लोकप्रतिनिधीची हिंसकता

लोकप्रतिनिधीची हिंसकता

जगभरातील लोकप्रतिनिधींची मानसिकता एकसारखी दिसून येते. सहनशीलता दिवसेदिवस कमी होत आहे हे लोकशाहीला निश्चीतच मारक आहे.

विविध देशातील लोकप्रतिनिधीची हिंसकतेचा व्हीडीवो पहा-

पुणे जिल्हा परिषद सदस्या जंगम यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द

पुणे जिल्हा परिषद सदस्या जंगम यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द

पुणे जिल्हा परिषदेतील हवेली तालुक्यातील गट क्र 35 - देहू-लोहगाव अनुसूचित जाती राखीव जागेवर निवडून आलेल्या राष्ट्रवादी कॉग्रेसच्या श्रीमती जंगम मंगल नितीन यांचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र फेटाळले गेले आहे.
त्यांचा विरुद्ध शैला राजू खंडागळे यांनी तक्रार केली होती , खंडागळे यांची बाजू समिती समोर ऍड. अनिरुद्ध कांबळे यांनी मांडली.
------------------------------------------------

====================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE PAY NOW- 

https://imojo.in/prabindia

=====================================================================

जिल्हा परिषदेचे १३ सदस्य जातपडताळणीच्या चक्रात

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत कुणबी जातीच्या प्रमाणपत्रावर निवडून आलेल्या सदस्यांना जात पडताळणीच्या चौकशीला सामोरे जावे लागणार आहे. यात बोगस जात प्रमाणपत्र जोडणार्‍या सदस्यांना थेट अपात्रतेच्या संकटाला सामोरे जावे लागण्याची भीती आहे. अशा जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या 13 इतकी असून पंचायत समिती सदस्यांची संख्या तब्बल 40 इतकी आहे.जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांमध्ये इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) जागेवर कुणबी जात प्रमाणपत्राच्या आधारे निवडून आलेल्या सदस्यांची संख्या मोठी आहे. मात्र कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र सादर करून निवडून आलेल्या सदस्यांच्या जात प्रमाणपत्रावर पुण्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते मृणाल ढोले पाटील यांनी आक्षेप घेतला आहे. तसेच या प्रमाणपत्राच्या विरोधात विभागीय जात पडताळणी समितीकडे तक्रारी दाखल केल्या आहेत.जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत कुणबी जात प्रमाणपत्रावर निवडून आलेल्या सर्वच सदस्यांना आता विभागीय जात पडताळणीच्या चौकशीला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यात ज्या सदस्यांचे प्रमाणपत्र बोगस असल्याचे आढळून येईल त्यांना थेट सदस्यपद गमवावे लागणार आहे.

COURT ORDERS TO FILE CASE AGAINST BJP CORPORATOR FOR CHEATING EC

A city court on Monday has ordered to file a criminal case against Bharatiya Janata Party (BJP) corporator Lata Dhayarkar for cheating the Election Commission by submitting forged documents regarding her educational qualification.The Congress’s Poonam Borate, who contested for the Pune Municipal Corporation (PMC) polls in February 2017, had filed a case against Dhayarkar in the court of judicial magistrate first class (JMFC) Y P Pujari. Borate and Dhayarkar had contested the elections from Koregoan Park ward.According to the complaint, Dhayarkar had submitted that she passed the SSC examination in 1975. However, Borate has alleged that Dhayarkar had appeared for the exam in 1974 and had failed.Borate also claimed that Dhayarkar had not appeared for any examination in 1975. She has also stated that the BJP corporator has cheated the PMC on two occasions. During the PMC election in 2012, Dhayarkar had submitted that she completed her Class XI in 1973-1974.Advocate Pratap Pardeshi, who represented Borate, told Mirror,“We submitted the documents in the court which reveal that the BJP corporator had provided false information. We prayed for a detail enquiry of the offence and that the police submit the report till September 4.”The court has ordered to register acase against Dhayarkar under sections 167 for framing an incorrect document with intent to cause injury, 129 for negligently suffering such prisoner to escape, 200 for using as true such declaration knowing it to be false, 406 for criminal breach of trust, 420 for cheating and 463 for forgery of the IPC.

मीरा-भाईंदर महापालिका निवडणुक-२०१७ - रात्री 1 वाजता भाजप उमेदवाराचा अर्ज बाद

   रात्री 1 वाजता भाजप उमेदवाराचा अर्ज बाद

                   मीरा-भाईंदर महापालिका निवडणुक-२०१७

 मीरा-भाईंदर महापालिका निवडणुकीपूर्वी भाजपला धक्का बसला आहे. प्रभाग क्रमांक ’20 ब’मधील भाजप उमेदवार नयना वसाणी यांचा उमेदवारी अर्ज बाद झाला आहे. तब्बल 12 तासांनंतर रात्री एक वाजता निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने त्यांचा अर्ज बाद ठरवला.

मीरा-भाईंदर महापालिकेसाठी 2 ऑगस्टला उमेदवारी अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस होता. त्यानंतर 3 ऑगस्टला अर्जाची छाननी प्रक्रिया होती. त्याचवेळी प्रभाक क्रमांक 20 ब मधील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार सीमा जैन यांनी आपली प्रतिस्पर्धी नयना वसाणी यांच्या शपथपत्राबाबत दुपारी 1 वाजता हरकत नोंदवली होती.

नयना वसाणी यांनी आपल्या शपथपत्रात त्यांच्यावर नोंद असलेल्या एका गुन्ह्याची माहिती नमूद न केल्याचं सीमा जैन यांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या निदर्शनास देत, वसाणी यांच्या उमेदवारीबाबत हरकत घेतली होती. त्या अनुषंगाने निवडणूक निर्णय अधिकारी अर्चना कदम यांनी याबाबत दोघांच्या बाजू ऐकूण घेण्यासाठी सायंकाळ पाचची वेळ दिली.

दोन्ही बाजूच्या वकिलांनी सुमारे पाऊण तास चर्चा केली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे दाखलेही देण्यात आले. निवडणूक निर्णय अधिकारी अर्चना कदम यांनी आपला निर्णय सुनावण्यासाठी रात्रीचा एक वाजवला. अर्चना कदम यांनी रात्री एक वाजता भाजपाच्या उमेदवार नयना वसाणी यांचा अर्ज बाद ठरवला.

सीमा जैन या भाजपाच्या नगरसेविका होत्या, त्यावेळी त्यांनी राष्ट्रवादीला सभागृहात मदत केली होती. त्यामुळे खवळलेल्या भाजपाने जैन यांच्या कार्यालयाची मोडतोड केली होती. त्यात नयना वसाणी यांचं नावही होतं. तोच गुन्हा वसाणी यांनी आपल्या शपथपत्रात नोंद केला नव्हता.

दरम्यान, भाजपाला या निवडणूकीत दुसरा धक्का बसला आहे. छाननीत काँग्रेसच्या उमेदवार उमा सपार या प्रभाग 22 अ मधून बिनविरोध निवडून आल्या आहेत.

------------------------------------------------------------------------------------------

काँग्रेसच्या उमेदवाराची बिनविरोध निवड

मीरा-भाईंदर महापालिका निवडणुक-२०१७

भाईंदर-मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी दाखल झालेल्या उमेदवारी अर्जांची छाननी गुरुवारी पार पडली. त्यात म‌िरारोड येथील प्रभाग २२- अ मधून शिवसेनेचा अर्ज बाद झाल्याने काँग्रेसच्या उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्या आहेत. निवडणुकीपूर्वीच काँग्रेसचे खाते उघडल्याने काँग्रेसच्या गोटात आनंदाचे वातावरण आहे.

म‌िरारोड नयानगर भागातील प्रभाग क्रमांक २२ अ ही जागा मागासवर्ग प्रवर्ग महिला यांच्यासाठी राखीव आहे. या जागेसाठी दोन उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते. शिवसेनेकडून दक्षा गुप्ता यांनी या जागेसाठी अर्ज भरला होता. तर काँग्रेसमधून उमा सपार यांनी अर्ज भरला होता. त्यात गुप्ता यांचा उमेदवारी अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी बाद ठरवला. त्यामुळे उमा सपार यांचा एकमेव अर्ज राहिला. निवडणूक आयोगाची परवानगी घेऊन सपार यांना बिनविरोध निवडून आल्याचे घोषित केले जाईल, असे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तर ही जागा भाजपने रिपाइं आठवले गटासाठी सोडली होती व रिपाइंच्या उमेदवार उशिरा पोहोचल्याने त्यांचा अर्जच या प्रभागातून दाखल होऊ शकला नव्हता.

ही जागा नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग महिला यांच्यासाठी राखीव असून अशा जागेसाठी अर्ज दाखल केला तर त्या उमेदवारी अर्जासोबत जातीचा दाखला किंवा जात पडताळणीचा दाखला, अथवा जात पडताळणीसाठी पडताळणी समितीकडे दाखल केलेल्या प्रकरणाची पोच पावती उमेदवारी अर्जासोबत जोडणे आवश्यक असते. शिवसेनेच्या गुप्ता यांच्या अर्जासोबत अशी पावती नसल्याने त्यांचा अर्ज बाद ठरल्याचे निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

भाजपच्या गटनेत्याचा अर्जच बाद

मीरा रोड येथील प्रभाग क्रमांक २२ मधून काँग्रेसच्या उमेदवार उमा सपार बिनविरोध निवडून आल्या आहेत. त्यांच्या विरोधात उमेदवारी दाखल केलेल्या शिवसेनेच्या दक्षा गुप्ता यांचा उमेदवारी अर्ज जातीच्या दाखल्यावरून रद्दबातल करण्यात आल्याने सपार या बिनविरोध निवडून आल्या आहेत. दुसरीकडे भाजपचे गटनेते शरद पाटील यांचा पक्षाने दिलेला एबी फॉर्म छाननीच्या वेळी निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून नाकारण्यात आल्याने पाटील यांना पक्षाची उमेदवारी गमवावी लागली आहे. संतप्त झालेल्या पाटील यांनी पक्षाकडून आपली फसवणूक करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे.

मीरा रोड येथील नयानगर भागात असलेल्या २२ अ हा प्रभाग नागरिकांचा मागासवर्ग महिला यासाठी राखीव आहे. या प्रभागात काँग्रेसकडून उमा सपार आणि शिवसेनेकडून दक्षा गुप्ता यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता, मात्र अर्जासोबत आवश्यक असलेली जात प्रमाणपत्र पडताळणीची पावती गुप्ता यांनी जोडली नव्हती. याबाबत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी गुप्ता यांना लेखी कळवले आणि २ ऑगस्टपर्यंत पावती जमा करण्यास सांगितले, मात्र गुप्ता यांनी पावती सादर केली नाही. गुरुवारी अर्ज छाननीची मुदत संपून गेल्यानंतर गुप्ता पडताळणी पावती घेऊन आल्या, परंतु ती स्वीकारण्यास अधिकाऱ्यांनी नकार दिला, त्यामुळे गुप्ता यांची उमेदवारी रद्द झाली. या प्रभागात अन्य उमेदवार नसल्याने सपार या बिनविरोध निवडून आल्या आहेत.

बंडखोरांना विनंती

भाजप, शिवसेना या पक्षातून उमेदवारी न मिळाल्याने नाराजांनी बंडखोरी करत अर्ज दाखल केले आहेत. आता या बंडखोरांनी उमेदवारी मागे घ्यावी म्हणून दोन्ही पक्षांचे नेते या बंडोबांना थंड करण्याच्या मागे लागले आहेत.

शरद पाटील यांचा अर्ज फेटाळला

मिरा-भाईंदर शहरातील भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक, पालिकेतील गटनेते शरद पाटील यांचा ते राहत असलेल्या प्रभाग क्रमांक ५मधून पत्ता कापून भाजपने त्यांना बुधवारी प्रभाग क्रमांक १८मधून अर्ज दाखल करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार पाटील यांनी १८मधून अर्जही भरला होता. मात्र प्रभाग क्रमांक १८मधून भाजपमधून विजय राय यांनी आधीच अर्ज भरला होता. राय व पाटील या दोघांनाही भाजपने एबी फॉर्म दिले होते. शरद पाटील यांचा अर्ज दाखल होण्याआधी भाजपमधून राय यांनी अर्ज भरला होता. राय यांचा अर्ज आधी आला. त्यामुळे त्यांचा अर्ज भाजपचे उमेदवार म्हणून स्वीकारण्यात आला. तर, शरद पाटील यांचा अर्ज अपक्ष म्हणून गणण्यात आला. यामुळे पाटील हे नाराज झाले असून त्यांचे समर्थक, कार्यकर्तेही संतप्त झाले आहेत. पक्षाने आपली फसवणूक केल्याचे सांगत पाटील यांनी प्रभाग क्रमांक १८मधून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्याचप्रमाणे प्रभाग क्रमांक २० मध्येही भाजपने एका जागेसाठी दोन इच्छुक उमेदवारांना एबी फॉर्म दिले होते. या प्रभागातून दिनेश जैन यांना भाजपने अर्ज भरण्यास सांगितले व शेवटच्या दिवशी बुधवारी भावेश गांधी यांनाही पक्षाकडून एबी फॉर्म देण्यात आला. गांधी यांचा अर्ज नंतर आल्याने त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला.

त्याचप्रमाणे भाईंदरच्या प्रभाग ७ मध्ये भाजपमधून रोहिणी कदम व रक्षा भूपतानी यांना एबी फॉर्म देण्यात आले होते. त्यात रोहिणी कदम यांचा अर्ज नंतर दाखल झाल्याने तो फेटाळण्यात आला. त्यामुळे गांधी व कदम यांनाही माघार घ्यावी लागणार आहे.

राज्यसभेत भाजप सर्वांत मोठा पक्ष

भाजप राज्यसभेत काँग्रेसला मागे टाकत सर्वांत मोठा पक्ष ठरला आहे. ज्येष्ठांच्या या सभागृहात आता भाजपचे ५८ खासदार तर प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसच्या खासदारांची संख्या ही ५७ इतकी झाली आहे.

मध्य प्रदेशमध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीनंतर राज्यसभेत भाजपचे नूतन खासदार संपतिया उइके यांनी गुरूवारी शपथ घेतली. केंद्रीय मंत्री अनिल दवे यांच्या निधनामुळे ही पोटनिवडणूक झाली होती. उइके हे बिनविरोध निवडून आले आहेत.

====================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE PAY NOW- 

https://imojo.in/prabindia

=====================================================================

नरेंद्र मोदी सरकार मे २०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यापासून राज्यसभेत सर्वाधिक भाजपचे खासदार असण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. परंतु, भाजपच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे (एनडीए) या वरिष्ठ सभागृहात निर्णायक बहुमत नाही. पण संयूक्त जनता दल (जेडीयू) बरोबर आल्याने त्यांची ताकद मात्र वाढली आहे. पुढील वर्षीपर्यंत म्हणजे २०१८ पर्यंत राज्यसभेत काँग्रेस पक्षच सर्वांत मोठा पक्ष राहिला असता. पण त्यांच्या दोन सदस्यांच्या मृत्यूमुळे त्यांच्या खासदारांची संख्या कमी झाली आहे. अनिल दवे यांचे याचव”र्वाी मे महिन्यात निधन झाले होते.

माध्यमांत आलेल्या वृत्तानुसार, तामिळनाडूमधील सत्ताधारी अण्णा द्रमूक पक्षही एनडीएमध्ये सहभागी होण्याची शक्यता आहे. प्रत्यक्षात असे झाले तर राज्यसभेत भाजपची स्थिती मजबूत होईल. सध्याही अनेक महत्वाच्या विधेयकांच्या वेळी अण्णा द्रमूकने भाजपला साथ दिलेली आहे. परंतु, ते अधिकृतरित्या एनडीएचे सदस्य झालेले नाहीत. अण्णा द्रमूकचे राज्यसभेत १२ खासदार आहेत.

राज्यसभेत बहुमत नसल्याने मोदी सरकारचे अनेक महत्वपूर्ण विधेयक लटकले आहेत. राज्यसभेत विधेयक संमत करताना भाजपला आपल्या सहकारी पक्षांशिवाय इतर पक्षांच्या मदतीची गरज भासत असते. दरम्यान, पुढील वर्षी उत्तर प्रदेशमध्ये राज्यसभेच्या ९ जागांसाठी निवडणुका होणार आहेत. यातील ९ पैकी ८ जागांवर भाजपचा उमेदवार निवडणूक येऊ शकतो, असे मानले जाते.भाजपच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या एनडीएकडे या सभागृहात निर्णायक बहुमत नाही. मात्र जेडीयू सोबत आल्याने त्यांची ताकद वाढली आहे. पुढील वर्षीपर्यंत म्हणजे 2018 पर्यंत राज्यसभेत काँग्रेसच सर्वात मोठा पक्ष राहिला असता. पण त्यांच्या दोन सदस्यांच्या मृत्यूमुळे त्यांच्या खासदारांची संख्या कमी झाली.

अनिवासी भारतीयांना परदेशातून मतदान करता येणार; कायद्यातील सुधारणेला केंद्राची मंजुरी

सैन्यातील कर्मचाऱ्यांनाच मतदान केंद्रात न येता बाहेरून मतदान करण्याची मुभा

अनिवासी भारतीयांना आता परदेशात राहूनही लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान करता येणार आहे. यासाठी बुधवारी केंद्र सरकारकडून निवडणूक कायद्यातील आवश्यक सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली. आता संसदेच्या दोन्ही सभागृहात या दुरूस्ती विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर अनिवासी भारतीयांना परदेशात राहूनच मतदान करण्याचा हक्क मिळेल. सध्या केवळ भारतीय सैन्यातील कर्मचाऱ्यांनाच मतदान केंद्रात न येता बाहेरून मतदान करण्याची मुभा आहे.मात्र, निदान सुरूवातीच्या काळात तरी सैन्यातील जवानांच्या तुलनेत अनिवासी भारतीयांना मतदानासाठी देण्यात येणारे अधिकार हे प्राथमिक स्वरूपाचे असतील.

 भारतीय जवानांना देण्यात आलेल्या हक्कानुसार, ते स्वत:च्या मतदानाचा हक्क कायमस्वरूपी आपल्या एखाद्या नातेवाईकाला देऊ शकतात. जेणेकरून ती व्यक्ती प्रत्येक निवडणुकीत संबंधित जवानाने निवडलेल्या उमेदवाराला मतदान करू शकते. मात्र, अनिवासी भारतीयांना ही मुभा देण्यात आलेली नाही. त्यांना प्रत्येक निवडणुकीसाठी त्यांचा ‘मतदान प्रतिनिधी’ म्हणून एकाच व्यक्तीची निवड करता येणार नाही. त्यांना प्रत्येक निवडणुकीच्यावेळी नव्याने आपल्या प्रतिनिधीची नेमणूक करावी लागेल. त्यासाठी लवकरच नव्या कायद्याची आणि प्रक्रियेची अंमलबजावणी केली जाईल.

सध्या अनिवासी भारतीयांना लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान करायचे असेल तर भारतामध्ये यावे लागते. त्यानंतर मतदारसंघातील मतदान केंद्रावर जाऊन त्यांना मतदान करता येते. त्यामुळे बहुतांश अनिवासी भारतीय मतदान करायचे टाळतात. अशा मतदारांचे सर्वाधिक प्रमाण हे केरळमध्ये आहे. यापूर्वी परदेशातील भारतीयांना मतदानाचे अधिकार देण्याच्या दृष्टिकोनातून निवडणूक आयोगाकडून पावले उचलण्यात आली होती. त्यांना प्रातिनिधीक किंवा इलेक्ट्रॉनिक मतदान करता यावे यासाठी कायदेशीर व्यवस्थेचा आराखडा तयार करण्यात आला होता.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

राज्यसभा निवडणूक: काँग्रेसला सुप्रीम कोर्टाचा झटका, ‘नोटा’वर स्थगितीस नकार

गुजरात राज्यसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसला सर्वोच्च न्यायालयानेही झटका दिला आहे. गुजरातमध्ये ८ ऑगस्ट रोजी राज्यसभेच्या ३ जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीत ‘नोटा’ चा पर्याय वापरण्यास स्थगिती देण्याची काँग्रेसची मागणी न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत मतदारांना ‘नोटा’चा पर्याय उपलब्ध असेल. तत्पूर्वी, जर सरकारने ‘नोटा’ला स्थगिती दिली नाही तर आमदारांची मते दुसरे पक्ष खरेदी करतील. यामुळे पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराचा पराभव होईल, अशी बाजू काँग्रेसने न्यायालयात मांडली होती.

न्यायालयाने म्हटले की, निवडणूक आयोगाने राज्यसभा निवडणुकीत ‘नोटा’चा वापर करण्याबाबतची अधिसूचना २०१४ मध्येच जारी केली होती. मग काँग्रेसला यातील त्रुटी आत्ताच कशा दिसून आल्या ? हा एक संवैधानिक मुद्दा आहे. यावर चर्चेची गरज आहे, असे सांगत निवडणूक आयोगाने काँग्रेसच्या याचिकेवर २ आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देशही दिले.गुजरात निवडणुकीत ‘नोटा’चा वापर करण्यावरून निवडणूक आयोग आणि २४ जुलैला जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेचा सरकारशी काही संबंध नसल्याचे, अॅटर्नी जनरल के.के.वेणुगोपाल यांनी न्यायालयात सांगितले.

गुजरातमध्ये होणाऱ्या राज्यसभा निवडणुकीत ‘नोटा’चा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा, केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी आणि बलवंतसिंह राजपूत हे उमेदवार आहेत. काँग्रेसकडून एकमेव अहमद पटेल निवडणुकीत उभे आहेत. काँग्रेसने ‘नोटा’च्या पर्यायावर आक्षेप नोंदवला आहे. निवडणूक आयोगाने संवैधानिक संशोधनाशिवाय राज्यसभा निवडणुकीत ‘नोटा’चा पर्याय वापरू शकत नाही, असे म्हटले आहे. हे घटनेच्या अनुच्छेद ८४ चे उल्लंघन असल्याचे त्यांनी निर्दशनास आणून दिले आहे.

निवडणूक आयोगानेही यावर आपली बाजू मांडली. राज्यसभा निवडणुकीत बॅलेट पेपरमध्ये नोटाचा वापर करण्याची ही पहिलीच वेळ नसल्याचे त्यांनी बुधवारी न्यायालयात सांगितले होते. वर्ष २०१४ पासून आतापर्यंत राज्यसभेच्या २५ निवडणुका झाल्या आणि ९५ जागांवर मतदान झाले. या सर्व जागांच्या निवडणुकीवेळी नोटाचा पर्याय दिल्याचे आयोगाने आकडेवारीचा हवाला देत न्यायालयाला सांगितले.

भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा, केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी आणि बलवंतसिंह राजपूत हे उमेदवार आहेत. काँग्रेसकडून एकमेव अहमद पटेल निवडणुकीत उभे आहेत.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पुरस्कृत अपक्ष उमेदवार रुकसाना शमशुद्दीन इनामदार यांचे नगरसेवक पद रद्द

राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पुरस्कृत अपक्ष उमेदवार रुकसाना शमशुद्दीन इनामदार यांचे नगरसेवक पद रद्द

पुणे महापालिका रामटेकडी-सय्यदनगर या प्रभाग क्रमांक २४ मधून निवडून आलेले अपक्ष नगरसेविकां रुकसाना इनामदार यांना अनर्ह ठरविण्यात आले आहे.
“ब’ गटात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पुरस्कृत अपक्ष उमेदवार रुकसाना शमशुद्दीन इनामदार यांनी भाजपच्या उषा लाकडे यांचा पराभव केला होता
रुकसाना शमशुद्दीन इनामदार यांनी पुणे महापालिकेच्या प्रभाग क्र २४ रामटेकडी-सय्यदनगर मधून ब गटामध्ये नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) या गटातून निवडणूक लढविलेली होती. त्यांनी ओबीसी चे प्रमाणपत्र दाखल केले त्यामध्ये त्यांनी मच्छीमार दालदी या जातीचे असल्याचे नमूद केले होते. त्यांचे प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीने रद्द केले असून त्यासंबंधीचे पुणे महापालिकेने कार्यालय परिपत्रकाद्वारे रुकसाना शमशुद्दीन इनामदार यांना अनर्ह ठरविण्यात आले आहे.

====================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE PAY NOW- 

https://imojo.in/prabindia

=====================================================================

राष्ट्रवादीला दोन अपक्षांचा पाठिंबा दिला होता : राष्ट्रवादी काँग्रेसला रामटेकडी-सय्यदनगर या प्रभाग क्रमांक २४ मधून निवडून आलेले अशोक धाकू कांबळे व रुकसाना इनामदार या दोन अपक्ष नगरसेवकांनी पाठिंबा दिला होता.

पुणे महापालिका पक्षीय बलाबल
भाजपा९३ (एका अपक्षाच्या पाठिंब्यासह)
राष्ट्रवादी काँग्रेस४१ (२ अपक्षांचा पाठिंब्यासह)
शिवसेना१० 
काँग्रेस१० (एका अपक्षाच्या पाठिंब्यासह)
रिपाइं०५
मनसे०२
एमआयएम०१
एकूण१६२
------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

Political Research and Analysis Bureau (PRAB)