जात वैधता प्रमाणपत्र वर्षभरात देता येणार; कायद्यात सुधारणा करून लोकप्रतिनिधींना दिलासा !

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र वर्षभरात देता येणार

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील विद्यमान सदस्यांसह राखीव जागांसाठी निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असलेल्या उमेदवारांनी नामनिर्देश पत्रासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत यापूर्वी देण्यात आलेली सहा महिन्यांची मुदत आता बारा महिने करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. आजच्या निर्णयानुसार मुंबई महानगरपालिका अधिनियम-1888, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम-1949 आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम-1965 मध्ये सुधारणा करण्यात येणार असून याबाबतचा अध्यादेश काढण्यासाठी राज्यपालांना विनंती करण्यात येणार आहे. हा निर्णय 7 एप्रिल 2015 पासून लागू करण्यात येणार आहे. या तिन्ही अधिनियमानुसार राखीव प्रवर्गातून सदस्यत्वासाठी तसेच नगराध्यक्ष, महापौर पदासाठी निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना निवडून आल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागत असे. हा कालावधी आता 12 महिन्यांसाठी वाढविण्यात आला आहे. राज्यातील जात पडताळणी समित्यांकडे कार्यवाहीसाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रकरणे प्रलंबित आहेत. समित्यांकडील कार्यबाहुल्य तसेच निवडणुकांसाठी मोठ्या प्रमाणात सादर होणारे अर्ज यांमुळे नागरी स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यामध्ये अडचणी निर्माण होत आहेत. काही प्रकरणांत सहा महिन्यानंतर लगेचच नजिकच्या कालावधीत वैधता प्रमाणपत्र मिळूनही केवळ सहा महिन्यांच्या विहित वेळेत प्रमाणपत्र न दिल्यामुळे संबंधित सदस्य अनर्ह ठरत होते. अशा तांत्रिक बाबींमुळे निर्वाचित सदस्यांना अनर्ह ठरविले जाणे उचित नसल्याने संबंधित तिनही अधिनियमात सुधारणा करण्यात येणार आहे. मागासवर्गीय उमेदवारांवर अन्याय होऊ नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. तसेच, यासंदर्भातील अध्यादेश अंमलात येण्याच्या दिनांकापूर्वी कोणत्याही व्यक्तीने दिलेल्या हमीपत्रात विहित केलेला सहा महिने हा कालावधी बारा महिने असा बदलण्यात आल्याचे समजण्यात येणार आहे. तसेच अध्यादेश अंमलात येण्याच्या दिनांकापूर्वी कोणत्याही व्यक्तीस जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त झाले असेल. तथापि, सादर करण्यात आले नसेल तर त्याने हा अध्यादेश अंमलात येण्याच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केल्यास तो संबंधित अधिनियमानुसार अपात्र ठरणार नाही अशी तरतूद संबंधित अधिनियमात करण्यास मान्यता देण्यात आली. दरम्यान, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेनुसार ग्रामविकास विभागाच्या अधिपत्याखालील अधिनियमांमध्येही सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम-1961 आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम या दोन्ही अधिनियमांतील संबंधित तरतुदींमध्येही सुधारणा करण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांबाबतीत 7 मे 2016 आणि ग्रामपंचायत निवडणुकांबाबतीत 31 मार्च 2016 पासून ही सुधारणा लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली. या सुधारणेनुसार राखीव असलेल्या जागेसाठी निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असलेल्या व्यक्तींना त्यांचेकडे जात वैधता प्रमाणपत्र नसले तरीही त्यांना निवडणुकीत भाग घेता यावा यासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास विहित केलेला सहा महिन्याचा कालावधी बारा महिने करण्यात येणार आहे. त्यानुसार अध्यादेश काढण्यासही मान्यता देण्यात आली. अध्यादेश अंमलात येण्याच्या दिनांकापूर्वी कोणत्याही व्यक्तीस जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त झाले असेल. तथापि, सादर करण्यात आले नसेल तर त्याने हा अध्यादेश अंमलात येण्याच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केल्यास तो संबंधित अधिनियमानुसार अपात्र ठरणार नाही अशी तरतूद संबंधित अधिनियमात करण्यास मान्यता देण्यात आली.

Mr.Chandrakant Bhujbal - 9422323533

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) 

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे

महसूल विभागाचे शासन निर्णय

अ.क्र.	निर्णय दिनांक	शाखा	मुख्य विषय	शाषण निर्णय
1	03-01-2007	जात प्रमाणपत्रे	जात वैधता	शासनाच्या/ शसनमान्य विद्यपीठात भारतीय प्रशासन सेवेच्या स्पर्धा परिक्षेसाठी विद्ययार्थ्यांना प्रशिक्षण देणा-या संस्थांमध्ये प्रवेश घेणा-या अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांनी अनूसूचित जमाती प्रमाणपत्राबाबत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत
2	01-03-2006	जात प्रमाणपत्रे	जात वैधता	राज्य मागासवर्ग आयोगाने शसनास सादर केलेल्‍या अहवाल क्रमांक 13 ते 16 नुसार राज्याच्या इतर मागासवर्ग, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गाच्या यादीमध्ये नव्याने जाती समाविष्ट करणे व वगळणेबाबत
3	14-04-2002	जात प्रमाणपत्रे	जात वैधता	अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग उमेदवारांच्या जाती प्रमाणपत्रांची तपासाणी करणेबाबत
4	11-03-2002	जात प्रमाणपत्रे	जात वैधता	विभागीय जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यार व दक्षता पथकांसाठी नवीन पदे निर्माण करणेबाबत
5	03-10-2001	जात प्रमाणपत्रे	जात वैधता	बनावट/खेटी जाती प्रमाणपत्रे समितीकडे तपासणीसाठी सादर करणा-या व्यचक्तींची प्रमाणपत्रे समितीने तपासून न देण्याबाबत तसेच संबंधितविरुध सक्षम अधिका-याने करावयाची कार्यवाही
6	01-01-2001	जात प्रमाणपत्रे	जात वैधता	महाराष्ट्रातील इतर मागासवर्गाच्या यादीत सूधारणा
7	09-10-2000	जात प्रमाणपत्रे	जात वैधता	ठाणे, औरंगाबाद व अमरावती येथे तपासणी समित्यांची स्थापना आणि पुणे, नाशिक व नागपूर योथील तपासणी समित्यांची पुनर्रचना
8	06-10-2000	जात प्रमाणपत्रे	जात वैधता	ठाणे, औरंगाबाद व अमरावती येथे तपासणी समित्यांतची स्थापना आणि पुणे, नाशिक व नागपूर योथील तपासणी समित्यांची पुनर्रचना
9	29-05-2000	जात प्रमाणपत्रे	जात वैधता	अपिल प्राधिका-यांना याबाबतच्या सूचना
10	15-01-2000	जात प्रमाणपत्रे	जात वैधता	अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांच्या जाती प्रमाणपत्राची / दाव्यांची तपासणी , तपासणी समितीच्या‍ कामाचे स्वमरुप व अधिकाराबाबत
11	18-04-1999	जात प्रमाणपत्रे	जात वैधता	अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्राची तपासणी
12	30-07-1997	जात प्रमाणपत्रे	जात वैधता	अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील ज्या् विद्यार्थ्यांना प्रथम वर्षी वैद्याकीय, अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र व वास्तूशास्त्र या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेताना जाती प्रमाणपत्र पडताळणी करुण जाती वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्याबाबत
13	09-11-1981	जात प्रमाणपत्रे	जात वैधता	Verification of caste certificates of students seeking admission in educational institution in the seats reserved for backward classes

सामाजिक न्याय विभागाचे जात वैधता प्रमाणपत्र शासन निर्णय

क्रमांक	विभागाचे नाव	शीर्षक	सांकेतांक क्रमांक	जी.आर. दिनांक
1	सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभाग	विशेष घटक योजनेतून मागासवर्गीय (अनुसूचित जाती) सूत गिरण्यांना अर्थसहाय्य मंजूर करण्यापूर्वी मागासवर्गीय सभासदांचे जात वैधता प्रमाणपत्र बंधनकारक करणेबाबत.	201602171446349322	15-02-2016
2	सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभाग	राज्यात विशेष मागास प्रवर्ग (अ) या प्रवर्गातील मुस्लिम समाजास जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबत.	201408301127318622.	28-08-2014
3	सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभाग	अनुसूचित जातीच्या औद्योगिक सहकारी संस्थांचे संचालक व सर्व सभासद यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र विहित कालावधीत देण्याबाबत	201409031424487122	28-08-2014
4	सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभाग	राज्यात विशेष मागास प्रवर्ग (अ) या प्रवर्गातील मुस्लिम समाजास जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबत.	201407221732363222	22-07-2014
5	सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभाग	शासन सेवेत पदोन्‍न्‍तीसाठी इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील कर्मचा-याना जात प्रमाण्‍पत्रााची पडताळणी करुन वैधता प्रमाणपत्रा सादर करण्‍याबाबत...	20110608110358001	08-06-2011
6	सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभाग	छप्‍परबंद(मुस्‍लीम धर्मीयांसह) या व्‍यक्‍तींना जातीचे प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्राबाबतच्‍या मार्गदर्शक सूचना	20110323163646001	23-03-2011
7	सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभाग	जाती वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत	20080731161234001	31-07-2008
8	सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभाग	भटक्या जमातीतील लोहार या जातीच्या व्यक्तींना जातीची प्रमाणपत्रो देणेबाबत व वैधता तपासणी करण्याबाबत	20080610142558001	23-06-2008
9	सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभाग	अनुसूचित जाती विमुक्त जाती भटक्या जमाती इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गाच्या उमेदवारांना शासन सेवेत निमशासकीय सेवेत शासन अंगीकृत संस्थामध्ये पदोन्नतीपूर्वी जाती प्रमाणपत्राﾠाची पडताळंणी करुंन वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत	20070517130453001	16-05-2007
10	सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभाग	अनुसूचित जाती, विमुक्‍त जाती, भटक्‍या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्गाच्‍या उमेदवारांना शासन सेवेत, निमशासकीय सेवेत, शासन अंगीकृत संस्‍थाच्‍या सेवेत नियुक्‍ती करण्‍यावआधी त्‍यांच्‍या जाती प्रमाणपत्राबाबत वैधता प्रमाणपत्रा सादर करण.	200705160000000122	16-05-2007

==========================================

जातपडताळणीची दहा हजार प्रकरणे प्रलंबित 

राज्य सरकारने तातडीने अधिनियमात सुधारणा करत जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्याचा कालावधी सहा महिन्यांवरून बारा महिने केला आहे. मंत्रिमंडळाने आज घेतलेला हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने एक एप्रिल 2015 पासून लागू होणार असल्याने सर्वपक्षीय साधारण पाच हजारपेक्षा अधिक नगरसेवकांना याचा फायदा होईल; तर सहा महिन्यांपासून एक वर्षाच्या आत साधारण दोन हजारपेक्षा अधिक प्रकरणे जातपडताळणी समित्यांकडे प्रलंबित असल्याने या सदस्यांना निर्णयाचा थेट फायदा होणार आहे. उच्च न्यायालयाबरोबरच सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील जातपडताळणी प्रमाणपत्राचा कालावधी सहा महिन्यांपेक्षा वाढवून न देण्याचा निर्णय यापूर्वीच दिलेला असल्याने मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय न्यालयाच्या कसोटीवर किती काळ टिकून राहणार आहे, याविषयी प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. राज्यात 2015 पासून ऑगस्ट 2018 पर्यंत 483 मागासवर्गीय सदस्य जातपडताळणी प्रमाणपत्रे सादर करू न शकल्याने अवैध ठरली आहेत; तर जातप्रमाणपत्रासाठी पुरावे सादर न करू शकलेली 3 हजार 198 प्रकरणे समित्यांकडे पडून आहेत. मात्र निवडणूक संबंधित पडताळणी तातडीने पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविली जाणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांनी दिली. राज्याच्या सर्व जातपडताळणी समित्यांकडे 7 हजार 562 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यात ग्रामपंचायत सदस्यांची 6 हजार 908 प्रकरणे जातपडताळणी विभागाकडे पडून आहेत. त्याखालोखाल महापालिकेतील 443 प्रकरणे जातप्रमाणपत्राच्या प्रतीक्षेत आहेत. पंचायत समित्यांची 35, जिल्हा परिषद 6, नगरपालिका 51, नगर परिषद 91 आणि अन्य निवडणुकीतील 91 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. 
प्रलंबित प्रकरणे 
7562 - मागासवर्गीय 
1875 - आदिवासी 
4002 - सहा महिन्यांच्या आत अर्ज केलेले 
2137 - सहा महिने ते एक वर्षांपर्यंत अर्ज केलेले 

1423 - एक वर्षापेक्षा जुनी प्रकरणे