अनिवासी भारतीयांना परदेशातून मतदान करता येणार; कायद्यातील सुधारणेला केंद्राची मंजुरी

सैन्यातील कर्मचाऱ्यांनाच मतदान केंद्रात न येता बाहेरून मतदान करण्याची मुभा

अनिवासी भारतीयांना आता परदेशात राहूनही लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान करता येणार आहे. यासाठी बुधवारी केंद्र सरकारकडून निवडणूक कायद्यातील आवश्यक सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली. आता संसदेच्या दोन्ही सभागृहात या दुरूस्ती विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर अनिवासी भारतीयांना परदेशात राहूनच मतदान करण्याचा हक्क मिळेल. सध्या केवळ भारतीय सैन्यातील कर्मचाऱ्यांनाच मतदान केंद्रात न येता बाहेरून मतदान करण्याची मुभा आहे.मात्र, निदान सुरूवातीच्या काळात तरी सैन्यातील जवानांच्या तुलनेत अनिवासी भारतीयांना मतदानासाठी देण्यात येणारे अधिकार हे प्राथमिक स्वरूपाचे असतील.

 भारतीय जवानांना देण्यात आलेल्या हक्कानुसार, ते स्वत:च्या मतदानाचा हक्क कायमस्वरूपी आपल्या एखाद्या नातेवाईकाला देऊ शकतात. जेणेकरून ती व्यक्ती प्रत्येक निवडणुकीत संबंधित जवानाने निवडलेल्या उमेदवाराला मतदान करू शकते. मात्र, अनिवासी भारतीयांना ही मुभा देण्यात आलेली नाही. त्यांना प्रत्येक निवडणुकीसाठी त्यांचा ‘मतदान प्रतिनिधी’ म्हणून एकाच व्यक्तीची निवड करता येणार नाही. त्यांना प्रत्येक निवडणुकीच्यावेळी नव्याने आपल्या प्रतिनिधीची नेमणूक करावी लागेल. त्यासाठी लवकरच नव्या कायद्याची आणि प्रक्रियेची अंमलबजावणी केली जाईल.

सध्या अनिवासी भारतीयांना लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान करायचे असेल तर भारतामध्ये यावे लागते. त्यानंतर मतदारसंघातील मतदान केंद्रावर जाऊन त्यांना मतदान करता येते. त्यामुळे बहुतांश अनिवासी भारतीय मतदान करायचे टाळतात. अशा मतदारांचे सर्वाधिक प्रमाण हे केरळमध्ये आहे. यापूर्वी परदेशातील भारतीयांना मतदानाचे अधिकार देण्याच्या दृष्टिकोनातून निवडणूक आयोगाकडून पावले उचलण्यात आली होती. त्यांना प्रातिनिधीक किंवा इलेक्ट्रॉनिक मतदान करता यावे यासाठी कायदेशीर व्यवस्थेचा आराखडा तयार करण्यात आला होता.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

राज्यसभा निवडणूक: काँग्रेसला सुप्रीम कोर्टाचा झटका, ‘नोटा’वर स्थगितीस नकार

गुजरात राज्यसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसला सर्वोच्च न्यायालयानेही झटका दिला आहे. गुजरातमध्ये ८ ऑगस्ट रोजी राज्यसभेच्या ३ जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीत ‘नोटा’ चा पर्याय वापरण्यास स्थगिती देण्याची काँग्रेसची मागणी न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत मतदारांना ‘नोटा’चा पर्याय उपलब्ध असेल. तत्पूर्वी, जर सरकारने ‘नोटा’ला स्थगिती दिली नाही तर आमदारांची मते दुसरे पक्ष खरेदी करतील. यामुळे पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराचा पराभव होईल, अशी बाजू काँग्रेसने न्यायालयात मांडली होती.

न्यायालयाने म्हटले की, निवडणूक आयोगाने राज्यसभा निवडणुकीत ‘नोटा’चा वापर करण्याबाबतची अधिसूचना २०१४ मध्येच जारी केली होती. मग काँग्रेसला यातील त्रुटी आत्ताच कशा दिसून आल्या ? हा एक संवैधानिक मुद्दा आहे. यावर चर्चेची गरज आहे, असे सांगत निवडणूक आयोगाने काँग्रेसच्या याचिकेवर २ आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देशही दिले.गुजरात निवडणुकीत ‘नोटा’चा वापर करण्यावरून निवडणूक आयोग आणि २४ जुलैला जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेचा सरकारशी काही संबंध नसल्याचे, अॅटर्नी जनरल के.के.वेणुगोपाल यांनी न्यायालयात सांगितले.

गुजरातमध्ये होणाऱ्या राज्यसभा निवडणुकीत ‘नोटा’चा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा, केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी आणि बलवंतसिंह राजपूत हे उमेदवार आहेत. काँग्रेसकडून एकमेव अहमद पटेल निवडणुकीत उभे आहेत. काँग्रेसने ‘नोटा’च्या पर्यायावर आक्षेप नोंदवला आहे. निवडणूक आयोगाने संवैधानिक संशोधनाशिवाय राज्यसभा निवडणुकीत ‘नोटा’चा पर्याय वापरू शकत नाही, असे म्हटले आहे. हे घटनेच्या अनुच्छेद ८४ चे उल्लंघन असल्याचे त्यांनी निर्दशनास आणून दिले आहे.

निवडणूक आयोगानेही यावर आपली बाजू मांडली. राज्यसभा निवडणुकीत बॅलेट पेपरमध्ये नोटाचा वापर करण्याची ही पहिलीच वेळ नसल्याचे त्यांनी बुधवारी न्यायालयात सांगितले होते. वर्ष २०१४ पासून आतापर्यंत राज्यसभेच्या २५ निवडणुका झाल्या आणि ९५ जागांवर मतदान झाले. या सर्व जागांच्या निवडणुकीवेळी नोटाचा पर्याय दिल्याचे आयोगाने आकडेवारीचा हवाला देत न्यायालयाला सांगितले.

भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा, केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी आणि बलवंतसिंह राजपूत हे उमेदवार आहेत. काँग्रेसकडून एकमेव अहमद पटेल निवडणुकीत उभे आहेत.