लोकसभा निवडणूकीत सर्वच उमेदवारांनी खर्च लपविल्याचे उघड; आयोगाचा दणका ;खर्च मान्य करण्याची वेळ

लोकसभा निवडणूक खर्चात शिवाजीराव आढळरावच आघाडीवर ; कांचन कुल यांच्यावर 32 लाखांचे कर्ज

लोकसभा निवडणूक खर्चात शिवसेनेचे उपनेते शिवाजीराव आढळरावच आघाडीवर असल्याचे स्पष्ट झाले असून प्रमुख उमेदवारांमध्ये बारामती लोकसभा मतदारसंघातील भाजपच्या उमेदवार कांचन कुल यांच्यावर 32 लाखांचे कर्ज काढण्यात आल्याचे निवडणूक खर्च नोंदवहीत नमूद करण्यात आले आहे. तर पुणे जिल्ह्यातील चारही लोकसभा मतदारसंघातील प्रमुख उमेदवारांनी निवडणूक खर्च लपविल्याचे उघड झाले आहे. उमेदवारांनी सादर केलेल्या खर्च नोंदवहीतील खर्च तपशील आणि निवडणूक आयोगाच्या अभिरूप खर्च नोंदवहीनुसार हिशोबातील तफावतीमुळे खर्च निरीक्षक व निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी सर्वच उमेदवारांना नोटीसा पाठवून खुलासा व स्पष्टीकरण करण्यास २४ तासांची मुदत देण्यात आलेली होती. खर्चाची मर्यादा ओलांडणारा खर्च झाल्याच्या नोटीसा पाठवल्याने उमेदवार धास्तावले होते. सदर मुदतीत ढोबळपणे केलेले खुलासे निवडणूक आयोगाच्या खर्च निवडणूक निरीक्षकांकडून फेटाळण्यात आले. आयोगाने दणका दिल्याने खुली सुनावणी घेऊन काही प्रमाणात अभिरूप खर्च नोंदवहीतील खर्च उमेदवारांना मान्य करणे भाग पडले. त्यामुळे लोकसभा निवडणूकीत सर्वच उमेदवारांनी निवडणूक खर्च लपविल्याचे उघड झाले. लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक-२०१९ मधील उमेदवारांनी अंतिम खर्च प्रतिज्ञापत्र नुकतेच जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यात आले. यामध्ये शिवसेनेचे उपनेते माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव यांचा जिल्ह्यातील 4 लोकसभा मतदारसंघातील प्रमुख उमेदवारांच्या पेक्षा सर्वाधिक 65 लाख 71 हजार 665 इतका झालेला आहे. तर शिरूर लोकसभा मतदारसंघातील राष्ट्रवादीचे उमेदवार यांचा सर्वाधिक कमी 47 लाख 85 हजार 355 खर्च झाल्याचे दाखल केलेल्या अंतिम अहवालात दिसून येत आहे. त्यांना ३ हितचिंतकांनी 1 लाख 12 हजार रुपयांची देणगी मिळाल्याची नोंद करण्यात आलेली आहे तर पक्षाने निवडणूक खर्च बँक खात्यात 60 लाख रुपये जमा केल्याचे दर्शवण्यात आलेले आहे. बारामती लोकसभा मतदारसंघातील भाजपच्या उमेदवार कांचन कुल यांनी राहुल कुल यांच्या मामाच्या कुठुंबातील सदस्यांकडून 32 लाखांचे कर्जरुपी रक्कम खर्चासाठी घेतल्याचे निवडणूक खर्च नोंदवहीत नमूद करण्यात आले आहे. त्यांना 36 लाख 29 हजार 791 रुपये खर्च लपविला असल्याची नोटीस पाठवण्यात आलेली होती त्यामधील 22 लाख 30 हजार 126 रुपयांचा खर्च नोंदवहीत दाखल करण्याचा आदेश काढण्यात आला. उर्वरित खर्च अमान्य करण्यात आलेला आहे. कांचन कुल यांचा एकूण निवडणूक खर्च 58 लाख 59 हजार 917 इतका दर्शवलेला आहे. सर्वच प्रमुख उमेदवारांचे खर्च मर्यादा 70 लाखांच्या आत मध्ये झालेले दर्शविण्यात आलेले आहे. मावळ लोकसभा मतदारसंघातील राष्ट्रवादीचे उमेदवार पार्थ पवार यांच्या खर्च व उमेदवार प्रतिनिधीने निवडणूक आयोगाचा अभिरूप खर्च नोंदवहीतील खर्च अमान्य करून सुनावणी घेण्यास भाग पाडले सुनावणीत खर्च रक्कम वाढत असल्याने भयभीत झालेल्या प्रतिनिधींनी लपविलेला खर्च मान्य करणारी घटना घडली आहे. राष्ट्रवादीचे नेते अजितदादा पवार भाषण करीत असलेली सभेचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग  प्रतिनिधींनी नाकारून आमची सभा नसल्याचा अजब दावा केल्याने संतप्त निवडणूक अधिकारी व निरीक्षकांनी चांगलेच त्यांना धारेवर धरून सुनावले. अखेर सामंजस्य दर्शवून खर्च आवाक्यात आणून 60 लाख 91 हजार 555 इतका अंतिम खर्च दाखविण्यात आलेला आहे. अकुशल व्यक्तींकडे जबाबदारीचे काम सोपविले होते त्यांच्यामुळे खर्चाची मर्यादा ओलांडून पार्थ पवार कारवाईस पात्र ठरून त्यांची पुढील राजकीय कारकीर्द धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण करणारी परिस्थिती तयार झालेली होती. या प्रकारामुळे वरिष्ठांनी त्यांची चांगलीच कानउघाडणी केल्याचे वृत्त आहे. पार्थ पवार यांचा राष्ट्रवादी पक्षाने 5 लाख 47 हजार 750 इतका खर्च केला असून पक्षाने निवडणूक खर्च बँक खात्यात 60 लाख रुपये जमा केल्याचे दर्शवण्यात आलेले आहे. निवडणूक आयोगाने नव्याने विहित केलेल्या पद्धतीने उमेदवारांना खर्च लपविणे अवघड झालेले आहे अशा कामांचा अनुभव असलेल्यांना जबाबदारी सोपविणे आवश्यक आहे मात्र मागील निवडणुकांचा खर्च देखभाल केलेल्या व्यक्तींना जबाबदारी दिल्याने नव्या विहित पद्धतीमुळे त्यांना कठीण परिस्थितीला सामोरे जावे लागले आहे. प्रतिनिधींमध्ये बारामती नगरपरिषदेचे माजी नगराध्यक्षांचा समावेश होता. पुणे लोकसभा मतदारसंघातील भाजप खासदार गिरीश बापट यांचा 53 लाख 35 हजार 857 खर्च झाल्याचे दाखल नोंदवहीत म्हंटले तर स्वतः 5 लाख 41 हजार रुपये आणि पक्षाने निवडणूक खर्च बँक खात्यात 35 लाख रुपये जमा केल्याचे दर्शवण्यात आलेले आहे. कॉंग्रेसचे उमेदवार मोहन जोशी यांनी 60 लाख 3 हजार 824 खर्च झाल्याचे दाखल नोंदवहीत म्हंटले तर पक्षाने निवडणूक खर्च बँक खात्यात 50 लाख रुपये जमा केल्याचे दर्शवण्यात आलेले आहे. त्यांना दोन व्यक्तींनी 11 लाखांची देणगी दिल्याचे नमूद केली आहे यामध्ये त्यांचे चिरंजीवाने 10 लाख तर 1 लाख फिरोदियांनी दिलेली असल्याचे नमूद केलेले आहे. बारामती लोकसभा मतदारसंघातील उमेदवार व राष्ट्रवादीच्या नेत्या खासदार सुप्रियाताई सुळे यांनी 63 लाख 28 हजार 218 खर्च झाल्याचे दाखल नोंदवहीत म्हंटले तर स्वतः 1 हजार 1 रुपये आणि पक्षाने निवडणूक खर्च बँक खात्यात 60 लाख रुपये जमा केल्याचे दर्शवण्यात आलेले आहे. तर मावळ लोकसभा मतदारसंघातील उमेदवार व शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी 62 लाख 50 हजार 897 खर्च झाल्याचे दाखल नोंदवहीत म्हंटले तर स्वतः 20 लाख 10 हजार रुपये आणि पक्षाने निवडणूक खर्च बँक खात्यात 40 लाख रुपये जमा केल्याचे दर्शवण्यात आलेले आहे. नवनिर्वाचित खासदार गिरीश बापट यांना 12 एप्रिलला 14 लाख 91 हजार 713 रुपयांची तफावत असल्याची नोटीस बजावून खुलासा मागविण्यात आलेला होता तर दुसरी नोटीस दिनांक 14 एप्रिलला 7 लाख 29 हजार 302 तर तिसरी नोटीस दिनांक 21 एप्रिलला 8 लाख 89 हजार 386 रुपयांची तफावत असल्याची नोटीस धाडण्यात आलेली होती. 
राजकीय पक्षांद्वारे निवडणूक प्रयोजनार्थ निवडणूक घोषित झाल्यापासून निवडणुकीचा निकाल घोषित झाल्याच्या दिनांकापर्यंत केलेल्या सर्व खर्चाचा स्वतंत्र व अचूक लेखा (हिशेब) विहीत नमुन्यात व विहीत पध्दतीने ठेवणे आणि तो निवडणूक आयोगास सादर करणे अनिवार्य आहे. राजकीय पक्ष, उमेदवार आणि त्यांचे प्रतिनिधी यांच्याव्दारे निवडणूक प्रयोजनार्थ करण्यात येणाऱ्या सर्व खर्चाचे निवडणूक खर्च संनियंत्रण यंत्रणेमार्फत सनियंत्रण आणि परिनिरीक्षण केले जाते. अधिसूचित करण्यात आलेले प्रमाणति दर आधारभूत मानून सर्व लेखांकन चमूंनी उमेदवारांच्या संदर्भातील अभिरूप निरीक्षण नोंदवहीमध्ये खर्चाच्या नोंदी घेण्यात येतात. लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम १९५१ मधील कलम ७७ (१) अन्वये विहीत करण्यात आलेल्या तरतुदीनुसार लोकसभेच्या किंवा विधानसभेच्या प्रत्येक उमेदवारास ज्या तारखेस तो नामनिर्देशित झाला होता ती तारीख आणि निवडणुकीचा निकाल घोषित झाल्याची तारीख या दोन्ही तारखांसह यादरम्यान त्याने केलेल्या किंवा त्याच्या निवडणूक प्रतिनिधीने केलेल्या सर्व खर्चाचा स्वतंत्र व अचूक लेखा (हिशेब) विहीत नमुन्यात व विहीत पध्दतीने ठेवणे आणि तो वेळोवेळी तपासणीसाठी प्राधिकृत यंत्रणेस उपलब्ध करून देणे अनिवार्य असते. राज्यांतील उमेदवारांसाठी लोकसभा निवडणुकीत ७० लाख रुपये आहे. निवडणुका मुक्त/खुल्या वातावरणात व्हाव्यात यासाठी १९५१ साली लोकप्रतिनिधित्व कायदा करण्यात आला. केवळ आर्थिक बळाच्या जोरावर मतदारांचा कौल मिळविणे योग्य नाही, अशा विचाराने त्या कायद्याद्वारे उमेदवारांवर निवडणूक खर्चाची मर्यादा घालण्यात आली होती. त्यामुळे उमेदवारांच्या निवडणुकीच्या खर्चाच्या कमाल रकमेमध्ये सातत्याने एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात करण्यात येणारी वाढ ही सदर कायद्याच्या खर्चाच्या मर्यादेसंबंधीच्या तदतुदींच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे काय, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. बहुतांश उमेदवार निवडणूक आयोगाकडे निवडणुकीच्या खर्चाचा हिशेब देताना खर्चाच्या कमाल मर्यादेच्या जवळपास निम्माच खर्च केल्याचे दाखवीत असतात. लोकप्रतिनिधित्व कायदा- १९५१च्या कलम ७७ (१) नुसार उमेदवाराने अथवा त्याच्या अधिकृत प्रतिनिधीने निवडणुकीच्या संदर्भात करण्यात येणाऱ्या सर्व खर्चाचा स्वतंत्र व खरा हिशेब ठेवणे आवश्यक आहे. तसेच सदर कायद्याच्या ७७ (३) अन्वये उमेदवारांवर निवडणूक खर्चाची मर्यादा घालण्यात आलेली आहे. सदर कायद्याच्या कलम १२३ (६) नुसार कलम ७७ (३) मध्ये नमूद केलेल्या निवडणूक खर्चाच्या कमाल मर्यादेचे उल्लंघन झाल्यास ती कृती सदर उमेदवाराचे भ्रष्ट आचरण ठरेल व अशा उमेदवाराची निवड अवैध ठरवून त्यास पुढील सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास प्रतिबंध केला जाईल, असे कायद्यामध्ये स्पष्टपणे नमूद आहे. पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) या संस्थेतर्फे निवडणूक खर्च योग्य देखभाल करण्याबाबत सर्व राजकीय पक्ष व उमेदवारांना प्रबोधनात्मक प्रशिक्षण व सल्ला देण्यात येतो. लोकसभा निवडणुकीत या सेवेचा राज्यातील बहुतांश उमेदवारांनी लाभ घेतलेला आहे.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
================================================