PRAB

Wednesday, 13 January 2021

सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडेंच्या विरोधात निवडणूक आयोगाकडे तक्रार; राजीनामा देण्याची शक्यता!

सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अडचणीत वाढ!

राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे आमदार धनंजय मुंडे यांच्या विरोधातील तक्रारींमुळे त्यांच्या अडचणीत वाढ झालेली असून मंत्रीपद व आमदारकी देखील धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. धनंजय मुंडें यांच्या दुसऱ्या विवाहीत महिलेच्या बहिणने मुंबई पोलिसांकडे मुंडेंविरोधात बलात्काराची तक्रार देखील केली आहे. या तक्रारीनंतर त्यांनी दुसरे लग्न केल्याचे सार्वजनिकरित्या मान्य केले आहे. दुसऱ्या पत्नीची आणि त्यांच्या मुलांची काळजी घेत असल्याचेही त्यांनी कबुल केले आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाकडे दाखल केलेल्या शपथपत्रात आपल्या दुसऱ्या विवाहाची पत्नी, मुलांची व त्यांच्या नावे असलेल्या संपत्तीची माहिती लपविल्याचा आरोप भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी केला आहे. त्यामुळे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अडचणीत वाढ झालेली आहे. राजकीय दबावामुळे मंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याची शक्यता देखील वर्तवली जात आहे. सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्यासाठी भाजप आक्रमक झाली आहे. महाराष्ट्र्र भाजपच्या महिला मोर्चाच्या अध्यक्षा उमा खापरे यांनी धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. मुंडेंवर झालेल्या बलात्काराच्या आरोपानंतर मुख्यमंत्री आता धनंजय मुंडेंवर अॅक्शन घेणार का? हा सवाल उपस्थित होत आहे. थेट महिलेने केलेले गंभीर आरोप, पोलिसांमध्ये दिलेली तक्रार असा नैतिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या मुख्यमंत्र्यांवर दबाव असू शकतो. त्यामुळे मुख्यमंत्री नेमका कोणता पवित्रा घेतात हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. दरम्यान दुसऱ्या पत्नी सौ. करुणा धनंजय मुंडे (डीन क्र. 06774438) आणि त्यांचा भाऊ ब्रिजेश कुमार शर्मा यांची भागीदारीत एक कंपनी KDM TREXIM PRIVATE LIMITED असून त्याचा नोंदणी क्र. 32349 दि. 07 फेब्रुवारी 2014 असून सीआयएन क्र. CIN U74900MP2014PTC032349 असा आहे. या कंपनीने फँटम फिल्मसच्या मालकीची 3 कोटी कर्जरुपी गुंतवणूक केल्याची माहिती उजेडात आलेली आहे. सदर माहिती निवडणूक शपथपत्रात दुसरी पत्नी करुणा मुंडे आणि मुलाचे नाव जाहीर केले नाहीत तसेच त्यांनी केडीएम ट्रेक्सिम प्रायव्हेट लिमिटेडचा खुलासा केलेला नाही जेथे त्यांची दुसरी पत्नी कंपनीत संचालक आहेत. निवडणूक आयोगाला दाखल शपथपत्रात कौटुंबिक सदस्यांची माहिती व त्यांच्या संपत्तीची माहिती लपविल्याचे उघड झाल्याने त्यांच्यावर कारवाई होणे अपेक्षित असल्याचे विरोधीपक्ष नेत्यांचे म्हणणे असून त्यांनी याबाबत निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केलेली आहे. निवडणूक आयोग काय व किती तत्परतेने कारवाई करेल हे येणारया काळातच सामान्य नागरिकांना समजून येईल. किरीट सोमय्या यांनी निवडणूक आयोगाकडे याबाबतची थेट लेखी तक्रार केली आहे. निवडणूक आयोगाला लिहिलेल्या पत्रात पाच अतिशय महत्वाचे मुद्दे नमूद करत धनंजय मुंडे यांच्यावर आरोप केले आहेत. त्यामुळे सोमय्या यांच्या तक्रारीवर निवडणूक आयोग काय भूमिका घेणार हे पाहणे महत्वाचे असणार आहे. धनंजय मुंडे यांनी करुणा शर्मा यांच्यासाठी मुंबईत फ्लॅट घेऊन दिल्याचेही मान्य केले आहे. शिवाय यांच्या मुलांना आपले नाव दिल्याचीही कबुली त्यांनी दिली आहे. पण ऑक्टोबर २०१९ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीवेळी धनंयज मुंडे यांनी आपल्या शपथपत्रात दुसऱ्या विवाहाची माहिती लपवली होती. त्यामुळे या प्रकरणाची दखल घेऊन आपण योग्य ती कारवाई करावी, असं किरीट सोमय्या यांनी निवडणूक आयोगाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. दरम्यान बलात्कार प्रकरणाच्या आरोपामुळे अडचणीत सापडलेले सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे आज मंत्रालयात आले होते. यावेळी त्यांनी उपमुख्ममंत्री अजित पवार आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांची भेट घेतली. त्यामुळे या भेटीबाबत तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.

काय आहे प्रकरण?

रेणू शर्मा असे या धनंजय मुंडेंविरोधात तक्रार करणाऱ्या महिलेचे नाव आहे. रेणू शर्मा ही एक बॉलिवूड गायिका आहे. रेणू अशोक शर्मा असे तिचे संपूर्ण नाव आहे. “रेणू शर्मा यांच्या दाव्यानुसार, रेणू शर्मा आणि धनंजय मुंडे यांची ओळख 1997 मध्ये झाली. रेणू शर्मा आणि धनंजय मुंडे हे मध्य प्रदेशातील इंदुरमध्ये बहीण करुणा शर्मा यांच्या घरी भेटले. त्यावेळी रेणू शर्मा यांचे वय 16-17 इतके होते. धनंजय मुंडे आणि करुणा या दोघांचा 1998 मध्ये प्रेमविवाह झाला होता. त्यानंतर 2006 मध्ये करुणा या प्रसूतीसाठी इंदुरमध्ये गेली होती. त्यावेळी रेणू घरात एकटी आहे, हे धनंजय मुंडेंना माहिती होतं. त्यावेळी धनंजय मुंडे काहीही न सांगता रात्री घरी आले आणि त्यांनी माझ्या इच्छेविरुद्ध माझ्यासोबत शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. धनंजय मुंडे दर दोन-तीन दिवसांनी माझ्या घरी यायचे आणि शारीरिक संबंध प्रस्थापित करायचे. याबाबतचा एक व्हिडीओही काढला होता. यानंतर धनंजय मुंडे यांनी मला वारंवार फोन करत प्रेम करत असल्याची कबुली दिली. तसेच मला सांगितले की, जर तुला गायिका बनायचे असेल, तर मी तुला बॉलिवूडच्या मोठ्या मोठ्या दिग्दर्शक निर्मांत्याशी भेटवेन. तुला बॉलिवूडमध्ये लाँच करेन. या नावाखाली धनंजय मुंडेंनी इच्छेविरुद्ध शारीरिक संबंध ठेवला. तसेच माझी बहीण घराबाहेर असतानाही धनंजय मुंडेंनी माझ्यावर शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले असा आरोप केला आहे.

धनंजय मुंडे काय खुलासा केला आहे ?

२०१९ पासून करूणा शर्मा यांची बहीण रेणू शर्मा यांनी मला ब्लॅकमेल करुन पैशाची मागणी करण्यास सुरुवात केली. माझ्या जीविताला गंभीर शारीरिक इजा करण्याबाबत आणि धोका करण्याच्या धमक्या सुद्धा देण्यात आल्या. या सर्व प्रक्रियेत त्यांचा भाऊ ब्रिजेश शर्मा देखील सहभागी होता.या बाबत १२ नोव्हेंबर २०२० रोजी मी २०१९ पासून घडत असलेल्या या सर्व बाबींसंदर्भात पोलीसांकडे तक्रार सुद्धा देण्यात आलेली आहे. नोव्हेंबर २०२० मध्ये करुणा शर्मा यांनी समाज माध्यामावर (सोशल मीडिया) माझी बदनामी करण्याच्या हेतूने आणि मला ब्लॅकमेल करण्याच्या हेतुने माझ्याशी संबंधित अगदी व्यक्तिगत व खाजगी साहित्य प्रकाशीत केले होते. त्यामुळे सदर प्रकरणी मी स्वतः हून न्याय मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयात करुणा शर्मा विरुद्ध याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत उच्च न्यायालयाने करुणा शर्मा यांच्या विरोधात असे साहित्य प्रकाशित करण्यास प्रतिबंध करणारे आदेश पारित केले आहेत. सदरची याचिका पुढील आणखी सुनावण्यासाठी उच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे आणि त्याच दरम्यान दोन्ही बाजूच्या वकिलांमार्फत समेट/ समझोता घडवून आणण्याची प्रक्रिया सुद्धा सुरू आहे. या संदर्भात करुणा शर्मा यांच्याविरोधात आम्ही स्वतः उच्च न्यायालयात गेलेलो आहोत आणि या सर्व बाबी उच्च न्यायालयाच्या विचाराधीन असल्यामुळे मी अधिक भाष्य करणे योग्य होणार नाही असे मुंडे यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे.

कायदा काय सांगतो?

2001 च्या अपत्याच्या कायद्यानुसार दोन अपत्यांमध्ये तिसऱ्या मुलाची भर पडल्यास तो कायद्याने गुन्हा आहे अशी व्यक्ती निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरते हा नियम फक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लागू आहे. विधानसभा सदस्यांना नियम लागू नसल्याने मुंडे यांची आमदारकी धोक्यात येऊ शकत नाही. केवळ दुसऱ्या पत्नीची व मुलांची माहिती व त्यांच्या संपत्तीची माहिती लपविल्याचे स्पष्ट होत आहे. खोटे, अपूर्ण शपथपत्र दाखल केल्याने त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते. हिंदू या व्याख्येत बसणाऱ्या पुरुषाला दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त लग्न करता करता येत नाही. द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा 1946 नुसार एक लग्न झालेले असतांना दुसरे लग्न करणे बेकायदेशीर ठरते. धनंजय मुंडे यांचे कायदेशीर लग्न झाले आणि त्यांची कायदेशीर पत्नी आहे. त्यांनी दुसरे लग्न केले नाही. ते 2006 पासून एका स्त्री सोबत विवाहासारख्या संबंधात राहतात पण ती त्यांची कायदेशीर बायको नाही. त्यामुळे द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा लागूच होत नाही. आणि एक बायको असतांना दुसऱ्या स्त्रीशी विवाहा-सारखे संबंध ठेवणे याविरोधात एक तर कायदेशीर पत्नी तक्रार करू शकते किंवा विवाहाशिवाय सहजीवनासरखे संबंध असलेली स्त्री तक्रार करू शकते. धनंजय मुंडेंच्या बाबतीत या दोन्ही स्त्रियांची काहीही तक्रार नाही. तसेच निवडणुकीच्या आधी उमेदवाराने जी माहिती माहिती द्यायची असते त्यामध्ये कायदेशीर बायकोची माहिती देणेच आवश्यक आहे. त्याअर्थाने धनंजय मुंडे यांनी बायको बद्दलची माहिती लपविली असेही एका अर्थाने म्हणता येत नाही. पण मुलांची माहिती त्यांनी लपविली आहे. असे खोटे व दिशाभूल करणारे प्रतीज्ञापत्र निवडणूक आयोगासमोर दाखल करणे ही गंभीर कायदेशीर चूक आहे. पूर्वी विवाहाशिवायच्या संबंधातून झालेल्या मुलांना 'अनौरस', नाजायज असे म्हणायचे पण तसे म्हणणे चुकीचे आहे असे स्पष्ट करतांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, स्त्री-पुरुषांचे संबंध कायदेशीर किंवा बेकायदेशीर असू शकतात पण कोणतेच मूल बेकायदेशीर नसते. धनंजय मुंडे यांनी मुलांची जबाबदारी घेतली आहे. त्यांनी मुलांना स्वतःचे नाव वडील म्हणून दिले आहे. त्यामुळे त्यांनी प्रतीज्ञापत्रात त्या मुलांचा उल्लेख करणे आवश्यक होते.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

CLICK HERE -

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा!
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा!
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================

Thursday, 7 January 2021

शिवसेना नेत्या नीलम गोर्हे यांच्या निवडीला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली

भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकरांची याचिका हायकोर्टने फेटाळली

शिवसेना नेत्या नीलम गो-हेे यांच्या विधान परिषद उपसभापती पदावरील नियुक्तीला आव्हान देणारी याचिका हायकोर्टाने फेटाळली आहे. भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी ही याचिका दाखल केली होती. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेला निर्णय योग्यच असल्याचा दावा राज्य सरकारने केला. विधानपरिषद उपसभापती पदाची निवडणूक अवैध ठरविण्याची मागणी करत भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. शिवसेनेच्या नीलम गोऱ्हे यांची या निवडणुकीत उपसभापती पदावर निवड झाली आहे. राज्य विधीमंडळाच्या नियमांना डावलून यंदा विधान परिषद उपसभापती पदाच्या निवडणुकीची प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे, असा प्रमुख आरोप या याचिकेतून केला गेला होता. ऑगस्ट 2020 महिन्यामध्ये उपसभापती निवडणुकीच्या प्रक्रियेला प्रारंभ झाला होता. त्यानंत 4 सप्टेंबर रोजी कामकाज सल्लागार समितीने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार कोरोना चाचणी करुनच सदस्यांना सभागृहात प्रवेश दिला जाईल असे निर्देश देण्यात आले होते. याबरोबरच अन्यही काही नियमही जारी केले गेले होते. त्यानंतर दोनच दिवसांनी याचिकादार गोपीचंद पडळकर कोरोनाबाधित झाल्याचा अहवाल आला होता. दरम्यान 7 स्प्टेंबर रोजी अध्यक्षांनी निवडणूक दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे 8 सप्टेंबरला जाहीर केली आणि त्यात शिवसेना नेत्या नीलम गोऱ्हे यांची नियुक्ती झाली होती. मात्र या सर्व प्रक्रियेत सभागहाच्या नियमांचे उल्लंघन झाले असून नीलम गोऱ्हे यांची नियुक्ती ही अवैध आहे, असा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला होता. विधीमंडळाचे अनेक सदस्य या चाचणीत कोरोनाबाधित आढळले होते. त्यामुळे त्यांना उपसभापतीपदाच्या निवडणुकीपासून वंचित राहावे लागले, असा दावाही त्यांनी या याचिकेतून केला आहे. निवडणूक मतदानासाठी ऑनलाईन व्यवस्था केली नव्हती आणि निवडणुकीत सहभागी व्हायचे आहे, त्यामुळे ती तूर्तास तहकूब करा ही काही सदस्यांची मागणीही मान्य करण्यात आली नाही, असाही आरोप त्यांनी केला होता. राज्य विधीमंडळाच्या नियमांना डावलून यंदा विधान परिषद उपसभापती पदाच्या निवडणुकीची प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे, असा प्रमुख आरोप या याचिकेतून केला गेला होता. ऑगस्ट 2020 महिन्यामध्ये उपसभापती निवडणुकीच्या प्रक्रियेला प्रारंभ झाला होता. त्यानंत 4 सप्टेंबर रोजी कामकाज सल्लागार समितीने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, कोरोना चाचणीकरूनच सदस्यांन सभागृहात प्रवेश दिला जाईल, असे निर्देश देण्यात आले. याबरोबरच अन्यही काही नियमही जारी केले गेले होते. त्यानंतर दोनच दिवसांनी याचिकादार गोपिचंद पडळकर कोरोना बाधित झाल्याचा अहवाल आला. दरम्यान 7 सप्टेंबर रोजी अध्यक्षांनी निवडणूक दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे 8 सप्टेंबरला जाहीर केली. आणि त्यात शिवसेना नेत्या नीलम गोऱ्हे यांची नियुक्ती झाली. मात्र या सर्व प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन झाले असून नीलम गोऱ्हे यांची नियुक्ती ही अवैध आहे, असा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला होता.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

CLICK HERE -

ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================

ग्रामपंचायत निवडणूक 2020; पुणे जिल्ह्यात ४९०४ जागांसाठी, ११००७ उमेदवार रिंगणात

पुणे जिल्ह्यात ४९०४ जागांसाठी, ११००७ उमेदवार रिंगणात

पुणे जिल्ह्यात ग्रामपंचायत निवडणुकांचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. ४ हजार ९०४ जागांसाठी ११ हजार ७ उमेदवार रिंगणात आहेत. ८१ जागा बिनविरोध झाल्या असून ६५० जागांसाठी चुरशीच्या लढती होणार आहेत. ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या रणधुमाळीचा ज्वर वाढणार आहे. ४ तारखेला अर्ज माघारीच्या दिवशी अनेक उमेदवारांनी आपले उमेदवारी अर्ज मागे घेतले. डिसेंबर अखेर मुदत संपलेल्या 746 ग्रामपंचायतीच्या निवडणूक कार्यक्रम निवडणूक जाहीर केला होता. जवळपास २१ हजार ३५८ उमेदवारांनी २१ हजार ७७१ अर्ज दाखल केले होते. यातील ८ हजार ७७८ उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतले. यामुळे 650 ग्रामपंचायतीच्या निवडणूक 15 तारखेला होणार आहे. यात 2 हजार 31 प्रभागात 4 हजार 904 जागांसाठी 11 हजार 7 उमेदवार रिगणात उभे आहेत. 21,771 उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले होते. छाननीत 296 उमेदवारांचे 443 अर्ज बाद झाले. तर 21,374 उमेदवारांचे 21,623 अर्ज वैध ठरले होते. माळेगाव ग्रामपंचायत येत्या काही दिवसात नगरपालिका होणार असल्याने सर्व उमेदवारांनी एकत्र येत निवडणूक खर्च टाळण्यासाठी अर्ज मागे घेतल्याने येथील निवडणूक होणार नाही. 15 तारखेला होणाऱ्या निवडणुकीसाठी प्रशासनाने तयारी पूर्ण केली आहे. उमेदवारांनी प्रचाराला सुरवात केली आहे. प्रचारासाठी आता केवळ 9 दिवस उरले आहे. यामुळे मतदारांपर्यंत पोहचण्यासाठी उमेदवारांची दमछाक होणार आहे. अनेक ग्रामपंचायतीत गटातटाच्या राजकारनामुळे चुरस पाहायला मिळणार आहे. काही ठिकाणी दुरंगी तर काही ठिकाणी चौरंगी लढती होणार असल्याने गाव कारभाऱ्याचा निवडीचा फड यंदा चांगलाच रंगणार आहे. ग्रामपंचायतीतही यंदा हायटेक प्रचारावर उमेदवाराचा भर दिसून येत आहे. फेसबुक, व्हाट्स अँप, इन्स्टाग्राम या सारख्या समाजमाध्यमांवर यापूर्वीपासूमच उमेदवारांनी प्रचाराचा नारळ फोडला आहे. या सोबतच आपली कामे मतदारांपर्यंत पोहचवण्यासाठी आधुनिक माध्यमाचा वापरही केला जात आहे. शिरूर तालुक्यात 1148, दौंड तालुक्यात 1172, बारामती 1013, खेड मध्ये 1111तर इंदापूर तालुक्यात सर्वाधिक 1355 उमेदवार निवडणूक रिगणात आहेत. दरम्यान पुरंदरमधील पिंगोरीचा निवडणुकीवर बहिष्कार- गावात विकासकामे होत नसल्याच्या कारणावरून बिनविरोधाच्या वाटचालीवर असलेल्या पिंगोरी ग्रामपंचायतीच्या सर्व सदस्यांनी निवडणुकीवर बहिष्कार घातला आहे. या निवडणुकीत बहिष्कार घालणारी एकमेव ग्रामपंचायत ठरली आहे. गावातील दोन महत्त्वाच्या रस्त्याची कामे आमदार खासदारांनी आश्वासने देऊनही पूर्ण केली नाहीत. तसेच गाव अनेक सुविधांपासून वंचित असल्याने ग्रामस्थांनी अर्ज माघारीच्या दिवशी ग्रामपंचायत निवडणुकीवर ग्रामस्थांनी बहिष्कार घातला आहे. तर शेवाळेवाडी ग्रामपंचायतीच्या एका जागेसाठी निवडणूक होणार आहे. पुणे महापालिकेत गाव समावेशामुळे शेवाळेवाडी ग्रामस्थांनी एकत्र येत ग्रामपंचायत निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला होता. या निर्णयाचे स्वागत होत असताना आज उमेदवारी अर्ज माघारीच्या दिवशी एका वॉर्डातील एका जागेसाठी निवडणूक रंगणार असल्याचे स्पष्ट झाले. 11 सदस्य असलेल्या ग्रामपंचायतीत 10 जागेसाठी एकही अर्ज आलेला नाही, केवळ एकाच जागेसाठी आता चुरशीची निवडणूक होणार अशी स्थिती यातून निर्माण झाली आहे.

ग्रामपंचायत उमेदवारांना अपात्र ठरवणारी याचिका फेटाळली; याचिकाकर्त्यांनाच झाला दंड

वेळू ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी वॉर्ड क्रमांक दोनमधून वेळूचे माजी उपसरपंच ईश्वर पांगारे, तर वॉर्ड क्रमांक चारमधून बाळासाहेब रामचंद्र वाडकर यांनी उमेदवारी अर्ज भरला होता. मात्र, काही वर्षांपूर्वी पांगारे आणि वाडकर यांच्यावर ३९ (१) प्रमाणे कारवाई झाली होती. त्यानुसार ते दोघेजण ग्रामपंचायत निवडणूक लढविण्यास अपात्र असल्याचे सांगून त्यांच्या उमेदवारी अर्जावर वाडकर आणि गोसावी यांनी हरकत घेतली होती. ती फेटाळून लावत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी पांगारे आणि वाडकर यांचे उमेदवारी अर्ज वैध ठरवले होते. या निर्णयाविरोधात शिवाजी वाडकर आणि किरण गोसावी यांनी २ जानेवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिकांवर ४ जानेवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीत वेळू ग्रामपंचायत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी दिलेला निर्णय कायम ठेवत न्यायालयाने या याचिका फेटाळून लावल्या. तसेच, याचिकाकर्त्यांना न्यायालयाने प्रत्येकी २५ हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. पांगारे आणि वाडकर यांच्या वतीने राजीव पाटील आणि प्रशांत मोहन पाटील यांनी काम पाहिले. मूळ ग्रामपंचायत अधिनियमामध्ये सदस्य, उपसरपंच किंवा सरपंचाने आपले कर्तव्य पार पाडताना गैरवर्तन व गैरकारभार केल्यास मूळ ग्रामपंचायत अधिनियम ३१(१) मध्ये संबंधित सदस्य पाच वर्षे निवडणूक लढविण्यासाठी अपात्र राहील, अशी शिक्षेची तरतूद होती. यामध्ये सन २०१७ मध्ये दुरुस्ती होऊन त्यात निवडणूक लढविण्यासाठी अपात्रतेचा कालावधी सहा वर्षे केला. वेळूचे माजी उपसरपंच ईश्वर पांगारे आणि सदस्य बाळासाहेब वाडकर यांच्यावर सन २०१५ मध्ये कारवाई झाली होती. त्यामुळे नवीन दुरुस्तीचा नियम त्यांना लागू होणार नाही, असे स्पष्ट करून मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या याचिका फेटाळल्या आहेत.

पिसे ग्रामपंचायतमध्ये प्रथमच बिनविरोध निवडणूक

पिसे ग्रामपंचायत सन 1962 मध्ये स्थापन झाली. साठ वर्ष जे झाले नाही ते यंदा घडले आहे. पिसे ग्रामपंचायतमध्ये प्रथमच बिनविरोध निवडणूक झाली आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीत अनेक वेळा ग्रामस्थांनी निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी प्रयत्न केला, मात्र तो यशस्वी होऊ शकला नाही. अनेक वेळा प्रयत्न करून बिनविरोध न झालेली ग्रामपंचायत पिसे गावातील जेष्ठ, तरुण, युवक, महिलांनी एकत्र येत पुढाकार घेऊन बिनविरोध केली. ग्रामस्थांचे श्रीनाथ, म्हस्कोबा व पीरबाबा देवस्थांवरती श्रद्धा असल्याने सर्वांनी एक मताने आपले उमेदवार निश्चित केले. त्यामुळे निश्चित केलेले सात अर्ज ठेऊन बिनविरोध ग्रामपंचायत करण्यात यश आले. यावेळी सर्व नवीन सदस्यांनी सांगितले की अत्यंत विश्वासाने आम्हा सर्वाना संधी दिली असून विकासासाठी सर्वांनाबरोबर घेऊन सर्व तो परी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले. वॉर्ड क्र १ मधून 1) रोहन नारायण मुळीक 2) सीमा संतोष मुळीक 3) द्वारकाबाई पांडुरंग मुळीक, वॉर्ड क्र २ मधून 1) गणेश बाळासो सांगळे 2) शोभा नंदकुमार कुटे, वॉर्ड क्र ३ मधून 1) पंडित गुलाबराव मुळीक ,2) दिलशाद सल्लाउद्दीन सय्यद याना संधी दिली आहे.

दौंडच्या थोरातांची तिसरी पिढी राजकारणात; बोरीपार्धीमधून अभिषेक आनंद थोरात हे बिनविरोध

दौंड तालुक्यातील माजी आमदार काकासाहेब थोरात यांच्या तिस-या पिढीने आज राजकारणात प्रवेश केला. त्यांचे नातू अभिषेक आनंद थोरात यांची ग्रामपंचायत बोरीपार्धीच्या निवडणुकीत बिनविरोध निवड झाली. बोरीपार्धी ग्रामपंचायत निवडणूक असून यामध्ये काकासाहेब यांचा नातू अभिषेक याने उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. मात्र इतरांनी माघार घेत त्यास बिनविरोध निवडून दिले.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

CLICK HERE -

ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================

Tuesday, 5 January 2021

ग्रामपंचायतीच्या निवडणुक 2021; कपबशी, अंगठी, स्टुल, रोडरोलरसह किटलीसाठी सर्वाधिक मागणी

मजेशीर चिन्हामुळे ग्रामपंचायत निवडणूकीत रंगत

कपबशी, अंगठी, स्टुल, रोडरोलरसह किटलीसाठी सर्वाधिक मागणी

ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत मतदारांना आकर्षित करणासाठी उमेदवारांनी चिन्ह निवडीवर विशेष भर दिला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी 190 मुक्त चिन्हांचा पर्याय दिला आहे. लॅपटॉप, मोबाईल चार्जर, माउस, संगणक ते ढोबळी मिरची, फुल कोबी, अननस, हिरवी मिरची, आले, अशा मजेशीर आणि थोड्या वेगळ्या असलेल्या चिन्हानी 2021 मधील पहिली होत असलेली ग्रामपंचायत निवडणूक अतिशय रंगतदार होणार आहे. उमेदवारी अर्ज माघारीनंतर चिन्ह वाटप झाले आता गावागावांत प्रचार मोहीम राबविण्यास प्रारंभ होत आहे. प्रतिस्पर्धी उमेदवारांच्या पराभवासाठी योग्य चिन्हासह रणनीती आखणीला वेग आला आहे. त्यामुळे गावोगावी रात्री उशिरापर्यंत राजकीय खलबत सुरु आहे. निवडणूक चिन्हांमध्ये भाजीपाला आणि विविध फळांसह गृहोपयोगी वस्तूंचा समावेश केला आहे. यंदाच्या ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी 190 मुक्त चिन्हांचा पर्याय निवडणूक आयोगाने उपलब्ध करुन दिला आहे. त्यात विविध फळे, भाजीपाला, गृहोपयोगी वस्तू, बॅट, छत्री, अंगठी, फळा, बस, रेल्वे, कपाट, पेन, नारळ, खेळांचे साहित्य, काडेपेटी, शिवणयंत्र, ब्रश, कढई, किटली, पंख्यासह जीवनावश्यक वस्तूंचे पर्याय ठेवले आहे. निवडणूक आयोगाने 109 चिन्हांची यादी जाहीर केली आहे. कोणतीही निवडणूक मग ती ग्रामपंचायत असो की लोकसभा चिन्हांचे महत्व खूप असते. लक्षात राहणारे चिन्ह मिळावे म्हणून अनेक जण प्रयत्न करत असतात. निवडणूक प्रचारात मोठ्या खुबीने या चिन्हांचा वापर केला जातो. साधारणपणे ग्रामपंचायत निवडणूक ही कोणत्याही पक्षाच्या चिन्हावर लढवली जात नाही. येथील स्थानिक गट, आघाडी यामधून पॅनल तयार होते. त्यामध्ये विविध पक्षीय लोकांची सरमिसळ असते. त्यामुळे अन्य चिन्हे निवडणुकीत वापरली जातात. निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या 109 चिन्हांची यादी पाहिली तर ती गंमतीदार वाटते. या चिन्हामध्ये पाव, ब्रेड, नेलकटर, कंगवा, याबरोबरच भाज्या, सफरचंद, अननस, फ़ुलकोबी, ढोबळी मिरची, हिरवी मिरची, मका, आक्रोड अशी संपूर्ण भाजी मंडई चिन्हातून आणण्यात आली आहे. याचबरोबर संगणक, पेन ड्राइव्ह, मोबाईल चार्जर, माऊस, स्विच बोर्ड, लॅपटॉप, ही विकासात्मक चिन्हे पहिल्यांदा देण्यात आली आहेत. यासह रिक्षा, फुगा, बादली, केक, कपबशी, चष्मा, हॉकी, किटली, टोपली, पांगुळ गाडा, विहीर, शिट्टी, चमचा, टूथ ब्रश, टूथ पेस्ट, कॅरम बोर्ड आदी 109 विविध चिन्हांचा समावेश आहे. कोणत्याही उमेदवाराला चिन्ह निवडताना पाच चिन्हे प्राधान्य क्रमाने द्यायची असून त्यातील एक चिन्ह निवडावे लागणार आहे.

ग्रामपंचायत निवडणुकीत तृतीयपंथीयास दिलासा

राज्यभर सुरू असलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत तृतीयपंथीय व्यक्तीने उमेदवारी अर्ज दाखल केला. स्त्री राखीव प्रवर्गातून भरलेला अर्ज फेटाळल्यामुळे भादली (बुद्रुक) या जळगाव जिल्हातील तृतीयपंथीयाने औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे यांनी त्यास संपूर्ण आयुष्यभरात कुठल्याही एकाच प्रवर्गाच्या सवलती घेण्याची परवानगी दिली. खंडपीठाच्या निर्णयामुळे तृतीयपंथीयास दिलासा मिळाला. जळगाव तालुक्यातील भादली (बुद्रुक) ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी अंजली गुरू संजना जान या तृतीयपंथीयाने अर्ज दाखल केला. निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी संबंधिताचा स्त्री प्रवर्गासाठी राखीव वार्डातून निवडणूक लढविण्याची मागणी फेटाळली. संबंधित खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक लढवू शकतो, असेही सूचित केले. अंजली गुरू यांनी औरंगाबाद खंडपीठात धा‌व घेतली. आयुष्यात एकच लिंग निवडून त्या लिंगाशी संबंधित सवलत घेण्यास खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाआधारे व २०१९ च्या कायद्यानुसार परवानगी दिली. याचिकाकर्त्याची बाजू आनंद भंडारी यांनी मांडली.

दोन महिलांची उमेदवारी वैध

निर्वाचन अधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्यांचे उमेदवारी अर्ज अवैध ठरविल्याचे आदेश रद्द करुन, त्यांचे उमेदवारी अर्ज वैध ठरवून उमेदवारी अर्ज स्वीकारावे, असे आदेश औरंगाबाद खंडपीठातील सुट्टतील न्या. रवींद्र घुगे यांनी शनिवारी दिले. रेखा पंडित वाव्हुळे व ललिता रखमाजी गबाळे यांनी ग्रामपंचायत कळगांव (ता. पूर्णा, जि. परभणी) वॉर्ड क्रमांक दोनमधून अनुक्रमे ओबीसी व अनुसूचित जाती प्रवर्गातून ऑनलाईन अर्ज सादर केला होता. अर्जासोबत जातपडताळणी समितीकडे जातदावा प्रलंबित असल्याबाबतचा पुरावा व जात प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत जोडली होती. छाननी दरम्यान प्रत सादर केली होती. परंतु, निर्वाचन अधिकाऱ्यांनी जात प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत न जोडल्याच्या कारणावरून उमेदवारी अर्ज अवैध ठरविला होता. तांत्रिक मुद्यावर निर्वाचन अधिकाऱ्याने उमेदवारी अर्ज अवैध ठरविणे चूक असल्याचे नमूद करत याचिकाकर्त्यांच्या याचिका मान्य केल्या व त्यांचा उमेदवारी अर्ज वैध ठरवून स्वीकृत करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे शहाजी घाटोळ-पाटील यांनी काम पाहिले, तर राज्य शासनाच्या वतीने बी. व्ही. विर्धे, तर निर्वाचन आयोगातर्फे अजित कडेठाणकर यांनी काम पाहिले.

सरपंचपदाच्या लिलावासंदर्भात अहवाल सादर करण्याचे आदेश

सरपंचपदाच्या लिलावांबाबत होत असलेल्या तक्रारींसंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगास स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल सादर करण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी दिली आहे. सरपंचपदाचा लिलाव होत असून त्यासाठी मोठ्या रकमेची बोली लावण्यात येत आहे, अशी तक्रार आयोगाकडे आली आहे. ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका मुक्त, निर्भय व पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्याच्यादृष्टीने ही बाब गंभीर आहे. त्यामुळे आपल्या जिल्ह्यात अशा स्वरूपाच्या घटना घडल्या असल्यास त्यांची सखोल चौकशी करून स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल सादर करावा. हा अहवाल बिनविरोध विजयी होणाऱ्या उमेदवारांचा निकाल प्रसिद्ध करण्यासाठी 23 डिसेंबर 2004 च्या आदेशानुसार आयोगाकडे परवानगी मागतानाच सादर करावा. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या वेळी काही ठिकाणी नामनिर्देशनपत्रे मागे घेण्याच्या अंतिम मुदतीनंतर एकच उमेदवार शिल्लक राहिल्यास त्यास बिनविरोध विजयी घोषित करण्यात येते. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी अन्य उमेदवारांवर दबाव टाकल्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे प्रसंग टाळण्यासाठी आयोगास तात्काळ त्याबाबत सविस्तर अहवाल पाठविण्यात यावा व राज्य निवडणूक आयोगाने मान्यता दिल्यानंतरच संबंधित उमेदवाराला बिनविरोध विजयी घोषित करण्यात यावे, असे आदेश आयोगाने 23 डिसेंबर 2004 रोजी निर्गमित केले आहेत. त्यासोबतच आता सरपंचपदाच्या लिलावाच्या घटना घडल्या असल्यास त्याबाबतही स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्यातील 34 जिल्ह्यांतील सुमारे 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 15 जानेवारी 2021 रोजी मतदान होणार आहे. तर 18 जानेवारीला मतमोजणी पार पडणार आहे. त्यासाठी आचारसंहिता लागू झाली आहे. एप्रिल ते जून 2020 या कालावधीत मुदत संपलेल्या 1 हजार 566 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 31 मार्च 2020 रोजी मतदान होणार होते. परंतु, कोविड-19 ची परिस्थिती उद्‌भवल्याने 17 मार्च 2020 रोजी हा निवडणूक कार्यक्रम स्थगित करण्यात आला होता. त्यानंतर तो पूर्णपणे रद्द करण्यात आला होता. यासह डिसेंबर 2020 अखेर मुदत संपणाऱ्या व नव्याने स्थापित होणाऱ्या सर्व ग्रामपंचायतींसाठी हा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. या निवडणुकांसाठी मतदान 15 जानेवारी 2021 रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत होईल. मतमोजणी 18 जानेवारी 2021 रोजी होईल. गडचिरोली जिल्ह्यात फक्त मतदानाची वेळ सकाळी 7.30 ते दुपारी 3 वाजेपर्यंत आहे. दरम्यान ग्रामसभा ग्रामपंचायतीला निवडून देते अशा ग्रामपंचायत सरपंचाचा लिलाव होणे हा लोकशाहीचा लिलाव आहे. जागृत मतदार हा लोकशाहीचा आधार आहे. सरपंचपदाची बोली लावून लिलाव करणे हे म्हणजे लोकशाहीचा लिलाव करण्यासारखे झाले. लिलाव पद्धतीने निवड झाल्यामुळे काही गुंड, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी लोक लोकशाहीच्या पवित्र मंदिरामध्ये जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशा शब्दांत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी या लिलावपद्धीतीला विरोध दर्शविला आहे. मात्र, ग्रामसभेमध्ये गावच्या सर्व मतदारांच्या संमतीने बिनविरोध निवडणूक करणे हा उत्तम पर्याय असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

निवडणूक होणाऱ्या ग्रामपंचायतींची जिल्हानिहाय संख्या: ठाणे- 158, पालघर- 3, रायगड- 88, रत्नागिरी- 479, सिंधुदुर्ग- 70, नाशिक- 621, धुळे- 218, जळगाव- 783, अहमनगर- 767, नंदुरबार- 87, पुणे- 748, सोलापूर- 658, सातारा- 879, सांगली- 152, कोल्हापूर- 433, औरंगाबाद- 618, बीड- 129, नांदेड- 1015, उस्मानाबाद- 428, परभणी- 566, जालना- 475, लातूर- 408, हिंगोली- 495, अमरावती- 553, अकोला- 225, यवतमाळ- 980, वाशीम- 163, बुलडाणा- 527, नागपूर- 130, वर्धा- 50, चंद्रपूर- 629, भंडारा- 148, गोंदिया- 189 आणि गडचिरोली- 362. एकूण- 14,234.

सरपंचपदाचा चक्क २ कोटी ५ लाख रुपयांना लिलाव!

नाशिक जिल्ह्यातील देवळा तालुक्यातील उमराणे येथे चक्क सरपंच पदाचा लिलाव करण्यात आल्याची घटना उघडकीस आलेली होती. त्यासाठी ग्रामसभा आयोजित करण्यात आली होती. येथील ग्रामदैवत श्री रामेश्वर महाराज मंदिर आवारात समस्त ग्रामस्थांनी या सभेत सहभाग घेतला होता. सभेत रामेश्वर महाराज मंदिर बांधकामासाठी लिलाव बोली लावण्यात आली होती. बोली जिंकणाऱ्यास सरपंच पद बहाल करण्यात येणार होते. नाशिक जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष विश्वासतात्या देवरे यांचे सुपुत्र जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य व उमराणे ग्रामपंचायत माजी सरपंच प्रशांत (चंदूदादा) विश्वासराव देवरे यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनलने हा लिलाव जिंकला. या पॅनलने मंदिरासाठी २ कोटी ५ लाख रुपयांची बोली लावली होती. कळवण सटाणा देवळा मालेगांव पंचक्रोशीत प्रथमच असा निर्णय झाला आहे.

सरपंचपदासाठी सुमारे 42 लाख रुपयांची बोली!

नंदूरबार जिल्ह्यातील साधारण 5 हजार लोकसंख्येच्या एका आदिवासी गावात सरपंचपदासाठी सुमारे 42 लाख रुपयांची बोली लागल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे चार प्रभाग आणि 13 सदस्य असलेली ही ग्रामपंचायत निवडणूक बिनविरोध करावी, यासाठी काही राजकीय नेत्यांनी पुढाकार घेतला होता. एका छोट्या गावाच्या सरपंचपदासाठी लाखोंची बोली लागल्याने राज्यात हा चर्चेचा विषय ठरला आहे.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

CLICK HERE -

ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================

Saturday, 2 January 2021

ग्रामपंचायतीनंतर राज्यातील ४७ हजार २७६ सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचा धुरळा!

नव्या वर्षात सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना मुहूर्त

राज्यात गेल्या वर्षी विविध कारणांमुळे १६ हजार ३७६ सहकारी संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित असून यावर्षी डिसेंबर अखेर ३० हजार ५४ सहकारी संस्थांच्या निवडणुका होहोणे अपेक्षित होते मात्र करोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. ग्रामपंचायतीनंतर राज्यातील ४७ हजार २७६ सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचा धुरळा उडणार आहे. त्यामध्ये मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, धुळे-नंदूरबार, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, औरंगाबाद, परभणी, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, अकोला, गडचिरोली, यवतमाळ आदी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तसेच साखर कारखाने, सूत गिरण्या अशा अ वर्ग दर्जाच्या ११६ संस्था, तर नागरी सहकारी बँका, सहकारी सोसायटी, सेवा सोसायटी अशा ब वर्गाच्या १३ हजार तसेच गृहनिर्माण संस्था, दूध सोसायटी अशा क वर्गातील १३ हजार आणि ड वर्गातील २१ हजार सहकारी संस्थांच्या निवडणुका 31 डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या त्यांच्या निवडणुका आता होणार आहेत. करोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका स्थगित केल्या होत्या. कारभार करण्यासाठी विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना कायम ठेवले होते. डिसेंबर अखेरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या टी मुदत काल संपुष्टात आल्याने गृहनिर्माण संस्था, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तसेच साखर कारखाने अशा ४७ हजार २७६ सहकारी संस्थांच्या निवडणुका मार्च पर्यंत होणार आहेत. करोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर लांबणीवर टाकण्यात आलेल्या सहकारी संस्थाच्या निवडणुकांचा बिगुल नवीन वर्षात वाजणार आहे. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेसह, इतर 21 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका, नागरी बॅंका, साखर कारखाने, दूध संघ, कार्यकारी सोसायट्या अशा सुमारे ४७ हजार संस्थांच्या निवडणुका या नवीन वर्षात होणार आहे. त्यामुळे नवीन वर्ष हे सहकार क्षेत्रातील निवडणुकांनी गाजणार आहे. करोनाचा प्रादुर्भावामुळे राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका तीन महिने लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. यापूर्वी तीनदा निवडणूक पुढे ढकलण्यासंदर्भातील आदेश काढण्यात आला. त्यानुसार दि. 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. आता ही मुदत समाप्त झाली आहे. तसेच आता राज्यात करोना रुग्णांची संख्या कमी होत आहे. राज्य निवडणूक आयोगानेदेखील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. त्यामुळे आता सहकार क्षेत्रातील संस्थांच्या निवडणुका या वर्षात मार्चपर्यंत होणार असल्याची माहिती सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.

राज्यातील 45 हजार 101 सहकारी संस्था 31 डिसेंबरअखेर निवडणुकीस पात्र

एकूण सहकारी संस्थांपैकी 'अ' वर्गातील 177 संस्थांची जानेवारीत होणार निवडणूक

मार्च 2021 पर्यंतच्या निवडणुकांसाठी सर्व अक्रियाशील सभासदांनाही करता येईल मतदान

सहकारी संस्थांच्या लेखा परीक्षणाचा कालावधी वाढला; चारऐवजी नऊ महिन्यांची मुदत

आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर सहा महिन्यांऐवजी आता 12 महिन्यांपर्यंत घेता येईल सर्वसाधारण सभा

नव्या बदलानुसार सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा मार्च 2021 पर्यंत होणार आहेत. त्यामुळे वार्षिक सर्वसाधारण सभेला गैरहजर राहिल्याने ज्यांचे सभासदत्व अक्रियाशील झत्तले, त्यांनाही मतदान करता येणार आहे. सहकार कायद्यातील बदलानुसार आता आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर चार महिन्यांऐवजी नऊ महिन्यांत लेखापरीक्षण, तर आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर सहा महिन्यांऐवजी बारा महिन्यांपर्यंत वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीस ज्या कारणांमुळे निवडणुकीस विंलब झाला, त्यास संचालक मंडळाला जबाबदार धरता येणार आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनाही संचालक मंडळाची निवडणूक होऊन नवीन संचालक मंडळ कार्यरत होईपर्यंत मुदत देण्याची सुधारणा करण्यात आली आहे. दरम्यान, 97 व्या घटना दुरुस्तीनुसार मोठ्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळाची कमाल मर्यादा 21 ठेवण्यात आली आहे. याबाबत प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ असल्याने राज्य बॅंकेच्या निवडणुकीचा निर्णय झालेला नाही.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

CLICK HERE -

ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================

Wednesday, 30 December 2020

मानीव अभिहस्तांतरणासाठी सहकार विभागाची खास मोहीम; डिम्ड कन्व्हेअन्ससाठी 'ही' कागदपत्रे लागणार

१ ते १५ जानेवारी २०२१ पर्यंत विशेष मोहीम

राज्यातील बहुतांश गृहनिर्माण संस्थांनी मानीव अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेअन्स) केलेले नाही. परिणामी या इमारती किं वा गृहनिर्माण संस्थांची जागा बांधकाम व्यावसायिकाच्याच नावावर आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांमध्ये जनजागृती करून मालकी हक्काचा पुरावा मिळावा, या उद्देशाने सहकार विभागाने १ ते १५ जानेवारी या कालावधीत मानीव अभिहस्तांतरणासाठी खास मोहिमेचे आयोजन केले आहे. मोहिमेच्या अनुषंगाने राज्यातील सर्व जिल्हा उपनिबंधकांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. बांधकाम विकसकाने इमारतीचे बांधकाम करून सोसायटीकडे हस्तांतरण करणे बंधनकारक आहे. ही प्रक्रिया केली जात असली, तरी व्यावसायिक मानीव हस्तांतरण करून दिले जात नाही. परिणामी भविष्यात सोसायटी पुनर्विकासात अडचणी येतात. पुनर्विकासात वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) मिळण्यात अडचण येते. हक्काचा पुरावा म्हणून मिळणारी मिळकत पत्रिका किं वा सदनिके ची सहज खरेदी-विक्री व्यवहार होत नाही, तसेच इतरही लाभ मिळत नाहीत. मानीव अभिहस्तांतरण झाल्यास सदनिकाधारकांना सर्व हक्क प्राप्त होतातच, तसेच बांधकाम व्यावसायिकाचा हक्क संपुष्टात येतो. सद्य:स्थितीला राज्यातील तब्बल ६० हजारांहून अधिक गृहनिर्माण सोसायटय़ांनी हस्तांतरण केलेले नाही. महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या सदनिकांबाबत अधिनियम १९६३ मधील तरतुदीनुसार बांधकाम व्यावसायिकाने मालकी हक्काचे हस्तांतरण करून देणे बंधनकारक आहे. हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण झाली नसल्यास मोफा कायद्यांतर्गत केलेल्या सुधारणान्वये एकतर्फी हस्तांतरण करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार ज्या संस्थांची नोंदणी झाली आहे, त्या संस्थेमधील सदनिकाधारकांसाठी खास मोहीम सहकार विभागाकडून राबवण्यात येणार आहे. दरम्यान, या कालावधीत मानीव हस्तांतरणासाठी पात्र असलेल्या सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना याबाबतची माहिती देऊन संबंधित सर्व पात्र गृहनिर्माण संस्थांकडून आवश्यक प्रस्ताव प्राप्त करून घेण्यात येणार आहेत. तसेच हस्तांतरण करण्याबाबतचे प्रमाणपत्रही दिले जाणार आहे. मानीव हस्तांतरण करण्याची क्लिष्ट प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यात आली आहे. यापूर्वी हस्तांतरणासाठी २० पेक्षा अधिक कागदपत्रांची आवश्यकता होती. त्यातील अनेक कागदपत्रे कमी करण्यात आली आहेत. सध्या के वळ आठ ते नऊ प्रकारच्या कागदपत्रांच्या आधारे हस्तांतरण करण्यात येत आहे.राज्यातील गृहनिर्माण संस्थांची ( Housing Society) संख्या विचारात घेता प्रत्यक्षात गृहनिर्माण संस्थेचे मानीव अभिहस्तांतरण झालेल्या संस्थांची संख्या अल्प आहे. मानीव अभिहस्तांतरण प्रक्रियेची (Deemed Conveyance of a Co-operative Housing Society) माहिती सहज उपलब्ध व्हावी आणि ही प्रक्रिया सुलभ व्हावी म्हणून संस्थांसाठी १ ते १५ जानेवारी २०२१ पर्यंत मानीव अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेअन्स) ((Deemed Conveyance) विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. तसेच यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पुरतता करावी लागणार आहे. या मोहिमेद्वारे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना मानीव अभिहस्तांतरणाबाबतची माहिती देण्यात येणार आहे. गृहनिर्माण संस्था ज्या जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था तथा सक्षम प्राधिकारी यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये आहे. त्या कार्यालयाकडे संस्थेने मानीव अभिहस्तांतरणाबाबतचा अर्ज विहित नमुन्यात आवश्यक त्या कागदपत्रासह सादर करावा. यामुळे राज्यातील सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या जमिनीचे कायदेशीर हक्क, विकासकाकडून प्राप्त करून देण्याचा प्रयत्न आहे.

आवश्यक कागदपत्र :-

मानीव अभिहस्तांतरणाकरिता नमुना ७ मधील अर्ज
सहकारी गृहनिर्माण संस्था नोंदणी प्रमाणपत्र/कंपनी नोंदणी प्रमाणपत्र, Deed of Declaration ची प्रत.
संस्थेच्या, कंपनीच्या साधारण सभेतील मानीव अभिहस्तांतरण करण्याबाबत केलेल्या ठरावाची प्रमाणित प्रत.
मिळकत पत्रिकांचा तीन महिन्याच्या आतील उतारा (मालमत्ता पत्रक, ७/१२ उतारा इ.)
संस्थेतील सर्व कायदेशीर सदनिकाधारकांची,संचालकाची विहित नमुन्यातील यादी.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने, कंपनीने अभिहस्तांतरण करुन देण्यासाठी अधिनियम १९७० अन्वये प्रवर्तकाला बजावलेली कायदेशीर नोटीस, पत्रव्यवहाराचा तपशील व घटनाक्रम.
नियोजन, सक्षम प्राधिकरणाने दिलेले बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र.

संबंधित संस्थेकडे,कंपनीकडे भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्यास इमारतीचा प्रत्यक्ष ताबा घेण्यात आल्याचे तसेच इमारतीच्या संदर्भात असलेल्या सर्व जबाबदाऱ्या,दायित्वे स्विकारण्यास तयार असल्याचे तसेच मानीव अभिहस्तांतरण झाल्यानंतर संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करणार असल्याबाबत स्व-प्रमाणपत्र.
तसेच मानीव अभिहस्तांतरण संबंधातील शासन निर्णय व परिपत्रके आणि इतर माहिती http://housing.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
https://housing.maharashtra.gov.in/Sitemap/housing/Registration%20of%20Society%20and%20Deemed%20Conveyance_Marathi.htm

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

CLICK HERE -

ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================