महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत सोशल मीडियावर प्रचार करण्याची नियमावली; माध्यम प्रमाणीकरण व देखरेख समितीचे (एमसीएमसी) कार्यपद्धत

निवडणूक आयोगाकडून मीडिया सर्टिफिकेशन अँड मॉनिटरिंग कमिटी स्थापन

निवडणूक प्रचारात इतर माध्यमांसंदर्भात लागू करण्यात येणारे सर्व कायदेशीर नियम हे सोशल मीडियावरील प्रचारालाही लागू असून सोशल मीडियावर कोणताही मजकूर प्रसिद्ध करण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाच्या मीडिया सर्टिफिकेशन अँड मॉनिटरिंग कमिटीकडून त्याला मान्यता घ्यावी लागणार आहे याकरिता जिल्हानिहाय  मीडिया सर्टिफिकेशन अँड मॉनिटरिंग कमिटी निवडणूक आयोगाकडून स्थापन करण्यात आलेली आहे. सोशल मीडियावर प्रचार करण्याची नियमावली जारी करण्यात आलेली आहे. नियमावलीपुढीलप्रमाणे- 
1) निवडणूक प्रचारात इतर माध्यमांसंदर्भात लागू करण्यात येणारे सर्व कायदेशीर नियम हे सोशल मीडियावरील प्रचारालाही लागू होणार आहेत.
2) उमेदवारांना अर्ज भरतानाच त्यांच्या सोशल मीडियावरील अधिकृत अकाऊंटची माहिती द्यावी लागणार आहे.
3) सोशल मीडियावर कोणताही मजकूर प्रसिद्ध करण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाच्या मीडिया सर्टिफिकेशन अँड मॉनिटरिंग कमिटीकडून त्याला मान्यता घ्यावी लागणार आहे.
4) सोशल मीडियावर प्रचारासाठी करण्यात येणाऱ्या खर्चाचा समावेश उमेदवाराच्या एकूण निवडणूक खर्चामध्ये गृहित धरला जाणार आहे.
5) इंटरनेटवर सोशल मीडिया साईट्स आणि वेबसाईट्सवर करण्यात येणारे कॅम्पेन आणि जाहिरातींसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पेमेंट मोडची माहिती कमिटीला द्यावी लागणार आहे.
त्याचबरोबर इंटरनेटवरील जाहिरातींसाठी जो कंटेंट वापरला जाईल, तो तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाचा तपशीलही द्यावा लागणार आहे. तसेच सोशल मीडिया कॅम्पेनसाठी काम करणाऱ्या टीमला देण्यात आलेल्या पगाराचा तपशीलही या खर्चाच्या यादीत असेल उमेदवार आणि राजकीय पक्षांकडून करण्यात येणाऱ्या सोशल मीडिया कॅम्पेनला आचारसंहितेचे सर्व नियम लागू होतील.
=====================

माध्यम प्रमाणीकरण व देखरेख समितीचे (एमसीएमसी) कार्यपद्धत

निवडणुका शांततेत आणि मुक्त वातारणात पार पडण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक काळात आदर्श आचार संहितेची अंमलबाजवणी करण्यात येते. आयोगाच्या निर्देशानुसार राजकीय पक्ष अथवा उमेदवारांकडून प्रसारित करण्यात येणाऱ्या कोणत्याही माध्यम प्रकारातील जाहिरात मजकुरांचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी आणि त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी माध्यम प्रमाणीकरण व देखरेख (एमसीएमसी) समिती गठित करण्यात येते. ही समिती जिल्हा आणि राज्य अशा दोन स्तरांवर कार्यरत असते. निवडणुका निष्पक्ष आणि मुक्तपणे पार पाडण्यात या समितीचाही महत्त्वाचा वाटा असतो. निवडणूक काळात अधिकृत पक्षाला अथवा वैयक्तिक उमेदवारांना त्यांची ध्येय-धोरणे, त्यांचे काम आणि निवडणुकीतील चिन्ह मतदारांपर्यंत पोहोचविण्याचा आणि निवडणुकीचा जाहिरनामा मांडण्याचा हक्क आहे. एकाच वेळी मतदारसंघातील प्रत्येक मतदारापर्यंत प्रत्यक्ष पोहोचणे उमेदवाराला अथवा पक्षाला शक्य नसते. त्यासाठी त्यांना कोणत्या ना कोणत्या माध्यमांची मदत घ्यावीच लागते. पूर्वी वर्तमानपत्र, रेडिओ, घडीपत्रिका, प्रसिद्धीपत्रक, प्रचारसभा एवढीच मर्यादित असणारी साधने आता दिवसेंदिवस विस्तारत आहेत. नव्या तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने आकाशवाणी व  दूरदर्शनबरोबरच, फिरती एलईडी वाहने आणि समाजमाध्यमांनी यात मोठी आघाडी घेतली आहे. उमेदवार अथवा नोंदणीकृत पक्षांनी आपल्या प्रचारासाठी कोणत्याही माध्यम प्रकारांचा उपयोग करण्यात काहीच गैर नाही. मात्र, हे करीत असताना या माध्यमांद्वारे प्रसारित करण्यात येणाऱ्या मजकुराचे प्रमाणीकरण होणे आवश्यक आहे. या जाहिरात मजकुराच्या माध्यमातून कोणाचेही चारित्र्यहनन होऊ नये, समाजा-समाजात तेढ निर्माण होऊ नये, नैतिकता, सभ्यता यांचा भंग होऊ नये, शत्रुत्व-तिरस्काराची भावना निर्माण होऊ नये, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. आदर्श आचारसंहितेमध्ये या सर्व बाबींचा समावेश आहे. याचसाठी भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार जिल्हा आणि राज्‍य पातळीवर अशा जाहिरात मजकुरांच्या प्रमाणीकरणासाठी आणि त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी ही समिती गठित करण्यात येते. जाहिरातीच्या मजकुरांचे प्रमाणीकरण केल्यानंतर समितीच्या वतीने त्या जाहिरातीसाठी एक प्रमाणपत्र देण्यात येते. प्रत्येक जाहिरातीच्या प्रसारणासाठी स्वतंत्रपणे या प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते. जाहिरात प्रमाणीकरणाबरोबरच ही समिती निवडणूक होत असलेल्या क्षेत्रात प्रसिद्ध होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या माध्यमांवरही देखरेख करते. या निवडणूक कालावधीत माध्यमात प्रसारित होणारे वृत्त उमेदवाराच्या बाजूने काही मोबदला घेऊन प्रसारित करण्यात येत असतील, अशी शंका समितीला आल्यास अथवा तशी समितीकडे कोणी तक्रार केल्यास त्या वृत्तांसंबंधी संबंधित उमेदवाराला नोटिशीद्वारे समिती खुलाशाची विचारणा करू शकते. जर समितीला संबंधितांचा खुलासा मान्य झाल्यास त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात येत नाही. मात्र समितीला त्याबाबत खुलासा मान्य न झाल्यास संबंधित वृत्त हे पेड न्यूज आहे, असे गृहीत धरून तो खर्च उमेदवाराच्या खर्चात समाविष्ट केला जातो. जिल्हास्तरीय समितीचा निर्णय उमदेवारास मान्य नसल्यास जिल्हास्तरीय समितीला माहिती देऊन राज्यस्तरीय समितीकडे 48 तासाच्या आत अपील करता येते. राज्यस्तरीय समिती 96 तासाच्या आत तक्रारीचा निपटारा करून तसा निर्णय उमेदवार आणि जिल्हास्तरीय समितीला कळवितात. या निर्णयाविरूद्ध उमेदवार आदेश मिळाल्यानंतर 48 तसांच्या आत भारत निवडणूक आयोगाकडे अपील करू शकतो.

राज्यस्तरीय समिती

* मुख्य निवडणूक अधिकारी - (अध्यक्ष)
* निवडणूक आयोगाकडून नेमणूक केलेला निरीक्षक - (सदस्य)
* समितीने नियुक्त केलेला एक तज्ज्ञ - (सदस्य)
* भारतीय माहिती सेवेचा (आयआयएस) महाराष्ट्रात नियुक्तीस असलेला अधिकारी - (सदस्य)
* स्वतंत्र नागरिक अथवा प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने नामांकित केलेला पत्रकार - (सदस्य) (उपलब्ध असल्यास)
* अतिरिक्त/ संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी माध्यम प्रभारी. - (सदस्य-सचिव)
* समाज माध्यम तज्ज्ञ. - (मा. मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी नियुक्त केलेला) - (सदस्य)

जिल्हास्तरीय समिती

* जिल्हा निवडणूक अधिकारी/निवडणूक निर्णय अधिकारी. (लोकसभा मतदार संघ)-(अध्यक्ष)
* सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी (उप विभागीय दंडाधिकारी अथवा समकक्ष परंतु त्याहून कमी दर्जाचा नाही) - (सदस्य)
* समाज माध्यम तज्ज्ञ. (निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी नामांकित केलेला) - (सदस्य)
* केंद्रीय माहिती व प्रसारण विभागाचा अधिकारी. (जिल्ह्यात नियुक्तीला असेल तर) - (सदस्य)
* स्वतंत्र नागरिक अथवा प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने नामांकित केलेला पत्रकार - (सदस्य)
* जिल्हा जनसंपर्क अधिकारी/जिल्हा माहिती अधिकारी/ समकक्ष अधिकारी - (सदस्य-सचिव)

कोणता जाहिरात मजकूर प्रमाणीकरण करून घ्यावा

* इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे प्रसारित होणारी जाहिरात.
* दूरदर्शन, केबल चॅनल आणि रेडिओ यांच्यावर प्रसारित करण्यात येणारी जाहिरात.
* समाजमाध्यमावर प्रसारित करण्यात येणाऱ्या जाहिरातीचा मजकूर.

जाहिरात प्रमाणीकरणासाठी अर्ज कधी द्यावा ?

* नोंदणीकृत राष्ट्रीय अथवा राज्यस्तरावरील पक्ष आणि निवडणूक लढविणाऱ्या प्रत्येक उमदेवारांनी जाहिरात प्रसारित करण्यापूर्वी किमान तीन दिवस आधी जाहिरात प्रमाणीकरणासाठी अर्ज करावा.
* याशिवाय बिगरनोंदणीकृत राजकीय पक्ष अथवा अन्य व्यक्तींनी जाहिरात प्रसारित करण्यापूर्वी किमान सात दिवस आधी  जाहिरात प्रमाणीकरणासाठी अर्ज करावा.

जाहिरात मजकूर प्रमाणीकरणासाठी आवश्यक दस्तावेज आणि माहिती

* उमेदवाराने अथवा नोंदणीकृत पक्षाने निवडणूक आयोगाने दिलेल्या (नेक्शर ए मधील) नमुना क्रमांक 1 मधील अर्ज.
* जाहिरात चित्रफित अथवा ध्वनीफितीच्या दोन सिडी.
* अर्जासोबत प्रस्तावित जाहिरातीच्या साक्षांकित अनुप्रमाणित केलेला प्रतिलेख (टेस्टेड ट्रान्सस्क्रीप्ट) दोन प्रतीत.
* जाहिरात/मजकूर तयार करण्यासाठी आलेल्या खर्चाचा तपशील.
* जाहिरात प्रसारित करण्याचे माध्यम.
* जाहिरात प्रसारणाचा कालावधी - वेळ. (केबल टिव्ही, रेडीओ आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम असल्यास त्याच्यात प्रसारित करण्यात येणाऱ्या वेळेसह, किती वेळा प्रसारित करणार त्याचा नेमका प्रसारणाचा तपशील).
* जाहिरात प्रसारणाच्या खर्चाचा संभाव्य तपशील.

...प्रामुख्याने समिती काय पाहते?

* प्रमाणीकरणासाठी आलेली जाहिरात कायद्यानुसार सुसंगत आहे का ? तसेच नैतिकता, सभ्यता यांचा भंग करून समाजाच्या अथवा व्यक्तीच्या भावना दुखावणारी आहे का ?
* धार्मिक, वांशिक, भाषिक अथवा प्रादेशिक गटांमध्ये किंवा समूहामध्ये विसंवाद घडविण्यास पोषक ठरतील अशी  दृष्य अथवा मजकूर जाहिरातीत आहे का ?
* जाहिरातीमुळे समाजात शत्रुत्वाची, तिरस्काराची भावना किंवा द्वेष निर्माण होण्याचा संभव आहे का ?
* एखाद्या नोंदणीकृत राजकीय पक्षाच्या अथवा उमेदवाराच्या व्यतिरिक्त अन्य त्रयस्थ व्यक्तीने, संस्थेने, ट्रस्टने अथवा सामाजिक संस्थेने समितीकडे जाहिरात प्रमाणीकरणासाठी सादर करताना ही जाहिरात कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या, उमेदवाराच्या हितार्थ नसून ती जनहितार्थ प्रसारित करण्यात येणार असल्याचे शपथपत्र अर्जासोबत जोडले आहे का ? हे पाहणे आवश्यक आहे.
* एखाद्या पक्षाने प्रमाणीकरणासाठी अर्ज केला असेल आणि त्या अर्जात निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराचा उल्लेख नसेल तर जिल्हास्तरीय समिती जाहिरात प्रमाणित करून देणार नाही, त्यासाठी राज्यस्तरीय समितीकडे अर्ज करावा लागेल.

एमसीएमसी समितीची कर्तव्ये आणि अधिकार

* निवडणूक काळात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमासह इतर माध्यमात प्रसारित होणाऱ्या जाहिरातीच्या मजकुरांचे प्रमाणीकरण केले आहे का?  याच्यावर देखरेख ठेवणे. 
* नोंदणीकृत पक्ष अथवा उमेदवार यांच्याकडून छुप्या पद्धतीने जाहिरात करण्यात येते का ? यावर देखरेख ठेवणे.
* प्रसारित झालेल्या जाहिरातींची नोंद उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात होत आहे का ? ते पाहणे. तथापि, जर जाहिरात उमेदवाराच्या मान्यतेने घेतली नसल्यास कलम 171 (एच) च्या भारतीय दंड संहितेचा भंग केल्याप्रकरणी प्रकाशकावर कारवाई केली जाऊ शकते.
* निवडणूक घडी पत्रिका, पोस्टर्स, माहिती पत्रिका आणि इतर निवडणूक प्रचार साहित्यावर मुद्रक/प्रकाशक आणि प्रतींची संख्या  नियमानुसार नमूद आहे का ? यावर देखरेख ठेवणे. या बाबीचे उल्लंघन झाले असल्यास ते निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून देणे.  
* उमेदवारांच्या अथवा पक्षाच्या आलेल्या जाहिरातींच्या खर्चाचा रोजचा रिपोर्ट लेखा पथक व निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या खर्च निरीक्षकाला पाठविणे. 
* जाहिरातीचा कोणताही भाग वगळण्याचा अथवा त्यात फेरबदल करण्यास सूचविण्याचा अधिकार समितीला असेल, असे पत्र/संसूचना मिळाल्यानंतर संबंधितांनी 24 तासाच्या आत अनुपालन करून पुनर्विलोकनासाठी आणि प्रमाणीकरणासाठी सामितीकडे सादर करणे आवश्यक आहे.
* जाहिरातीतील मजकूर नियमाप्रमाणे निकषात बसत नसतील आणि जाहिरात प्रसारित करण्यास योग्य नसेल, तर जाहिरातीचे प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र नाकारण्याचा समितीला अधिकार आहे.    

अपील आणि कायदेशीर मान्यता

* कोणताही राजकीय पक्ष किंवा उमेदवाला जिल्हास्तरावरील एमसीएमसी समितीचा निर्णय मान्य नसेल तर त्या आदेशाविरोधात राज्य पातळीवरील एमसीएमसी समितीकडे अपील करता येते.
* सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि. 13 एप्रिल 2004 रोजीच्या आदेशानुसार निवडणूक आयोगास राजकीय जाहिरातींच्या प्रमाणीकरणासाठी समिती स्थापन करण्यास प्राधिकृत केले असून समितीचे निर्णय पाळणे सर्वांसाठी कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे.

निवडणुकीत काळ्या पैशांवर निर्बंध घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून टोल फ्री नंबर जारी

काळ्या पैशांवर निर्बंध घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून टोल फ्री क्रमांक जारी. विधानसभा निवडणूक तोंडावर आली आहे. पुढील महिन्यात 21 ऑक्टोबरला मतदान होत आहे, तर 24 ऑक्टोबरला निकाल लागणार आहे. या निवडणुकीमध्ये पैशांचा गैरवापर होऊ नये यासाठी प्रसासनाने विशेष काळजी घेतली आहे. निवडणुकीत काळ्या पैशाच्या वापरावर प्रतिबंध लावण्यासाठी निवडणूक आयोगाने आयकर विभागाच्या अन्वेषण सुविधांचा वापर करण्याचे ठरवले आहे. निवडणुकीत होणाऱ्या पैशांच्या गैर वापरावर निर्बंध घालण्यासाठी आयकर महासंचालक पुणे, यांचे कार्यालय रोख व इतर मौल्यवान देवाण घेवाणीवर, राज्य व इतर केंद्रिय विभागांच्या समन्वयाने तसेच, स्वतः बारीक लक्ष ठेवून असणार आहे. जर कोणी पैशांच्या गैरव्यवहारात दोषी आढळले, तर त्याच्यावर कारवाई करण्याचे संपूर्ण अधिकार त्यांच्याकडे असतील. या दृष्टिकोनातून, पुणे आणि नागपूरमध्ये 24/7 नियंत्रण कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. या संदर्भात काळ्या पैशांच्या तक्रारी/माहिती दाखल करण्याकरता पुण्यासाठी दोन टोल फ्री क्रमांक, 1800-233-0700 आणि 1800-233-0701 उपलब्ध आहेत. तसेच, 7498977897 या व्हॉट्सअॅप क्रमांकावर आणि 020-24268825 या फॅक्स क्रमांवरही माहिती देऊ शकतात. नागपूर साठी टोल फ्री क्रमांक 1800-233-3785 आहे. तसेच, 9403391664 हा व्हॉट्सअॅप क्रमांक आणि 0712-2525844 हा फॅक्स क्रमांक असेल. या सोबत नागरिकांनाही आवाहन करण्यात आले आहे की, मुक्त आणि पारदर्शक वातावरणात निवडणूका पार पडण्यासाठी आणि निवडणुकांमध्ये काळ्या पैशांच्या वापर टाळण्यासाठी दिलेल्या नंबरवर कॉल करुन पुराव्यासकट माहिती द्यावी.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

====================================================================

Maharashtra Assembly Election 2019 Opinion Poll PRAB; प्राब संस्थेचा महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूकपूर्व जनमत चाचणी सर्वेक्षण (ओपिनियन पोल) अहवाल उपलब्ध

VIDHAN SABHA 2019 ; महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2019 मतदानपूर्व अंदाज

भाजप व शिवसेना युती न झाल्यास मिळणाऱ्या संभाव्य जागा, मतांचे प्रमाण व विश्लेषण

युती झाल्यावर संभाव्य जागा; आघाडीला मिळणाऱ्या संभाव्य जागा, मतांचे प्रमाण  व विधानसभा मतदारसंघनिहाय  कल

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) संस्थेचा सर्वेक्षण अहवाल खालील लिंकवर उपलब्ध - 

(A survey report of the Political Research and Analysis Bureau (PREB) organization is available at the following link)
https://www.instamojo.com/bhujbalchandrakant/maharashtra-assembly-election-2019-opinion-p/?ref=store

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

====================================================================

विधानसभा निवडणूक उमेदवारी अर्ज (नामनिर्देशनपत्र) कसा भरावा व आवश्यक कागदपत्रे

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक-2019 करिता पुढील आठवड्यात आचारसंहिता व कार्यक्रम जाहीर होणार असल्याने सर्वच राजकीय पक्षातील इच्छुक उमेदवारांनी निवडणुकीची जय्यत पूर्वतयारी सुरु केलेली असून उमेदवारी अर्ज (नामनिर्देशनपत्र) भरण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे व माहितीची विचारणा केली जात आहे. विधानसभा निवडणूकीसाठी उमेदवारी अर्ज (नामनिर्देशनपत्र) कसा भरावा व आवश्यक कागदपत्रे कोणती असतात याबाबत प्राब संस्थेकडून मार्गदर्शन केले जाते. प्रबोधनात्मक उपक्रम म्हणून राजकीय पक्षातील इच्छुक उमेदवारांना सविस्तरपणे माहिती देण्यात येत आहे. उमेदवारांना नामनिर्देशन पत्र विहीत नमुना 2 अ मध्ये सादर करणे आवश्यक आहे. उमेदवार मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाचे असल्यास एक प्रस्तावक आवश्यक आहे. सदर प्रस्तावक हा संबंधित लोकसभा मतदारसंघाचा मतदार असावा. स्वतंत्र व मान्यताप्राप्त नसलेल्या पक्षाचा उमेदवार असल्यास त्यांना 10 प्रस्तावक असणे आवश्यक आहे. व तो नामनिर्देशनपत्र ज्या लोकसभा मतदारसंघातून भरणार आहे त्या लोकसभा मतदारसंघातील मतदार असणे आवश्यक आहे. नामनिर्देशन पत्रासोबत निवडणूक आयोगाचे आदेशानुसार विहीत प्रपत्रातील प्रपत्र 26 (भाग-अ, भाग-ब आणि सत्यापन)चे शपथपत्र शपथआयुक्त किंवा प्रथमश्रेणी दंडाधिकारी किंवा लेख प्रमाणक यांच्यासमोर शपथबद्ध करणे आवश्यक आहे. शपथपत्रातील सर्व रकाने भरणे आवश्यक असून, कोणताही रकाना रिक्त ठेवू नये. कोणत्याही बाबींच्या संबंधात कोणताही रकाना न लिहिता रिक्त ठेवू नये. निरंक (Nil) किंवा लागू नाही (Not Applicable)) किंवा माहीत नाही (Not Known) असे त्या रकान्यामध्ये नमूद करावे. भारत निवडणूक आयोगाचे निर्देशानुसार शपथपत्रात भाग ‘अ’ मध्ये नमूद केलेल्या ठिकाणी ई-मेल आयडी, संपर्क दूरध्वनी क्रमांक, समाजमाध्यम खाते असल्यास नमूद करणे आवश्यक आहे. ज्या लोकसभा मतदारसंघात निवडणूक लढवावयाची आहे, त्या मतदारसंघात उमेदवारांचे नाव नसल्यास ज्या मतदारसंघातील मतदार यादीत उमेदवाराचे नाव आहे, त्या मतदारसंघातील मतदार यादीची प्रमाणित प्रत नामनिर्देशन पत्रासोबत सादर करणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय पक्ष, राज्यस्तरीय पक्ष, मान्यता प्राप्त पक्षाचा उमेदवार असल्यास अ व ब फॉर्म नामनिर्देशन पत्रासोबत किंवा नामनिर्देशन पत्र सादर करावयाच्या अंतिम दिनांकास दुपारी ३ वाजेपर्यंत सादर करणे आवश्यक आहे. मतदारसंघ राखीव असल्यास नामनिर्देशन पत्रासोबत सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. अमानत रक्कम सर्वसाधारण उमेदवारांसाठी 25 हजार व अनुसूचित जाती - जमातीसाठी 12 हजार 500 रुपयेप्रमाणे आवश्यक आहे. अनामत रक्कम रोख किंवा रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडिया, शासकीय कोषागार येथे चलनद्वारे भरावी, धनादेश स्वीकारले जाणार नाही. नामनिर्देशन पत्रासोबत रोख रक्कमेची पावती, चलन सादर करणे आवश्यक आहे. निवडणूक खर्चाचे नियंत्रण सुलभ व्हावे, म्हणून उमेदवाराने नामनिर्देशन पत्र सादर करावयाच्या किमान एक दिवस अगोदर बँकेत स्वत:चे नावे व फक्त निवडणूक खर्चासाठी खाते उघडणे आवश्यक आहे व सदर खाते क्रमांकाची माहिती नामनिर्देशन पत्रासोबत लेखी स्वरुपात निवडणूक निर्णय अधिकारी यांना देणे आवश्यक आहे. अखेरच्या दिवशी दुपारी 3 वाजेपर्यंत नामनिर्देशन पत्रे स्वीकारली जातात. एक व्यक्ती जास्तीत-जास्त चार नामनिर्देशन पत्रे सादर करु शकते. तसेच एक व्यक्ती जास्तीत जास्त दोन लोकसभा मतदार संघातून नामनिर्देशन पत्र सादर करु शकते. नामनिर्देशन पत्र सादर करताना उमेदवार व इतर जास्तीत - जास्त चार व्यक्ती असे एकूण जास्तीत-जास्त पाच व्यक्ती निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे कक्षात हजर राहू शकतात. नामनिर्देशन पत्र सादर करण्यासाठी येणाऱ्या व्यक्ती कमाल तीन वाहनांच्या मर्यादेस अधीन राहून निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे परिसरात वाहने आणू शकतात.

विधानसभा निवडणूक उमेदवारी अर्ज (नामनिर्देशनपत्र) दाखल करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे खालीलप्रमाणे-

 नामनिर्देशन पत्र विहीत नमुना २ अ 

 नामनिर्देशन पत्रासोबत विहीत प्रपत्रातील प्रपत्र २६ (भाग-अ, भाग-ब आणि सत्यापन) चे शपथपत्र 

 मतदार यादीत उमेदवाराचे नाव आहे, त्या मतदारसंघातील मतदार यादीची प्रमाणित प्रत

 राष्ट्रीय पक्ष, राज्यस्तरीय पक्ष, मान्यता प्राप्त पक्षाचा उमेदवार असल्यास अ व ब फॉर्म

  मतदारसंघ राखीव असल्यास नामनिर्देशन पत्रासोबत सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र

 नामनिर्देशन पत्रासोबत अनामत रोख रक्कमेची पावती, चलन सादर करणे आवश्यक आहे.

 बँकेत स्वत:चे नावे फक्त निवडणूक खर्चासाठी खाते उघडणे व सदर खाते क्रमांकाची माहिती नामनिर्देशन पत्रासोबत लेखी स्वरुपात देणे आवश्यक आहे.

 उमेदवारचे फोटो/रहिवास पुरावा/पॅन कार्ड साक्षांकीत प्रत

 उमेदवार मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाचे असल्यास एक प्रस्तावक आवश्यक आहे.

 अपक्ष उमेदवार असल्यास त्यांना १० प्रस्तावक असणे आवश्यक आहे.

 एक व्यक्ती जास्तीत-जास्त चार नामनिर्देशन पत्रे सादर करु शकते.

 एक व्यक्ती जास्तीत जास्त दोन लोकसभा मतदार संघातून नामनिर्देशन पत्र सादर करु शकते.

  नामनिर्देशन पत्र सादर करताना उमेदवार व इतर जास्तीत - जास्त चार व्यक्ती हजर राहू शकतात.

  नामनिर्देशन पत्र सादर करण्यासाठी येणाऱ्या व्यक्तीना कमाल तीन वाहनांची मर्यादा आहे.

विधानसभा निवडणूक उमेदवारी अर्ज (नामनिर्देशनपत्र) दाखल करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे खालीलप्रमाणे-

Assembly Election 2019

LIST OF DOCUMENTS TO BE SUBMITED

1.      Nomination Form 2A

2.      Political Party Form A and Form B

3.      Affidavit - Form 26 (100 Stamp Paper Notarized including Annexures)

4.      Declaration of Candidate / Election Agent for Photo

5.      Deposit Receipt

6.      Election expenditure letter / Xerox copy of Pass Book

7.      Photo – 5 Colour Copies (mention name and Sign overleaf of Photo)

8.      Candidate 2 colours photos in envelope (mention name and sign on envelope and overleaf of photo)

9.      Certify copy of Candidate Voter List Letter

10.   Pan of Candidate

11.   Adhar Card of Candidate

12.   Election Card of Candidate

13.   Copy of All No Due Certificate (Candidate)

14.   Certified copy of Proposer’s in Voters List – 10

15.   ID Proof and Voter Card of Proposer

16.   Appointment of Election Agent Form

17.   Election Agent ID Proof and Residence Proof Copy and Five Photos/ Certify copy of Voter List Letter

18.   Candidate / Election Agent Specimen Form

19.   Name on Ballot Paper letter

20.   Supported documents copies – Not to Attach (Personal Bank details, policy details, liability details)

Check List to be collected after submission of form

1.    Rules Hand book for election commission

2.    Register of Expenditure / Rules / Price List

3.    Polling Agent appointment Form

4.    Officers List of Contacts with Designation

5.    Various permission letter formats

Mr. Chandrakant Bhujbal (Political advisor)

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

निवडणूक खर्चाचे नियंत्रण/देखरेख/समन्वय व विहित नमुन्यात दैनंदिन सादर करणे सल्ला व सेवेसाठी  अथवा अधिक माहितीसाठी प्राब संस्थेशी संपर्क करा- 
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)
=========================================================