सुरेश जैन, गुलाबराव देवकर, चंद्रकांत सोनवणे यांना मोठा धक्का, विधानसभा निवडणूक लढवण्याचे स्वप्न भंगले!

घरकुल घोटाळाप्रकरणी शिक्षेमुळे दोषींची राजकीय कारकीर्द धोक्यात

राज्यभरात गाजलेल्या घरकुल घोटाळाप्रकरणी माजी मंत्री सुरेश जैन आणि गुलाबराव देवकर यांना धुळे न्यायालयाने शिक्षा सुनावली आहे. सुरेश जैन आणि गुलाबराव देवकर, चोपडा विधानसभा मतदारसंघ विद्यमान आमदार चंद्रकांत सोनवणे हे नेते आगामी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक लढण्यास इच्छूक होते. परंतु घरकुल घोटाळाप्रकरणी न्यायालयाने ठोठावलेल्या शिक्षेमुळे या दोन्ही नेत्यांचं विधानसभा निवडणूक लढण्याचं स्वप्न भंगलं आहे. या शिक्षेमुळे दोन्ही नेते निवडणूक लढू शकत नाहीत. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या (Representation of the People Act) कलम 8 (3) अन्वये एखाद्या व्यक्तीवरील गुन्हा सिद्ध होऊन त्या व्यक्तीला दोन वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक काळाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाल्यास ती व्यक्ती निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरते. यामुळे घरकुल घोटाळाप्रकरणी न्यायालयाने ठोठावलेल्या शिक्षेमुळे प्रमुख नेत्यांसह अनेक तत्कालीन नगरसेवकांची राजकीय कारकीर्द देखील धोक्यात आलेली आहे. तत्कालीन जळगाव नगरपालिकेतील बहुचर्चित घरकुल घोटाळाप्रकरणी शिवसेना नेते आणि माजी आमदार सुरेशदादा जैन यांना 7 वर्षे तुरुंगवास व 100 कोटी रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे, तर राज्याचे माजी मंत्री गुलाबराव देवकर यांना 5 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. शनिवारी, धुळे येथील विशेष न्यायालयाच्या न्या. डॉ. सृष्टी नीळकंठ यांनी हा निकाल दिला. सुरेशदादा जैन, गुलाबराव देवकर, माजी महापौर प्रदीप रायसोनी, घरकुलचे मक्तेदार आणि खान्देश बिल्डरचे संचालक नाना वाणी, राजा मयूर यांच्यासह एकूण 48 जणांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. विद्यमान आमदार प्रा. चंद्रकांत सोनवणे हे देखील या घोटाळ्यातील आरोपींमध्ये आहेत. त्यांनाही शिक्षा झाली असल्यामुळे त्यांची आमदारकी धोक्यात आली आहे.या प्रकरणात 21 वर्षांनंतर निकाल लागला आहे. 1998 मध्ये हा घोटाळा झाला होता. तत्कालीन जळगाव नगरपालिकेतील सत्ताधारी गटाने झोपडपट्टी निर्मूलनाच्या उद्देशाने स्वस्त दरात चांगली घरे देण्यासाठी घरकुल योजना राबवण्याचे ठरवले होते. त्यासाठी हरी विठ्ठलनगर, खंडेरावनगर, समतानगर आणि तांबापुरा या ठिकाणी 110 कोटींचे कर्ज काढून 11 हजार घरकुले बांधण्याच्या कामास 1999 मध्ये सुरुवात झाली. परंतु, सुरुवातीपासूनच या योजनेत अनियमितता, कायद्याचे उल्लंघन, मनमानी पद्धतीने निर्णय, गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप करण्यात येत होते. सत्ताधार्‍यांनी मर्जीतील खान्देश बिल्डर्सला हे काम दिले, तसेच नियमबाह्य पद्धतीने ठेकेदाराला सुमारे 26 कोटी रुपये बिनव्याजी आगाऊ (अ‍ॅडव्हान्स) देण्यात आल्याचे गंभीर आरोप करण्यात आले होते. सर्वात प्रथम 2001 मध्ये या योजनेतला घोळ समोर आला होता. पालिकेने ज्या जागेवर घरकुले बांधली ती जागा पालिकेच्या मालकीची नव्हती. या योजनेसाठी बिगरशेती परवानगी घेण्यात आली नव्हती. ठेकेदाराला विविध प्रकारच्या सवलती देण्यात आल्या होत्या. निविदेमधील काम वेळेत पूर्ण करण्याची मर्यादा ठेकेदाराने पाळली नाही, तरीही कामाला पाच वर्षांपेक्षा जास्त विलंब करणार्‍या ठेकेदारावर सत्ताधारी गटाने कोणतीही कारवाई केली नसल्याचे चौकशीतून निष्पन्न झाले होते.

सुरेशदादा साडेचार वर्षे कारागृहात

माजी सुरेशदादा जैन यांना 11 मार्च 2012 ला अटक झाली होती. ते साडेचार वर्ष कारागृहात होते. त्यानंतर त्यांची अंतरिम जामिनावर सुटका झाली. सुरेशदादा जेवढे दिवस कारागृहात होते, सुमारे तेवढेच दिवस राजा मयूर व नाना वाणी हे देखील कारागृहात होते. गुलाबराव देवकर हे तीन वर्ष कारागृहात होते. प्रदीप रायसोनी पावणेपाच वर्षे कारागृहात होते. सुरेश जैन यांनी चार वर्षे दहा महिन्यांचा कालावधी कारागृहात घालवला आहे. त्यामुळे त्यांच्या सात वर्षांच्या शिक्षेतून हा कालवाधी कमी होईल. मात्र, उर्वरित शिक्षा त्यांना भोगावी लागेल. तसेच गुलाबराव देवकर यांना पाच वर्षे कारवासाची शिक्षा न्यायालयाने ठोठावली आहे.

अन्य आरोपींना झालेली शिक्षा

या प्रकरणात राजा मयूर व नाना वाणी यांना प्रत्येकी 7 वर्षे तुरुंगवास आणि 40 कोटी रुपये दंड, प्रदीप रायसोनी 7 वर्षे तुरुंगवास आणि 10 लाख रुपये दंड, तत्कालीन मुख्याधिकारी पी. डी. काळे व इतर नगरसेवक यांना पाच वर्षे तुरुंगवास आणि 5 लाख रुपये दंड, गुलाबराव देवकर 5 वर्षे तुरुंगवास आणि 5 लाख रुपये दंड झाला आहे. आरोपी क्रमांक 6 ते 17 (महेंद्र सपकाळे, अशोक सपकाळे, चुडामण पाटील, अफजल खान रऊफ खान पटवे, शिवचरण ढंडोरे, आ. चंद्रकांत सोनवणे, सरस्वती कोळी, चंद्रकांत उर्फ आबा कापसे, विजय रामदास वाणी, अलका राणे, पुष्पा पाटील, डिगंबर वाणी) आणि आरोपी क्रमांक 43 ते 52 (अलका लढ्ढा, मुमताज बी खान, सुनंदा चांदेलकर, मीना मंधाण, रेखा सोनवणे, भागीरथीबाई सोनवणे, मीना वाणी, पुष्पलता अत्तरदे, विजय कोल्हे, सदाशिव ढेकळे) यांना 4 वर्षे तुरुंगवास आणि 1 लाख रुपये दंड. आरोपी क्रमांक 16 पुष्पा पाटील यांना 3 वर्षे तुरुंगवास आणि 1 लाख रुपये दंड सुनावण्यात आला आहे. पुष्पा पाटील यांनी सायंकाळी जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. तो मंजूर झाला आहे. शिक्षा सुनावताना दोन भाग करण्यात आले. काही नगरसेवकांना 5 वर्षे तुरुंगवास व 5 लाख रुपये दंड तर काहींना 4 वर्षे तुरुंगवास आणि 1 लाख रुपये दंड झाला आहे.

सिंधू कोल्हेंचा खटला स्वतंत्रपणे चालणार

माफीच्या साक्षीदार सिंधू कोल्हे यांचा खटला स्वतंत्रपणे चालणार असल्याची माहिती असे सांगण्यात आले.  

अण्णा हजारेंनी आवाज उठविला होता

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी सन 2004 मध्ये जळगाव घरकुल घोटाळा प्रकरणाविषयी आवाज उठवल्यानंतर न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत आयोग, सुधाकर जोशी आयोग, सोनी आयोग या तीन आयोगांमार्फत जळगाव घरकुल घोटाळा प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली होती.

खंडपीठ, सुप्रीम कोर्टात आव्हान शक्य

आरोपींची जिल्हा रुग्णालयात वैद्यकीय चाचणी करण्यात आली. त्यानंतर त्यांना धुळे जिल्हा कारागृहात नेण्यात आले. 3 वर्षांपेक्षा अधिक तुरुंगवास आणि आर्थिक दंड झालेल्या आरोपींना त्यांच्या शिक्षेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात, त्यानंतर सुप्रीम कोर्टात आव्हान देता येणार आहे.

मनपाचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. गेडाम यांनी फेब्रुवारी 2006 मध्ये दाखल केली फिर्याद

याप्रकरणी जळगाव महापालिकेचे तत्कालिन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी 3 फेब्रुवारी 2006 रोजी जळगाव शहर पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल केला. सुमारे 45 कोटींच्या गैरव्यवहाराबाबत 93 संशयितांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. चौकशीअंती 57 पैकी 53 आरोपींवर दोषारोप ठेवण्यात आले होते. यामध्ये माजी आमदार सुरेशदादा जैन, माजी पालकमंत्री गुलाबराव देवकर, माजी महापौर प्रदीप रायसोनी, खान्देश बिल्डरचे संचालक मेजर नाना वाणी, राजा मयूर यांच्यासह माजी पदाधिकारी, नगरसेवक, तत्कालीन अधिकारी यांचा समावेश होता.

काय आहे जळगाव घरकुल घोटाळा? 

११ हजार ४२४ घर बांधकामाची गरज, यात जमिनीची उपलब्धता आणि आर्थिक निधीबाबत एकही औपचारिक ठराव नाही. 
बेकायदेशीर अंमलबजावणीसाठी उच्चस्तरीय समितीवर गैरव्यवहाराचा ठपका. घोटाळा करण्याच्या उद्देशानेच उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केल्याचा ठपका. 
शिवाजीनगर वगळता अन्य ८ जागा महापालिकेच्या मालकीच्या नसताना घरे बांधण्याचा घाट. 
आराखडा तयार करण्यासाठी विना निविदा अडीच कोटींचे काम खाजगी आर्किटेक्टला दिले. 
जीवन प्राधिकारणाकडून अधिकृत परवानगी घेतली नाही. 
जिल्हाधिकारी कार्यालयातून अकृषक दाखले घेतले नाहीत. 
तांत्रिक आखाड्यास अधिकाऱ्यांनी नामंजुरी देऊनही निविदा काढल्या. 
विशिष्ट ठेकेदाराला काम मिळावे यासाठी निविदेच्या अटी बदलण्यात आल्या. 
शासनाच्या नियमांचा भंग करून निविदा प्रक्रिया राबविणे, जमीन उपलब्ध नसल्याने नऊपैकी सहा जागांमध्ये बदल, नवीन जागांबाबत ठेकेदारांसोबत लेखी करार न करणे असे प्रकार केले. 
ठेकेदाराकडे महापालिकेची मोठी रक्कम असताना पुन्हा ३ कोटी दिले. 
हुडकोच्या कर्जासाठी खोट्या नोंदी तयार करण्यात आल्या. 
- १३ वर्ष झाली तरी ७७ महिन्यांसाठी दिलेले काम अपूर्ण. 
ठेकेदाराने बेकायदेशीरपणे दुसऱ्या कंपनीकडे हे काम हस्तांतरित केले.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
===============================