सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणूक खर्चाची मर्यादा निश्चित

गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या निवडणूक खर्चात कपात

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणूक खर्चाची मर्यादा राज्य सरकारकडून निश्चित करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या निवडणूक खर्चात कपात होणार आहे. 250 किंवा त्यापेक्षा कमी सदस्य असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकीच्या खर्च मर्यादा आणि निवडणूक निर्णय अधिकारी मानधनाची मर्यादा यापूर्वी निश्चित नसल्याने अवाजवी मानधन सहकारी गृहनिर्माण संस्थांकडून उकळले जात होते. त्यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या सभासदांच्या पैशांची आर्थिक लुट केली जात होती पर्यायाने जनतेची होणारी आर्थिक पिळवणूक शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर सरकारने निवडणूक खर्चाची मर्यादा निश्चित करण्याचे परिपत्रक आदेश जारी केला आहे. नव्या सरकार याबाबत शासन निर्णय काढला असून सोसायट्यांचा आर्थिक भुर्दंड कमी केला आहे. आता 100 सदस्यांपर्यंत रु.7500, बिनविरोध निवडणुकीसाठी रु. 3500 खर्चाची मर्यादा शासनाने निश्चित केली आहे. त्यामुळे सोसायट्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 250 किंवा त्यापेक्षा कमी सदस्य असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकीच्या अनुषंघाने खर्चाची मर्यादा निश्चित केली आहे. सोसायटीच्या निवडणूक खर्चात मोठी कपात करण्यात आली आहे.   सहकार विभागाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था उपविधी 1960 कलम 73 खंड बी आणि सी (11) मधील बदलांनुसार  250 पेक्षा कमी सदस्य असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना निवडणूका घेण्यासाठी 340 शासनमान्य व्यक्तींच्या पॅनेलमधून निवडणूक निरीक्षक नियुक्त करुन निवडणूका करण्याचे निर्देश शासनाने दिले होते. गृहनिर्माण सोसायटीच्या विशेषत: लहान सोसायट्यांवर अशा निवडणुकांचा खर्चाचा अतिरिक्त बोजा पडू नये, यासाठी ही बाब भाजप आमदार आशिष शेलार गेले वर्षभर सरकारच्या निदर्शनास आणून देत होते. आमदार आशिष शेलार यांच्या वांद्रे पश्चिम मतदारसंघातील 40 सभासद संख्या असलेल्या वांद्रे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या  निवडणुकीसाठी, शासनाने मंजूर केलेल्या निवडणूक निरीक्षकाने 10 मिनिटासाठी तब्बल 21,000 रू आकारल्याची माहितीही आमदार आशिष शेलार यांनी विधानसभेत उघड केली होती. आधीच कोरोना महामारीशी झगडत असलेल्या 50,000 सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना अतिरिक्त खर्चाचा बोजा आणि या निवडणूक निरीक्षकांकडून निवडणूक खर्चाच्या नावाखाली वसूल केलेल्या अन्यायकारक अवाजवी शुल्काचा सामना करावा लागत होता. त्यामुळे हा खर्च कमी करा यासाठी पाठपुरावा करीत होते. यासंदर्भात शासनाने परिपत्रक काढले आहे. यात म्हटले आहे की, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकीच्या खर्चाची आकारणी कशी करावी याबाबत निवडणूक नियमात कोणतीही तरतूद नव्हती. खर्चाच्या आकारणीबाबत शासनाचे निश्चित धोरण नसल्याने निवडणूक निर्णय अधिकारी उक्त सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकीसाठी अवास्तव खर्च आकारत असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. याविषयी अधिवेशनात देखील मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. त्यामुळे वस्तुस्थिती विचारात घेऊन 250 किंवा त्यापेक्षा कमी सदस्य असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने खर्चाची मर्यादा निश्चित केली आहे. 

=========================================

पतसंस्थांच्या संचालक मंडळ निवडणूक पात्रतेबाबत आदर्श उपविधीत दुरुस्तीचे आदेश 

संचालक पदाच्या कार्यकाळापर्यंत मुदत ठेव ठेवण्याची अट

पतसंस्थांच्या संचालक मंडळ निवडणूक पात्रतेबाबत संबंधित संस्थेत ठेव ठेवणे अनिवार्य आहे मात्र आदर्श उपविधीतील नियमांचा गैर अर्थ काढून दिशाभूल होत असल्याने त्यामध्ये दुरुस्ती करण्याचा निर्णय सहकार खात्याने घेतला आहे. आता पतसंस्थांच्या संचालक पदासाठी पदाच्या कालावधी पर्यंत ठेव संबंधित संस्थेत ठेवणे अनिवार्य केले आहे. सदरील विना तारण ठेव काढून घेतल्यास संचालक पदासाठी अपात्रता होणार आहे. नागरी/ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थांच्या संचालक मंडळ निवडणूक पात्रतेबाबत आदर्श उपविधीतील पोटनियमामध्ये संधिग्ता असल्याने त्याचा पाहिजे त्याप्रमाणे गैरअर्थ घेऊन पळवाट काढून नियमांचा भंग केला जात होता. त्यामुळे आदर्श उपविधी नियम क्र. 44 (13) मध्ये सुधारणा करून दुरुस्तीचे आदेशाचे परिपत्रक सहकार आयुक्तांनी दि. 15 जून 2022 रोजी काढले आहे. नागरी/ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थांच्या संचालक मंडळ निवडणूक पात्रतेबाबत ठेवीच्या मुद्यावर अनेक तक्रारी दावे दाखल होत असल्याने त्यावर दुरुस्तीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नागरी/ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थांच्या आदर्श उपविधी नियम क्र. 44 (13) मध्ये सहकार विभाग संचालक पात्रतेसाठी खालील ठेव आवश्यकता पूर्ण करत नसल्यास. (नागरी विभाग व कार्यक्षेत्राचा प्रकार यानुसार 1 ते 9 वर्गवारीनुसार किमान 25 हजार कमाल दीड लाख रु. मुदत ठेव रक्कम निश्चित केलेली आहे.) असा नियम आहे. यामध्ये आता सुधारित दुरुस्ती करून (13) मध्ये "संस्थेचे संचालक म्हणून काम करणेस इच्छुक असलेल्या सभासदांनी निवडणूक नामनिर्देशनाचे दिवशी संस्थेत विना तारणी मुदत ठेव ठेवणे बंधनकारक असेल. संस्थेत ठेवलेली मुदत ठेव संचालक मंडळाचा कालावधी संपण्यापूर्वी काढून घेतल्यास ती व्यक्ती सदर संस्थेवर संचालक म्हणून काम करण्यास अपात्र असेल." अशी दुरुस्ती करण्याचे परिपत्रक सहकार आयुक्तांनी जारी केले आहे. नागरी विभाग व कार्यक्षेत्राचा प्रकार यानुसार 1 ते 9 वर्गवारीनुसार किमान 25 हजार कमाल दीड लाख रु. मुदत ठेव रक्कम निश्चित केलेली आहे त्यामधील रक्कमेत काहीही बदल करण्यात आलेला नाही. 

     दरम्यान नागरी/ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थांच्या संचालक मंडळ निवडणूक पात्रतेबाबत आदर्श उपविधीत नियम क्र. 44 मध्ये कोणताही सदस्य संचालक म्हणून निवडून येण्यास किंवा संस्थेचा संचालक होण्यास अपात्र असेल; असेल तर सदस्य -जर न्यायालयाने दिवाळखोर म्हणून दोषी ठरविले किंवा कायमचे मानसिकदृष्ट्या वेडे घोषित केले असेल.जर संस्था व्यवसायाच्या कोणत्याही करारामध्ये गुंतलेली असेल आणि कोणत्याही कराराचा फायदा होईल.गुन्हेगारी गुन्ह्यात दोषी आढळल्यास आणि दोषी आढळल्यास.संस्थेत असे कोणतेही फायदेशीर पद असल्यास. राज्य सरकारने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या धोरणानुसार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा पूर्णवेळ सेवक किंवा कार्यरत संचालक, जरी तो संचालक मंडळाचा सदस्य असला तरी अशा पदांसाठी अपात्र असेल. इतर कोणत्याही नागरी सहकारी पतसंस्थेचे संचालक असल्यास (तज्ञ संचालकाच्या बाबतीत वगळता). जर तो संस्थेचा सक्रिय सदस्य नसेल. संस्थेने केलेल्या व्यवहारांमध्ये काही स्वारस्य असल्यास आणि त्यामुळे संस्थेचे आर्थिक नुकसान झाल्यास. त्याच्या आणि त्याच्या कुटुंबाच्या मालकीची संस्था वाजवी बाजारभावापेक्षा जास्त दराने भाडेतत्त्वावर घेते किंवा मालकीवर रिअल इस्टेट घेत असल्यास.उपविधीतील तरतुदीनुसार थकबाकी असल्यास. कायद्यानुसार त्याला सदस्य म्हणून काढून टाकले असल्यास. तो सलग तीन संचालक मंडळाच्या बैठकींना गैरहजर राहिल्यास आणि त्याच्या अनुपस्थितीची माहिती संचालक मंडळाला कळवली जात नसल्यास.संचालकाने मान्यताप्राप्त संस्थेकडून प्रत्येक टर्ममध्ये किमान सलग तीन दिवस प्रशिक्षण न घेतल्यास.सहकार विभाग संचालक पात्रतेसाठी खालील ठेव आवश्यकता पूर्ण करत नसल्यास. अशास्वरूपाच्या अपात्रतेच्या अटी नमूद आहेत. 

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================