निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती प्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशामुळे अब्दुल सत्तारांचे कृषीमंत्री पद धोक्यात; मंत्रिपदावरुन हटविण्याची शक्यता

राज्याचे कृषिमंत्री सत्तारांविरुद्ध फौजदारी खटला चालवण्याचे आदेश

राज्याचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती दिल्याप्रकरणी अब्दुल सत्तार यांच्यावर फौजदारी खटला चालवण्याचे आदेश देण्यात आलेले असून सिल्लोड न्यायालयाच्या तपासातून ही माहिती समोर आली आहे. निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती प्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशामुळे अब्दुल सत्तारांचे कृषीमंत्री पद धोक्यात आले असून मंत्रिपदावरुन हटविण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मंत्रीपदासाठी रस्सीखेच असताना काहींना मंत्री पद सोडावे लागणार असतानाच कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांचे नाव प्राधान्याने घेतले जात होते त्यामध्ये आता न्यायालयाच्या आदेशामुळे मंत्रिपदावरुन हटविण्याची शक्यता बळावली आहे. 

       निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात खोटी व अपुरी माहिती दिल्याच्या गुन्ह्यात कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी यांच्या विरोधात (Civil and Criminal Court, Sillod S.C.C./461/2023, Mahesh Shankarlal Shankalpelli versus Abdul Sattar Abdul Nabee) सिल्लोड येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी मीनाक्षी एम. धनराज यांनी सीआरपीसी 204 अन्वये कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. सत्तार यांच्या विरोधात लोकप्रतिनिधी अधिनियम 1951 च्या कलम ‘125 अ’ नुसार या न्यायालयात खटला चालवला जाणार आहे.

        सिल्लोडचे सामाजिक कार्यकर्ते महेश शंकरलाल शंकरपेल्ली व पुण्यातील डॉ. अभिषेक हरिदास यांनी अब्दुल सत्तार यांच्या विरोधात सन 2021 मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेत हे आदेश करण्यात आले आहेत. याचिकेत अब्दुल सत्तार यांच्यासह त्यांचे नोटरी एस. के. ढाकरे यांनाही आरोपी करण्यात आले होते. मात्र, न्यायालयाने ढाकरे यांच्याविरोधातील दावा फेटाळला आहे. या प्रकरणात डॉ. हरिदास स्वत: युक्तिवाद करीत आहेत. 

         याचिकेनुसार अब्दुल सत्तार यांनी 2014 व 2019 सिल्लोड व सोयगाव विधानसभा निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात आपल्या शेतजमीन, व्यापार संकुल, निवासी इमारत याविषयी; तसेच आपल्या शिक्षणाच्या संदर्भात खोटी, अपुरी माहिती दिली व आवश्यक ती माहिती लपवली. त्यावर खोटे प्रतिज्ञापत्र तयार करणे, 26 क्रमांकाचा अर्ज सादर करताना त्यात निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे माहिती न भरता रकाने रिकामे सोडणे या गुन्ह्याबाबत याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद मान्य करून न्यायालयाने लोकप्रतिनिधी अधिनियम 1951 च्या ‘कलम 125 अ’नुसार कार्यवाहीचे आदेश दिले आहेत.

      सुनावणी झाल्यानंतर पोलिसांनी न्यायालयात जो अहवाल सादर केला तो समाधानकारक नसल्याने न्यायालयाने सविस्तर आदेश देऊन पुन्हा सखोल चौकशी करून, याचिकेत आरोप केलेली वरील सर्व लपवलेली, अपुरी व खोटी माहिती दिल्याबाबत मुद्देसूद आणि स्पष्ट अहवाल ६० दिवसांत सादर करण्याचे आदेश दिले. सत्तार यांनी १० जुलै २०२३ रोजी आपले म्हणणे सादर करण्याबाबत अर्ज सादर केला. मात्र, न्यायालयाने तो नामंजूर केला व सत्तार यांच्याविरुध्द प्रोसेस जारी केले आहे. या याचिकेमध्ये मनोज गंगाराम मोरेल्लू व अजबराव पाटीलबा मानकर साक्षीदार आहेत.

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

=============================

"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तकाच्या प्रकाशनपूर्व नोंदणीसाठी-

https://www.instamojo.com/@bhujbalchandrakant/

पुस्तक किंमत-750/-रु.

प्रकाशनपूर्व सवलतीची किंमत-500/-रु.

=============================

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

https://prabindia.blogspot.com/2021/12/blog-post_26.html