सरपंचपदाची आरक्षण सोडत रद्द; सरपंच निवडीवर थेट परिणाम

निवडणुकीनंतर सरपंचांची सोडत काढण्याचा निर्णय

राज्यातल्या 14 हजार ग्रामपंचायतीच्या राजकारणाचा उलटफेर करणारा निर्णय ग्रामविकास मंत्रालयाने घेतला आहे. ज्या आठ जिल्ह्यात निवडणुकीआधीच सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर झाले होते, तेथेही ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतरच सरपंचपदाची आरक्षण सोडत पूर्ण होणार आहे. या निर्णयानंतर संबंधित जिल्ह्यातल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी नव्याने आदेश काढून जुने आरक्षण रद्द केले आहे. ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत सरपंचपदाची सोडत ही आधी होत असते. पण यात होणारा घोडेबाजार, खोटी जातप्रमाणपत्र दाखवण्याचे प्रकार समोर आले आहे. यामुळे राज्यातल्या 14 हजार ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाची आरक्षण सोडत निवडणुकीच्या निकालानंतर म्हणजेच जानेवारीत काढण्यात येणार आहे. अनेक राज्यांत अशी पद्धत असल्याचे ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले. सरपंच निवडणुकीच्या निमित्ताने होणारा घोडेबाजार तसेच खोट्या जात प्रमाणपत्रांच्या आधारे सरपंचपद मिळविण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी राज्यात प्रथमच ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीनंतर सरपंचपदाची आरक्षण सोडत काढण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार सध्या निवडणूक होत असलेल्या १४ हजार ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांची आरक्षण सोडत जानेवारीमध्ये काढण्यात येणार असल्याची माहिती ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. राज्यातील ३४ जिल्ह्यांतील १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी १५ जानेवारीला मतदान तर १८ जानेवारीला मतमोजणी होईल. त्यानुसार निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. प्रचलित पद्धतीनुसार निवडणुकीपूर्वी सरपंच पदाची आरक्षण सोडत काढली जात होती. या वेळीही आठ जिल्ह्यांत जिल्हाधिका-यांनी त्या जिल्ह्यांत होत असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी सरपंचपदाची आरक्षण सोडत काढली आहे. मात्र, आधीच आरक्षण सोडत काढल्याने सरपंच होण्यासाठी किंवा त्या पदावर आपल्या मर्जीतील व्यक्तीची वर्णी लावण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात घोडेबाजार होतो. तसेच बनावट जात प्रमाणपत्रांच्या आधारे निवडणूक लढवून सरपंच होणा-यांचीही संख्या वाढत आहे. या प्रकारांना लगाम घालण्यासाठी आरक्षण सोडत पद्धतीत बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या महिन्यात राज्यभरात होणा-या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत सरपंचपदाची सोडत निवडणूक झाल्यानंतर काढण्यात येईल, अशी माहिती मुश्रीफ यांनी दिली. नव्या पद्धतीमुळे योग्य उमेदवार सरपंच पदावर निवडून येईल आणि त्याला पूर्ण कार्यकाळ मिळेल तसेच निवडणुकीत त्याला पराभूत करण्यासाठी होणारे अभद्र प्रयत्न टाळता येतील, असेही मुश्रीफ यांनी सांगितले.

असा आहे निवडणुकीचा कार्यक्रम

राज्यातील 34 जिल्ह्यांतील सुमारे 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 15 जानेवारी 2021 रोजी मतदान होणार असून 18 जानेवारी रोजी मतमोजणी होणार आहे.एप्रिल ते जून 2020 या कालावधीत मुदत संपलेल्या 1 हजार 566 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 31 मार्च 2020 रोजी मतदान होणार होते; परंतु कोविड-19 ची परिस्थिती उद्‌भवल्याने 17 मार्च 2020 रोजी हा निवडणूक कार्यक्रम स्थगित करण्यात आला होता. त्यानंतर तो पूर्णपणे रद्द करण्यात आला होता. यासह डिसेंबर 2020 अखेर मुदत संपणाऱ्या व नव्याने स्थापित होणाऱ्या सर्व ग्रामपंचायतींसाठी हा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे.
निवडणूक होणाऱ्या ग्रामपंचायतींची जिल्हानिहाय संख्या:
ठाणे- 158, पालघर- 3, रायगड- 88, रत्नागिरी- 479, सिंधुदुर्ग- 70, नाशिक- 621, धुळे- 218, जळगाव- 783, अहमनगर- 767, नंदुरबार- 87, पुणे- 748, सोलापूर- 658, सातारा- 879, सांगली- 152, कोल्हापूर- 433, औरंगाबाद- 618, बीड- 129, नांदेड- 1015, उस्मानाबाद- 428, परभणी- 566, जालना- 475, लातूर- 408, हिंगोली- 495, अमरावती- 553, अकोला- 225, यवतमाळ- 980, वाशीम- 163, बुलडाणा- 527, नागपूर- 130, वर्धा- 50, चंद्रपूर- 629, भंडारा- 148, गोंदिया- 189 आणि गडचिरोली- 362. एकूण- 14,234.

ग्रामपंचायत सदस्य आता सातवी उत्तीर्णच हवा

देशाचे भवितव्य ठरवणाऱ्या, कायदे बनवणाऱ्या आमदार, खासदारांना निवडणूक लढण्यासाठी शिक्षणाची अट नाही. मात्र ग्राम पंचायत सदस्य होण्यासाठी  किमान सातवी उत्तीर्ण असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने गेल्या आठवडय़ात काढलेल्या या आदेशाबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. या आदेशानुसार ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून निवडणूक लढण्यासाठी  किमान सातवी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय  उमेदवारी अर्ज भरता येणार नाही. गेल्या सरकारने सरपंचाची निवड थेट निवडणुकीद्वारे करण्याचा कायदा केला होता. आता निवडून आलेल्या सदस्यांमधूनच सरपंच निवडण्यात येणार आहे. त्यासाठी सन २०२० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २ नुसार अधिसूचना काढण्यात आली. त्यात कलम १३ च्या पोट कलम २ अ मध्ये सरपंच या शब्दाऐवजी सदस्य हा शब्द टाकण्यात आला आहे. म्हणजेच सदस्यांना सातवीचा वर्ग उत्तीर्ण असणे गरजेचे आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २४३ के व २४३ झेडए अन्वये राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे पर्यवेक्षण, संचालन व नियंत्रण यांची संपूर्ण जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगाची आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील उमेदवारांसाठी शैक्षणिक अट आवश्यक मानली जाते, त्यासाठी कायदा केला जातो. परंतु लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका लढवणाऱ्यांसाठी शैक्षणिक अर्हता निर्धारित केली जात नाही. कारण, अशी शैक्षणिक अट घालण्यासाठी राज्यघटनेच्या कलम ८३/१७३ किंवा लोकप्रतिनिधी कायद्यात बदल करण्यासाठी दुरुस्ती करावी लागणार आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी २३ डिसेंबपासून उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली आहे. १५ जानेवारीला मतदान होणार आहे. जो उमेदवार १९९५ नंतर जन्मलेला असेल  आणि ज्याला सदस्य किंवा सरपंच म्हणून नियुक्त करायचे असेल तो उमेदवार सातवी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.  निवडणूक अर्ज भरताना अर्जदार २१ वर्षांपेक्षा कमी वयाचा नसावा, उमेदवाराचे नाव मतदार यादीत असावे. संसदेच्या माध्यमातून खासदार आणि विधिमंडळाच्या माध्यमातून आमदार कायदा बनवतात. हे कायदे देशाचे आणि राज्याचे भवितव्य निर्धारित करतात.  इतकी महत्त्वाची जबाबदारी असलेल्या लोकप्रतिनिधींना त्यांची शैक्षणिक पात्रता विचारली जात नाही. मात्र, केवळ गावापुरते मर्यादित अधिकार असलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांसमोर शैक्षणिक अट घालण्यात आली आहे, असा आक्षेप ग्रामीण स्तरातून होत आहे.

जात वैधता प्रमाणपत्रासाठीच्या अर्जाची पोचपावती आवश्यक

राखीव जागांवर ग्रामपंचायत निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांकडे जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्यास पडताळणी समितीकडे हे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी केलेल्या अर्जाची सत्यप्रत अथवा पोचपावती किंवा अर्ज केल्याबाबतचा कोणताही पुरावा सादर करण्याची मूभा आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी दिली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने 11 डिसेंबर 2020 रोजी जाहीर केलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी 30 डिसेंबर 2020 पर्यंत नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याची अंतिम मुदत आहे. राखीव जागांवर निवडणूक लढविण्यासाठी नामनिर्देशपत्र दाखल करताना जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्यास जात पडताळणी समितीकडे जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी केलेल्या अर्जाबाबतचा पुरावा सादर करण्याबरोबरच एक हमीपत्रही देणे आवश्यक राहील. विजयी झाल्याच्या दिनांकापासून 12 महिन्यांच्या आत पडताळणी समितीने दिलेले जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले जाईल, असे या हमीपत्रात नमूद करावे लागेल.

ग्रामपंचायत निवडणुकीत अखेर ऑफलाईन अर्ज स्वीकारण्यास परवानगी

ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी ऑनलाईन अर्ज भरताना उडालेला गोंधळ, नेटवर्कची समस्या आणि इंटरनेटचे स्पीड यामुळे अनेक उमेदवार अर्ज दाखल करण्यापासून वंचित राहण्याची शक्यता लक्षात घेऊन अखेरच्या क्षणी राज्य निवडणूक आयोगाने ऑनलाईनसह ऑफ लाईन देखील अर्ज स्वीकारण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली. जिल्ह्यात ग्रामपंचायत निवडणुकीत अर्ज दाखल करण्यासाठी बुधवार (दि.30) अखेरची मुदत असून, इच्छुक उमेदवारांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. यंदा राज्या निवडणूक आयोगाने ग्रामपंचायत निवडणुकीत केवळ ऑनलाईन पध्दतीने चे उमेदवारी अर्ज स्वीकारणे बंधनकारक केले. परंतू उमेदवारी अर्ज भरण्याकरिता राज्य निवडणूक आयोगाची असलेली पंचायत इलेक्शन ही वेबसाईट अत्यंत स्लो काम करत असल्याने तसेच ग्रामीण भागात पुरेसे इंटरनेट उपलब्ध नसल्यामुळे उमेदवारांना अर्ज भरण्यासाठी आता रात्रपाळी करावी लागली. तर दुसरीकडे जात पडताळणी करता कराव्या लागणाऱ्या अर्जासाठी ची वेबसाईट देखील अडखळत असल्याने आणि उमेदवारांना ऑनलाइन अर्ज दाखल करता येत नसल्याने उडालेला गोंधळ लक्षात घेता राज्य निवडणूक आयोगाने आज सायंकाळी या दोन्ही प्रक्रिया ऑनलाइन बरोबरच ऑफलाइन देखील करण्यास परवानगी दिली. राज्य निवडणूक आयोगाने ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे अर्ज भरण्यासाठी संकेतस्थळावर पुरेसे स्पीड मिळत नसल्याने एक अर्ज भरण्यासाठी तीन-चार तासांचा वेळ लागत होता. उमेदवारांना रात्रभर नेट कॅफे, महा ई सेवा केंद्रांमध्ये थांबावे लागत असून , काही उमेदवार दोन दोन दिवस प्रयत्न करूनही त्यांचे अर्ज भरले जात नव्हते. राखीव जागांवर निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना उमेदवारी अर्जासोबत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करावे लागते किंवा जात पडताळणी समितीकडे अर्ज केल्याची पोहोच पावती जोडणे बंधनकारक आहे , अन्यथा हे उमेदवार निवडणुकीत अपात्र ठरतात जात पडताळणीसाठी ऑनलाईन पद्धतीने बार्टी कडे अर्ज करावा लागतो त्यासाठीची वेबसाईट देखील अत्यंत धिम्या गतीने काम करत असल्याने उमेदवारांची अडचण झाली . त्यामुळे सोमवारी ग्रामपंचायत निवडणुकीचे प्रक्रिया ऑनलाइन अर्ज भरताना प्रचंड गोंधळ उडाला. जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि राज्य निवडणूक आयोगाकडे मोठ्या प्रमाणात तक्रारी झाल्या. त्यानंतर मंगळवारी सायंकाळी आयोगाने ऑनलाईन सह ऑफलाईन अर्ज स्वीकारण्यास परवानगी दिली.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================