पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे महापौर नितीन काळजे यांचे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र वैध

पिंपरी-चिंचवडचे महापौर नितीन काळजे यांचे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र
 पुणे विभागीय जात पडताळणी समितीने धरले ग्राह्य

पिंपरी-चिंचवडचे महापौर नितीन काळजे हे इतर मागासवर्गातील (ओबीसी) असल्याचा निर्वाळा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने दिला आहे. पुणे जिल्हा जात पडताळणी  समितीने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे महापौर नितीन काळजे यांचे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र वैध ठरले आहे. यामुळे महापौरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

माजी नगरसेवक घनश्याम खेडकर यांनी महापौर काळजे यांच्या जात प्रमाणपत्राला आक्षेप घेतला होता. काळजे हे मराठा असून, त्यांनी खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे ओबीसी जातीचे प्रमाणपत्र मिळवून ओबीसीसाठी राखीव जागेवर निवडणूक लढवल्याचा आरोप खेडकर यांनी केला होता. तसेच याप्रकरणी त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने महापौर काळजे यांच्या ओबीसी जात प्रमाणपत्राचे चार महिन्यांत फेरपडताळणी करण्याचे आदेश पुण्याच्या विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला दिले होते.

त्यानुसार जात पडताळणी प्रमाणपत्र समितीने महापौर काळजे यांच्या जात प्रमाणपत्राची फेरपडताळणी केली. त्यासाठी त्यांच्या प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेणारे खेडकर, पुण्यातील मृणाल ढोले-पाटील आणि महापौर काळजे यांची सुनावणी घेतली. त्यामध्ये दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले. तसेच दोन्ही बाजूंनी आलेल्या पुराव्यांचीही तपासणी करण्यात आली. त्यानंतर पुणे विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने महापौर नितीन काळजे हे ओबीसीच असल्याचा निर्वाळा दिला असून, त्यांचे ओबीसी जात पडताळणी प्रमाणपत्र वैध ठरविले आहे. समितीने काळजे यांना त्यांचे जात प्रमाणपत्र वैध असल्याचे पत्र सोमवारी (दि. १४) दिले.
पुणे जिल्हा जात पडताळणी  समितीने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे महापौर नितीन काळजे यांचे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र वैध ठरले आहे. यामुळे महापौरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मोशी चऱ्होली  प्रभाग तीन मधून नितीन काळजे यांनी  ओबीसी प्रवर्गातून भाजपाच्या तिकीटावर निवडणूक लढविली होती. मात्र, महापौर  काळजे यांनी सादर केलेला कुणबी जातीचा दाखला बनावट असल्याचा आक्षेप त्यांचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार व माजी नगरसेवक घन:श्याम खेडकर यांनी घेतला होता. यासंदर्भात त्यांनी उच्च न्यायालयात देखील धाव घेतली होती. त्यानंतर महापौर  काळजे यांच्या जात प्रमाणपत्राची चार महिन्यांत फेरपडताळणी करण्यात यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने राज्य शासनाच्या समाजकल्याण विभागांतर्गत असलेल्या विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला दिली होता. त्यासाठी न्यायालयाने समितीला चार महिन्यांची मुदत दिली होती.जात पडताळणी प्रमाणपत्राबाबत दक्षता समितीसमोर  सुनावणी झाली. महापौर काळजे यांनी कुणबी जातीचे असल्याचे  पुरावे जोडले होते. त्यानंतर दक्षता समितीने त्यांचे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र वैध ठरवले आहे. याबाबत वकील एस. आव्हाड यांनी काम पाहिले. पत्रकार परिषदेश पक्षनेते एकनाथ पवार उपस्थित होते.महापौर नितीन काळजे म्हणाले, आपण कुणबीच आहे. प्रतिस्पर्ध्यांनी विनाकारण त्रास देण्यासाठी प्रमाणपत्राला आक्षेप घेतला होता. अखेर सत्याचा विजय झाला आहे.