राज्यात दहा लाख मतदारांची वाढ; पुणे जिल्ह्यातील २१ विधानसभा मतदारसंघांतील मतदारसंख्येत वाढ

चिंचवड, हडपसर मतदारसंघामध्ये सर्वाधिक मतदार

पुणे शहर आणि जिल्ह्यातील २१ विधानसभा मतदारसंघांतील मतदारांची संख्या वाढली असून, ती ७६ लाख ८६ हजार ६३६ झाली आहे. त्यामध्ये पुणे शहरातील आठ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये ३० लाख ८२ हजार २१ मतदार हे आगामी विधानसभा निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजाविणार आहेत. मतदारसंख्येत हडपसर मतदारसंघ सर्वांत जास्त आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीत तीन विधानसभा मतदारसंघ आहेत. त्यापैकी चिंचवड मतदारसंघ हा जिल्ह्यातील २१ विधानसभा मतदारसंघांच्या तुलनेत सर्वाधिक मतदार असलेला ठरला आहे. या मतदारसंघात पाच लाख १६ हजार ८३६ मतदार झाले आहेत. आतापर्यंत पुणे कँन्टोन्मेंट मतदार संघामध्ये सर्वांत कमी मतदारसंख्या होती. सर्वाधिक मतदारसंख्या असलेल्या हडपसरमध्ये मतदारांची संख्या पाच लाख एक हजार ८३६ झाली आहे. मतदारसंख्येमध्ये खडकवासला मतदारसंघाचे दुसरे स्थान कायम आहे. या मतदारसंघामध्ये चार लाख ८३ हजार ७४८ मतदार झाले आहेत. वडगाव शेरी मतदारसंघानेही तिसरे स्थान कायम राखले आहे. या मतदारसंघात चार लाख ५२ हजार ९६३ मतदारांनी मतदार यादीत नाव नोंदविले आहे. कोथरुड विधानसभा मतदारसंघ चौथ्या स्थानावर आहे. या मतदारसंघात चार लाख तीन हजार ४८२ मतदार आहेत. आतापर्यंत सर्वांत कमी मतदारसंख्या असलेल्या पुणे कँन्टोन्मेंट मतदार संघाऐवजी ही जागा कसबा विधानसभा मतदार संघाने घेतली आहे. कसब्यामध्ये दोन लाख ९० हजार ४४२ मतदार झाले आहेत. कसबा मतदारसंघात पुरुषांपेक्षा महिलांची संख्या जास्त झाली आहे. पुरुष मतदार एक लाख ४३ हजार ९९९ असून, महिला मतदार एक लाख ४६ हजार ४३९ आहेत. चार तृतीयपंथी मतदार आहेत. पुणे कँन्टोंन्मेंटमध्ये मतदारसंख्या दोन लाख ९० हजार ७४१ झाली आहे. पर्वती मतदारसंघात तीन लाख ५३ हजार ८७९ मतदार झाले आहेत; तर शिवाजीनगरमध्ये तीन लाख चार हजार ९१० मतदारांची नोंदणी झाली आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीत तीन विधानसभा मतदारसंघ आहेत. त्यापैकी चिंचवड मतदारसंघ हा जिल्ह्यातील २१ विधानसभा मतदारसंघांच्या तुलनेत सर्वाधिक मतदार असलेला ठरला आहे. या मतदारसंघात पाच लाख १६ हजार ८३६ मतदार झाले आहेत. पिंपरी मतदारसंघात तीन लाख ५१ हजार २८५ मतदार आहेत. भोसरी मतदारसंघामध्ये चार लाख ३२ हजार ५१५ मतदारांची नोंदणी झाली आहे. जिल्ह्यामध्ये असलेल्या दहा विधानसभा मतदारसंघांमध्ये शिरूर विधानसभा मतदारसंघात जास्त मतदार आहे. या मतदारसंघात तीन लाख ८१ हजार २२८ मतदार झाले आहेत. आंबेगाव विधानसभा मतदारसंघामध्ये सर्वांत कमी म्हणजे दोन लाख ८२ हजार ८३२ मतदार आहेत.

पुणे शहरातील आठ मतदारसंघ
मतदारसंघ	मतदारसंख्या
हडपसर	५०१८३६
खडकवासला	४८३७४८
वडगाव शेरी	४५२९८३
कोथरुड	४०३४८२
पर्वती	३५३८७९
शिवाजीनगर	३०४९१०
पुणे कँटोन्मेंट	२९०७४१
कसबा पेठ	२९०४४२
एकूण मतदार	३०८२०२१
पिंपरी चिंचवड 3 मतदारसंघ
मतदारसंघ	मतदारसंख्या
चिंचवड	516836
पिंपरी	351285
भोसरी	432515
एकूण मतदार	1300636
जिल्ह्यातील दहा मतदारसंघ
मतदारसंघ	मतदारसंख्या
शिरुर	३८१२२८
पुरंदर	३५९८२१
भोर	३५९५२७
मावळ	३४५४००
बारामती	३४१३९२
खेड आळंदी	३२६४५५
इंदापूर	३०४७१३
दौंड	३०३२५३
जुन्नर	२९९३५८
आंबेगाव	२८२८३२
एकूण मतदार	३३०३९७९

* जिल्ह्यातील २१ विधानसभा मतदारसंघांतील मतदारांची संख्या ७६ लाख ८६ हजार ६३६

* पुण्यातील आठ विधानसभा मतदारसंघातील मतदार :- ३० लाख ८२ हजार २१

* पुरुष :- ४० लाख १९ हजार ६६४

* महिला :- ३६ लाख ६६ हजार ७४४

* नवीन मतदार :- एक लाख ५४ हजार ८६०

* मतदारयादीतून वगळलेले :- सहा हजार ४५७

* अनिवासी भारतीयांची नोंदणी करण्यात आली असून, ही संख्या ६३३ झाली आहे. तर तृतीयपंथी २२८ इतकी मतदारांची संख्या आहे.

राज्यात दहा लाख मतदारांची वाढ 

राज्यात लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत विधानसभा निवडणुकीसाठी सुमारे दहा लाख मतदारांची वाढ झाली आहे. निवडणूक आयोगाने १५ जुलै ते ३१ ऑगस्टदरम्यान मतदार दुरुस्ती याद्या अद्ययावत करण्याचा कार्यक्रम राबवला होता. हा कार्यक्रम येत्या सहा सप्टेंबरपर्यंत सुरू राहणार आहे. निवडणूक आयोग नियमितपणे मतदार दुरुस्ती याद्या अद्ययावत करण्याचा कार्यक्रम राबविला जात असतो. यानुसार राबवलेल्या उपक्रमात ऑगस्ट अखेर आठ कोटी ९४ लाख ४६ हजार २११ इतके पात्र मतदार आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत विधानसभेला दहा लाखांपेक्षा जास्त मतदारांची संख्या झाली असून यामध्ये चार कोटी ६७ लाख ३७ हजार ८४१ पुरुष तर चार कोटी २७ लाख पाच हजार ७७७ लाख महिला मतदार आहेत. २५९३ तृतीय पंथी मतदार आहेत. मुंबई उपनगरात राज्यात सर्वांत जास्त म्हणजे ५२७, त्यानंतर ठाणे जिल्ह्यात ४६० तर तिसऱ्या क्रमांवर पुणे जिल्ह्यात २२८ असे तृतीय पंथी मतदार आहेत.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
===============================

विधानसभा निवडणूक उमेदवारी अर्ज (नामनिर्देशनपत्र) कसा भरावा व आवश्यक कागदपत्रे

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2019 करिता इच्छुकांची जय्यत पूर्वतयारी

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक-2019 करिता पुढील आठवड्यात आचारसंहिता व कार्यक्रम जाहीर होणार असल्याने सर्वच राजकीय पक्षातील इच्छुक उमेदवारांनी निवडणुकीची जय्यत पूर्वतयारी सुरु केलेली असून उमेदवारी अर्ज (नामनिर्देशनपत्र) भरण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे व माहितीची विचारणा केली जात आहे. विधानसभा निवडणूकीसाठी उमेदवारी अर्ज (नामनिर्देशनपत्र) कसा भरावा व आवश्यक कागदपत्रे कोणती असतात याबाबत प्राब संस्थेकडून मार्गदर्शन केले जाते. प्रबोधनात्मक उपक्रम म्हणून राजकीय पक्षातील इच्छुक उमेदवारांना सविस्तरपणे माहिती देण्यात येत आहे. उमेदवारांना नामनिर्देशन पत्र विहीत नमुना 2 अ मध्ये सादर करणे आवश्यक आहे. उमेदवार मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाचे असल्यास एक प्रस्तावक आवश्यक आहे. सदर प्रस्तावक हा संबंधित लोकसभा मतदारसंघाचा मतदार असावा. स्वतंत्र व मान्यताप्राप्त नसलेल्या पक्षाचा उमेदवार असल्यास त्यांना 10 प्रस्तावक असणे आवश्यक आहे. व तो नामनिर्देशनपत्र ज्या लोकसभा मतदारसंघातून भरणार आहे त्या लोकसभा मतदारसंघातील मतदार असणे आवश्यक आहे. नामनिर्देशन पत्रासोबत निवडणूक आयोगाचे आदेशानुसार विहीत प्रपत्रातील प्रपत्र 26 (भाग-अ, भाग-ब आणि सत्यापन)चे शपथपत्र शपथआयुक्त किंवा प्रथमश्रेणी दंडाधिकारी किंवा लेख प्रमाणक यांच्यासमोर शपथबद्ध करणे आवश्यक आहे. शपथपत्रातील सर्व रकाने भरणे आवश्यक असून, कोणताही रकाना रिक्त ठेवू नये. कोणत्याही बाबींच्या संबंधात कोणताही रकाना न लिहिता रिक्त ठेवू नये. निरंक (Nil) किंवा लागू नाही (Not Applicable)) किंवा माहीत नाही (Not Known) असे त्या रकान्यामध्ये नमूद करावे. भारत निवडणूक आयोगाचे निर्देशानुसार शपथपत्रात भाग ‘अ’ मध्ये नमूद केलेल्या ठिकाणी ई-मेल आयडी, संपर्क दूरध्वनी क्रमांक, समाजमाध्यम खाते असल्यास नमूद करणे आवश्यक आहे. ज्या लोकसभा मतदारसंघात निवडणूक लढवावयाची आहे, त्या मतदारसंघात उमेदवारांचे नाव नसल्यास ज्या मतदारसंघातील मतदार यादीत उमेदवाराचे नाव आहे, त्या मतदारसंघातील मतदार यादीची प्रमाणित प्रत नामनिर्देशन पत्रासोबत सादर करणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय पक्ष, राज्यस्तरीय पक्ष, मान्यता प्राप्त पक्षाचा उमेदवार असल्यास अ व ब फॉर्म नामनिर्देशन पत्रासोबत किंवा नामनिर्देशन पत्र सादर करावयाच्या अंतिम दिनांकास दुपारी ३ वाजेपर्यंत सादर करणे आवश्यक आहे. मतदारसंघ राखीव असल्यास नामनिर्देशन पत्रासोबत सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. अमानत रक्कम सर्वसाधारण उमेदवारांसाठी 25 हजार व अनुसूचित जाती - जमातीसाठी 12 हजार 500 रुपयेप्रमाणे आवश्यक आहे. अनामत रक्कम रोख किंवा रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडिया, शासकीय कोषागार येथे चलनद्वारे भरावी, धनादेश स्वीकारले जाणार नाही. नामनिर्देशन पत्रासोबत रोख रक्कमेची पावती, चलन सादर करणे आवश्यक आहे. निवडणूक खर्चाचे नियंत्रण सुलभ व्हावे, म्हणून उमेदवाराने नामनिर्देशन पत्र सादर करावयाच्या किमान एक दिवस अगोदर बँकेत स्वत:चे नावे व फक्त निवडणूक खर्चासाठी खाते उघडणे आवश्यक आहे व सदर खाते क्रमांकाची माहिती नामनिर्देशन पत्रासोबत लेखी स्वरुपात निवडणूक निर्णय अधिकारी यांना देणे आवश्यक आहे. अखेरच्या दिवशी दुपारी 3 वाजेपर्यंत नामनिर्देशन पत्रे स्वीकारली जातात. एक व्यक्ती जास्तीत-जास्त चार नामनिर्देशन पत्रे सादर करु शकते. तसेच एक व्यक्ती जास्तीत जास्त दोन लोकसभा मतदार संघातून नामनिर्देशन पत्र सादर करु शकते. नामनिर्देशन पत्र सादर करताना उमेदवार व इतर जास्तीत - जास्त चार व्यक्ती असे एकूण जास्तीत-जास्त पाच व्यक्ती निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे कक्षात हजर राहू शकतात. नामनिर्देशन पत्र सादर करण्यासाठी येणाऱ्या व्यक्ती कमाल तीन वाहनांच्या मर्यादेस अधीन राहून निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे परिसरात वाहने आणू शकतात.

विधानसभा निवडणूक उमेदवारी अर्ज (नामनिर्देशनपत्र) दाखल करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे खालीलप्रमाणे-

 नामनिर्देशन पत्र विहीत नमुना २ अ 

 नामनिर्देशन पत्रासोबत विहीत प्रपत्रातील प्रपत्र २६ (भाग-अ, भाग-ब आणि सत्यापन) चे शपथपत्र 

 मतदार यादीत उमेदवाराचे नाव आहे, त्या मतदारसंघातील मतदार यादीची प्रमाणित प्रत

 राष्ट्रीय पक्ष, राज्यस्तरीय पक्ष, मान्यता प्राप्त पक्षाचा उमेदवार असल्यास अ व ब फॉर्म

  मतदारसंघ राखीव असल्यास नामनिर्देशन पत्रासोबत सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र

 नामनिर्देशन पत्रासोबत अनामत रोख रक्कमेची पावती, चलन सादर करणे आवश्यक आहे.

 बँकेत स्वत:चे नावे फक्त निवडणूक खर्चासाठी खाते उघडणे व सदर खाते क्रमांकाची माहिती नामनिर्देशन पत्रासोबत लेखी स्वरुपात देणे आवश्यक आहे.

 उमेदवारचे फोटो/रहिवास पुरावा/पॅन कार्ड साक्षांकीत प्रत

 उमेदवार मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाचे असल्यास एक प्रस्तावक आवश्यक आहे.

 अपक्ष उमेदवार असल्यास त्यांना १० प्रस्तावक असणे आवश्यक आहे.

 एक व्यक्ती जास्तीत-जास्त चार नामनिर्देशन पत्रे सादर करु शकते.

 एक व्यक्ती जास्तीत जास्त दोन लोकसभा मतदार संघातून नामनिर्देशन पत्र सादर करु शकते.

  नामनिर्देशन पत्र सादर करताना उमेदवार व इतर जास्तीत - जास्त चार व्यक्ती हजर राहू शकतात.

  नामनिर्देशन पत्र सादर करण्यासाठी येणाऱ्या व्यक्तीना कमाल तीन वाहनांची मर्यादा आहे.

विधानसभा निवडणूक उमेदवारी अर्ज (नामनिर्देशनपत्र) दाखल करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे खालीलप्रमाणे-

Assembly Election 2019

LIST OF DOCUMENTS TO BE SUBMITED

1.      Nomination Form 2A

2.      Political Party Form A and Form B

3.      Affidavit - Form 26 (100 Stamp Paper Notarized including Annexures)

4.      Declaration of Candidate / Election Agent for Photo

5.      Deposit Receipt

6.      Election expenditure letter / Xerox copy of Pass Book

7.      Photo – 5 Colour Copies (mention name and Sign overleaf of Photo)

8.      Candidate 2 colours photos in envelope (mention name and sign on envelope and overleaf of photo)

9.      Certify copy of Candidate Voter List Letter

10.   Pan of Candidate

11.   Adhar Card of Candidate

12.   Election Card of Candidate

13.   Copy of All No Due Certificate (Candidate)

14.   Certified copy of Proposer’s in Voters List – 10

15.   ID Proof and Voter Card of Proposer

16.   Appointment of Election Agent Form

17.   Election Agent ID Proof and Residence Proof Copy and Five Photos/ Certify copy of Voter List Letter

18.   Candidate / Election Agent Specimen Form

19.   Name on Ballot Paper letter

20.   Supported documents copies – Not to Attach (Personal Bank details, policy details, liability details)

Check List to be collected after submission of form

1.    Rules Hand book for election commission

2.    Register of Expenditure / Rules / Price List

3.    Polling Agent appointment Form

4.    Officers List of Contacts with Designation

5.    Various permission letter formats

Mr. Chandrakant Bhujbal (Political advisor)

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

निवडणूक खर्चाचे नियंत्रण/देखरेख/समन्वय व विहित नमुन्यात दैनंदिन सादर करणे सल्ला व सेवेसाठी  अथवा अधिक माहितीसाठी प्राब संस्थेशी संपर्क करा- 
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)
=========================================================

20 ऑक्टोबरला राज्यात मतदान घेण्यात येणार!

सप्टेंबर महिन्याच्या १७ सप्टेंबर २०१९ रोजी अंगारकी चतुर्थीदिनी महाराष्ट्रात विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुका २०१९ करीता निवडणूक कार्यक्रम निवडणूक आयोगाच्या वतीने जाहीर करण्यात येईल अशी शक्यता आहे. विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी ऑक्टोबर महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात मतदान घेण्यात येऊ शकते. सर्वसाधारण 20 ऑक्टोबर २०१९ रोजी मतदान व दिवाळी पूर्वी म्हणजे 23 अथवा २४ ऑक्टोबर २०१९ रोजी मतमोजणी होऊ शकेल. मागील निवडणुकांचा कार्यक्रम पाहिल्यास विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुका २०१४ मध्ये महाराष्ट्रात 15 ऑक्टोबर २०१४ रोजी घेण्यात आलेल्या होत्या तर मतमोजणी 19 ऑक्टोबर २०१४ रोजी करण्यात आली होती. निवडणूक कार्यक्रम १२ सप्टेंबर २०१४ रोजी जाहीर करण्यात आलेला होता. यावेळी महाराष्ट्रासह हरियाणामधील निवडणुका एकाच वेळी जाहीर करण्यात आलेल्या होत्या  महाराष्ट्रातील विधानसभेची मुदत 8 नोव्हेंबर २०१४ रोजी संपणार होती तत्पुर्वी निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. संपूर्ण प्रक्रिया २२ ऑक्टोबर २०१४ रोजी पूर्ण करण्यात आलेली होती. विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुका २०१९ करीता देखील गेल्या वेळी प्रमाणे ऑक्टोबर महिन्यात घेण्यात येतील कारण महाराष्ट्रातील विधानसभेची मुदत ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी संपणार आहे. तत्पुर्वी निवडणुकांची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करणे निवडणूक आयोगास क्रमप्राप्त आहे. गेल्या निवडणुकांच्या तारखांच्या पार्श्वभूमीवर यावेळी गणेशोत्सव सांगता १२ सप्टेंबर २०१९ रोजी होणार आहे. या कालावधीत सुरक्षेवर मोठ्याप्रमाणात ताण यंत्रणांवर असतो त्यामुळे गणेशोत्सवानंतर निवडणुका जाहीर  होतील. तर २५ ऑक्टोबर २०१९ पासून दीपावली सण सुरु होणार आहे. त्यामुळे दिवाळी पूर्वीच मतदान घेण्यावर आयोगाची मदार असेल. सर्वसाधारण सप्टेंबर महिन्याच्या १७ सप्टेंबर २०१९ रोजी अंगारकी चतुर्थीदिनी महाराष्ट्रात विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुका २०१९ करीता निवडणूक कार्यक्रम निवडणूक आयोगाच्या वतीने जाहीर करण्यात येईल अशी शक्यता आहे. तर २५ सप्टेंबर २०१९ रोजी अधिसूचना काढण्यात येऊ शकते तर नामनिर्देशनपत्र घटस्थापना व नवरात्री कालावधीत भरण्याची मुदत असणार आहे. विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी ऑक्टोबर महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात मतदान घेण्यात येऊ शकते. सर्वसाधारण 20 ऑक्टोबर २०१९ रोजी मतदान व दिवाळी पूर्वी म्हणजे 23 अथवा २४ ऑक्टोबर २०१९ रोजी मतमोजणी होऊ शकते. 

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

================================================

Maharashtra Assembly Election 2019 Opinion Poll PRAB; प्राब संस्थेचा महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूकपूर्व जनमत चाचणी सर्वेक्षण (ओपिनियन पोल) अहवाल उपलब्ध

VIDHAN SABHA 2019 ; महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2019 मतदानपूर्व अंदाज

भाजप व शिवसेना युती न झाल्यास मिळणाऱ्या संभाव्य जागा, मतांचे प्रमाण व विश्लेषण

युती झाल्यावर संभाव्य जागा; आघाडीला मिळणाऱ्या संभाव्य जागा, मतांचे प्रमाण  व विधानसभा मतदारसंघनिहाय  कल

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) संस्थेचा सर्वेक्षण अहवाल खालील लिंकवर उपलब्ध - 

(A survey report of the Political Research and Analysis Bureau (PREB) organization is available at the following link)
https://www.instamojo.com/bhujbalchandrakant/maharashtra-assembly-election-2019-opinion-p/?ref=store

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

=============================================

सुरेश जैन, गुलाबराव देवकर, चंद्रकांत सोनवणे यांना मोठा धक्का, विधानसभा निवडणूक लढवण्याचे स्वप्न भंगले!

घरकुल घोटाळाप्रकरणी शिक्षेमुळे दोषींची राजकीय कारकीर्द धोक्यात

राज्यभरात गाजलेल्या घरकुल घोटाळाप्रकरणी माजी मंत्री सुरेश जैन आणि गुलाबराव देवकर यांना धुळे न्यायालयाने शिक्षा सुनावली आहे. सुरेश जैन आणि गुलाबराव देवकर, चोपडा विधानसभा मतदारसंघ विद्यमान आमदार चंद्रकांत सोनवणे हे नेते आगामी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक लढण्यास इच्छूक होते. परंतु घरकुल घोटाळाप्रकरणी न्यायालयाने ठोठावलेल्या शिक्षेमुळे या दोन्ही नेत्यांचं विधानसभा निवडणूक लढण्याचं स्वप्न भंगलं आहे. या शिक्षेमुळे दोन्ही नेते निवडणूक लढू शकत नाहीत. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या (Representation of the People Act) कलम 8 (3) अन्वये एखाद्या व्यक्तीवरील गुन्हा सिद्ध होऊन त्या व्यक्तीला दोन वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक काळाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाल्यास ती व्यक्ती निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरते. यामुळे घरकुल घोटाळाप्रकरणी न्यायालयाने ठोठावलेल्या शिक्षेमुळे प्रमुख नेत्यांसह अनेक तत्कालीन नगरसेवकांची राजकीय कारकीर्द देखील धोक्यात आलेली आहे. तत्कालीन जळगाव नगरपालिकेतील बहुचर्चित घरकुल घोटाळाप्रकरणी शिवसेना नेते आणि माजी आमदार सुरेशदादा जैन यांना 7 वर्षे तुरुंगवास व 100 कोटी रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे, तर राज्याचे माजी मंत्री गुलाबराव देवकर यांना 5 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. शनिवारी, धुळे येथील विशेष न्यायालयाच्या न्या. डॉ. सृष्टी नीळकंठ यांनी हा निकाल दिला. सुरेशदादा जैन, गुलाबराव देवकर, माजी महापौर प्रदीप रायसोनी, घरकुलचे मक्तेदार आणि खान्देश बिल्डरचे संचालक नाना वाणी, राजा मयूर यांच्यासह एकूण 48 जणांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. विद्यमान आमदार प्रा. चंद्रकांत सोनवणे हे देखील या घोटाळ्यातील आरोपींमध्ये आहेत. त्यांनाही शिक्षा झाली असल्यामुळे त्यांची आमदारकी धोक्यात आली आहे.या प्रकरणात 21 वर्षांनंतर निकाल लागला आहे. 1998 मध्ये हा घोटाळा झाला होता. तत्कालीन जळगाव नगरपालिकेतील सत्ताधारी गटाने झोपडपट्टी निर्मूलनाच्या उद्देशाने स्वस्त दरात चांगली घरे देण्यासाठी घरकुल योजना राबवण्याचे ठरवले होते. त्यासाठी हरी विठ्ठलनगर, खंडेरावनगर, समतानगर आणि तांबापुरा या ठिकाणी 110 कोटींचे कर्ज काढून 11 हजार घरकुले बांधण्याच्या कामास 1999 मध्ये सुरुवात झाली. परंतु, सुरुवातीपासूनच या योजनेत अनियमितता, कायद्याचे उल्लंघन, मनमानी पद्धतीने निर्णय, गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप करण्यात येत होते. सत्ताधार्‍यांनी मर्जीतील खान्देश बिल्डर्सला हे काम दिले, तसेच नियमबाह्य पद्धतीने ठेकेदाराला सुमारे 26 कोटी रुपये बिनव्याजी आगाऊ (अ‍ॅडव्हान्स) देण्यात आल्याचे गंभीर आरोप करण्यात आले होते. सर्वात प्रथम 2001 मध्ये या योजनेतला घोळ समोर आला होता. पालिकेने ज्या जागेवर घरकुले बांधली ती जागा पालिकेच्या मालकीची नव्हती. या योजनेसाठी बिगरशेती परवानगी घेण्यात आली नव्हती. ठेकेदाराला विविध प्रकारच्या सवलती देण्यात आल्या होत्या. निविदेमधील काम वेळेत पूर्ण करण्याची मर्यादा ठेकेदाराने पाळली नाही, तरीही कामाला पाच वर्षांपेक्षा जास्त विलंब करणार्‍या ठेकेदारावर सत्ताधारी गटाने कोणतीही कारवाई केली नसल्याचे चौकशीतून निष्पन्न झाले होते.

सुरेशदादा साडेचार वर्षे कारागृहात

माजी सुरेशदादा जैन यांना 11 मार्च 2012 ला अटक झाली होती. ते साडेचार वर्ष कारागृहात होते. त्यानंतर त्यांची अंतरिम जामिनावर सुटका झाली. सुरेशदादा जेवढे दिवस कारागृहात होते, सुमारे तेवढेच दिवस राजा मयूर व नाना वाणी हे देखील कारागृहात होते. गुलाबराव देवकर हे तीन वर्ष कारागृहात होते. प्रदीप रायसोनी पावणेपाच वर्षे कारागृहात होते. सुरेश जैन यांनी चार वर्षे दहा महिन्यांचा कालावधी कारागृहात घालवला आहे. त्यामुळे त्यांच्या सात वर्षांच्या शिक्षेतून हा कालवाधी कमी होईल. मात्र, उर्वरित शिक्षा त्यांना भोगावी लागेल. तसेच गुलाबराव देवकर यांना पाच वर्षे कारवासाची शिक्षा न्यायालयाने ठोठावली आहे.

अन्य आरोपींना झालेली शिक्षा

या प्रकरणात राजा मयूर व नाना वाणी यांना प्रत्येकी 7 वर्षे तुरुंगवास आणि 40 कोटी रुपये दंड, प्रदीप रायसोनी 7 वर्षे तुरुंगवास आणि 10 लाख रुपये दंड, तत्कालीन मुख्याधिकारी पी. डी. काळे व इतर नगरसेवक यांना पाच वर्षे तुरुंगवास आणि 5 लाख रुपये दंड, गुलाबराव देवकर 5 वर्षे तुरुंगवास आणि 5 लाख रुपये दंड झाला आहे. आरोपी क्रमांक 6 ते 17 (महेंद्र सपकाळे, अशोक सपकाळे, चुडामण पाटील, अफजल खान रऊफ खान पटवे, शिवचरण ढंडोरे, आ. चंद्रकांत सोनवणे, सरस्वती कोळी, चंद्रकांत उर्फ आबा कापसे, विजय रामदास वाणी, अलका राणे, पुष्पा पाटील, डिगंबर वाणी) आणि आरोपी क्रमांक 43 ते 52 (अलका लढ्ढा, मुमताज बी खान, सुनंदा चांदेलकर, मीना मंधाण, रेखा सोनवणे, भागीरथीबाई सोनवणे, मीना वाणी, पुष्पलता अत्तरदे, विजय कोल्हे, सदाशिव ढेकळे) यांना 4 वर्षे तुरुंगवास आणि 1 लाख रुपये दंड. आरोपी क्रमांक 16 पुष्पा पाटील यांना 3 वर्षे तुरुंगवास आणि 1 लाख रुपये दंड सुनावण्यात आला आहे. पुष्पा पाटील यांनी सायंकाळी जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. तो मंजूर झाला आहे. शिक्षा सुनावताना दोन भाग करण्यात आले. काही नगरसेवकांना 5 वर्षे तुरुंगवास व 5 लाख रुपये दंड तर काहींना 4 वर्षे तुरुंगवास आणि 1 लाख रुपये दंड झाला आहे.

सिंधू कोल्हेंचा खटला स्वतंत्रपणे चालणार

माफीच्या साक्षीदार सिंधू कोल्हे यांचा खटला स्वतंत्रपणे चालणार असल्याची माहिती असे सांगण्यात आले.  

अण्णा हजारेंनी आवाज उठविला होता

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी सन 2004 मध्ये जळगाव घरकुल घोटाळा प्रकरणाविषयी आवाज उठवल्यानंतर न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत आयोग, सुधाकर जोशी आयोग, सोनी आयोग या तीन आयोगांमार्फत जळगाव घरकुल घोटाळा प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली होती.

खंडपीठ, सुप्रीम कोर्टात आव्हान शक्य

आरोपींची जिल्हा रुग्णालयात वैद्यकीय चाचणी करण्यात आली. त्यानंतर त्यांना धुळे जिल्हा कारागृहात नेण्यात आले. 3 वर्षांपेक्षा अधिक तुरुंगवास आणि आर्थिक दंड झालेल्या आरोपींना त्यांच्या शिक्षेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात, त्यानंतर सुप्रीम कोर्टात आव्हान देता येणार आहे.

मनपाचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. गेडाम यांनी फेब्रुवारी 2006 मध्ये दाखल केली फिर्याद

याप्रकरणी जळगाव महापालिकेचे तत्कालिन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी 3 फेब्रुवारी 2006 रोजी जळगाव शहर पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल केला. सुमारे 45 कोटींच्या गैरव्यवहाराबाबत 93 संशयितांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. चौकशीअंती 57 पैकी 53 आरोपींवर दोषारोप ठेवण्यात आले होते. यामध्ये माजी आमदार सुरेशदादा जैन, माजी पालकमंत्री गुलाबराव देवकर, माजी महापौर प्रदीप रायसोनी, खान्देश बिल्डरचे संचालक मेजर नाना वाणी, राजा मयूर यांच्यासह माजी पदाधिकारी, नगरसेवक, तत्कालीन अधिकारी यांचा समावेश होता.

काय आहे जळगाव घरकुल घोटाळा? 

११ हजार ४२४ घर बांधकामाची गरज, यात जमिनीची उपलब्धता आणि आर्थिक निधीबाबत एकही औपचारिक ठराव नाही. 
बेकायदेशीर अंमलबजावणीसाठी उच्चस्तरीय समितीवर गैरव्यवहाराचा ठपका. घोटाळा करण्याच्या उद्देशानेच उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केल्याचा ठपका. 
शिवाजीनगर वगळता अन्य ८ जागा महापालिकेच्या मालकीच्या नसताना घरे बांधण्याचा घाट. 
आराखडा तयार करण्यासाठी विना निविदा अडीच कोटींचे काम खाजगी आर्किटेक्टला दिले. 
जीवन प्राधिकारणाकडून अधिकृत परवानगी घेतली नाही. 
जिल्हाधिकारी कार्यालयातून अकृषक दाखले घेतले नाहीत. 
तांत्रिक आखाड्यास अधिकाऱ्यांनी नामंजुरी देऊनही निविदा काढल्या. 
विशिष्ट ठेकेदाराला काम मिळावे यासाठी निविदेच्या अटी बदलण्यात आल्या. 
शासनाच्या नियमांचा भंग करून निविदा प्रक्रिया राबविणे, जमीन उपलब्ध नसल्याने नऊपैकी सहा जागांमध्ये बदल, नवीन जागांबाबत ठेकेदारांसोबत लेखी करार न करणे असे प्रकार केले. 
ठेकेदाराकडे महापालिकेची मोठी रक्कम असताना पुन्हा ३ कोटी दिले. 
हुडकोच्या कर्जासाठी खोट्या नोंदी तयार करण्यात आल्या. 
- १३ वर्ष झाली तरी ७७ महिन्यांसाठी दिलेले काम अपूर्ण. 
ठेकेदाराने बेकायदेशीरपणे दुसऱ्या कंपनीकडे हे काम हस्तांतरित केले.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
===============================

भगतसिंह कोश्यारी महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल

5 राज्यांमध्ये नवीन राज्यपालांची नियुक्ती

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदी भगतसिंह कोश्यारी यांची नियुक्ती केली आहे. राष्ट्रपतींनी रविवारी महाराष्ट्रासह 5 राज्यांमध्ये नवीन राज्यपाल नियुक्त केले. त्यामध्ये राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात शाहबानो प्रकरणी कॅबिनेट मंत्रिपदाचा राजीनामा देणारे आरिफ मोहम्मद खान यांना केरळचे राज्यपाल करण्यात आले आहे. तामिळनाडूत भाजप प्रदेशाध्यक्ष राहिलेल्या डॉ. तमिलिसाई सुंदरराजन (58) यांना तेलंगणाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्या सर्वात युवा विद्यमान राज्यपाल आहेत. यासोबतच कलराज मिश्र यांना राजस्थान आणि बंडारू दत्तात्रय यांना हिमाचल प्रदेशात पाठवण्यात आले आहे. काँग्रेसमध्ये राहिलेले आरिफ मोहंमद खान कित्येक वर्षांपासून राजकारणापूसन दूर होते. त्यांनी वंदे मातरम् या राष्ट्रीय गीताचे उर्दूमध्ये भाषांतर केले होते. केंद्र सरकारच्या तीन तलाक विरोधी कायदा आणि कलम 370 हटवण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयांचे त्यांनी कौतुक केले होते. ते 1984 च्या राजीव गांधी कॅबिनेटमध्ये मंत्री होते. त्यावेळी त्यांनी शाहबानो प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर संसदेत कायदा बदलण्याचा विरोध केला होता. एवढेच नव्हे, तर आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा देखील दिला होता. राष्ट्रपतींनी आता त्यांना केरळच्या राज्यपाल पदावर नियुक्ती दिली आहे.
भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंडचे दिग्गज भाजप नेते आहेत. त्यांचा जन्म 17 जून 1942 रोजी झाला होता. ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक आहेत. त्यांनी 1977 मधील आणीबाणीच्या काळात त्यांनी तुरूंगवासही भोगलेला आहे. उत्तराखंड राज्याची निर्मिती झाली तेव्हा ते भाजपचे पहिले प्रदेशाध्यक्ष बनले. 2001 ते 2002 या कालावधीत ते उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री होते. 2001 ते 2007 पर्यंत त्यांनी विरोधी पक्ष नेते म्हणूनही काम पाहिलं. 2008 ते 2014 पर्यंत ते राज्यसभेचे सदस्य म्हणून उत्तराखंडमधून निवडून गेले होते. भगत सिंह कोश्यारी यांची राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघटनेशी जवळीक आहे. त्यांनी इंग्रजी साहित्यातून पदव्युत्तर पदवीपर्यंत शिक्षण घेतले आहे. ते शिक्षक आणि पत्रकारही होते. १९७५ मध्ये पिथोरागडहून प्रकाशित होणाऱ्या 'पर्वत पीयूष' साप्ताहिकाचे ते संस्थापक तसेच प्रबंध संपादक होते. 

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
===============================