उमेदवारांवरील फौजदारी खटल्यांची माहिती जाहीर करा; सर्वोच्च न्यायालयाचे पक्षांना निर्देश

उमेदवारांवरील फौजदारी खटल्यांची माहिती जाहीर करा; सर्वोच्च न्यायालयाचे पक्षांना निर्देश

राजकारणाचे झपाटय़ाने गुन्हेगारीकरण होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने कलंकित नेत्यांना आणि त्यांना उमेदवारी देणाऱ्या पक्षांना गुरुवारी दणका दिला. सर्व पक्षांनी आपल्या उमेदवारांविरोधातील प्रलंबित फौजदारी खटल्यांचा तपशील आपापली संकेतस्थळे, समाजमाध्यमांवर जाहीर करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. उमेदवाराविरोधातील प्रलंबित फौजदारी खटल्यांच्या माहितीबरोबरच, त्यांना उमेदवारी का दिली आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्यांना उमेदवारी का दिली नाही, याबाबतचा तपशील उमेदवार निवडीनंतर ४८ तासांत किंवा उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या तारखेआधी १५ दिवसांपूर्वी संकेतस्थळे आणि समाजमाध्यमांवर द्यावा. हा तपशील फेसबुक, ट्विटर आदी समाजमाध्यमांबरोबरच एका स्थानिक आणि एका राष्ट्रीय वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करावा. त्यानंतर या आदेशाचे पालन केल्याबाबतचा अहवाल संबंधित पक्षाने उमेदवार निवडीनंतर ७२ तासांत निवडणूक आयोगाला सादर करावा, असे न्या. आर. एफ. नरीमन आणि एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. ‘राजकारणात गुन्हेगारांचे प्रमाण वाढल्याचे गेल्या चार सार्वत्रिक निवडणुकांमधून दिसून आले आहे. फौजदारी खटले प्रलंबित असलेल्यांना उमेदवारी का दिली, याबाबत राजकीय पक्ष कोणतेही स्पष्टीकरण देत नाहीत. त्यामुळे फौजदारी गुन्हे  प्रलंबित असलेल्या उमेदवाराची निवड कोणत्या आधारावर केली, याचा तपशील आता राजकीय पक्षांना द्यावा लागेल. केवळ संबंधित उमेदवाराची निवडून येण्याची क्षमता हा निकष असू नये, असे न्यायालयाने नमूद केले. उमेदवारांनी आपल्याविरोधातील फौजदारी गुन्ह्यांचा तपशील सादर करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०१८ मध्ये दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्यात येत नाही, याकडे लक्ष वेधणारी एक अवमान याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन केल्याबाबतचा अहवाल राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोगाकडे सादर केला नाही तर तो न्यायालयाच्या निर्देशाचा अवमान ठरेल. ही बाब आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून द्यावी, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. निवडणूक लढवण्याआधी सर्व उमेदवारांनी आपल्याविरोधातील फौजदारी गुन्ह्यांचा तपशील निवडणूक आयोगाकडे सादर करावा आणि माध्यमांतही प्रसिद्ध करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने सप्टेंबर २०१८ मध्ये दिले होते. २००४ मध्ये २४ टक्के खासदारांविरोधात फौजदारी खटले प्रलंबित होते. पुढील सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये हे प्रमाण आणखी वाढले. २००९ मध्ये ३० टक्के खासदारांविरोधात फौजदारी खटले प्रलंबित होते. २०१४ मध्ये हे प्रमाण ३४ तर २०१९ मध्ये ते ४३ टक्क्यांवर पोहोचले, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.

राजकारणातील गुन्हेगारीकरणासंदर्भात सुप्रिम कोर्टाचा निर्णय -

राजकीय पक्षांनी उमेदवारांच्या खटल्याची माहिती प्रसिद्ध करावी.
तिकीट देण्याचे कारण सांगावे
खासगी किंवा राष्ट्रीय वृत्तपत्रांमध्ये ही माहिती प्रसिद्ध करणे आवश्यक
फेसबुक किंवा ट्विटरवरही ही माहिती प्रसिद्ध करावी
निवडणूक आयोगाला याची माहिती द्यावी.
आदेशाचं पालन न झाल्यास अधिकारानुसार कारवाई करावी.

केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाच्या विरोधात अवमान याचिका - 

उमेदवारांच्या गुन्हेगारी संदर्भातील नोंदी व मालमत्ता इत्यादी तपशिल माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध करण्याच्या आदेशावर मुद्दा उपस्थित करणार्‍या दुसर्‍या अवमान याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडे खुलासा मागितला आहे. उपाध्याय यांच्या अवमान याचिकेतील उपस्थित प्रकरण गंभीर असल्याचे सांगत कोर्टाने तीन उपायुक्तांना नोटीस बजावली असून आठवड्यात उत्तर मागितलं आहे. अश्वनी उपाध्याय यांच्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी घेत न्यायमूर्ती आरएफ नरिमन आणि न्यायमूर्ती विनीत शरण यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. अवमान याचिकेत उपाध्याय यांनी म्हटले आहे, की सरकारने गेल्या वर्षी 25 सप्टेंबरच्या आदेशाचे पालन केले नाही. ज्यात गंभीर गुन्हे असलेल्या लोकांना निवडणूक लढणे आणि त्यांचं सदस्यत्व रद्द करण्यासंदर्भात कठोर कायदे करावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. या याचिकेत उपाध्याय यांनी कॅबिनेट सचिव आणि कायदा व्यवहार सचिव यांनी प्रतिवादी केलं आहे. सोबतच राजकीय व्यक्तीवर सुरू असलेल्या खटल्याची माहिती माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध करण्याची मागणी करण्यात आलीय. उमेदवाराला तिकीट देणाऱ्या पक्षानेही याची माहिती आपल्या बेवसाईटवर प्रकाशित करवी. सोबतच खटला प्रलंबित असताना देखील त्याला तिकीट का दिलं? याचीही माहिती देण्यात यावी, अशीही मागणी देखील या याचिकेत करण्यात आली होती.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
====================================