आघाडी झाल्यास राष्ट्रवादीला फायदा

आघाडी झाल्यास राष्ट्रवादीला फायदा 

 पुणे महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेस यांची आघाडी झाल्यास कॉंग्रेसपेक्षा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला फायदा होऊ शकतो, तर भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेची युती झाल्यास त्याच्या तुलनेत शिवसेनेला अधिक लाभ होऊ शकतो. "सकाळ'साठी “पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो "प्राब' या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात ही बाब स्पष्ट झाली आहे. 

या सर्वेक्षणानुसार भाजपला सर्वाधिक जागा मिळणार असल्या, तरी निवडणुकीआधी युती झाल्यास शिवसेनाच अधिक फायद्यात राहील. 18 जागांवर लाभ मिळेल, असे सर्वेक्षणावरून स्पष्ट होते. युती होण्यावर किंवा न होण्यावर, तसेच आघाडी होण्यावर किंवा न होण्यावर या प्रमुख पक्षांच्या कामगिरीची स्थिती अवलंबून राहील. 

केंद्र, राज्य सरकारबाबत समाधानी 
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कारभाराबाबत आपण समाधानी आहात का, या प्रश्‍नाला होकारार्थी उत्तर 59.28 टक्के पुणेकरांनी दिले आहे, तर 32.54 टक्के जणांनी नाही, असे उत्तर दिले आहे. या प्रश्‍नाचे उत्तर सांगता येत नाही, असे 8.18 टक्के नागरिकांनी दिले. 

पालिकेच्या निवडणुकीत बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत अवलंबण्यात येणार आहे. त्याची माहिती 64.10 टक्के जणांना असून, 21.43 टक्के पुणेकरांनी नाही, असे उत्तर दिले. तसेच 14.17 टक्के पुणेकरांनी "सांगता येत नाही' अशी प्रतिक्रिया दिली. 

पक्ष पाहून मतदान करणार 
या निवडणुकीत राजकीय पक्ष पाहून मतदान करणार का व्यक्ती पाहून, या प्रश्‍नावर "पक्ष पाहून' असे उत्तर 61.88 टक्के जणांनी दिले, तर "व्यक्ती पाहून' असे मत 38.12 टक्के जणांनी दिले. 

महागाई हा महत्त्वाचा प्रश्‍न 
प्रभागातील महत्त्वाचे प्रश्‍न कोणते वाटतात, असा प्रश्‍न नागरिकांना विचारण्यात आला. त्यात महागाईला सर्वाधिक 22.38 टक्के जणांनी मतदान केले. वाहतूक समस्या आणि भ्रष्टाचाराला 17.43 टक्के जणांनी, पाण्याला 14.36 टक्के, अनधिकृत बांधकामांना 12.61 टक्के, बेरोजगारीला 11.68 टक्के, झोपडपट्टी पुनर्वसनाला 10.73 टक्के, रस्त्यांना 6.23 टक्के, कायदा-सुव्यवस्थेला 2.27 टक्के आणि इतर मुद्यांना 2.31 टक्के जणांनी मत दिले. 

बहुसंख्य पुणेकर नोटाबंदीच्या बाजूने 
नोटाबंदीचा निर्णय आपणास योग्य वाटतो का, या प्रश्‍नावर होय, असे उत्तर 52.63 टक्के पुणेकरांनी दिले असून, हा निर्णय त्रासदायक असल्याचे मत 29.26 टक्के जणांनी, तर हा निर्णय अयोग्य असल्याचे मत 18.11 टक्के जणांनी नोंदविले.