पुण्यातील दोन पत्रकारांची राजकारणात उडी !

आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणूक लढविणार

महात्मा गांधी पासून देशाच्या सर्वोच्च पंतप्रधान/राष्ट्रपती या पदांवर पत्रकारितेतून अनेक मान्यवरांनी कार्य-कर्तृत्व सिद्ध केले आहे. पत्रकारितेची पार्श्वभूमी असलेले बहुसंख्य राजकारणात यशस्वीपणे कार्यरत आहेत. पत्रकारीता आणि जनसंपर्क माध्यम सल्लागार म्हणून अनेक वर्ष कार्यरत असलेल्या पुण्यातील दोन पत्रकारांनी राजकारणात उडी घेतली आहे. आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणूक लढविणाचा त्यांचा निर्धार आहे.  मार्ग रिलेशन्स या माध्यम सल्लागार कंपनीचे अनेक वर्ष संचालक म्हणून कार्य केले त्यानंतर सदरील कंपनीचे कामकाज बंद करून त्यांनी आंतरराष्ट्रीय कंपनी कायदा सल्लागार व सहकार क्षेत्रातील कायदे तज्ञ म्हणून अल्पावधीत नावारूपास आलेले अॅड. महेश गजेंद्रगडकर यांनी वकीली व्यवसायात पूर्ण वेळ लक्ष केंद्रित केले होते. सहकाऱ्यांच्या आग्रहामुळे नुकताच अॅड. महेश गजेंद्रगडकर यांनी नवनिर्वाचित राजकीय पक्ष स्वर्ण भारत पार्टी मध्ये प्रवेश केला आहे. पक्ष स्वर्ण भारत पार्टी प्रथमच देशभरातील १० लोकसभा मतदारसंघात निवडणूक लढविणार आहे. १० मतदारसंघात पुणे लोकसभा मतदारसंघाचा समावेश असून स्वर्ण भारत पार्टीने अॅड. महेश गजेंद्रगडकर यांना पुणे लोकसभा मतदारसंघासाठी उमेदवारी जाहीर झालेली आहे. तर श्री रवींद्र तळपे यांनी पुण्यात इंडियन एक्सप्रेस या वृत्तपत्रात काही वर्ष काम करून स्वतंत्रपणे जनसंपर्क माध्यम सल्लागार म्हणून मायक्रोवल्ड या माध्यम सल्लागार कंपनीची स्थापना करून संचालक पदावर अनेक वर्ष कार्यरत आहेत. प्रसिद्ध माध्यम सल्लागार नीरा राडिया यांच्या वैष्णवी ग्रुप या कंपनी बरोबर देखील कार्य केले आहे. अल्पावधीत त्यांनी सामाजिक क्षेत्रातील केलेल्या कामगिरीबद्दल अनेक पुरस्काराने सन्मानित केले आहे. आदिवासींच्या हक्कांसाठी लढा देऊन राज्यातील आदिवासींच्या न्याय्य हक्कासाठी सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात तब्बल 26 जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. त्या मधील अनेक याचिका यशस्वीपणे निकाली निघाल्या आहेत. भाजपाच्या राष्ट्रीय अनुसुचित जमाती मोर्चाचे उपाध्यक्ष खा. अशोक नेते यांच्या उपस्थितीत रवींद्र तळपे यांनी आज भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश केला आहे. मुळचे अहमदनगर जिल्ह्यातील असलेले श्री रवींद्र तळपे आगामी विधानसभा निवडणूक लढविणाचा त्यांचा संकल्प आहे. दोघेही आपले राजकीय क्षेत्रातून नशीब आजमावण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. त्यांच्या पुढील वाटचालीस पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे वतीने शुभेच्छा व्यक्त करीत आहोत.

पुणे लोकसभा मतदारसंघातील स्वर्ण भारत पार्टीचे उमेदवार अॅड. महेश गजेंद्रगडकर यांचा प्रचार सुरु 

पुणे लोकसभा मतदारसंघातील स्वर्ण भारत पार्टीचे उमेदवार अॅड. महेश गजेंद्रगडकर यांच्या प्रचारास प्रारंभ झाला आहे. गणेशोत्सवामध्ये त्यांच्या समर्थकांनी डीजीटल बोर्डाच्या माध्यमातून मतदान करण्याचे आवाहन मतदारांना केले आहे. एखाद्या राजकीय पक्षाची उमेदवारी सर्वप्रथम जाहीर होण्याची पहिली वेळ असून आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी प्रचार व मतदारांशी संवाद साधणारा पहिला उमेदवार म्हणून त्यांच्याकडे पहिले जाते. अॅड. महेश गजेंद्रगडकर यांनी नवनिर्वाचित राजकीय पक्ष स्वर्ण भारत पार्टी मध्ये प्रवेश केला आहे. स्वर्ण भारत पार्टी प्रथमच देशभरातील १० लोकसभा मतदारसंघात निवडणूक लढविणार आहे. १० मतदारसंघात पुणे लोकसभा मतदारसंघाचा समावेश असून स्वर्ण भारत पार्टीने अॅड. महेश गजेंद्रगडकर यांना पुणे लोकसभा मतदारसंघासाठी उमेदवारी जाहीर झालेली आहे. जेष्ट जनसंपर्क व माध्यम सल्लागार अॅड. महेश गजेंद्रगडकर यांना आगामी लोकसभा निवडणुकीची पहिली उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे. गेल्या 20 वर्षांपासून जनसंपर्क क्षेत्रात सल्लागार म्हणून कार्यरत असलेले अॅड. महेश गजेंद्रगडकर यांनी काही वर्षांत त्यांनी वकील म्हणून आपल्या करिअरकडे लक्ष केंद्रीत केले आहे. उद्योजक क्लब, व्यवसाय अंतर्दृष्टी क्लब आणि स्टेशनरी कटलरी मर्चंट्स असोसिएशनच्या माध्यमातून नवोदित उद्योजक आणि संस्थापक उद्योजकांमध्ये उदारमतवादी विचारांचा प्रचार व व्यवसाय वृद्धिंगत करण्याबाबत मार्गदर्शन कार्य त्यांनी केले असून गेल्या 14 वर्षांपासून महाराष्ट्र जाहिरात एजन्सीजसाठी राज्यस्तरीय स्पर्धांचे यशस्वीपणे आयोजन करीत आहेत. जनसंपर्क व माध्यम सल्लागार पीआर व्यावसायिक म्हणून त्यांनी पुणे व इतर लोकसभा/विधानसभा मतदारसंघातील निवडणुकांसाठी देखील काम केले. पुणे लोकसभा मतदारसंघातील विविध सामाजिक व राजकीय स्थिती व समस्यांची त्यांना उत्तम जाण आहे. अॅड. महेश गजेंद्रगडकर सोलापूर जिल्ह्यातील एक मध्यमवर्गीय कुटुंबातील आहेत आणि त्यांनी पुणे जिल्ह्यातील वालचंदनगर येथे शिक्षण घेतले होते. त्यांनी सोलापूर येथून वाणिज्य पदवी मिळवली आणि पुणे विद्यापीठातून पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केली. पीएआर एजन्सी सुरु करण्यापूर्वी त्यांनी विविध कंपन्यांमध्ये काम केले आणि प्रशासकीय, कर्मचा-यांचा, संपर्क आणि विपणन सेवा यासारख्या विविध प्रकारचे मार्गदर्शन कार्य केलेले आहे. राजकारणात सहभाग न दर्शवलेल्याकडून राजकीय लोकप्रतिनिधीवर केवळ टीका टिप्पणी करून काहीही साध्य होणार नाही सक्षम लोकशाही व कार्यक्षम सांसद होण्यासाठी चांगल्या व निस्वार्थी नागरीकांनी राजकारणामध्ये सक्रीय होणे ही काळाची गरज आहे. या उद्देशाने मी राजकीयदृष्ट्या लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाणार आहे. असे अॅड.महेश गजेंद्रगडकर यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

स्वर्ण भारत पार्टी- पक्षाच्या ध्येय/धोरणे आदी. अधिक माहितीसाठी संकेतस्थळ- https://swarnabharat.in

========================================================================

आदिवासींच्या हक्कांसाठी लढा देणारे रवींद्र तळपे यांचा भाजपामध्ये प्रवेश

राज्यातील गोरगरीब दुर्बल आदिवासींच्या हक्कांसाठी अनेक वर्षांपासून लढा देणारे  कार्यकर्ते रवींद्र तळपे यांनी आज भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश केला. भाजपाच्या राष्ट्रीय अनुसुचित जमाती मोर्चाचे उपाध्यक्ष खा. अशोक नेते यांच्या उपस्थितीत, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष प्रा. हरिश्चंद्र भोये  महामंत्री तुळशीराम गावित,प्रदेश अनुसूचित जमाती मोर्चाचे  संघटन मंत्री कृष्णराव चव्हाण यावेळी उपस्थित होते. श्री . तळपे यांची प्रदेश अनुसूचित जमाती मोर्चाच्या सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आल्याचे यावेळी जाहीर करण्यात आले . भाजपच्या प्रदेश कार्यालयात हा कार्यक्रम झाला .तळपे यांनी राज्यातील आदिवासींच्या न्याय्य हक्कासाठी सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात तब्बल 26 जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. भारतीय जनता पार्टीची अनुसुचित जमातीच्या उन्नतीसाठी आखलेली धोरणे समाजाच्या हितासाठी उपयुक्त आहेत,त्यात आणखी काही ठिकाणी सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे त्यासाठी आपण सूचना करणार आहोत असे तळपे यांनी सांगितले. आदिवासी आश्रमशाळा व वसतीगृहसुधारणांसाठी तळपे हे  अनेक वर्षांपासून शासकीय दरबारी संघर्ष करीत आहेत . त्याचबरोबर जात पडताळणी प्रमाणपत्र कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीसाठीही त्यांनी लढा दिला आहे .वैद्यकीय प्रवेशमध्ये आदिवासींच्या नावाने होणारी घुसखोरी ओळखुन त्याला आळा घालण्यासाठी  एकाच वेळी तीन-तीन याचिका त्यांनी दाखल केल्या आहेत.  आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे बळकटीकरण व सुसुत्रीकरण करुन समित्या बळकट करण्यात तसेच पेसाविरोधी आदिवासींच्या जमीन अधिग्रहणाच्या निर्णयांना कायदेशीर आव्हान देण्यात त्यांची भूमिका आदिवासी समाजाला सर्वश्रुत आहे. तळपे यांनी यवतमाळमधील कुमारीमातांच्या पुनर्वसन व इतर समस्यांबाबत विविध उपाययोजना सुचवून आपल्या गरीब भगिनिंना  न्याय मिळवून दिला.भाजपा हा इतर पक्षांपेक्षा वेगळा केडरबेस पक्ष आहे. भाजपा जगातला  पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष झाला आहे. भाजपाची सभासद संख्या साडेअकरा कोटी आहे. येणाऱ्या काळात काँग्रेसमुक्त भारत होणारच आहे.  तळपे यांच्या प्रवेशाने भारतीय जनता पार्टी आदिवासी क्षेत्रात नक्कीच मजबूत होणार आहे, असे खा. नेते यांनी यावेळी सांगितले. सदरील वृत्त माहिती कार्यालय सचिव मुकुंद कुलकर्णी यांनी कळवले आहे. 

रविंद्र उमाकांत तळपे
कार्यालयाचा पत्ता:
मु. पो. राजूर, ता. अकोले, जि. अहमदनगर.
मु. पो. बोटा, ता. संगमनेर, जि. अहमदनगर.

मो न :- +९१-९८२२७६५५३१, +९१-८८३०५३६४६०

e-mail Id :-info@ravindratalpe.com 
ravindra.talpe76@gmail.com

रवींद्र उमाकांत तळपे यांच्याविषयी

आदिवासी स्पर्धा परिक्षा केंद्रांचे शिल्पकार, आदिवासी आश्रमशाळा व वसतीगृह सुधारणांचे प्रणेते, यवतमाळ मधील आदिवासी कुमारीमाता प्रकरणी न्यायासाठी ८०० किमीवर जाऊन संघर्ष करणारे, बोगस आदिवासींविरुध्द अनेक न्यायिक लढाया लढणारे, जात पडताळणी प्रमाणपत्र कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आग्रही असलेले, धनगर आरक्षणाविरुध्द कायदेशीर-राजकीय-न्यायालयीन लढाईसाठी समाजाला सज्ज करणारे, मेडिकल अ‍ॅडमिशनमध्ये होणारी घुसखोरी ओळखुन एकाच वेळी तीन-तीन याचिका दाखल करणारे, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे बळकटीकरण व सुसुत्रीकरण करण्यासाठी शासनाविरुध्द शड्डू ठोकणारे आपले खरे आदिवासी मार्गदर्शक रवींद्र उमाकांत तळपे. 

अधिक माहितीसाठी-

http://www.ravindratalpe.com

==========================================

Mr.Chandrakant Bhujbal - 9422323533

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) 

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे

पुण्यातील दोन पत्रकारांची राजकारणात उडी!

आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणूक लढविणार

महात्मा गांधी पासून देशाच्या सर्वोच्च पंतप्रधान/राष्ट्रपती या पदांवर पत्रकारितेतून अनेक मान्यवरांनी कार्य-कर्तृत्व सिद्ध केले आहे. पत्रकारितेची पार्श्वभूमी असलेले बहुसंख्य राजकारणात यशस्वीपणे कार्यरत आहेत. पत्रकारीता आणि जनसंपर्क माध्यम सल्लागार म्हणून अनेक वर्ष कार्यरत असलेल्या पुण्यातील दोन पत्रकारांची राजकारणात उडी घेतली आहे. आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणूक लढविणाचा त्यांचा निर्धार आहे. श्री रवींद्र तळपे यांनी पुण्यात इंडियन एक्सप्रेस या वृत्तपत्रात काही वर्ष काम करून स्वतंत्रपणे जनसंपर्क माध्यम सल्लागार म्हणून मायक्रोवल्ड या माध्यम सल्लागार कंपनीची स्थापना करून संचालक पदावर अनेक वर्ष कार्यरत आहेत. प्रसिद्ध माध्यम सल्लागार नीरा राडिया यांच्या वैष्णवी ग्रुप या कंपनी बरोबर देखील कार्य केले आहे. अल्पावधीत त्यांनी सामाजिक क्षेत्रातील केलेल्या कामगिरीबद्दल अनेक पुरस्काराने सन्मानित केले आहे. आदिवासींच्या हक्कांसाठी लढा देऊन राज्यातील आदिवासींच्या न्याय्य हक्कासाठी सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात तब्बल 26 जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. त्या मधील अनेक याचिका यशस्वीपणे निकाली निघाल्या आहेत. भाजपाच्या राष्ट्रीय अनुसुचित जमाती मोर्चाचे उपाध्यक्ष खा. अशोक नेते यांच्या उपस्थितीत रवींद्र तळपे यांनी आज भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश केला आहे. मुळचे अहमदनगर जिल्ह्यातील असलेले श्री रवींद्र तळपे आगामी विधानसभा निवडणूक लढविणाचा त्यांचा संकल्प आहे. तर मार्ग रिलेशन्स या माध्यम सल्लागार कंपनीचे संचालक अॅड. महेश गजेंद्रगडकर यांनी नवनिर्वाचित राजकीय पक्ष स्वर्ण भारत पार्टी मध्ये प्रवेश केला आहे. पक्ष स्वर्ण भारत पार्टी प्रथमच देशभरातील १० लोकसभा मतदारसंघात निवडणूक लढविणार आहे. १० मतदारसंघात पुणे लोकसभा मतदारसंघाचा समावेश असून स्वर्ण भारत पार्टीने अॅड. महेश गजेंद्रगडकर यांना पुणे लोकसभा मतदारसंघासाठी उमेदवारी जाहीर झालेली आहे. दोघेही आपले राजकीय क्षेत्रातून नशीब आजमावण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. त्यांच्या पुढील वाटचालीस पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे वतीने शुभेच्छा व्यक्त करीत आहोत. 

आदिवासींच्या हक्कांसाठी लढा देणारे रवींद्र तळपे यांचा भाजपामध्ये प्रवेश

राज्यातील गोरगरीब दुर्बल आदिवासींच्या हक्कांसाठी अनेक वर्षांपासून लढा देणारे  कार्यकर्ते रवींद्र तळपे यांनी आज भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश केला. भाजपाच्या राष्ट्रीय अनुसुचित जमाती मोर्चाचे उपाध्यक्ष खा. अशोक नेते यांच्या उपस्थितीत, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष प्रा. हरिश्चंद्र भोये  महामंत्री तुळशीराम गावित,प्रदेश अनुसूचित जमाती मोर्चाचे  संघटन मंत्री कृष्णराव चव्हाण यावेळी उपस्थित होते. श्री . तळपे यांची प्रदेश अनुसूचित जमाती मोर्चाच्या सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आल्याचे यावेळी जाहीर करण्यात आले . भाजपच्या प्रदेश कार्यालयात हा कार्यक्रम झाला .तळपे यांनी राज्यातील आदिवासींच्या न्याय्य हक्कासाठी सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात तब्बल 26 जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. भारतीय जनता पार्टीची अनुसुचित जमातीच्या उन्नतीसाठी आखलेली धोरणे समाजाच्या हितासाठी उपयुक्त आहेत,त्यात आणखी काही ठिकाणी सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे त्यासाठी आपण सूचना करणार आहोत असे तळपे यांनी सांगितले. आदिवासी आश्रमशाळा व वसतीगृहसुधारणांसाठी तळपे हे  अनेक वर्षांपासून शासकीय दरबारी संघर्ष करीत आहेत . त्याचबरोबर जात पडताळणी प्रमाणपत्र कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीसाठीही त्यांनी लढा दिला आहे .वैद्यकीय प्रवेशमध्ये आदिवासींच्या नावाने होणारी घुसखोरी ओळखुन त्याला आळा घालण्यासाठी  एकाच वेळी तीन-तीन याचिका त्यांनी दाखल केल्या आहेत.  आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे बळकटीकरण व सुसुत्रीकरण करुन समित्या बळकट करण्यात तसेच पेसाविरोधी आदिवासींच्या जमीन अधिग्रहणाच्या निर्णयांना कायदेशीर आव्हान देण्यात त्यांची भूमिका आदिवासी समाजाला सर्वश्रुत आहे. तळपे यांनी यवतमाळमधील कुमारीमातांच्या पुनर्वसन व इतर समस्यांबाबत विविध उपाययोजना सुचवून आपल्या गरीब भगिनिंना  न्याय मिळवून दिला.भाजपा हा इतर पक्षांपेक्षा वेगळा केडरबेस पक्ष आहे. भाजपा जगातला  पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष झाला आहे. भाजपाची सभासद संख्या साडेअकरा कोटी आहे. येणाऱ्या काळात काँग्रेसमुक्त भारत होणारच आहे.  तळपे यांच्या प्रवेशाने भारतीय जनता पार्टी आदिवासी क्षेत्रात नक्कीच मजबूत होणार आहे, असे खा. नेते यांनी यावेळी सांगितले. सदरील वृत्त माहिती कार्यालय सचिव मुकुंद कुलकर्णी यांनी कळवले आहे. 

रविंद्र उमाकांत तळपे
कार्यालयाचा पत्ता:
मु. पो. राजूर, ता. अकोले, जि. अहमदनगर.
मु. पो. बोटा, ता. संगमनेर, जि. अहमदनगर.

मो न :- +९१-९८२२७६५५३१, +९१-८८३०५३६४६०

e-mail Id :-info@ravindratalpe.com 
ravindra.talpe76@gmail.com

रवींद्र उमाकांत तळपे यांच्याविषयी

आदिवासी स्पर्धा परिक्षा केंद्रांचे शिल्पकार, आदिवासी आश्रमशाळा व वसतीगृह सुधारणांचे प्रणेते, यवतमाळ मधील आदिवासी कुमारीमाता प्रकरणी न्यायासाठी ८०० किमीवर जाऊन संघर्ष करणारे, बोगस आदिवासींविरुध्द अनेक न्यायिक लढाया लढणारे, जात पडताळणी प्रमाणपत्र कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आग्रही असलेले, धनगर आरक्षणाविरुध्द कायदेशीर-राजकीय-न्यायालयीन लढाईसाठी समाजाला सज्ज करणारे, मेडिकल अ‍ॅडमिशनमध्ये होणारी घुसखोरी ओळखुन एकाच वेळी तीन-तीन याचिका दाखल करणारे, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे बळकटीकरण व सुसुत्रीकरण करण्यासाठी शासनाविरुध्द शड्डू ठोकणारे आपले खरे आदिवासी मार्गदर्शक रवींद्र उमाकांत तळपे. 

अधिक माहितीसाठी-

http://www.ravindratalpe.com

==========================================

पुणे लोकसभा मतदारसंघातील स्वर्ण भारत पार्टीचे उमेदवार अॅड. महेश गजेंद्रगडकर यांचा प्रचार सुरु 

पुणे लोकसभा मतदारसंघातील स्वर्ण भारत पार्टीचे उमेदवार अॅड. महेश गजेंद्रगडकर यांचा प्रचार सुरु केला आहे. गणेशोत्सवामध्ये त्यांच्या समर्थकांनी डीजीटल बोर्डाच्या माध्यमातून मतदान करण्याचे आवाहन केले आहे. एखाद्या राजकीय पक्षाची उमेदवारी सर्वप्रथम जाहीर होण्याची पहिली वेळ असून आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी प्रचार व मतदारांशी संवाद साधणारा पहिला उमेदवार म्हणून त्यांच्याकडे पहिले जाते. अॅड. महेश गजेंद्रगडकर यांनी नवनिर्वाचित राजकीय पक्ष स्वर्ण भारत पार्टी मध्ये प्रवेश केला आहे. पक्ष स्वर्ण भारत पार्टी प्रथमच देशभरातील १० लोकसभा मतदारसंघात निवडणूक लढविणार आहे. १० मतदारसंघात पुणे लोकसभा मतदारसंघाचा समावेश असून स्वर्ण भारत पार्टीने अॅड. महेश गजेंद्रगडकर यांना पुणे लोकसभा मतदारसंघासाठी उमेदवारी जाहीर झालेली आहे. जेष्ट जनसंपर्क व माध्यम सल्लागार अॅड. महेश गजेंद्रगडकर यांना आगामी लोकसभा निवडणुकीची पहिली उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे. नवनिर्वाचित राजकीय पक्ष स्वर्ण भारत पार्टीने अॅड.महेश गजेंद्रगडकर यांना पुणे लोकसभा मतदारसंघासाठी उमेदवारी जाहीर केली आहे. गेल्या 20 वर्षांपासून जनसंपर्क क्षेत्रात सल्लागार म्हणून कार्यरत असलेले अॅड.महेश गजेंद्रगडकर यांनी काही वर्षांत त्यांनी वकील म्हणून आपल्या करिअरकडे लक्ष केंद्रीत केले आहे. उद्योजक क्लब, व्यवसाय अंतर्दृष्टी क्लब आणि स्टेशनरी कटलरी मर्चंट्स असोसिएशनच्या माध्यमातून नवोदित उद्योजक आणि संस्थापक उद्योजकांमध्ये उदारमतवादी विचारांचा प्रचार व व्यवसाय वृद्धिंगत करण्याबाबत मार्गदर्शन कार्य त्यांनी केले असून गेल्या 14 वर्षांपासून महाराष्ट्र जाहिरात एजन्सीजसाठी राज्यस्तरीय स्पर्धांचे यशस्वीपणे आयोजन करीत आहेत. जनसंपर्क व माध्यम सल्लागार पीआर व्यावसायिक म्हणून त्यांनी पुणे व इतर लोकसभा/विधानसभा मतदारसंघातील निवडणुकांसाठी देखील काम केले. पुणे लोकसभा मतदारसंघातील विविध सामाजिक व राजकीय स्थिती व समस्यांची त्यांना उत्तम जाण आहे. अॅड. महेश गजेंद्रगडकर सोलापूर जिल्ह्यातील एक मध्यमवर्गीय कुटुंबातील आहेत आणि त्यांनी पुणे जिल्ह्यातील वालचंदनगर येथे शिक्षण घेतले होते. त्यांनी सोलापूर येथून वाणिज्य पदवी मिळवली आणि पुणे विद्यापीठातून पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केली. पीएआर एजन्सी सुरु करण्यापूर्वी त्यांनी विविध कंपन्यांमध्ये काम केले आणि प्रशासकीय, कर्मचा-यांचा, संपर्क आणि विपणन सेवा यासारख्या विविध प्रकारचे मार्गदर्शन कार्य केलेले आहे. राजकारणात सहभाग न दर्शवलेल्याकडून राजकीय लोकप्रतिनिधीवर केवळ टीका टिप्पणी करून काहीही साध्य होणार नाही सक्षम लोकशाही व कार्यक्षम सांसद होण्यासाठी चांगल्या व निस्वार्थी नागरीकांनी राजकारणामध्ये सक्रीय होणे ही काळाची गरज आहे. या उद्देशाने मी राजकीयदृष्ट्या लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाणार आहे. असे अॅड.महेश गजेंद्रगडकर यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
स्वर्ण भारत पार्टी- पक्षाच्या ध्येय/धोरणे आदी. अधिक माहितीसाठी संकेतस्थळ- https://swarnabharat.in

==========================================

Mr.Chandrakant Bhujbal - 9422323533

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) 

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे

जात वैधता प्रमाणपत्र वर्षभरात देता येणार; कायद्यात सुधारणा करून लोकप्रतिनिधींना दिलासा !

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र वर्षभरात देता येणार

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील विद्यमान सदस्यांसह राखीव जागांसाठी निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असलेल्या उमेदवारांनी नामनिर्देश पत्रासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत यापूर्वी देण्यात आलेली सहा महिन्यांची मुदत आता बारा महिने करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. आजच्या निर्णयानुसार मुंबई महानगरपालिका अधिनियम-1888, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम-1949 आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम-1965 मध्ये सुधारणा करण्यात येणार असून याबाबतचा अध्यादेश काढण्यासाठी राज्यपालांना विनंती करण्यात येणार आहे. हा निर्णय 7 एप्रिल 2015 पासून लागू करण्यात येणार आहे. या तिन्ही अधिनियमानुसार राखीव प्रवर्गातून सदस्यत्वासाठी तसेच नगराध्यक्ष, महापौर पदासाठी निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना निवडून आल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागत असे. हा कालावधी आता 12 महिन्यांसाठी वाढविण्यात आला आहे. राज्यातील जात पडताळणी समित्यांकडे कार्यवाहीसाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रकरणे प्रलंबित आहेत. समित्यांकडील कार्यबाहुल्य तसेच निवडणुकांसाठी मोठ्या प्रमाणात सादर होणारे अर्ज यांमुळे नागरी स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यामध्ये अडचणी निर्माण होत आहेत. काही प्रकरणांत सहा महिन्यानंतर लगेचच नजिकच्या कालावधीत वैधता प्रमाणपत्र मिळूनही केवळ सहा महिन्यांच्या विहित वेळेत प्रमाणपत्र न दिल्यामुळे संबंधित सदस्य अनर्ह ठरत होते. अशा तांत्रिक बाबींमुळे निर्वाचित सदस्यांना अनर्ह ठरविले जाणे उचित नसल्याने संबंधित तिनही अधिनियमात सुधारणा करण्यात येणार आहे. मागासवर्गीय उमेदवारांवर अन्याय होऊ नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. तसेच, यासंदर्भातील अध्यादेश अंमलात येण्याच्या दिनांकापूर्वी कोणत्याही व्यक्तीने दिलेल्या हमीपत्रात विहित केलेला सहा महिने हा कालावधी बारा महिने असा बदलण्यात आल्याचे समजण्यात येणार आहे. तसेच अध्यादेश अंमलात येण्याच्या दिनांकापूर्वी कोणत्याही व्यक्तीस जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त झाले असेल. तथापि, सादर करण्यात आले नसेल तर त्याने हा अध्यादेश अंमलात येण्याच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केल्यास तो संबंधित अधिनियमानुसार अपात्र ठरणार नाही अशी तरतूद संबंधित अधिनियमात करण्यास मान्यता देण्यात आली. दरम्यान, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेनुसार ग्रामविकास विभागाच्या अधिपत्याखालील अधिनियमांमध्येही सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम-1961 आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम या दोन्ही अधिनियमांतील संबंधित तरतुदींमध्येही सुधारणा करण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांबाबतीत 7 मे 2016 आणि ग्रामपंचायत निवडणुकांबाबतीत 31 मार्च 2016 पासून ही सुधारणा लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली. या सुधारणेनुसार राखीव असलेल्या जागेसाठी निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असलेल्या व्यक्तींना त्यांचेकडे जात वैधता प्रमाणपत्र नसले तरीही त्यांना निवडणुकीत भाग घेता यावा यासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास विहित केलेला सहा महिन्याचा कालावधी बारा महिने करण्यात येणार आहे. त्यानुसार अध्यादेश काढण्यासही मान्यता देण्यात आली. अध्यादेश अंमलात येण्याच्या दिनांकापूर्वी कोणत्याही व्यक्तीस जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त झाले असेल. तथापि, सादर करण्यात आले नसेल तर त्याने हा अध्यादेश अंमलात येण्याच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केल्यास तो संबंधित अधिनियमानुसार अपात्र ठरणार नाही अशी तरतूद संबंधित अधिनियमात करण्यास मान्यता देण्यात आली.

Mr.Chandrakant Bhujbal - 9422323533

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) 

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे

महसूल विभागाचे शासन निर्णय

अ.क्र.	निर्णय दिनांक	शाखा	मुख्य विषय	शाषण निर्णय
1	03-01-2007	जात प्रमाणपत्रे	जात वैधता	शासनाच्या/ शसनमान्य विद्यपीठात भारतीय प्रशासन सेवेच्या स्पर्धा परिक्षेसाठी विद्ययार्थ्यांना प्रशिक्षण देणा-या संस्थांमध्ये प्रवेश घेणा-या अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांनी अनूसूचित जमाती प्रमाणपत्राबाबत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत
2	01-03-2006	जात प्रमाणपत्रे	जात वैधता	राज्य मागासवर्ग आयोगाने शसनास सादर केलेल्‍या अहवाल क्रमांक 13 ते 16 नुसार राज्याच्या इतर मागासवर्ग, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गाच्या यादीमध्ये नव्याने जाती समाविष्ट करणे व वगळणेबाबत
3	14-04-2002	जात प्रमाणपत्रे	जात वैधता	अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग उमेदवारांच्या जाती प्रमाणपत्रांची तपासाणी करणेबाबत
4	11-03-2002	जात प्रमाणपत्रे	जात वैधता	विभागीय जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यार व दक्षता पथकांसाठी नवीन पदे निर्माण करणेबाबत
5	03-10-2001	जात प्रमाणपत्रे	जात वैधता	बनावट/खेटी जाती प्रमाणपत्रे समितीकडे तपासणीसाठी सादर करणा-या व्यचक्तींची प्रमाणपत्रे समितीने तपासून न देण्याबाबत तसेच संबंधितविरुध सक्षम अधिका-याने करावयाची कार्यवाही
6	01-01-2001	जात प्रमाणपत्रे	जात वैधता	महाराष्ट्रातील इतर मागासवर्गाच्या यादीत सूधारणा
7	09-10-2000	जात प्रमाणपत्रे	जात वैधता	ठाणे, औरंगाबाद व अमरावती येथे तपासणी समित्यांची स्थापना आणि पुणे, नाशिक व नागपूर योथील तपासणी समित्यांची पुनर्रचना
8	06-10-2000	जात प्रमाणपत्रे	जात वैधता	ठाणे, औरंगाबाद व अमरावती येथे तपासणी समित्यांतची स्थापना आणि पुणे, नाशिक व नागपूर योथील तपासणी समित्यांची पुनर्रचना
9	29-05-2000	जात प्रमाणपत्रे	जात वैधता	अपिल प्राधिका-यांना याबाबतच्या सूचना
10	15-01-2000	जात प्रमाणपत्रे	जात वैधता	अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांच्या जाती प्रमाणपत्राची / दाव्यांची तपासणी , तपासणी समितीच्या‍ कामाचे स्वमरुप व अधिकाराबाबत
11	18-04-1999	जात प्रमाणपत्रे	जात वैधता	अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्राची तपासणी
12	30-07-1997	जात प्रमाणपत्रे	जात वैधता	अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील ज्या् विद्यार्थ्यांना प्रथम वर्षी वैद्याकीय, अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र व वास्तूशास्त्र या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेताना जाती प्रमाणपत्र पडताळणी करुण जाती वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्याबाबत
13	09-11-1981	जात प्रमाणपत्रे	जात वैधता	Verification of caste certificates of students seeking admission in educational institution in the seats reserved for backward classes

सामाजिक न्याय विभागाचे जात वैधता प्रमाणपत्र शासन निर्णय

क्रमांक	विभागाचे नाव	शीर्षक	सांकेतांक क्रमांक	जी.आर. दिनांक
1	सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभाग	विशेष घटक योजनेतून मागासवर्गीय (अनुसूचित जाती) सूत गिरण्यांना अर्थसहाय्य मंजूर करण्यापूर्वी मागासवर्गीय सभासदांचे जात वैधता प्रमाणपत्र बंधनकारक करणेबाबत.	201602171446349322	15-02-2016
2	सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभाग	राज्यात विशेष मागास प्रवर्ग (अ) या प्रवर्गातील मुस्लिम समाजास जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबत.	201408301127318622.	28-08-2014
3	सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभाग	अनुसूचित जातीच्या औद्योगिक सहकारी संस्थांचे संचालक व सर्व सभासद यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र विहित कालावधीत देण्याबाबत	201409031424487122	28-08-2014
4	सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभाग	राज्यात विशेष मागास प्रवर्ग (अ) या प्रवर्गातील मुस्लिम समाजास जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबत.	201407221732363222	22-07-2014
5	सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभाग	शासन सेवेत पदोन्‍न्‍तीसाठी इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील कर्मचा-याना जात प्रमाण्‍पत्रााची पडताळणी करुन वैधता प्रमाणपत्रा सादर करण्‍याबाबत...	20110608110358001	08-06-2011
6	सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभाग	छप्‍परबंद(मुस्‍लीम धर्मीयांसह) या व्‍यक्‍तींना जातीचे प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्राबाबतच्‍या मार्गदर्शक सूचना	20110323163646001	23-03-2011
7	सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभाग	जाती वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत	20080731161234001	31-07-2008
8	सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभाग	भटक्या जमातीतील लोहार या जातीच्या व्यक्तींना जातीची प्रमाणपत्रो देणेबाबत व वैधता तपासणी करण्याबाबत	20080610142558001	23-06-2008
9	सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभाग	अनुसूचित जाती विमुक्त जाती भटक्या जमाती इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गाच्या उमेदवारांना शासन सेवेत निमशासकीय सेवेत शासन अंगीकृत संस्थामध्ये पदोन्नतीपूर्वी जाती प्रमाणपत्राﾠाची पडताळंणी करुंन वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत	20070517130453001	16-05-2007
10	सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभाग	अनुसूचित जाती, विमुक्‍त जाती, भटक्‍या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्गाच्‍या उमेदवारांना शासन सेवेत, निमशासकीय सेवेत, शासन अंगीकृत संस्‍थाच्‍या सेवेत नियुक्‍ती करण्‍यावआधी त्‍यांच्‍या जाती प्रमाणपत्राबाबत वैधता प्रमाणपत्रा सादर करण.	200705160000000122	16-05-2007

==========================================

जातपडताळणीची दहा हजार प्रकरणे प्रलंबित 

राज्य सरकारने तातडीने अधिनियमात सुधारणा करत जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्याचा कालावधी सहा महिन्यांवरून बारा महिने केला आहे. मंत्रिमंडळाने आज घेतलेला हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने एक एप्रिल 2015 पासून लागू होणार असल्याने सर्वपक्षीय साधारण पाच हजारपेक्षा अधिक नगरसेवकांना याचा फायदा होईल; तर सहा महिन्यांपासून एक वर्षाच्या आत साधारण दोन हजारपेक्षा अधिक प्रकरणे जातपडताळणी समित्यांकडे प्रलंबित असल्याने या सदस्यांना निर्णयाचा थेट फायदा होणार आहे. उच्च न्यायालयाबरोबरच सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील जातपडताळणी प्रमाणपत्राचा कालावधी सहा महिन्यांपेक्षा वाढवून न देण्याचा निर्णय यापूर्वीच दिलेला असल्याने मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय न्यालयाच्या कसोटीवर किती काळ टिकून राहणार आहे, याविषयी प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. राज्यात 2015 पासून ऑगस्ट 2018 पर्यंत 483 मागासवर्गीय सदस्य जातपडताळणी प्रमाणपत्रे सादर करू न शकल्याने अवैध ठरली आहेत; तर जातप्रमाणपत्रासाठी पुरावे सादर न करू शकलेली 3 हजार 198 प्रकरणे समित्यांकडे पडून आहेत. मात्र निवडणूक संबंधित पडताळणी तातडीने पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविली जाणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांनी दिली. राज्याच्या सर्व जातपडताळणी समित्यांकडे 7 हजार 562 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यात ग्रामपंचायत सदस्यांची 6 हजार 908 प्रकरणे जातपडताळणी विभागाकडे पडून आहेत. त्याखालोखाल महापालिकेतील 443 प्रकरणे जातप्रमाणपत्राच्या प्रतीक्षेत आहेत. पंचायत समित्यांची 35, जिल्हा परिषद 6, नगरपालिका 51, नगर परिषद 91 आणि अन्य निवडणुकीतील 91 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. 
प्रलंबित प्रकरणे 
7562 - मागासवर्गीय 
1875 - आदिवासी 
4002 - सहा महिन्यांच्या आत अर्ज केलेले 
2137 - सहा महिने ते एक वर्षांपर्यंत अर्ज केलेले 

1423 - एक वर्षापेक्षा जुनी प्रकरणे 

सर्वाधिक उत्पन्न असलेल्या देशभरातील आमदारांत महाराष्ट्रातील चौघांचा समावेश

सर्वाधिक उत्पन्न असलेल्या देशभरातील आमदारांत महाराष्ट्रातील चौघांचा समावेश

सर्वाधिक वार्षिक उत्पन्न असलेल्या देशभरातील वीस आमदारांमध्ये महाराष्ट्रातील चौघांचा समावेश आहे. भाजप आमदार मंगलप्रभात लोढा दुसऱ्या क्रमांकावर असून त्यांचं वार्षिक उत्पन्न 34.66 कोटी रुपये आहे.देशभरातील एकूण तीन हजार 145 आमदारांची सर्वाधिक वार्षिक उत्पन्नानुसार क्रमवारी लावण्यात आली आहे. त्यापैकी टॉप 20 आमदारांमध्ये महाराष्ट्रातील चौघांनी स्थान मिळवलं आहे.प्रख्यात उद्योगपती आणि भाजप आमदार मंगलप्रभात लोढा देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. लोढा यांचं वार्षिक उत्पन्न 34.66 कोटी रुपये आहे. विशेष म्हणजे लोढांनी आपण नोकरी करत असल्याचा उल्लेख केला आहे.सोलापूर जिल्ह्यातील दिलीप सोपल सहाव्या क्रमांकावर आहेत. त्यांचं वार्षिक उत्पन्न 9.85 कोटी रुपये आहे. त्यांचा वकिली आणि शेतीचा व्यवसाय आहे. पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर 17 व्या स्थानावर आहेत. त्यांचं वार्षिक उत्पन्न  5.61 कोटी रुपये आहे.विसाव्या क्रमांकावर काँग्रेसचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आहेत. चव्हाणांचं वार्षिक उत्पन्न 4.56 कोटी रुपये असून त्यांनी व्यवसाय म्हणून शेतीचा उल्लेख केला आहे.
देशातील एकूण ४,०८६ आमदारांपैकी ३,१४५ आमदारांनी दिलेल्या शपथपत्रानुसार, ५ ते १२ वी पर्यंत शिकलेल्या ३३ टक्के आमदारांची सरासरी वार्षिक उत्पन्न ३१ लाख रुपये आहे. सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता' हे समीकरण तसं नवं नाही. पण राजकारणातील या कमाईला काही सीमा आहे की नाही, असा प्रश्न पाडणारे आकडे एका सर्वेक्षणातून समोर आलेत. भारतातील आमदारांचं सरासरी वार्षिक उत्पन्न २४ लाख ५९ हजार रुपये आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे, आठवी पास नेत्यांचं सरासरी वार्षिक उत्पन्न सुमारे ९० लाख रुपये असल्याचं उघड झालं आहे. एडीआर आणि नॅशनल इलेक्शन वॉच या संस्थांनी आमदारांच्या कमाईबाबतचा एक अहवाल सोमवारी जाहीर केला. त्यात, सर्वात श्रीमंत आमदार कर्नाटकमध्ये असल्याचं नमूद करण्यात आलंय. देशातील एकूण ४,०८६ आमदारांपैकी ३,१४५ आमदारांनी दिलेल्या शपथपत्रानुसार, ५ ते १२ वी पर्यंत शिकलेल्या ३३ टक्के आमदारांची सरासरी वार्षिक उत्पन्न ३१ लाख रुपये आहे, तर पदवी किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षण घेतलेले ६३ टक्के आमदार वर्षाला सरासरी २०.८७ लाख रुपये कमावतात. म्हणजेच, कमी शिकलेल्या आमदारांची कमाई उच्चशिक्षितांपेक्षा जास्त आहे. अशिक्षित आमदारांचं सरासरी वार्षिक उत्पन्न ९.३ लाख रुपये दाखवण्यात आलंय. बहुतांशी कमी शिकलेल्या आमदारांनी शेती हा आपला मुख्य व्यवसाय दाखवला आहे आणि तेच त्यांच्या अधिक उत्पन्नाचं कारण असल्याची माहिती एडीआर संस्थेचे संस्थापक सदस्य जगदीप छोकर यांनी दिली. शेतीतून मिळणारं  उत्पन्न करमुक्त असतं आणि त्याचा हिशेब द्यावा लागत नाही. त्याचा फायदा बहुतांश अल्पशिक्षित आमदारांना होतो, असं त्यांनी सांगितलं. कर्नाटकातील २०३ आमदारांचं सरासरी वार्षिक उत्पन्न १ कोटी ११ लाख रुपये आहे. याउलट, पूर्व भारतातील आमदार गरीब आहेत. तिथल्या ६१४ आमदारांची सरासरी कमाई ८.५ लाख रुपये आहे. दक्षिणेकडच्या राज्यांमधील ७११ आमदारांचं वार्षिक उत्पन्न ५१.९९ रुपये आहे. बेंगळुरू ग्रामीण मतदारसंघाचे आमदार एन नागारजू यांनी आपलं वार्षिक उत्पन्न १५७ कोटी रुपये असल्याचं जाहीर केलंय. तर, आंध्र प्रदेशातील बी. यामिनी बाला यांचं उत्पन्न सगळ्यात कमी - १,३०१ रुपये आहे. भारतातील आमदारांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न २४.५९ लाख रुपये इतके असल्याचे म्हटले आहे. कर्नाटकातील आमदार सर्वात श्रीमंत असून तेथिल २०३ आमदारांचे सरासरी उत्पन्न १ कोटी ११ लाख इतके आहे. प्रदेशानुसार बघायचे झाले तर पुर्वेकडील राज्यांमध्ये ६१४ आमदारांचे उत्पन्न सर्वात कमी आहे. त्यांचे सरासरी उत्पन्न केवळ ८.५ लाख इतके आहे. याऊलट दक्षिणेकडील राज्यांत ७११ आमदारांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न ५१.९९ लाख इतके आहे. छत्तिसगडमधील ६३ आमदारांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न ५.४ लाख रुपये इतके आहे.एडीआर आणि नॅशनल इलेक्शन वॉच(एनईडब्ल्यू) ने देशभरातील आमदारांच्या उत्पन्नाचे विश्लेषण करुन एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. यातून एक धक्कादायक माहितीही मिळाली आहे. देशातील कमी शिकलेल्या आमदारांचे सरासरी उत्पन्न जास्त असल्याचे समोर आले आहे. आठवी शिकलेल्या नेत्यांचे वार्षिक उत्पन्न ९० लाख रुपये इतके आहे.

कमी शिकलेल्या आमदारांचे उत्पन्न जास्त
जास्त शिकलेल्या आमदारांच्या तुलनेत कमी शिकलेल्या आमदारांचे उत्पन्न जास्त असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. देशातील ४ हजार ८६ आमदारांपैकी ३ हजार १४५ आमदरांनी शपथपत्राद्वारे दिलेल्या माहितीनुसार ५ वी ते १२ पर्यंत शिकलेल्या आमदारांची संख्या ३३ टक्के आहे. या आमदारांचे वार्षिक उत्पन्न सरासरी ३१ लाख रुपये आहे. देशात पदवी किंवा त्यापेक्षा जास्त शिकलेल्या ६३ टक्के आमदारांचे वार्षिक उत्पन्न २० लाख ८७ हजार आहे. तर काहीच न शिकलेल्या आमदारांची वार्षिक कमाई ९ लाख ३० हजार आहे. 

शेती करणाऱ्या आमदारांची कमाई मोठी
शेती आणि व्यवसाय करणाऱ्या आमदारांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न ५७ लाख ८१ हजार इतके आहे. बांधकाम व्यवसाय, कला क्षेत्रात काम करणाऱ्या आमदारांचे उत्पन्न अनुक्रमे ३९ लाख आणि २८ लाख इतके आहे. सर्वात श्रीमंत आमदार एन नागराजु यांनी त्यांचे वार्षिक उत्पन्न १५७ कोटी इतके सांगितले आहे. ते बेंगळुरु ग्रामीण मतदार संघातील आमदार आहेत. तर सर्वात कमी कमाई आमदार बी. यामिनी बाला यांची आहे. त्यांची कमाई १ हजार ३०१ इतकी आहे.

तरुणांपेक्षा जेष्ठ आमदारांची कमाई चौपट
२५ ते ५० या वयातील आमदारांची संख्या १ हजार ४०२ आहे. त्यांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न १८ लाख २५ हजार आहे. तर ५१ ते ८० वयोगटातील १ हजार ७२७ आमदारांचे उत्पन्न २९  लाख ३२ हजार इतके आहे. यातही धक्कादायक गोष्ट समोर आली आहे ती म्हणजे ८० पेक्षा जास्त वय असलेल्या आमदारांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न ८७ लाख ७१ हजार इतके आहे. एडीआरचे संस्थापक सदस्य जगदीप छोकर यांनी सांगितले की, उच्च शिक्षण म्हणजे अधिक कमाई याची खात्री नाही. ज्या आमदारांचे उत्पन्न जास्त आहे त्यांनी आपला व्यवसाय शेती असल्याचे सांगितले आहे. या पाठिमागेही खास कारण आहे. शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागत नाही तसेच त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाबद्दल स्पष्टीकरण द्यावे लागत नाही.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) 

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे

राज्यात आगामी निवडणुकांसाठी भारिप आणि एमआयएमची युतीचा लाभार्थी कोण?

राज्यात आगामी निवडणुकांसाठी भारिप आणि एमआयएमची युतीचा लाभार्थी कोण?

आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी भारिप बहुजन महासंघ आणि एमआयएमने युती केली आहे. राज्यातील आगामी निवडणुकांसाठी भारिप बहुजन महासंघाचे नेते प्रकाश आंबेडकर आणि एमआयएमचे असदुद्दीन औवेसी यांनी युती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारिप बहुजन महासंघ व एमआयएमने हातमिळवणी केल्याने राज्यात इतर पक्षांसमोर एक नवं राजकीय आव्हान उभं राहणार आहे. दोन्ही पक्षांनी दलित-मुस्लिम ऐक्याची हाक दिली आहे. औरंगाबादमध्ये 2 ऑक्टोबरला दोन्ही पक्ष एकत्र सभा घेणार आहेत. या दोन्ही राजकीय पक्षांची वाटचाल काँग्रेस व राष्ट्रवादी महाआघाडीच्या दृष्टीने अडचणीचे ठरणार आहे. दलित आणि मुस्लिम समाजाच्या मतांचे एकत्रिकरणाचा दोन्ही पक्षांना कितपत लाभ होणार हे निवडणुकीत स्पष्ट होईलच मात्र दोन्ही राजकीय पक्षांकडे समाज एकवटलेला नाही. मागील सार्वत्रिक विधानसभा निवडणुकीत भारिप बहुजन महासंघाने तिसऱ्या क्रमांकापर्यंत ९ जागांवर वर्चस्व मिळवलेले होते तर एमआयएमने २ जागा मिळवून तिसऱ्या क्रमांकापर्यंत ११ जागांवर वर्चस्व मिळवलेले होते. अहमदनगर महापालिकेत युतीचा पहिला प्रयोग केला जाणार आहे. युतीचं नेतृत्व करण्याची जबाबदारी प्रकाश आंबेडकर यांच्याकडे असणार आहे. या निवडणुकीतच प्रयोगाची यशस्वीता स्पष्ट होणार आहे. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाचा आढावा घेतल्यास भाजप (२७.८ टक्के), शिवसेना (१९.३ टक्के), काँग्रेस (१८ टक्के) तर राष्ट्रवादीला १७.२ टक्के मते मिळाली होती. या व्यतिरिक्त मनसेला ३.७ टक्के मते मिळाली होती. यानंतर बसपाला २.३ टक्के मते पडली होती. अन्य राजकीय पक्षांना एक टक्के किंवा त्यापेक्षा कमीच मते पडली आहेत. प्रकाश आंबेडकर यांच्या भारिप बहुजन महासंघाला ०.९ टक्के मिळाली होती. शेकापच्या पारडय़ात एक टक्का मते पडली होती. प्रकाश आंबेडकर यांच्या भारिप बहुजन महासंघाची अकोला, वाशीम या जिल्ह्यामध्ये चांगली ताकद आहे. राज्यातील छोटय़ा पक्षांच्या गेल्या दोन-तीन निवडणुकांच्या निकालांचा आढावा घेतल्यास मतांमध्ये फार काही फरक पडलेला नाही. २००९ मध्ये १३ आमदार जिंकलेल्या मनसेला ५.७१ टक्के मते मिळाली होती. पाच वर्षांने मनसेची मते घटली. बहुजन समाज पक्षाला २००४ मध्ये (४ टक्के), २००९ मध्ये (२.३५ टक्के) तर २०१४ मध्ये (२.३ टक्के) मते मिळाली आहेत. बसपाला मानणारा एक वर्ग राज्यात आहे. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत बसपाने 4 जागावर दुसरया क्रमांकाची मते मिळवली होती तर १६ जागांवर ३ क्रमांकाची मते मिळवली होती. या निवडणुकीत 20 विधानसभा मतदारसंघात प्रभावशील कामगिरी बसपाने दाखवलेली होती. 

विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१४ मध्ये 1 ते 3 स्थान मिळवलेल्या पक्ष निहाय जागांची संख्या(कंसात निवडून आलेली  संख्या) खालीलप्रमाणे-
भारिप बहुजन महासंघ-9 (1)
एमआयएम-13 (2)
बसप-20 (0)
मनसे-22 (1)
रासप-4 (1)
सप-2 (1)
बहुजन विकास आघाडी-3 (3)
शेकाप-6 (3)
अपक्ष-22 (7)
राष्ट्रवादी-148 (41)
कॉंग्रेस-166 (42)
शिवसेना-193 (63)
भाजप-238 (122)

Mr.Chandrakant Bhujbal - 9422323533

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) 

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे

खडकवासला विधानसभा मतदारसंघातील मतदान केंद्रांमध्ये मोठ्याप्रमाणात वाढ ; मताधिक्यावर परिणाम होणार

खडकवासला विधानसभा मतदारसंघातील मतदान केंद्रांमध्ये मोठ्याप्रमाणात वाढ ; राजकीय लाभ कोणाला?

खडकवासला विधानसभा मतदारसंघातील मतदान केंद्रांमध्ये मोठ्याप्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे. मतदारसंख्येत वाढ झाल्याने केंद्रांची संख्या वाढवण्यात आली आहे. नव्याने केलेली मतदार नाव नोंदणीचा नव मतदाराचा राजकीय लाभ कोणात्या पक्षाला मिळणार हे आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत स्पष्ट होईलच. खडकवासला विधानसभा मतदारसंघातील मतदान केंद्रांमध्ये ६७ नव्या मतदारसंघाची भर पडली आहे. २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत खडकवासला विधानसभा मतदारसंघातील मतदान केंद्रांची संख्या ३६४ होती यामध्ये वाढ होऊन आता ४३१ मतदान केंद्रांची संख्या झाली आहे. 
खडकवासला विधानसभा मतदारसंघातील १३ प्रमुख भागातील केंद्र संख्येत वाढ झाल्यचे दिसून येत आहे. या १३ भागामध्ये २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत २७० मतदान केंद्र होती मात्र नव्याने मतदारांची नोंद या भागामध्ये झाल्याने २७० मतदान केंद्र वरून ही ३३७ मतदान केंद्रांची संख्या झाली आहे. म्हणजेच ६७ केंद्रांची भर पडली आहे. खडकवासला विधानसभा मतदारसंघातील १३ प्रमुख भागामध्ये प्रामुख्याने वारजे, शिवणे, धायरी, बिबवेवाडी, कात्रज, बावधन खुर्द, नऱ्हे, धनकवडी, वडगाव बु., कोंढवे धावडे, नांदेड, किरकटवाडी, वडगाव खुर्द यांचा समावेश आहे. या भागात मतदार संख्या व केंद्र संख्येत वाढ झालेली आहे. 
खडकवासला विधानसभा मतदारसंघातील प्रमुख 4 भागामध्ये मतदारसंख्या व मतदान केंद्र वाढ तुलनात्मकदृष्ट्या पाहिल्यास विभाग अ (धनकवडी, बिबवेवाडी, कात्रज) मध्ये २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ९३ मतदान केंद्र होती त्यामध्ये वाढ होऊन आता आगामी निवडणुकीसाठी या विभागानुसार एकूण १११ मतदान केंद्रांची संख्या झाली आहे. या विभागात एकूण १८ ने केंद्र संख्येत वाढ झालेली आहे.  
विभाग ब (वडगाव बु., धायरी, नांदेड, नऱ्हे, किरकटवाडी, वडगाव खुर्द) मध्ये २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत १०० मतदान केंद्र होती त्यामध्ये वाढ होऊन आता आगामी निवडणुकीसाठी या विभागानुसार १२२ मतदान केंद्रांची संख्या झाली आहे. या विभागात एकूण २२ ने केंद्र संख्येत वाढ झालेली आहे.
विभाग क ( वारजे, शिवणे, कोंढवे धावडे) मध्ये २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ७० मतदान केंद्र होती त्यामध्ये वाढ होऊन आता आगामी निवडणुकीसाठी या विभागानुसार ९१ मतदान केंद्रांची संख्या झाली आहे. या विभागात एकूण २१ ने केंद्र संख्येत वाढ झालेली आहे.
विभाग ड (बावधन खुर्द) मध्ये २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ७ मतदान केंद्र होती त्यामध्ये वाढ होऊन आता आगामी निवडणुकीसाठी या विभागानुसार १३ मतदान केंद्रांची संख्या झाली आहे. या विभागात एकूण ६ ने केंद्र संख्येत वाढ झालेली आहे.
तुलनात्मकदृष्ट्या धनकवडी, बिबवेवाडी, कात्रज या विभागापेक्षा वडगाव बु., धायरी, वारजे, शिवणे, बावधन खुर्द या भागातील संख्येत जास्त वाढ झालेली असल्याचे दिसून येते.

अधिक तपशीलवार माहितीसाठी संपर्क- 

Mr.Chandrakant Bhujbal - 9422323533

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) 

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे