कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विधानपरिषदेच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी स्थगित केल्याचा निवडणूक आयोगाचा आदेश जारी

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विधानपरिषदेच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी स्थगित

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विधानपरिषदेच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी स्थगित केल्याचा निवडणूक आयोगाने आज दि. ३ एप्रिल 2020 रोजी आदेश जारी केला असून निर्धारित वेळेत निवडणुका पार पडणार नाही हे स्पष्ट झालेले आहे. पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) च्या अंदाजावर शिक्कामोर्तब झाले असून महाराष्ट्रातील विधानपरिषदेतील ८ जागा 24 एप्रिल 2020 रोजी रिक्त होत आहेत या जागांवर निवडणूक नियोजित वेळेत होणार नसल्याने राज्यातील महाविकास आघाडीचे ठाकरे सरकारचे भवितव्य देखील भवितव्य अधांतरीत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.  केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आज दि. ३ एप्रिल 2020 रोजी या संदर्भात आदेश जारी केला आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत असल्याने लॉक डाऊनमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे तसेच राज्यसभेच्या निवडणुका यापूर्वीच स्थगित करण्यात आल्या आहेत. निर्धारित वेळेत विधानपरिषदेच्या निवडणूक जाहीर झाल्या नाही तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे याना आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याशिवाय पर्याय नाही. असे झाल्यास संपूर्ण मंत्रिमंडळ बरखास्त होऊ शकेल. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय स्थिती हाताळणे सर्वच राजकीय पक्षांना कठीण जाणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आज दि. ३ एप्रिल 2020 रोजी या संदर्भात आदेशात म्हंटले आहे कि, लोकप्रतिनिधी कायद्यात नमूद केल्यानुसार वैधानिक कामे पूर्ण करण्यासाठी सार्वजनिक सुटीच्या आधारे अंदाजे तीन आठवड्यांची उपलब्धता आवश्यक असते. तर, दि. 20.03.2020 रोजी, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने देशात कोविड -१ चा प्रसार रोखण्यासाठी सामाजिक अंतर सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे आदेश जारी केले.  त्यानंतर, भारत सरकारच्या आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 च्या कलम १० (२) (१) नुसार दि. 20.03.2020 च्या आदेशानुसार भारत सरकारच्या आदेशानुसार सार्वजनिक देखरेखीसाठी हालचालींवर बंदी घालणे व जमा करणे यासह विस्तृत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.  देशातील कोविड -१ चा प्रसार रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करणे आणि आरोग्यास होणारे धोका टाळणे. या उपाययोजना सुरू ठेवण्यासाठी मंत्रालयाने पुढील दिनांक 25.03.2020, 27.03.2020 आणि 29.03.2020 चे आदेश जारी केले आहेत. प्रसार रोखण्यासाठी सर्व लॉकडाउन उपायांचे काटेकोरपणे पालन करण्यासाठी मंत्रालयाने देशातील सर्व मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले आहे. निवडणुका घेण्यासाठी मतदानाच्या दिवशी मतदान प्रक्रियेमध्ये मतदान अधिकारी, राजकीय पक्षांचे एजंट, सहाय्यक अधिकारी आणि संबंधित विधानसभेच्या सदस्यांची जमवाजमव करणे आणि जनतेची सुरक्षा धोक्यात आणणे आणि सार्वजनिक आरोग्यास धोका निर्माण करणे आवश्यक आहे तर, सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणीची सद्यस्थितीतील अप्रत्याशित परिस्थिती आणि वरील निवडणुकीची मतदान प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या व्यवहार्यतेचा आयोगाने आढावा घेतला आहे. आयोगाने सर्व वस्तुस्थिती व परिस्थिती लक्षात घेतल्यानंतर असे मानले जाते की सध्याच्या वातावरणात निवडणूक प्रक्रिया सुरू ठेवणे सार्वजनिक सुरक्षेची देखभाल आणि आरोग्यास होणारी धोक्याची टाळण्यासाठी निर्बंधामुळे शक्य नाही आणि म्हणूनच, वरील निवडणुका शक्य नाही. वरील परिच्छेद १ मध्ये नमूद केल्यानुसार त्याच्या नियोजित कालावधीत पूर्ण केले जाईल; आणि म्हणूनच आता, भारतीय लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कलमसह भारतीय संविधानाच्या कलम 324 नुसार आपले अधिकार मागविणारे आयोग याद्वारे आदेश दिले आहेत की वरील जागांवरील निवडणुकांची प्रक्रिया नंतरच्या काळात राबविण्यात येतील. असे आदेशात म्हंटले आहे. 
============================================

यापूर्वी अनुषंगिक वृत्त प्रसिद्ध झालेला ब्लॉग खालीलप्रमाणे -

TUESDAY, 31 MARCH 2020

कोरोनामुळे महाविकास आघाडीचे भवितव्य टांगणीला! ; उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाची 28 मे 2020 डेडलाईन

राज्याच्या राजकारणात उलथापालथ शक्य

निर्धारित वेळेत विधानपरिषदेच्या निवडणूक जाहीर झाल्या नसल्याने कोरोनामुळे महाविकास आघाडीचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाची डेडलाईन 28 मे 2020 असून त्यांची मुदत या दिवशी संपुष्टात येणार आहे.  सहा महिन्याच्या आत निवडून येण्याची शक्यता धूसर झाली असून या उध्दभवलेल्या परिस्थितीमुळे राज्याच्या राजकारणात उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे. या राजकीय परिस्थितीचा लाभ घेण्यासाठी भाजपने ऑपरेशन लोटस सक्रिय केले असून भाजपच्या हातात सत्तेचे पत्ते असल्याचा दावा भाजपचे नेते करीत आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर केंद्र सरकारचा प्रभाव असल्याने कोरोनाच्या सद्यस्थितीत विधानपरिषदेच्या निवडणूक पुढे ढकलण्याचा निर्णय राजकीय दृष्टिकोनातून होणार नसल्याने भाजप हि निवडणूक टाळून राजकीय संधी साधेल असा दावा केला जात आहे. सरकार स्थापनेत यापूर्वी केलेला अयशस्वी प्रयत्न व निष्काळजीपणा यावेळी करणार नसल्याची खबरदारी घेण्यात येत असल्याचे वृत्त आहे. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी 28 नोव्हेंबर २०१९ रोजी  राज्याचे 19 वे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली होती. आमदार म्हणून निवडून न येता मुख्यमंत्री किंवा कुठलेही मंत्रिपद स्वीकारल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत निवडून येणे गरजेचे असते. विधानसभा किंवा विधान परिषदेमधून त्यांना निवडून यावे लागते. 28 नोव्हेंबर २०१९ पासून ६ महिने म्हणजेच 28 मे 2020 रोजी सहा महिन्यांची मुदत संपुष्टात येत आहे. 24 एप्रिल 2020 रोजी विधानपरिषदेतील ८ जागा रिक्त होत  आहेत या जागांवर निवडणूक आयोगाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक कार्यक्रम अद्याप जाहीर केला नसल्याने  निर्धारित वेळेत निवडणुका पार पडणार नाही हे स्पष्ट झालेले आहे.  या परिस्थितीचा लाभ भाजप उठवणार नसेल तर नवलच ठरेल. कोरोनाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत असल्याने लॉक डाऊनमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे तसेच राज्यसभेच्या निवडणुका यापूर्वीच स्थगित करण्यात आल्या आहेत. निर्धारित वेळेत विधानपरिषदेच्या निवडणूक जाहीर झाल्या नाही तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे याना आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याशिवाय पर्याय नाही. असे झाल्यास संपूर्ण मंत्रिमंडळ बरखास्त होऊ शकेल. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय स्थिती हाताळणे सर्वच राजकीय पक्षांना कठीण जाणार आहे. या संभाव्य संकटावर मात करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राजीनामा देऊन पुन्हा सत्ता स्थापनेचा दावा करून सरकार स्थापन करू शकतात त्यांना पुन्हा ६ महिने मुदत देखील मिळू शकते मात्र अशा प्रकारची संधी आधीच टीकेचे धनी ठरलेले राज्यपाल महोदय जोखीम निश्चितच पत्कारणार नाहीत त्यामुळे पर्यायाने भाजपच्या हातात सत्तेचे पत्ते आहेत हे नाकारता येत नाही. उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे बंड भाजपच्या राज्यातील नेत्यांच्या गाफीलतेने व राज्यपाल यांच्या निष्काळजीपणामुळे फसले असल्याचे मानले जात आहे. अजितदादा पवार यांचे बरोबर आलेल्या आमदारांचे राज्यपाल यांनी लिखित स्वरूपात काहीही न घेतल्याने संबंधितानां कारवाई भाजपला करणे शक्य झाले नाही याचे शल्य आहे.  फसलेल्या बंडाच्या पार्श्वभूमीवर भाजप पूर्वनियोजित नियोजन करून राजकीय चाल करणार असल्याचे सांगितले जात आहे. महाविकास आघाडीला यातून मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्रीपद अन्य व्यक्तीला देण्याचा पर्याय असू शकतो मात्र शिवसेनेचा मुख्यमंत्री या अटीवर आघाडीचे सरकार स्थापन झालेले आहे. नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे व खासदार संजय राऊत यांच्यासह शिवसेनेतील अन्य नेत्यांना मुख्यमंत्रीपद देण्यावर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह मित्र पक्ष असहमत आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय स्थिती हाताळन्यासाठी अनुभवी व्यक्तीलाच सर्व पक्षीय पसंती व एकमत महाविकास आघाडीत होऊ शकते यासाठी अजितदादा पवार यांचे नाव देखील घेतले जात आहे. यानिमित्ताने राष्ट्रवादीकडे मुख्यमंत्रीपद काही काळ येऊ शकते असे झाल्यास गृह खाते शिवसेनेकडे सोपविले जाऊ शकते. सद्याचे गृहमंत्री प्रभावशील कार्य करीत नसून आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांचा प्रभाव त्यांच्यापेक्षा सद्यस्थितीत जास्त प्रमाणात मानला जात आहे. उपमुख्यमंत्रीपद शिवसेनेला काही काळ देऊन आदित्य ठाकरे यांना देखील संधी मिळू शकते. महाविकास आघाडीने अनेक पर्याय ठेवले तरच या संभाव्य उध्दभवणाऱ्या राजकीय परिस्थितून मार्ग निघू शकतो तसेच भाजपच्या ऑपरेशन लोटसवर मत होऊ शकते. कोरोनाचा संसर्ग संपुष्टात आल्यानंतर विधानपरिषदेच्या निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे निवडून आल्यावर पुन्हा मुख्यमंत्री पदावर विराजमान होऊ शकतात. तूर्तास तरी त्यांचे मुख्यमंत्रीपद कोरोनाच्या स्थितीवर अवलंबून आहे. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी 28 नोव्हेंबर २०१९ रोजी  राज्याचे 19 वे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली होती. आमदार म्हणून निवडून न येता मुख्यमंत्री किंवा कुठलेही मंत्रिपद स्वीकारल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत निवडून येणे गरजेचे असते. विधानसभा किंवा विधान परिषदेमधून त्यांना निवडून यावे लागते. राज्यपालांनी तसे पत्रात नमूद केलेले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना  सहा महिन्याच्या आत विधिमंडळाचे सदस्य होणे अनिवार्य आहे. निवडून येण्याबाबत मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी फेब्रुवारी २०२० मध्ये शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या 'सामना'ला दिलेल्या मुलाखतीत भूमिका स्पष्ट केली होती. खासदार संजय राऊत यांनी त्यांच्या नेहमीच्या स्टाईलने उद्धव ठाकरे यांना प्रश्न विचारले तर मुख्यमंत्र्यांनी ठाकरे पद्धतीने त्याची उत्तर दिले होते. ते यावेळी म्हणाले होते कि, ताबडतोबीने आता मला वाटतं विधान परिषदा येतील. विधानसभेवर जायचं म्हणजे जो निवडून आला असेल त्याला राजीनामा द्यायला लावून परत निवडणुका घेऊन. विधान परिषदेपेक्षा माझे मत असे आहे की, ही जबाबदारी आली ती पार पाडण्यासाठी जर विधानसभेतून कुणालाही न दुखावता परिषदेत जाऊ शकत असेन तर का नाही जायचं? मागल्या दारातून, या दारातून, त्या दारातून हे सगळं बोलायला ठीक आहे. मग मी तर म्हणेन, मी छपरातून आलो आहे. या त्यांच्या स्पष्ट भूमिकेतून विधानपरिषद निवडणूक लढविण्याचा निर्धार व्यक्त केला होता मात्र राष्ट्रीय आपत्ती जाहीर केलेल्या संसर्ग महामारी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवरून आगामी विधानपरिषदेच्या निवडणुका निर्धारित  वेळेवर होण्याची शक्यता धूसर आहे. कोरोनाच्या नियंत्रणावरच राज्यातील महाविकास आघाडीचे भवितव्य अवलंबून आहे विशेषतः उद्धव ठाकरे यांचे मुख्यमंत्रीपद म्हणजेच मंत्रिमंडळ, सरकार देखील धोक्यात आले आहे.

आगामी विधानपरिषद निवडणुका देखील स्थगित!

आगामी विधानपरिषद निवडणुका देखील स्थगित होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. याचा थेट परिणाम राज्याच्या राजकारणावर होणार आहे. राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळू शकते. विधानपरिषदेतील 22 आमदारांचा कार्यकाल २०२० मध्ये संपुष्टात येणार आहे. तर विधानपरिषदेतील 7 रिक्त झालेल्या जागापैकी २ जागांवर निवडणुका पार पडल्या आहेत. एप्रिल २०२० मध्ये ८ जागा रिक्त होत आहेत. उर्वरित जुलै व तद्नंतर रिक्त होणार आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विधानसभा सदस्यांमधून निर्वाचित होणाऱ्या व सुरक्षित अशा केवळ ८ जागा आहेत ज्या एप्रिल मध्ये रिक्त होत आहेत. यामध्ये शिवसेनेच्या नेत्या डॉ नीलम गोऱ्हे यांचा देखील समावेश आहे. 24 एप्रिल 2020 रोजी विधानपरिषदेतील ८ जागा रिक्त होणार आहेत. वास्तविकपणे या निवडणुकांसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या एप्रिल महिन्याच्या प्रारंभी निवडणूक जाहीर करणे अभिप्रेत होते मात्र कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी स्थगित ठेवणे भाग पडत आहे. यामुळे निवडणुका जाहीर झाल्या नाही तर निर्धारित वेळेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सहा महिन्याच्या आत विधिमंडळाचे सदस्य होणे अश्यक्य आहे. आमदार म्हणून निवडून न येता मुख्यमंत्री किंवा कुठलेही मंत्रिपद स्वीकारल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत निवडून येणे गरजेचे असते. विधानसभा किंवा विधान परिषदेमधून त्यांना निवडून यावे लागते. राज्यपालांनी तसे पत्रात नमूद  केलेले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना  सहा महिन्याच्या आत विधिमंडळाचे सदस्य होणे अनिवार्य असते. कोरोनामुळे कायद्यात बदल होणार नाही. त्यामुळे या घटकाची वाट भाजप पाहत आहे. विधानसभा सदस्यांद्वारा निवडून आलेले ८ सदस्य आमदारांचा कार्यकाल २०२० मध्ये संपुष्टात येणार आहे यामध्ये  १ पृथ्वीराज देशमुख, 2. अडसड अरुणभाऊ, 3. स्मिता वाघ, 4. डॉ नीलम गोऱ्हे, 5. हेमंत टकले, 6. आनंद ठाकूर, 7. किरण पावसकर, 8. हरिसिंग राठोड यांचा समावेश आहे. तर विधान परिषदेतील रिक्त झालेल्या 7 जागा पुढीलप्रमाणे- 1. चंद्रकांत पाटील, भाजप (कोथरूड विधानसभा मतदारसंघातून विजयी), 2. तानाजी सावंत, शिवसेना (परंड्या विधानसभा मतदारसंघातून विजयी) यांच्या जागेवर पोटनिवडणूक झालेली आहे, 3. धनंजय मुंडे, राष्ट्रवादी (परळी विधानसभा मतदारसंघातून विजयी)यांच्या जागेवर पोटनिवडणूक झालेली आहे, 4. राहुल नार्वेकर, राष्ट्रवादी (कुलाब्या विधानसभा मतदारसंघातून विजयी), 5. अमरीश पटेल, काँग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश (पक्षांतरामुळे परिषदेचा राजीनामा). अशा आहेत. 6. चंद्रकांत रघुवंशी, काँग्रेसमधून शिवसेनेत प्रवेश (पक्षांतरामुळे राजीनामा) 7. रामराव वडकुते, राष्ट्रवादीतून भाजपत प्रवेश (पक्षांतरामुळे राजीनामा) यांचा समावेश आहे. विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर ७ रिक्त जागांपैकी विधानपरिषदेच्या २ जागांवर निवडणूक विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर राज्यातील विधानपरिषदेच्या ७ जागा रिक्त झालेल्या आहेत या ७ जागांपैकी केवळ  २ जागांवर निवडणूक घेण्यात आलेली आहे. मात्र या जागांचा पूर्ण कालावधी नसल्याने  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वारस्य दाखवलेले नव्हते. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदी विराजमान  झाल्यानंतर रिक्त झालेल्या २ जागांसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने विधानपरिषदेच्या  दोन जागांसाठी निवडणूक जाहीर केलेली होती. यामध्ये यवतमाळ स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून तीन वर्षांपूर्वी उस्मानाबादचे तानाजी सावंत हे निवडून आले होते. विधानसभा निवडणुकीत तानाजी सावंत हे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील परांडा मतदारसंघातून विजयी झाले. त्यामुळे त्यांच्या रिक्त झालेल्या जागेवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे निवडणूक लढवून विधान परिषदेचे सदस्य होणार अशी देखील चर्चा राजकीय वर्तुळात होती मात्र मंत्रिपद दवल्याने नाराज झालेल्या तानाजी सावंत यांच्या संभाव्य राजकीयदृष्टया उपद्रवमूल्य लक्षात घेऊन त्यांना सुरक्षित मतदारसंघ नसल्याची जाणीव सेनेतील जाणकारांनी दिल्यामुळे या निवडणुकीतून माघार घेतल्याची चर्चा होती. या रिक्त झालेल्या यवतमाळ स्थानिक स्वराज्य संस्था विधान परिषद मतदारसंघातून माजी मंत्री सतीष चतुर्वेदी यांचे चिरंजीव दुष्यंत चतुर्वेदी यांना शिवसेनेने उमेदवारी दिली होती. चतुर्वेदींनी अवघ्या सहा महिन्यांपूर्वी काँग्रेसमधून शिवसेनेत प्रवेश केला होता. तर भाजपकडून सुमीत बाजोरीया यांना मैदानात उतरवण्यात आले होते. महाविकास आघाडीचे उमेदवार दुष्यंत चतुर्वेदी यांना २९८ मते मिळाली. तर भाजपचे उमेदवार सुमित बाजोरिया यांना १८५ मते मिळाली. तर सहा मते अवैध ठरवण्यात आली. या निवडणुकीत आपली जागा राखून ठेवण्यात शिवसेनेला यश आले. जिल्हा परिषदेचे सदस्य, नगरपरिषदा, नगर पंचायतींचे सदस्य आणि 16 पंचायत समित्यांचे सभापती मिळून 489 मतदार होते. यामधील यवतमाळ स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील पक्षीय बलाबल - भाजप – 147, शिवसेना – 97, काँग्रेस – 92, राष्ट्रवादी काँग्रेस- 51, प्रहार – 18, इतर – 72, बसपा – 4, एमआयएम – 8, एकूण – 489 असे होते. दरम्यान  विधानपरिषदेच्या 2 रिक्त जागांसाठी  24 व 31 जानेवारीला पोटनिवडणुक केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेण्यात आली. विधानपरिषदेचे तत्कालीन विरोधी पक्षनेते व सध्याचे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे (राष्ट्रवादी) हे आता विधानसभेवर निवडून गेल्याने रिक्त झालेल्या एका जागेसाठी येत्या 24 जानेवारीला निवडणूक घेण्यात  आली. या सदस्यत्वाची मुदत 7 जुलै 2022 पर्यंत आहे. या जागेवर निवडून येणाऱ्या सदस्याला अडीच वर्षांचा म्हणजेच 29 महिने कार्यकाल मिळणार आहे. तर विधानपरिषदेच्या यवतमाळ विभाग स्थानिक स्वराज संस्थेमधून निवडून द्यावयाच्या 1 जागेवर 31 जानेवारीला पोटनिवडणुक घेण्यात आली. या सदस्यत्वाची मुदत 5 डिसेंबर 2022 पर्यंत आहे. या जागेवर निवडून येणाऱ्या सदस्याला सरासरी तीन वर्षांचा म्हणजेच 35 महिने कार्यकाल मिळणार आहे. राष्ट्रवादीचे नेते सामाजीक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या विधानपरिषदेतील रिक्त जागेसाठी होणाऱ्या पोटनिवडणुकीत राष्ट्रवादीकडून संजय दौंड यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. संख्याबळ नसल्यामुळे भाजपने अर्ज मागे घेतला त्यामुळे बिनविरोध निवड झाली होती.

धुळे-नंदूरबार विधानपरिषदेची पोट निवडणूक पुढे ढकलली

सध्या कोरोना विषाणुच्या संसर्गामुळे उद्भवलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीचा विचार करुन विधानपरिषदेच्या धुळे-नंदुरबार स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. भारत निवडणूक आयोगाने याबाबत अधिसूचना निर्गमित केली आहे. महाराष्ट्रात कोरोनाच्या प्रार्दुभावामुळे या पोटनिवडणुकीला मुदतवाढ मिळावी असा प्रस्ताव राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी  भारत निवडणूक आयोगाकडे पाठवला होता. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने  ही पोट निवडणूक ही अधिसूचना निर्गमित झाल्यापासून 60 दिवस पुढे ढकलण्यात आली आहे. दरम्यान धुळे  आणि नंदुरबार विधान परिषद पोट निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्याचा 12 मार्च हा शेवटचा दिवस होता. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी भाजप तसेच महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले होते. विधान परिषद निवडणूक भाजप विरुद्ध महाविकास आघाडीत होणार हे आता स्पष्ट झालं होते. देशासह राज्यात कोरोनाग्रस्त आढळले आहेत. दरम्यान, अमरीशभाई रसिकलाल पटेल यांनी राजीनामा दिल्यानंतर रिक्त झालेल्या विधान परिषदेच्या एका जागेसाठी 13 मार्चला अर्जाची छाननी होणार होती. तर 16 मार्च हा निवडणूक अर्ज मागे घेण्यासाठी शेवटचा दिवस होता. 30 ंमार्च रोजी धुळे नंदुरबार विधान परिषदेच्या एका जागेसाठी पोट निवडणुक होणार होती. तर  31 मार्च रोजी मतमोजणी होणार होती. कोरोना विषाणुच्या संसर्गामुळे उद्भवलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीचा विचार करुन विधानपरिषदेच्या धुळे-नंदुरबार स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मुदत संपल्यानंतर देखील निवडणुका पुढे ढकलण्याचे प्रावधान लोकप्रतिनिधी निवडणूक कायद्यात आहे. 

कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसलेले उद्धव ठाकरे आठवे मुख्यमंत्री 

राज्य विधिमंडळाच्या विधानसभा किंवा विधान परिषद यापैकी कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसूनही मुख्यमंत्री होणारे उद्धव ठाकरे हे महाराष्ट्राचे आठवे मुख्यमंत्री ठरले आहेत. इतरांहून उद्धव ठाकरे यांचे आणखी एक वेगळेपण म्हणजे, इतर सातजण पूर्वी विधिमंडळ किंवा संसदेचे सदस्य राहिलेले होते.  ठाकरे यांनी मात्र यापूर्वी कोणतीही निवडणूक लढविलेली नाही. राज्यघटनेनुसार विधिमंडळाची सदस्य नसलेल्या व्यक्तिस मुख्यमंत्री होता येते. मात्र मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यापासून सहा महिन्यात विधिमंडळाच्या कोणत्याही एका सभागृहाचे सदस्य होणे बंधनकारक असते.  विधिमंडळाचे सदस्य नसूनही याआधी महाराष्ट्रात झालेले सात मुख्यमंत्री पुढीलप्रमाणे आहेत.  बॅ. अब्दुल रहमान अंतुले  (जून १९८०),  वसंतदादा पाटील (फेब्रुवारी १९८३),  शिवाजीराव पाटील निलंगेकर ( जून १९८५), शंकरराव चव्हाण (मार्च १९८६),  शरद पवार (मार्च १९९३),  सुशिलकुमार शिंदे (जानेवारी २००३) आणि पृथ्वीराज चव्हाण (नोव्हेंबर २०१०). १९८५ च्या निवडणुकीत निलंगेकर यांना  उमेदवारी  नाकारण्यात आलेली होती. त्यांच्याऐवजी मुलगा दिलीप पाटील यांना काँग्रेसची उमेदवारी मिळाली होती. यापैकी शंकरराव चव्हाण व पृथ्वीराज चव्हाण राज्यात मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी  केंद्रात मंत्री होते तर वसंतदादा पाटील व सुशिलकुमार शिंदे लोकसभेचे सदस्य होते. पहिल्यांदा मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी शरद पवार हे विधानसभेचे सदस्य होते. मुख्यमंत्री झाल्यावर बॅ. अब्दुल रहमान अंतुले, वसंतदादा पाटील, निलंगेकर पाटील व सुशिलकुमार शिंदे यांनी सहा महिन्यांच्या आत विधानसभेर निवडून येऊन तर शंकरराव चव्हाण व पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधान परिषदेचे सदस्य होऊन घटनात्मक बंधनाची पूर्तता केली होती. त्यानुसार ठाकरे यांना सहा महिन्याच्या आत कोणत्याही एका सभागृहाचे सदस्य व्हावे लागेल.

कोरोना लॉक डाऊनमुळे राज्यसभेच्या निवडणुका यापूर्वीच रद्द

कोरोना लॉक डाऊनमुळे राज्यसभेच्या निवडणुका यापूर्वीच स्थगित करण्यात आली आहे. राज्यसभेच्या ५५ जागांसाठी ही निवडणूक घेण्यात येणार होती. ३७ जागा बिनविरोध झाल्या आहेत. उर्वरित १८ जागांसाठी निवडणुका होणार होत्या. महाराष्ट्रातून राष्ट्रवादीकडून राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, फौजिया खान, भाजपकडून केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, उदयनराजे भोंसले, भागवत कराड, शिवसेनेकडून प्रियांका चतुर्वेदी, कॉंग्रेसचे राजीव सातव यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. मात्र महाराष्ट्रातील ७ जागा बिनविरोध झाल्याने त्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही. महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर, मेघालय, आंध्र प्रदेश आणि झारखंडच्या राज्यसभेच्या जागांसाठी या निवडणुका होणार आहेत. २६ मार्च रोजी होणाऱ्या राज्य सभेच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहे. या संदर्भात निवडणूक आयोगाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला होता. महाराष्ट्रातील 7 जागांसह देशातील 17 राज्यांतील राज्यसभेच्या निवडणुका होणार होत्या. या जागांवरील सध्याच्या सदस्यांचा कार्यकाळ एप्रिल महिन्यात संपुष्टात येत आहे. त्यामुळेच, 26 मार्च रोजी या 55 जागांसाठी मतदान घेण्यात येणार होते. मात्र, कोरोना व्हायरसच्या प्रादुर्भावामुळे देशभरात लॉक डाऊन करण्यात आले आहे. त्यामुळे, २६ मार्च रोजी  होणारी राज्यसभेची निवडणूकही रद्द करण्यात आल्याचे निवडणूक आयोगाने सांगितले. राज्यसभेच्या 55 जागांसाठी निवडणुकांची घोषणा झाली होती. त्यानुसार, 6 मार्च रोजी अर्ज उपलब्ध होणार होते. 13 मार्चपर्यंत उमेदवारांनी आपले अर्ज सादर करायचे होते. 16 मार्च रोजी अर्जांची छाननी होऊन 18 मार्चपर्यंत उमेदवारांना अर्ज माघारी घेण्याची मुदत देण्यात आली होती. तर मतदानादिवशीच म्हणजे 26 मार्च रोजी सायंकाळी 5 वाजता मतमोजणी होऊन नवनिर्वाचित राज्यसभा खासदारांची घोषणा होणार होती. मात्र, निवडणूक आयोगाने २६ मार्च रोजी होणारी राज्यसभेची निवडणूक रद्द करण्यात आल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे, उर्वरीत १८ सदस्यांसाठीची निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली आहे.  राज्यसभा निवडणुकांसाठीच्या ५५ जागांसाठी ३७ उमेदवार बिनविरोध निवडूण आले आहेत. त्यामुळे, उर्वरीत १८ जागांसाठी २६ मार्च रोजी निवडणूक होणार होती. मात्र, निवडणूक आयोगाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ही निवडणूक रद्द केली आहे. तसेच, निवडणुकांच्या नवीन तारखांची घोषणा नंतर करण्यात येईल, असेही सांगण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र राज्यात वाढले चौपट रुग्ण; राज्य सरकारचे भवितव्य 'लॉकडाउन' वर अवलंबून 

महाराष्ट्र राज्यात आज मार्च अखेर चौपट रुग्ण वाढले असून राज्य सरकारचे भवितव्य 'लॉकडाउन' वर अवलंबून आहे.  आज सकाळपर्यंत महाराष्ट्रातल्या करनोग्रस्तांची संख्या २३० होती. मात्र आता संध्याकाळपर्यंत ही संख्या ३०२ वर पोहचली आहे. एकट्या मुंबईत एका दिवसात ५९ रुग्ण आढळले आहेत. मुंबईची चिंता वाढलीच आहे पण त्याचसोबत एका दिवसात इतके रुग्ण वाढल्याने महाराष्ट्राचीही चिंता वाढली आहे. महाराष्ट्रात आज ७२ रुग्ण पॉझिटिव्ह आढळले आहेत. त्यापैकी ५९ रुग्ण हे एकट्या मुंबईत आहेत. महाराष्ट्रात आणि पंजाबमध्ये संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. तर देश लॉकडाउन करण्यात आला आहे. करोनाचा संसर्ग वाढू नये यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून सर्वतोपरी काळजी घेतली जाते आहे. तरीही दिवसेंदिवस करोनाग्रस्तांची संख्या वाढतच चालली आहे. देशात १३०० च्यावर करोनाग्रस्त झाले आहेत. त्यातले सर्वाधिक रुग्ण महाराष्ट्रात आहेत. महाराष्ट्रातली रुग्णसंख्या ३०२ इतकी झाली आहे. देशात कोरोना व्हायरसचे रुग्ण हे आता १०००च्या वर गेले आहे. यापैकी महाराष्ट्रात सर्वाधिक रुग्ण आढळून आले आहेत. राज्यात आता कोरोनाबाधितांची संख्या २१५ पर्यंत जाऊन पोहोचली आहे. राज्यात पहिले रुग्ण ९ मार्च रोजी पुण्यात आढळले. या दरम्यान, पहिल्या आठवड्यात राज्यात ३३ रुग्णांची नोंद झाली. यातील बहुतांश रुग्ण हे दुबई येथे सहलीसाठी गेलेल्या प्रवाशांच्या संपर्कातील होते. पुण्यासह यवतमाळ, मुंबई, नागपूर येथील रुग्णांचा यात समावेश होता. दुस-या आठवड्यात रुग्णांची संख्या आठने वाढली. त्यात पिंपरी-चिंचवडसह औरंगाबाद, नगर या शहरांमधील रुग्णांची संख्या मोठी होती. तिस-या आठवड्यात मात्र, मुंबई आणि सांगली येथे मोठ्या प्रमाणात कोरोनाचा संसर्ग झालेल्या रुग्णांचे प्रमाण वाढले. त्यामुळे दुस-या आठवड्याच्या तुलनेत तिस-या आठवड्यात रुग्णांची संख्या ९० ने वाढली, असा निष्कर्ष आरोग्य खात्याने दिलेल्या माहितीवरून निघत आहे. पहिल्या आठवड्याशी तुलना करता तिस-या आठवड्यात चौपट रुग्ण वाढल्याचे या माहितीच्या विश्लेषणावरून स्पष्ट होते. ३१ मार्चला महाराष्ट्र आरोग्य विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार असे दिसून आले आहे की, पुण्यातील ५, मुंबईतील ३, नागपुरातील २, कोल्हापूर १, नाशिकमधील १ असे एकूण नवे १२ रुग्ण कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याचे आढळून आले आहे. काल (रविवार) राज्यात एकूण २२ नव्या रुग्णांची नोंद झाली होती. त्यापैकी सर्वाधिक रुग्ण हे मुंबईत आढळून आले आहेत. एकूण १० नवे रुग्ण काल मुंबईत आढळले आहेत. दरम्यान, राज्यात आतापर्यंत कोरोनामुळे ८ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. राज्यात सतत रुग्ण वाढत असल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. कोरोना विषाणूंचा संसर्ग आता फक्त पुण्या-मुंबई शहरांपुरता मर्यादीत राहिलेला नाही. या विषाणूंचा निम्म्या महाराष्ट्रात फैलाव झाला आहे. पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड पाठोपाठ पुणे जिल्ह्यातही दोन रुग्ण आढळले आहेत. सांगली, ठाणे, नागपूर, यवतमाळ, नगर, सातारा, औरंगाबाद, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, कोल्हापूर, गोंदिया, जळगाव आणि बुलडाणा या जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाचे रुग्ण आढळले आहेत. राज्यातील ३६ पैकी १५ जिल्ह्यांमध्ये या विषाणूंचा संसर्ग झाला आहे. दरम्यान राज्यात पहिल्या आणि दुस-या आठवड्यात परदेशातून आलेल्या प्रवाशांमध्ये कोरोनाच्या संसर्गाचा निदान होत होते. त्यापैकी परदेशातून आलेल्या लोकांच्या संपर्कातील रुग्णांची संख्या तुलनेने कमी होती. पण, तिस-या आठवड्यात हे चित्र बदललेलं दिसत असल्याचं निरीक्षण आरोग्य खात्यातील अधिका-यांनी नोंदवलं. आता स्थानिक नागरिकांना संसर्ग झाल्याचे आढळत आहे. लाँकडाऊन केल्यानंतर हा बदल झाल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. देशात कोरोनाचा प्रसार थांबवण्यासाठी ४९ दिवसांच्या सलग 'लॉकडाउन'ची आवश्यकता असल्याचे एका शोधनिबंधातून स्पष्ट झाले आहे. केंम्ब्रिज विद्यापीठातील राजेश सिंग आणि चेन्नई येथील दि इंस्टिट्यूट ऑफ मॅथेमेटीकल सायन्सेसचे आर. अधिकारी यांचे हे संशोधन 'अरकाईव्ह' या शोधपत्रिकेत प्रकाशित झाले आहे.  शोधनिबंधामध्ये चीन, इटली आणि भारतातील कोरोना प्रसाराचे संख्याशास्त्रीय पद्धतीने अध्ययन करण्यात आले आहे. या तीनही देशातील लोकांच्या वयांतील फरक, सामाजिक राहणीमान आणि कामाची ठिकाणे या आधारावर हे विश्लेषण करण्यात आले आहे. देशात २५ मार्चला घोषित करण्यात आलेल्या लॉकडाउन आधी व नंतर मिळालेल्या सुरवातीच्या आकडेवारीवर हे संशोधन करण्यात आले आहे. त्यामध्ये २१ दिवसांचा लॉक डाउन पुरेसा नसल्याचे स्पष्ट म्हटले आहे. हा 'लॉकडाउन' पुढे १३ मे पर्यंत वाढविण्यात आला नाही, तर १४ एप्रिल नंतर गुणाकार पद्धतीने कोरोना बाधितांची संख्या वाढण्याचा धोका व्यक्त करण्यात आला आहे. तसेच लोकांनी सामाजिक अंतर आणि संचारबंदीचे काटेकोर पालन केले, तरच लवकर नियंत्रण मिळवणे शक्य होणार असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. यावरून २१ दिवसांचा लॉक डाउन पुरेसा नसून १४ एप्रिल नंतर रुग्ण संख्येत घट झाली नाही तर हा 'लॉकडाउन' पुढे १३ मे पर्यंत वाढविण्यात येऊ शकतो. 'लॉकडाउन' वाढवल्यास राज्यातील विधानपरिषदेच्या रिक्त होणाऱ्या जागांवर निवडणुका घेणे शक्य होणार नाही. राज्यसभेच्या प्रमाणे या देखील निवडणुका निवडणूक आयोग पुढे ढकलेल यामुळे थेट याचा परिणाम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाच्या पद संपुष्टात येण्यावर होऊ शकतो.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित सर्व निवडणुका स्थगित

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील महापालिका निवडणूक, जिल्हा परिषद, नगरपालिका पोटनिवडणूक, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत समितीच्या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत. कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा भाग म्हणून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित सर्व निवडणूक प्रक्रिया पुढील आदेशापर्यंत स्थगित केल्या आहेत. राज्यात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाला केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 10 ऑगस्ट 2005 रोजीच्या निकालानुसार नैसर्गिक आपत्ती अथवा आकस्मिक परिस्थिती उद्भवल्यास निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला आहे. ही बाब लक्षात घेऊन राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व निवडणुकांशी संबंधित प्रभाग रचना, मतदार यादी आणि प्रत्यक्ष निवडणूक इत्यादी स्वरुपाचे सर्व कार्यक्रम  (१७ मार्च) आहे त्या टप्प्यांवर स्थगित केले आहेत. राज्यातील 19 जिल्ह्यांतील 1 हजार 570 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी नामनिर्देशनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यासाठी 31 मार्च 2020 रोजी मतदान होणार होते. त्याचबरोबर औरंगाबाद आणि नवी मुंबई महापालिकेच्या सार्वत्रिक; तसेच नाशिक, धुळे, परभणी आणि ठाणे महापालिकेतील प्रत्येकी एका रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकीसाठी मतदर याद्या तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु होती. वसई-विरार महानगरपालिका, अंबरनाथ, कुळगाव-बदलापूर, वाडी, राजगुरुनगर, भडगाव, वरणगाव, केज, भोकर आणि मोवाड या नऊ नगरपरिषदा/ नगरपंचायती, भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषदा आणि त्यांतर्गतच्या 15 पंचायत समित्या; तसंच सुमारे 12 हजार ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभाग रचनेसंदर्भात कार्यवाही सुरु होती. या सर्व कार्यक्रमांना पुढील आदेश येईपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे.
Mr. Chandrakant Bhujbal 

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
====================================