लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र

लोकसभेबरोबरच अधिकाधिक राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. यापुढे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका कायमस्वरूपी एकत्र व्हाव्यात म्हणून एक वर्ष आधीच नोव्हेंबर-डिसेंबर २०१८ मध्ये लोकसभा निवडणुका घेण्याचा केंद्र सरकारने गंभीरपणे विचार सुरू केल्याचं सुत्रांनी सांगितलं.

====================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE PAY NOW-

https://imojo.in/prabindia

=====================================================================

लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र घेण्याची मागणी सातत्याने होत आहे. केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारनेही तसे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे पुढच्यावर्षी अनेक राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होत असल्याने लोकसभा निवडणुकही एक वर्ष आधीच घेण्याचा विचार सुरू आहे. सतत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांमुळे सरकारी कार्यप्रणालीवर परिणाम होतोच शिवाय देशावर आर्थिक ताण पडत असल्यानेही या निवडणुका एकत्र घेण्यावर जोर दिला जात आहे. दरम्यान, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्रित घ्याव्यात की घेऊ नये याबाबत लोकसभेचे माजी सचिव सुभाष सी. काश्यप यांच्यासह अनेक सचिवांचा सल्ला घेण्यात येत आहे.

सध्याच्या नियमानुसार कोणत्याही निवडणुका निर्धारित मुदतीच्या सहा महिने आधी घेतल्या जाऊ शकतात. मात्र या नियमात दुरूस्ती करणे कठीण नसल्याने संविधानात दुरूस्ती केली जाण्याची शक्यताही जाणकार वर्तवित आहेत. सुभाष काश्यप यांच्या मते, लोकसभा निवडणुका आणि त्यानंतर सहा महिन्यात होणाऱ्या विधानसभांच्या निवडणुका एकत्रित घेतल्या जाऊ शकतात. ते काम निवडणूक आयोग करू शकते. त्यासाठी संविधान दुरूस्तीची गरज नाही.

मात्र लोकसभेबरोबर विधानसभेची निवडणूक घेण्यासाठी राजकीय सहमती तयार करणे हे सरकार पुढचे मोठे आव्हान असेल. आगामी लोकसभा निवडणुका २०१९ मध्ये होणार आहेत. तर मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि मिजोरामच्या निवडणुकाही होणार आहेत. पुढच्यावर्षी या सर्व निवडणुका एकत्रित घेतल्या जाऊ शकतात. यात मिजोरा सोडून सर्वत्र भाजपची सत्ता आहे. या राज्यांच्या विधानसभेचा कार्यकाळ नोव्हेंबर-डिसेंबर २०१८ मध्ये संपुष्टात येणार आहे. जर सर्वसंमती झाली तर तेलंगाना, आंध्रप्रदेश आणि ओडिशाच्या निवडणुकाही पुढच्या वर्षीच घेतल्या जाऊ शकतात. या राज्यांच्या विधानसभेचा कार्यकाळ २०१९ मध्ये संपुष्टात येणार आहे.

दरम्यान, लोकसभेबरोबर विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यासाठी राज्यांचे मन वळविणे कठिण आहे. राज्यांचा कार्यकाळ अर्धवट सोडण्यात कोणताही पक्ष राजी होणार नाही. काही राज्यात एक वर्षाच्या आत निवडणुका होणार असतील आणि त्या राज्यात आणि केंद्रात एकाच पक्षाचे सरकार असेल तर तिथे एकत्रित निवडणुका होऊ शकतात. ही प्रक्रिया सुरू झाली तर येत्या १० वर्षात जास्तीत जास्त राज्यांच्या आणि लोकसभेच्या निवडणुका एकत्रित होतील