२९ राज्यांतील ३४ टक्के मंत्र्यांविरुद्ध गुन्हेगारी खटले
राज्य विधिमंडळात जबाबदार मंत्री म्हणून कारभार हाकणा-या विविध २९ राज्यांतील ३४ टक्के मंत्र्यांविरोधात गुन्हेगारी कारवायांसदर्भात खटले दाखल आहेत. विशेष म्हणजे ७६ टक्के मंत्री हे करोडपतींच्या यादीत असून त्यांची मालमत्ता जवळपास ८.५९ कोटींच्या घरात असल्याचे एका नव्या अभ्यास अहवालातून उघड झाले आहे.देशभरातील विविध २९ राज्य व दोन केंद्रशासित प्रदेशातील ६२० पैकी ६०९ मंत्र्यांचे नुकतेच सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यानुसार ही माहिती उजेडात आली आहे. राज्य विधानमंडळातील ६०९ मंत्र्यांच्या सर्वेक्षणात ४६२ म्हणजेच (७६ टक्के) मंत्री हे कोटय़ाधीक्ष असल्याचे समोर आले आहे.दिल्लीस्थित असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) या संस्थेने शुक्रवारीच आपला हा अहवाल प्रसिद्धीस दिला आहे. त्यानुसार सर्वाधिक मालमत्ताधारक मंत्र्यांच्या यादीत तेलगु देसम पक्षाचे पोनागुरू नारायणा हे एकूण ४९६ कोटी रुपये मालमत्तेचे धनी आहेत. त्यांच्यापाठोपाठ काँग्रेसचे मंत्री डी. के. शिवकुमार हे २५१ कोटी रुपये मालमत्तेचे धनी असल्याचे ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म’चे म्हणणे आहे. राज्य विधिमंडळातील ६०९ मंत्र्यांच्या सर्वेक्षणात २१० म्हणजेच (३४ टक्के) मंत्र्यांविरोधात गुन्हेगारी खटले दाखल असल्याचे या अभ्यास समोर आले आहे. तर केंद्रातील ७८ मंत्र्यांच्या सर्वेक्षणात २४ म्हणजे ३१ टक्के मंत्र्यांविरोधात गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले दाखल आहेत. राज्य विधिमंडळातील ११३ मंत्र्यांविरोधात गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे जाहीर झाले आहेत. यात खून, खूनाचा प्रयत्न, अपहरण व महिलाविरोधी गुन्ह्याचा समावेश आहे. लोकसभा व राज्यसभेतील ७८ हून अधिक मंत्र्यांच्या सर्वेक्षणात १४ जणांविरोधात गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांची नोंद असल्याचे या अभ्यासात म्हटले आहे. विविध नऊ राज्यांतील मंत्र्यांविरोधात गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यात आलेल्यांमध्ये झारखंडमध्ये सर्वाधिक ९, दिल्ली ४, तेलंगणा ९, महाराष्ट्र १८, बिहार ११ आणि उत्तराखंडमधील दोन मंत्र्यांचा समावेश आहे. राज्य विधिमंडळातील मंत्र्यांच्या ८.५९ कोटी रुपये मालमत्तेच्या तुलनेत केंद्रातील मंत्र्यांची मालमत्ता सुमारे १२.९४ कोटी रुपये असल्याचे ‘एडीआर’ने म्हटले आहे.
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.