खर्च मर्यादा वाढवण्याची राजकीय पक्षांची मागणी निवडणूक आयोगाने धुडकावली

विधानसभा निवडणूक-2019 करिता उमेदवारी खर्चात वाढ नाही

निवडणूक आयोगाने विधानसभा निवडणूक प्रचाराचा खर्च कमाल २८ लाख मर्यादा आहे. विधानसभा निवडणुकांच्या उमेदवारी खर्चात गेल्या १० वर्षांत कोणतीही वाढ झालेली नाही. सध्या वाढलेली महागाई लक्षात घेता, उमेदवारी खर्चाच्या मर्यादेत वाढ करण्याची मागणी काही राजकीय पक्षांनी केली होती. तर काही पक्षांचे म्हणणे आहे की, उमेदवारी खर्चात वाढ करता कामा नये. सध्या तरी उमेदवारी खर्चाच्या मर्यादेत वाढ करण्याचा निवडणूक आयोगाचा मानस नाही, असे मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी  स्पष्ट केले आहे.  उमेदवारांनी खर्च सादर न केल्यास भारतीय निवडणूक आयोग लोकप्रतिनिधी अधिनियम १९५१ च्या कलम १० ए नुसार उमेदवाराला अपात्र ठरविण्यात येते. त्यामुळे आता उमेदवाराला याच मर्यादेत खर्च सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे. उमेदवारांना निवडणूक खर्च करण्यासाठी स्वतंत्र बॅंक खाते काढण्याच्या सूचना देण्यात येतात. सभा, रॅली, जाहिराती यासारख्या प्रचाराच्या विविध माध्यमांवर उमेदवारांकडून निवडणुकीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च केला जोतो. खर्च लपविण्यासाठी उमेदवार वेगवेगळ्या क्लृप्त्या करताना दिसतात. पैशांच्या जोरावर उमेदवार अधिक सक्षम बनू नये, सर्वांना समान संधी मिळावी यासाठी उमेदवारांच्या खर्चावर बंधणे घालण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाने विविध वस्तूंची दरसूची तयार केली असून राजकीय प्रतिनिधींच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब करण्यात येते. प्रत्येक उमेदवाराला त्याच्या विरोधात असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करावी लागते तसेच टीव्ही चॅनेलवर तीन वेळा दाखवावी लागते. यामध्ये उमेदवाराचे खूप रुपये खर्च होतात. त्यामुळे प्रत्यक्ष निवडणूक प्रचारावर खर्च करण्यास निधी अतिशय अपुरा शिल्लक राहतो. म्हणून देखील खर्च मर्यादा वाढवण्याची राजकीय पक्षांची मागणी निवडणूक आयोगाने धुडकावून लावली आहे. विधानसभा निवडणूक प्रचाराचा सर्व खर्च २८ लाख रुपयामध्ये उमेदवारांना बसवावा लागणार आहे तसेच यामध्ये पक्षाने केलेल्या खर्चाचा देखील समावेश असणार आहे. त्यामुळे अतिशय काटेकोरपणे प्रचाराचा सर्व खर्च विहित नोंदवहीत दाखवावा लागणार आहे. नियम पाळले नाहीत तर उमेदवारांना कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. विधानसभा निवडणूक प्रचाराचा सर्व खर्च मर्यादेत राखण्यासाठी पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) संस्थेतर्फे मार्गदर्शन करण्यात येत असते.

विधानसभा निवडणुकांसाठी अनामत रक्कमेत बदल नाही

लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 चे कलम 34 (1)(ब) नुसार विधानसभा निवडणुकांसाठी उमेदवाराने अनामत रक्कम जमा करणे आवश्‍यक असते. विधानसभा निवडणुकांसाठी खुलावर्ग उमेदवारांसाठी रुपये दहा हजार अनामत रक्कम असते तर अनुसूचित जाती-जमातीच्या उमेदवाराला रुपये पाच हजार अनामत रक्कम जमा करणे आवश्‍यक असते. तर लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे कलम 34 (1)(अ)  नुसार लोकसभा निवडणुकांसाठी उमेदवाराने अनामत रक्कम जमा करणे आवश्‍यक असते. लोकसभा निवडणुकांसाठी खुलावर्ग उमेदवारांसाठी रुपये पंचवीस हजार अनामत रक्कम असते तर अनुसूचित जाती-जमातीच्या उमेदवाराला रुपये बारा हजार अनामत रक्कम जमा करणे आवश्‍यक असते. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे रोख रकमेच्या स्वरूपात उमेदवार ही डिपॉझिटची रक्कम भरू शकतो. रिझर्व बँक ऑफ इंडिया किंवा शासनाच्या कोषागारात चलनाच्या स्वरूपातही ही रक्कम भरता येते. डिपॉझिट वाचविण्यासाठी १/६ मते आ‍वश्यक रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ पिपल अॅक्ट १९५१ च्या कलम ३४ नुसार निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे अनामत रक्कम भरावी लागते. मात्र, ही अनामत रक्कम वाचविण्यासाठी उमेदवारांना वैध मतांच्या १/६ मते मिळविणे आवश्यक आहे.

तुरुंगातील कैद्यांना मतदानाचा अधिकार नाही मात्र प्रतिबंधात्मक कारवाई केलेल्यांना अधिकार

लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 चे कलम 62 (5) अंतर्गत तुरुंगात बंदिस्त असलेली व्यक्ती निवडणुकीत मतदान करू शकत नाही. मात्र एखाद्या व्यक्तीला प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून स्थानबद्ध करण्यात आले असेल तर तो लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे कलम 62 (5) आणि निवडणूक आचार संहिता नियम 1961 चा नियम 18 (अ) (4) नुसार टपाल मतपत्रिकेद्वारे मतदान करू शकतो.

निवडणूक लढविण्यासाठी वय 25 व मतदारयादीत नाव बंधनकारक असते

उमेदवारांना निवडणूक लढविण्यासाठी लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 चे कलम 4 (ड) आणि कलम 5 (क) नुसार निवडणूक लढवण्यासाठी अंतिम मतदार यादीत मतदार म्हणून नोंद असणे आवश्यक आहे. तर नामनिर्देशन पत्राच्या पडताळणीच्या दिवशी उमेदवाराचे वय 25 वर्षांपेक्षा कमी नसावे. यासाठी भारतीय संविधानाचे कलम 84 (ब) आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 चे कलम 36 (2) संविधानाच्या कलम 173 (ब) मध्ये विस्तृत माहिती दिली आहे. भारतीय लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 8 (3) ने 2 वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षा झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीचा निवडणूक लढवण्याचा अधिकार काढून घेतला असून अशा व्यक्तीला निवडणूक लढण्यास बंदी आहे. जर अशा व्‍यक्तीने निवडणुकीसाठी अर्ज केलाच, तर त्याचा हा अर्ज अपात्र ठरवला जाईल. निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार दोषी ठरवण्यात आलेल्या अशा व्यक्तीने आपल्या शिक्षेला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली असेल आणि त्याचा निकाल प्रलंबित असेल, तरीही त्या व्यक्तीला निवडणूक लढवता येणार नाही. निवडणुकीत एक व्यक्ती एकाच वेळी कोणत्याही 2 जागांवरुन निवडणूक लढू शकतो.

विधानसभा निवडणूकीत मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी प्रयत्न

महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणूका मुक्त, निर्भय आणि पारदर्शक पद्धतीने करतानाच मतदानाची टक्केवारी वाढण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी  सांगितले. राज्यातील निवडणूक पूर्व तयारीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्त अरोरा यांच्यासह निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा, सुशील चंद्रा आणि भारत निवडणूक आयोगाचे वरिष्ठ अधिकारी कालपासून मुंबईत आले होते. आज सायंकाळी पत्रकार परिषदेत त्यांनी या बैठकां बाबत तसेच राज्याच्या पूर्व तयारी बाबत माहिती दिली. लोकसभा निवडणुक प्रक्रियेत महाराष्ट्राचे काम उल्लेखनीय झाले आहे. त्याचप्रमाणे विधानसभा निवडणूक देखील मुक्त आणि निर्भय वातावरणात पार पडतील असा विश्वास अरोरा यांनी यावेळी व्यक्त केला. लोकसभा निवडणुकीमध्ये राज्यात सुमारे 61 टक्के मतदान झाले होते. ते देशाच्या सुमारे 67 टक्के इतक्या सरासरीपेक्षा कमी होते. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी अधिक व्हावी यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना राज्यातील निवडणूक यंत्रणेला दिल्या आहेत.‍ मतदानाची टक्केवारी वाढावी यासाठी 18 ते 35 वयोगटातील मतदारांवर विशेष लक्ष केंद्रीत करण्याच्या सूचना दिल्या असून मतदार जागृतिच्या कार्यक्रमाला (स्वीप) अधिक गती देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. राज्यात विविध पक्षांच्या सुमारे 1 लाख 28 हजार 216 इतक्या बूथ लेव्हल एजन्ट्सची नेमणूक करण्यात आली आहे. मतदार यादी अचूक आणि अद्यावत करण्यासाठी हे कार्यकर्ते निवडणूक यंत्रणेला मदत करतील. मतदान केंद्राच्या ठिकाणी वीज, पाणी आदी आवश्यक त्या सुविधा, दिव्यांग मतदारांसाठीच्या सुविधा पुरवण्याबाबत तसेच प्लास्टिकचा वापर टाळण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. आयोगाने राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक यांच्यासह निवडणूकी साठीच्या विविध यंत्रणांचे राज्यस्तरावरील प्रमुख अधिकारी, राज्यातील विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलिस अधीक्षक, पोलिस महानिरीक्षक यांच्या बैठका घेऊन आढावा घेतला. त्या अनुषंगाने अरोरा यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली की, आगामी निवडणुकीसाठी पहिल्या आणि दुसऱ्या मजल्यावरील सुमारे 4 हजार 500 मतदान केंद्रे तळमजल्यावर आणण्याबाबत राज्याने विशेष काम केले आहे. काही राजकीय पक्षांनी उमेदवारांच्या निवडणूक खर्च मर्यादेत वाढ करण्याची मागणी केली होती.‍ तथापि, सध्यातरी यामध्ये वाढ होणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.  इव्हीएम यंत्रे अत्यंत सुरक्षित असून त्यामध्ये कोणत्याही बाह्य हस्तक्षेपाद्वारे छेडखानी करता येऊ शकत नाही, असे सांगून त्यांनी मतपत्रिकांद्वारे मतदान हा मुद्दा जुना झाला असल्याचे सांगून येणारी निवडूक मतदान यंत्राद्वारेच होणार हे ठामपणे स्पष्ट केले. निवडणुकीच्या तारखा निश्चित करताना शाळांच्या सुट्ट्या, परीक्षा तसेच सर्व धर्मांचे महत्त्वाचे सण विचारात घेतले जातील, असेही त्यांनी सांगितले. आदर्श आचारसंहितेतील तरतुदीनुसार कोल्हापूर, सांगलीमधील पुरामुळे बाधित लोकांच्या सुरू असलेल्या पुनर्वसन कार्यावर परिणाम होणार नाही. तथापि, याअनुषंगाने अधिकची काही तरतूद करण्याबाबत मागणी केली गेल्यास त्याबाबत सहानुभूतीने विचार केला जाईल. या वेळी सिन्हा यांनी निवडणुकीसाठी जिल्हास्तरावरील यंत्रणेची तरतूद, इव्हीएम- व्हीव्हीपॅटची पुरेशी उपलब्धता, कायदा आणि सुरक्षा व्यवस्था,‍ उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चावर विशेष लक्ष ठेवणे, मतदान केंद्रावर सीसीटीव्ही, मतदार यादी अचूक करण्यासाठीचे प्रयत्न, संवेदनशील भागात सुरक्षेची विशेष व्यवस्था, सुविधा,‍ सी-‍ व्हिजील ॲप आदींबाबत माहिती दिली. यावेळी वरिष्ठ उप निवडणूक आयुक्त उमेश सिन्हा, संदीप सक्सेना, उप निवडणूक आयुक्त चंद्रभूषण कुमार, सुदीप जैन, महासंचालक धीरेंद्र ओझा, राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी बलदेव सिंह, अतिरीक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी दिलीप शिंदे उपस्थित होते.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

================================================

Maharashtra Assembly Election 2019 Opinion Poll PRAB; प्राब संस्थेचा महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूकपूर्व जनमत चाचणी सर्वेक्षण (ओपिनियन पोल) अहवाल उपलब्ध

VIDHAN SABHA 2019 ; महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2019 मतदानपूर्व अंदाज

भाजप व शिवसेना युती न झाल्यास मिळणाऱ्या संभाव्य जागा, मतांचे प्रमाण व विश्लेषण

युती झाल्यावर संभाव्य जागा; आघाडीला मिळणाऱ्या संभाव्य जागा, मतांचे प्रमाण  व विधानसभा मतदारसंघनिहाय  कल

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) संस्थेचा सर्वेक्षण अहवाल खालील लिंकवर उपलब्ध - 

(A survey report of the Political Research and Analysis Bureau (PREB) organization is available at the following link)
https://www.instamojo.com/bhujbalchandrakant/maharashtra-assembly-election-2019-opinion-p/?ref=store

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

================================================