रिक्त जागांवर दुसऱ्यांदा केलेली शिफारस राज्यपाल मान्य करणार काय? मुख्यमंत्रीपदाचा निर्णय राज्यपालांच्या हाती!

शिवाजीराव गर्जे आणि आदिती नलावडे यांच्या रखडलेल्या नियुक्त्यांवर उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती होणार!

विधान परिषदेतील दोन राज्यपाल नियुक्त रिक्त जागांवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यापूर्वीच डिसेंबर 2019 मध्ये दोन नावांचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठविला असताना आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अनुपस्थित त्यांच्या नावाची शिफारस राज्य मंत्रिमंडळाने पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिक्त जागांवरील दुसऱ्यांदा केली जाणारी शिफारस राज्यपाल मान्य करणार काय? असा प्रश्न निर्माण झालेला असून मुख्यमंत्रीपदाचा निर्णय आता राज्यपालांवर अवलंबून आहे. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परीस्थितीने विधानपरिषदेच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडल्याने उद्धव ठाकरे यां मुख्यमंत्रीपद धोक्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर या घटनात्मक पेचावर मात करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने त्यांच्या नावाची शिफारस केली आहे ती मान्य झाल्यास महाविकास आघाडीला दिलासा मिळणार आहे. मात्र महाविकास आघाडी आणि राज्यपाल यांच्या काही मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर सदरील शिफारस मुदतीच्या कारणाने पुन्हा फेटाळल्यास राजकीयदृष्ट्या पेच निर्माण होण्याची शक्यता देखील वर्तविण्यात येत आहे. महाविकास आघाडी सरकार राज्यात स्थापन झाल्यानंतर बहुतांश वेळा राज्यपाल व सरकार यांच्यातील बेबनाव उघड झालेला आहे, सरकारच्या काही निर्णयांना चाप देखील राज्यपालांनी लावला होता. सरपंच निवडीचा अध्यादेश काढण्यास देखील नकार देण्यात आलेला होता. दरम्यान जूनमध्ये राज्यपाल नामनिर्देशित ८ जागा रिक्त होत आहेत तर 2 जागा यापूर्वीच रिक्त झालेल्या आहेत. राज्यपालांच्या हस्तक्षेपामुळे दोन सत्ताकेंद्रे निर्माण केले जात असल्याची तक्रार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेकडे नुकतीच केली होती यावर राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती हे देशातील सर्व राज्यपालांकडून करोना साथीने होणाऱ्या परिणामांचा आढावा घेतात. यामुळे राज्यपालांना राज्यातील सद्यस्थितीबाबत सर्व माहिती जमा करावी लागते. यातूनच त्यांनी अधिकाऱ्यांकडून आढावा घेतला होता, असे राजभवनकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र सदरील माहिती राज्याचे मुख्य सचिवांकडून घेणे अपेक्षित होते असा सत्ताधाऱ्यांचा दावा आहे. विधान परिषदेतील दोन राज्यपाल नियुक्त रिक्त जागांवर राष्ट्रवादीच्या शिवाजी गर्जे आणि आदिती नलावडे यांची नियुक्ती करण्याची शिफारस राजभवनला करण्यात आलेली होती या नियुक्त्या रखडल्या आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या दोन नावांचा प्रस्ताव राजभवनला पाठविला होता परंतु राजभवनकडून या नावांना मान्यता देण्यात आलेली नाही. सदरील प्रस्ताव फेटाळले आहेत कि राजभवनकडे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत याबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही मात्र आमदारांचा सहा महिन्यांचाच कालावधी शिल्लक असल्याने या दोघांच्या नियुक्त्या करण्याबाबत राजभवनने आक्षेप घेतल्याचे समजते. अशी स्थिती असताना आता नव्याने दिलेला नियुक्तीचा प्रस्ताव राज्यपाल यांच्याकडून मान्य केला जाणार काय? यावरच मुख्यमंत्रीपद अर्थातच राज्यातील महाविकास आघाडीचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे विधिमंडळाचे सदस्य नसल्याने मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत त्यांना विधानसभा किंवा विधान परिषदेचे सदस्य होणे आवश्यक आहे. अन्यथा घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होऊ शकतो. उद्धव ठाकरे यांनी विधान परिषदेत जाणार असल्याचे आधीच स्पष्ट केले होते. २६ एप्रिलला विधान परिषदेच्या काही जागा रिक्त होणार होत्या. त्यांपैकी एका जागेवर उद्धव ठाकरे यांची निवड करण्याचे ठरले होते. पण कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे ही निवडणूक पुढे ढकलल्याने ठाकरे यांच्यासाठी आता दुसरा पर्याय निवडण्यात आला आहे. राष्ट्रवादीचे राज्यपाल नियुक्त सदस्य रामराव वडकुते यांनी राजीनामा देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला होता, तर राष्ट्रवादीचे दुसरे राज्यपाल नियुक्त  सदस्य राहुल नार्वेकर हे कुलाबा मतदारसंघातून भाजपच्या तिकिटावर विधानसभेत निवडून गेले आहेत. राष्ट्रवादीच्या कोट्यातील या दोन जागा रिक्त होत्या. त्यांपैकी एका जागेवर उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती करण्याची शिफारस करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. ज्या सदस्याची शिफारस करायची आहे, त्याच्याच अध्यक्षेत बैठक होऊ नये हा संकेत आहे. त्यामुळेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली  ही बैठक घेण्यात आली आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नावाची आमदारकीसाठीची शिफारस राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना करण्यात आली आहे. राज्यात राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेच्या दोन जागा रिक्त आहेत. त्यातील एका जागेसाठी मंत्रिमंडळानं उद्धव ठाकरे यांच्या नावाची शिफारस राज्यपालांकडे केली आहे. जर राज्यपालांनी सहमती दर्शवली तर, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची राखण्यात यशस्वी होऊ शकतात. त्याआधी विधान परिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त २ रिक्त जागा भरण्यासाठी सरकारच्या वतीने २ नावांची शिफारस करण्यात आली होती. पण, राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची मुदत संपण्यास ६ महिने शिल्लक असल्याने सरकारने सुचवलेल्या २ सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव राज्यपालांनी फेटाळला अथवा प्रलंबित ठेवला होता. जून महिन्यात 12 राज्यपाल नामनियुक्त सदस्यांची मुदत संपत आहे. विधान परिषदेवर कला, साहित्य, शिक्षण आदी क्षेत्रांतील व्यक्ती राज्यपाल नामनियुक्त सदस्य म्हणून नेमण्याची तरतूद आहे, मात्र 1999 पासून राजकीय व्यक्तींची सोय लावण्याचा पायंडा पडला आहे. तीन पदवीधर आणि दोन शिक्षक मतदारासंघांसाठी जून-जुलै महिन्यात निवडणूक अपेक्षित होती मात्र सर्वच रिक्त होणार्या जागांच्या निवडणुका कोरोनामुळे लांबणीवर पडल्या आहेत.उद्धव ठाकरे यांनी 28 नोव्हेंबर 2019 रोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली होती. संविधानाच्या कलम 164 (4) अंतर्गत उद्धव ठाकरे यांना सहा महिन्यात राज्याच्या कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य बनणं अनिवार्य आहे. उद्धव ठाकरे सध्या विधीमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नाहीत. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपद वाचवण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची वाचवण्यासाठी 28 मे आधी विधीमंडळाचा सदस्य बनणं आवश्यक आहे. मात्र सध्या कोरोनाचं संकट पाहता ही विधानपरिषद निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे या परिस्थितीत घटनात्मक पेच निर्माण होऊ नये यासाठी राज्यपाल कोट्यातून उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषदेवर नियुक्ती करण्याची शिफारस राज्य मंत्रिमंडळात एकमताने घेण्यात आला. आता या शिफारशीवर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी निर्णय घेणार आहेत. दरम्यान येत्या 24 एप्रिल रोजी विधानपरिषदेच्या नऊ सदस्यांची मुदत संपत आहे. परंतु या नऊ जागांसाठी होणारी निवडणूक कोरोनामुळे अनिश्चित कालावधीसाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. विधानपरिषदेतील राष्ट्रवादीचे सदस्य हेमंत टकले, आनंद ठाकूर, किरण पावसकर, काँग्रेसचे हरीसिंह राठोड, शिवसनेच्या नीलम गोऱ्हे, भाजपचे अरुण अडसड, पृथ्वीराज देशमुख, स्मिता वाघ आणि याची मुदत येत्या 24 एप्रिल रोजी संपत आहे.
राज्यपाल नामनियुक्त सदस्य पुढीलप्रमाणे- 
काँग्रेस - हुस्नबानू खलिफे, अनंत गाडगीळ, जनार्दन चांदूरकर, आनंदराव पाटील, रामहरी रूपनवर.
राष्ट्रवादी - प्रकाश गजभिये, विद्या चव्हाण, ख्वाजा बेग, जगन्नाथ शिंदे.
पीआरपी - जोगेंद्र कवाडे 
(राहुल नार्वेकर, रामराव वडकुते यांनी राज्यपाल नामनियुक्त सदस्यपदाचा राजीनामा दिला आहे.सदरील 2 जागा सध्या रिक्त आहेत.) 

तर राज्यपाल नियुक्त जागांवर राज्यपालांचा संपूर्ण नियुक्तीचा अधिकार असतो. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा न करताच परस्पर सदस्यांची नियुक्त आमदारांची नावे ठरवून त्यांचा शपथविधीही देखील घेण्याचा त्यांना अधिकार असून यापूर्वी किरण बेदींनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा न करताच परस्पर तीन नियुक्त आमदारांची नावे ठरवली आणि त्यांचा शपथविधीही करून टाकला होता. या कृत्याचे बेदी यांनी पूर्ण समर्थन केले होत. लोकशाहीत सल्लामसलतीला महत्त्व असते ही महत्त्वाची बाबच बेदींनी फेटाळून लावल्याचे उदाहरण घडलेलं आहे. राज्यपालांचे निर्णय आणि वाद यापूर्वीही घडलेले असून त्याचा पूर्व इतिहास देखील लक्षात घेणे जरुरी आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा भल्या सकाळी राजभवनात झालेला शपथविधीही गाजला. तडकाङ्गडकी, रातोरात राष्ट्रपती राजवट उठविण्याचा निर्णय असो किंवा अजित पवार यांनी भाजपला दिलेल्या पाठिंबापत्राची शहानिशा करण्याचा मुद्दा असो, राज्यपालांच्या भूमिकेची बरीच चर्चा झाली. बहुमत सिद्ध करण्याच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपविरोधी पक्षांना अनुकूल निकाल दिल्यानंतर मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांचे राजीनामे आले आणि अवघे ८० तासांचे एक सरकार कोसळले. राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही.

शरद पवार यांची पंतप्रधानांकडे तक्रार

राज्यपालांना राज्याच्या बाबतीत सल्लामसलत करण्याचे अधिकार आहेत व त्यांनी जरूर वापरावेत. पण काही राज्यांमध्ये राज्यपालांकडून अधिकाऱ्यांना आदेश दिले जात आहेत. त्यातून राज्यात दोन सत्ताकेंद्रे तयार होतील आणि कोणाचे आदेश ऐकायचे याचा अधिकाऱ्यांमध्ये गोंधळ उडेल याकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे लक्ष वेधले. पंतप्रधान मोदी यांनी व्हिडिओ कान्फरन्सच्या माध्यमातून संसदेतील विविध पक्षांच्या गटनेत्यांशी संवाद साधला तेव्हा पवारांनी काही सूचना केल्या. करोनावर मात करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करीत असताना राज्यपालांकडून देखील थेट कार्यकारी वर्गाला सूचना दिल्या जात आहेत. मुख्यमंत्री व मुख्य सचिवांच्या माध्यमातूनच अधिकारी वर्गाला सूचना दिल्या गेल्या पाहिजेत. म्हणजे दोन सत्ताकेंद्रे तयार होणार नाहीत आणि समन्वयात चूक होणार नाही, असे मत पवारांनी मोदी यांच्याशी चर्चेत मांडले. पवारांनी काही राज्यांमध्ये असा उलेख केला असला तरी त्यांचा सारा रोख हा महाराष्ट्रातील घडामोडींवर होता हे स्पष्टच दिसते. करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता राज्य शासनाच्या वतीने विविध उपाय योजण्यात येत आहेत. राज्याचे घटनात्मक प्रमुख या नात्याने राज्यपालांना बैठक बोलावून आढावा घेण्याचे अधिकार आहेत. पण राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडून अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या जात असल्याने अधिकारी वर्गात गोंधळ उडू लागला. मुख्यमंत्री , उपमुख्यमंत्री किं वा मुख्य सचिवांकडून सूचना दिल्या जात असतानाच राजभवनातून सूचना देण्यात येत आहेत. राज्यपालांनी अलीकडेच विभागीय आयुक्तांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून बैठक घेतली. याच्या आधल्याच दिवशी मुख्यमंत्री व अन्य काही मंत्र्यांनी अशीच बैठक घेतली होती. दोन्ही बैठकांमध्ये देण्यात आलेल्या सूचनांमुळे अधिकारी वर्गाचा गोंधळ उडाला. आणिबाणीच्या प्रसंगी एकच मध्यवर्ती यंत्रणा असावी, अशी अपेक्षा असताना सरकार आणि राजभवन अशा दोन वेगवेगळ्या पातळ्यांवर आदेश दिले जाऊ लागल्यास यंत्रणेत गोंधळ उडण्याची शक्यता आहे. काही अधिकाऱ्यांनी ही बाब मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. या पाश्र्वभूमीवर पवारांनी मोदी यांचे लक्ष वेधले असण्याची शक्यता वर्तविली जाते. राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती हे देशातील सर्व राज्यपालांकडून करोना साथीने होणाऱ्या परिणामांचा आढावा घेतात. आतापर्यंत राष्ट्रपतींनी दोन बैठका व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून घेतल्या. यामुळे राज्यपालांना राज्यातील सद्यस्थितीबाबत सारी माहिती जमा करावी लागते. यातूनच त्यांनी अधिकाऱ्यांकडून आढावा घेतला होता, असे राजभवनकडून स्पष्ट करण्यात आले.

शिफारस करून देखील आदिती नलावडे आणि शिवाजीराव गर्जें यांच्या आमदारकीला ब्रेक! 

राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद सदस्यांच्या रिक्त झालेल्या दोन जागांवर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने प्रदेश सरचिटणीस शिवाजीराव गर्जे आणि मुंबई संघटक अदिती नलावडे यांच्या नावांची शिफारस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 3 महिन्यापूर्वी केली असली, तरी राज्यपालांनी मान्य केलेली नाही. याबाबत राज्यपालांतर्फे विधानपरिषदेवर साहित्य, विज्ञान, कला, सहकार चळवळ आणि समाजसेवेचे विशेष ज्ञान किंवा व्यावहारिक अनुभव असलेल्या व्यक्तींची निवड केली जावी, अशी प्रतिक्रिया माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केलेली होती. 
कोण आहेत आदिती नलावडे?
खासदार सुप्रिया सुळे यांनी युवती संघटनेची स्थापना केल्यापासून आदिती नलावडे या संघटनेत कार्यरत आहेत. नलावडे यांनी परदेशात उच्चशिक्षिण घेतलेले आहे. यावर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीत वरळी मतदारसंघातून त्यांची उमेदवारी पक्की मानली जात होती. मात्र ऐनवेळी सुरेश माने यांना संधी देण्यात आली. ती कसर विधानपरिषदेच्या आमदारकीने पक्षाकडून भरून काढली जाणार होती मात्र निवड झालेली नाही. २०१९ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी पक्षाने त्यांच्याकडे डिजिटल प्रचाराची जबाबदारी दिली होती. तसेच मुंबईत विविध प्रश्नांवर त्यांनी अनेकवेळा रस्त्यावर उतरून आंदोलने केलेली आहेत.
कोण आहेत शिवाजीराव गर्जे?
शिवाजीराव गर्जे १९९९ पासून कार्यरत आहेत. माजी सनदी अधिकारी असलेले गर्जे पक्षाचे प्रशासकीय कामकाज पाहतात. दिवंगत नेते गुरुनाथ कुळकर्णी यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादीच्या प्रदेश कार्यालयातील प्रशासनाची जबाबदारी त्यांच्यावर टाकण्यात आली होती. आघाडी सरकारच्या शेवटच्या काळात ७ जून २०१४ रोजी राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांची विधानपरिषदेच्या सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी एकत्र सत्तेत असल्यामुळे दोन्ही पक्षांचे सहा सदस्य नियुक्त केले गेले होते. राष्ट्रवादीतर्फे विद्या चव्हाण, जग्गनाथ अप्पा शिंदे, प्रकाश गजभिये, ख्वाजा बेग, रामराव वडकुते आणि राहुल नार्वेकर यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीआधी राहुल नार्वेकर आणि रामराव वडकुते यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी देत भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. यामुळे या दोन्ही रिक्त जागेवर सहा महिन्यांसाठी आदिती नलावडे आणि शिवाजीराव गर्जे यांची निवड होणार होती.

विधानपरिषदेवरील निवड प्रक्रिया

288 एकूण आमदार विधानसभेचे आहेत.तर 78 सदस्य संख्या विधानपरिषदेची आहे. 1/6 विधान परिषद सदस्य हे विधानसभा सदस्य, स्थानिक स्वराज्य संस्था, पदवीधर, शिक्षक मतदारसंघातून निवडले जातात. 1/6 राज्यपाल विज्ञान, साहित्य, कला व समाजसेवेतील प्रसिद्ध लोकांना विधान परिषदेवर प्रतिनिधित्व देतात. सभासदाचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो. दर दोन वर्षांनी एक तृतीयांश सभासद निवृत्त होतात. त्यांच्या जागी नवे सभासद निवडले जातात. विध‌मिंडळात विधानसभा (कनिष्ठ सभागृह) आणि विधानपरिषद (वरिष्ठ सभागृह) अशा दोन्ही सभागृहांचा समावेश होतो. पूर्वीच्या मुंबई प्रांतात जुलै १९३७ मध्ये ही दोन्ही सभागृहं अस्तित्वात आली. विधानसभेमध्ये निवडून येणारे २८८ आणि १ अँग्लो इंडियन प्रतिनिधी असे २८९ सदस्य, तर विधानपरिषदेत ७८ सदस्य आहेत. विधान सभेच्या निवडणुकीसाठी सर्वसामान्य मतदार मत देऊ शकतात. राज्यभरात एकाचवेळी या निवडणुका होणार असल्याने त्याची रणधुमाळी जाणवते. विधान परिषदेसाठी मात्र शिक्षक, पदवीधर, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा सदस्यांनी निवडून दिलेले आणि राज्यपालांनी नियुक्त केलेले सामाजिक, शैक्षणिक, कला, साहित्य, सांस्कृतिक आणि क्रीडा क्षेत्रातील नामनियुक्त सदस्य असतात. एकूण ३० सदस्य विधानसभा सदस्यांच्या माध्यमातून, २२ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सदस्यांच्या माध्यमातून आणि १२ राज्यपालांकडून नियुक्त होतात. त्यामुळे विधानपरिषदेच्या सदस्यांची निवड एकाचवेळी न होता ठरावीक कालावधीनंतर होते. परिणामी विधानसभेइतकी त्यांची रणधुमाळी जाणवत नाही. या सदस्यांमधून सभापती आणि उपसभापतींची निवड केली जाते.

मा. राज्यपाल यांची सांविधानिक थोडक्यात भूमिका

संविधानाच्या अनुच्छेद 163 अनुसार, राज्यपाल हे कार्यकारी मंडळाचे प्रमुख म्हणून मंत्रिपरिषदेच्या मदतीने व सल्ल्याने आपल्या घटनात्मक अधिकारांचा वापर करतात. तथापि, राष्ट्रपतींना अहवाल पाठविणे (अनुच्छेद 356), राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ विधेयके राखून ठेवणे (अनुच्छेद 200) इत्यादी अशी काही विवक्षित कार्ये आहेत जी, राज्यपालांना आपल्या स्वविवेकानुसार पार पाडावी लागतात. याशिवाय, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 371 (2) अनुसार राज्यपालांवर काही मागास भागांच्या विकासासंबधीत विशेष जबाबदा-या देखील सोपविण्यात आल्या आहेत. राज्यपालांचे सचिव हे राज्यपालांच्या सचिवालयाचे प्रमुख असतात. राज भवनातील दोन्ही आस्थापनांचे – राज्यपालांचे सचिवालय तसेच राज्यपालांचे परिवार प्रबंधनाचे ते प्रमुख असतात. (प्रशासन विभाग, वि‍कास मंडळ विभाग, आदिवासी / जनजाती विभाग, शिक्षण विभाग, लेखा विभाग, राज्यपालांचे खाजगी सचिव, जनसंपर्क विभाग) संविधानानुसार, मा. राज्यपालांना पार पाडाव्या लागणा-या विधानमंडळ, उच्च न्यायालय, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग या व इतर सर्व कर्तव्यांसंदर्भात राज्यपालांचे सचिवालय मा. राज्यपालांना घटनात्मक जबाबदा-या व कार्यालयीन मदत करते. घटनेतील उल्लेख पुढीलप्रमाणे-प्रत्येक राज्याला एक राज्यपाल असेल, (भारताचे संविधान याचे अनुच्छेद 153)., राज्याचा कार्यकारी अधिकार राज्यपालाच्या ठायी निहित असेल आणि त्याचा वापर संविधानानुसार त्याच्याकडून प्रत्यक्षपणे किंवा त्याच्या हाताखालील अधिकाऱ्यांमार्फत केला जाईल (अनुच्छेद 154), राज्याचा राज्यपाल राष्ट्रपतीकडून सहीनिशी व स्वमुद्रांकित अधिपत्राद्वारे नियुक्त केला जाईल. (अनुच्छेद 155), राज्यपाल म्हणून नियुक्तीसाठी पात्र असणारी कोणतीही व्यक्ती, भारताची नागरिक असावी आणि तिने वयाची 35 वर्षे पूर्ण केलेली असावीत. (अनुच्छेद 157), राज्यपाल विधानमंडळाचा किंवा संसदेचा सदस्य असणार नाही; तो कोणतेही लाभपद धारण करणार नाही, तो वित्तलब्धी व भत्ते यांचा हक्कदार असेल (अनुच्छेद 158), प्रत्येक राज्यपाल व राज्यपालाची कार्ये पार पाडणारी प्रत्येक व्यक्ती, शपथ घेऊन किंवा प्रतिज्ञा करून त्याखाली सही करील. (अनुच्छेद 159), राष्ट्रपतीस, प्रकरण दोनमध्ये ज्याकरता तरतूद करण्यात आलेली नाही, अशा कोणत्याही आकस्मिक प्रसंगी राज्याच्या राज्यपालाची कार्ये पार पाडण्यासाठी त्याला योग्य वाटेल अशी तरतूद करता येईल. (अनुच्छेद 160), राज्यपालास क्षमा करणे, शिक्षा तहकुबी देणे इत्यादीचा अधिकार असेल, (अनुच्छेद 161), राज्यपालास आपले कार्याधिकार वापरण्याच्या कामी संविधानानुसार किंवा त्याखाली त्याने आपले कार्याधिकार किंवा त्यापैकी कोणताही कार्याधिकार स्वविवेकानुसार वापरणे आवश्यक असेल तेवढी मर्यादा खेरीजकरून एरव्ही, सहाय्य करण्यासाठी व सल्ला देण्यासाठी मुख्यमंत्री प्रमुखपदी असलेली एक मंत्रिपरिषद असेल.(अनुच्छेद 163), मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्री यांची नियुक्ती राज्यपाल करील. (अनुच्छेद 164), राज्यपाल राज्याच्या महा अधिवक्त्याची नियुक्ती करील (अनुच्छेद 165), राज्य शासनाची संपूर्ण शासकीय कारवाई राज्यपालाच्या नावाने करण्यात येत आहे असे व्यक्त केले जाईल. (अनुच्छेद 166), राज्यपाल सभागृहास वेळोवेळी अभिनिमंत्रित करील, त्याची सत्रसमाप्ती करील आणि त्याला विधानसभा विसर्जित करता येईल. (अनुच्छेद 174), राज्यपाल विधानसभेस संबोधून अभिभाषण करू शकेल,; राज्यपाल सभागृहाला संदेश पाठवू शकेल. (अनुच्छेद 175), राज्यपालाचे सभागृहाला विशेष अभिभाषण (अनुच्छेद 176), विधानसभेने पारित केलेल्या विधेयकास राज्यपाल अनुमती देईल, अनुमती देण्याचे रोखून ठेवील किंवा विचारार्थ राखून ठेवील. (अनुच्छेद 200), विधानसभेने पारित केलेल्या विधेयकास राज्यपाल अनुमती देईल, अनुमती देण्याचे रोखून ठेवील किंवा विचारार्थ राखून ठेवील. (अनुच्छेद 200), कोणतीही अनुदानार्थ मागणी राज्यपालाची शिफारस असल्याखेरीज केली जाणार नाही (अनुच्छेद 203 (3)), राज्यपाल, सभागृहासमोर खर्चाची अंदाजित रक्कम दर्शविणारे दुसरे विवरणपत्र ठेवावयास लावील (अनुच्छेद 205), राज्यपाल विवक्षित प्रकरणी अध्यादेश प्रख्यापित करील (अनुच्छेद 213), उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची नियुक्ती करताना राज्यपालाचा विचार घेण्यात येईल. (अनुच्छेद 217), उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झालेली प्रत्येक व्यक्ती राज्यपालासमोर शपथ घेऊन किंवा प्रतिज्ञा करून सही करील. (अनुच्छेद 219)

करोना संक्रमण थांबविण्याबाबत राज्यपालांची विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकार्‍यांसोबत चर्चा 

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आज राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त तसेच करोना रुग्ण अधिक असलेल्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकार्‍यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेऊन राज्यातील वाढत चाललेले करोना संक्रमण थांबविण्याबद्दल शासकीय स्तरावर सुरु असलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेतला होता. करोनाविरुद्ध लढ्यामध्ये राज्याने आतापर्यंत चांगले काम केले आहे. मात्र निजामूद्दीन येथे मरकज मध्ये सहभागी होऊन राज्यात परतलेल्या लोकांमुळे वाढत असलेल्या करोना संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर विशेष जागरुकताठेवावी तसेच कोठेही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी, अशी सूचना राज्यपालांनी यावेळी होती. करोना व्हायरसमुळे उद्भवलेल्या आव्हानाचा मुकाबला करण्यासंदर्भात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी उपराष्ट्रपती एम. वेंकय्या नायडू यांचेसह विविध राज्यांचे राज्यपाल, नायब राज्यपाल व केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासक यांचेसोबत (दि. ३) दुसऱ्यांदा व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा केली होती. करोना व्हायरस उद्रेकामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीवर मात करण्यासंबंधी राज्य आणि केंद्र शासनातर्फे केल्या जात असलेल्या उपाययोजनांचा यावेळी आढावा घेण्यात आला होता. या चर्चेमध्ये राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राजभवन, मुंबई येथून सहभाग घेतला होता. यापूर्वी राष्ट्रपतींनी दिनांक २७ मार्च रोजी सर्व राज्यपालांशी चर्चा केली होती. दरम्यान करोनाच्या वैश्विक संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी आपले वैयक्तिक योगदान म्हणून संपूर्ण वर्षभर आपले ३० टक्के वेतन पंतप्रधान निधीला (पीएम केअर्स फंड) देण्याची घोषणा राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केली होती. मार्च महिन्याचे वेतन पंतप्रधान निधीला देत असल्याचे राज्यपालांनी यापूर्वीच जाहीर केले आहे.

मा. राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी यांचा परिचय

महाराष्ट्राचे राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी हे उत्तराखंड राज्याच्या राजकारणातील एक लोकनेते राहिले आहेत. दिनांक १७ जून १९४२ रोजी जन्मलेले भगत सिंह कोश्यारी अल्मोडा महाविद्यालय येथे शिकत असताना विद्यार्थी संघटनेचे महासचिव म्हणून निवडून आले. त्यानंतर त्‍यांनी उत्तरप्रदेश मधील एटा येथे काही काळ अध्यापनाचे कार्य केले. राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाचे निष्ठावान स्वंयसेवक असलेल्या कोश्यारी यांना आणिबाणीला विरोध केल्यामुळे सन १९७५ ते १९७७ या कालावधीत तुरुंगवास भोगावा लागला. सन १९९७ साली ते उत्तर प्रदेश विधान परिषदेवर निवडून गेले. उत्तराखंड राज्याच्या निर्मिती नंतर तेथील पहिल्या मंत्रिमंडळामध्ये ते उर्जा, पाटबंधारे,न्याय व विधी मंडळ कामकाज मंत्री झाले. सन २००१ साली ते उत्तराखंड राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. सन २००२ ते २००७ या कालावधीमध्ये ते उत्तराखंड राज्य विधानसभेमध्ये विरोधीपक्ष नेते होते. सन २००८ साली कोश्यारी उत्तराखंड राज्यातून राज्यसभेवर निवडून गेले. ते भारतीय जनता पक्षाचे आखिल भारतीय उपाध्यक्ष तसेच उत्तराखंड राज्य भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष देखिल राहिले आहेत. सन २०१४ साली ते नैनिताल-उधमसिंगनगर लोकसभा मतदार संघातून लोकसभेवर निवडून गेले. समाजसेवेचा पिंड असलेल्या कोश्यारी यांनी उत्तराखंड राज्यात अनेक शाळा व महाविद्यालयांची स्थापना केली. कोश्यारी यांचा जनसंपर्क दांडगा असून उत्तराखंड राज्यातील टिहरी धरण प्रकल्पग्रस्त लोकांच्या पुनर्वसनासाठी त्यांनी अथक प्रयत्न केले. उत्तराखंड मधील पिथोरगड येथुन प्रकाशित केल्या जाणाऱ्या ‘पर्वत पियुष’ या साप्ताहिकाचे ते संस्थापक संपादक राहिले आहेत. त्यांची दोन पुस्तके ‘उत्तरांचल प्रदेश क्यो?’ आणि ‘ उत्तरांचल: संघर्ष एवं समाधान’ प्रकाशित झाली आहेत. दिनांक ५ सप्टेंबर २०१९ रोजी त्यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदाची शपथ घेतली होती.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
====================================

 

यापूर्वी अनुषंगिक वृत्त प्रसिद्ध झालेले ब्लॉग खालीलप्रमाणे -

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विधानपरिषदेच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी स्थगित

https://prabindia.blogspot.com/2020/04/blog-post.html

कोरोनामुळे महाविकास आघाडीचे भवितव्य टांगणीला! ; उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाची 28 मे 2020 डेडलाईन

https://prabindia.blogspot.com/2020/03/28-2020.html