मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्यपाल नियुक्त आमदारकी देण्याच्या विरोधातील याचिका फेटाळली
रामलाल नामक ....राज्यपालांची आठवण येते - राऊत
राज्यातील मुंबईसह काही भागात करोनामुळे स्थिती चिंताजनक असताना राजकीय कुरघोडीही सुरू झाल्याची चर्चा सुरू आहे. यावरून शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी भाजपा आणि राज्याचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्यावर नाव न घेता टीका केली. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपावर काही दिवसांपूर्वी सामनाच्या अग्रलेखातून शिवसेनेनं टीका केली होती. राज्यपाल भवनातून काड्या करण्याचे उद्योग केले जात असल्याचं शिवसेनेनं म्हटले होते. त्यानंतर रविवारी शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी राज्यपाल आणि भाजपाचे नाव न घेता ट्विट करून टीका केली आहे. ‘राजभवन हे फालतू राजकारणाचा अड्डा बनू नये. का कळत नाही, पण रामलाल नामक निर्लज्ज राज्यपालांची अचानक आठवण येत आहे. समझने वालों को इशारा काफी है,’ असं म्हणत संजय राऊत यांनी तोफ डागली आहे. उद्धव ठाकरे यांनी २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी राज्याच्या मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. त्यावेळी ठाकरे हे विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नव्हते. मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत दोन्हीपैकी एका सभागृहाचे सदस्य व्हावे लागते. मुख्यमंत्री ठाकरे यांची मुदत २७ मे रोजी संपत आहे. मध्यतंरी विधान परिषद निवडणूक झाली. मात्र, मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी ती लढवली नाही. दरम्यान, करोनाचं संकट उद्भवल्यानंतर राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत उद्धव ठाकरे यांना राज्यपाल कोट्यातून विधान परिषदेत पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तशी शिफारस राज्यपालांकडे करण्यात आली आहे. मात्र, यासंदर्भात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे अॅडव्होकेट जनरल यांचा सल्ला घेतला असून कोरोनाच्या अभूतपूर्व संकटात नियुक्ती करणे उचित ठरेल असा सल्ला दिल्याचे सांगितले जात आहे मात्र ६ महिन्याच्या आतील रिक्त कालावधी असेल तर नियुक्ती करता येत नाही म्हणून यापूर्वी पाठवलेल्या 2 नावांना त्यांनी नापसंती व्यक्त करून प्रस्ताव खारीज केला होता. त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या कारणावरूनही संजय राऊत यांनी टीका केली असावी, असे राजकीय वर्तुळात चर्चा केली जात आहे.संजय राऊत यांनी उल्लेख केलेले रामलाल नेमके होते कोण?
उद्धव ठाकरेंचे मुख्यमंत्रीपद धोक्यात यावे यासाठी त्यांच्या विधीमंडळ सदस्यत्व मिळवण्याच्या मार्गात सध्या अनेक अडथळे आणले जात आहेत. त्यावरून राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी यांच्यावरही टीका केली जात आहे. या प्रकारांवरुन आज शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी एक जळजळीत ट्विट केले होते. राऊत यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले होते. दरम्यान, या ट्विटनंतर हे रामलाल कोण? आणि त्यांनी नेमके काय केले होते असा प्रश्न सर्वांच्या मनात येत आहे. तर रामलाल म्हणजेच रामलाल ठाकूर हे एकेकाळचे काँग्रेसच्या दिग्गज नेत्यांपैकी एक होते. त्यांनी हिमाचल प्रदेशचे मुखमंत्रीपदही भूषवले होते. मात्र संजय राऊत यांनी त्यांचा निर्लज्ज उल्लेख हा त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीसाठी नव्हे तर 80 च्या दशकात राज्यपाल म्हणून घेतलेल्या एका वादग्रस्त राजकीय निर्णयामुळे केला आहे. रामलाल यांनी 1983-84 या काळात आंध्र प्रदेशचे राज्यपालपद सांभाळले होते. त्यादरम्यान आंध्र प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एनटी रामाराव हे वैद्यकीय उपचारांसाठी अमेरिकेत गेले होते. तेव्हा रामलाल यांनी रामाराव यांच्याच मंत्रिमंडळातील वित्तमंत्री एन. भास्करराव यांना परस्पर राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली होती. या निर्णयाला दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठींचा हिरवा कंदील होताच. दरम्यान, रामाराव हे उपचार आटोपून भारतात परतल्यावर त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून मान्यता देण्यास रामलाल यांनी नकार दिला. त्यानंतर एन. टी. रामाराव यांनी राज्यपाल आणि काँग्रेसविरुद्ध राज्यव्यापी आंदोलन सुरू केले होते. अखेरीस या आंदोलनाची झळ दिल्लीला पोहोचल्यावर महिनाभरानंतर राष्ट्रपती ज्ञानी झैल सिंग यांनी राज्यपाल रामलाल यांना पदावरून हटवले. त्यानंतर रामाराव यांचा पुन्हा एकदा शपथविधी झाला. दरम्यान, हा सर्व प्रकार भारतीय राजकारणातील एक काळा अध्याय म्हणून पहिला जातो.मंत्रिमंडळाने शिफारस केली म्हणून नियुक्ती करणे राज्यपालांना बंधनकारक नाही
मंत्रिमंडळाने शिफारस केली म्हणून नियुक्ती करणे राज्यपालांना बंधनकारक असल्याचा दावा उत्तर प्रदेशातील १९६१ मधील खटल्याचा संदर्भ दिला जात आहे परंतु सदरील खटला हा राज्यपाल नियुक्त आमदार होण्यासाठी घटनेतील तरतुदीबाबत होता. महाराष्ट्रातील सध्याची निर्माण झालेली स्थिती वेगळी आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून विधानपरिषदेवर नियुक्ती करावी, अशी शिफारस ६ एप्रिलला राज्यपालांकडे करण्यात आली आहे. राज्यपाल आता यावर कायदेशीर सल्ला घेण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती मिळते आहे. याआधी मंत्रिमंडळाने शिफारस केलेल्या २ नियुक्त्या राज्यपालांनी फेटाळल्या आहेत. या फेटाळलेल्या २ जागांपैकी एका जागेवर ठाकरेंची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळे जरी नेमणूक केली तरी ती मूळ सदस्याच्या कालावधीपुरतीच असेल. त्यामुळे सर्व १२ सदस्यांची एकाच वेळी म्हणजे जून २०२० मध्ये नियुक्ती व्हावी, असे राज्यपालांचे मत असल्याची माहिती समोर येत आहे. दरम्यान राज्यपाल कोट्यातून घटनात्मकदृष्ट्या ठाकरे आमदार होऊ शकत नाहीत, असे काही दिवसांआधीच भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील म्हणाले होते. याच तांत्रिक गोष्टीवर पाटील आणि भाजपची मदार अवलंबून असल्याची चर्चा आहे. तर महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी देखील राज्यपाल निर्णय घेण्यात दिरंगाई करीत असल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली होती.सदस्य होण्यासाठी पात्रतेबाबत उत्तर प्रदेशात चंद्रभान गुप्तांनी खटला जिंकला होता
उत्तर प्रदेशात १९६१ मध्ये अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रभान गुप्ता यांच्या राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून निवडीला हरशरण वर्मा यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. या प्रकरणी १५ फेब्रुवारी १९६१ रोजी न्यायाधीश एस. धवन यांनी महत्त्वाचा निकाल देत सर्व आक्षेप फेटाळून लावत खटला निकाली काढला होता. राज्यपाल नियुक्त सदस्य होण्यासाठी कलावंत, सामाजिक कार्यकर्ता, खेळाडू, पत्रकार, लेखक असणे आवश्यक आहे. तर गुप्ता हे राजकीय व्यक्तिमत्त्व आहेत असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. त्यावर, हे खरे असले तरी अन्य व्यक्तीची नियुक्ती करू नये, असे घटनेत कुठेही म्हटले नाही, असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले होते.माजी खासदार संजय काकडे यांची आता विधानपरिषदेवर जाण्यासाठी धडपड!
माजी खासदार व भाजप नेते संजय काकडे यांची आता विधानपरिषदेवर जाण्यासाठी धडपड सुरु असून लक्ष वेधण्यासाठी त्यांनी राज्यपालांवर निशाणा साधला असून मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्यावर स्तुतीसुमने उधळली आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाने 13 दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विधानपरिषदेवर घेण्याची शिफारस केली आहे. कॅबिनेटने मंजुरी दिली असताना राज्यपाल निर्णय का घेत नाहीत, असा सवाल भाजपचे माजी खासदार संजय काकडे यांनी उपस्थित केला आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने पुढाकार घ्यावा, अन्यथा महाराष्ट्र कदापिही माफ करणार नाही, अशा शब्दांत भाजपला घरचा आहेर दिला. कोरोनाचे संकट गंभीर असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी चांगले काम केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आधी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यात लॉकडाऊन जाहीर केले, अशा शब्दांत काकडे यांनी मुख्यमंत्र्यांचे गुणगान केले. त्यासाठी विरोधी पक्षांनी सहकार्य करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. दरम्यान विधानपरिषदेच्या 20 जागा रिक्त होत आहेत यामध्ये वर्णी लावण्यासाठी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर वर्क फोर्म होम वरून लॉबिंग करण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत. पुणे शहरातून विधानपरिषदेवर जाण्यासाठी सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षातील इच्छुकांची संख्या सर्वाधिक आहे.यापूर्वी अनुषंगिक वृत्त प्रसिद्ध झालेले ब्लॉग खालीलप्रमाणे -
रिक्त जागांवर दुसऱ्यांदा केलेली शिफारस राज्यपाल मान्य करणार काय? मुख्यमंत्रीपदाचा निर्णय राज्यपालांच्या हाती!
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विधानपरिषदेच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी स्थगित
कोरोनामुळे महाविकास आघाडीचे भवितव्य टांगणीला! ; उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाची 28 मे 2020 डेडलाईन
POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)
==========================================================================================================
पुस्तक घर पोहोच मिळावा!
मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये
![[?]](https://blogger.googleusercontent.com/img/proxy/AVvXsEiFfnlHtV5oT6UWVKcbu5Fva6mhzeO0fJAVpTIDe0MNB4DyoKzwSrWXfcjVWrlD21JRWzwXqpHQ8Y862JRxt-mVe4OT_HPvJj684IPt23aeQGV3qpmrNYwWUkGQ03AZsEktpw=s0-d-e1-ft)
CLICK HERE -
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा!
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.
ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा!
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.
ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-
====================================
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.