Voter-verified paper audit trail #VVPAT व्हीव्हीपीएटी यंत्रातच बेबनाव होऊ शकतो! निवडणुक आयोगाला मुंबई उच्च न्यायालयाची नोटीस

संभाव्य छेडछाडीच्या घटना रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याची याचिकाकर्त्याची मागणी

  VVPAT व्हीव्हीपीएटी मशिनमधील दोष, उणिवा आणि संभाव्य छेडछाडीच्या घटना कशाप्रकारे होऊ शकतात याबाबत जनहीत याचिकाकर्ते प्रशांत यादव यांचा व्हिडीओ -

EVM इव्हीएम मशीनवर वारंवार शंका उपस्थित होत असल्याने मतदानयंत्रावरील विश्वासाहार्य निर्माण करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने VVPAT  वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (व्हीव्हीपीएटी) यंत्र आणले मात्र  VVPAT यंत्रच सुरक्षित नसल्याचे समोर आले आहे. VVPAT यंत्रात मानवी हस्तक्षेपामुळे मतदान प्रक्रीयेत सहज छेडछाडीच्या घटना होऊ शकतात हे तांत्रिकदृष्ट्या प्रश्न उपस्थित करूनही निवडणूक आयोग उपाययोजना करीत नाही, हतबल झालेल्या मतदाराने अखेर न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. VVPAT यंत्रातच बेबनाव होऊ शकतो आणि संभाव्य छेडछाडीच्या घटना रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याची याचिकाकर्त्यानी मागणी करणारी जनहीत याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली असून या याचिकाकर्त्याच्या मागणीवर म्हणणे सादर करण्यासाठी निवडणुक आयोगाला न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. येत्या शुक्रवारी ८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. EVM इव्हीएम मशीन व VVPAT  वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (व्हीव्हीपीएटी) यंत्र प्रक्रियेवर शंका घेण्यास वाव राहणार नाही तर मग निवडणुक आयोगाकडून याचिकाकर्त्याच्या शंका उपस्थित करणाऱ्या मागणी निवेदनाला कोणताही प्रतिसाद न देता केराची टोपली का दाखवली आहे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रशांत उदय यादव रा.चारकोप, कांदिवली (प.) मुंबई यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहीत याचिका दाखल केली असून पहिली सुनावणी नुकतीच 1 फेब्रुवारीला झाली. मतदान निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान वापरण्यात येणाऱ्या VVPAT व्हीव्हीपीएटी (वोटर वेरीफिएबल पेपर ओडिट ट्रायल) मशिनमधील दोष, उणिवा आणि संभाव्य छेडछाडीच्या घटना कशाप्रकारे होऊ शकतात हे याचिकाकर्ते प्रशांत यादव यांनी न्यायालयाच्या तांत्रिकदृष्ट्या निदर्शनास आणून दिल्या आहेत सदरील उपस्थित केलेले म्हणणे सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने मान्य केले असून याबाबत म्हणणे मांडण्यासाठी भारतीय निवडणुक आयोगास नोटीस बजावण्यात आलेली आहे. निर्दोषपणे मतदान प्रक्रिया राबविण्यासाठी मतदान यंत्र सुरक्षित असणे आवश्यक आहे. याचिकाकर्ताने मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटिल आणि न्यायमूर्ति एन एम जामदार यांच्या खंडपीठाच्या यंत्रातील दोष व संभाव्य छेडछाड कशाप्रकारे होऊ शकते हे निदर्शनास आणून दिले. 1.VVPAT व्हीव्हीपीएटी निर्माण करताना यंत्रात सॉफ्टवेयर मध्ये गडबड होऊ शकते. 2. संबधित निवडणूक अधिकारी कार्यालयात राजकीय पक्ष चिन्ह सॉफ्टवेयर मध्ये सेटिंग करताना गडबड होऊ शकते. या सह अनेक अशा स्वरुपात तांत्रिकदृष्ट्या शंका याचिकाकर्ते यादव यांनी उपस्थित केल्या आहेत. शुक्रवारी ८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी होणारया सुनावणी दरम्यान संभाव्य छेडछाडीच्या घटना रोखण्यासाठी उपाययोजना सुचवण्यात याव्यात असे देखील याचिकाकर्त्याला न्यायालयाने सांगितले आहे. आधीच EVM इव्हीएम मशीनवर वारंवार शंका उपस्थित होऊन अविश्वासहार्य वातावरण असून आता VVPAT व्हीव्हीपीएटी मशीनवर शंका उपस्थित केल्यामुळे राजकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. 

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे

====================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE PAY NOW-   

   https://bit.ly/2Vo7a37

====================================================================

parliament election 2019 लोकसभा निवडणुक प्रचाराची धूम;26 फेब्रुवारीला भाजपची दिवाळी! लाभार्थींच्या घरात दिवे लावणार तर भाजपच्या 'चाणक्य'नीतीवर मात करण्यासाठी शिवसेना प्रशांत किशोर यांची मदत घेणार

'मेरा परिवार भाजपा परिवार' अभियान ; कार्यकर्त्यांच्या घरावर स्टिकर आणि छतावर भाजपाचा झेंडा फडकावणार

लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपाची जय्यत तयारी केली असून प्रचारास धुमधडाक्यात प्रारंभ करण्यासाठी 'मेरा परिवार भाजपा परिवार' अभियान राबविण्यात येणार आहे. भाजपा 26 फेब्रुवारीला देशभरात दिवाळी साजरी करणार आहे. भाजपाकडून कमल ज्योती संकल्प उत्सवाचं आयोजन करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सरकारच्या योजनांचे लाभार्थी असलेल्या नागरीकांच्या घरात दिवे लावले जाणार आहेत. 12 फेब्रुवारी ते 22 फेब्रुवारी या कालावधीत अभियानाद्वारे भाजपालाच मतदान करा, असे आवाहनही यावेळी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून केले जाणार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर प्रत्येक घराला भाजपाशी जोडण्याचा प्रयत्न पक्षाकडून करण्यात येणार आहे. या उपक्रमाला कमल ज्योती संकल्प उत्सव असं नाव देण्यात आले आहे. या अंतर्गत मोदी सरकारच्या योजनांचे लाभार्थी असलेल्या घरांमध्ये दिवे लावण्यात येतील. प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना, स्टँड अप इंडिया, मुद्रा योजना, जन-धन योजना यासारख्या योजनांच्या लाभार्थ्यांच्या घरी जाऊन भाजपा 26 फेब्रुवारीला दिवे लावणार आहे. येत्या निवडणुकीत भाजपालाच मतदान करा, असं आवाहनही यावेळी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून केले जाणार आहे.  याशिवाय भाजपा 12 फेब्रुवारी ते 22 फेब्रुवारी या कालावधीत 'मेरा परिवार भाजपा परिवार' अभियान राबवणार आहे. या दरम्यान भाजपाचे सर्व कार्यकर्ते त्यांच्या घराबाहेर भाजपाचे स्टिकर लावणार आहेत. याशिवाय घराच्या छतावर भाजपाचा झेंडाही लावण्यात येईल. 2 मार्चला दिल्ली भाजपाकडून प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रात बाईक रॅली काढण्यात येणार आहे. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील 500 ते 1000 कार्यकर्ते यामध्ये सहभागी होणार आहेत असे वृत्त आहे. भाजपने निवडणुकीच्या प्रचाराच्या कार्यक्रमांची आखणी केली आहे. 11 फेब्रुवारी ते 3 मार्चपर्यंत राज्यभरात कार्यक्रम होणार आहेत. राज्यात मतदारांशी थेट संवाद साधण्यासाठी विविध मोहिमा राबवण्यासाठी प्रचार यंत्रणा सज्ज झाली आहे. दीनदयाळ उपाध्याय स्मृती दिनानिमित्त 'समर्पण दिवस'च्या माध्यमातून प्रचार मोहिम राबविण्यात येणार आहे.

भाजपची प्रचार रणनीती ?
11 फेब्रुवारी - 'समर्पण दिवस'
नमो अॅपच्या माध्यमातून भाजपच्या सर्व लोकप्रतिनिधी ते बूथ लेव्हल कार्यकर्त्यांपर्यंत पक्षासाठी किमान 50 रुपये आर्थिक योगदान करणे आवश्यक असेल. राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह स्वतः समर्पण करुन या मोहिमेचा शुभारंभ करतील. आर्थिक समर्पण करुन सर्वांनी याचं ट्वीट करायचं आहे.
12 फेब्रुवारी ते 2 मार्च - 'मेरा परिवार, भाजप परिवार'
भाजपच्या प्रत्येक सदस्याने घरावर भाजपचा झेंडा आणि स्टिकर लावायचा आहे. हॅशटॅग #MeraParivarBhajapaParivar या नावाने फेसबुक लाईव्ह आणि ट्वीट करायचं आहे. 12 फेब्रुवारीला मुख्यमंत्री भाजप कार्यालयावर आणि प्रदेशाध्यक्ष औरंगाबाद येथे झेंडा फडकावून या कार्यक्रमाचा शुभारंभ करणार.
26 फेब्रुवारी - 'कमल ज्योती संपर्क'
भाजप कार्यकर्त्यांनी स्वतःच्या आणि सरकारी योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या घरासमोर संध्याकाळी 6 ते 9 या वेळेत दीपप्रज्वलन करायचे आहे.
28 फेब्रुवारी - 'संघटन संवाद'
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशभरातील बूथ प्रमुखांशी नमो अॅपच्या माध्यमातून थेट संवाद साधणार.
3 मार्च - 'बाईक रॅली'
#BJPVijaySankalpRally या नावाने मंडल स्तरावर बाईक रॅलीचे आयोजन. एकाच वेळी प्रत्येक बूथमधून किमान 5 बाईक घेऊन निघणार. भाजपचे झेंडे आणि मोदींचा मास्क घालून शहरात 30 ते 60 किमी तर ग्रामीण भागात 150 किमी रॅली काढली जाईल.
पुढील महिनाभर शासकीय जिल्हास्थानी बुद्धिजीवी संमेलनाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. जिल्ह्याच्या केंद्रस्थानी प्रमुख वक्त्यांसह केंद्रीय मंत्र्यांच्या उपस्थितीत समाजातील विविध घटकांशी संवाद साधतील.

भाजपच्या 'चाणक्य'नीतीवर मात करण्यासाठी शिवसेना प्रशांत किशोर यांची मदत घेणार

आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना खासदारांची बैठक पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली 'मातोश्री'वर घेण्यात आली. खासदार अरविंद सावंत, चंद्रकांत खैरे, शिवाजीराव आढळराव पाटील, हेमंत गोडसे, गजानन कीर्तीकरांसह अन्य खासदारही उपस्थित होते.  या बैठकीत शिवसेना भाजपा युतीच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यात आली. युती झाली तर युतीच्या जागा वाटपाचे सूत्र २५-२३ असे समोर आले आहे. मात्र युती करण्याच्या मूडमध्ये सेना नेते नाहीत. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने २६ तर शिवसेनेने २२ जागांवर आपापले उमेदवार उभे केले होते. यानंतर शिवसेना आणि भाजपमध्ये 'छोटा भाऊ' कोण? आणि 'मोठा भाऊ' कोण? याबद्दल चर्चा रंगली होती. प्रशांत किशोर यांच्याकडे शिवसेनेच्या प्रचाराची धुरा व रणनीतीवर बैठकीत खल करण्यात आला. लोकसभा निवडणुकीसाठी शिवसेनेने ही आक्रमक रणनीती आखल्याने युतीचे काय होणार, हा प्रश्न कायम आहे. प्रशांत किशोर यांनी 2014 मधील लोकसभा निवडणुकीत भाजपला स्वबळावर घवघवीत यश मिळवून दिले होते. त्यानंतर 2018 मध्ये त्यांनी जेडीयूमध्ये प्रवेश करत उपाध्यक्षपद भूषवले आहे. दरम्यान, प्रशांत किशोर हे घटकपक्षातील महत्त्वाचे सदस्य आहेत, जदयूचे नेते आहेत. त्यामुळे त्यांची ही केवळ सदिच्छा भेट होती. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी मात्र याबाबत थेट काही सांगण्यास नकार दिला. शिवसेना ही बाळासाहेबांच्या रणनीतीवर चालते आणि युतीसाठी शिवसेनेला कुणाही मध्यस्थाची गरज नाही, असे त्यांनी सांगितले. मात्र, असं असेल तर शिवसेनेच्या खासदारांना मार्गदर्शन करण्यासाठी अचानक प्रशांत किशोर यांची गरज का पडली, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे

====================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE PAY NOW-   

   https://bit.ly/2Vo7a37

====================================================================

#election 2019 Social Media प्रचाराची मुदत संपल्यानंतरची जाहिरातबाजी रोखण्यासाठी गुगलसह यूट्युब, ट्विटरलाही उच्च न्यायालयाची नोटीस

गुगलसह यूट्युब, ट्विटरवरील प्रचारास निर्बंध येणार!

 

प्रचाराची मुदत संपल्यानंतरची जाहिरातबाजी रोखण्यासाठी प्रत्यक्ष मतदानाच्या ४८ तासांत समाजमाध्यमांद्वारे राजकीय जाहिराती करणे लोकशाहीसाठी हे घातक असल्याचे म्हणत यावर निर्बंध घालण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने गुगलसह यूट्युब आणि टिष्ट्वटरला नोटीस बजावत दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत तर निवडणूक आयोगाने एखादा आक्षेपार्ह मजकूर असल्याची तक्रार केल्यास तो मजकूर हटविण्यात येईल असे स्पष्टीकरण फेसबुकच्या वकिलांनी न्यायालयात दिले. त्यावर मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठाने फेसबुकला त्यांचे हे म्हणणे प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देश दिले. भारतात टप्प्याटप्प्याने निवडणुका पार पडतात. त्यामुळे सर्वांवर सरसकट बंदी घालणे शक्य नाही, असेही फेसबुकने या वेळी स्पष्ट केले. दरम्यान, न्यायालयाने याबाबत गुगल, यूट्युब आणि टिष्ट्वटरलाही नोटीस बजावत त्यांना या याचिकेवर दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. आचारसंहितेच्या काळात मतदानाच्या ४८ तास आधी समाजमाध्यमांद्वारे राजकीय पक्ष, कार्यकर्ते जाहिरातबाजी करतात. त्यावर नियंत्रण आणण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाला द्यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका व्यवसायाने वकील असलेले सागर सूर्यवंशी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 अनुसार 126 कलमांतर्गत ही जनहीत याचिका आहे. या कलमानुसार, मतदानापूर्वी 48 तास हा ब्लॅक आऊट पिरिअड असतो. या काळात राजकीय नेत्यांना कोणतीही जनसभा, निवडणूक प्रचार तसेच निवडणुकीसंदर्भातील कोणतेही प्रदर्शन करण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. त्यामुळे या कलमाचा आधार घेत आता फेसबुक, ट्टिवटर आणि इन्स्टाग्राम सारख्या सोशल नेटवर्किंग साईट्‌सवरही अशा प्रकारचा कोणताही मजकूर प्रसिद्ध होता कामा नये, असे याचिकेत म्हटले आहे. गेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाचे कान उपटत आयोगाने आगामी लोकसभा निवडणुकीदरम्यान राजकीय जाहिरातबाजी थांबविण्यासाठी काहीतरी ठोस पावले उचलावी, असे म्हटले होते. निवडणूक आयोगाची बाजू मांडताना अॅड. प्रदीप राजगोपाल यांनी या जनहीत याचिकेला उत्तर देताना म्हटले की, अशा प्रकारे सोशल मीडियावर राजकीय जाहीरातींना प्रतिबंध घालण्याचे भारतीय निवडणूक आयोगाला पुरेसे अधिकार नाहीत. त्यामुळे याबाबत निवडणूक आयोग सक्षम व्हावा यासाठी कलमात सुधारणा करण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.निवडणूक आयोगाच्या या उत्तरावर समाधान झाले नाही, त्यामुळे खंडपीठाने आयोगाची कानउघडणी करत याबाबतच्या कलमात सुधारणा होईल त्यावेळी होईल. मात्र, सोशल मीडियातील राजकीय जाहीरातबाजी रोखण्यासाठी तुम्ही काय पावले उचलली आहेत? निवडणुका या भितीमुक्त आणि पारदर्शी स्वरुपात व्हाव्यात ही तुमची घटनात्मक जबाबदारी आहे. त्यामुळे तुमच्याकडे जर पुरेसे अधिकार नाहीत तर तुम्ही निवडणुका भीतीमुक्त आणि पारदर्शी स्वरुपात घेण्याच्या स्थितीत नाहीत असे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदविले होते. गुगलसह यूट्युब, ट्विटरलाही उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली असून म्हणणे सादर करण्यास सांगितले आहे. 

  युयूब/इंटरनेट चॅनल्स, वेबसाइट, वेब पोर्टल्स, ब्लॉग या इलेक्ट्रोनिक प्रसारमाध्यमांचा व्यवसाय वृद्धींगत करण्यासाठी युक्ती/संकल्पना/मार्गदर्शन  

 डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप सहभाग दर्शविण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करून फॉर्म भरावा. 

   https://goo.gl/forms/OVdm5uHl3xeZO1Dx1
------------------------------
 मराठी पत्रकार परिषदेच्या सोशल मीडिया सेलमध्ये सहभागी होण्यासाठी संस्थेच्या पदाधिकारी यांच्याशी सवांद साधावा. 
-------------------------------

Mr. Chandrakant Bhujbal 

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे

====================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE PAY NOW-   

   https://bit.ly/2Vo7a37

====================================================================

===========================================

या पूर्वी प्रसिद्ध झालेले संबधित वृत्त ब्लॉग खालीलप्रमाणे-

FRIDAY, 25 JANUARY 2019

#Social Media आता मतदानाच्या 48 तास अगोदर सोशल मीडियावर निर्बंध!

मतदानाच्या 48 तास अगोदर सोशल मीडियावर बंदी! 

लोकसभा निवडणुकीच्या 48 तास आगोदर संपुर्ण सोशल मीडियावरील पेड न्युड आणि राजकीय जाहिरातींवर बंदी घातली जाणार असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हंटले आहे. निवडणूक प्रचाराचा कालावधी संपल्यावर मतदानाच्या 48 तास अगोदर सोशल मीडियावर निर्बंध लादण्यात येणार आहेत. सोशल मीडियाचा गैरवापरही निवडणूक काळात केला जातो. त्यामुळे भांडण, जातीय तेढ निर्माण होते. या सर्व बाबींचा अभ्यास करूनच निवडणूक आयोगाने सोशल मीडियावरही आचारसंहिता लागू करण्याचे ठरवले आहे. आचारसंहितेनुसार मतदानाच्या 48 तास अगोदर जाहीर प्रचारसंभांना बंदी घालण्यात येते. तसेच आता सोशल मीडियावरही मतदानाच्या 48 तास अगोदर बंदी घालण्याचा विचार निवडणूक आयोग करत आहेत. त्यासाठी, आयोगाने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रही दाखल केले आहे. कलम 126 मध्ये बदल करून त्यात सोशल मीडियाच्या बंदीचे कलम जोडावे अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. या याचिकेवर उत्तर दाखल करताना निवडणूक आयोगाने शेवटच्या 48 तास म्हणजेच आचारसंहितेतील संभांप्रमाणे सोशल मीडियावरही बंदी घालण्याचे मान्य केलं आहे. त्यानुसार, निवडणूक आयोग स्वतंत्र असून तुम्ही ते करू शकता, त्यासाठी कायदा होईपर्यंत वाट पाहण्याची गरज नसल्याचे मत उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्यामध्ये निवडणुकांच्या 48 तास अगोदर सोशल मीडियावरील पेड न्यूज, राजकीय जाहिरातबाजीवर बंदी घालण्याचे म्हटले आहे. निवडणूक जाहीर झाली की प्रचारांची रणधुमाळी सुरु होते. आरोप-प्रत्यारोपांचा धुमाकूळ सुरू असतो. त्यामध्ये  सोशल मीडियाची भर पडली आहे. सोशल मीडियाद्वारे मोठ्याप्रमाणात प्रचार आणि प्रसार करण्यात येतो. निवडणुक काळात सोशल मीडियाचा प्रभावीपणे वापर होताना दिसून येत आहे. तर, अनेकदा सोशल मीडियाचा गैरवापरही निवडणूक काळात केला जातो. त्यामुळे भांडण, जातीय तेढ निर्माण होते. या सर्व बाबींचा अभ्यास करूनच निवडणूक आयोगाने सोशल मीडियावरही आचारसंहिता लागू करून निवडणुकांच्या 48 तास अगोदर सोशल मीडियावरील पेड न्यूज, राजकीय जाहिरातबाजीवर बंदी घालण्यात येणार आहे.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे

====================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE PAY NOW-   

https://bit.ly/2Vo7a37

====================================================================

#youtube channel असंघटीत युट्यूब न्यूज चॅनल्स आणि वेब न्यूज पोर्टलच्या पत्रकारांना मिळणार हक्काचं व्यासपीठ

युट्यूब न्यूज चॅनल्स आणि वेब न्यूज पोर्टलच्या पत्रकारांसाठी मराठी पत्रकार परिषदेकडून सोशल मीडिया सेलची स्थापना

पुणे- युट्यूब न्यूज चॅनल्स आणि वेब न्यूज पोर्टलच्या पत्रकारांसाठी मराठी पत्रकार परिषदेच्या राजस्तरीय सोशल मीडिया सेलची स्थापना करण्यात आली आहे. असंघटीत युट्यूब न्यूज चॅनल्स आणि वेब न्यूज पोर्टलच्या पत्रकारांना मिळणार हक्काचं व्यासपीठ मराठी पत्रकार परिषदेच्या वतीने उपलब्ध होणार आहे.

    मराठी पत्रकार परिषद यांच्या वतीने पुण्यात राज्यस्तरीय बैठक रविवार दि 03 फेब्रुवारी रोजी पुणे येथे संपन्न संपन्न झाली. या सभेच्या अध्यक्षस्थानी परिषदेचे अध्यक्ष सिध्दार्थ शर्मा होते. या बैठकीला मराठी पत्रकार परिषदेचे प्रमुख विश्‍वस्त एस.एम.देशमुख, विश्वस्त किरण नाईक, मराठी पत्रकार परिषदेचे अध्यक्ष सिद्धार्थ शर्मा, कार्याध्यक्ष गजानन नाईक, सरचिटणीस अनिल महाजन, कोषाध्यक्ष शरद पाबळे उपस्थित होते. विभागीय सचिव बापूसाहेब गोरे यांनी बैठकीचे नियोजन केले होते तसेच बैठकीस परिषदेचे विभागीय सचिव, जिल्हा अध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. या बैठकीत संघटनात्मक चर्चा होऊन राज्यातील पहिल्या राज्यस्तरीय सोशल मीडिया सेल निर्माण करून युट्यूब चॅनल्स आणि पोर्टलच्या पत्रकारांना आपल्या हक्काचं व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय मराठी पत्रकार परिषदेने घेतला आहे. या सेलमध्ये युट्यूब आणि पोर्टलच्या चालकांना, पत्रकारांना सदस्य करून घेण्यात येणार आहे.

     युट्यूब न्यूज चॅनल्स आणि वेब न्यूज पोर्टलच्या चालकांना, पत्रकारांची पहिल्या बैठकीला राज्यभरातून उपस्थिती लक्षणीय होती. यावेळी सोशल मीडियाबाबतचे महाराष्ट्र सरकारचे धोरण स्पष्ट करताना पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) या संस्थेचे अध्यक्ष व जेष्ठ पत्रकार चंद्रकांत भुजबळ यांनी सांगितले की, मराठी पत्रकार परिषद यांच्या वतीने सातत्याने सरकारकडे पाठपुरावा केल्याने सोशल मीडियाचा 'शासकीय संदेश प्रसार नियमावली - 2018' मध्ये प्रथमच समावेश केला आहे. सरकारच्या व्यापक जाहिरात प्रसारण धोरणाची अंमलबजावणी 1 जानेवारी २०१९ पासून सुरु झालेली आहे. सोशल मीडियाबाबत जाहिरात धोरणामध्ये अजून व्यापकता निर्माण करून विस्तारीतपणे नियमावली आवश्यकता आहे यासाठी निश्चितच मराठी पत्रकार परिषद यांच्या वतीने शासनाकडे पाठपुरावा केला जाईल. यासाठी असंघटीत युट्यूब न्यूज चॅनल्स आणि वेब न्यूज पोर्टलच्या पत्रकारांनी एकत्रित येऊन लढा देण्याची गरज व्यक्त केली. सध्याच्या जाहिरात प्रसारण धोरणामध्ये एखाद्या संस्थेच्या माध्यमातून जाहिरात देण्याचे नमूद केले आहे. मात्र दैनिके व वृत्त वाहिन्यांना ज्या प्रकारे जाहिरात प्रसारण धोरण स्पष्टता व व्यापक विचार नियमावलीचा केला आहे त्याप्रमाणे सोशल मीडियाबाबत दुजाभाव केला जाऊ नये. शासन पातळीवर युट्यूब न्यूज चॅनल्स आणि वेब न्यूज पोर्टलची नोंदणी प्रक्रिया यंत्रणा विकसित करावी व युट्यूब व वेब न्यूज चॅनल्सच्या दर्शक संख्या तपासणीसाठी मानक संस्थेची शासनस्तरावर निर्मिती करावी अशा स्वरूपाच्या मागण्या आगामी काळात शासनाकडे केल्या पाहिजेत असे सांगितले. तसेच युट्यूब व वेब न्यूज चॅनल्स चालक व पत्रकारांना सोशल मीडियाची तांत्रिकदृष्ट्या माहिती देण्यात आली. विस्तारीतपणे तांत्रिकदृष्ट्या माहिती संगणक तज्ञ मयूर कदम यांनी दिली. यानंतर सोशल मीडिया संघटनात्मक चर्चा करण्यात आली यामध्ये सध्या भेडसावणारे प्रश्न, समस्या जाणून घेण्यात आल्या. 

    बैठकीला मार्गदर्शन करताना एस. एम. देशमुख यांनी सोशल मिडियाचे महत्व विषद करून पोर्टल आणि युट्यूब चालकाच्या समस्या सोडविण्यासाठी त्यांना हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याची गरज विस्ताराने कथन केली. त्यावर सखोल चर्चा होऊन परिषदेच्या नियंंत्रणाखालीच परिषदेचा सोशल मिडिया सेल स्थापन करण्यास कार्यकारिणीने संमती दिली. कार्यकारिणीच्या बैठकीनंतर राज्याच्या वेगवेगळ्या भागातून आलेल्या शंभरावर पोर्टल आणि युट्यूब चॅनल्स चालकांशी देशमुख यांनी संवाद साधला. तसेच त्यांच्या भावना समजावून घेतल्या. सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या जाहिरात धोरणात पोर्टलला जाहिराती देण्याचा निर्णय घेतला आहे,तसेच सरकारने पोर्टलसाठी पुरस्कारही देण्याची योजना सुरू केलेली आहे. पोर्टल चालकांना अधिस्वीकृती देण्याबाबतही विचार सुरू असल्याने पत्रकारितेतील बदल सरकारनं स्वीकारले असून समाजानेही ते बदल स्वीकारावेत असे आवाहन देशमुख यांनी केले. पुढील काळ हा सोशल मिडियाला आहे. भविष्याची गरज ओळखूनच बडया चॅनल्सनी आणि मोठ्या वृत्तपत्रांनी देखील आपले पोर्टल सुरू केलेले आहेत. त्यामुळे या धनदांडग्यांशी स्पर्धा करताना आपल्याला आपली मजकुराची गुणवत्ता, आणि तांत्रिक बाबींची पूर्तता करावी लागणार असल्याचे मत देशमुख यांनी व्यक्त केले. येत्या एक महिन्यात पुण्यात विस्तारित बैठक घेऊन संघटनेचा ढाचा निश्‍चित केला जाईल अशी माहिती देशमुख यांनी यावेळी दिली.

  युयूब/इंटरनेट चॅनल्स, वेबसाइट, वेब पोर्टल्स, ब्लॉग या इलेक्ट्रोनिक प्रसारमाध्यमांचा व्यवसाय वृद्धींगत करण्यासाठी युक्ती/संकल्पना/मार्गदर्शन  

 डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप सहभाग दर्शविण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करून फॉर्म भरावा. 

   https://goo.gl/forms/OVdm5uHl3xeZO1Dx1
------------------------------
 मराठी पत्रकार परिषदेच्या सोशल मीडिया सेलमध्ये सहभागी होण्यासाठी संस्थेच्या पदाधिकारी यांच्याशी सवांद साधावा. 
-------------------------------

Mr. Chandrakant Bhujbal 

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे

====================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE PAY NOW-   

   https://bit.ly/2Vo7a37

====================================================================

===========================================

या पूर्वी प्रसिद्ध झालेले संबधित वृत्त ब्लॉग खालीलप्रमाणे-

FRIDAY, 21 DECEMBER 2018

'शासकीय संदेश प्रसार नियमावली - 2018' सरकारचे व्यापक जाहिरात प्रसारण धोरण जाहीर 1 जानेवारी २०१९ पासून अंमलबजावणी होणार

नव्या नियमावलीच्या निकषात अपात्र ठरणाऱ्या दैनिकांना मान्यताप्राप्त यादीतून वगळणार

सरकारच्या जाहिराती आता सोशल मिडियामध्ये झळकणार; वेबसाईट, ब्लॉगरवरही जाहिरात करणार

वर्तमानपत्राच्या खप व बातम्यांच्या दर्जानुसार जाहिरातीचे सुधारित दर निश्चित

नव्या नियमावलीच्या निकषात अपात्र ठरणाऱ्या दैनिकांना मान्यताप्राप्त यादीतून वगळण्यात येणार असून सध्या मान्यताप्राप्त यादीवरील दैनिकांना खपाचे निकष पूर्ततेसाठी मे २०१९ पर्यंतच मुदत देण्यात आलेली आहे. वर्तमानपत्राच्या खप व बातम्यांच्या दर्जानुसार जाहिरातीचे सुधारित दर निश्चित करणारे 'शासकीय संदेश प्रसार नियमावली - 2018' सरकारचे व्यापक जाहिरात प्रसारण धोरण जाहीर करण्यात आले असून त्याची 1 जानेवारी २०१९ पासून अंमलबजावणी होणार आहे. दरम्यान प्रथमच सोशल मिडियाला या जाहिरात नियमावलीत सामावून घेतले आहे. सरकारच्या जाहिराती आता सोशल मिडियामध्ये झळकणार असून खूप व्ह्यू होणाऱ्या वेबसाईट, ब्लॉगरवरही जाहिरात करण्याचे शासनाचे धोरण स्पष्ट केले आहे. सदरील 'शासकीय संदेश प्रसार नियमावली - 2018' सामान्य प्रशासन विभागाच्या वतीने शासन निर्णय क्रमांक मावज-2018/प्र.क्र.348/34 परिपत्रक दि. 20 डिसेंबर 2018 रोजी जारी करण्यात आलेले आहे. सरकारच्या जाहिराती आता सोशल मिडियामध्ये झळकणार आहेत. सामाजिक माध्यमांचे शासकीय जाहिरात धोरणात नव्याने प्रथमच समावेश करण्यात आलेला आहे. सोशल नेटवर्किंगमध्ये फेसबुक, गुगल प्लस, लिंकइन, फेसबुक लाईव्ह, वेबसाइट, वेब पोर्टल्स, ब्लॉग, मायक्रो ब्लॉग, मायक्रोसाइ्स, मोबाईल अॅव्प्लकेशन्स, मायक्रोब्लॉकमध्ये ट्विटर, टब्लर, ब्लॉगरमध्ये ब्लॉगर, वर्डप्रेस, फोटोशेअरिंगसाठी इन्स्टाग्राम, फ्लिकर, पिंटरेस्ट, विडीओ शेअरिंगसाठी युयूब, विमीओ, पेरीस्कोप, इन्स्टन्ट मेसेंजींग मध्ये व्हॉटसअप, टेलिग्राम तसेच सोशल म्युझिक प्लॅटफॉर्मचा देखील यामध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे. पेड न्यूज सारख्या इनोव्हेटीव्ह नाविन्यपूर्ण उपक्रम विशेष पुरवणीला देखील जाहीरात म्हणून सरकारची सहमती या शासकीय संदेश प्रसार नियमावलीत देण्यात आलेली आहे. स्थानिक केबल टीव्ही या वाहिन्यांचा टीव्हीआर उपलब्ध नसल्याने व अशा वाहिन्यांवर संदेश प्रसारण झाल्याची खातरजमा करण्यासाठी प्रभावी व्यवस्था नसल्याने स्थानिक केबल वाहिन्यांबाबत स्वतंत्र विचार करण्यात येणार आहे. वेबसाइट, वेब पोटफल्स, ब्लॉग, मायक्रो ब्लॉग, मायक्रोसाइटस आदि वरील जाहिरात व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्रपणे संस्थांची नियुकी करण्यात येणार आहे. 

  'शासकीय संदेश प्रसार नियमावली - 2018' शासनाचे जाहिरात प्रसारण धोरणातील नाविन्य-

* नियमावलीची 1 जानेवारी २०१९ पासून अंमलबजावणी होणार
* मान्यताप्राप्त यादीवरील दैनिकांना निकष पूर्ततेसाठी मे २०१९ पर्यंतच मुदत
* मान्यताप्राप्त यादीवरील सर्व दैनिकांची किमान खप पडताळणी जून २०१९ मध्ये करणार
* नव्या नियमावलीच्या निकषात अपात्र ठरणाऱ्या दैनिकांना मान्यताप्राप्त यादीतून वगळणार
* सोशल मीडियाचा शासकीय संदेश प्रसार नियमावलीत प्रथमच समावेश
* एकाच कुटुंबाच्या मालकीची जास्तीत जास्त दोनच वृत्तपत्रे जाहिरात मान्यताप्राप्त यादीसाठी ग्राह्य समजणार
* टी.व्ही. चनेल यांच्या जाहिरात प्रसारण धोरणात व्यापकता ; विशिष्ट कार्यक्रमांना प्रायोजिकत्व देणार 
* सोशल नेटवर्किंगमध्ये फेसबुक, गुगल प्लस, लिंकइन, फेसबुक लाईव्ह, वेबसाइट, वेब पोर्टल्स, ब्लॉगवर आता शासकीय जाहिराती
* संदेश प्रसार करीता इन्स्टन्ट मेसेंजींग मध्ये व्हॉटसअप, टेलिग्रामचा वापर करणार
* फोटो व व्हिडीओ शेअरिंगसाठी सोशल नेटवर्किंगचा वापर करणार
* वृत्तपत्रे संवर्गात बदल करण्यात आला असून जिल्हास्तर/विभागस्तर/राज्यस्तर ऐवजी लघु/मध्यम/मोठे असा बदल
* सलग किमान ३ वेळा शासनाची जाहिरात नाकारल्यास जाहिरात यादीतून संबधित दैनिकांना वगळणार 
* टी.व्ही. व वृत्तपत्राच्या वाचक वर्गाप्रमाणे अतिरीक्त जाहिरात दर देणार
* नाविन्यपूर्ण पहिले पान व जॉकेटला १०० टक्के अतिरीक्त जाहिरात दर देणार
* दैनिकांचा एकूण छापील मजकूर आकार 7600 चौ.से.मी. पेक्षा कमी नसावा. कमी असल्यास ‘दैनिक’ म्हणून मान्यता नाही
* साप्ताहिकांचा एकूण छापील मजकूर आकार 7600 चौ.से.मी. पेक्षा कमी नसावा.

=====================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE PAY NOW- 

https://imojo.in/prabindia

=====================================================================

महाराष्ट्र शासनामार्फत वृत्तपत्रे व नियतकालिकांना देण्यात येणाऱ्या वर्गीकृत व दर्शनी जाहिरातींच्या  वितरण धोरणाची नियमावली तयार करुन ती दिनांक १ मे २००१ च्या शासननिर्णयानुसार अंमलात आली होती. गेल्या पंधरा वर्षात जाहिरात क्षेत्रात झालेले बदल व सोशल मीडियासह उदयाला आलेली नवीन प्रसारमाध्यमे लक्षात घेता नवीन सर्वंकष जाहिरात धोरण तयार करण्यात आले आहे. येणार आहे. शासकीय जाहिरात धोरणात बदल करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. २४ जानेवारी २०१७ रोजीच्या शासन निर्णय क्रमांक : पीयूबी-२०१६/प्र.क्र.३६/३४ नुसार अभ्यासगटाची नियुक्ती करण्यात आली होती. हे धोरण तयार करण्याकरिता विषयवार उपसमित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या. सरकारच्या नव्या जाहिरात धोरणास काही संघटनांनी विरोध केला होता. शासनाने वृत्तपत्रे व अन्य मुद्रित माध्यमांना अपेक्षित असणारे बदल व सूचना (मुद्यांच्या स्वरुपात) दिनांक ५ जुलै २०१७ पर्यंत ई-मेलवर पाठवाव्यात यावे असे आवाहन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातर्फे करण्यात आले होते. 'शासकीय संदेश प्रसार धोरण 2018' या सरकारी धोरणामुळे महाराष्ट्रातील छोटी आणि मध्यम वृत्तपत्रे तसेच साप्ताहिकं अडचणीत आल्याचे काही संघटनांचे म्हणणे होते. वर्तमानपत्रांची छोटे. मध्यम आणि मोठे अशा तीन संवर्गात वर्गवारी केली गेली आहे.लघू संवर्ग दैनिकासाठी खपाची किमान मर्यादा 3001 ते 20,000, मध्यम संवर्गासाठी  20001 ते 50,000 आणि मोठ्या संवर्गासाठी 50001 आणि त्याच्या पुढे..जाहिरात यादीवर येण्यासाठी साप्ताहिकाचा खप किमान 2,000 ते 10,000 असावा असे साप्ताहिक लघू गटात येईल. तसेच 10001 ते 25,000  खपाचे साप्ताहिक मध्यम संवर्गात मोडेल आणि ज्या साप्ताहिकाचा खप 25001 आणि त्यापेक्षा अधिक आहे असे साप्ताहिक मोठ्या वर्गात मोडणार आहे. खपाच्या प्रमाणात जाहिराती वितरीत करण्यात येतील व वाचक वर्गाप्रमाणे अतिरीक्त जाहिरात दर देणार येणार आहे. प्रती हजारी खपाच्या प्रमाणात जाहिरात दरात वाढ करण्यात येणार आहे.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे

================================

'शासकीय संदेश प्रसार नियमावली - 2018' सरकारचे व्यापक जाहिरात प्रसारण धोरण शासन निर्णय खालीलप्रमाणे -

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे

=============0===========0==========0==========

==================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE PAY NOW- 

https://imojo.in/prabindia

=====================================================================

#voter list 2019 pune पुणे जिल्ह्यातील मतदारसंख्येत वाढ ; हडपसर विधानसभा अग्रेसर; बारामती लोकसभा मतदारसंघाचे भवितव्य तरूण मतदारांवर

शिरूर लोकसभा मतदारसंघात सर्वाधिक मतदार

पिंपरी विधानसभा मतदारसंघात 41 हजार मतदारांची घट

पुणे शहर आणि जिल्ह्यातील 21 विधानसभा मतदार संघांतील मतदारांची संख्या वाढली आहे. आता एकूण मतदारांची संख्या 73 लाख 69 हजार 141 झाली आहे. सार्वत्रिक निवडणुक 2014 मध्ये पुणे शहर व जिल्ह्यातील मतदारसंख्या 69 लाख 37 हजार 245 होती. त्यामध्ये 4 लाख 91 हजार 346 मतदारांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. नवमतदार व स्थलांतरीत मतदानामुळे एकूण मतदारसंख्येत वाढ झाली असून या वाढलेल्या मतदारसंख्येमुळे लोकप्रतिनिधी धास्तावलेले आहेत. शहर भागातून उपनगरात स्थलांतरीत होण्याचे प्रमाण तुलनेने जास्त असून उपनगरातील विशेषत: हडपसर, कोथरूड, मावळ, पुरंदर, शिरूर, भोसरी, खडकवासला या मतदारसंघातील मतदारसंख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली दिसून येते. त्यामध्ये सर्वाधिक मतदार संख्या हडपसर विधानसभा मतदार संघात वाढलेली असून ती 49 हजार 284 झाली आहे. तर सर्वाधिक कमी वाढ 5 हजार 573 पर्वती विधानसभा मतदारसंघात झालेली आहे. पुणे जिल्ह्यातील सर्वाधिक मतदारसंख्या असलेला मतदारसंघ चिंचवड विधानसभा आहे. पिंपरी विधानसभा मतदारसंघातील सर्वाधिक मतदारांच्या संख्येत घट झालेली आहे. या मतदारसंघात 41 हजार 92 इतकी घट झालेली आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मतदारांची नावे कमी करण्यात आल्याची राज्यभरातील ही पहिली घटना मानली जात आहे. तसेच पुणे कॅन्टोन्मेंट मतदारसंघातील मतदारसंख्येत देखील घट झालेली दिसून येते. जिल्हा निवडणूक शाखेच्या वतीने वेळोवेळी घेण्यात आलेल्या मतदार नोंदणी मोहिमेमुळे लाखोंच्या संख्येने मतदार वाढले आहेत. आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर शहर आणि जिल्ह्यातील मतदारांची अंतिम यादी तयार करण्यात आली आहे. त्यानुसार दुबार आणि मयत नावे वगळून  नवीन यादी तयार करण्यात आली आहे. तसेच विभागीय आयुक्त कार्यालय, निवडणूक आयोग यांच्यातर्फे नवमतदारांसाठी नावनोंदणी अभियान राबविण्यात आले होते. नवीन मतदार व स्थलांतरीत मतदारांच्या वाढत्या संख्येमुळे स्थानिक राजकीय गणितांवर निश्चित परिणाम होणार असून ते आगामी काळात दिसून येतीलच. पुणे जिल्ह्यातील लोकसभा मतदारसंघामध्ये देखील तुलनेने मतदारसंख्येत वाढ झालेली दिसून येते. बारामती लोकसभा मतदारसंघात 2 लाख 65 हजार 854 मतदार संख्येत वाढ झाली आहे. गेल्या सार्वत्रिक निवडणूक 2014 मध्ये बारामती लोकसभा मतदारसंघातील मतदारसंख्या 18 लाख 13 हजार 553 होती तर नुकतीच जाहिर केलेली अंतिम मतदारसंख्या 20 लाख 79 हजार 407 झालेली आहे. बारामती लोकसभा मतदारसंघात नव्याने 2 लाख 65 हजार 854 मतदारसंख्येत वाढ झालेली आहे. सार्वत्रिक निवडणूक 2019 करीता ही अंतिम मतदारसंख्या निवडणूक आयोगाकडून गृहीत धरण्यात येणार आहे. तसेच पुणे लोकसभा मतदारसंघातील मतदारसंख्या 18 लाख 35 हजार 835 होती तर नुकतीच जाहिर केलेली अंतिम मतदारसंख्या 20 लाख 25 हजार 645 झालेली आहे. पुणे लोकसभा मतदारसंघात नव्याने 1 लाख 89 हजार 810 मतदारसंख्येत वाढ झालेली आहे. शिरूर लोकसभा मतदारसंघातील मतदारसंख्या 18 लाख 24 हजार 112 होती तर नुकतीच जाहिर केलेली अंतिम मतदारसंख्या 21 लाख 12 हजार 782 झालेली आहे. शिरूर लोकसभा मतदारसंघात नव्याने 2 लाख 88 हजार 670 मतदारसंख्येत वाढ झालेली आहे. या तिन्ही लोकसभा मतदारसंघामध्ये सर्वाधिक शिरूर लोकसभा मतदारसंघात नवमतदारांची संख्या वाढलेली आहे. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीमध्ये याचा परिणाम दिसून येईल.

Mr. Chandrakant Bhujbal 

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे

====================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE PAY NOW-   

https://bit.ly/2Vo7a37

====================================================================

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
================================================

महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
================================================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
================================================

#Parbhani City Municipal Corpotation परभणी महानगरपालिका; राष्ट्रवादीमध्ये बंड;१३ नगरसेवकांचे राजीनामे

जिल्हाध्यक्ष आमदार दुर्राणी यांची मनमानी ; परभणीतील १३ नगरसेवकांचे राजीनामे

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रवादी काँग्रेसला परभणी महानगरपालिकामध्ये मोठा धक्का बसला आहे. परभणी महापालिकेतील राष्ट्रवादीच्या १३ नगरसेवकांनी राजीनामे पक्षाकडे पाठवले आहे. ग्रामीण परभणीचे राष्ट्रवादी जिल्हाध्यक्ष आमदार बाबाजानी दुर्राणी यांच्या मनमानी कारभाराला कंटाळून सर्वांनी राजीनामे पाठवले आहेत. परभणी महानगरपालिकाध्ये राष्ट्रवादीचे १८ नगरसेवक आहेत. त्यापैकी १३ नगरसेवकांनी आपले राजीनामे शहर जिल्हाध्यक्ष स्वराज परिहार यांच्याकडे आपले राजीनामे दिले आहेत. 

    परभणी महानगरपालिकेतील स्वीकृत सदस्य विष्णू नवले यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नीला हे पद देण्याचा ठराव राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी घेतला होता. मात्र बाबाजानी दुर्राणी यांनी ऐन वेळेला पक्षाशी संबंध नसलेल्या अतिक इनामदार यांचा अर्ज दाखल केल्याने राष्ट्रवादीचे नगरसेवक चांगलेच संतापले आहेत.परभणी महापालिकेतील स्वीकृत सदस्य विष्णू नवले यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नीला हे पद देण्याचा ठराव राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी घेतला होता. मात्र बाबाजानी दुर्राणी यांनी ऐन वेळेला पक्षाशी संबंध नसलेल्या अतिक इनामदार यांचा अर्ज दाखल केल्याने राष्ट्रवादीचे नगरसेवक चांगलेच संतापले. त्यामुळे संतापलेल्या 13 नगरसेवकांनी शहर जिल्हाध्यक्ष स्वराज परिहार यांच्याकडे आपले राजीनामे दिले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक बालासाहेब बुलबुले, चांद सुभाना जाकेर खान, अमरिका बेगम अब्दुल समद, विकास लंगोटे, संगिता दुधगावकर, अलीखान मोईन खान, वर्षा खिल्लारे, शेख फहेद शेख हमीद, आबेदाबी सय्यद अहेमद, अमोल पाथरीकर, शेख अलिया अंजूम, मो.गौस, नाजेमा बेगम शेख अब्दुल रहीम यांनी त्यांचे नगरसेवक पदाचे राजीनामे शहर जिल्हाध्यक्ष स्वराजसिंह परिहार यांच्याकडे दिले आहेत. अतिक इनामदार यांचा अर्ज भरण्याचा निर्णय बाबाजानी यांनी मनमानी करुन घेतला आहे. तसेच बाबाजानी हे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष असताना परभणी शहरात मोठ्या प्रमाणावर दखल देत आहेत. दाखल केलेला इनामदार यांचा अर्ज रद्द करावा, अशी मागणीही नगरसेवकांनी आयुक्तांकडे केली आहे. या प्रकरणी पक्षाचे नेते अजित पवार यांच्याकडे नगरसेवक दाद मागणार आहेत. तरी ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच शहरात निर्माण झालेली ही मोठी बंडाळी राष्ट्रवादीसाठी हानिकारक ठरणार आहे.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे

====================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE PAY NOW-   

https://bit.ly/2Vo7a37

====================================================================