महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या आगामी निवडणुक - 2017 उमेदवारांच्या खर्चाची मर्यादेत दुपटीने वाढ

महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुक - 2017
उमेदवारांच्या खर्चाची मर्यादेत दुपटीने वाढ

महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या आगामी निवडणुकीतील उमेदवारांच्या खर्चाची मर्यादा दुपटीने वाढविण्यात आली असून, उमेदवारांना आता पाचऐवजी दहा लाख रुपये खर्च करता येणार आहेत. या निर्णयामुळे महापालिका निवडणुकीसाठी पिंपरी-चिंचवडमधील उमेदवारांना 8 लाख तर पुण्यातील उमेदवारांना 10 लाख रुपये खर्च करता येणार आहेत.

राज्य निवडणूक आयोगाने हा अध्यादेश सर्व महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांना पाठविला आहे. महापालिकेच्या सदस्य संख्येनुसार हा खर्च ठरविण्यात आला आहे. तर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांसाठी जिल्ह्यानुसार मर्यादा निश्‍चित करण्यात आली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने 30 जुलै 2011 रोजी महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगर परिषदा, नगरपंचायती आणि ग्रामपंचायती यांच्या निवडणुकांसाठी उमेदवाराने करायच्या खर्चाची मर्यादा निश्‍चित केली होती. मात्र, ती मर्यादा पुरेशी नसल्यामुळे आगामी महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक
निवडणुकांच्या अनुषंगाने सुधारणा करणे आवश्‍यक आहे, असे या अध्यादेशात म्हटले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाला असलेल्या अधिकारानुसार ही वाढ करण्यात आली आहे.

71 ते 75 निवडणूक विभाग असलेल्या जिल्ह्यांमधील जिल्हा परिषदेसाठी सहा लाख रुपये तर पंचायत समित्यांसाठी चार लाख रुपये खर्चाची मर्यादा ठरविण्यात आली आहे. 61 ते 70 निवडणूक विभाग असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा परिषदेसाठी पाच लाख तर पंचायत समित्यांसाठी साडेतीन लाख मर्यादा ठरविण्यात आली आहे. 50 ते 60 निवडणूक विभाग असलेल्या जिल्ह्यांमधील जिल्हा परिषदांसाठी चार लाख आणि पंचायत समित्यांसाठी तीन लाख रुपये खर्चाची मर्यादा घालण्यात आली आहे.

सदस्य संख्येनुसार मर्यादा
बृहन्मुंबईसह 161 ते 175 सदस्य असलेल्या महापालिकांसाठी निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवाराला खर्चाची मर्यादा पाच लाखांवरून 10 लाख करण्यात आली आहे. त्यानुसार पुणे महापालिकेत निवडणुकीच्या रिंगणात असणाऱ्या उमेदवाराला आता 10 लाख रुपयांपर्यंत खर्च करता येणार आहे. 151 ते 160 सदस्य असलेल्या महापालिकांनाही 10 लाख रुपये मर्यादा निश्‍चित करण्यात आली आहे. तसेच 116 ते 150 सदस्य असलेल्या महापालिकेसाठी आठ लाख रुपये, 86 ते 115 सदस्य असलेल्या महापालिकेला सात लाख रुपये तर 65 ते 85 सदस्य असलेल्या महापालिकेसाठी पाच लाख रुपयांपर्यंत खर्चाची मर्यादा वाढविण्यात आली आहे.

महापालिका/जिल्हा परिषद/ पंचायत समिती निवडणूक-२०१७ निवडणुकीत विविध परवाने आवश्यक असतात. त्यासाठी लागणारे कागदपत्रे Political Research and Analysis Bureau (PRAB) चंद्रकांत भुजबळ-९४२२३२३५३३

महापालिका/जिल्हा परिषद/ पंचायत समिती निवडणूक-२०१७
निवडणुकीत विविध परवाने आवश्यक असतात. त्यासाठी लागणारे कागदपत्रे

Political Research and Analysis Bureau (PRAB)
चंद्रकांत भुजबळ-९४२२३२३५३३

http://prabindia.blogspot.in

नामनिर्देशन पत्र दाखल करताना आवश्यक कागदपत्रे......... महापालिका निवडणूक उमेदवारी अर्ज प्रक्रिया...............जनहितार्थ माहिती

नामनिर्देशन पत्र दाखल करताना आवश्यक कागदपत्रे......... महापालिका निवडणूक उमेदवारी अर्ज प्रक्रिया...............जनहितार्थ माहिती

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो chandrakant bhujbal - 9422323533

राज्य निवडणूक आयोगाचं खास अॅप True Voter

राज्य निवडणूक आयोगाचं खास अॅप  True Voter 

निवडणूक आयोगाने मतदारांना सर्व माहिती एका क्लिकवर देण्यासाठी True Voter हे अॅप लाँच केलं आहे. नगरपालिका निवडणुकीदरम्यानही या अॅपचा वापर करण्यात आला असून निवडणूक आयोगाला चांगला प्रतिसादही मिळाला आहे.

True Voter अॅप नागरीक, मतदार, निवडणुकीशी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, उमेदवार आणि त्यांचे प्रतिनिधी, राजकीय पक्ष, स्वयंसेवी संस्था, प्रसार माध्यमे, राजकीय विश्लेषक यांना उपयोगी ठरणार आहे. या अॅपचे मुख्य कार्य मतदारांना यादीतील नावाचा शोध उपलब्ध करून देणे आहे.

गुगल प्ले स्टोअरवरुन स्मार्टफोन युझर्स हे अॅप डाऊनलोड करु शकतात. या अॅपमुळे मतदार, उमेदवार आणि अधिकारी या सर्वांनाच मोठा फायदा होणार आहे. आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महापालिकेच्या निवडणुकांमध्ये या अॅपचा फायदा होणार आहे.

मतदारांसाठी सुविधा :

मतदारांना आपल्या मतदान कार्ड, मतदार संघ यांविषयी संपूर्ण माहिती मिळेल.

 गुगल मॅपच्या सहाय्याने मतदान केंद्रापर्यंत जाता येईल.

 प्रभागात निवडणुका लढविणाऱ्या उमेदारांचा संपूर्ण तपशील माहिती करुन घेता येईल.

 मतदारांच्या अपेक्षा आणि प्रभागातील अडचणी उमेदवारांपर्यंत पोहोचविणे

 मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी

 मतदानाबाबतची माहिती मिळवता येईल.

 निवडणुकीचा निकाल पाहता येईल.

 स्वत:ची माहिती फोटोसहित अद्ययावत करता येईल.

 आधार, मोबाईल क्रमांक किंवा ई-मेल आयडी अद्ययावत करता येईल.

 गैरहजर, स्थलांतरित, मयत आणि बोगस मतदारांना चिन्हांकित करून कळवता येईल.

 स्वत:चे मत सिक्युरिटी प्रश्नाव्दारे सुरक्षित करता येईल.

 आपत्कालिन परिस्थितीत तातडीचे संपर्क जतन करता येतील.

 एकाच मोबाईलद्वारे अनेक मतदारांची नोंदणी करता येणे शक्य

 अधिकाऱ्यांसाठी सुविधा :

अधिकाऱ्यांच्या नोंदणीमध्ये अधिकारी/कर्मचारी यांचे Hierarchical Structure तयार करणे

 सोप्या आणि अचूक पध्दतीने मतदार यादी तयार कण्याकरिता कंट्रोल चार्ट तयार करणे

 मतदान केंद्राचे ठिकाण गुगलवर चिन्हांकित करणे

 आयोग, आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी हे त्यांचे संदेश थेट नोंदणी झालेल्या मतदारांना पाठविणे

 मतदान केंद्राध्यक्षांनी मतदान केंद्राचा दोन तासांचा अहवाल पाठविणे

 राज्य निवडणूक आयोग ते मतदान केंद्राध्यक्ष या निवडणूक यंत्रणेमध्ये सोप्या संभाषणाचे माध्यम देणे

मतमोजणी आणि निकालाची माहिती मतदारांसाठी टाकणे

 उमेदवारांसाठी सुविधा :

निवडणुकीचा खर्च ऑनलाईन देणे, दैनंदिन खर्चाचा आणि एकूण खर्चाचा अहवाल आणि प्रतिज्ञापत्र मिळविणे

 स्वत:चा वैयक्तिक तपशील आणि केलेल्या कामगिरीची माहिती तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि त्या प्रभागाच्या विकासासाठी असलेले स्वप्न मतदारांपर्यंत पोहोचविणे

 मतदान केंद्रनिहाय यादी मिळविणे

अनधिकृत बांधकामधारक उमेदवार सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अपात्र

अनधिकृत बांधकामधारक उमेदवार सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अपात्र

 आगामी महापालिका निवडणूक लढविण्या-या इच्छुकांना आता आणखी एका गोष्टीची काळजी घ्यावी लागणार आहे. कारण आता आपत्य, जात प्रमाणपत्राबरोबरच अनर्हतामध्ये उमेदवार व त्यांच्या कुटुंबाच्या नावावर कोणते अनधिकृत बांधकाम नसेल तरच त्यांना निवडणूक लढवता येणार आहे. त्यामुळे इथूनपुढे अनधिकृत बांधकामधारक उमेदवार सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अपात्र ठरणार आहे.

सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी उमेदवारांना अनामत रक्कम, आपत्य, जात या गोष्टी जशा महत्वाच्या होत्या. तसेच आता उमेदवारी अर्ज भरताना अनर्हतेमध्येच उमेदवार व त्याच्या कुटुंबियांच्या नावे अनधिकृत बांधकाम नाही अशा प्रकारचे प्रतिज्ञापत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. तसे प्रतिज्ञापत्र नसेल तर त्याचा अर्ज बाद करण्यात येणार आहे

 राज्यातील दहा महापालिकांची 2017 फेब्रुवारीमध्ये सार्वत्रिक निवडणूक होत आहे. महापालिका निवडणूक लढविण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने इच्छुक उमेदवारांना काही नियम ठेवले आहेत. राज्यातील अनेक महापालिकांमध्ये अनधिकृत बांधकामावरून नगरसेवकांना अपात्र ठरविण्याच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने अनधिकृत बांधकाम असणाऱ्यांना निवडणूकच लढविता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. 

शहरात सर्वात जास्त अनधिकृत बांधकामे आहेत. त्यामुळे महापालिकेतील निवडणूक विभागाचे अधिकारी सर्तक झाले आहेत. इच्छूक उमेदवाराने निवडणुकीच्या अर्जात स्वतःची स्वाक्षरी, आपल्याच प्रभागातील मतदार असणारा सूचक व अनुमोदक असावा, अनामत रक्कम भरलेली पावती, स्वतःच्या व कुंटूबातील व्यक्तीच्या नावावर अनधिकृत बांधकाम, अतिक्रमण नाही, असे प्रतिज्ञापत्र देणे, 12 सप्टेंबर 2001 नंतर झालेल्या अपत्यांची संख्या दोन पेक्षा अधिक नसावी, इच्छुकांकडे शौचालय असावे तसे प्रतिज्ञा पत्र देणे गरजेचे आहे. 

तसेच महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारांना अनामत रक्कम भरणे गरजेचे असते. यामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी अडीच हजार तर सर्वसाधारण गटातील उमेदवारासाठी पाच हजार रुपये अनामत रक्कम आकारण्यात येणार आहे. 

निवडणूक प्रचार विविध परवानगीसाठी लागणारे कागदपत्रे Political Research and Analysis Bureau (PRAB) चंद्रकांत भुजबळ

निवडणूक प्रचार विविध परवानगीसाठी लागणारे कागदपत्रे 
Political Research and Analysis Bureau (PRAB)
चंद्रकांत भुजबळ

नामनिर्देशन पत्र दाखल करताना आवश्यक कागदपत्रे......... महापालिका निवडणूक उमेदवारी अर्ज प्रक्रिया...............जनहितार्थ माहिती

नामनिर्देशन पत्र दाखल करताना आवश्यक कागदपत्रे

महापालिका निवडणूक उमेदवारी अर्ज प्रक्रिया...............जनहितार्थ माहिती

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
================================================

महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
================================================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
================================================

Political Research and Analysis Bureau (PRAB) 9422323533

Chandrakant Bhujbal- 9422323533  Political Research and Analysis Bureau (PRAB)

Political Research and Analysis Bureau (PRAB) 9422323533

Chandrakant Bhujbal

यंदा उमेदवारांना गेल्या निवडणूकीत किती संपत्ती होते याचे प्रतिज्ञापत्रक बंधनकारक

गेल्या निवडणूकीत किती संपत्ती होते  याचे प्रतिज्ञापत्रक बंधनकारक 

अचानक श्रीमंतीचा उमेदवारांना अडसर

नगरसेवक, राजकारणात आलो अन्‌ भरभराट झाली अशी बहुतांश नेते, नगरसेवकांची स्थिती असते. दुचाकीही नसलेले नगरसेवक झाले अन्‌ महागड्या गाड्यांचे धनी झाले असे लोकप्रतिनिधी अगदी आपल्या सभोवतालीही प्रकट होतात. त्याचे अनेकांना आश्‍चर्य वाटते. मात्र आता त्याचे रहस्य खुले होणार आहे. यंदा उमेदवारांना गेल्या निवडणूकीत किती संपत्ती होते याचे प्रतिज्ञापत्रक बंधनकारक झाले आहे. 

राज्य निवडणूक आयोगाने यंदाच्या महापालिका, जिल्हा परिषद- पंचायत समिती निवडणुकीत उमेदवारी अर्जासोबत यंदा यापूर्वीच्या शेवटच्या निवडणूकीतील उमेदवारी अर्जातील संपत्तीचा तपशीलही सादर करावा लागणार आहे. याविषयीची दुरुस्ती यंदा नव्याने करण्यात आली आहे. त्यामुळे निवडणूक आल्यावर ज्यांच्या उत्पन्नात अचानक व आकस्मिक वाढ झाली त्या उमेदवारांची गैरसोय होण्याची शक्‍यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 ऑक्‍टोबर, 2015 द्वारे निश्‍चित केलेल्या शपथपत्रातील सुधारणांनुसार उमेदवारास यंदा मुंबई महानगरपालिका, 1888 च्या कलम 18ए (4) व महारष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 च्या कलम 14 (4) अन्वये ही दुुरस्ती करण्यात आली आहे. यापूर्वी लढविलेल्या निवडणुकीचे नाव, त्याचे वर्ष, निवडणुकीत जाहीर केलेली स्थावर व जंगम मालमत्तेचे मूल्य, दायित्व व थकित रकमांचा गोषवारा सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याबाबतचा आदेश आज राज्य निवडणूक आयोगाचे अवर सचिव नि. ज. वागळे यांनी काढला आहे. 

उमेदवाराला सादर करावयाच्या शपथपत्रात वय, शिक्षण, व्यवसाय, अपत्यांची संख्या, दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षा गाहोऊ शकेल अशा प्रलंबित प्रकरणांची संख्या, ज्यासाठी दोषी ठरवले त्याची माहिती, पॅन क्रमांक, कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न, कुटुंबाच्या जंगम व स्थावर मालमत्तेचा तपशील व शासनाच्या देय व थकीत करांचा तपशील प्रतिज्ञापत्रात सादर करावा लागत होता. यंदा त्यात एक नवा विषय जोडला गेला आहे. 

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
================================================

महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
================================================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
================================================

नामनिर्देशनपत्र / शपथपत्र /पक्षाचे जोडपत्र भरण्या करिता सूचना

नामनिर्देशनपत्र / शपथपत्र /पक्षाचे जोडपत्र भरण्या करिता सूचना 

(१) ज्या प्रभागातून निवडणूक लढवावयाची आहे त्या प्रभागाचा क्रमांक व जागा क्रमांक स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक आहे.
(२) उमेदवार व प्रस्तावक यांचे नाव ज्या प्रभागाच्या मतदार यादीमध्ये आहे त्या प्रभागाचा अनुक्रमांक व मतदार यादीचा भाग

क्रमांक व अनुक्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
(३) सर्व उमेदवारांनी, मग तो अपक्ष उमेदवार असो अथवा पक्षाचा पुरस्कृत उमेदवार असो, तीन चिन्हांची निवड करणे आवश्यक

आहे.
(४) बंधपत्रे / कजवरोखे/भाग यांचे मूल्य सूचीतील कंपन्याच्या बाबतीत शेअर बाजारामधील सध्याच्या बाजारभाव मूल्यानुसार व

सूचीबाह्य कंपन्याच्या बाबतीत पुस्तकी मूल्यानुसार देण्यात यावे.
(५) जंगम व स्थावर मालमत्तेचा तपशील देताना प्रत्येक बाबींचा तपशील स्वंतंत्रपणे द्यावा.
(६) अवलंबन म्हणजे उमेदवाराच्या मिळकतीवर अवलंबून असलेली व्यक्ती
(७) नामननर्देशनपत्रा सोबतच्या शपथपत्रामधील कोणत्याही रकान्यातील माहिती न भरल्यास अथवा रिक्त ठेवल्यास राज्य

निवडणूक आयोगाच्या क्रमांक-राननआ/नप-२०१५/प्र.क्र.५/का-६, नर्द.२७/०३/२०१५ अनुसार नामनिर्देशनपत्र नाकरण्यास पात्र

होऊ शकते. लागू नसलेल्या अथवा निरंक माहिती असलेल्या रकान्यामध्ये तसे स्पष्ट नमूद करणे आवश्यक आहे.
(८) पक्षाचा उमेदवार जाहीर करण्याबाबतच्या जोडपत्र-१ वर पक्षाचे अध्यक्ष, सचिव अथवा अशी सूचना पाठविण्यास अधिकृत

केलेल्या पक्षाच्या अन्य पदाधीकार्यांची शाईने अथवा बॉलपॉईंट पेनने स्वाक्षरी केलेली असावी.
(९) पक्षाचा उमेदवार जाहीर करण्याबाबतच्या जोडपत्र-२ वर पक्षाचे अध्यक्ष, सचिव अथवा अशी सूचना पाठविण्यास प्राधिकृत

केलेल्या पक्षाच्या अन्य पदाधिकाऱयांची शाईने अथवा बॉलपॉईंट पेनने स्वाक्षरी केलेली असावी. तसेच सदर सूचनापत्र

नामनिर्देशनपत्रे दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी दुपारी 3.00 वाजेपयंत निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचेकडे पोहोचवणे आवश्यक आहे.


कोणताही रकाना रिक्त ठेवू नये. लागू नसल्यास अथवा निरंक असल्यास तसे स्पष्ट नमूद करावे.

अधिक माहितीसाठी संपर्क- चंद्रकांत भुजबळ , फोन- ९४२३२३५३३
Political Research and Analysis Bureau (PRAB)

नामनिर्देशन पत्र दाखल करताना आवश्यक कागदपत्रे .......................................महापालिका निवडणूक उमेदवारी अर्ज : आवश्यक कागदपत्रे

                नामनिर्देशन पत्र दाखल करताना आवश्यक कागदपत्रे
             महापालिका निवडणूक उमेदवारी अर्ज : आवश्यक कागदपत्रे

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो

Political Research and Analysis Bureau (PRAB)

Maharashtra municipal corporation election program 2017

Maharashtra municipal corporation election program 2017

21 February 10 municipal elections, the results of February 23


Except Nagpur Municipal Corporation , announcement for other 10  Municipal Corporation will be held and election dates for 25 district councils is announced. Ten municipal corporations counting will be held February 23.

If the 25 District Councils will be held in two stages. It will include the first phase of voting on February 16, will cross the 15 districts. Also, the second phase will be held on February 21. Municipal and District Councils decision will be announced on February 23.


The first stage of the District Council - (February 16 votes)
Aurangabad, Jalna, Parbhani, Hingoli, Beed, Nanded, Osmanabad, Latur, Jalgaon, Ahmednagar, Buldhana, Yavatmal, Wardha, Chandrapur, Gadchiroli,

The second phase of the District Council - (February 21 votes)

Raigad, Ratnagiri, Sindhudurg, Pune, Sangli, Satara, Solapur, Kolhapur, Nashik, Amravati, Gadchiroli

ZP: First stage

Application deadline: 27 January - 1 February

Poll: 16 February


District Council: The second phase

Application deadline: February 1 - February 6

Poll: 21 February

Poll: 23 February

municipal

Deadline for filing an application: February 3

The application deadline for the withdrawal: February 7

Poll: 21 February

Poll: 23 February

...Political Research and Analysis Bureau (PRAB)

10 महापालिकेसाठी 21 फेब्रुवारीला मतदान, 23 फेब्रुवारीला निकाल

10 महापालिकेसाठी 21 फेब्रुवारीला मतदान, 23 फेब्रुवारीला निकाल

राज्यात होणाऱ्या 10 महानगरपालिका आणि नागपूर वगळता 25 जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. 21 फेब्रुवारीला दहा महापालिकांसाठी मतदान होणार असून 23 फेब्रुवारीला मतमोजणी होईल.

तर 25 जिल्हा परिषदांसाठी दोन टप्प्यात मतदान होणार आहे. 16 फेब्रुवारीला मतदाना पहिला टप्पा पार पडणार असून यात 15 जिल्ह्यांचा समावेश असेल. तसंच दुसऱ्या टप्प्यासाठी 21 फेब्रुवारीला मतदान होणार आहे. महापालिका आणि जिल्हा परिषदांचा निकाल 23 फेब्रुवारीलाच जाहीर होणार आहे.

जिल्हा परिषद पहिला टप्पा – (16 फेब्रुवारीला मतदान)
औरंगाबाद, जालना, परभणी,  हिंगोली, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, जळगाव, अहमदनगर, बुलडाणा, यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली,

जिल्हा परिषद दुसरा टप्पा – (21 फेब्रुवारीला मतदान)

रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सांगली, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, अमरावती, गडचिरोली

जिल्हा परिषद : पहिला टप्पा

अर्ज करण्याची मुदत : 27 जानेवारी – 1 फेब्रुवारी

मतदान : 16 फेब्रुवारी

जिल्हा परिषद : दुसरा टप्पा

अर्ज करण्याची मुदत : 1 फेब्रुवारी – 6 फेब्रुवारी

मतदान : 21 फेब्रुवारी

मतमोजणी : 23 फेब्रुवारी

महापालिका 

अर्ज दाखल करण्याची मुदत : 3 फेब्रुवारी

अर्ज माघारी घेण्याची मुदत : 7 फेब्रुवारी

मतदान : 21 फेब्रुवारी

मतमोजणी : 23 फेब्रुवारी

नागपूर जिल्हा परिषद का वगळली ?

पारशिवनी आणि वानाडोंगरी हे जिल्हा परिषद मतदार संघ होते. त्यानंतर राज्य सरकारने त्यांना नगरपरिषद, नगरपंचायत घोषित केले. या निर्णयाला कोर्टात आव्हान देण्यात आलं. निवडणुकीला सहा महिन्यापेक्षा कमी कालावधी असताना, असा सरकारी निर्णय घेता येत नाही, असं वाद याचिकाकर्त्याने केला. प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्याने नागपूर जिल्हा परिषद निवडणुकीतून वगळण्यात आली आहे.

निवडणुकीचं बिगुल वाजलं असलं तरी शिवसेना, भाजप, काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी यांच्यात युती-आघाडी होण्याबाबत कुठलाही ठोस निर्णय अद्याप झालेला नाही.

महापालिका : मतदान आणि निकालाची तारीख

महापालिका	मतदानाची तारीख	निकालाची तारीख
मुंबई	21 फेब्रुवारी	23 फेब्रुवारी
पुणे	21 फेब्रुवारी	23 फेब्रुवारी
पिंपरी चिंचवड	21 फेब्रुवारी	23 फेब्रुवारी
ठाणे	21 फेब्रुवारी	23 फेब्रुवारी
उल्हासनगर	21 फेब्रुवारी	23 फेब्रुवारी
नाशिक	21 फेब्रुवारी	23 फेब्रुवारी
नागपूर	21 फेब्रुवारी	23 फेब्रुवारी
अकोला	21 फेब्रुवारी	23 फेब्रुवारी
अमरावती	21 फेब्रुवारी	23 फेब्रुवारी
सोलापूर	21 फेब्रुवारी	23 फेब्रुवारी

जिल्हा परिषद : मतदान आणि निकालाची तारीख

जिल्हा परिषद	मतदानाची तारीख	निकालाची तारीख
रायगड	21 फेब्रुवारी	23 फेब्रुवारी
रत्नागिरी	21 फेब्रुवारी	23 फेब्रुवारी
सिंधुदुर्ग	21 फेब्रुवारी	23 फेब्रुवारी
पुणे	21 फेब्रुवारी	23 फेब्रुवारी
सातारा	21 फेब्रुवारी	23 फेब्रुवारी
सांगली	21 फेब्रुवारी	23 फेब्रुवारी
सोलापूर	21 फेब्रुवारी	23 फेब्रुवारी
कोल्हापूर	21 फेब्रुवारी	23 फेब्रुवारी
नाशिक	21 फेब्रुवारी	23 फेब्रुवारी
जळगाव	16 फेब्रुवारी	23 फेब्रुवारी
अहमदनगर	16 फेब्रुवारी	23 फेब्रुवारी
अमरावती	21 फेब्रुवारी	23 फेब्रुवारी
बुलडाणा	16 फेब्रुवारी	23 फेब्रुवारी
यवतमाळ	16 फेब्रुवारी	23 फेब्रुवारी
औरंगाबाद	16 फेब्रुवारी	23 फेब्रुवारी
जालना	16 फेब्रुवारी	23 फेब्रुवारी
परभणी	16 फेब्रुवारी	23 फेब्रुवारी
हिंगोली	16 फेब्रुवारी	23 फेब्रुवारी
बीड	16 फेब्रुवारी	23 फेब्रुवारी
नांदेड	16 फेब्रुवारी	23 फेब्रुवारी
उस्मानाबाद	16 फेब्रुवारी	23 फेब्रुवारी
लातूर	16 फेब्रुवारी	23 फेब्रुवारी
नागपूर	—–	—–
वर्धा	16 फेब्रुवारी	23 फेब्रुवारी
चंद्रपूर	16 फेब्रुवारी	23 फेब्रुवारी
गडचिरोली	16 फेब्रुवारी, 21 फेब्रुवारी	23 फेब्रुवारी

मुंबई, ठाणे, पुण्यासह दहा महापालिकांसाठी २१ फेब्रुवारीला मतदान

मुंबई, ठाणे, पुण्यासह दहा महापालिकांसाठी २१ फेब्रुवारीला मतदान


मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, नागपूर, अकोला, अमरावती आणि सोलापूर या १० महापालिकांसाठी निवडणूक होणार आहे. महापालिका निवडणुका एकाच टप्प्यात होतील. त्यासाठी २१ फेब्रुवारीला मतदान होणार आहे. तसेच नागपूर वगळता २५ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका दोन टप्प्यांत होतील. पहिल्या टप्प्यात १६ फेब्रुवारी आणि दुसऱ्या टप्प्यात १० जिल्हा परिषदांसाठी २१ फेब्रुवारीला मतदान होणार आहे. मतमोजणी २३ फेब्रुवारीला होणार आहे.

दहा महानगरपालिकेतले सध्याचे पक्षीय बलाबल

दहा महानगरपालिकेतले सध्याचे पक्षीय बलाबल

1) मुंबई – एकूण सदस्य संख्या – 227
सत्ता – शिवसेना-भाजप युती
शिवसेना – 75
भाजप – 31
काँग्रेस – 52
राष्ट्रवादी काँग्रेस – 13
मनसे – 28
समाजवादी पार्टी – 9
अखिल भारतीय सेना – 2
भारिप – 1
रिपाइं – 1
अपक्ष – 15

2) ठाणे – एकूण सदस्य संख्या – 130
सत्ता – शिवसेना-भाजप युती
यंदाच्या निवडणुकीसाठी पहिल्यांदाच चार सभासदांचा एक प्रभाग, त्यानुसार एकूण 33 प्रभाग असतील म्हणजेच 131 सदस्य निवडून येतील.
शिवसेना – 57
भाजप – 8
काँग्रेस – 13
राष्ट्रवादी – 30
मनसे – 7
अपक्ष – 15

3) उल्हासनगर – एकूण सदस्य संख्या – 78
सत्ता – शिवसेना-भाजप युती
यंदाच्या निवडणुकीसाठी पहिल्यांदाच चार सभासदांचा एक प्रभाग. एकूण 20 प्रभाग असतील म्हणजेच 78 सदस्य निवडून येतील. (2 प्रभागात 3 उमेदवार)
शिवसेना – 20
भाजप – 11
आरपीआय – 4
साई – 7
बसपा – 2
राष्ट्रवादी काँग्रेस – 8
काँग्रेस – 20
अपक्ष – 6

4) पुणे – एकूण सदस्य संख्या -156
सत्ता – राष्ट्रवादी-काँग्रेस आघाडी
यंदाच्या निवडणुकीसाठी पहिल्यांदाच चार सभासदांचा एक प्रभाग. एकूण 41 प्रभाग असतील म्हणजेच 162 सदस्य निवडून येतील.
राष्ट्रवादी – 54
काँग्रेस – 29
मनसे – 28
शिवसेना – 15
भाजप – 26
आरपीआय – 2

5) पिंपरी – एकूण सदस्य संख्या – 128
सत्ता – राष्ट्रवादी
यंदाच्या निवडणुकीसाठी पहिल्यांदाच चार सभासदांचा एक प्रभाग. एकूण 32 प्रभाग असतील म्हणजेच 128 सदस्य निवडून येतील.
राष्ट्रवादी – 83
शिवसेना – 15
काँग्रेस – 12
मनसे – 4
भाजपा – 3
आरपीआय – 1
अपक्ष – 9

6) सोलापूर – एकूण सदस्य संख्या – 102
सत्ता – काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी
यंदाच्या निवडणुकीसाठी पहिल्यांदाच चार सभासदांचा एक प्रभाग. एकूण 26 प्रभाग असतील म्हणजेच 102 सदस्य निवडून येतील. (24 आणि 3 सदस्यांचे दोन प्रभाग)
काँग्रेस – 44
राष्ट्रवादी – 14
भाजप – 26
शिवसेना – 10
बसपा – 3
माकपा – 3
आरपीआय – 1
अपक्ष – 1

7) नाशिक – एकूण सदस्य संख्या – 122
सत्ता – मनसे-अपक्ष-काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी
यंदाच्या निवडणुकीसाठी पहिल्यांदाच चार सभासदांचा एक प्रभाग. एकूण 31 प्रभाग असतील म्हणजेच 122 सदस्य निवडणुन येतील. (29 प्रभाग 4 सदस्यांचे आणि 2 प्रभाग 3 सदस्यीय असणार)
मनसे – 39
शिवसेना-रिपाइं – 22
काँग्रेस – 16
भाजपा – 14
राष्ट्रवादी – 20
माकप – 3
अपक्ष – 6
जनराज्य – 2

8) नागपूर – एकूण सदस्य संख्या – 145
यंदाच्या निवडणुकीसाठी पहिल्यांदाच चार सभासदांचा एक प्रभाग. एकूण 38 प्रभाग असतील म्हणजेच 151 सदस्य निवडून येतील. (एक प्रभाग 3 चा असेल.)
सत्ता – भाजप
भाजप – 63
काँग्रेस – 41
शिवसेना – 6
राष्ट्रवादी – 6
बसपा – 12
मनसे – 2
मुस्लीम लीग – 2
अपक्ष – 13

9) अकोला – एकूण सदस्य संख्या – 73
सत्ता – सेना-भाजप युती
यंदाच्या निवडणुकीसाठी पहिल्यांदाच चार सभासदांचा एक प्रभाग. एकूण 20 प्रभाग असतील म्हणजेच 80 सदस्य निवडून येतील.
भाजप – 18
काँग्रेस – 18
शिवसेना – 8
भारिप-बमसं – 8
राष्ट्रवादी – 5
शहर सुधार समिती – 3
यूडीएफ – 2
समाजवादी पक्ष – 1
मनसे – 1
अपक्ष – 9

10) अमरावती – एकूण सदस्य संख्या – 87
सत्ता – काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी
यंदाच्या निवडणुकीसाठी पहिल्यांदाच चार सभासदांचा एक प्रभाग. एकूण 21 प्रभाग असतील म्हणजेच 87 सदस्य निवडून येतील. (एक प्रभाग 3 चा असेल.)
भाजप – 7
शिवसेना – 11
राष्ट्रवादी – 18
काँग्रेस – 25
बसपा – 6
जनविकास काँग्रेस – 6
जनविकास आघाडी – 7
आरपीआय (अ) – 2
आरपीआय (ग) – 1
इतर – 4

राज्य निवडणूक आयोगाचं खास अॅप

राज्य निवडणूक आयोगाचं खास अॅप

निवडणूक आयोगाने मतदारांना सर्व माहिती एका क्लिकवर देण्यासाठी True Voter हे अॅप लाँच केलं आहे. नगरपालिका निवडणुकीदरम्यानही या अॅपचा वापर करण्यात आला असून निवडणूक आयोगाला चांगला प्रतिसादही मिळाला आहे.

True Voter अॅप नागरीक, मतदार, निवडणुकीशी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, उमेदवार आणि त्यांचे प्रतिनिधी, राजकीय पक्ष, स्वयंसेवी संस्था, प्रसार माध्यमे, राजकीय विश्लेषक यांना उपयोगी ठरणार आहे. या अॅपचे मुख्य कार्य मतदारांना यादीतील नावाचा शोध उपलब्ध करून देणे आहे.

गुगल प्ले स्टोअरवरुन स्मार्टफोन युझर्स हे अॅप डाऊनलोड करु शकतात. या अॅपमुळे मतदार, उमेदवार आणि अधिकारी या सर्वांनाच मोठा फायदा होणार आहे. आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महापालिकेच्या निवडणुकांमध्ये या अॅपचा फायदा होणार आहे.

मतदारांसाठी सुविधा :

मतदारांना आपल्या मतदान कार्ड, मतदार संघ यांविषयी संपूर्ण माहिती मिळेल.

गुगल मॅपच्या सहाय्याने मतदान केंद्रापर्यंत जाता येईल.

प्रभागात निवडणुका लढविणाऱ्या उमेदारांचा संपूर्ण तपशील माहिती करुन घेता येईल.

मतदारांच्या अपेक्षा आणि प्रभागातील अडचणी उमेदवारांपर्यंत पोहोचविणे

मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी

मतदानाबाबतची माहिती मिळवता येईल.

निवडणुकीचा निकाल पाहता येईल.

स्वत:ची माहिती फोटोसहित अद्ययावत करता येईल.

आधार, मोबाईल क्रमांक किंवा ई-मेल आयडी अद्ययावत करता येईल.

गैरहजर, स्थलांतरित, मयत आणि बोगस मतदारांना चिन्हांकित करून कळवता येईल.

स्वत:चे मत सिक्युरिटी प्रश्नाव्दारे सुरक्षित करता येईल.

आपत्कालिन परिस्थितीत तातडीचे संपर्क जतन करता येतील.

एकाच मोबाईलद्वारे अनेक मतदारांची नोंदणी करता येणे शक्य

अधिकाऱ्यांसाठी सुविधा :

अधिकाऱ्यांच्या नोंदणीमध्ये अधिकारी/कर्मचारी यांचे Hierarchical Structure तयार करणे

सोप्या आणि अचूक पध्दतीने मतदार यादी तयार कण्याकरिता कंट्रोल चार्ट तयार करणे

मतदान केंद्राचे ठिकाण गुगलवर चिन्हांकित करणे

आयोग, आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी हे त्यांचे संदेश थेट नोंदणी झालेल्या मतदारांना पाठविणे

मतदान केंद्राध्यक्षांनी मतदान केंद्राचा दोन तासांचा अहवाल पाठविणे

राज्य निवडणूक आयोग ते मतदान केंद्राध्यक्ष या निवडणूक यंत्रणेमध्ये सोप्या संभाषणाचे माध्यम देणे

मतमोजणी आणि निकालाची माहिती मतदारांसाठी टाकणे

उमेदवारांसाठी सुविधा :

निवडणुकीचा खर्च ऑनलाईन देणे, दैनंदिन खर्चाचा आणि एकूण खर्चाचा अहवाल आणि प्रतिज्ञापत्र मिळविणे

स्वत:चा वैयक्तिक तपशील आणि केलेल्या कामगिरीची माहिती तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि त्या प्रभागाच्या विकासासाठी असलेले स्वप्न मतदारांपर्यंत पोहोचविणे

मतदान केंद्रनिहाय यादी मिळविणे

आघाडी झाल्यास राष्ट्रवादीला फायदा

आघाडी झाल्यास राष्ट्रवादीला फायदा 

 पुणे महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेस यांची आघाडी झाल्यास कॉंग्रेसपेक्षा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला फायदा होऊ शकतो, तर भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेची युती झाल्यास त्याच्या तुलनेत शिवसेनेला अधिक लाभ होऊ शकतो. "सकाळ'साठी “पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो "प्राब' या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात ही बाब स्पष्ट झाली आहे. 

या सर्वेक्षणानुसार भाजपला सर्वाधिक जागा मिळणार असल्या, तरी निवडणुकीआधी युती झाल्यास शिवसेनाच अधिक फायद्यात राहील. 18 जागांवर लाभ मिळेल, असे सर्वेक्षणावरून स्पष्ट होते. युती होण्यावर किंवा न होण्यावर, तसेच आघाडी होण्यावर किंवा न होण्यावर या प्रमुख पक्षांच्या कामगिरीची स्थिती अवलंबून राहील. 

केंद्र, राज्य सरकारबाबत समाधानी 
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कारभाराबाबत आपण समाधानी आहात का, या प्रश्‍नाला होकारार्थी उत्तर 59.28 टक्के पुणेकरांनी दिले आहे, तर 32.54 टक्के जणांनी नाही, असे उत्तर दिले आहे. या प्रश्‍नाचे उत्तर सांगता येत नाही, असे 8.18 टक्के नागरिकांनी दिले. 

पालिकेच्या निवडणुकीत बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत अवलंबण्यात येणार आहे. त्याची माहिती 64.10 टक्के जणांना असून, 21.43 टक्के पुणेकरांनी नाही, असे उत्तर दिले. तसेच 14.17 टक्के पुणेकरांनी "सांगता येत नाही' अशी प्रतिक्रिया दिली. 

पक्ष पाहून मतदान करणार 
या निवडणुकीत राजकीय पक्ष पाहून मतदान करणार का व्यक्ती पाहून, या प्रश्‍नावर "पक्ष पाहून' असे उत्तर 61.88 टक्के जणांनी दिले, तर "व्यक्ती पाहून' असे मत 38.12 टक्के जणांनी दिले. 

महागाई हा महत्त्वाचा प्रश्‍न 
प्रभागातील महत्त्वाचे प्रश्‍न कोणते वाटतात, असा प्रश्‍न नागरिकांना विचारण्यात आला. त्यात महागाईला सर्वाधिक 22.38 टक्के जणांनी मतदान केले. वाहतूक समस्या आणि भ्रष्टाचाराला 17.43 टक्के जणांनी, पाण्याला 14.36 टक्के, अनधिकृत बांधकामांना 12.61 टक्के, बेरोजगारीला 11.68 टक्के, झोपडपट्टी पुनर्वसनाला 10.73 टक्के, रस्त्यांना 6.23 टक्के, कायदा-सुव्यवस्थेला 2.27 टक्के आणि इतर मुद्यांना 2.31 टक्के जणांनी मत दिले. 

बहुसंख्य पुणेकर नोटाबंदीच्या बाजूने 
नोटाबंदीचा निर्णय आपणास योग्य वाटतो का, या प्रश्‍नावर होय, असे उत्तर 52.63 टक्के पुणेकरांनी दिले असून, हा निर्णय त्रासदायक असल्याचे मत 29.26 टक्के जणांनी, तर हा निर्णय अयोग्य असल्याचे मत 18.11 टक्के जणांनी नोंदविले.