तलाठी पद भरती परीक्षेच्या शुल्कापोटी 25 कोटींची माया; कंपन्यांचे उखळ पांढरे

महायुती सरकारकडून भरतीच्या नावे बेरोजगारांचे आर्थिक शोषण

सरळसेवेने रिक्त पदे भरती करण्याचा महाराष्ट्र शासनाने घेतानाच कंपनींमार्फत स्पर्धा परीक्षा प्रक्रिया राबविताना प्रति उमेदवार एक हजार परीक्षा शुल्क निश्चितीचा आदेश पारित करून महायुती सरकारकडून भरतीच्या नावे बेरोजगारांचे आर्थिक शोषण केले जात आहे. या भरतीसाठी प्रती उमेदवार एक हजार रुपये शुल्कापोटी आकारणी केली जात असून अन्य उमेदवारांची नऊशे रुपये आकारणी केली जात आहे. तलाठी पद भरती परीक्षेच्या शुल्कापोटी 25 कोटींपेक्षा जास्त माया जमा करून संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मदतीने नियुक्त कंपन्यांचे उखळ पांढरे करून घेत आहेत. 

     महायुती सरकारकडून भरतीच्या नावे बेरोजगारांचे आर्थिक शोषण केले जात आहे. त्यामुळे राज्यभरातील बेरोजगार युवकांकडून सत्त्ताधारी महायुतीच्या सरकारवर रोष ठेवून आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सामान्य प्रशासन विभाग खाते असून त्यांच्या विभागाने दोन खासगी कंपनींमार्फत स्पर्धा परीक्षा प्रक्रिया राबविताना प्रति उमेदवार परीक्षा शुल्क निश्चित करणेबाबत परिपत्रक आदेश क्र. 202302141856037307 दिनांक 14 फेब्रुवारी 2023 रोजी जारी केलेला आहे. त्यानुसार प्रति उमेदवार परीक्षा शुल्क एक हजार व मागासवर्गीयांना 10 टक्के सवलत म्हणजे प्रती उमेदवार 900/- रुपये आकारणीस मान्यता देण्यात आलेली आहे.  

       भूमी अभिलेख विभागांतर्गत असणाऱ्या तलाठी पदांची भरती करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. भूमी अभिलेख विभागाने 4 हजार 644 पदांसाठी जाहीरात प्रसिद्ध केली होती. मंगळवारपर्यंत 2 लाख 59 हजार 566 अर्ज दाखल झाले आहेत. येत्या 17 जुलैपर्यंत अर्ज दाखल करण्याची शेवटची मुदत असल्याने पुढील ५ दिवसांमध्ये अजूनही अर्ज दाखल होतील. 11 जुलैपर्यंत 2 लाख 59 हजार 566 अर्ज दाखल झाले त्यापोटी प्रत्येकी एक हजार प्रमाणे 25 कोटी 95 लाख 66 हजार रुपये जमा होणे अपेक्षित आहेत तर मागासवर्गीयांना 10 टक्के सवलत म्हणजे प्रती उमेदवार 900/- रुपये अदा करावे लागत आहेत. दाखल अर्जाच्या संख्येनुसार प्रती उमेदवार 900/- प्रमाणे सरासरी 23 कोटी 36 लाख 09 हजार 400 इतकी रक्कम परीक्षा शुल्क पोटी निश्चित जमा झालेली रक्कम आहे. 

     आसाम राज्य सरकारने नोकर भरती संदर्भात स्पर्धा परीक्षा प्रक्रिया राबविताना प्रति उमेदवार परीक्षा शुल्क अत्यल्प घेऊन परीक्षा अनुउतीर्ण झालेल्या उमदेवारांना परीक्षा शुल्क परत करण्याचा दिलासादायक निर्णय घेऊन बेरोजगारांचे आर्थिक शोषण होता कामा नये असा संदेश देशभरातील सर्व राज्यांना दिला मात्र मुख्यमंत्री होण्यासाठी ज्या गुवाहाटीला गेले त्या सरकारचे चांगले निर्णय जाणून घेतले नाहीत. राज्यातील बेरोजगार रोजगारीची संधी उपलब्ध करून देताना बेरोजगार युवकांचे आर्थिक शोषण होत असल्याने महायुती सरकार बद्दल स्पर्धा परीक्षा धारकांकडून रोष व्यक्त केला जात आहे.

     सरकारी बाबूंनी खासगी कंपन्यांची इतकी काळजी घेतली आहे की, उमेदवारांकडून प्राप्त होणाऱ्या परीक्षा शुल्काच्या रकमेतून परीक्षेचा खर्च भागला नाही अथवा आवश्यकतेप्रमाणे काही अतिरिक्त प्रशासकीय खर्च लागल्यास तो भागविण्यासाठी विभाग / कार्यालयांनी अर्थसंकल्पात तरतूद करुन सदर खर्च भागवावा अशीही तरतूद या परिपत्रकात केलेली आहे. दिनांक 14 फेब्रुवारी 2023 रोजी शासनाने काढलेल्या आदेशात असे म्हंटले हे की, उमेदवारांकडून प्राप्त होणाऱ्या परीक्षा शुल्काच्या रकमेतून परीक्षेचा खर्च भागवावा व काही रक्कम उरल्यास ती शासनाच्या एकत्रित निधीमध्ये जमा करावी. 

      तसेच आवश्यकतेप्रमाणे काही अतिरिक्त प्रशासकीय खर्च लागल्यास तो भागविण्यासाठी विभाग / कार्यालयांनी अर्थसंकल्पात तरतूद करुन सदर खर्च भागवावा. ३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक २१ नोव्हेंबर, २०२२ सोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये टि.सी. एस. आयओएन व आय.बी.पी.एस. या कंपन्यांना विभाग/कार्यालयांनी द्यावयाचे प्रति उमेदवार परीक्षा दर नमूद केले आहेत. सदर दरानुसार विभागांनी कंपनीसमवेत करार करावा व त्याप्रमाणे कंपनीस रक्कम अदा करावी, असे नमूद आहे. 

     14 फेब्रुवारीच्या शासन निर्णयानुसार भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळांच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील गट-ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड संवर्गातील पदे सरळसेवेने भरताना स्पर्धा परीक्षा टि.सी. एस. आयओएन (टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड) व आय.बी.पी.एस. (इंस्टिटयूट ऑफ बँकिंग सोनेल सिलेक्शन) या कंपन्यांमार्फत ऑनलाईन पध्दतीने घेण्यात येत आहेत. शासन निर्णयात या दोन्हीही कंपन्याकडून आकारण्यात येणाऱ्या परीक्षा शुल्काची माहिती देण्यात आली आहे. सरळ सेवा भरती परीक्षांमध्ये राज्य सेवा परिक्षांपेक्षा दुप्पट परीक्षा शुल्क आकारले जात आहे. 

      आरोग्य विभागातील भरतीचा गोंधळ बघतात यावेळी सरकारने सरळ सेवेतून परीक्षा घेण्याची जबाबदारी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिस आणि आयबीपीएस या दोन संस्थांना दिली. मात्र याअंतर्गत प्रत्येक परीक्षेसाठी प्रत्येकी एक हजार रुपये असा दर ठरवण्यात आला आहे. एका विद्यार्थ्याला पाच पेक्षा जास्त विभागात परीक्षेसाठी अर्ज करायचा असला त्याच्यावर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक बोजा पडत असल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग जेव्हा परीक्षा घेते तेव्हा त्याचा दर ओबीसीसाठी सुमारे 500 ते इतर मागासवर्गासाठी तीनशे रुपयांच्या जवळपास असतो. यामध्ये एमपीएससीकडून साधारण 32 पानांची प्रश्नपत्रिका, विद्यार्थी आजारी पडल्यास प्रथमोपचार, सॅनिटायझर पाऊच आणि वेळेनुसार मास्क सुद्धा वितरित केले जातात. परीक्षांना खर्च कमी असताना सुद्धा प्रत्येक परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांकडून हजार रुपये घेणे संयुक्तिक नाही. त्यामुळे या परीक्षा एमपीएससी मार्फत घेण्यात याव्यात किंवा परीक्षा शुल्क कमी करण्यात यावे अशीही मागणी परीक्षार्थींकडून होत आहे.

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

=============================

"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तकाच्या प्रकाशनपूर्व नोंदणीसाठी-

https://www.instamojo.com/@bhujbalchandrakant/

पुस्तक किंमत-750/-रु.

प्रकाशनपूर्व सवलतीची किंमत-500/-रु.

=============================

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

https://prabindia.blogspot.com/2021/12/blog-post_26.html