महाराष्ट्राच्या राजकारणात व्हीप...व्हीप...हुर्रे...! ; राजकीय पक्षापेक्षा बंडखोर लोकप्रतिनिधीच श्रेष्ठ!

पक्षांतरबंदी कायदा कुचकामी ठरविण्याचा चंग

एखाद्या उत्कंठावर्धक वेबसिरीज मधील कथानकाप्रमाणे महाराष्ट्रातील राजकारणातील घडणाऱ्या घटनांमुळे अन्य मनोरंजनाच्या साधनांना मागे टाकून तमाम जनतेचे लक्ष केंद्रीत करून घेण्यास राज्यातील राजकारणी श्रेष्ठ ठरले आहेत. निमित्त आहे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सत्तासंघर्ष आणि राजकीय पक्षांनी मांडलेल्या लोकशाहीच्या खेळातील व्हीप...व्हीप...हुर्रे...चे., जनतेने पक्ष म्हणून निवडून दिल्यानंतर स्वतःच्या लाभासाठी पक्ष दल-बदलू आयाराम-गयारामांना आळा घालण्यासाठी निर्माण केलेला पक्षांतरबंदी कायदाच कुचकामी ठरविण्याचा जणू चंगच बांधला आहे. राजकीय पक्षापेक्षा बंडखोर लोकप्रतिनिधीच कसे श्रेष्ठ आहेत हे दाखवून देणारे उत्तम उदाहरण म्हणजे राज्यात नवनिर्वाचित शिव-शिंदे-सेना-भाजप सरकारचे आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राज्याच्या राजकारणात तीव्र सत्तासंघर्ष महाराष्ट्रातील जनतेला पहावयास व अनुभवास मिळत आहे. राज्यातील सत्तासंघर्षाचे महाराष्ट्राच्या राजकारणावर दूरगामी परिणामकारक ठरणार आहेत. शिवसेनेतील बंडखोरीचा लाभ तत्कालिक भाजपला होत असल्याचे वरवर दिसून येत असले तरी स्थानिक पातळीवरील राजकारणाचे परिणाम काही प्रमाणात लाभदायक निश्चित नाहीत. भाजपशिवाय प्रामुख्याने राष्ट्रवादी, कॉंग्रेस, मनसे, वंचित आघाडी, एमआयएम या पक्षांना स्थानिक पातळीवर बंडखोरीचा लाभ होणार आहे तर सर्वाधिक नुकसान शिवसेनेचे होणार आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर देखील विपरीत परिणाम बंडखोरी व सत्तासंघर्षामुळे होण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेतील ज्या आमदारांनी बंडखोरी केली त्या मतदारसंघातील 2019 ची राजकीय स्थिती पाहता दुसऱ्या क्रमांकावर 8 मतदारसंघात अपक्ष उमेदवार होते अर्थातच त्यांच्या विरोधात बंडखोर होते त्यांना आता बळ मिळणार आहे. तर अन्य राजकीय पक्षांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर एमआयएम 2 मतदारसंघात, कॉंग्रेसचे 10 मतदारसंघात,  राष्ट्रवादी 13 मतदारसंघात, मनसे 3 मतदारसंघात, वंचित 2 मतदारसंघात, शेकाप 2 मतदारसंघात दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळवली होती. अर्थातच आता राजकीय समीकरणे बदलणार आहेत. शिवसेनेतील बंडखोरीने स्थानिक पातळीवरील राजकारण ढवळून निघाले आहे आणि बदल घडत आहेत. बंडखोरी नाट्याचा 48 विधानसभा मतदारसंघातील स्थानिक पातळीवरील राजकारणात बदल घडले असून 13 लोकसभा मतदारसंघावर त्याचा विपरीत परिणाम होणार आहे. शिवसेनेतील बंडखोरी केलेल्या 40 आमदारांपैकी केवळ 6 विधानसभा मतदारसंघातील आमदारच पुन्हा निवडणून येतील अशी स्थिती सध्या दिसून येत आहे तर अन्य उर्वरित 34 विधानसभा मतदारसंघातील बंडखोर आमदारांचे पुन्हा निवडून येण्याचे स्वप्नच राहणार आहे बदलेल्या राजकीय गणितांमुळे प्रत्यक्षात त्यांचे पुन्हा निवडून येण्याचे स्वप्न साकार होणे कठीण होणार आहे. शिवसेनेतील बंडखोरीचा परिणाम आगामी निवडणुकांमध्ये दिसून येईलच.   

     

राजकीय पक्षापेक्षा बंडखोर लोकप्रतिनिधीच श्रेष्ठ!

राजकीय पक्षापेक्षा बंडखोर लोकप्रतिनिधीच श्रेष्ठ ठरले असून लोकशाहीतील पक्षांतरबंदी कायदा कुचकामी ठरविण्याचा चंग जणू राजकारण्यांनी बांधला असल्याचे सद्यस्थिती वरून स्पष्ट होत आहे. ‘पक्षांतरविरोधी कायदा’ म्हणून ओळखली जाणारी दहावी अनुसूची ही घटनात्मक तरतूद, आमदारांच्या अथवा लोकप्रतिनिधीं मधल्या अनिष्ट पक्षांतराच्या प्रव़ृत्तीला अटकाव करण्याच्या हेतूने अस्तित्वात आली. 'आयाराम गयाराम' ही उपाधी पक्षांतर करणाऱ्या आमदार-खासदारांसाठी नेहमीच वापरली जाते. याचा उदय झाला तो हरियाणामधील पतौडी विधानसभा क्षेत्रामधील गयालाल या आमदारामुळे. हे महाशय त्यांची राजकीय निष्ठा बदलण्यासाठी प्रसिद्ध होते. त्यांनी अनेकदा पक्ष बदलले. एकदा तर त्यांनी दिवसात ३ वेळा पक्ष बदलले आणि 'आयाराम गयाराम' उपाधी प्रचलित झाली.  पक्षांतर बंदीसाठीची ही ‘दहावी अनुसूची’ कितपत प्रभावी आणि कशी हतबल ठरते याची अनेक उदाहरणे आपल्यासमोर आहेत. महाराष्ट्रातील उत्तम उदाहरण म्हणून गणले जाणार आहे. अपात्रतेची कारवाई विलीनीकरणाच्या बाबतीत लागू होणार नाही हे पक्षांतरांना फारच सोयीस्कर ठरू शकते. २०१९ मध्ये, गोवा विधानसभेतील काँग्रेस आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षांच्या आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. विधानसभा अध्यक्षांनी तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने या आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या याचिका फेटाळून लावल्या. न्यायालयाचे म्हणणे होते की या आमदारांनी आपापल्या विधिमंडळ पक्षांच्या दोन तृतीयांश सदस्यांसह नवा गट स्थापन केल्यामुळे, दहाव्या अनुसूचीनुसार अपात्रता शक्य नाही. त्यावेळी भाजपमध्ये गोव्यातील काँग्रेस आणि मगोपच्या फुटीर गटांचे विलीनीकरण झाल्याचे मानले गेले. या दहाव्या अनुसूचीचा दुसरा परिच्छेद कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित अशा सदस्याने स्वेच्छेने त्यांच्या पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्यास, किंवा त्यांनी अशा पक्षादेशाच्या विरोधात सभागृहात मतदान केल्यास अशा सदस्याला अपात्र ठरवण्याची परवानगी देतो. मात्र याच अनुसूचीचा चौथा परिच्छेद राजकीय पक्षांमधील विलीनीकरणाचा अपवाद तयार करतो. इथे तीन महत्त्वपूर्ण संकल्पना लक्षात घ्यायला हव्यात (१) मूळ राजकीय पक्ष, (२) विधिमंडळ पक्ष आणि (३) विलीनीकरण झाल्याचे मानणे. परिच्छेद ४ ज्या दोन उप-परिच्छेदांमध्ये विभागलेला आहे, त्यांच्या एकत्रित वाचनातून असा बोध होतो की जेव्हा मूळ पक्ष दुसऱ्या राजकीय पक्षात विलीन होईल तेव्हाच विलीनीकरण होऊ शकते आणि विधिमंडळ पक्षाच्या किमान दोन तृतीयांश सदस्यांनी यास (विधिमंडळाबाहेर झालेल्या विलीनीकरणास) निव्वळ सहमती दर्शविली असल्याने, त्यांना अपात्र ठरवण्याचा प्रश्न येत नाही. म्हणजेच, जेव्हा या दोन्ही अटी पूर्ण केल्या जातात तेव्हाच निवडून आलेल्या सदस्यांचा गट विलीनीकरणाच्या कारणास्तव अपात्रतेपासून सूट मिळण्याचा दावा करू शकतो. परिच्छेद ४ चा मसुदाच इतका गुंतागुंतीचा, मोघम असा आहे की, त्यातून ज्याला जी हवी ती व्याख्या जणू ग्राह्य मानली जाऊ शकते. परिच्छेद ४ च्या दुसरा उप-परिच्छेद मध्ये असे आहे की, जर सभागृह-सदस्याच्या विधिमंडळ पक्षातील किमान दोन-तृतीयांश सदस्यांनी मूळ राजकीय पक्षाच्या विलीनीकरणास सहमती दिली असेल, तर आणि तरच फक्त संबंधित पक्षाचे विलीनीकरण घडून आले असे मानले जाईल. जरी मूळ राजकीय पक्षाचे अन्य पक्षात विलीनीकरण झाले नसले तरीही फुटीर गटाला निराळा पक्ष आणि अशा गटाच्या विलीनीकरणाला राजकीय पक्षांचे विलीनीकरण मानले जाऊ शकते. निदान न्यायालये विलीनीकरणाच्या अपवादाचा असाच अर्थ लावत आहेत त्यामुळे मानले जाईल या सोयीच्या शब्धाचा अर्थ काढून पक्षांतरबंदी कायदा कुचकामी ठरविण्याचा प्रयत्न होत आहे. लोकशाहीचा पाया धोक्यात आणणाऱ्या ज्या तत्त्वशून्य प्रकारांना आळा घालण्यासाठी म्हणून दहावी अनुसूचीत पक्षांतरबंदी कायदा समाविष्ट करण्यात आला ते अपेक्षित काम करण्यास असमर्थच ठरवले जात आहे. पक्षांतरबंदीमागील उदात्त हेतू तर अजिबातच साध्य होत नसल्याने अभ्यासू पुनरावलोकन करण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. 

विधानसभा अध्यक्षपदी भाजपाचे राहुल नार्वेकर

महाराष्ट्राच्या विधानसभा अध्यक्षपदावर भाजपाचे आमदार राहुल नार्वेकर यांची निवड झाली. महाविकास आघाडीकडून उभे असलेले शिवसेना उमेदवार राजन साळवी यांना पराभूत करून राहुल नार्वेकरांनी विजय मिळवला. या निवडणुकीत राहुल नार्वेकर यांना १६४ मते, तर राजन साळवी यांना १०७ मते मिळाली. 45 वर्षीय नार्वेकरांना तरुण अध्यक्ष बनण्याचा मान मिळाला आहे. विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांचे ते जावई आहेत. राहुल नार्वेकर हे मुंबईतील कुलाबा मतदारसंघातील भाजपचे आमदार आहेत. 15 वर्षे त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली केली.राजकीय प्रवास शिवसेनेतून सुरू केला. त्यानंतर तीन वर्षे ते राष्ट्रवादीचे विधान परिषद सदस्य होते. 2019 च्या निवडणुकीपूर्वी त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि कुलाबा मतदारसंघातून आमदार म्हणून विधानसभेवर निवडून आले. निवडणुकीला वेगवेगळ्या कारणांनी 12 आमदार गैरहजर होते. 12 आमदार या निवडणुकीला अनुपस्थित राहिले. राष्ट्रवादीचे 7, भाजपचे 2, काँग्रेस-एमआयएम प्रत्येकी 1 याचा समावेश आहे. राष्ट्रवादीचे नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख हे न्यायालयीन कोठडीत असल्यामुळे ते मतदानाला हजर राहू शकले नाहीत. नीलेश लंके, दिलीप मोहिते, दत्तात्रय भरणे, बबन शिंदे, अण्णा बनसोडे हे राष्ट्रवादीचे आमदार अनुपस्थित होते. भाजप मुक्ता टिळक आणि लक्ष्मण जगताप हे गैरहजर होते. प्रणिती शिंदे, एमआयएमचे इस्माईल कास्मी आदी आमदारांची अनुपस्थिती होती. दरम्यान विधानसभा अध्यक्षपदी निवड होताच राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेनेचे गटनेते अजय चौधरी आणि मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांची नियुक्ती रद्द केल्याचे पत्र रविवारी रात्री उशिरा काढले. पत्रानुसार, एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेचे गटनेते, तर भरत गोगावले हे प्रतोद असल्याचे सांगण्यात आले आहे. विधिमंडळ पक्षाचा नेता बहुमताने निवडला जातो. तो कोणत्याही पक्षाचा अध्यक्ष निवडू शकत नाही, असा दावा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. 

164 मतांनी बहुमताचा प्रस्ताव जिंकला, विरोधात 99 मते

भाजप व शिंदे गटाने बहुमत चाचणीही जिंकली. बहुमताच्या बाजूने शिंदे-भाजप सरकारने 164 मते मिळवली. तर विरोधात मविआकडून केवळ 99 जणांनी मते दिली. विधासभा अध्यक्ष निवडणुकीप्रमाणे आजही समाजवादी पक्ष व एमआयएमचे आमदार तटस्थ राहिले. दरम्यान, बहुमताच्या चाचणीपुर्वीच उद्धव ठाकरेंना आणखी एक धक्का बसला. हिंगोलीचे शिवसेना आमदार संतोष बांगर आज शिंदे गटात दाखल झाले. शिंदे गटासोबत बसमधून ते विधानभवनात दाखल झाले. संतोष बांगर यांच्या येण्यामुळे शिंदे गटाकडील शिवसेना आमदारांची संख्या 40वर गेली आहे. तर शिवसेनेकडे आता केवळ 15 आमदार उरले आहेत. विशेष म्हणजे संतोष बांगर यांनी कालच विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीत मविआ उमेदवार राजन साळवी यांच्या बाजूने मतदान केले होते. मात्र, आज अचानक त्यांनी आपली बाजू बदलली. बहुमत चाचणीसाठी शिवसेनेच्या सर्व आमदारांना शिंदे गटाकडून व्हीप बजावण्यात आला होता. तर शिवसेनेकडूनही प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सर्व आमदारांना व्हीप बजावला. त्यामुळे व्हीपवरुन आजही शिंदे गट व शिवसेनेमध्ये संघर्ष पाहण्यास मिळाला. दरम्यान, शिंदे गटाने जारी केलेल्या व्हीपविरोधात शिवसेनेकडून ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी आज पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. विधानसभा अध्यक्षांना या व्हीपला मान्यता देण्याचा अधिकार नाही. उद्धव ठाकरे शिवसेनेचे अध्यक्ष आहेत, असा मुद्दा त्यांनी मांडला. मात्र, 11 जुलैच्या सुनावणीतच यावर निर्णय होईल, असे न्यायालय म्हणाले. त्यामुळे व्हीपबाबत शिवसेनेला दिलासा मिळू शकला नाही. शिवसेनेचे गटनेते अजय चौधरी आणि मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांची नियुक्ती रद्द केल्याने उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का बसला आहे. दरम्यान राज्यात शिवसेनेतील बंडखोर आणि भाजपचे सरकार आल्यानंतर आता विरोधी पक्षनेतेपदी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची निवड करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने आज विधानसभा अध्यक्षांना याबाबतचे पत्र देण्यात आले होते. विधानसभा अध्यक्षांनी अजित पवार यांच्या नावाची घोषणा केली. 
एकूण मते – 286 (निधन – रमेश लटके, शिवसेना) तसेच (पीठासीन अधिकारी – मतदानाचा अधिकार नाही – राहुल नार्वेकर, भाजप)., ठरावाच्या बाजूने – 164 मते तर ठरावाच्या विरोधात – 99 मते पडली. विश्वासदर्शक ठरावाला पुढील आमदार उपस्थित नव्हते- 1. अशोक चव्हाण, काँग्रेस., 2. विजय वडेट्टीवार, काँग्रेस., 3. प्रणिती शिंदे, काँग्रेस., 4. झीशन सिद्दिकी, काँग्रेस., 5. धीरज देशमुख, काँग्रेस., 6. अण्णा बनसोडे, राष्ट्रवादी., 7. संग्राम जगताप, राष्ट्रवादी., 8. जितेश अंतापुरकर, काँग्रेस., 9. कुणाल पाटील, काँग्रेस., 10.मुक्ता टिळक, भाजप (आजारी)., 11.लक्ष्मण जगताप, भाजप (आजारी)., 12.नवाब मलिक, राष्ट्रवादी (जेलमध्ये).13.अनिल देशमुख, राष्ट्रवादी (जेलमध्ये)., 14.मुफ्ती इस्माईल, एमआयएम., 15.निलेश लंके, राष्ट्रवादी., 16.दत्तात्रय भरणे, राष्ट्रवादी., 17.दिलीप मोहिते, राष्ट्रवादी., 18.राजू आवळे, काँग्रेस., 19.मोहन हंबर्डे, काँग्रेस., 20.शिरीष चौधरी, काँग्रेस., विश्वासदर्शक ठरावाला तटस्थ राहिलेले आमदार- 1. रईस शेख, सपा., 2. अबू आझमी, सपा., 3. शाह फकुर अन्वर, एमआयएम.

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================