राज्यपाल "हे" कारण देऊन शिफारस फेटाळण्याची शक्यता!
मंत्रिमंडळाची शिफारस कायदेशीररीत्या योग्य आहे का?
मंत्रिमंडळाची शिफारस कायदेशीररीत्या योग्य कि अयोग्य आहेत याबाबत विभिन्न मतप्रवाह व्यक्त केले जात आहेत. यामध्ये 1. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली होती आणि त्यात हा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. मात्र उपमुख्यमंत्रीपदाला घटनात्मक दर्जा नसून मंत्रीपदाचा दर्जाच असतो. मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारविना मंत्रिमंडळातील निर्णय/ठराव तांत्रिकदृष्टीने योग्य नाहीत. त्यामुळे सदरील ठराव बेकायदा ठरतो असा एक मतप्रवाह आहे तर दुसरा 2. राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांवर घटनेनं काही बंधने घातली आहेत. मंत्रिमंडळाने केलेली एखादी शिफारस राज्यपालांना पाळावीच लागते. कारण संविधानानुसार पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाला (एक्झिक्युटिव्ह पॉवर) म्हणजेच कार्यकारी अधिकार असतात. राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना असे अधिकार नसतात. घटनेच्या कलम ७३, ७४ किंवा १६३ किंवा १६४ नुसार मंत्रिमंडळाने केलेली शिफारस ही राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांवर बंधनकारक असते. या अधिकारानेच ठराव राज्यपालांना पाठवलेला आहे त्यामुळे तो योग्य आहे असा दावा देखील केला जातो. 3. उपरोक्त मतप्रवाह व्यक्त केले जात असताना राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद सदस्य निवडीच्या पात्रतेत देखील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पात्र असल्याने यासंबंधीचे अनुकूल न्यायालयाचे दाखले दिले जातात. 4. मंत्रिमंडळाला शिफारस करण्याचा अधिकार आहे हे सर्वच मान्य करतात मात्रे ठराव व सदरील शिफारस कायदेशीररीत्या योग्य देखील असणे तितकेच महत्वाचे आहे याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे कारण लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 (The Representation of People Act, 1951) मध्ये विधिमंडळ सदस्यांच्या निवडणूक पक्रिया, निवड पात्रता नियम घटनेत दिले असून स्वायत असलेल्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाने याबाबत मार्गदर्शिका निर्धारित केलेली आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यामध्ये सार्वत्रिक निवडणुका व रिक्त जागांच्या पोट निवडणुका घेण्याबाबत नियमांचा उल्लेख आहे. याकडे सर्वच दुर्लक्ष करीत आहेत. रिक्त जागांच्या निवडीचे निकष नियम पाहता सदरील नियमात मंत्रिमंडळाचा ठराव पात्र ठरत नाही. मंत्रिमंडळाला शिफारस करण्याचा व सदरील शिफारस राज्यपालांना बंधनकारक आहे तरी त्याची घटनात्मक दृष्टीने योग्य कि अयोग्य आहे हे देखील पाहण्याचा राज्यपालांना अधिकार आहेत या अधिकाराचा वापर करणे म्हणजे घटनाबाह्य म्हणता येणार नाही. लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 (The Representation of People Act, 1951) मध्ये रिक्त जागांची निवडणूक घेण्याबाबत सदरील रिक्त जागेची मुदत 1 वर्ष कालावधी पेक्षा कमी नसावा व रिक्त जागांची निवडणुका रिक्त झाल्यावर ६ महिन्यांच्या आत घेण्यात याव्यात असे नमूद आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने केलेली शिफारस ज्या रिक्त जागेवरील निवडीकरिता केली आहे त्या जागेची मुदत ६ जून पर्यंत आहे म्हणजेच 1 वर्षाच्या आत व 1 ते सव्वा महिना कालावधी असा आहे. सदरील नियमान्वये मंत्रिमंडळाची शिफारस कायदेशीरदृष्टीने पात्र ठरत नाही. म्हणून राज्यपाल याबाबत कायदेशीर बाजू तपासून पाहत आहेत यामुळे सदरील निर्णय प्रलंबित आहे तर यापूर्वी देखील सदरील विधानपरिषद नाम नियुक्त सदस्यांच्या 2 जागा रिक्त आहेत त्याबाबत देखील पाठवलेले ठराव व शिफारस याकारणाने अमान्य केलेली आहे. याकडे दुर्लक्षित करणे अयोग्य ठरेल.राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद सदस्य निवडीला पात्रता काय असते?
राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद सदस्य निवडीला पात्रता काय असते हे देखील आपण समजून घेतले पाहिजे. महाराष्ट्रातील विधानपरिषदेतील सदस्यांची संख्या ७८ आहे. त्यामध्ये पाच प्रकारची निवडीबाबत वर्गवारी आहे. अ) १/३ सदस्य विधानसभेच्या सदस्यांकडून निवडले जातात.,ब) १/३ स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून सदस्य निवडले जातात., क) १/१२ शिक्षक मतदार संघातून सदस्य निवडले जातात., ड) १/१२ पदवीधर मतदार संघातून सदस्य निवडले जातात., इ) १/६ राज्यपालाकडून सदस्य निवडले जातात यामध्ये सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व आर्थिक अशा विविध क्षेत्रातील तज्ञ सदस्य असतात. यामध्ये सदस्यांची पात्रता आवश्यक असते यामध्ये (1) तो भारताचा नागरिक असावा., (2) त्याच्या वयाची 30 वर्ष पूर्ण झालेली असावी., (3) संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी त्याला मान्य असाव्यात., (4) राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद सदस्य करिता सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व आर्थिक अशा विविध क्षेत्रातील तज्ञ सदस्य असावा., अशा पात्रता निवडीसाठी आवश्यक असतात. विधानपरिषद सदस्यांचा कार्यकाल : सदस्यांचा कार्यकाल सहा वर्ष इतका असतो.
महाविकास आघाडीसमोर पर्याय काय असू शकतात?
1. राज्यपालांनी शिफारस नामंजूर केली तर त्यांच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. राज्यपालांनी ही शिफारस मान्य करावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते. कलम ३२ आणि २२६ अंतर्गत राज्यपालांना आदेश देण्याचे अधिकार न्यायालयाला आहेत.( जर रिक्त जागांच्या पोट निवड कालावधीचे नामंजूरीचे कारण दिल्यास सर्वोच्च न्यायालयात दिलासा मिळणे अशक्य वाटते)
2. मुदतीत मुख्यमंत्री विधानपरिषद सदस्य झाले नाही तर राजीनामा देऊन पुन्हा सरकार स्थापन करण्याची विनंती राज्यपालांना करू शकतात.
3. राज्यपालांनी अनुमती दिल्यास उद्धव ठाकरे पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतील. त्यांना पुन्हा ६ महिन्यांचा निवडून येण्यास कालावधी मिळू शकतो.
( एसआर चौधरी विरुद्ध पंजाब आणि ओरस (२००१) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अशा कृती विरोधात निकाल दिलेला असल्याने हा पर्याय देखील दिलासादायक ठरेल असे नाही)
4. पुन्हा उद्धव ठाकरे यांना सरकार स्थापन करण्याची विनंती राज्यपालांनी अनुमती नाकारल्यास मुख्यमंत्री म्हणून अन्य व्यक्तीच्या नेतृत्वात सरकार स्थापन केले जाऊ शकते. विधिमंडळ सदस्य झाल्यानंतर पुन्हा मुख्यमंत्रीपद उद्धव ठाकरे स्वीकारू शकतात.
(असे करण्याचा पर्याय देखील योग्य ठरू शकतो)
5. केंद्रीय निवडणूक आयोगास तातडीने विधानपरिषद रिक्त जागांच्या निवडणुका घेण्याची विनंती करू शकते. आयोगाने दाखल घेतल्यास निवडणुका जाहीर होऊन राज्यातील राजकीय संकट दूर होऊ शकते.
(कोरोनाच्या राष्ट्रीय आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर अपेक्षित कालावधीत निवडणुका दुरापास्त आहेत. यावर अवलंबून राहणे देखील आशादायक वाटत नाही)
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषदेवरील निवड का आवश्यक आहे?
घटनेनुसार एखाद्या व्यक्तीने मुख्यमंत्री अथवा मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत त्या व्यक्तीला विधानसभा किंवा विधान परिषद यापैकी एका सभागृहाचे सदस्य व्हावे लागते. उद्धव ठाकरे यांनी 28 नोव्हेंबर 2019 रोजी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. त्यामुळे त्यांना 27 मे 2020 पर्यंत दोन्ही एका सभागृहाचे सदस्य व्हावे लागणार आहे. संविधानाच्या कलम 164 (4) अंतर्गत उद्धव ठाकरे यांना सहा महिन्यात राज्याच्या कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य बनणं अनिवार्य आहे. उद्धव ठाकरे सध्या विधीमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नाहीत. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची वाचवण्यासाठी 28 मे आधी विधीमंडळाचा सदस्य बनणं आवश्यक आहे. २७ मे पर्यंत सदस्य प्राप्त करता आले नाही तर त्यांचे पद संपुष्टात येऊ शकते. राज्यपाल मनोनित रिक्त असलेल्या दोनपैकी एका जागेवर ठाकरे यांची नियुक्ती करावी, अशी शिफारस मंत्रिमंडळाने 9 एप्रिल रोजी केली आहे. सध्या कोरोनाचं संकट पाहता विधानपरिषद निवडणूका पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे या परिस्थितीत घटनात्मक पेच निर्माण होऊ नये यासाठी राज्यपाल कोट्यातून उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषदेवर नियुक्ती करण्याची शिफारस राज्य मंत्रिमंडळात एकमताने घेण्यात आला. आता या शिफारशीवर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांचा निर्णय प्रलंबित आहे. विधानपरिषदेच्या निवडणुका कोरोनामुळे लांबणीवर पडल्या नसत्या तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची सहज निवड होऊन घटनात्मक निर्माण झालेल्या पेच टळला असता.विधानसभा/विधानपरिषद सदस्यांच्या पोट निवडणुकांबाबत घटनेतील नियम
विधिमंडळ व संसद सदस्यांच्या पोट निवडणुकांबाबत घटनेत लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 (The Representation of People Act, 1951) मध्ये रिक्त जागांची निवडणूक घेण्याबाबत कलम 151 ए नियम आहे. काय कलम आहे ते पाहूयात- Section 151A. Time limit for filling vacancies referred to in sections 147, 149, 150 and 151. 1 [151A. Time limit for filling vacancies referred to in sections 147, 149, 150 and 151.—Notwithstanding anything contained in section 147, section 149, section 150 and section 151, a bye-election for filling any vacancy referred to in any of the said sections shall be held within a period of six months from the date of the occurrence of the vacancy: Provided that nothing contained in this section shall apply if—(a) the remainder of the term of a member in relation to a vacancy is less than one year; or
(b) the Election Commission in consultation with the Central Government certifies that it is difficult to hold the bye-election within the said period. कलम 151 ए. मध्ये रिक्त पदे भरण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे. रिक्त जागा भरण्यासाठी पोट-निवडणूक रिक्त स्थानाच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या कालावधीत आयोजित केले जाईल: परंतु या विभागात काहीही समाविष्ट नसेल तर (अ) रिक्त जागेवरील सदस्याचा उर्वरित कालावधी एका वर्षापेक्षा कमी असेल; किंवा (ब) केंद्र सरकारशी सल्लामसलत करून निवडणूक आयोगाने निर्धारित कालावधी मार्गदर्शिकेने ठरवावा. सदरील कलमान्वये पोट निवडणुकांबाबत उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात याचिका निकालात काढण्यात आलेल्या आहेत याचे देखील संदर्भ आहेत. कर्नाटक उच्च न्यायालय कोर्टासमोर हा मुख्य मुद्दा उपस्थित होता की प्रतिवादी निवडणूक पोटनिवडणूक घेण्याचे आदेश देण्यास प्राधिकृत होते की नाही आणि हा आदेश लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कलम 151 अ नुसार होता. तर जेव्हा नवनिर्वाचित सदस्याच्या कार्यकाळाचा उर्वरित कालावधी एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीचा असेल तर पोट निवडणुका घेण्याबाबत देखील निर्णय दिलेला आहे. तसेच उत्तराखंड राज्यातील पोट निवडणुकांबाबत देखील निर्णय दिलेले आहेत. या निकालांचे संदर्भ देखील पुरेसे ठरतात.
नामनिर्देशित रिक्त पद भरण्यास लोकप्रतिनिधी कायद्यामधील कलम 151A नुसार पोट निवड नियम लागू होत नसल्याचा दावा चुकीचा
राज्यपालांच्या कोट्यातील विधानपरिषदेच्या दोन जागा सध्या रिक्त आहेत या रिक्त जागांची मुदत 6 जून रोजी संपुष्टात येत आहे. म्हणजेच यापूर्वी या जागांवर निवड झालेल्यांची मुदत ६ वर्षांची ६ जूनला संपत आहे तत्पूर्वी त्या सदस्यांनी राजीनामा दिल्याने रिक्त जागा आहेत. विधानपरिषद सदस्य अथवा विधानपरिषद संसद सदस्यांच्या निवडणूक/ रिक्त जागांवरील पोटनिवडणूक घेण्याबाबत कालावधी/निवड/पात्रता आदी. बाबत प्रक्रिया घटनेने कायदा निर्धारित केलेला आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यामधील नॉमिनेशन व सदस्य पात्रता लागू होतात त्याप्रमाणे रिक्त जागांवरील कलम 151A नुसार नमूद केलेल्या नियमांकडे दुर्लक्ष करणे अयोग्य आहे. नामनिर्देशित रिक्त पद भरण्यास लोकप्रतिनिधी कायद्यामधील कलम 151A नुसार पोट निवड लागू होत नसल्याचा काही जाणकारांचा दावा देखील चुकीचा आहे. सदस्य निवडीबाबत पात्रता निश्चित केलेल्या आहेत. नामनिर्देशित करताना देखील लोकप्रतिनिधी कायद्यामधील तरतुदींचे पालन करणे राज्यपालांना बंधनकारक असते. विधानपरिषद सदस्य कालावधी ६ वर्षांचा आहे तत्पूर्वी रिक्त जागा म्हणजे पोट निवड ठरते. यासाठी रिक्त जागांवरील कलम 151A नुसार नमूद केलेला नियम लागू होत नाहीत असे कायद्याला अभिप्रेत नाही.महाराष्ट्र विधानपरिषदेतील सध्या 14 जागा रिक्त तर यावर्षी 26 जागा रिक्त होणार
महाराष्ट्र विधानपरिषदेतील इतक्या जागा रिक्त असून या जागांवरील निवडणुका कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आलेल्या आहेत. 2019 मध्ये झालेल्या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये विधानपरिषदेचे ७ सदस्य निवडून आल्याने त्यांच्या जागा रिक्त झालेल्या आहेत. ७ रिक्त झालेल्या जागांपैकी केवळ २ जागांवर निवडणूक घेण्यात आलेली आहे. तर एका जागेवरील जाहीर झालेली निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आलेली आहे. तर 24 एप्रिल 2020 रोजी विधानपरिषदेतील 9 जागा रिक्त झालेल्या आहेत. परंतु या नऊ जागांसाठी होणारी निवडणूक कोरोनामुळे अनिश्चित कालावधीसाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. तसेच जून महिन्यात 12 राज्यपाल नामनियुक्त सदस्यांची मुदत संपत आहे. विधान परिषदेवर कला, साहित्य, शिक्षण आदी क्षेत्रांतील व्यक्ती राज्यपाल नामनियुक्त सदस्य म्हणून नेमण्याची तरतूद आहे, मात्र 1999 पासून राजकीय व्यक्तींची सोय लावण्याचा पायंडा पडला आहे. तीन पदवीधर आणि दोन शिक्षक मतदारासंघांसाठी जून-जुलै महिन्यात निवडणूक अपेक्षित होती मात्र सर्वच रिक्त होणार्या जागांच्या निवडणुका कोरोनामुळे लांबणीवर पडल्या आहेत.मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विधानपरिषदेवरील निवडी वरून आरोप-प्रत्यारोप
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषदेवरील निवडी वरून आरोप-प्रत्यारोप सुरु आहेत तसेच घटनात्मक तरतुदींचा देखील पाहिजे त्याप्रमाणे समर्थन राजकीय नेते करताना दिसत आहेत. अनेकांनी मते व्यक्त केली आहेत यामध्ये शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, मंत्री महोदय जयंत पाटील, मंत्री महोदय छगन भुजबळ, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्यासह अनेक राजकीय नेत्यांनी मात व्यक्त केली आहेत तसेच महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे निवृत्त प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे आणि ज्येष्ठ घटनातज्ञ उल्हास बापट यांनी देखिल प्रसारमाध्यमांकडे मत मांडले आहेत. यामध्ये राज्यपालांवर टीका, घटनेतील बंधने, ठराव/शिफारस कायदेशीर अथवा बेकायदेशीर आहे/नाही याबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त झालेल्या दिसून येतात.यापूर्वी अनुषंगिक वृत्त प्रसिद्ध झालेले ब्लॉग खालीलप्रमाणे -
रिक्त जागांवर दुसऱ्यांदा केलेली शिफारस राज्यपाल मान्य करणार काय? मुख्यमंत्रीपदाचा निर्णय राज्यपालांच्या हाती!
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विधानपरिषदेच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी स्थगित
कोरोनामुळे महाविकास आघाडीचे भवितव्य टांगणीला! ; उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाची 28 मे 2020 डेडलाईन
POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)
==========================================================================================================
पुस्तक घर पोहोच मिळावा!
मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये
![[?]](https://blogger.googleusercontent.com/img/proxy/AVvXsEiFfnlHtV5oT6UWVKcbu5Fva6mhzeO0fJAVpTIDe0MNB4DyoKzwSrWXfcjVWrlD21JRWzwXqpHQ8Y862JRxt-mVe4OT_HPvJj684IPt23aeQGV3qpmrNYwWUkGQ03AZsEktpw=s0-d-e1-ft)
CLICK HERE -
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा!
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.
ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा!
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.
ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-
==============================
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.