#maharashtra assembly election 2019 भाजप-सेनेचा जागा वाटपाचा फॉर्म्युला; पक्षांतराचा फॉर्म्युला व पक्षांतराची कारणे पहा

भाजपच्या गळाला सर्वाधिक आमदार; 14 आमदार शिवसेनेच्या गळाला; 8 आमदारांना शिवबंधन; 3 जणांचा जय महाराष्ट्र

===================================

Maharashtra Assembly Election 2019 Opinion Poll PRAB; प्राब संस्थेचा महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूकपूर्व जनमत चाचणी सर्वेक्षण (ओपिनियन पोल) अहवाल उपलब्ध

VIDHAN SABHA 2019 ; महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2019 मतदानपूर्व अंदाज

भाजप व शिवसेना युती न झाल्यास मिळणाऱ्या संभाव्य जागा, मतांचे प्रमाण व विश्लेषण

युती झाल्यावर संभाव्य जागा; आघाडीला मिळणाऱ्या संभाव्य जागा, मतांचे प्रमाण  व विधानसभा मतदारसंघनिहाय  कल

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) संस्थेचा सर्वेक्षण अहवाल खालील लिंकवर उपलब्ध - 

(A survey report of the Political Research and Analysis Bureau (PREB) organization is available at the following link)
https://www.instamojo.com/bhujbalchandrakant/maharashtra-assembly-election-2019-opinion-p/?ref=store

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

=============================================
महाराष्ट्रातील सार्वत्रिक विधानसभा निवडणुकांकरिता सत्ताधारी भाजप व शिवसेना प्रमुख दोन पक्षामधील युती होणार की नाही याबाबत प्रामुख्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेने वेग घेतला आहे. युती झाली नाही तर अनेक मतदारसंघातील स्थानिक पातळीवरील राजकारणात बदल होऊन कार्यकर्त्यांना संधी उपलब्ध होणार असल्याने या चर्चेत अधिक सर्वाना रस आहे. मात्र आगामी निवडणुकीसाठी भाजप व शिवसेना जागावाटप फार्मुला ठरलेला आहे. त्यामुळे युती होणार असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. कोणत्या पक्षाला किती जागा मिळणार, समान जागावाटप हेका कोणाच्या लाभाचा आहे, चर्चेच्या निमित्ताने मध्यस्थी कसा राजकीय लाभ घेतात, टीका केल्यावर काय परिणाम होतो व त्याचा लाभ कोण घेतो याबाबत सेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना भाजपने कानमंत्र दिलेला आहे. मुख्यमंत्री पदावरून वाद नको इतरांचे नाव नको तुम्ही स्वतः तयार आहात का? असा थेट सवाल करून ऑफर दिल्याने विश्वासहार्यता निर्माण होऊन युवासेना नेते आदित्य ठाकरे यांना उपमुख्यमंत्री देऊन कामाचा अनुभव घेऊन पुढे पदोन्नती होईलच असा विश्वास दिल्याने युतीत बेबनाव राजकीय कारणांपुरताच होणार असल्याचे दिसून येत आहे. भाजप व शिवसेनेत जागावाटप फार्मुला ठरलेला असून विद्यमान जागांवरील कमकुवत 2 ते 4 जागांवर बदल होऊ शकतात तर विरोधकांच्या पक्षातील विद्यमान आमदार ज्या पक्षात येतील ती जागा त्यां-त्या पक्षाला राहणार यामुळे भाजप व शिवसेनेत विद्यमान आमदारांना पक्षांतर करून घेण्याचा धडाका सुरु आहे. 288 मधील 186 जागांवरील जागावाटप निश्चित समजले जात असून केवळ उर्वरित 102 जागांवर जिंकण्याच्या मेरिटवर व पक्षांतर झाल्याप्रमाणे जागा वाटप होणार आहे. दरम्यान विधानसभेसाठी भाजप-शिवसेनेची जागावाटपावर चर्चा सुरू आहे. यात विद्यमान आमदार असलेल्या जागा त्याच पक्षांकडे कायम ठेवण्यावर दोन्ही बाजूंचे जवळपास एकमत झाले आहे. मात्र २००९ व २०१४ अशा दोन निवडणुकांत पराभव पत्करावा लागलेल्या जागांची अदलाबदली करण्याच्या प्रस्तावावर विचार सुरू आहे. तो मान्य झाल्यास भाजपला २००९ च्या तुलनेत ५५ जागा जास्त मिळू शकतात. २०१४ मध्ये स्वबळावर लढून भाजपला १२२ तर शिवसेनेला ६३ जागा मिळाल्या. या एकूण १८५ जागांत चार- सहा जागांचा अपवाद वगळता फारसा बदल संभवत नाही. मात्र उर्वरित १०३ जागांची वाटणी कशी करायची, यावरून रस्सीखेच सुरू आहे. यातून मधला मार्ग म्हणजे गेल्या दोन निवडणुकांत ज्या मतदारसंघात भाजप पराभूत झाला आहे ती जागा शिवसेनेकडे व जिथे सेना हरली ती जागा भाजपला देण्याच्या प्रस्तावावर खल सुरू आहे. तसे झाल्यास २००९ मध्ये वाट्याला आलेल्या ११९ पैकी २१ जागांवर भाजपला तर १६० पैकी ७६ जागांवर सेनेला पाणी सोडावे लागेल, असे आकडेवारीवरून दिसते. भाजपच्या २१ जागा शिवसेनेकडे गेल्या तरी त्यांच्या ७६ जागा मिळणार असल्याने भाजपकडे ५५ जास्तीच्या जागा येऊ शकतात. दोन निवडणुकांतील निकालांचा आढावा घेतल्यास २१ जागी भाजप तर ७६ जागी शिवसेना सलग दोनदा पराभूत पक्षांतरेही याच फॉर्म्युल्यानुसार सिल्लाेड (भाजप दोनदा पराभूत, मतदारसंघ शिवसेनेकडे) काँग्रेसचे आमदार अब्दुल सत्तार यांचा भाजपऐवजी शिवसेनेत प्रवेश, भाेकर (शिवसेना दोनदा पराभूत; आता मतदारसंघ भाजपकडे) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते बापूसाहेब गोरठेकर उमेदवारीसाठी भाजपमध्ये तर अकोले (शिवसेना दोनदा पराभूत; आता मतदारसंघ भाजपकडे) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार वैभव पिचड उमेदवारीसाठी भाजपमध्ये तसेच शिर्डी (शिवसेना दोनदा पराभूत, आता मतदारसंघ भाजपकडे) काँग्रेसचे नेते राधाकृष्ण विखे पाटील भाजपत, उमेदवारी निश्चित झालेली आहे. एरोली (शिवसेना दोनदा पराभूत, आता मतदारसंघ भाजपकडे) राष्ट्रवादीचे आमदार संदीप नाईक उमेदवारीसाठी भाजपात आले आहेत. महादेव जानकरांचा रासप, रामदास आठवलेंचा रिपाइं, विनायक मेटेंचा शिवसंग्राम व सदाभाऊ खोतांच्या रयतक्रांती संघटनेने भाजपकडे किमान दोन आकडी जागांची मागणी केली आहे. शिवसेना व भाजप दोघांच्या कोट्यातून या मित्रपक्षांना थोड्या थोड्या जागा द्याव्यात, अशी भाजपची व मित्रपक्षांची अपेक्षा आहे. तर मित्रपक्ष भाजपचे असल्याने त्यांची जबाबदारी भाजपनेच घ्यावी, अशी शिवसेनेची भूमिका आहे. त्यामुळे भाजपला आपल्याच कोट्यातील काही जागा या छोट्या मित्रपक्षांना द्याव्या लागू शकतात अशी स्थिती आहे.

शिवसेना-भाजपाने लढविल्या विधानसभेच्या जागा 

1990 मध्ये शिवसेनेने 183 तर भाजपाने 105 जागा लढविल्या होत्या.

1995 मध्ये शिवसेनेने 183 तर भाजपाने 105 जागा लढविल्या होत्या.

1999 मध्ये शिवसेनेने 161 तर भाजपाने 117 जागा लढविल्या होत्या.

2004 मध्ये शिवसेनेने 163 तर भाजपाने 111 जागा लढविल्या होत्या.

2009 मध्ये शिवसेनेने 160 तर भाजपाने 109 जागा लढविल्या होत्या.

14 आमदार शिवसेनेच्या गळाला; 8 आमदारांना शिवबंधन; 3 जणांचा जय महाराष्ट्र

शिवसेनेच्या एकूण ६३ विद्यमान आमदारांपैकी 3 जणांनी पक्षाला जय महाराष्ट्र केले. यामध्ये लोह विधानसभा आमदार प्रतापराव चिखलीकर, वरोरा विधानसभा आमदार सुरेश धानोरकर, कन्नड विधानसभा आमदार हर्षवर्धन जाधव यांचा समवेश आहे. यामधील लोह विधानसभा आमदार प्रतापराव चिखलीकर यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करून लोकसभा निवडणुकीत यश मिळवले आहे तर वरोरा विधानसभा आमदार सुरेश धानोरकर यांनी कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश करून लोकसभेत यश संपादन केले आहे. तसेच कन्नड विधानसभा आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी बंडखोरी करून अपक्ष लोकसभा निवडणूक लढवली स्वतः पराभूत होऊन त्यांच्यामुळे सेनेचे चंद्रकांत खैरे यांच्या पराभवास कारणीभूत ठरले. तर घरकुल घोटाळ्यात चोपडा विधानसभा आमदार चंद्रकांत सोनावणे यांना शिक्षा झाल्याने ते अडचणीत आले आहेत. शिवसेनेच्या 4 विद्यमान आमदारांच्या जागा इतरांना संधी देऊन राजकीय पोकळी भरून काढावी लागणार आहे. 

शिवसेनेत 8 विद्यमान आमदारांचा पक्ष प्रवेश 

शिवसेनेत 8 विद्यमान आमदारांचा पक्ष प्रवेश देण्यात आलेला असून 6 विद्यमान आमदार शिवसेनेत पक्षांतराच्या वाटेवर आहेत. 14 आमदार शिवसेनेच्या आतापर्यंत गळाला लागले आहेत. ज्या 8 विद्यमान आमदारांनी पक्ष प्रवेश करून शिवबंधन बांधले आहे यामध्ये राष्ट्रवादीचे 4 , काँग्रेस-2, मनसे-1, बविआ-1 असे असून त्यांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत. बोईसर विधानसभा विद्यमान आमदार विलास तरे (बविआ), जुन्नर विद्यमान आमदार शरद सोनावणे (मनसे), शहापूर विद्यमान आमदार पांडुरंग बरोरा (राष्ट्रवादी), श्रीवर्धन विद्यमान आमदार अवधूत तटकरे (राष्ट्रवादी), बीड विद्यमान आमदार जयदत्त श्रीरसागर (राष्ट्रवादी-आता मंत्री), बार्शी विद्यमान आमदार दिलीप सोपल (राष्ट्रवादी), इगतपूरी विद्यमान आमदार निर्मला गावित (काँग्रेस), सिलोड विद्यमान आमदार अब्दुल सत्तार (काँग्रेस).
भाजपच्या गळाला सर्वाधिक आमदार; 9 विद्यमान आमदारांच्या गळ्यात कमळाचे उपरणे; 8 आमदार पक्षांतराच्या प्रतिक्षेत
विरोधकांच्या पक्षातील सर्वाधिक आमदार भाजपच्या गळाला लागले असून आतापर्यंत 9 विद्यमान आमदारांच्या गळ्या भोवती कमळाचे उपरणे गुंडाळले आहे. तर विद्यमान 8 आमदार भाजपमध्ये पक्षांतराच्या प्रतिक्षेत आहेत. भाजपला एका आमदाराने सोडचिठ्ठी (काटोल आमदार आशिष देशमुख) दिली असून 2 आमदार फारकत घेण्याच्या तयारीत आहेत. यामध्ये धुळे शहरचे विद्यमान आमदार  अनिल गोटे व मुखेडचे  विद्यमान आमदार गोविंद राठोड यांचा समावेश आहे. दरम्यान भाजपमध्ये कॉंग्रेसपेक्षा राष्ट्रवादीच्या आमदारांचा अधिक प्रवेश झालेले आहेत व काही प्रतीक्षेत आहेत. भाजपमध्ये आतापर्यंत ज्या 9 विद्यमान आमदारांनी प्रवेश केला आहे त्यामध्ये अकोले विधानसभा मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार वैभव पिचड (राष्ट्रवादी), उस्मानाबाद मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार राणा जगजितसिंह पाटील (राष्ट्रवादी),सातारा मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार शिवेंद्रसिंह भोसले (राष्ट्रवादी)पाथरी मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार मोहन माधवराव (अपक्ष)एरंडोल मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार सतीश पाटील(राष्ट्रवादी)वडाळा मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार कालिदास कोळंबकर (काँग्रेस)शिर्डी मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील (काँग्रेस)माण मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार जयकुमार गोरे (काँग्रेस)यांनी प्रवेश केला आहे तर माढा मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार बबनराव शिंदे (राष्ट्रवादी) प्रतिक्षेत, अक्कलकोट मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार सिद्धराम म्हेत्रे (काँग्रेस) प्रतिक्षेत, पंढरपूर मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार भारत भालके (काँग्रेस) प्रतिक्षेत, कणकवली  मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार नितेश राणे (काँग्रेस) पक्षांतराच्या प्रतिक्षेत आहेत.

भाजप-सेनेचा जागा वाटप फॉर्म्युला -

1. विद्यमान आमदार असलेल्या जागा वाटप कायम; चर्चा नाही मात्र अपवादात्मक स्थितीत काही ठिकाणी जिंकण्याच्या शक्यतेवर निर्णय 
2. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत क्रमांक 2 वरील उर्वरित जागांवर चर्चा
3. भाजप-सेना एकमेकांबरोबर क्रमांक 2 वर असलेल्या जागांवर चर्चा नाही
4. उर्वरीत जागांवर 2009 च्या वाटपाचा विचार व चर्चा होणार
5. उर्वरीत जागांकरिता जिंकण्याच्या शक्यतेवर जागावाटप करणे
6. उर्वरीत जागांकरिता प्रभावशाली स्थानिक नेत्यांना प्रवेश व पक्षांतराप्रमाणे जागावाटप
7. उर्वरीत जागांवरील विद्यमान आमदार ज्या पक्षात प्रवेश करतील ते मतदारसंघ त्या पक्षाला जागा देणार
8. मित्र पक्षांना त्यांचा प्रभाव असलेली राजकीयदृष्ट्या स्थिती पाहून भाजप-सेना दोन्ही पक्ष आपापल्यापरीने जागा सोडणार
9. विरोधीपक्ष ज्या जागांवर प्रभावी आहेत अशाच मित्र पक्षांना जागा देण्यास प्राधान्य असणार

भाजप-सेनेचा पक्षांतराचा फॉर्म्युला-

1. युतीचे विद्यमान आमदार असलेल्या जागांवर कमकुवत राजकीय स्थिती असेल तर विरोधकांचे राजकीय बळ पाहून पक्षांतर प्रवेश
2. निवडणुकीतील यशाच्या शक्यतेवर विरोधकांच्या विद्यमान आमदारांना प्रवेश देणे,  पक्षांतर्गत विरोध व मक्तेदारी संपुष्टात आणणे. 
3. मतदारसंघासह किमान जिल्ह्यात राजकीय प्रभाव असलेल्या विरोधकांचे नेते व विरोधी पक्षातील निवडणुकीतील इच्छुकांना प्रवेश देणे.
4. विरोधकांच्या मताधिक्यात घट निर्माण करतील अशा राजकीयदृष्ट्या प्रभावशील नेत्यांना निवडणुकीशिवाय लाभ मिळवून देण्याच्या शक्यतेवर त्यांचा पक्ष प्रवेश करून घेणे. 

सत्ताधारी पक्षात विरोधकांकडून होणाऱ्या पक्षांतराची कारणे- 

1. आगामी काळात काही कालावधीपर्यंत सत्ताधारी पक्षांचेच सरकार राहणार या शक्यतेवर राजकीयदृष्ट्या सत्तेचा थेट लाभ अथवा वलय मिळावे.
2. अखेरची राजकीय कारकीर्द देखील राजकीयदृष्ट्या सुखद जावी    
3. शिक्षण संस्था, खासगी साखर कारखाने, कंपन्या, दुध संघ, इतर व्यवसायाला सरकारी लाभ/सर्व प्रकारची मदत/तक्रारींचा निपटारा आणि अस्तित्व टिकून राहावे.
4. तथाकथित भ्रष्टाचार प्रकरणे, दाखल गुन्ह्यांचा तपास, संभाव्य कारवाई टाळणे आदी सत्तेचा आश्रय घेणे.
5. ठेकेदारी कायम सुरु राहावी, प्रलंबित थकीत बिले प्राप्त करणे, बेकायदा व्यवसायांना संरक्षण, स्थानिक पातळीवर वर्चस्व राखणे.
6. मतदारसंघात बदलेले सामाजिक व राजकीयदृष्ट्या गणित व आगामी काळात प्राप्त होणारी राजकीय संधी.
7. आगामी निवडणुकीत हमखास जिंकण्याची शक्यता. 
9. उमेदवारी मिळाली तर ठीक नाही मिळाली तर इतर पद व भविष्यात मिळणारा अपेक्षित राजकीय लाभ  
10. सद्यस्थिती कार्यरत असलेल्या राजकीय पक्षांची ध्येय-धोरणे अयोग्य, नेत्यांच्या भूमिका विसंगती, आगामी काळात राजकीय भवितव्य अधांतरीत असणे. 

भाजप- शिवसेनेचे संभाव्य जागावाटप यादी खालीलप्रमाणे-

अ.क.	संघ क्र.	भाजपकडे राहणाऱ्या विद्यमान जागा
1	२	शहादा
2	३	नंदुरबार
3	७	धुळे शहर
4	८	सिंदखेडा
5	११	रावेर
6	१२	भुसावळ
7	१३	जळगाव शहर
8	१७	चाळीसगाव
9	१९	जामनेर
10	२०	मुक्ताईनगर
11	२१	मलकापूर
12	२६	खामगाव
13	२७	जळगाव
14	२८	अकोट
15	३०	अकोला पश्चिम
16	३१	अकोला पूर्व
17	३२	मुर्तिजापूर
18	३४	वाशिम
19	३५	कारंजा
20	३८	अमरावती
21	४०	दर्यापूर
22	४१	मेळघाट
23	४३	मोर्शी
24	४६	हिंगणघाट
25	४७	वर्धा
26	४८	काटोल
27	५०	हिंगणा
28	५१	उमरेड
29	५२	नागपूर दक्षिण-पश्चिम
30	५३	नागपूर दक्षिण
31	५४	नागपूर पूर्व
32	५५	नागपूर मध्य
33	५६	नागपूर पश्चिम
34	५७	नागपूर उत्तर
35	५८	कामठी
36	५९	रामटेक
37	६०	तुमसर
38	६१	भंडारा
39	६२	साकोली
40	६३	अर्जुनी मोरगाव
41	६४	तिरोड़ा
42	६६	आमगाव
43	६७	आरमोरी
44	६८	गडचिरोली
45	६९	अहेरी
46	७०	राजुरा
47	७१	चंद्रपूर
48	७२	बल्लारपूर
49	७४	चिमुर
50	७६	वणी
51	७७	राळेगांव
52	७८	यवतमाळ
53	८०	आर्णी
54	८२	उमरखेड
55	९१	मुखेड
56	९४	हिंगोली
57	९९	परतूर
58	१०२	बदनापूर
59	१०३	भोकरदन
60	१०६	फुलंब्री
61	१०९	औरंगाबाद पूर्व
62	१११	गंगापूर
63	११८	चांदवड
64	१२३	नाशिक पूर्व
65	१२४	नाशिक मध्य
66	१२५	नाशिक पश्चिम
67	१२८	डहाणू
68	१२९	विक्रमगड
69	१३६	भिवंडी पश्चिम
70	१३८	कल्याण पश्चिम
71	१३९	मुरबाड
72	१४३	डोंबिवली
73	१४५	मीरा-भाईंदर
74	१४८	ठाणे
75	१५१	बेलापूर
76	१५२	बोरीवली
77	१५३	दहिसर
78	१५५	मुलुंड
79	१६०	कांदिवली पूर्व
80	१६१	चारकोप
81	१६३	गोरेगाव
82	१६४	वर्सोवा
83	१६५	अंधेरी पश्चिम
84	१६७	विलेपार्ले
85	१६९	घाटकोपर पश्चिम
86	१७०	घाटकोपर पूर्व
87	१७७	वांद्रे पश्चिम
88	१७९	सायन कोळीवाडा
89	१८५	मलबार हिल
90	१८७	कुलाबा
91	१८८	पनवेल
92	१९८	शिरुर
93	२०४	मावळ
94	२०५	चिंचवड
95	२०८	वडगाव शेरी
96	२०९	शिवाजीनगर
97	२१०	कोथरुड
98	२११	खडकवासला
99	२१२	पर्वती
100	२१३	हडपसर
101	२१४	पुणे कॅन्टोन्मेंट
102	२१५	कसबा पेठ
103	२१९	कोपरगाव
104	२२१	नेवासा
105	२२२	शेवगाव
106	२२३	राहुरी
107	२२७	कर्जत जामखेड
108	२२८	गेवराई
109	२२९	माजलगाव
110	२३१	आष्टी
111	२३२	केज
112	२३३	परळी
113	२३७	उदगीर
114	२३८	निलंगा
115	२४८	सोलापूर शहर उत्तर
116	२५१	सोलापूर दक्षिण
117	२७४	कोल्हापूर दक्षिण
118	२७९	इचलकरंजी
119	२८१	मिरज
120	२८२	सांगली
121	२८४	शिराळा
122	२८८	जत

अ.क.	संघ क्र.	शिवसेनेकडे राहणाऱ्या विद्यमान जागा
1	१०	चोपडा
2	१४	जळगाव ग्रामीण
3	१८	पाचोरा
4	२४	सिंदखेडराजा
5	२५	मेहकर
6	७५	वरोरा
7	७९	दिग्रस
8	८४	हदगाव
9	८७	नांदेड दक्षिण
10	८८	लोह
11	९०	देगलूर
12	९२	बसमत
13	९६	परभणी
14	१०१	जालना
15	१०५	कन्नड
16	१०८	औरंगाबाद पश्चिम
17	११०	पैठण
18	११५	मालेगाव बाह्य
19	१२०	सिन्नर
20	१२१	निफाड
21	१२६	देवळाली
22	१३०	पालघर
23	१३४	भिवंडी ग्रामीण
24	१३७	भिवंडी पूर्व
25	१४०	अंबरनाथ
26	१४४	कल्याण ग्रामीण
27	१४६	ओवळा-माजीवडा
28	१४७	कोपरी-पाचपाखाडी
29	१५४	मागाठणे
30	१५६	विक्रोळी
31	१५७	भांडुप
32	१५८	जोगेश्वरी पूर्व
33	१५९	दिंडोशी
34	१६६	अंधेरी पूर्व
35	१७२	अनुशक्ती नगर
36	१७३	चेंबूर
37	१७४	कुर्ला
38	१७५	कलिना
39	१७६	वांद्रे पूर्व
40	१८१	माहिम
41	१८२	वरळी
42	१८३	शिवडी
43	१९०	उरण
44	१९४	महाड
45	१९५	जुन्नर
46	१९७	खेड आळंदी
47	२०२	पुरंदर
48	२०६	पिंपरी
49	२२४	पारनेर
50	२४०	उमरगा
51	२४४	करमाळा
52	२६१	पाटण
53	२६५	चिपळूण
54	२६६	रत्नागिरी
55	२६७	राजापूर
56	२६९	कुडाळ
57	२७०	सावंतवाडी
58	२७२	राधानगरी
59	२७५	करवीर
60	२७६	कोल्हापूर उत्तर
61	२७७	शाहुवाडी
62	२७८	हातकणंगले
63	२८०	शिरोळ
64	२८६	खानापूर

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

================================================

पक्षांतरबंदी कायदा लागू करण्याची गरज का भासली?

पक्षांतर बंदीच्या विरोधात कायद्यात कोणतीही तरतूद नव्हती. १९६७ नंतर पक्षांतरबंदी कायद्याची आवश्यकता वाटू लागली. कारण १९६७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत देशातील बहुसंख्य राज्यांमध्ये काँग्रेसचा पराभव झाला. पण त्यानंतर मोठय़ा प्रमाणावर पक्षांतरे सुरू झाली. सुमारे १२५ पेक्षा जास्त खासदार आणि दोन हजारांच्या आसपास आमदारांनी पुढे १० वर्षांमध्ये पक्षांतर केले. हरयाणामध्ये काही आमदारांनी तीन-तीन वेळा पक्षांतरे केली होती. यातूनच आयाराम-गयाराम संस्कृती रूढ झाली. हरयाणामध्ये भजनलाल यांनी मुख्यमंत्रीपदावर असताना मंत्रिमंडळासह पक्षांतर केले होते. पक्षांतरे वाढू लागल्याने पक्षांतरबंदी कायद्याची आवश्यकता भासू लागली.कर्नाटकातील राजीनामा दिलेल्या आमदारांना अपात्र ठरविण्याची मागणी काँग्रेसने विधानसभा अध्यक्षांकडे केली आहे. गोव्यातही भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या १० आमदारांच्या अपात्रतेसाठी काँग्रेस आग्रही आहे. गेल्याच वर्षी पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये ज्येष्ठ समाजवादी नेते शरद यादव यांना राज्यसभा सदस्य म्हणून अपात्र ठरविण्यात आले. या पाश्र्वभूमीवर पक्षांतरबंदी कायदा करण्याचा हेतू साध्य झाला का, असा सवाल उपस्थित केला जातो. पक्षांतरबंदी कायद्याला आव्हान आणि त्यातून होणारी कायदेशीर लढाई नेहमीच महत्त्वाची ठरते.

पक्षांतरबंदी कायदा ; सदस्य अपात्र कसा ठरतो ?

राजीव गांधी पंतप्रधान असताना घटना दुरुस्ती करण्यात आली. ती ५२वी घटना दुरुस्ती होती. १९८५ पासून देशात पक्षांतरबंदी कायदा लागू करण्यात आला. एकूण सदस्यसंख्येच्या एकतृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केल्यास ते पक्षांतर होत नाही, अशी मूळ कायद्यात तरतूद करण्यात आली होती. लोकसभा किंवा विधिमंडळ सदस्य पक्षादेशाचे (व्हिप) पालन न केल्यास अपात्र ठरू शकतात. अन्य पक्षात प्रवेश करणे किंवा पक्षादेश डालवून मतदान केल्यास सदस्य अपात्र ठरू शकतो. याशिवाय अन्य पक्षांना मदत करणे किंवा त्यांच्या बैठकांना हजेरी लावल्यासही सदस्य अपात्र ठरू शकतो. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी लालूप्रसाद यादव यांच्याशी फारकत घेऊन भाजपबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतल्यावर शरद यादव यांनी त्याला विरोध केला होता. नितीशकुमार यांना विरोध दर्शवित त्यांनी वेगळ्या व्यासपीठावर पक्षाच्या विरोधात भाषणे केली होती. या मुद्दय़ावर त्यांचे राज्यसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. पक्षांतरबंदी कायद्याच्या तरतुदीतील पळवाटांचा अनेकांनी फायदा घेतला होता. मूळ कायद्यात एकतृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केल्यास ते वैध मानले जायचे. २००३ मध्ये करण्यात आलेल्या घटना दुरुस्तीनुसार एकूण सदस्यसंख्येच्या दोनतृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केले तरच सदस्यत्व कायम राहू शकते. सदस्यांच्या पक्षांतरांवर बरीच बंधने आली. पण गट करून अन्य पक्षांमध्ये प्रवेश करण्यावर काहीच नियंत्रण ठेवता आलेले नाही. गोवा आणि कर्नाटक ही ताजी उदाहरणे आहेत. कायद्यातील पळवाटा दूर करून सदस्यांच्या पक्षांतरांना आळा बसेल या पद्धतीने कायद्यात सुधारणा करण्याची पुन्हा गरज आहे.

पक्षांतरबंदी कायदा-

५२व्या घटनादुरुस्तीअन्वये इ.स. १९८५ साली पक्षांतरबंदी कायदा तयार करण्यात आला. यामध्ये लोकसभा व राज्य विधीमंडळातील सदस्यांना पक्षांतराच्या आधारे अपात्र ठरविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच यासंदर्भात विस्तृत असे १०वे परिशिष्ट समाविष्ट करण्यात आले आहे. पक्षांतरबंदी कायद्याचा प्रमुख हेतू पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या सदस्याने पक्षातच राहिले पाहिजे आणि पक्षाच्या आदेशाचे पालन केले पाहिजे हा होता. या कायद्यान्वये एखाद्या सभागृहाच्या स्वतंत्र निवडून आलेल्या सदस्याने जर अशा निवडणुकीनंतर कोणत्याही राजकीय पक्षात प्रवेश घेतला तर तो गृहाचा सदस्य राहण्यास अपात्र ठरतो. तसेच सभागृहात पदग्रहण केल्यानंतर सहा महिन्यंच्या कालावधीनंतर जर नामनिर्देशित सदस्याने कोणत्याही राजकीय पक्षात प्रवेश घेतला तर तो त्या सभागृहाचा सदस्य राहण्यास अपात्र ठरतो. त्या सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा अधिकार सभागृहाचा अध्क्ष/सभापती यांना आहे. पण २/३ पेक्षा जास्त सदस्यांनी पक्षांतर केल्यास त्यांचे सदस्यत्व रद्द होत नाही.

न्यायालयीन खंडपीठाची निरीक्षणे

सर्वोच्च न्यायालयाने एखाद्या राजकीय पक्षातील फुटीसंबंधात आपले मत व्यक्त करताना म्हटले आहे की, एखाद्या पक्षाचे आमदार मूळ पक्षाचे सदस्य म्हणून आणि विधिमंडळाचे सदस्य म्हणून दोन टोप्या घालतात आणि विधिमंडळ पक्षातील एक तृतीयांश सदस्यांनी वेगळा गट स्थापन केल्याचे दाखवून तीच मूळ पक्षातील फूट असे त्याच आधारावर म्हणतात. वास्तविक असे म्हणणे हे परिच्छेद ‘तीन’च्या विरोधात जाणारे आहे. या परिच्छेदानुसार दोन आवश्यक बाबी ध्यानी घेतल्या पाहिजेत. एक म्हणजे मूळ पक्षातील फूट आणि दुसरी विधिमंडळ पक्षातून फुटलेले एक तृतीयाश विधिमंडळ सदस्य. दोन टोप्या घालण्याचे प्रमेय तिसर्‍या परिच्छेदातील तरतुदीना वाटाण्याच्या अक्षता लावते. अशाप्रकारचा अन्वयार्थ लावणे शक्यतो टाळायला हवे. तसे पाहू गेल्यास अशा प्रकारच्या अन्वयार्थाची गरजही नाही. संसदेने कालबाह्य किंवा अर्थहीन शब्दांचा वापर केला आहे असं समजण्याचीही गरज नाही. म्हणूनच विधिमंडळ पक्षात दाखवलेली फूट हीच मूळ पक्षात पडलेली फूट आहे. त्यामुळे मूळ पक्षातील फूट वेगळी दाखवायची आवश्यकता नाही हा दावा आम्ही मान्य करत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका घटनापीठाने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, दहाव्या अनुसूचीच्या तरतुदीनुसार सभापतीला परिच्छेद चारच्या तरतुदीप्रमाणे विलिनीकरण झालेले आहे की नाही यासंबंधीचा निर्णय घेण्याचा स्वतंत्र अधिकार नाही. आणि जेव्हा अपात्रताविषयक कार्यवाहीवेळी अपात्रतेचा निर्णय त्यांना द्यायचा असेल तेव्हाच असा निर्णय त्यांनी घ्यायचा असतो.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने केलेल्या या निरक्षणाचा आधार घेत पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने ‘हरियाणा जनहित कॉंग्रेस’च्या विलिनीकरणाच्या संदर्भात एक निवाडा दिला होता. त्या पक्षाचे चार विधिमंडळ सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसमध्ये सामील झाले होते. त्यांच्या अपात्रता याचिकेवर निवाडा देताना न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, विधिमंडळ सदस्यांच्या अपात्रतेवर कुठलाही निर्णय घेण्यापूर्वीच सभापतींना चार आमदारांच्या सामिलीकरणावर निवाडा द्यायचा कोणताही अधिकार नाही.
भारतीय राज्यघटनेनुसार पक्षांतरविरोधी कायद्यात असलेली अपात्रतेची तरतूद पुढील प्रकाराच्या विलिनीकरणाला लागू होणार नाही.
१. सभागृहाच्या एखाद्या सदस्याला परिच्छेद दोनच्या उपपरिच्छेद एकनुसार तेव्हाच अपात्र ठरवता येणार नाही जेव्हा त्याचा मूळ पक्ष दुसर्‍या पक्षात विलीन होईल आणि तो असा दावा करेल की तो व त्याच्या मूळ पक्षाचे इतर सदस्य-
अ) एखाद्या दुसर्‍या किंवा विलिनीकरणानंतर नव्याने गठित झालेल्या पक्षाचे सदस्य बनले आहेत.
आ) विलिनीकरण मान्य नसल्यामुळे त्यांनी असे ठरवले आहे की त्यांचा गट व पक्ष यालाच परिच्छेद दोनच्या उपपरिच्छेद एकनुसार त्यांचा मूळ पक्ष असे मानले जावे.
२. परिच्छेद दोनच्या उपपरिच्छेद एकच्या परिपूर्तीसाठी मूळ पक्षाचे किंवा विधिमंडळ पक्ष सदस्यांचे विलिनीकरण तेव्हाच झाल्याचे समजले जावे जेव्हा संबंधित पक्षाचे किमान दोन तृतीयांश सदस्य अशा विलिनीकरणास मान्यता देतील.
सर्वोच्च न्यायालयाने एखाद्या राजकीय पक्षातील फुटीसंबंधात आपले मत व्यक्त करताना म्हटले आहे की, ‘एखाद्या पक्षाचे आमदार मूळ पक्षाचे सदस्य म्हणून दोन टोप्या घालतात व विधिमंडळ पक्षातील एक तृतीयांश सदस्यांनी वेगळा गट स्थापन केल्याचे दाखवून तीच मूळ पक्षातील फूट आहे असं याच आधारावर म्हणणे हे परिच्छेद ३ च्या विरोधात जाणारे आहे. हा परिच्छेद दोन जरुरीसंबंधात भाष्य करतो. एक म्हणजे, मूळ पक्षातील फूट आणि दुसरी, विधिमंडळ पक्षापासून फुटलेले एक तृतीयांश विधानसभा सदस्य दोन टोप्या घालण्याचे प्रमेय या परिच्छेद ३ चा एक हात निकामी करते. उपरोल्लेखित प्रकारचा अन्वयार्थ लावण्याचे टाळणे आवश्यक आहे.

१९६७ पासून पक्षांतराचे पेव फुटले-

या ठरावानुसार ‘पक्षत्यागावरील अभ्यास समिती’ (कमिटी ऑन डिफेक्शन्स) तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री कै. यशवंतराव चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या कमिटीने पक्षत्यागावरील समस्येचा अभ्यास करून त्यावर प्रतिंधक उपाय सुचवले होते. तसेच निरीक्षणे नोंदवलेली होती. चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर मार्च १९६७ आणि फेब्रुवारी १९६८ या कालावधीत भारतीय राजकारणात राज्यांमध्ये पक्षनिष्ठा बदलाचे घटना घडल्या होत्या. ५४२ प्रकरणांमध्ये पहिल्या आणि चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकीदरम्यान किमान ४३८ पक्षांतरे फक्त या एका वर्षात घडलेली होती. या कालखंडात अपक्षांमध्ये ३७६ लोकप्रतिनिधींपैकी १५७ वेगवेगळ्या पक्षांत सामील झाले होते. लोकप्रतिनिधींच्या या पक्षत्यागामध्ये ‘सत्तेचा लोभ’ हे एक प्रमुख कारण स्पष्ट झाले होते.  बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि पश्‍चिम बंगाल या राज्यांतील ११६ फुटीरांची मंत्रिमंडळात वर्णी लागली होती यावरून ही बाब स्पष्ट झालेली होती. इ.स. १९६७ आणि १९७२ मधील चौथ्या आणि पाचव्या सार्वत्रिक निवडणुकीदरम्यान सत्तासंपादनाच्या हव्यासापोटी अंदाजे दोन हजार पक्षांतर ‘फुटी’ची आणि पक्षत्यागाची प्रकरणे घडली होती. 
===============================================

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
===============================