महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या आगामी निवडणुक - 2017 उमेदवारांच्या खर्चाची मर्यादेत दुपटीने वाढ

महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुक - 2017
उमेदवारांच्या खर्चाची मर्यादेत दुपटीने वाढ

महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या आगामी निवडणुकीतील उमेदवारांच्या खर्चाची मर्यादा दुपटीने वाढविण्यात आली असून, उमेदवारांना आता पाचऐवजी दहा लाख रुपये खर्च करता येणार आहेत. या निर्णयामुळे महापालिका निवडणुकीसाठी पिंपरी-चिंचवडमधील उमेदवारांना 8 लाख तर पुण्यातील उमेदवारांना 10 लाख रुपये खर्च करता येणार आहेत.

राज्य निवडणूक आयोगाने हा अध्यादेश सर्व महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांना पाठविला आहे. महापालिकेच्या सदस्य संख्येनुसार हा खर्च ठरविण्यात आला आहे. तर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांसाठी जिल्ह्यानुसार मर्यादा निश्‍चित करण्यात आली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने 30 जुलै 2011 रोजी महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगर परिषदा, नगरपंचायती आणि ग्रामपंचायती यांच्या निवडणुकांसाठी उमेदवाराने करायच्या खर्चाची मर्यादा निश्‍चित केली होती. मात्र, ती मर्यादा पुरेशी नसल्यामुळे आगामी महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक
निवडणुकांच्या अनुषंगाने सुधारणा करणे आवश्‍यक आहे, असे या अध्यादेशात म्हटले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाला असलेल्या अधिकारानुसार ही वाढ करण्यात आली आहे.

71 ते 75 निवडणूक विभाग असलेल्या जिल्ह्यांमधील जिल्हा परिषदेसाठी सहा लाख रुपये तर पंचायत समित्यांसाठी चार लाख रुपये खर्चाची मर्यादा ठरविण्यात आली आहे. 61 ते 70 निवडणूक विभाग असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा परिषदेसाठी पाच लाख तर पंचायत समित्यांसाठी साडेतीन लाख मर्यादा ठरविण्यात आली आहे. 50 ते 60 निवडणूक विभाग असलेल्या जिल्ह्यांमधील जिल्हा परिषदांसाठी चार लाख आणि पंचायत समित्यांसाठी तीन लाख रुपये खर्चाची मर्यादा घालण्यात आली आहे.

सदस्य संख्येनुसार मर्यादा
बृहन्मुंबईसह 161 ते 175 सदस्य असलेल्या महापालिकांसाठी निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवाराला खर्चाची मर्यादा पाच लाखांवरून 10 लाख करण्यात आली आहे. त्यानुसार पुणे महापालिकेत निवडणुकीच्या रिंगणात असणाऱ्या उमेदवाराला आता 10 लाख रुपयांपर्यंत खर्च करता येणार आहे. 151 ते 160 सदस्य असलेल्या महापालिकांनाही 10 लाख रुपये मर्यादा निश्‍चित करण्यात आली आहे. तसेच 116 ते 150 सदस्य असलेल्या महापालिकेसाठी आठ लाख रुपये, 86 ते 115 सदस्य असलेल्या महापालिकेला सात लाख रुपये तर 65 ते 85 सदस्य असलेल्या महापालिकेसाठी पाच लाख रुपयांपर्यंत खर्चाची मर्यादा वाढविण्यात आली आहे.