महिन्यांकरिता ४ कोटी लिटर दुधाचे रुपांतर दुध भुकटीत करण्यास मान्यता देण्यात आली. ही योजना राबविण्यासाठी १२७ कोटी रुपये इतका निधी आकस्मिकता निधीद्वारे खर्च करण्यात येईल. ही योजना महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ (महानंद) यांच्यामार्फत राबविली जाईल. ( 2 ) कोविडच्या पार्श्वभूमीवर व्यापारी वर्गाला दिलासा; जीएसटी कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा करणार- कोविड १९ साथीच्या प्रादुर्भावामुळे वस्तू व सेवा कर कायद्यातील काही तरतुदींचे विहित मुदतीत कायदेशीर पालन करणे व्यापारी व कर प्रशासनास अवघड झाले असल्याने महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायदा २०१७ यामध्ये “१६८ अ” हे कलम नव्याने समाविष्ट करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. यासंदर्भात राज्यपालांच्या मान्यतेने अध्यादेश काढला जाईल. ( 3 ) कोविडमुळे सहकारी संस्थांच्या बाबतीत अधिनियमात सुधारणा-  महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमांच्या विविध कलमांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. कोविडच्या आजारामुळे सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा वेळेवर होऊ शकणार नाही आणि त्यामुळे  सभासद क्रियाशील वर्गवारीत न आल्याने त्यांना मतदानापासून वंचित राहावे लागेल. ५ वर्षांची मुदत संपलेल्या संस्थांच्या समितीच्या सदस्यांना तरतुदीनुसार अधिकार पदे रिक्त करावी लागतील. आणि प्रशासक नेमावे लागतील. संस्थांचे लेखापरीक्षण कोरोनामुळे शक्य नाही. ते पूर्ण करण्यासाठी कालावधीत सूट द्यावी लागेल मात्र ते अधिकार शासनास नसल्याने देखील या सुधारणा करणे गरजेचे होते.  ( 4 ) खरीपासाठी बँकांनी शेतकऱ्यांना थकबाकीदार न समजता पिक कर्ज द्यावे- कोविडमुळे २०२९-२० मध्ये घेतलेल्या पिक कर्जाची परतफेड करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या पिक कर्जाचे पुनर्गठन करणे व या पुनर्गठित पिक कर्जाच्या परतफेडीच्या पहिल्या हप्त्याला एक वर्षाची मुदतवाढ द्यावी, आणि ज्यांचे पुनर्गठन झालेले नाही अशांच्या कर्जास देखील 31 मार्च 2021 पर्यंत मुदतवाढ द्यावी अशी विनंती करण्याचा निर्णय झाला. ( 5 ) नांदेड महापौर, उपमहापौर निवडणुका पुढे ढकलल्या- नांदेड महानगरपालिकेच्या महापौर व उपमहापौर यांच्या निवडणुका कोविडच्या संक्रमणामुळे ३ महिने किंवा राज्य शासन ठरवेल त्या तारखेपर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासंदर्भातील अध्यादेश मान्यतेसाठी राज्यपालांकडे पाठविण्यात येईल. ( 6 ) विधानपरिषद रिक्त जागेबाबत राज्यपालांना केलेल्या विनंतीचा पुनरुच्चार- महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या एका रिक्त जागेवर विद्यमान मुख्यमंत्री श्री.उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांची नियुक्ती करण्याची शिफारस करण्याचा निर्णय घेतला होता व तशी शिफारस माननीय राज्यपाल महोदयांकडे करण्यात आली होती. दरम्यान राज्यात मुख्यमंत्री यांच्या पदाबाबत निर्माण झालेला घटनात्मक पेच लवकरच संपुष्टात येईल असा आशावाद महाविकास आघाडीला आहे. राज्यपाल अनुकूल निर्णय घेतील अशी आशा आहे मात्र प्रतिकूल निर्णय घेतला तर सर्वोच्च न्यालयात व जनतेच्या दरबारात लढा देण्याचा निर्धार महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी बोलून दाखवला आहे. दरम्यान मंत्रिमंडळाच्या या शिफारशींनंतर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेेते प्रवीण दरेकर आणि भाजपचे नेते आशिष शेलार हे (28 एप्रिल) आज दुपारी  राज्यपाल भगतसिंग कोशियारी यांची राजभवन येथे भेट घेतली आहे. राज्यात अघोषित आणिबाणीसदृश आणि अभूतपूर्व अशी परिस्थिती निर्माण झाली असून लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या माध्यमांची मुस्कटदाबी करुन त्यांच्यात प्रचंड दहशतीचं वातावरण निर्माण केले जात आहे. कुणी आपल्या विरोधात बोलूच नये अशी परिस्थिती निर्माण केली जात आहे असा आरोप राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपाने राज्य सरकारविरोधात केला.विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांच्यासह इतर भाजपा नेत्यांनी राजभवनात जाऊन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी राज्य सरकारविरोधात तक्रार करत जाब विचारण्याची विनंती राज्यपालांना केली. वृत्त प्रतिकूल असेल तर त्याचा खुलासा करता येऊ शकतो. पण असे न करता थेट धमक्या देणे, गुन्हे दाखल करणे, अटक करणे, चौकशीचा ससेमिरा लावण्याची दहशत दाखवणे असे प्रकार सर्रास केले जात आहेत असा आरोप विरोधी पक्षाने केला आहे.तसेच सोशल मीडियात सरकारविरोधात लिखाण करणाऱ्यांची सुद्धा मुस्कटदाबी केली जात आहे. त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात गुन्हे दाखल करण्याचे प्रकार राज्यभर सर्वत्र सुरु आहे. दुसरीकडे वृत्तपत्र वितरण सुरक्षित असल्याचं जागतिक आरोग्य संघटना आणि तत्सम संस्थांनी सांगितले असतानाही वृत्तपत्र वितरणावर बंदी टाकण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने सुद्धा आता याबाबत राज्य सरकारला जाब विचारला आहे. एकूणच हा प्रकार निष्पक्ष माध्यमांच्या अस्तित्त्वावरच घाला घालणारे आहेत. लोकशाही धोक्यात आणणारे आहेत आणि म्हणून अघोषित आणिबाणीसदृश आहेत या सर्व घटनांची गंभीर दखल घेऊन राज्य सरकारला जाब विचारावा अशी मागणी भाजपा नेत्यांनी राज्यपालांकडे केली आहे. दरम्यान या बैठकीत उद्धव ठाकरेंच्या आमदारकीच्या मुद्द्यावरुनही चर्चा झाल्याचे देखील सांगण्यात येत आहे. 

कोरोनामुळे राज्यातील 3 महापालिकांवर प्रशासक

कोरोनामुळे देशासह राज्यात संचारबंदी लागू केल्यामुळे राज्यातील अनेक भागांतील निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने औरंगाबाद, नवी मुंबई आणि वसई विरार महापालिकेचा समावेश आहे. या तिनही महानगरपालिकांच्या निवडणुका कोरोनामुळे पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. अशातच आता या तिनही मोठ्या महानगरपालिकांवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे राज्यातील तीन महापालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या असून आता या महापालिकांवर प्रशासकाची नियुक्त करण्यात येणार आहे. औरंगाबाद महानगपालिकेची मुदत आज म्हणजेच, 28 एप्रिल रोजी संपत असून नवी मुंबई महानगपालिकेची मुदत 7 मेरोजी संपणार आहे. तर वसई-विरार महानगरपालिकेची मुदत 28 जून रोजी संपणार आहे. कोरोनामुळे या तीनही महापालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या असून त्या लवकर होणे शक्य नाही, त्यामुळे या तीनही महापालिकांवर प्रशासक नियुक्त करावा असे पत्र राज्य निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच राज्य सरकारला दिले आहे. औरंगाबाद, नवी मुंबई आणि वसई विरार महापालिका यांच्यासह कुळगाव-बदलापूर, अंबरनाथ, राजगुरुनगर, भडगाव, वरणगाव, भोकर, मोवाड आणि वाडी या आठ नगरपालिका, केज नगर पंचायतीची मुदत नजीकच्या काळात संपत आहे. अशी आहे मुदत - औरंगाबाद महापालिका- 28 एप्रिल 2020, नवी मुंबई महापालिका- 7 मे 2020, वसई-विरार महापालिका – 28 जून 2020, कुळगाव-बदलापूर नगर परिषद- 19 मे 2020, अंबरनाथ नगर परिषद- 19 मे 2020, राजगुरूनगर (पुणे) नगर परिषद- 15 मे 2020, भडगाव (जळगाव) नगर परिषद- 29 एप्रिल 2020, वरणगाव (जळगाव) नगर परिषद- 5 जून 2020, भोकर (नांदेड) नगर परिषद- 9 मे 2020, मोवाड (नागपूर) नगर परिषद- 19 मे 2020, वाडी (नागपूर) नगर परिषद- 19 मे 2020, केज (बीड) नगर पंचायत- 1 मे 2020 अशाप्रकारे नजीकच्या काळात मुदत संपत आहे. 

यापूर्वी अनुषंगिक वृत्त प्रसिद्ध झालेले ब्लॉग खालीलप्रमाणे -

'या' कारणामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या सदस्य नियुक्तीची शिफारस प्रलंबित!

https://prabindia.blogspot.com/2020/04/blog-post_25.html

मुख्यमंत्र्यांना विधान परिषदेवर नियुक्त करण्याच्या शिफारशीला हायकोर्टात आव्हान देणारी याचिका फेटाळली

https://prabindia.blogspot.com/2020/04/blog-post_19.html

रिक्त जागांवर दुसऱ्यांदा केलेली शिफारस राज्यपाल मान्य करणार काय? मुख्यमंत्रीपदाचा निर्णय राज्यपालांच्या हाती!

https://prabindia.blogspot.com/2020/04/blog-post_9.html

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विधानपरिषदेच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी स्थगित

https://prabindia.blogspot.com/2020/04/blog-post.html

कोरोनामुळे महाविकास आघाडीचे भवितव्य टांगणीला! ; उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाची 28 मे 2020 डेडलाईन

https://prabindia.blogspot.com/2020/03/28-2020.html

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
==============================

 

'या' कारणामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या सदस्य नियुक्तीची शिफारस प्रलंबित!

राज्यपाल "हे" कारण देऊन शिफारस फेटाळण्याची शक्यता! 

राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद सदस्य म्हणून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची निवड करण्याबाबत रिक्त असलेल्या दोनपैकी एका जागेवर ठाकरे यांची नियुक्ती करावी, अशी शिफारस मंत्रिमंडळाने 9 एप्रिल रोजी केली आहे. सदरील शिफारसवर राज्यपालांनी १६ दिवस होऊनही कोणताही निर्णय अद्यापही घेतला नसून तो प्रलंबित आहे. राज्य मंत्रिमंडळाचा ठराव व शिफारस कायदेशीर आहे कि बेकायदेशीर याबाबत राजकीयदृष्ट्या वेगवेगळी चर्चा, मतांतरे, आरोप-प्रत्यारोप काही दिवस सुरु आहेत. घटनेच्या कलम ७३, ७४ किंवा १६३ किंवा १६४ नुसार मंत्रिमंडळाने केलेली शिफारस ही राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांवर बंधनकारक असते. या अधिकारानेच ठराव राज्यपालांनी मान्य करावा याचा उल्लेख बहुतांशपणे केला जात आहे तसेच राज्यपाल नामनियुक्त सदस्यांच्या पात्रतेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कसे पात्र ठरतात याबाबत देखील मते व्यक्त केली जात आहेत मात्र लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 (The Representation of People Act, 1951)  मध्ये रिक्त जागांची पोट निवड करण्याबाबत घटनेतील तरतुदींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित केले जात आहे आणि या कायद्याच्या कलमान्वये कारण देऊन सदरील शिफारस फेटाळण्याची शक्यता आहे. रिक्त जागांची पोट निवडणूक घेण्याबाबत घटनेतील तरतुदींकडे देखील लक्ष देणे आवश्यक आहे.   

मंत्रिमंडळाची शिफारस कायदेशीररीत्या योग्य आहे का?

मंत्रिमंडळाची शिफारस कायदेशीररीत्या योग्य कि अयोग्य आहेत याबाबत विभिन्न मतप्रवाह व्यक्त केले जात आहेत. यामध्ये 1. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली होती आणि त्यात हा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. मात्र उपमुख्यमंत्रीपदाला घटनात्मक दर्जा नसून मंत्रीपदाचा दर्जाच असतो. मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारविना मंत्रिमंडळातील निर्णय/ठराव तांत्रिकदृष्टीने योग्य नाहीत. त्यामुळे सदरील ठराव बेकायदा ठरतो असा एक मतप्रवाह आहे तर दुसरा 2. राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांवर घटनेनं काही बंधने घातली आहेत. मंत्रिमंडळाने केलेली एखादी शिफारस राज्यपालांना पाळावीच लागते. कारण संविधानानुसार पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाला (एक्झिक्युटिव्ह पॉवर) म्हणजेच कार्यकारी अधिकार असतात. राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना असे अधिकार नसतात. घटनेच्या कलम ७३, ७४ किंवा १६३ किंवा १६४ नुसार मंत्रिमंडळाने केलेली शिफारस ही राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांवर बंधनकारक असते. या अधिकारानेच ठराव राज्यपालांना पाठवलेला आहे त्यामुळे तो योग्य आहे असा दावा देखील केला जातो. 3. उपरोक्त मतप्रवाह व्यक्त केले जात असताना राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद सदस्य निवडीच्या पात्रतेत देखील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे  पात्र असल्याने यासंबंधीचे अनुकूल न्यायालयाचे दाखले दिले जातात. 4. मंत्रिमंडळाला शिफारस करण्याचा अधिकार आहे हे सर्वच मान्य करतात मात्रे ठराव व सदरील शिफारस कायदेशीररीत्या योग्य देखील असणे तितकेच महत्वाचे आहे याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे कारण लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 (The Representation of People Act, 1951)  मध्ये विधिमंडळ सदस्यांच्या निवडणूक पक्रिया, निवड पात्रता नियम घटनेत दिले असून स्वायत असलेल्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाने याबाबत मार्गदर्शिका निर्धारित केलेली आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यामध्ये सार्वत्रिक निवडणुका व रिक्त जागांच्या पोट निवडणुका घेण्याबाबत नियमांचा उल्लेख आहे. याकडे सर्वच दुर्लक्ष करीत आहेत. रिक्त जागांच्या निवडीचे निकष नियम पाहता सदरील नियमात मंत्रिमंडळाचा ठराव पात्र ठरत नाही. मंत्रिमंडळाला शिफारस करण्याचा व सदरील शिफारस राज्यपालांना बंधनकारक आहे तरी त्याची घटनात्मक दृष्टीने योग्य कि अयोग्य आहे हे देखील पाहण्याचा राज्यपालांना अधिकार आहेत या अधिकाराचा वापर करणे म्हणजे घटनाबाह्य म्हणता येणार नाही. लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 (The Representation of People Act, 1951)  मध्ये रिक्त जागांची निवडणूक घेण्याबाबत सदरील रिक्त जागेची मुदत 1 वर्ष कालावधी पेक्षा कमी नसावा व रिक्त जागांची निवडणुका रिक्त झाल्यावर ६ महिन्यांच्या आत घेण्यात याव्यात असे नमूद आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने केलेली शिफारस ज्या रिक्त जागेवरील निवडीकरिता केली आहे त्या जागेची मुदत ६ जून पर्यंत आहे म्हणजेच 1 वर्षाच्या आत व 1 ते सव्वा महिना कालावधी असा आहे. सदरील नियमान्वये मंत्रिमंडळाची शिफारस कायदेशीरदृष्टीने पात्र ठरत नाही. म्हणून राज्यपाल याबाबत कायदेशीर बाजू तपासून पाहत आहेत यामुळे सदरील निर्णय प्रलंबित आहे तर यापूर्वी देखील सदरील विधानपरिषद नाम नियुक्त सदस्यांच्या  2 जागा रिक्त आहेत त्याबाबत देखील पाठवलेले ठराव व शिफारस याकारणाने अमान्य केलेली आहे. याकडे दुर्लक्षित करणे अयोग्य ठरेल. 

राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद सदस्य निवडीला पात्रता काय असते?

राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद सदस्य निवडीला पात्रता काय असते हे देखील आपण समजून घेतले पाहिजे. महाराष्ट्रातील विधानपरिषदेतील सदस्यांची संख्या ७८ आहे. त्यामध्ये पाच प्रकारची निवडीबाबत वर्गवारी आहे. अ) १/३ सदस्य विधानसभेच्या सदस्यांकडून निवडले जातात.,
ब) १/३ स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून सदस्य निवडले जातात., क) १/१२ शिक्षक मतदार संघातून सदस्य निवडले जातात., ड) १/१२ पदवीधर मतदार संघातून सदस्य निवडले जातात., इ) १/६ राज्यपालाकडून सदस्य निवडले जातात यामध्ये सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व आर्थिक अशा विविध क्षेत्रातील तज्ञ सदस्य असतात. यामध्ये सदस्यांची पात्रता आवश्यक असते यामध्ये  (1) तो भारताचा नागरिक असावा., (2) त्याच्या वयाची 30 वर्ष पूर्ण झालेली असावी., (3) संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी त्याला मान्य असाव्यात., (4) राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद सदस्य करिता सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व आर्थिक अशा विविध क्षेत्रातील तज्ञ सदस्य असावा., अशा पात्रता निवडीसाठी आवश्यक असतात. विधानपरिषद सदस्यांचा कार्यकाल : सदस्यांचा कार्यकाल सहा वर्ष इतका असतो.

महाविकास आघाडीसमोर पर्याय काय असू शकतात?

1. राज्यपालांनी शिफारस नामंजूर केली तर त्यांच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. राज्यपालांनी ही शिफारस मान्य करावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते. कलम ३२ आणि २२६ अंतर्गत राज्यपालांना आदेश देण्याचे अधिकार न्यायालयाला आहेत.
( जर रिक्त जागांच्या पोट निवड कालावधीचे नामंजूरीचे कारण दिल्यास सर्वोच्च न्यायालयात दिलासा मिळणे अशक्य वाटते) 
2. मुदतीत मुख्यमंत्री विधानपरिषद सदस्य झाले नाही तर राजीनामा देऊन पुन्हा सरकार स्थापन करण्याची विनंती राज्यपालांना करू शकतात. 
3. राज्यपालांनी अनुमती दिल्यास उद्धव ठाकरे पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतील. त्यांना पुन्हा ६ महिन्यांचा निवडून येण्यास कालावधी मिळू शकतो. 
( एसआर चौधरी विरुद्ध पंजाब आणि ओरस (२००१) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अशा कृती विरोधात निकाल दिलेला असल्याने हा पर्याय देखील दिलासादायक ठरेल असे नाही) 
4. पुन्हा उद्धव ठाकरे यांना सरकार स्थापन करण्याची विनंती राज्यपालांनी अनुमती नाकारल्यास मुख्यमंत्री म्हणून अन्य व्यक्तीच्या नेतृत्वात सरकार स्थापन केले जाऊ शकते. विधिमंडळ सदस्य झाल्यानंतर पुन्हा मुख्यमंत्रीपद उद्धव ठाकरे स्वीकारू शकतात.
(असे करण्याचा पर्याय देखील योग्य ठरू शकतो)
5. केंद्रीय निवडणूक आयोगास तातडीने विधानपरिषद रिक्त जागांच्या निवडणुका घेण्याची विनंती करू शकते. आयोगाने दाखल घेतल्यास निवडणुका जाहीर होऊन राज्यातील राजकीय संकट दूर होऊ शकते.
(कोरोनाच्या राष्ट्रीय आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर अपेक्षित कालावधीत निवडणुका दुरापास्त आहेत. यावर अवलंबून राहणे देखील आशादायक वाटत नाही)

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषदेवरील निवड का आवश्यक आहे? 

घटनेनुसार एखाद्या व्यक्तीने मुख्यमंत्री अथवा मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत त्या व्यक्तीला विधानसभा किंवा विधान परिषद यापैकी एका सभागृहाचे सदस्य व्हावे लागते. उद्धव ठाकरे यांनी 28 नोव्हेंबर 2019 रोजी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. त्यामुळे त्यांना 27 मे 2020 पर्यंत दोन्ही एका सभागृहाचे सदस्य व्हावे लागणार आहे. संविधानाच्या कलम 164 (4) अंतर्गत उद्धव ठाकरे यांना सहा महिन्यात राज्याच्या कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य बनणं अनिवार्य आहे. उद्धव ठाकरे सध्या विधीमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नाहीत. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची वाचवण्यासाठी 28 मे आधी विधीमंडळाचा सदस्य बनणं आवश्यक आहे. २७ मे पर्यंत सदस्य प्राप्त करता आले नाही तर त्यांचे पद संपुष्टात येऊ शकते. राज्यपाल मनोनित रिक्त असलेल्या दोनपैकी एका जागेवर ठाकरे यांची नियुक्ती करावी, अशी शिफारस मंत्रिमंडळाने 9 एप्रिल रोजी केली आहे. सध्या कोरोनाचं संकट पाहता विधानपरिषद निवडणूका पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे या परिस्थितीत घटनात्मक पेच निर्माण होऊ नये यासाठी राज्यपाल कोट्यातून उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषदेवर नियुक्ती करण्याची शिफारस राज्य मंत्रिमंडळात एकमताने घेण्यात आला. आता या शिफारशीवर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांचा निर्णय प्रलंबित आहे. विधानपरिषदेच्या निवडणुका कोरोनामुळे लांबणीवर पडल्या नसत्या तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची सहज निवड होऊन घटनात्मक निर्माण झालेल्या पेच टळला असता.

विधानसभा/विधानपरिषद सदस्यांच्या पोट निवडणुकांबाबत घटनेतील नियम

विधिमंडळ व संसद सदस्यांच्या पोट निवडणुकांबाबत घटनेत लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 (The Representation of People Act, 1951)  मध्ये रिक्त जागांची निवडणूक घेण्याबाबत कलम 151 ए नियम आहे. काय कलम आहे ते पाहूयात-  Section 151A.   Time limit for filling vacancies referred to in sections 147, 149, 150 and 151.  1 [151A. Time limit for filling vacancies referred to in sections 147, 149, 150 and 151.—Notwithstanding anything contained in section 147, section 149, section 150 and section 151, a bye-election for filling any vacancy referred to in any of the said sections shall be held within a period of six months from the date of the occurrence of the vacancy: Provided that nothing contained in this section shall apply if—
(a) the remainder of the term of a member in relation to a vacancy is less than one year; or
(b) the Election Commission in consultation with the Central Government certifies that it is difficult to hold the bye-election within the said period. कलम 151 ए. मध्ये रिक्त पदे भरण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे. रिक्त जागा भरण्यासाठी पोट-निवडणूक रिक्त स्थानाच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या कालावधीत आयोजित केले जाईल: परंतु या विभागात काहीही समाविष्ट नसेल तर (अ) रिक्त जागेवरील सदस्याचा उर्वरित कालावधी एका वर्षापेक्षा कमी असेल; किंवा (ब) केंद्र सरकारशी सल्लामसलत करून निवडणूक आयोगाने निर्धारित कालावधी मार्गदर्शिकेने ठरवावा. सदरील कलमान्वये पोट निवडणुकांबाबत उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात याचिका निकालात काढण्यात आलेल्या आहेत याचे देखील संदर्भ आहेत. कर्नाटक उच्च न्यायालय कोर्टासमोर हा मुख्य मुद्दा उपस्थित होता की प्रतिवादी निवडणूक पोटनिवडणूक घेण्याचे आदेश देण्यास प्राधिकृत होते की नाही आणि हा आदेश लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कलम 151 अ नुसार होता. तर जेव्हा नवनिर्वाचित सदस्याच्या कार्यकाळाचा उर्वरित कालावधी एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीचा असेल तर पोट निवडणुका घेण्याबाबत देखील निर्णय दिलेला आहे. तसेच उत्तराखंड राज्यातील पोट निवडणुकांबाबत देखील निर्णय दिलेले आहेत. या निकालांचे संदर्भ देखील पुरेसे ठरतात. 

नामनिर्देशित रिक्त पद भरण्यास लोकप्रतिनिधी कायद्यामधील कलम 151A नुसार पोट निवड नियम लागू होत नसल्याचा दावा चुकीचा

राज्यपालांच्या कोट्यातील विधानपरिषदेच्या दोन जागा सध्या रिक्त आहेत या रिक्त जागांची मुदत 6 जून रोजी संपुष्टात येत आहे. म्हणजेच यापूर्वी या जागांवर निवड झालेल्यांची मुदत ६ वर्षांची ६ जूनला संपत आहे तत्पूर्वी त्या सदस्यांनी राजीनामा दिल्याने रिक्त जागा आहेत. विधानपरिषद सदस्य अथवा विधानपरिषद संसद सदस्यांच्या निवडणूक/ रिक्त जागांवरील पोटनिवडणूक घेण्याबाबत कालावधी/निवड/पात्रता आदी. बाबत प्रक्रिया घटनेने कायदा निर्धारित केलेला आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यामधील नॉमिनेशन व सदस्य पात्रता लागू होतात त्याप्रमाणे रिक्त जागांवरील कलम 151A नुसार नमूद केलेल्या नियमांकडे दुर्लक्ष करणे अयोग्य आहे. नामनिर्देशित रिक्त पद भरण्यास लोकप्रतिनिधी कायद्यामधील कलम 151A नुसार पोट निवड लागू होत नसल्याचा काही जाणकारांचा दावा देखील चुकीचा आहे. सदस्य निवडीबाबत पात्रता निश्चित केलेल्या आहेत. नामनिर्देशित करताना देखील लोकप्रतिनिधी कायद्यामधील तरतुदींचे पालन करणे राज्यपालांना बंधनकारक असते. विधानपरिषद सदस्य कालावधी ६ वर्षांचा आहे तत्पूर्वी रिक्त जागा म्हणजे पोट निवड ठरते. यासाठी रिक्त जागांवरील कलम 151A नुसार नमूद केलेला नियम लागू होत नाहीत असे कायद्याला अभिप्रेत नाही. 

महाराष्ट्र विधानपरिषदेतील सध्या 14 जागा रिक्त तर यावर्षी 26 जागा रिक्त होणार

महाराष्ट्र विधानपरिषदेतील इतक्या जागा रिक्त असून या जागांवरील निवडणुका कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आलेल्या आहेत. 2019 मध्ये झालेल्या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये विधानपरिषदेचे ७ सदस्य निवडून आल्याने त्यांच्या जागा रिक्त झालेल्या आहेत. ७ रिक्त झालेल्या जागांपैकी केवळ २ जागांवर निवडणूक घेण्यात आलेली आहे. तर एका जागेवरील जाहीर झालेली निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आलेली आहे. तर 24 एप्रिल 2020 रोजी विधानपरिषदेतील 9 जागा रिक्त झालेल्या आहेत. परंतु या नऊ जागांसाठी होणारी निवडणूक कोरोनामुळे अनिश्चित कालावधीसाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. तसेच जून महिन्यात 12 राज्यपाल नामनियुक्त सदस्यांची मुदत संपत आहे. विधान परिषदेवर कला, साहित्य, शिक्षण आदी क्षेत्रांतील व्यक्ती राज्यपाल नामनियुक्त सदस्य म्हणून नेमण्याची तरतूद आहे, मात्र 1999 पासून राजकीय व्यक्तींची सोय लावण्याचा पायंडा पडला आहे. तीन पदवीधर आणि दोन शिक्षक मतदारासंघांसाठी जून-जुलै महिन्यात निवडणूक अपेक्षित होती मात्र सर्वच रिक्त होणार्या जागांच्या निवडणुका कोरोनामुळे लांबणीवर पडल्या आहेत. 

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विधानपरिषदेवरील निवडी वरून आरोप-प्रत्यारोप

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषदेवरील निवडी वरून आरोप-प्रत्यारोप सुरु आहेत तसेच घटनात्मक तरतुदींचा देखील पाहिजे त्याप्रमाणे समर्थन राजकीय नेते करताना दिसत आहेत. अनेकांनी मते व्यक्त केली आहेत यामध्ये शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, मंत्री महोदय जयंत पाटील, मंत्री महोदय छगन भुजबळ, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्यासह अनेक राजकीय नेत्यांनी मात व्यक्त केली आहेत तसेच महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे निवृत्त प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे आणि ज्येष्ठ घटनातज्ञ उल्हास बापट यांनी देखिल प्रसारमाध्यमांकडे मत मांडले आहेत. यामध्ये राज्यपालांवर टीका, घटनेतील बंधने, ठराव/शिफारस कायदेशीर अथवा बेकायदेशीर आहे/नाही याबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त झालेल्या दिसून येतात.

यापूर्वी अनुषंगिक वृत्त प्रसिद्ध झालेले ब्लॉग खालीलप्रमाणे -

रिक्त जागांवर दुसऱ्यांदा केलेली शिफारस राज्यपाल मान्य करणार काय? मुख्यमंत्रीपदाचा निर्णय राज्यपालांच्या हाती!

https://prabindia.blogspot.com/2020/04/blog-post_9.html

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विधानपरिषदेच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी स्थगित

https://prabindia.blogspot.com/2020/04/blog-post.html

कोरोनामुळे महाविकास आघाडीचे भवितव्य टांगणीला! ; उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाची 28 मे 2020 डेडलाईन

https://prabindia.blogspot.com/2020/03/28-2020.html

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
==============================

 

मुख्यमंत्र्यांना विधान परिषदेवर नियुक्त करण्याच्या शिफारशीला हायकोर्टात आव्हान देणारी याचिका फेटाळली

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्यपाल नियुक्त आमदारकी देण्याच्या विरोधातील याचिका फेटाळली

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विधान परिषदेवरील प्रस्तावित नियुक्ती विरोधातील याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्यपाल नियुक्त आमदारकी देण्याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाने केलेल्या शिफारसच्या कायदेशीरपणाला आव्हान देणारी भाजपचे दक्षिण भारतीय आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष राजेश तथा रामकृष्ण पिल्ले यांची याचिका मुंबई न्यायालयाने या प्रकरणात तूर्त हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला.  कोरोनाच्या संकटामुळे राज्यातील विधानपरिषद निवडणूक लांबणीवर पडल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे मुख्यमंत्रिपद धोक्यात आलेले असताना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्यपाल कोट्यातून उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषद सदस्य म्हणून नियुक्ती करावी, अशी शिफारस करणारा ठराव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. मात्र हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत त्याला स्थगिती देण्यात यावी अशी, मागणी करणारी याचिका पिंपरी-चिंचवडमधील भाजप नेते राजेश पिल्ले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचा सदस्य नसलेल्या कोणत्याही मंत्र्याला पदाची शपथ घेतल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत विधानसभा अथवा विधानपरिषद यापैकी एका सभागृहात निवडून येणं बंधनकारक आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दोन नोव्हेंबरला मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. त्यामुळे त्यांची मुदत 27 मेला संपुष्टात येणार आहे. एप्रिलमध्येच यंदाच्या विधानपरिषद निवडणुका पार पडणार होत्या. पण मार्चमध्ये राज्यात कोरोनाचे संकट आल्याने या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्यपालांनी आमदार करावे, अशी शिफारस काही दिवसांपूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाच्यावतीने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना करण्यात आली आहे. राजेश पिल्ले यांच्या वतीने अॅड. अतुल दामले आणि अॅड. विजय किल्लेदार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला यांच्यासमोर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी पार पडली. तेव्हा, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचे अध्यक्षपद हे मुख्यमंत्री बजावतात. मात्र, 9 एप्रिल रोजी पार पडलेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री गैरहजर होते आणि त्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना बैठक घेण्याचे अध्यक्षपदाचे अधिकार सोपावले नव्हते. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या ही बैठकच बेकायदेशीर असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला आहे. त्यावर उत्तर देताना ही याचिका अर्थहीन असल्याचा दावा राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी राज्य सरकारची बाजू केला. दोन्ही बाजू ऐकून घेत राज्य मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवर राज्यपालांनी अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. राज्यपालांना त्याबाबत स्वतंत्र निर्णय घ्यायचा असल्यामुळे न्यायालयाला यामध्ये हस्तक्षेप करता येणार नाही, असं स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील या निर्णयावर स्थगिती देण्यास नकार देत याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला.

रामलाल नामक ....राज्यपालांची आठवण येते - राऊत

राज्यातील मुंबईसह काही भागात करोनामुळे स्थिती चिंताजनक असताना राजकीय कुरघोडीही सुरू झाल्याची चर्चा सुरू आहे. यावरून शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी भाजपा आणि राज्याचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्यावर नाव न घेता टीका केली. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपावर काही दिवसांपूर्वी सामनाच्या अग्रलेखातून शिवसेनेनं टीका केली होती. राज्यपाल भवनातून काड्या करण्याचे उद्योग केले जात असल्याचं शिवसेनेनं म्हटले होते. त्यानंतर रविवारी शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी राज्यपाल आणि भाजपाचे नाव न घेता ट्विट करून टीका केली आहे. ‘राजभवन हे फालतू राजकारणाचा अड्डा बनू नये. का कळत नाही, पण रामलाल नामक निर्लज्ज राज्यपालांची अचानक आठवण येत आहे. समझने वालों को इशारा काफी है,’ असं म्हणत संजय राऊत यांनी तोफ डागली आहे. उद्धव ठाकरे यांनी २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी राज्याच्या मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. त्यावेळी ठाकरे हे विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नव्हते. मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत दोन्हीपैकी एका सभागृहाचे सदस्य व्हावे लागते.  मुख्यमंत्री ठाकरे यांची मुदत २७ मे रोजी संपत आहे. मध्यतंरी विधान परिषद निवडणूक झाली. मात्र, मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी ती लढवली नाही. दरम्यान, करोनाचं संकट उद्भवल्यानंतर राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत उद्धव ठाकरे यांना राज्यपाल कोट्यातून विधान परिषदेत पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तशी शिफारस राज्यपालांकडे करण्यात आली आहे. मात्र, यासंदर्भात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे अॅडव्होकेट जनरल यांचा सल्ला घेतला असून कोरोनाच्या अभूतपूर्व संकटात नियुक्ती करणे उचित ठरेल असा सल्ला दिल्याचे सांगितले जात आहे मात्र ६ महिन्याच्या आतील रिक्त कालावधी असेल तर नियुक्ती करता येत नाही म्हणून यापूर्वी पाठवलेल्या 2 नावांना त्यांनी नापसंती व्यक्त करून प्रस्ताव खारीज केला होता. त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या कारणावरूनही संजय राऊत यांनी टीका केली असावी, असे राजकीय वर्तुळात चर्चा केली जात आहे. 

संजय राऊत यांनी उल्लेख केलेले रामलाल नेमके होते कोण?

उद्धव ठाकरेंचे मुख्यमंत्रीपद धोक्यात यावे यासाठी त्यांच्या विधीमंडळ सदस्यत्व मिळवण्याच्या मार्गात सध्या अनेक अडथळे आणले जात आहेत. त्यावरून राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी यांच्यावरही टीका केली जात आहे. या प्रकारांवरुन आज शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी एक जळजळीत ट्विट केले होते. राऊत यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले होते. दरम्यान, या ट्विटनंतर हे रामलाल कोण? आणि त्यांनी नेमके काय केले होते असा प्रश्न सर्वांच्या मनात येत आहे. तर रामलाल म्हणजेच रामलाल ठाकूर हे एकेकाळचे काँग्रेसच्या दिग्गज नेत्यांपैकी एक होते. त्यांनी हिमाचल प्रदेशचे मुखमंत्रीपदही भूषवले होते. मात्र संजय राऊत यांनी त्यांचा निर्लज्ज उल्लेख हा त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीसाठी नव्हे तर 80 च्या दशकात राज्यपाल म्हणून घेतलेल्या एका वादग्रस्त राजकीय निर्णयामुळे केला आहे. रामलाल यांनी 1983-84 या काळात आंध्र प्रदेशचे राज्यपालपद सांभाळले होते. त्यादरम्यान आंध्र प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एनटी रामाराव हे वैद्यकीय उपचारांसाठी अमेरिकेत गेले होते. तेव्हा रामलाल यांनी रामाराव यांच्याच मंत्रिमंडळातील वित्तमंत्री एन. भास्करराव यांना परस्पर राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली होती. या निर्णयाला दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठींचा हिरवा कंदील होताच. दरम्यान, रामाराव हे उपचार आटोपून भारतात परतल्यावर त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून मान्यता देण्यास रामलाल यांनी नकार दिला. त्यानंतर एन. टी. रामाराव यांनी राज्यपाल आणि काँग्रेसविरुद्ध राज्यव्यापी आंदोलन सुरू केले होते. अखेरीस या आंदोलनाची झळ दिल्लीला पोहोचल्यावर महिनाभरानंतर राष्ट्रपती ज्ञानी झैल सिंग यांनी राज्यपाल रामलाल यांना पदावरून हटवले. त्यानंतर रामाराव यांचा पुन्हा एकदा शपथविधी झाला. दरम्यान, हा सर्व प्रकार भारतीय राजकारणातील एक काळा अध्याय म्हणून पहिला जातो.

मंत्रिमंडळाने शिफारस केली म्हणून नियुक्ती करणे राज्यपालांना बंधनकारक नाही

मंत्रिमंडळाने शिफारस केली म्हणून नियुक्ती करणे राज्यपालांना बंधनकारक असल्याचा दावा उत्तर प्रदेशातील १९६१ मधील खटल्याचा संदर्भ दिला जात आहे परंतु सदरील खटला हा राज्यपाल नियुक्त आमदार होण्यासाठी घटनेतील तरतुदीबाबत होता. महाराष्ट्रातील सध्याची निर्माण झालेली स्थिती वेगळी आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून विधानपरिषदेवर नियुक्ती करावी, अशी शिफारस ६ एप्रिलला राज्यपालांकडे करण्यात आली आहे. राज्यपाल आता यावर कायदेशीर सल्ला घेण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती मिळते आहे. याआधी मंत्रिमंडळाने शिफारस केलेल्या २ नियुक्त्या राज्यपालांनी फेटाळल्या आहेत. या फेटाळलेल्या २ जागांपैकी एका जागेवर ठाकरेंची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळे जरी नेमणूक केली तरी ती मूळ सदस्याच्या कालावधीपुरतीच असेल. त्यामुळे सर्व १२ सदस्यांची एकाच वेळी म्हणजे जून २०२० मध्ये नियुक्ती व्हावी, असे राज्यपालांचे मत असल्याची माहिती समोर येत आहे. दरम्यान राज्यपाल कोट्यातून घटनात्मकदृष्ट्या ठाकरे आमदार होऊ शकत नाहीत, असे काही दिवसांआधीच भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील म्हणाले होते. याच तांत्रिक गोष्टीवर पाटील आणि भाजपची मदार अवलंबून असल्याची चर्चा आहे. तर महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी देखील राज्यपाल निर्णय घेण्यात दिरंगाई करीत असल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. 

सदस्य होण्यासाठी पात्रतेबाबत उत्तर प्रदेशात चंद्रभान गुप्तांनी खटला जिंकला होता 

उत्तर प्रदेशात १९६१ मध्ये अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रभान गुप्ता यांच्या राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून निवडीला हरशरण वर्मा यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. या प्रकरणी १५ फेब्रुवारी १९६१ रोजी न्यायाधीश एस. धवन यांनी महत्त्वाचा निकाल देत सर्व आक्षेप फेटाळून लावत खटला निकाली काढला होता. राज्यपाल नियुक्त सदस्य होण्यासाठी कलावंत, सामाजिक कार्यकर्ता, खेळाडू, पत्रकार, लेखक असणे आवश्यक आहे. तर गुप्ता हे राजकीय व्यक्तिमत्त्व आहेत असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. त्यावर, हे खरे असले तरी अन्य व्यक्तीची नियुक्ती करू नये, असे घटनेत कुठेही म्हटले नाही, असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले होते.

माजी खासदार संजय काकडे यांची आता विधानपरिषदेवर जाण्यासाठी धडपड!

माजी खासदार व भाजप नेते संजय काकडे यांची आता विधानपरिषदेवर जाण्यासाठी धडपड सुरु असून लक्ष वेधण्यासाठी त्यांनी राज्यपालांवर निशाणा साधला असून मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्यावर स्तुतीसुमने उधळली आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाने 13 दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विधानपरिषदेवर घेण्याची शिफारस केली आहे. कॅबिनेटने मंजुरी दिली असताना राज्यपाल निर्णय का घेत नाहीत, असा सवाल भाजपचे माजी खासदार संजय काकडे यांनी उपस्थित केला आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने पुढाकार घ्यावा, अन्यथा महाराष्ट्र कदापिही माफ करणार नाही, अशा शब्दांत भाजपला घरचा आहेर दिला. कोरोनाचे संकट गंभीर असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी चांगले काम केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आधी  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यात लॉकडाऊन जाहीर केले, अशा शब्दांत काकडे यांनी मुख्यमंत्र्यांचे गुणगान केले. त्यासाठी विरोधी पक्षांनी सहकार्य करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. दरम्यान विधानपरिषदेच्या 20 जागा रिक्त होत आहेत यामध्ये वर्णी लावण्यासाठी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर वर्क फोर्म होम वरून लॉबिंग करण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत. पुणे शहरातून विधानपरिषदेवर जाण्यासाठी सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षातील इच्छुकांची संख्या सर्वाधिक आहे. 

यापूर्वी अनुषंगिक वृत्त प्रसिद्ध झालेले ब्लॉग खालीलप्रमाणे -

रिक्त जागांवर दुसऱ्यांदा केलेली शिफारस राज्यपाल मान्य करणार काय? मुख्यमंत्रीपदाचा निर्णय राज्यपालांच्या हाती!

https://prabindia.blogspot.com/2020/04/blog-post_9.html

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विधानपरिषदेच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी स्थगित

https://prabindia.blogspot.com/2020/04/blog-post.html

कोरोनामुळे महाविकास आघाडीचे भवितव्य टांगणीला! ; उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाची 28 मे 2020 डेडलाईन

https://prabindia.blogspot.com/2020/03/28-2020.html

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
====================================

 

रिक्त जागांवर दुसऱ्यांदा केलेली शिफारस राज्यपाल मान्य करणार काय? मुख्यमंत्रीपदाचा निर्णय राज्यपालांच्या हाती!

शिवाजीराव गर्जे आणि आदिती नलावडे यांच्या रखडलेल्या नियुक्त्यांवर उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती होणार!

विधान परिषदेतील दोन राज्यपाल नियुक्त रिक्त जागांवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यापूर्वीच डिसेंबर 2019 मध्ये दोन नावांचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठविला असताना आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अनुपस्थित त्यांच्या नावाची शिफारस राज्य मंत्रिमंडळाने पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिक्त जागांवरील दुसऱ्यांदा केली जाणारी शिफारस राज्यपाल मान्य करणार काय? असा प्रश्न निर्माण झालेला असून मुख्यमंत्रीपदाचा निर्णय आता राज्यपालांवर अवलंबून आहे. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परीस्थितीने विधानपरिषदेच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडल्याने उद्धव ठाकरे यां मुख्यमंत्रीपद धोक्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर या घटनात्मक पेचावर मात करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने त्यांच्या नावाची शिफारस केली आहे ती मान्य झाल्यास महाविकास आघाडीला दिलासा मिळणार आहे. मात्र महाविकास आघाडी आणि राज्यपाल यांच्या काही मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर सदरील शिफारस मुदतीच्या कारणाने पुन्हा फेटाळल्यास राजकीयदृष्ट्या पेच निर्माण होण्याची शक्यता देखील वर्तविण्यात येत आहे. महाविकास आघाडी सरकार राज्यात स्थापन झाल्यानंतर बहुतांश वेळा राज्यपाल व सरकार यांच्यातील बेबनाव उघड झालेला आहे, सरकारच्या काही निर्णयांना चाप देखील राज्यपालांनी लावला होता. सरपंच निवडीचा अध्यादेश काढण्यास देखील नकार देण्यात आलेला होता. दरम्यान जूनमध्ये राज्यपाल नामनिर्देशित ८ जागा रिक्त होत आहेत तर 2 जागा यापूर्वीच रिक्त झालेल्या आहेत. राज्यपालांच्या हस्तक्षेपामुळे दोन सत्ताकेंद्रे निर्माण केले जात असल्याची तक्रार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेकडे नुकतीच केली होती यावर राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती हे देशातील सर्व राज्यपालांकडून करोना साथीने होणाऱ्या परिणामांचा आढावा घेतात. यामुळे राज्यपालांना राज्यातील सद्यस्थितीबाबत सर्व माहिती जमा करावी लागते. यातूनच त्यांनी अधिकाऱ्यांकडून आढावा घेतला होता, असे राजभवनकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र सदरील माहिती राज्याचे मुख्य सचिवांकडून घेणे अपेक्षित होते असा सत्ताधाऱ्यांचा दावा आहे. विधान परिषदेतील दोन राज्यपाल नियुक्त रिक्त जागांवर राष्ट्रवादीच्या शिवाजी गर्जे आणि आदिती नलावडे यांची नियुक्ती करण्याची शिफारस राजभवनला करण्यात आलेली होती या नियुक्त्या रखडल्या आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या दोन नावांचा प्रस्ताव राजभवनला पाठविला होता परंतु राजभवनकडून या नावांना मान्यता देण्यात आलेली नाही. सदरील प्रस्ताव फेटाळले आहेत कि राजभवनकडे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत याबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही मात्र आमदारांचा सहा महिन्यांचाच कालावधी शिल्लक असल्याने या दोघांच्या नियुक्त्या करण्याबाबत राजभवनने आक्षेप घेतल्याचे समजते. अशी स्थिती असताना आता नव्याने दिलेला नियुक्तीचा प्रस्ताव राज्यपाल यांच्याकडून मान्य केला जाणार काय? यावरच मुख्यमंत्रीपद अर्थातच राज्यातील महाविकास आघाडीचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे विधिमंडळाचे सदस्य नसल्याने मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत त्यांना विधानसभा किंवा विधान परिषदेचे सदस्य होणे आवश्यक आहे. अन्यथा घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होऊ शकतो. उद्धव ठाकरे यांनी विधान परिषदेत जाणार असल्याचे आधीच स्पष्ट केले होते. २६ एप्रिलला विधान परिषदेच्या काही जागा रिक्त होणार होत्या. त्यांपैकी एका जागेवर उद्धव ठाकरे यांची निवड करण्याचे ठरले होते. पण कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे ही निवडणूक पुढे ढकलल्याने ठाकरे यांच्यासाठी आता दुसरा पर्याय निवडण्यात आला आहे. राष्ट्रवादीचे राज्यपाल नियुक्त सदस्य रामराव वडकुते यांनी राजीनामा देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला होता, तर राष्ट्रवादीचे दुसरे राज्यपाल नियुक्त  सदस्य राहुल नार्वेकर हे कुलाबा मतदारसंघातून भाजपच्या तिकिटावर विधानसभेत निवडून गेले आहेत. राष्ट्रवादीच्या कोट्यातील या दोन जागा रिक्त होत्या. त्यांपैकी एका जागेवर उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती करण्याची शिफारस करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. ज्या सदस्याची शिफारस करायची आहे, त्याच्याच अध्यक्षेत बैठक होऊ नये हा संकेत आहे. त्यामुळेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली  ही बैठक घेण्यात आली आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नावाची आमदारकीसाठीची शिफारस राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना करण्यात आली आहे. राज्यात राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेच्या दोन जागा रिक्त आहेत. त्यातील एका जागेसाठी मंत्रिमंडळानं उद्धव ठाकरे यांच्या नावाची शिफारस राज्यपालांकडे केली आहे. जर राज्यपालांनी सहमती दर्शवली तर, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची राखण्यात यशस्वी होऊ शकतात. त्याआधी विधान परिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त २ रिक्त जागा भरण्यासाठी सरकारच्या वतीने २ नावांची शिफारस करण्यात आली होती. पण, राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची मुदत संपण्यास ६ महिने शिल्लक असल्याने सरकारने सुचवलेल्या २ सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव राज्यपालांनी फेटाळला अथवा प्रलंबित ठेवला होता. जून महिन्यात 12 राज्यपाल नामनियुक्त सदस्यांची मुदत संपत आहे. विधान परिषदेवर कला, साहित्य, शिक्षण आदी क्षेत्रांतील व्यक्ती राज्यपाल नामनियुक्त सदस्य म्हणून नेमण्याची तरतूद आहे, मात्र 1999 पासून राजकीय व्यक्तींची सोय लावण्याचा पायंडा पडला आहे. तीन पदवीधर आणि दोन शिक्षक मतदारासंघांसाठी जून-जुलै महिन्यात निवडणूक अपेक्षित होती मात्र सर्वच रिक्त होणार्या जागांच्या निवडणुका कोरोनामुळे लांबणीवर पडल्या आहेत.उद्धव ठाकरे यांनी 28 नोव्हेंबर 2019 रोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली होती. संविधानाच्या कलम 164 (4) अंतर्गत उद्धव ठाकरे यांना सहा महिन्यात राज्याच्या कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य बनणं अनिवार्य आहे. उद्धव ठाकरे सध्या विधीमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नाहीत. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपद वाचवण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची वाचवण्यासाठी 28 मे आधी विधीमंडळाचा सदस्य बनणं आवश्यक आहे. मात्र सध्या कोरोनाचं संकट पाहता ही विधानपरिषद निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे या परिस्थितीत घटनात्मक पेच निर्माण होऊ नये यासाठी राज्यपाल कोट्यातून उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषदेवर नियुक्ती करण्याची शिफारस राज्य मंत्रिमंडळात एकमताने घेण्यात आला. आता या शिफारशीवर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी निर्णय घेणार आहेत. दरम्यान येत्या 24 एप्रिल रोजी विधानपरिषदेच्या नऊ सदस्यांची मुदत संपत आहे. परंतु या नऊ जागांसाठी होणारी निवडणूक कोरोनामुळे अनिश्चित कालावधीसाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. विधानपरिषदेतील राष्ट्रवादीचे सदस्य हेमंत टकले, आनंद ठाकूर, किरण पावसकर, काँग्रेसचे हरीसिंह राठोड, शिवसनेच्या नीलम गोऱ्हे, भाजपचे अरुण अडसड, पृथ्वीराज देशमुख, स्मिता वाघ आणि याची मुदत येत्या 24 एप्रिल रोजी संपत आहे.
राज्यपाल नामनियुक्त सदस्य पुढीलप्रमाणे- 
काँग्रेस - हुस्नबानू खलिफे, अनंत गाडगीळ, जनार्दन चांदूरकर, आनंदराव पाटील, रामहरी रूपनवर.
राष्ट्रवादी - प्रकाश गजभिये, विद्या चव्हाण, ख्वाजा बेग, जगन्नाथ शिंदे.
पीआरपी - जोगेंद्र कवाडे 
(राहुल नार्वेकर, रामराव वडकुते यांनी राज्यपाल नामनियुक्त सदस्यपदाचा राजीनामा दिला आहे.सदरील 2 जागा सध्या रिक्त आहेत.) 

तर राज्यपाल नियुक्त जागांवर राज्यपालांचा संपूर्ण नियुक्तीचा अधिकार असतो. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा न करताच परस्पर सदस्यांची नियुक्त आमदारांची नावे ठरवून त्यांचा शपथविधीही देखील घेण्याचा त्यांना अधिकार असून यापूर्वी किरण बेदींनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा न करताच परस्पर तीन नियुक्त आमदारांची नावे ठरवली आणि त्यांचा शपथविधीही करून टाकला होता. या कृत्याचे बेदी यांनी पूर्ण समर्थन केले होत. लोकशाहीत सल्लामसलतीला महत्त्व असते ही महत्त्वाची बाबच बेदींनी फेटाळून लावल्याचे उदाहरण घडलेलं आहे. राज्यपालांचे निर्णय आणि वाद यापूर्वीही घडलेले असून त्याचा पूर्व इतिहास देखील लक्षात घेणे जरुरी आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा भल्या सकाळी राजभवनात झालेला शपथविधीही गाजला. तडकाङ्गडकी, रातोरात राष्ट्रपती राजवट उठविण्याचा निर्णय असो किंवा अजित पवार यांनी भाजपला दिलेल्या पाठिंबापत्राची शहानिशा करण्याचा मुद्दा असो, राज्यपालांच्या भूमिकेची बरीच चर्चा झाली. बहुमत सिद्ध करण्याच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपविरोधी पक्षांना अनुकूल निकाल दिल्यानंतर मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांचे राजीनामे आले आणि अवघे ८० तासांचे एक सरकार कोसळले. राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही.

शरद पवार यांची पंतप्रधानांकडे तक्रार

राज्यपालांना राज्याच्या बाबतीत सल्लामसलत करण्याचे अधिकार आहेत व त्यांनी जरूर वापरावेत. पण काही राज्यांमध्ये राज्यपालांकडून अधिकाऱ्यांना आदेश दिले जात आहेत. त्यातून राज्यात दोन सत्ताकेंद्रे तयार होतील आणि कोणाचे आदेश ऐकायचे याचा अधिकाऱ्यांमध्ये गोंधळ उडेल याकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे लक्ष वेधले. पंतप्रधान मोदी यांनी व्हिडिओ कान्फरन्सच्या माध्यमातून संसदेतील विविध पक्षांच्या गटनेत्यांशी संवाद साधला तेव्हा पवारांनी काही सूचना केल्या. करोनावर मात करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करीत असताना राज्यपालांकडून देखील थेट कार्यकारी वर्गाला सूचना दिल्या जात आहेत. मुख्यमंत्री व मुख्य सचिवांच्या माध्यमातूनच अधिकारी वर्गाला सूचना दिल्या गेल्या पाहिजेत. म्हणजे दोन सत्ताकेंद्रे तयार होणार नाहीत आणि समन्वयात चूक होणार नाही, असे मत पवारांनी मोदी यांच्याशी चर्चेत मांडले. पवारांनी काही राज्यांमध्ये असा उलेख केला असला तरी त्यांचा सारा रोख हा महाराष्ट्रातील घडामोडींवर होता हे स्पष्टच दिसते. करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता राज्य शासनाच्या वतीने विविध उपाय योजण्यात येत आहेत. राज्याचे घटनात्मक प्रमुख या नात्याने राज्यपालांना बैठक बोलावून आढावा घेण्याचे अधिकार आहेत. पण राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडून अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या जात असल्याने अधिकारी वर्गात गोंधळ उडू लागला. मुख्यमंत्री , उपमुख्यमंत्री किं वा मुख्य सचिवांकडून सूचना दिल्या जात असतानाच राजभवनातून सूचना देण्यात येत आहेत. राज्यपालांनी अलीकडेच विभागीय आयुक्तांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून बैठक घेतली. याच्या आधल्याच दिवशी मुख्यमंत्री व अन्य काही मंत्र्यांनी अशीच बैठक घेतली होती. दोन्ही बैठकांमध्ये देण्यात आलेल्या सूचनांमुळे अधिकारी वर्गाचा गोंधळ उडाला. आणिबाणीच्या प्रसंगी एकच मध्यवर्ती यंत्रणा असावी, अशी अपेक्षा असताना सरकार आणि राजभवन अशा दोन वेगवेगळ्या पातळ्यांवर आदेश दिले जाऊ लागल्यास यंत्रणेत गोंधळ उडण्याची शक्यता आहे. काही अधिकाऱ्यांनी ही बाब मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. या पाश्र्वभूमीवर पवारांनी मोदी यांचे लक्ष वेधले असण्याची शक्यता वर्तविली जाते. राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती हे देशातील सर्व राज्यपालांकडून करोना साथीने होणाऱ्या परिणामांचा आढावा घेतात. आतापर्यंत राष्ट्रपतींनी दोन बैठका व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून घेतल्या. यामुळे राज्यपालांना राज्यातील सद्यस्थितीबाबत सारी माहिती जमा करावी लागते. यातूनच त्यांनी अधिकाऱ्यांकडून आढावा घेतला होता, असे राजभवनकडून स्पष्ट करण्यात आले.

शिफारस करून देखील आदिती नलावडे आणि शिवाजीराव गर्जें यांच्या आमदारकीला ब्रेक! 

राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद सदस्यांच्या रिक्त झालेल्या दोन जागांवर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने प्रदेश सरचिटणीस शिवाजीराव गर्जे आणि मुंबई संघटक अदिती नलावडे यांच्या नावांची शिफारस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 3 महिन्यापूर्वी केली असली, तरी राज्यपालांनी मान्य केलेली नाही. याबाबत राज्यपालांतर्फे विधानपरिषदेवर साहित्य, विज्ञान, कला, सहकार चळवळ आणि समाजसेवेचे विशेष ज्ञान किंवा व्यावहारिक अनुभव असलेल्या व्यक्तींची निवड केली जावी, अशी प्रतिक्रिया माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केलेली होती. 
कोण आहेत आदिती नलावडे?
खासदार सुप्रिया सुळे यांनी युवती संघटनेची स्थापना केल्यापासून आदिती नलावडे या संघटनेत कार्यरत आहेत. नलावडे यांनी परदेशात उच्चशिक्षिण घेतलेले आहे. यावर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीत वरळी मतदारसंघातून त्यांची उमेदवारी पक्की मानली जात होती. मात्र ऐनवेळी सुरेश माने यांना संधी देण्यात आली. ती कसर विधानपरिषदेच्या आमदारकीने पक्षाकडून भरून काढली जाणार होती मात्र निवड झालेली नाही. २०१९ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी पक्षाने त्यांच्याकडे डिजिटल प्रचाराची जबाबदारी दिली होती. तसेच मुंबईत विविध प्रश्नांवर त्यांनी अनेकवेळा रस्त्यावर उतरून आंदोलने केलेली आहेत.
कोण आहेत शिवाजीराव गर्जे?
शिवाजीराव गर्जे १९९९ पासून कार्यरत आहेत. माजी सनदी अधिकारी असलेले गर्जे पक्षाचे प्रशासकीय कामकाज पाहतात. दिवंगत नेते गुरुनाथ कुळकर्णी यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादीच्या प्रदेश कार्यालयातील प्रशासनाची जबाबदारी त्यांच्यावर टाकण्यात आली होती. आघाडी सरकारच्या शेवटच्या काळात ७ जून २०१४ रोजी राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांची विधानपरिषदेच्या सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी एकत्र सत्तेत असल्यामुळे दोन्ही पक्षांचे सहा सदस्य नियुक्त केले गेले होते. राष्ट्रवादीतर्फे विद्या चव्हाण, जग्गनाथ अप्पा शिंदे, प्रकाश गजभिये, ख्वाजा बेग, रामराव वडकुते आणि राहुल नार्वेकर यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीआधी राहुल नार्वेकर आणि रामराव वडकुते यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी देत भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. यामुळे या दोन्ही रिक्त जागेवर सहा महिन्यांसाठी आदिती नलावडे आणि शिवाजीराव गर्जे यांची निवड होणार होती.

विधानपरिषदेवरील निवड प्रक्रिया

288 एकूण आमदार विधानसभेचे आहेत.तर 78 सदस्य संख्या विधानपरिषदेची आहे. 1/6 विधान परिषद सदस्य हे विधानसभा सदस्य, स्थानिक स्वराज्य संस्था, पदवीधर, शिक्षक मतदारसंघातून निवडले जातात. 1/6 राज्यपाल विज्ञान, साहित्य, कला व समाजसेवेतील प्रसिद्ध लोकांना विधान परिषदेवर प्रतिनिधित्व देतात. सभासदाचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो. दर दोन वर्षांनी एक तृतीयांश सभासद निवृत्त होतात. त्यांच्या जागी नवे सभासद निवडले जातात. विध‌मिंडळात विधानसभा (कनिष्ठ सभागृह) आणि विधानपरिषद (वरिष्ठ सभागृह) अशा दोन्ही सभागृहांचा समावेश होतो. पूर्वीच्या मुंबई प्रांतात जुलै १९३७ मध्ये ही दोन्ही सभागृहं अस्तित्वात आली. विधानसभेमध्ये निवडून येणारे २८८ आणि १ अँग्लो इंडियन प्रतिनिधी असे २८९ सदस्य, तर विधानपरिषदेत ७८ सदस्य आहेत. विधान सभेच्या निवडणुकीसाठी सर्वसामान्य मतदार मत देऊ शकतात. राज्यभरात एकाचवेळी या निवडणुका होणार असल्याने त्याची रणधुमाळी जाणवते. विधान परिषदेसाठी मात्र शिक्षक, पदवीधर, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा सदस्यांनी निवडून दिलेले आणि राज्यपालांनी नियुक्त केलेले सामाजिक, शैक्षणिक, कला, साहित्य, सांस्कृतिक आणि क्रीडा क्षेत्रातील नामनियुक्त सदस्य असतात. एकूण ३० सदस्य विधानसभा सदस्यांच्या माध्यमातून, २२ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सदस्यांच्या माध्यमातून आणि १२ राज्यपालांकडून नियुक्त होतात. त्यामुळे विधानपरिषदेच्या सदस्यांची निवड एकाचवेळी न होता ठरावीक कालावधीनंतर होते. परिणामी विधानसभेइतकी त्यांची रणधुमाळी जाणवत नाही. या सदस्यांमधून सभापती आणि उपसभापतींची निवड केली जाते.

मा. राज्यपाल यांची सांविधानिक थोडक्यात भूमिका

संविधानाच्या अनुच्छेद 163 अनुसार, राज्यपाल हे कार्यकारी मंडळाचे प्रमुख म्हणून मंत्रिपरिषदेच्या मदतीने व सल्ल्याने आपल्या घटनात्मक अधिकारांचा वापर करतात. तथापि, राष्ट्रपतींना अहवाल पाठविणे (अनुच्छेद 356), राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ विधेयके राखून ठेवणे (अनुच्छेद 200) इत्यादी अशी काही विवक्षित कार्ये आहेत जी, राज्यपालांना आपल्या स्वविवेकानुसार पार पाडावी लागतात. याशिवाय, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 371 (2) अनुसार राज्यपालांवर काही मागास भागांच्या विकासासंबधीत विशेष जबाबदा-या देखील सोपविण्यात आल्या आहेत. राज्यपालांचे सचिव हे राज्यपालांच्या सचिवालयाचे प्रमुख असतात. राज भवनातील दोन्ही आस्थापनांचे – राज्यपालांचे सचिवालय तसेच राज्यपालांचे परिवार प्रबंधनाचे ते प्रमुख असतात. (प्रशासन विभाग, वि‍कास मंडळ विभाग, आदिवासी / जनजाती विभाग, शिक्षण विभाग, लेखा विभाग, राज्यपालांचे खाजगी सचिव, जनसंपर्क विभाग) संविधानानुसार, मा. राज्यपालांना पार पाडाव्या लागणा-या विधानमंडळ, उच्च न्यायालय, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग या व इतर सर्व कर्तव्यांसंदर्भात राज्यपालांचे सचिवालय मा. राज्यपालांना घटनात्मक जबाबदा-या व कार्यालयीन मदत करते. घटनेतील उल्लेख पुढीलप्रमाणे-प्रत्येक राज्याला एक राज्यपाल असेल, (भारताचे संविधान याचे अनुच्छेद 153)., राज्याचा कार्यकारी अधिकार राज्यपालाच्या ठायी निहित असेल आणि त्याचा वापर संविधानानुसार त्याच्याकडून प्रत्यक्षपणे किंवा त्याच्या हाताखालील अधिकाऱ्यांमार्फत केला जाईल (अनुच्छेद 154), राज्याचा राज्यपाल राष्ट्रपतीकडून सहीनिशी व स्वमुद्रांकित अधिपत्राद्वारे नियुक्त केला जाईल. (अनुच्छेद 155), राज्यपाल म्हणून नियुक्तीसाठी पात्र असणारी कोणतीही व्यक्ती, भारताची नागरिक असावी आणि तिने वयाची 35 वर्षे पूर्ण केलेली असावीत. (अनुच्छेद 157), राज्यपाल विधानमंडळाचा किंवा संसदेचा सदस्य असणार नाही; तो कोणतेही लाभपद धारण करणार नाही, तो वित्तलब्धी व भत्ते यांचा हक्कदार असेल (अनुच्छेद 158), प्रत्येक राज्यपाल व राज्यपालाची कार्ये पार पाडणारी प्रत्येक व्यक्ती, शपथ घेऊन किंवा प्रतिज्ञा करून त्याखाली सही करील. (अनुच्छेद 159), राष्ट्रपतीस, प्रकरण दोनमध्ये ज्याकरता तरतूद करण्यात आलेली नाही, अशा कोणत्याही आकस्मिक प्रसंगी राज्याच्या राज्यपालाची कार्ये पार पाडण्यासाठी त्याला योग्य वाटेल अशी तरतूद करता येईल. (अनुच्छेद 160), राज्यपालास क्षमा करणे, शिक्षा तहकुबी देणे इत्यादीचा अधिकार असेल, (अनुच्छेद 161), राज्यपालास आपले कार्याधिकार वापरण्याच्या कामी संविधानानुसार किंवा त्याखाली त्याने आपले कार्याधिकार किंवा त्यापैकी कोणताही कार्याधिकार स्वविवेकानुसार वापरणे आवश्यक असेल तेवढी मर्यादा खेरीजकरून एरव्ही, सहाय्य करण्यासाठी व सल्ला देण्यासाठी मुख्यमंत्री प्रमुखपदी असलेली एक मंत्रिपरिषद असेल.(अनुच्छेद 163), मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्री यांची नियुक्ती राज्यपाल करील. (अनुच्छेद 164), राज्यपाल राज्याच्या महा अधिवक्त्याची नियुक्ती करील (अनुच्छेद 165), राज्य शासनाची संपूर्ण शासकीय कारवाई राज्यपालाच्या नावाने करण्यात येत आहे असे व्यक्त केले जाईल. (अनुच्छेद 166), राज्यपाल सभागृहास वेळोवेळी अभिनिमंत्रित करील, त्याची सत्रसमाप्ती करील आणि त्याला विधानसभा विसर्जित करता येईल. (अनुच्छेद 174), राज्यपाल विधानसभेस संबोधून अभिभाषण करू शकेल,; राज्यपाल सभागृहाला संदेश पाठवू शकेल. (अनुच्छेद 175), राज्यपालाचे सभागृहाला विशेष अभिभाषण (अनुच्छेद 176), विधानसभेने पारित केलेल्या विधेयकास राज्यपाल अनुमती देईल, अनुमती देण्याचे रोखून ठेवील किंवा विचारार्थ राखून ठेवील. (अनुच्छेद 200), विधानसभेने पारित केलेल्या विधेयकास राज्यपाल अनुमती देईल, अनुमती देण्याचे रोखून ठेवील किंवा विचारार्थ राखून ठेवील. (अनुच्छेद 200), कोणतीही अनुदानार्थ मागणी राज्यपालाची शिफारस असल्याखेरीज केली जाणार नाही (अनुच्छेद 203 (3)), राज्यपाल, सभागृहासमोर खर्चाची अंदाजित रक्कम दर्शविणारे दुसरे विवरणपत्र ठेवावयास लावील (अनुच्छेद 205), राज्यपाल विवक्षित प्रकरणी अध्यादेश प्रख्यापित करील (अनुच्छेद 213), उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची नियुक्ती करताना राज्यपालाचा विचार घेण्यात येईल. (अनुच्छेद 217), उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झालेली प्रत्येक व्यक्ती राज्यपालासमोर शपथ घेऊन किंवा प्रतिज्ञा करून सही करील. (अनुच्छेद 219)

करोना संक्रमण थांबविण्याबाबत राज्यपालांची विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकार्‍यांसोबत चर्चा 

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आज राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त तसेच करोना रुग्ण अधिक असलेल्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकार्‍यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेऊन राज्यातील वाढत चाललेले करोना संक्रमण थांबविण्याबद्दल शासकीय स्तरावर सुरु असलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेतला होता. करोनाविरुद्ध लढ्यामध्ये राज्याने आतापर्यंत चांगले काम केले आहे. मात्र निजामूद्दीन येथे मरकज मध्ये सहभागी होऊन राज्यात परतलेल्या लोकांमुळे वाढत असलेल्या करोना संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर विशेष जागरुकताठेवावी तसेच कोठेही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी, अशी सूचना राज्यपालांनी यावेळी होती. करोना व्हायरसमुळे उद्भवलेल्या आव्हानाचा मुकाबला करण्यासंदर्भात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी उपराष्ट्रपती एम. वेंकय्या नायडू यांचेसह विविध राज्यांचे राज्यपाल, नायब राज्यपाल व केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासक यांचेसोबत (दि. ३) दुसऱ्यांदा व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा केली होती. करोना व्हायरस उद्रेकामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीवर मात करण्यासंबंधी राज्य आणि केंद्र शासनातर्फे केल्या जात असलेल्या उपाययोजनांचा यावेळी आढावा घेण्यात आला होता. या चर्चेमध्ये राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राजभवन, मुंबई येथून सहभाग घेतला होता. यापूर्वी राष्ट्रपतींनी दिनांक २७ मार्च रोजी सर्व राज्यपालांशी चर्चा केली होती. दरम्यान करोनाच्या वैश्विक संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी आपले वैयक्तिक योगदान म्हणून संपूर्ण वर्षभर आपले ३० टक्के वेतन पंतप्रधान निधीला (पीएम केअर्स फंड) देण्याची घोषणा राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केली होती. मार्च महिन्याचे वेतन पंतप्रधान निधीला देत असल्याचे राज्यपालांनी यापूर्वीच जाहीर केले आहे.

मा. राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी यांचा परिचय

महाराष्ट्राचे राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी हे उत्तराखंड राज्याच्या राजकारणातील एक लोकनेते राहिले आहेत. दिनांक १७ जून १९४२ रोजी जन्मलेले भगत सिंह कोश्यारी अल्मोडा महाविद्यालय येथे शिकत असताना विद्यार्थी संघटनेचे महासचिव म्हणून निवडून आले. त्यानंतर त्‍यांनी उत्तरप्रदेश मधील एटा येथे काही काळ अध्यापनाचे कार्य केले. राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाचे निष्ठावान स्वंयसेवक असलेल्या कोश्यारी यांना आणिबाणीला विरोध केल्यामुळे सन १९७५ ते १९७७ या कालावधीत तुरुंगवास भोगावा लागला. सन १९९७ साली ते उत्तर प्रदेश विधान परिषदेवर निवडून गेले. उत्तराखंड राज्याच्या निर्मिती नंतर तेथील पहिल्या मंत्रिमंडळामध्ये ते उर्जा, पाटबंधारे,न्याय व विधी मंडळ कामकाज मंत्री झाले. सन २००१ साली ते उत्तराखंड राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. सन २००२ ते २००७ या कालावधीमध्ये ते उत्तराखंड राज्य विधानसभेमध्ये विरोधीपक्ष नेते होते. सन २००८ साली कोश्यारी उत्तराखंड राज्यातून राज्यसभेवर निवडून गेले. ते भारतीय जनता पक्षाचे आखिल भारतीय उपाध्यक्ष तसेच उत्तराखंड राज्य भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष देखिल राहिले आहेत. सन २०१४ साली ते नैनिताल-उधमसिंगनगर लोकसभा मतदार संघातून लोकसभेवर निवडून गेले. समाजसेवेचा पिंड असलेल्या कोश्यारी यांनी उत्तराखंड राज्यात अनेक शाळा व महाविद्यालयांची स्थापना केली. कोश्यारी यांचा जनसंपर्क दांडगा असून उत्तराखंड राज्यातील टिहरी धरण प्रकल्पग्रस्त लोकांच्या पुनर्वसनासाठी त्यांनी अथक प्रयत्न केले. उत्तराखंड मधील पिथोरगड येथुन प्रकाशित केल्या जाणाऱ्या ‘पर्वत पियुष’ या साप्ताहिकाचे ते संस्थापक संपादक राहिले आहेत. त्यांची दोन पुस्तके ‘उत्तरांचल प्रदेश क्यो?’ आणि ‘ उत्तरांचल: संघर्ष एवं समाधान’ प्रकाशित झाली आहेत. दिनांक ५ सप्टेंबर २०१९ रोजी त्यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदाची शपथ घेतली होती.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
====================================

 

यापूर्वी अनुषंगिक वृत्त प्रसिद्ध झालेले ब्लॉग खालीलप्रमाणे -

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विधानपरिषदेच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी स्थगित

https://prabindia.blogspot.com/2020/04/blog-post.html

कोरोनामुळे महाविकास आघाडीचे भवितव्य टांगणीला! ; उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाची 28 मे 2020 डेडलाईन

https://prabindia.blogspot.com/2020/03/28-2020.html