Election Commission खर्चाचे विवरण सादर करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून स्वतंत्रपणे वेबपोर्टल
राजकीय पक्ष व उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यापासून त्यांनी निवडणूक संपेपर्यंत जो खर्च केला त्याचा दैनंदिन हिशोब निवडणूक विभागाकडे देणे अनिवार्य आहे. ज्या उमेदवारांनी आपला निवडणूक खर्च दाखल केला नाही अशा उमेदवारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याचे प्रावधान आहे. राजकीय पक्षांना देणगी अहवाल व उमेदवारांवर केलेला निवडणूक खर्च आणि उमेदवारांनी दैनंदिन केलेला निवडणूक खर्च लिखित स्वरुपात निवडणूक आयोगाला सादर करणे बंधनकारक आहे. सदर लिखित स्वरुपाप ऐवजी निवडणूक आयोगाकडून स्वतंत्रपणे वेबपोर्टल सुरु करण्यात आले असून iems.eci.gov.in या वेबपोर्टल उमेदवार व राजकीय पक्ष आता त्यांचे वित्तीय लेखाजोखा खर्च ऑनलाइन पद्धतीने सादर करू शकणार आहेत. आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्ष व उमेदवारांना दैनंदिन निवडणूक खर्च ऑनलाइन पद्धतीनेच सादर करावा लागणार असल्याचे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलेले आहे.
निवडणुकीत उमेदवारांना प्रत्येकाला बँकेमध्ये खाते काढणे व त्यातूनच खर्च करणे बंधनकारक असल्यामुळे व बॅनर, पोलचिट, पोस्टर, ऑनलाईन अर्ज भरणे, बाँडवरती शपथपत्र आदी किचकट हिशोब विविध फॉरमॅटमध्ये द्यावा लागत असल्यामुळे निवडणूक लढवण्यापेक्षा खर्च दाखल करण्याची प्रक्रिया अधिक किचकट असल्याचा प्रत्यय उमेदवारांना येत असल्याने त्या प्रक्रियेत सुलभता निवडणूक आयोगाने आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. पराभूत उमेदवारांनाही खर्च दाखल करणे अनिवार्य असते.
उमेदवारांना दैनंदिन निवडणूक खर्च ऑनलाइन पद्धतीने तपशील भरण्याची सुविधा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने उपलब्ध केलेली आहे त्या ऑनलाइन सुविधेत काही तांत्रिकदृष्ट्या दोष आहेत तसेच तपशीलातील निष्फळ वारंवारता आणखीन कमी करण्याबाबत "पॉलिटीकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)" संस्थेने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला लेखी सूचना केलेल्या आहेत. सदर सूचनांची दखल घेण्याची मागणी प्राबने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे केलेली आहे.
लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 नुसार आणि भारत निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी जारी केलेल्या पारदर्शकतेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, राजकीय पक्षांना ही सर्व आर्थिक विवरणपत्रे, निवडणूक आयोग / राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांना सादर करणे आवश्यक असेल. निवडणूक आयोगाने हा अहवाल प्रत्यक्ष स्वरूपात सादर करण्यात राजकीय पक्षांना येणाऱ्या अडचणी दूर करणे आणि दुसरे म्हणजे या आर्थिक विवरणपत्रांचे विहित किंवा प्रमाणित स्वरूपात मुदतीच्या आत सादरीकरण सुनिश्चित करणे, ही दोन उद्दिष्टे लक्षात घेऊन ही सुविधा तयार केली आहे. या डेटाच्या ऑनलाईन उपलब्धतेमुळे अनुपालन आणि पारदर्शकतेचा स्तर वाढेल, अशी अपेक्षा सर्व राजकीय पक्षांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केली आहे.
या ऑनलाईन पोर्टल मध्ये राजकीय पक्षांच्या अधिकृत प्रतिनिधींना त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर आणि नोंदणीकृत ई मेल आयडी वर संदेशाच्या स्वरूपात स्मरणपत्रे पाठवण्याची देखील सुविधा आहे, त्यामुळे ते मुदतीच्या आत अहवाल सादर करू शकतील. ऑनलाइन मॉड्यूल आणि ऑनलाइन अहवाल दाखल करण्याच्या प्रक्रियेसंदर्भात ग्राफिकल सादरीकरण असलेली एक सर्वसमावेशक मार्गदर्शक पुस्तिका आणि वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न आणि उत्तरेदेखील राजकीय पक्षांना पाठवण्यात आले आहे. ऑनलाईन सादरीकरणाबाबत अधिक मार्गदर्शन करण्यासाठी, भारत निवडणूक आयोगाने विविध राजकीय पक्षांकडून नियुक्त केलेल्या व्यक्तींसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले आहेत. जे राजकीय पक्ष आपले आर्थिक अहवाल ऑनलाईन पद्धतीने दाखल करू इच्छित नाहीत, त्यांना ऑनलाईन पद्धत न अवलंबण्याचे कारण निवडणूक आयोगाला लिखित स्वरूपात कळवावे लागेल. त्यानंतर ते पक्ष विहित नमुन्यातील अहवाल सीडी किंवा पेन ड्राइव्हच्या माध्यमातून हार्ड कॉपीमध्ये दाखल करणे सुरू ठेवू शकतात.
निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक बनवण्याच्या हेतूने निवडणूक आयोगाने सोमवार, ३ जुलै रोजी ऑनलाईन पोर्टल सुरू केले. या पोर्टलवर सर्व राजकीय पक्षांना त्यांचा आर्थिक तपशील, निवडणूक खर्च आणि पक्षाला मिळालेल्या निधीची माहिती द्यावी लागणार आहे. पोर्टल निवडणूक आयोगाच्या ३- सी धोरणाचा भाग आहे. या अंतर्गत स्वच्छता, बेकायदेशीर निधीवर कारवाई आणि राजकीय निधी आणि खर्चामध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी नियमांचे पालन करणे समाविष्ट आहे. या अंतर्गत स्वच्छता, बेकायदेशीर निधीवर कारवाई आणि राजकीय निधी आणि खर्चामध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी नियमांचे पालन करणे समाविष्ट आहे.
प्राब संस्थेकडून दहा वर्षापूर्वीच संगणक प्रणाली विकसित
उमेदवारांना दैनंदिन निवडणूक खर्च लिखित स्वरुपात देताना किचकट तपशील रचना असल्याने अडचणी येत होत्या त्यामुळे निवडणूक खर्च लिखित स्वरुपात देताना सुलभता यावी यासाठी "पॉलिटीकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)" संस्थेने दहा वर्षापूर्वी (सन 2013) मध्ये संगणक प्रणाली विकसित केलेली होती व ती राजकीय पक्ष व निवडणूक लढवीत असलेल्या उमेदवारांना मोफत संगणक प्रणाली उपलब्ध करून देण्यात आली या कार्याचे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दखल घेऊन कौतुक केले होते तसेच सदर संगणक प्रणाली व तांत्रिकदृष्ट्या माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगा देण्यात आलेली होती त्याच धर्तीवर निवडणूक आयोगाने प्रणाली विकसित केलेली आहे त्यामध्ये काही सुधारणा "पॉलिटीकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)" संस्थेतर्फे सुचविण्यात आलेल्या आहेत.
भारत आणि पनामा यांच्यात निवडणूक सहकार्यावर सामंजस्य करार
भारतीय निवडणूक आयोग इतर देशांतील मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुका घेण्यासाठी व जगभरातील लोकशाही प्रक्रिया मजबूत करण्यासाठी आपले कौशल्य आणि प्रशासकीय ज्ञानाची देवाण-घेवाण करण्यासाठी भारत आणि पनामा यांच्यात निवडणूक सहकार्यावर सामंजस्य करार करण्यात आला. कालच भारत आणि नामिबिया आणि पनामा यांच्या निवडणूक व्यवस्थापन संस्थांमधील सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मंजुरी देण्यात आलेली होती. ब्राझील-चिली-मेक्सिको सह सामंजस्य करारानंतर, पनामा हे सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करणारे चौथे लॅटिन अमेरिकन राष्ट्र आहे.
भारतीय निवडणूक आयोग आणि पनामाचे निवडणूक न्यायाधिकरण यांनी आज पनामा सिटीमध्ये निवडणूक व्यवस्थापन आणि प्रशासनाच्या क्षेत्रात सुरू असलेल्या सहकार्यासाठी संस्थात्मक चौकट स्थापन करण्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त श्री राजीव कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय शिष्टमंडळाने पीठासीन दंडाधिकारी, पनामाचे निवडणूक न्यायाधिकरण श्री अल्फ्रेडो जंका वेंडेहाके यांच्याशी दोन निवडणूक व्यवस्थापन संस्था यांच्यातील सहकार्य आणि ज्ञानाची देवाणघेवाण मजबूत करण्यावर संवाद साधला. श्री. एडुआर्डो वाल्देस एस्कोफरी, प्रथम उपाध्यक्ष मजिस्ट्रेट आणि श्री. लुईस ए. गुएरा मोरालेस, द्वितीय उपाध्यक्ष, पनामाचे ईटी हे देखील उपस्थित होते.
याप्रसंगी बोलताना सीईसी श्री कुमार म्हणाले की, हा सामंजस्य करार जगभरातील निवडणूक संस्थांशी संलग्न होण्यासाठी आणि जगभरातील लोकशाही प्रक्रियांना बळकट करण्यासाठीची चालू असलेली वचनबद्धता प्रतिबिंबित करतो. ते पुढे म्हणाले, "जगभरातील सर्वोत्कृष्ट निवडणूक अखंडतेच्या पद्धतींमधून शिकत असताना, ईसीआय इतर देशांतील आपल्या समकक्षांशी मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुका आयोजित करण्यासाठी आपले कौशल्य आणि ज्ञान सामायिक करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. पनामाचे पीठासीन दंडाधिकारी, श्री.अल्फ्रेडो यांनी निवडणुकीत तंत्रज्ञान आणि सोशल मीडियाच्या वापरावर दोन दरम्यानच्या सहकार्यावर चर्चा केली. आपल्या ‘आंतरराष्ट्रीय सहकार्य कार्यक्रमा’द्वारे परदेशी निवडणूक व्यवस्थापन संस्थांशी आपले संबंध आणि सहकार्य वाढवत आहे. गेल्या काही वर्षांत मेक्सिको, ब्राझील आणि चिलीसोबत सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी केल्यावर, द्वारे लॅटिन अमेरिका प्रदेशातसह स्वाक्षरी केलेला हा चौथा सामंजस्य करार आहे, ज्यामध्ये जगभरातील आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांसह एकूण 31 सामंजस्य करार आहेत.
या कराराची प्रमुख वैशिष्ट्ये अशी आहेत की, या करारात असे मानक अनुच्छेद/कलमे समाविष्ट आहेत जे निवडणूक व्यवस्थापन आणि प्रशासन क्षेत्रातील सहकार्याला प्रोत्साहन देतील. यामध्ये निवडणूक प्रक्रियेच्या संघटनात्मक आणि तांत्रिक विकास क्षेत्रांतील माहिती आणि ज्ञानाचे आदान-प्रदान करणे, माहितीचे आदान-प्रदान, संस्थागत बळकटीकरण आणि क्षमता निर्मिती, कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण, नियमित विचार-विनिमय आदींचा समावेश आहे.
या करारामुळे द्विपक्षीय सहकार्याला प्रोत्साहन मिळेल.नामिबिया निवडणूक आयोग आणि पनामा निवडणूक न्यायाधिकरण यांच्यासाठी तांत्रिक सहकार्य/क्षमता निर्माण करणे हा या कराराचा उद्देश आहे. निवडणूक व्यवस्थापन आणि प्रशासन क्षेत्रात सहकार्य आणि त्या देशांमध्ये निवडणुका घेण्यात मदत करणे याचा यात समावेश आहे. यामुळे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांना चालना मिळेल.
राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा नाही
राज्य निवडणूक आयोगातर्फे 5 जुलै 2023 रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील मतदार यादीबाबतची (कट ऑफ डेट) अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. त्यात प्रत्यक्षात कोणत्याही निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आलेली नाही. शिवाय ग्रामपंचायत निवडणूक वगळता अन्य सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे चे’ आदेश दिले आहेत. त्यामुळे निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा करण्याचा प्रश्न उद्‌भवत नाही, असे स्पष्टीकरण राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी येथे केले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी स्वतंत्र मतदार याद्या तयार करण्यात येत नाहीत. त्यासाठी विधानसभा मतदारसंघांच्या मतदार याद्या जशाच्या तशा घेवून केवळ प्रभागनिहाय विभाजित केल्या जातात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी संभाव्य सर्वच सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकांसाठी विधानसभा मतदारसंघाच्या याद्या वापरण्याकरिता एक विशिष्ट तारीख (कट ऑफ डेट) निश्चित केली जाते. त्याच धर्तीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी संभाव्य सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकांसाठी 1 जुलै 2023 ही कट ऑफ डेट निश्चित करण्याबाबतची अधिसूचना 5 जुलै 2023 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी विधानसभा मतदारसंघाच्या अद्ययावत मतदार याद्या वापरण्यासाठीच वेळोवेळी कट ऑफ डेट निश्चित केली जाते आणि त्यासंदर्भातील अधिसूचनाही प्रसिद्ध केली जाते. यापूर्वीदेखील या स्वरूपाच्या अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. या अधिसूचना म्हणजे प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम नसतो. अधिसूचनेत नमूद केलेल्या कालावधीत सार्वत्रिक किंवा पोटनिवडणुका न झाल्यास, पुन्हा नव्याने कट ऑफ डेट निश्चित करण्यासाठी अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाते, असेही श्री. मदान यांनी सांगितले.
Mr. Chandrakant Bhujbal
POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)
"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तकाच्या प्रकाशनपूर्व नोंदणीसाठी-
पुस्तक किंमत-750/-रु.
प्रकाशनपूर्व सवलतीची किंमत-500/-रु.
"महाराष्ट्रातील राजकारण"
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.