राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार व अजित पवारांवर ईडीकडून गुन्हा दाखल

सहकारी बँक घोटाळाप्रकरणी  शरद पवार व अजित पवार यांच्यावर ईडीकडून गुन्हा दाखल

राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याविरुद्धही गुन्हा दाखल झाला आहे. अंमलबजावणी संचलनालय अर्थात ईडीने मनी लॉंडरिंग अर्थात पैशाची अफरातफर/आर्थिक गैरव्यवहाराचा गुन्हा दाखल केला आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशानंतर हा गुन्हा दाखल करण्यात आला. राज्यात विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कारवाई सुरु केल्याने राजकीय क्षेत्रांत खळबळ माजली आहे. ईडीने गुन्हा दाखल केलेल्यांमध्ये शरद पवार, अजित पवार यांच्यासह 70 माजी संचालकांचा समावेश आहे. यामध्ये राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, दिलीपराव देशमुख, ईश्वरलाल जैन, जयंत पाटील, शिवाजीराव नलावडे, शिवसेनेचे आनंदराव अडसूळ, राजेंद्र शिंगणे आणि मदन पाटील यांच्यासह महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे चेअरमनसह ७० जणांची गुन्हे दाखल करण्यात आलेली नावे आहेत. निवडणुकीच्या धामधुमीत हे गुन्हे दाखल करण्यात आल्याने राष्ट्रवादीसाठी हा मोठा धक्का असल्याचे मानले जात आहे. नियमबाह्यरित्या कर्ज वाटप केल्याचा आरोप या नेत्यांवर ठेवण्यात आला आहे. हा घोटाळा २५ हजार कोटींचा असल्याचं ईडीने म्हटले आहे. सहकारी बँकेचे आर्थिक स्थितीत कमकुवत असतानाही सहकारी साखर कारखान्यांना कर्ज मंजूर करण्यात आले. कर्ज वाटप करताना मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता होती, असा ठपका ईडीने ठेवला आहे. तसेच सहकारी साखर कारखाने आजारी पडल्यानंतर चुकीच्या पद्धतीने फायदा घेण्यासाठी अतिशय कमी किमतीत विकली गेल्याचं ईडीने म्हटलं आहे. सहकारी साखर कारखाने काही विशिष्ट राजकारण्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांना विकल्या गेल्याचा दावाही ईडीने केला आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने अतिशय मनमानीने कर्ज वाटप केले होते. यामुळे बँकेला तब्बल १० हजार कोटींचे नुकसान झाले होते. या प्रकरणात अण्णा हजारे यांनी तीन वर्षांआधीच याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी चौकशी समिती देखील नेमण्यात आलेली होती. चौकशी समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर अखेर कोर्टाने याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिल्यानंतर आता तब्बल ३१ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आले होते. अजित पवार यांच्यासह विजयसिंह मोहिते पाटील आणि शिवसेनेचे नेते आनंदराव अडसूळ यांच्यावर देखील गुन्हा दाखल करण्यात आले होते. आघाडी सरकारच्या काळात काँग्रेस आणि राष्ट्रावादी यांच्यातील कुरघोडीच्या राजकारणात महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील आर्थिक गैरव्यवहार चर्चेत आला होता. राज्य सहकारी बँकेत 25 हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. संचालक मंडळाने नियमांचं उल्लंघन केल्याने बँकेला फटका बसला. 25 हजार कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याच्या चौकशी अहवालात तत्कालीन संचालक मंडळावरच ठपका ठेवण्यात आला होता. 2011 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने तत्कालीन संचालक मंडळ बरखास्त केलं होतं. यामध्ये राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, हसन मुश्रीफ यांच्यासह अनेक बड्या नेत्यांची नावं होती.1961 मध्ये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र स्टेट को ऑप बँकेत संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी सूतगिरणी आणि साखर कारखान्यांसाठी कोट्यावधींची कर्ज दिली. या संचालक मंडळामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार, हसन मुश्रीफ, मधुकर चव्हाण अशा काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या दिग्गज नेत्यांचा समावेश होता. या तत्कालिन संचालकांनी आपल्या काळात सूतगिरण्या आणि साखर कारखान्यांना कोट्यावधींची कर्ज दिली. पण या कर्जांची परतफेड न झाल्याने बँकेला प्रचंड तोटा झाला. मात्र आता ईडीने या प्रकरणाचा तपास सुरू केल्याने शरद पवार आणि अजित पवारांवरही गुन्हे दाखल केल्याचे वृत्त आहे. राज्य सहकारी बँकेतील कर्जवाटप घोटाळ्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून पुढील कायदेशीर कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेला दिले होते. त्यानुसार २६ ऑगस्ट रोजी माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलिस ठाण्यात भादंवि कलम ४०९, ४०६,४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४९१, १२० (ब) यांसह लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. आर्थिक गुन्हे शाखेच्या या कारवाईनंतर मंगळवारी 'ईडी'नेही गुन्हा दाखल केला.सहकारी बँकेची आर्थिक स्थिती कमकुवत असतानाही सहकारी साखर कारखान्यांना कर्ज मंजूर करण्यात आले. कर्जवाटप करताना मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाली, असा ठपका 'ईडी'ने ठेवला आहे. तसेच सहकारी साखर कारखाने आजारी पडल्यानंतर बनावट विक्री प्रमाणपत्रे बनवण्यात आल्याचा निष्कर्षही 'ईडी'ने काढला आहे. सहकारी साखर कारखाने काही विशिष्ट राजकारण्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांना विकल्या गेल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. शरद पवार आणि इतर राजकीय नेत्यांना आर्थिक गुन्हे शाखेबरोबरच ईडीच्या चौकशीलाही सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे ईडीचा पुढील तपास कसा असेल, आरोपींना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले जाणार का, याकडे राजकीय नेत्यांबरोबर जनतेचेही लक्ष असेल. रिझर्व्ह बँकेने प्रशासक नेमल्यानंतर राज्य सरकारच्या सहकार विभागातील प्राधिकृत अधिकाऱ्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यातील कलम ८८अन्वये तत्कालीन संचालक मंडळातील संचालकांवर विविध नियमबाह्य कर्जांप्रकरणी सप्टेंबर, २०१५मध्ये आरोपपत्र ठेवले होते. यासंदर्भात फौजदारी कारवाई करण्यासाठी काहींनी पोलिसांत तक्रारही दिली होती. तरीही कोणतीच कारवाई होत नसल्याचे पाहून सामाजिक कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत सन २०१५मध्ये फौजदारी जनहित याचिका केली होती. त्यात एफआयआर नोंदवण्यासह तपास सीबीआयकडे देण्याची विनंतीही होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने या प्रश्नाची दखल घेऊन आर्थिक गुन्हे शाखेला अरोरा यांचा जबाब नोंदवण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार या शाखेने २९ जानेवारी, २०१८ रोजी त्यांचा तपशीलवार जबाब नोंदवून घेतला. मात्र, त्यानंतर पुढे काहीच कार्यवाही केली नाही. पोलिसांच्या या कारभारावर ताशेरे ओढल्यानंतर आधी आर्थिक गुन्हे शाखेत आणि आता ईडीमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला. राज्याची शिखर सहकारी बँक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एमएससी बँकेतील संचालक मंडळाने तसेच कर्ज मंजुरी समितीने अनेक सहकारी साखर कारखाने, सूत गिरण्या तसेच संचालकांचे हितसंबंध असलेल्या कंपन्यांना नियमबाह्य व सवलतीच्या दरांत कर्जांचे वितरण केले. अशा कर्जांची परतफेड न झाल्याने बँक डबघाईस आली आणि सरकारी तिजोरीचे मोठे नुकसान झाले, असे नाबार्ड बँकेने सन २०११मध्ये केलेल्या ऑडिटमधून स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला या बँकेवर प्रशासक नेमण्याचा आदेश काढावा लागला होता.

25 हजार कोटींचा घोटाळा झालेली बँक तीनशे कोटींचा नफा कशी कमावते : अजित पवार

शिखर बँक घोटाळा प्रकरणी शरद पवार, अजित पवार यांच्यासह एकूण सत्तर जणांवर ईडीकडून मंगळवारी गुन्हा दाखल करण्यात आला. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या रणधुमाळीला सुरूवात होण्याच्या काळातच हा गुन्हा दाखल झाल्याने उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. दरम्यान, याप्रकरणात गुन्हा दाखल झालेले राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी बाजू मांडली आहे. जर बँकेत 25 हजार कोटींचा घोटाळा झालेला असेल, तर ती बँक अडीचशे ते तीनशे कोटींचा नफा कशी कमावते, असा उलट सवाल अजित पवार यांनी केला आहे. शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी शरद पवारांवरही ईडीने गुन्हा दाखल केल्यानंतर अजित पवार यांनी यावर भाष्य केलं आहे. अजित पवार म्हणाले, शिखर बँकेच्या कोणत्याही पदावर शरद पवार नव्हते. त्यांचा या प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही. माध्यमातून वृत्त आल्यानंतरच शरद पवार यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. मला कोणावरही आरोप करायचा नाही. यंत्रणांना तपास करण्याचा अधिकार आहे. त्यांनी खुशाल चौकशी करावी. पण ज्यांच्यावर आरोप आहेत त्यांना म्हणणं मांडायला वेळ द्यायला हवा ना? असं अजित पवार म्हणाले. बँकेतील घोटाळा आणि अनियमिततेविषयी बोलताना पवार म्हणाले, बँकेच्या कारभारात अनियमितता झाली असेल, तर ती काय झाली हे सांगायला हवं. बँक अडचणी यावी, असे निर्णय जाणीवपूर्वक घेण्यात आले का ते सांगाव. तुम्ही बँकेच्या अमुक बैठकीला हजर होता, असं दाखवून द्यायला हवं. आम्ही आमची बाजू मांडू. बँकेच्या कारभारात राष्ट्रवादीसह काँग्रेस, शिवसेना, भाजप, शेतकरी कामगार पक्ष अशा सर्वच पक्षाचे नेते आहेत. आरोप असलेले 70 लोक खोटं नाही ना बोलणार? शिखर बँकेत 12 ते 13 हजार कोटींच्या ठेवी आहेत. जर ठेवी जर 13 हजार कोटींपर्यंत असतील, तर 25 हजार कोटींचा घोटाळा कसा होतो. एवढा मोठा घोटाळा होऊन बँक सुस्थित कशी राहते. घोटाळा झाल्यानंतरही बँक 250 ते 300 कोटींचा नफा कशी कमावते आहे. असा प्रश्न अजित पवार यांनी केला.

सिद्ध केलं, तुम्ही बारामतीपुरतं मर्यादित आहात – अंजली दमानिया

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याविरोधात ‘ईडी’ने गुन्हा दाखल केल्याच्या निषेधार्थ बारामतीत आज, बुधवारी बंद पाळण्यात येणार आहे. यावरून सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसवर टीका केली आहे. अंजली दमानिया यांनी ट्विट करत बारामती बंद हास्यपद असल्याची म्हटले आहे. शरद पवारांच्या समर्थकांनी बारामती बंद करण्याचे आवाहन केलं. हे हास्यास्पद आहे. चोरी तो चोरी उपरसे सिना जोरी असा टोलाही त्यांनी आपल्या ट्विटमध्ये लगावला आहे. बारामती कायमची बंद ठेवा, कोणाला फरक पडतोय? पण त्यामुळे तुम्ही बारामतीपुरते मर्यादित आहेत हे सिद्ध होतं. अशा शेलक्या शब्दात दमानिया यांनी टीका केली आहे.

विरोधकांचा आवाज दडपण्यासाठीच भाजपकडून सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर

सरकारच्याविरोधात आवाज उठवणाऱ्यांना भीती दाखवण्यासाठी तसेच विरोधकांचा आवाज दडपण्यासाठी ईडीसारख्या सरकारी यंत्रणांचा भाजप सरकारकडून गैरवापर केला जात असल्याचा आरोप करून हिम्मत असेल तर युती सरकारमधील भ्रष्ट मंत्र्यांवर कारवाई करून दाखवा, असे आव्हान विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिले आहे. वडेट्टीवार पुढे म्हणाले की,युती सरकारच्या भ्रष्ट कारभाराचा पंचनामा काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी वारंवार केला आहे.आता विधानसभेच्या निवडणूक प्रचारातही विरोधीपक्ष युती सरकारचा पाच वर्षातील भ्रष्ट व कलंकीत कारभार जनतेच्या दरबारात मांडतील या भीतीपोटी विरोधकांचा आवाजच दडपण्याचा सरकारकडून केविलवाणा प्रयत्न केला जात असून ईडीसारख्या सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर केला जात आहे. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत फक्त विरोधी पक्षांच्याच लोकांवर ईडी, सीबीआयच्या कारवाया कशा काय होत आहेत, हे जनतेला कळत नाही अशा भ्रमात भारतीय जनता पक्षाने राहू नये. विरोधकांना संपवण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरी त्यात त्यांना यश येणार नाही.विधानसभा निवडणुकीत जनताच भाजप शिवसेनेला त्यांची जागा दाखवून देईल.

महाराष्ट्र हे छत्रपतीचे राज्य आहे दिल्लीच्या तख्तापुढे झुकणार नाही: शरद पवार

महाराष्ट्र हे छत्रपतीचे राज्य आहे. आमच्या लोकांवर तसे संस्कार झाले आहेत. दिल्लीच्या तख्तासमोर झुकण्याची शिकवण आम्हाला शिकवली नाही असा इशारा देतानाच शिखर बँक घोटाळ्याप्रकारणी २७ तारखेला दुपारी २ वाजता ईडी कार्यालात स्वत: जाणार आणि ईडीचा पाहुणचार घेणार, असे स्पष्टीकरण राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिले. यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत शरद पवार बोलत होते.काल संध्याकाळी माध्यमांकडून ईडीची माहिती कानावर आली त्यामध्ये शिखर बॅंक प्रकरणी केस दाखल केली असून,त्यामध्ये माझे नाव असल्याचे समजले असे पवार यांनी सांगत,हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र आहे. दिल्लीच्या तख्तापुढे झुकणे आम्हाला माहीत नाही. जळगाव ते नागपुर अशी दिंडी काढली होती त्यावेळी अटक केली होती.माझ्या आयुष्यात गुन्हा दाखल होण्याचा हा दुसरा प्रसंग आहे. तरीही शिखर बँक घोटाळ्याप्रकारणी २७ तारखेला दुपारी २ वाजता ईडी कार्यालात स्वत: जाणार आणि ईडीचा पाहुणचार घेणार, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी दाखल झालेल्या गुन्ह्याबाबत स्पष्टीकरण केले. पवार म्हणाले की, ईडीने माझ्यावर शिखर बँक प्रकरणात गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र मी कुठल्याही बँकेचा संचालक नाही. तरीही माझ्यावर नक्की गुन्हा काय दाखल केला आहे ते मला समजून घेतले पाहिजे. ते मी जाणून घेणार असून ईडीला पूर्णपणे सहकार्य करणार.विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी मी संपूर्ण महिनाभर मुंबईबाहेर राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ईडीला माझी गरज लागली तर मी एकदम अदृष्य झालो असे वाटू नये म्हणून येत्या शुक्रवारी २७ सप्टेंबर रोजी दुपारी दोन वाजता स्वत: ईडीच्या कार्यालयात जाणार आहे. तिथे जाऊन ईडीचा पाहुणचार स्वीकारणार आहे. ईडीच्या अधिका-यांना माझ्याबाबत जी माहिती हवी असेल ती देणार आहे. फुले, शाहुंच्या विचाराने चालणारे आम्ही आहोत. आपल्याला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान दिले त्यावर विश्वास ठेवणारा मी आहे. त्यामुळे ईडीला सहकार्य करणार आहे असेही पवार म्हणाले .राज्य सहकारी बँक ही महत्वाची बँक आहे. ही बँक सगळ्यांना अर्थसहाय्य करते. सध्या ज्या कालखंडाबाबत चौकशी होते आहे, त्या संचालक मंडळात कोणत्याही एका पक्षाचे संचालक नव्हते. ही सर्वपक्षीय सदस्य बँक आहे. मी राज्य सहकारी बँकेचा संचालक वा सदस्य कधीच नव्हतो असेही पवार यांनी सांगितले. खोलात जावू इच्छित नाही पण सध्या राज्यात राष्ट्रवादीला प्रचंड प्रतिसाद मिळत असल्यानेच आमच्या विरोधात षडयंत्र रचले जात आहे, अशी लोकांना शंका आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर हे झाल्याने  लोक काय ते समजतात, असाही टोला पवार यांनी लगावला.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

====================================================================

Maharashtra Assembly Election 2019 Opinion Poll PRAB; प्राब संस्थेचा महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूकपूर्व जनमत चाचणी सर्वेक्षण (ओपिनियन पोल) अहवाल उपलब्ध

VIDHAN SABHA 2019 ; महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2019 मतदानपूर्व अंदाज

भाजप व शिवसेना युती न झाल्यास मिळणाऱ्या संभाव्य जागा, मतांचे प्रमाण व विश्लेषण

युती झाल्यावर संभाव्य जागा; आघाडीला मिळणाऱ्या संभाव्य जागा, मतांचे प्रमाण  व विधानसभा मतदारसंघनिहाय  कल

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) संस्थेचा सर्वेक्षण अहवाल खालील लिंकवर उपलब्ध - 

(A survey report of the Political Research and Analysis Bureau (PREB) organization is available at the following link)
https://www.instamojo.com/bhujbalchandrakant/maharashtra-assembly-election-2019-opinion-p/?ref=store

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

====================================================================