थेट निवड झालेल्या सरपंचाला घरचा रस्ता; अविश्वास ठराव मंजूर करण्याची पहिलीच घटना

जनतेतून निवड झालेल्या सरपंचाचे पद रद्द; पुणे जिल्ह्यातील पहिलाच निकाल

पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील शेलगाव येथील थेट जनतेमधून निवडून आलेल्या सरपंच नागेश नवनाख आवटे यांच्यावरील अविश्वास ठराव मंजूर केला. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियुक्त केलेल्या तपास अधिकाऱ्याने विशेष ग्रामसभेत गुप्त मतदान घेऊन बहुमताने जनतेतून निवडून आलेल्या सरपंचाला कायमचे घरी बसविले. पुणे जिल्ह्यात जनेतमधून निवडून आलेल्या सरपंचावर अविश्वास ठराव आणून मंजूर करण्याचा हा पहिलाच निकाल झाला आहे. तकालीन भाजप सरकारने थेट जनतेमधून सरपंच निवड करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार जिल्ह्यातील शेकडो ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका या निर्णयानुसार झाल्या. परंतु थेट जनतेतून निवडून आलेल्या सरपंच आणि अन्य ग्रामपंचायींच सदस्यांचा अनेक ठिकाणी मेळ बसत नाही. यामध्ये सरपंच एका बाजूला व संपूर्ण ग्रामपंचायत, गाव एका बाजूला यामुळे अनेक गावांचा विकास खुटला आहे. परंतु थेट लोकांमधून निवडून आलेल्या सरपंचाला घरी बसविण्यासाठी शासनाने अत्यंक कडक नियम घातले होते. यामध्ये शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनामध्ये जनतेतून निवडून आलेल्या सरपंचावर ग्रामपंचायतीच्या सदस्या मंडळातील तीन-चर्तुथाश सदस्यांनी अविश्वास ठराव मंजूर केला असेल, तर पुन्हा जनतेमध्ये जाऊन साध्या बहुमताने अविश्वास ठराव साठी मतदान घेतले जाते.खेड तालुक्यातील शेलगाव येथील सरपंच नागेश गावडे यांच्यावर ग्रामपंचायत सदस्यांनी अविश्वास ठराव मंजूर केला होता. त्यानंतर जनतेमधून अविश्वास ठरावावर मतदान घेण्यासाठी जिल्हाधिकाºयांनी खेड तालुका पंचायत समितीच्या गटविकास अधिका-यांना प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्त केले होते. शेलगाव मधील २२२ मतदारांनी ज्या मतदानात भाग घेतला त्यामध्ये ठरावाच्या बाजूने २०७ मते पडली. तर ठरावाच्या विरोधात ११ जणांनी मतदान केले. चार मते बाद झाली. या प्रक्रियेमध्ये थेट सरपंचाच्या विरोधात बहुमत असल्यामुळे सरपंच नागेश आवटे यांच्यावरील अविश्वास ठराव मंजूर करण्यात आला व त्यांना घरी बसविले. आता सरपंच कसा निवडायचा जिल्हा प्रशासनाने मार्गदर्शन शासनाकडे मागवण्यात आले आहे. जनतेमधून सरपंच निवड झाल्याने आणि अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यामुळे शेलगाव येथील ग्रामपंचायतीचे सरपंच पद रिक्त झाले आहे. या दरम्यान राज्य शासनाने जनतेमधून सरपंच निवड हा कायदा रद्द केला आहे. आता जुन्या कायद्याप्रमाणे ग्रामपंचायत सदस्यांमधून सरपंच निवड केली जाते. मात्र या ग्रामपंचायत निवडणूक जनतेमधून झाली असल्याने रिक्त जागेवर कोणत्या निवडणूक पद्धतीने सरपंच निवड करायची याबद्दलचे मार्गदर्शन शासनाकडे मागवण्यात आले आहे.

सरपंचाची थेट निवड प्रक्रिया रद्द

सरपंचाची निवड थेट लोकांमधून करण्याऐवजी आता ग्रामपंचायतीमध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांमधूनच करण्याचा निर्णय  मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सरपंचांची निवड आता पूर्वीप्रमाणेच ग्रामपंचायतीमध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांमधूनच होईल. काँग्रेस - राष्ट्रवादीला शह देण्यासाठी 2017 मध्ये तत्कालीन फडणवीस सरकारने थेट जनतेतून सरपंच निवडण्यासंदर्भात कायदा केला होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थांत पुन्हा वर्चस्व मिळविण्यासाठी महाविकास आघाडीचा, खासकरून काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा प्रयत्न आहे. थेट जनतेतून नगराध्यक्षपदाची निवड रद्द केल्यानंतर उद्धव ठाकरे सरकारने आता थेट जनतेतून सरपंचपदाची निवड रद्द करण्याचा निर्णय घेत भाजपला शह दिल्याचे मानले जाते. 2017 मध्ये तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने कायदा बदलत थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाचा फटका काँग्रेस - राष्ट्रवादीला बसला होता. ग्रामपंचायत सदस्यांचे महत्त्व कमी होत असल्याने पंचायती राज संकल्पनेला हरताळ फासला जात असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यातच मागील तीन वर्षांत झालेल्या बहुतांश ग्रामपंचायतीत काँग्रेस-राष्ट्रवादीसह शिवसेनेला फटका बसल्याने भाजपला शह देण्यासाठी थेट सरपंचपदाच्या निवडीला ब्रेक लावण्यात आला आहे. थेट जनतेतून सरपंच निवड योग्य असल्याची भूमिका राज्य सरपंच परिषदेने घेतली होती.
फडणवीस सरकारचे हे बदलले निर्णय-
* महानगरपालिकांत बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीऐवजी एक वॉर्ड एक नगरसेवक पद्धत. 
* नगर परिषदांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीऐवजी एक वॉर्ड एक नगरसेवक पद्धत.
* नगराध्यक्षपदाची थेट जनतेतून निवड करण्याऐवजी नगरसेवकांमधून करण्याचा निर्णय.
* फडणवीस सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समित्या निवडणुकीत शेतकर्-यांना दिलेला मतदानाचा अधिकार रद्द.

सरपंचाची निवड प्रक्रिया-

भारतात स्थानिक स्वराज्य संस्थेची सुरुवात ही ब्रिटिशांच्या काळात सुरू झाली. याचे श्रेय तत्कालीन गव्हर्नर जनरल लॉर्ड मेयो व लॉर्ड रिपन यांना देण्यात येते. त्यांच्या प्रयत्नातून १८८५ ला सर्वप्रथम स्थानिक प्रशासन कायदा पास करण्यात आला. ब्रिटिशांनी हेतुपुरस्सर स्थानिक शासनाला प्राधान्य दिलेले दिसून येते. म्हणून तर त्यांनी १९३५ च्या भारत सरकार कायद्यात प्रांतीय विधिमंडळांना स्थानिक स्वशासनासंबंधी कायदे करण्याचे अधिकार दिलेले होते. स्वातंत्र्याच्या काळात पंचायत राज ही महात्मा गांधीजींची कल्पना व स्वप्न बनले. या स्वप्नाला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी म्हणून भारताच्या राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वातील क-४० मध्ये पंचायत राजची तरतूद करण्यात आली. त्यात असे म्हटले आहे की, ‘ग्रामपंचायतींना संघटित करण्यासाठी राज्य पावले उचलेल.’ मार्गदर्शक तत्त्वातील या तरतुदीच्या अंमलबजावणीसाठी म्हणून १९५७ ला बलवंतराव मेहता समिती नेमली व तिच्या शिफारशीनुसार लोकशाही विकेंद्रीकरणाची शिफारस करण्यात आली. त्यालाच पुढे ‘पंचायत राज’ म्हणून ओळखले जाऊ लागले. याचाच एक भाग म्हणून भारतात पंचायज राजची सुरुवात करण्यात आली. पुढे पंचायत राजसंस्थेला बळकटी देण्यासाठी अनेक समित्या नेमल्या गेल्या. १९६३ ला के. संथानम समिती नेमली गेली. या समितीने पंचायत राजच्या आर्थिक प्रश्नाचा अभ्यास केला. पुढे १९७७ ला जनता सरकारच्या काळात अशोक मेहता समिती नेमली गेली. तिने पंचायत राजचे मूल्यमापन केले, पण शिफारशी अमलात आल्या नाहीत. १९८६ ला एल.एम. सिंगवी समितीची नेमणूक तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधींनी केली. या समितीने पंचायत राजला संवैधानिक दर्जा देण्याची शिफारस केली. समितीच्या शिफारशीनुसार लोकसभेने १९९२ ला ७२ वी व ७३ वी घटनादुरुस्ती घडवून आणली. तसेच घटनेतील नवव्या भागात क-२४३ (अ) ते २४३ (ओ) पंचातय राजची तरतूद केली गेली. तसेच  घटनेला ११वी अनुसूची जोडण्यात आली. ज्यात संपूर्ण गावाच्या संबंधीत २९ विषयाचा समावेश करण्यात आलेला दिसून येतो. या घटना दुरुस्तीची अंमलबजावणी २४ एप्रिल १९९३ पासून करण्यात आली. या तदतुदीनुसार ‘पंचायत राज’ला संवैधानिक दर्जा प्राप्त झाला. घटनात्मक बंधन सरकारवर आले. यापूर्वी ‘स्थानिक शासन’ हा राज्याचा निवडक विषय असला तरी त्या संदर्भातल्या अंमलबजावणीचे अधिकार बंधनकारक नव्हते. पण आता राज्याचा जरी विषय असला तरी राज्यांना घटनात्मक बंधनकारक करण्यात आले. यामुळे देशपातळीवर सुसूत्रता प्रस्थापित करण्यात आली.‘पंचायत राज’ ही बहुविध व अनेकविध समाजाला प्रतिनिधित्व देणारी संकल्पना आहे. ही संस्था लोकशाहीच्या विकेंद्रीकरणातील शेवटची संस्था म्हणून ओळखली जाते. विशेषतः ‘ग्रामसभे’कडे प्रत्यक्ष लोकशाहीचे एकमेव उदाहरण म्हणून पाहिले जाते. स्थानिक नेतृत्व, राजकीय व प्रशासकीय सहभाग, राजकीय शिक्षण, विकासाच्या स्थानिक जबाबदारीची जाणीव इ. कार्य याद्वारे पार पाडली जातात, म्हणून या संस्थेला ‘लोकशाहीचा पाळणा’ असे संबोधले जाते.७३व्या घटनादुरुस्तीनुसार पंचायत राजची घटनात्मक तरतूद घटनेतील क-२४३ (अ) ते २४३ (ओ) मध्ये करण्यात आलेली आहे. घटनेतील क-२४३ (अ) मध्ये ग्रामसभा म्हणजे राज्याचे कायदेमंडळ ज्याप्रमाणे कायदे तयार करते, त्याचप्रमाणे ग्रामसभा गावपातळीवर कायदे करण्याचे काम करते. म्हणजे संविधानाप्रमाणे भारतातील पंचायत राजची रचना ही संसदीय शासनप्रणालीसारखीच आहे. ती अध्यक्षीय शासनप्रणालीसारखी नाही. म्हणून सरपंचाची निवड ही जनतेतून थेट करणे हे संविधानातील तरतुदीशी विसंगत वाटते, पण घटनेतील क-२४३ (क) (५) नुसार राज्य जिल्हा परिषद व पंचायत समिती वगळता ग्रामपंचायतीच्या प्रमुखाची निवड कशी करावी, यासंदर्भात राज्याच्या विधिमंडळातर्फे पारित कायद्यानुसारच ठरत असते. याचा अर्थ सरपंचाची निवड जनतेतून की, पंचाद्वारे यासंदर्भातले निर्णय घेण्याचा अधिकार हा सर्वस्वी राज्याचा अधिकार आहे. म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने नगर परिषदांच्या अध्यक्षाची थेट निवड जनतेतून करण्याचा घेतला होता तो निर्णय महाविकास आघाडीने रद्द केला आहे. 

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

HTTPS://IMOJO.IN/1GDBY2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-BOOK मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
ONLINE E-BOOK DOWNLOAD करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

HTTPS://IMOJO.IN/COOPEBOOK
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-BOOK मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
ONLINE 200/- रुपये भरा आणि E-BOOK DOWNLOAD करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

HTTPS://IMOJO.IN/PRABINDIAEBOOK
====================================