उद्धव ठाकरे यांना विधान परिषदेवर तत्काळ नियुक्त करा! मंत्रिमंडळाची राज्यपालांना पुन्हा विनंती
महाविकास आघाडीची भुमिका-
![[?]](https://blogger.googleusercontent.com/img/proxy/AVvXsEiFfnlHtV5oT6UWVKcbu5Fva6mhzeO0fJAVpTIDe0MNB4DyoKzwSrWXfcjVWrlD21JRWzwXqpHQ8Y862JRxt-mVe4OT_HPvJj684IPt23aeQGV3qpmrNYwWUkGQ03AZsEktpw=s0-d-e1-ft)
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली 9 एप्रिल 2020 रोजी मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या एका रिक्त जागेवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती करण्याची शिफारस योग्य आहे.
9 एप्रिल 2020 रोजी शिफारस करून 18 दिवस उलटूनही राज्यपालांनी निर्णय घेतला नसल्याने पुन्हा स्मरणपत्र देऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बैठकीचे अधिकार देऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली 27 एप्रिल 2020 रोजी बैठकीत शिफारस कायम ठेऊन पुनर्विनंती करण्याचा निर्णय घेऊन तांत्रिकदृष्ट्या शंका दूर केली आहे.
विधानसभेसारखे या सभागृहाचे विसर्जन होत नाही. विधानपरिषदेत दर दोन वर्षांनी काही सदस्यांची मुदत संपते, तर त्याच जागांवर नव्याने निवड होते. निवडणुकीने नव्हे तर नियुक्तीने रिक्त जागा भरली जाते यामुळे लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कायद्यातील 151 अ कलम लागू होत नाही. रिक्त जागांची मुदत अल्प काळात नियुक्ती नाकारली जाऊ शकत नाही.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अनुउपस्थित उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठकीतील अन्य निर्णय राज्यपालांनी मान्य केले आहेत त्यामुळे सदरील नियुक्तीची शिफारस मान्य करावीच लागेल.
एस. पी. चौधरी विरुद्ध पंजाब सरकार यांच्यातल्या (१९५२ मधे तत्कालीन मद्रास प्रांताचे मुख्यमंत्री म्हणून सी. राजगोपालाचारी) केसमधे सुप्रीम कोर्टाने आमदारकी नसलेला मंत्री राज्यपाल नियुक्त सदस्य बनू शकतो, असा निर्वाळा दिला आहे त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नियुक्तीला आक्षेप घेणे निरर्थक आहे.
संविधानातल्या कलम १७१(५) नुसार, राज्यपाल विधान परिषदेत सभागृहाच्या एकूण संख्येच्या १/६ सदस्य नियुक्त करू शकतात. यासाठी संबंधित व्यक्ती साहित्य, विज्ञान, कला, सहकार चळवळ आणि समाजसेवा या क्षेत्रातली अनुभवी, जाणकार असली पाहिजे या पात्रतेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पात्र ठरत आहेत.
घटनेच्या कलम ७३, ७४ किंवा १६३ किंवा १६४ नुसार मंत्रिमंडळाने केलेली शिफारस ही राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांवर बंधनकारक असते. या अधिकारानेच ठराव राज्यपालांनी मान्य करावाच लागेल. राज्यपालांनी शिफारस नामंजूर केली तर त्यांच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. राज्यपालांनी ही शिफारस मान्य करावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते. कलम ३२ आणि २२६ अंतर्गत राज्यपालांना आदेश देण्याचे अधिकार न्यायालयाला आहेत.
संविधानाच्या कलम 164 (4) अंतर्गत उद्धव ठाकरे यांना सहा महिन्यात राज्याच्या कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य बनणं अनिवार्य आहे. विधानपरिषदेच्या निवडणुका कोरोनामुळे लांबणीवर पडल्या नसत्या तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची सहज निवड झाली असते. या परिस्थितीचा भाजप गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
विरोधकांचे आक्षेप-
महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या एका रिक्त जागेवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती करण्याची शिफारसच बेकायदेशीर आहे.
मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या अनुउपस्थित उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक अन्य निर्णय घटनाबाह्य
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाची बैठक अनुउपस्थितीचे कारण व त्यांची कृती स्वार्थ हिताची, अनैतिक असून कोरोनाच्या आपत्तीच्या काळातील अन्य निर्णय घेण्यातील सहभाग नसणे अयोग्य.
राज्यपाल घटनेला अनुसरून निर्णय घेतील त्यांच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करणे योग्य असून घटनाबाह्य कृतीसाठी त्यांच्यावर अनुकूल निर्णयासाठी राजकीयदृष्ट्या दबाव आणणे निंदनीय व निषेधार्ह.
वैयक्तिक निवडीसाठी मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळाच्या बैठकीस गैरहजर राहण्याचा पहिलाच प्रसंग!
महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसताना यापूर्वी ७ जणांनी मुख्यमंत्रीपद उपभोगले असून निर्धारित वेळेत त्यांची निवड झाल्याने सद्यस्थितीत निर्माण झालेली स्थिती त्यांच्या कार्यकाळात घडलेली नव्हती. आज पर्यंत मागील कार्यकाळात झालेले मुख्यमंत्री अपवादात्मक स्थितीत मंत्रिमंडळ बैठकीस गैरहजर राहिल्याच्या कारणांचा शोध घेतला असता सर्वाधिक कारणे परदेशी दौरा हे आहे तर देशांतर्गत प्रवासातील अडचणीमुळे बैठकीला वेळेत न पोहोचणे, हॉस्पिटलमध्ये उपचार अशा काही घटना मागील कार्यकाळात घडल्या आहेत मात्र स्वताचा राजकीयदृष्ट्या लाभ करून घेण्यासाठी अथवा स्वतःची विधानपरिषद नियुक्ती करून घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीचे अधिकार तबदील करणे व मंत्रिमंडळ बैठकीला अनुउपस्थिती दर्शवणे हे पहिल्यांदाच घडत असल्याचे राजकीय चित्र आहे. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर महत्वाचे निर्णयात सहभाग देखील मुख्यमंत्री यांना घेता आलेला नाही. गैरहजर राहण्याचे सबळ कारण नसताना झालेल्या 2 मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय पुढीलप्रमाणे आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली 9 एप्रिल 2020 रोजी मंत्रिमंडळ बैठक (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.25) पार पडली. यामध्ये ( 1 ) राज्यपाल नियुक्त एका जागेसाठी शिफारस - कोरोनाचे संकट पाहता विधानपरिषदेची निवडणूक होणार नाही अशी परिस्थिती आहे. राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या दोन जागा रिक्त आहेत,त्यापैकी एका जागेवर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव राज्यपालांना शिफारस करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. ( 2 ) आर्थिक पुनरुज्जीवनासाठी दोन समित्या - मंत्रिमंडळ बैठकीत कोरोनाच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झालेला आहे. या संदर्भात दोन समित्या नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पहिली समिती ही आर्थिक परिणामांचा पुनरुज्जीवन अहवाल तयार करेल. यात अर्थतज्ज्ञ,उद्योजक,निवृत्त अधिकारी,वित्त विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश असेल. याशिवाय दुसरी समिती ही मंत्रिमंडळातील सदस्यांची असून त्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार,मंत्री सर्वश्री. जयंत पाटील,बाळासाहेब थोरात,छगन भुजबळ,अशोक चव्हाण, एकनाथ शिंदे, अनिल परब यांचा समावेश असेल. ( 3 ) सर्व विधिमंडळ सदस्यांच्या वेतनात30टक्के कपात - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता राज्यातील सर्व विधिमंडळ सदस्य,लोकप्रतिनिधींच्या वेतनात या महिन्यापासून म्हणजे एप्रिल2020पासून पुढील वर्षापर्यंत म्हणजे एप्रिल2021पर्यंत30टक्के वेतन कपात करण्याचा निर्णय झाला. ( 4 ) ध्वजारोहण साधेपणाने करणार - 1मे रोजी राज्यभरात होणारे ध्वजारोहण हे केवळ पालकमंत्री,जिल्हाधिकारी व निवडक मान्यवरांच्या उपस्थितीतच होईल. कुठलाही समारोह किंवा परेड होणार नाही असा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. ( 5 ) निवारा केंद्रांमध्ये भोजनाची क्षमता वाढविणे - कोरोना संदर्भात राज्यातील वाढते रुग्ण लक्षात घेता लॉकडाऊनची अंमलबजावणी अधिक कडक करण्याबाबत तसेच निवारा केंद्रांमध्ये भोजन,शिवभोजन यांची क्षमता अधिक वाढविणे व लाभार्थी नागरिकांना अधिक चांगली सुविधा देणे. याबाबत मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या,याची देखील काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या गैरहजेरीत दुसऱ्यांदा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली 27 एप्रिल 2020 रोजी सह्याद्री अतिथिगृह येथे मंत्रिमंडळ बैठक (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.26) पार पडली. या बैठकीत निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये ( 1 ) ४ कोटी लिटर दुधाचे रुपांतर भुकटीत करून दूध उत्पादकांना दिलासा देण्याचा निर्णय- कोरोनामुळे बाजारात पिशवीबंद दुधाच्या मागणीत घट आली असून दुधाची विक्री १७ लाख लिटरने कमी झाली आहे. हॉटेल्स, रेस्टॉरंट, मिठाई भांडार मोठ्या प्रमाणावर बंद आहेत. त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून २ महिन्यांकरिता ४ कोटी लिटर दुधाचे रुपांतर दुध भुकटीत करण्यास मान्यता देण्यात आली. ही योजना राबविण्यासाठी १२७ कोटी रुपये इतका निधी आकस्मिकता निधीद्वारे खर्च करण्यात येईल. ही योजना महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ (महानंद) यांच्यामार्फत राबविली जाईल. ( 2 ) कोविडच्या पार्श्वभूमीवर व्यापारी वर्गाला दिलासा; जीएसटी कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा करणार- कोविड १९ साथीच्या प्रादुर्भावामुळे वस्तू व सेवा कर कायद्यातील काही तरतुदींचे विहित मुदतीत कायदेशीर पालन करणे व्यापारी व कर प्रशासनास अवघड झाले असल्याने महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायदा २०१७ यामध्ये “१६८ अ” हे कलम नव्याने समाविष्ट करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. यासंदर्भात राज्यपालांच्या मान्यतेने अध्यादेश काढला जाईल. ( 3 ) कोविडमुळे सहकारी संस्थांच्या बाबतीत अधिनियमात सुधारणा- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमांच्या विविध कलमांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. कोविडच्या आजारामुळे सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा वेळेवर होऊ शकणार नाही आणि त्यामुळे सभासद क्रियाशील वर्गवारीत न आल्याने त्यांना मतदानापासून वंचित राहावे लागेल. ५ वर्षांची मुदत संपलेल्या संस्थांच्या समितीच्या सदस्यांना तरतुदीनुसार अधिकार पदे रिक्त करावी लागतील. आणि प्रशासक नेमावे लागतील. संस्थांचे लेखापरीक्षण कोरोनामुळे शक्य नाही. ते पूर्ण करण्यासाठी कालावधीत सूट द्यावी लागेल मात्र ते अधिकार शासनास नसल्याने देखील या सुधारणा करणे गरजेचे होते. ( 4 ) खरीपासाठी बँकांनी शेतकऱ्यांना थकबाकीदार न समजता पिक कर्ज द्यावे- कोविडमुळे २०२९-२० मध्ये घेतलेल्या पिक कर्जाची परतफेड करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या पिक कर्जाचे पुनर्गठन करणे व या पुनर्गठित पिक कर्जाच्या परतफेडीच्या पहिल्या हप्त्याला एक वर्षाची मुदतवाढ द्यावी, आणि ज्यांचे पुनर्गठन झालेले नाही अशांच्या कर्जास देखील 31 मार्च 2021 पर्यंत मुदतवाढ द्यावी अशी विनंती करण्याचा निर्णय झाला. ( 5 ) नांदेड महापौर, उपमहापौर निवडणुका पुढे ढकलल्या- नांदेड महानगरपालिकेच्या महापौर व उपमहापौर यांच्या निवडणुका कोविडच्या संक्रमणामुळे ३ महिने किंवा राज्य शासन ठरवेल त्या तारखेपर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासंदर्भातील अध्यादेश मान्यतेसाठी राज्यपालांकडे पाठविण्यात येईल. ( 6 ) विधानपरिषद रिक्त जागेबाबत राज्यपालांना केलेल्या विनंतीचा पुनरुच्चार- महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या एका रिक्त जागेवर विद्यमान मुख्यमंत्री श्री.उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांची नियुक्ती करण्याची शिफारस करण्याचा निर्णय घेतला होता व तशी शिफारस माननीय राज्यपाल महोदयांकडे करण्यात आली होती. दरम्यान राज्यात मुख्यमंत्री यांच्या पदाबाबत निर्माण झालेला घटनात्मक पेच लवकरच संपुष्टात येईल असा आशावाद महाविकास आघाडीला आहे. राज्यपाल अनुकूल निर्णय घेतील अशी आशा आहे मात्र प्रतिकूल निर्णय घेतला तर सर्वोच्च न्यालयात व जनतेच्या दरबारात लढा देण्याचा निर्धार महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी बोलून दाखवला आहे. दरम्यान मंत्रिमंडळाच्या या शिफारशींनंतर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेेते प्रवीण दरेकर आणि भाजपचे नेते आशिष शेलार हे (28 एप्रिल) आज दुपारी राज्यपाल भगतसिंग कोशियारी यांची राजभवन येथे भेट घेतली आहे. राज्यात अघोषित आणिबाणीसदृश आणि अभूतपूर्व अशी परिस्थिती निर्माण झाली असून लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या माध्यमांची मुस्कटदाबी करुन त्यांच्यात प्रचंड दहशतीचं वातावरण निर्माण केले जात आहे. कुणी आपल्या विरोधात बोलूच नये अशी परिस्थिती निर्माण केली जात आहे असा आरोप राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपाने राज्य सरकारविरोधात केला.विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांच्यासह इतर भाजपा नेत्यांनी राजभवनात जाऊन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी राज्य सरकारविरोधात तक्रार करत जाब विचारण्याची विनंती राज्यपालांना केली. वृत्त प्रतिकूल असेल तर त्याचा खुलासा करता येऊ शकतो. पण असे न करता थेट धमक्या देणे, गुन्हे दाखल करणे, अटक करणे, चौकशीचा ससेमिरा लावण्याची दहशत दाखवणे असे प्रकार सर्रास केले जात आहेत असा आरोप विरोधी पक्षाने केला आहे.तसेच सोशल मीडियात सरकारविरोधात लिखाण करणाऱ्यांची सुद्धा मुस्कटदाबी केली जात आहे. त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात गुन्हे दाखल करण्याचे प्रकार राज्यभर सर्वत्र सुरु आहे. दुसरीकडे वृत्तपत्र वितरण सुरक्षित असल्याचं जागतिक आरोग्य संघटना आणि तत्सम संस्थांनी सांगितले असतानाही वृत्तपत्र वितरणावर बंदी टाकण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने सुद्धा आता याबाबत राज्य सरकारला जाब विचारला आहे. एकूणच हा प्रकार निष्पक्ष माध्यमांच्या अस्तित्त्वावरच घाला घालणारे आहेत. लोकशाही धोक्यात आणणारे आहेत आणि म्हणून अघोषित आणिबाणीसदृश आहेत या सर्व घटनांची गंभीर दखल घेऊन राज्य सरकारला जाब विचारावा अशी मागणी भाजपा नेत्यांनी राज्यपालांकडे केली आहे. दरम्यान या बैठकीत उद्धव ठाकरेंच्या आमदारकीच्या मुद्द्यावरुनही चर्चा झाल्याचे देखील सांगण्यात येत आहे.कोरोनामुळे राज्यातील 3 महापालिकांवर प्रशासक
कोरोनामुळे देशासह राज्यात संचारबंदी लागू केल्यामुळे राज्यातील अनेक भागांतील निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने औरंगाबाद, नवी मुंबई आणि वसई विरार महापालिकेचा समावेश आहे. या तिनही महानगरपालिकांच्या निवडणुका कोरोनामुळे पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. अशातच आता या तिनही मोठ्या महानगरपालिकांवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे राज्यातील तीन महापालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या असून आता या महापालिकांवर प्रशासकाची नियुक्त करण्यात येणार आहे. औरंगाबाद महानगपालिकेची मुदत आज म्हणजेच, 28 एप्रिल रोजी संपत असून नवी मुंबई महानगपालिकेची मुदत 7 मेरोजी संपणार आहे. तर वसई-विरार महानगरपालिकेची मुदत 28 जून रोजी संपणार आहे. कोरोनामुळे या तीनही महापालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या असून त्या लवकर होणे शक्य नाही, त्यामुळे या तीनही महापालिकांवर प्रशासक नियुक्त करावा असे पत्र राज्य निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच राज्य सरकारला दिले आहे. औरंगाबाद, नवी मुंबई आणि वसई विरार महापालिका यांच्यासह कुळगाव-बदलापूर, अंबरनाथ, राजगुरुनगर, भडगाव, वरणगाव, भोकर, मोवाड आणि वाडी या आठ नगरपालिका, केज नगर पंचायतीची मुदत नजीकच्या काळात संपत आहे. अशी आहे मुदत - औरंगाबाद महापालिका- 28 एप्रिल 2020, नवी मुंबई महापालिका- 7 मे 2020, वसई-विरार महापालिका – 28 जून 2020, कुळगाव-बदलापूर नगर परिषद- 19 मे 2020, अंबरनाथ नगर परिषद- 19 मे 2020, राजगुरूनगर (पुणे) नगर परिषद- 15 मे 2020, भडगाव (जळगाव) नगर परिषद- 29 एप्रिल 2020, वरणगाव (जळगाव) नगर परिषद- 5 जून 2020, भोकर (नांदेड) नगर परिषद- 9 मे 2020, मोवाड (नागपूर) नगर परिषद- 19 मे 2020, वाडी (नागपूर) नगर परिषद- 19 मे 2020, केज (बीड) नगर पंचायत- 1 मे 2020 अशाप्रकारे नजीकच्या काळात मुदत संपत आहे.यापूर्वी अनुषंगिक वृत्त प्रसिद्ध झालेले ब्लॉग खालीलप्रमाणे -
'या' कारणामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या सदस्य नियुक्तीची शिफारस प्रलंबित!
मुख्यमंत्र्यांना विधान परिषदेवर नियुक्त करण्याच्या शिफारशीला हायकोर्टात आव्हान देणारी याचिका फेटाळली
रिक्त जागांवर दुसऱ्यांदा केलेली शिफारस राज्यपाल मान्य करणार काय? मुख्यमंत्रीपदाचा निर्णय राज्यपालांच्या हाती!
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विधानपरिषदेच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी स्थगित
कोरोनामुळे महाविकास आघाडीचे भवितव्य टांगणीला! ; उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाची 28 मे 2020 डेडलाईन
POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)
==========================================================================================================
पुस्तक घर पोहोच मिळावा!
मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये
CLICK HERE -
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा!
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.
ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा!
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.
ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-
==============================
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.