पुणे जिल्ह्यातील 26 ग्रामपंचायतीत ओबीसी लोकसंख्या शून्य तर 123 ग्रामपंचायतीत आरक्षण नाही
बांठिया आयोगाने अहवालात ओबीसींची लोकसंख्या तुलनेने कमी अथवा नगण्य दर्शवल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पूर्वीच्या राखीव जागांच्या तुलनेत 19.59 टक्के प्रमाणात ओबीसींच्या राखीव जागा रहाणार आहेत. राज्यातील 27 महानगरपालिकांमधील 2736 एकूण जागांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के आरक्षणात 739 जागा मिळणे अपेक्षित होते मात्र बांठिया आयोगाने 672 राखीव जागांची शिफारस केलेली आहे. म्हणजेच 67 जागांचे नुकसान ओबीसींना होणार आहे. तर राज्यातील 246 नगरपरिषदांमधील 4733 एकूण जागांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के आरक्षणात 1278 जागा मिळणे अपेक्षित होते मात्र बांठिया आयोगाने 1086 राखीव जागांची शिफारस केलेली आहे. म्हणजेच सर्व नगरपरिषदांमध्ये 192 जागांचे नुकसान ओबीसींना होणार आहे. राज्यातील 139 नगरपंचायतीमधील 2363 एकूण जागांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के आरक्षणात 638 जागा मिळणे अपेक्षित होते मात्र बांठिया आयोगाने 456 राखीव जागांची शिफारस केलेली आहे. म्हणजेच सर्व नगरपंचायतीमध्ये 182 जागांचे नुकसान ओबीसींना होणार आहे. राज्यातील 34 जिल्हापरिषदेमधील 2000 एकूण जागांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के आरक्षणात 540 जागा मिळणे अपेक्षित होते मात्र बांठिया आयोगाने 398 राखीव जागांची शिफारस केलेली आहे. म्हणजेच सर्व जिल्हापरिषदमध्ये 142 जागांचे नुकसान ओबीसींना होणार आहे. राज्यातील 351 पंचायत समितीमधील 4012 एकूण जागांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के आरक्षणात 1083 जागा मिळणे अपेक्षित होते मात्र बांठिया आयोगाने 739 राखीव जागांची शिफारस केलेली आहे. म्हणजेच सर्व पंचायत समितीमध्ये 344 जागांचे नुकसान ओबीसींना होणार आहे. पुणे जिल्ह्यातील 26 ग्रामपंचायतीत ओबीसी लोकसंख्या शून्य प्रमाण बांठिया आयोगाने अहवालात दर्शवलेले आहे तर 123 ग्रामपंचायतीत राखीव जागांचे प्रमाण शून्य दर्शवलेले आहे. पुणे जिल्ह्यातील 1377 उपलब्ध ग्रामपंचायतीच्या माहितीवरून एकूण 11727 जागा असून एससी साठी राखीव 1043 जागा तर एसटीसाठी राखीव 1091 आणि ओबीसींसाठी 1428 जागांची शिफारस बांठिया आयोगाने केलेली आहे. वास्तविकपणे 27 टक्के आरक्षणानुसार 3166 जागा राखीव असणे अभिप्रेत होते. चुकीच्या लोकसंख्या प्रमाण नमूद केल्याने ओबीसींना पुणे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतमधील तब्बल 1738 जागांचे नुकसान होणार आहे. एका जिल्ह्यातील परिणाम दिसून येतात तर अन्य जिल्ह्यांमध्ये एकंदर ओबीसींना बहुसंख्य जागांवर राजकीय प्रतिनिधींत्व गमवावे लागणार आहे.
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.