२५२- पंढरपूर विधानसभा मतदारसंघ पोट निवडणूक 2021; महाविकास आघाडीसह भाजपमध्येही बंडखोरीची लागण

बंडखोरी केलेल्या शिवसेनेच्या शैला गोडसे बहुजन विकास आघाडीच्या उमेदवार

राष्ट्रवादीचे अधिकृत उमेदवार भालके यांच्या विरोधात बंडखोरी केलेल्या शिवसेनेच्या जिल्हा महिला संघटक शैला गोडसे यांच्यावर पक्षाने निलंबनाची कारवाई केली मात्र त्यांनी बंडखोरी कायम ठेवत बहुजन विकास आघाडीच्या उमेदवार म्हणून दुसरे नामनिर्देशनपत्र दाखल केले आहे. त्यांच्या बंडखोरीचा लाभ कोणाला मिळणार तसेच उमेदवारी कायम ठेवणार काय? याबाबत राजकीय पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झालेला आहे.  शैला गोडसे या गेल्या विधानसभेच्या वेळी निवडणूक लढविण्यासाठी उत्सुक होत्या. मात्र पक्षाने युतीमध्ये उमेदवारी डावलल्याने त्यांनी निवडणूक लढवली नव्हती. यावेळी मात्र त्यांनी सुरुवातीपासून शिवसेना पक्षप्रमुख मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचेकडे उमेदवारी मागितली होती. ही जागा राष्ट्रवादीकडे जाणार असल्याने त्यांनी शरद पवार, अजित पवार व जयंत पाटील यांचीही भेट घेऊन उमेदवारीसाठी प्रयत्न केले होते. मात्र उमेदवारी भालके यांच्या कुटुंबातच देण्यात येणार असल्याचे समजताच त्यांनी बंडखोरी करून उमेदवारी अर्ज भरत प्रचाराला सुरुवात केली. शैला गोडसे यांची उमेदवारी राष्ट्रवादीच्या अडचणी वाढवणारी असल्याने शिवसेनेतून त्यांची समजूत घालण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र कार्यकर्त्यांच्या दबावामुळे त्यांनी उमेदवारी मागे घेण्यास नकार दिल्याने शैला गोडसे यांचेवर पक्षातून निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. आज सामना या मुखपत्रातून शैला गोडसे यांच्या निलंबनाची घोषणा करण्यात आली आहे. शैला गोडसे या कायम महिला आणि शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात अग्रेसर राहत असल्याने त्यांची लोकप्रियता मोठी आहे. मंगळवेढा व पंढरपूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या अनेक प्रश्नासाठी त्या सातत्याने आंदोलने करून न्याय मिळवून देण्यासाठी धडपडत असतात. त्यांच्या याच लोकप्रियतेमुळे ते सोलापूर जिल्हा परिषदेत सदस्य म्हणून निवडून आल्या आहेत. महिला वर्गातील विशेष लोकप्रियतेमुळे त्यांना मोठा पाठिंबा मिळत चालला आहे. आता निवडणुकीतून माघार घेतल्यास आपली विश्वासार्हता संपेल अशी भूमिका कार्यकर्ते व समर्थकांनी घेतल्याने त्यांनी निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या या निर्णयामुळे अडचणीत आलेल्या शिवसेनेने त्यांचे निलंबन केले आहे. 

पंढरपूर पोटनिवडणुकीसाठी 38 उमेदवारांनी दाखल केले 44 अर्ज

पोट निवडणूक २५२ - पंढरपूर विधानसभा मतदारसंघ
नामनिर्देशनपत्र दाखल उमेदवारांचा तपशील
अ.क्र.	उमेदवाराचे नाव	पक्ष
1	संतोष महादेव माने	अपक्ष
2	सचिन अरुण शिंदे	स्वाभिमानी पक्ष
3	संजय नागनाथ माने	अपक्ष
4	संदिप जनार्दन खरात	अपक्ष
5	महेंद्र काशिनाथ जाधव	पिपल्स रिपब्लिकन पार्टी
6	नागेश प्रकाश पवार	अपक्ष
7	इलियास हाजीयुसुफ शेख	अपक्ष
8	शैला धनंजय गोडसे	अपक्ष
9	आवताडे समाधान महादेव	भारतीय जनता पार्टी
10	रज्जाक उर्फ अबुदलरोफ जाफर मुलाणी	अपक्ष
11	संजय चरणु पाटील	अपक्ष
12	अशोक ज्ञानदेव वाघमोडे	अपक्ष
13	भालके भागिरथ भारत	राष्ट्रवादी कॉंग्रेस
14	अभिजीत वामनराव आवाडे - बिचुकले	अपक्ष
15	अमोल अभिमन्यू माने	अपक्ष
16	सतिश विठ्ठल जगताप	अपक्ष
17	पोपट हरी धुमाळ	हिंदुस्तान जनता पार्टी
18	सुनिल सुरेश गोरे	अपक्ष
19	सिताराम मारुती सोनवले	अपक्ष
20	शैला धनंजय गोडसे	बहुजन विकास आघाडी
21	सिध्दाराम सोमण्णा काकणकी	अपक्ष
22	आवताडे सिध्देश्वर बबन	अपक्ष
23	शितल शिवाजी आसबे	अपक्ष
24	बळीराम जालींदर बनसोडे	राष्ट्रीय किसान बहुजन पार्टी
25	किशोर सिताराम जाधव	अपक्ष
26	सुधाकर रामदास बंदपट्टे	अपक्ष
27	मोहन नागनाथ हळणवर	अपक्ष
28	रामचंद्र नागनाथ सलगर	अपक्ष
29	खंदारे सुदर्शन रायचंद	अपक्ष
30	कपिलदेव शंकर कोळी	अपक्ष
31	सुदर्शन पाडूरंग मसुरे	अपक्ष
32	भोसले नागेश आण्णासो	अपक्ष
33	डॉ. भोसले राजाराम कोंडीबा	बळीराजा पार्टी
34	पुजारी मनोज गोविंदराव	अपक्ष
35	आवारे सिध्देश्वर भारत	बहुजन महा पार्टी
36	माने संजय नागनाथ	महाराष्ट्र विकास आघाडी
37	बिराप्पा मधुकर मोटे	वंचित बहुजन आघाडी
38	बापू दादा मेटकरी	अपक्ष
39	बिरुदेव सुखदेव पापरे	अपक्ष
40	गणेश शिवाजी लोखंडे	अपक्ष

पंढरपूर पोटनिवडणुकीसाठी शेवटच्या दिवशी एकूण 38 जणांनी 44 उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. दोन्ही बाजूने बंडखोरीला उधाण आले आहे. भाजपमध्येही बंडखोरीची लागण झाली असून परिचारक गटाचे पंढरपूरच्या नगराध्यक्षा साधना भोसले यांचे पती नागेश भोसले यांनी उमेदवारी दाखल केला आहे. नगराध्यक्षा भाजप उमेदवाराच्या कार्यक्रमात असताना पती नागेश भोसले बंडखोरी करत उमेदवारी अर्ज दाखल केला. नागेश भोसले यांच्या बंडखोरीमुळे पंढरपूर शहर व परिसरात भाजपाला धक्का बसू शकतो. तर भाजप उमेदवार समाधान अवताडे यांचे चुलत बंधू सिद्धेश्वर अवताडे यांनीही घरातूनच बंडखोरी करत भाजपाला आव्हान दिल्याने मंगळवेढ्यात भाजपच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. राष्ट्रवादीलाही असाच फटका बसला असून त्यांच्या मित्रपक्षातून बंडखोरी झाली आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सचिन पाटील यांनी उमेदवारी दाखल केली असून पक्षाने सचिन पाटील यांना पक्षाने अधिकृत उमेदवारी दिल्याने हा राष्ट्रवादीला मोठा धक्का मानला जातो. दिवंगत आमदार कै. भारत भालके हे पहिली निवडणूक स्वाभिमानीकडून लढून विजयी झाले होते. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची पंढरपूर व मंगळवेढा तालुक्यात मोठी ताकद असून राजू शेट्टी प्रचारासाठी तळ ठोकून थांबणार असल्याने राष्ट्रवादीला हे बंड वरिष्ठ पातळीवरून शांत करावे लागणार आहे. शिवसेनेच्या महिला जिल्हा संघटक शैला गोडसे यांनी उमेदवारी कायम ठेवत प्रचाराला जोरदार सुरुवात केली असून आता शिवसेनेने त्यांचेवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. शैला गोडसे या गेल्या 10 वर्षे महिला व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आंदोलने करत आल्या असून महिलावर्गात त्या लोकप्रिय आहेत. सोलापूर जिल्हा परिषदेत त्या सदस्य असून कार्यकर्ते व मतदारांच्या दबावामुळे आपण कोणत्याही परिस्थितीत हि निवडणूक लढवणार असल्याची त्यांची भूमिका आहे. धनगर उमेदवारांची उमेदवारीही दोन्ही पक्षांच्या अडचणीत भर घालणारी ठरणार आहे. या उमेदवारात सातारा येथील अभिजित बिचकुले यांचेसह इंदापूर, सोलापूर, करमाळा, पुणे अशा मतदारसंघाशी संबंध नसलेल्या उमेदवारांमध्ये हौशे-नवश्यांची भर पडली असून आपले अर्ज दाखल केले आहेत. एका उमेदवाराने तर 'विठू माऊलीच्या कृपेने बिनविरोध' असे राजकीय पक्षाचे नावापुढे नामनिर्देशनपत्रात नमूद केलेले आहे. अर्थातच आज होणाऱ्या छाननीत असे चुकीचे उमेदवारी अर्ज अवैध ठरतील.  दरम्यान पंढरपूर-मंगळवेढा मतदारसंघात १७ एप्रिल रोजी पोटनिवडणूक होत आहे. त्यासाठी ३८ उमेदवारांनी ४४ उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. छाननीत काही उमेदवारांचे उमेदवारी अर्ज अवैध झाल्यानंतर ३० अर्ज वैध ठरले. १ ते ३ एप्रिल अर्ज माघारी घेण्याची मुदत होती. मात्र १ तारखेला एकाही उमेदवाराने अर्ज माघारी घेतला नाही.

17 एप्रिलला मतदान, 2 मे रोजी निकाल
अर्ज भरण्यास सुरुवात – 23 मार्च 2021
अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख – 30 मार्च 2021
अर्जांची छाननी – 31 मार्च 2021
अर्ज मागे घेण्याची तारीख – 3 एप्रिल 2021
मतदान – 17 एप्रिल 2021
निवडणूक निकाल – 2 मे 2021

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================

  

निवडणूक बाँड्स गैरवापर; सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगितीवरील निर्णय राखून ठेवला

बाँड्समध्ये पारदर्शकतेची गरज असल्याचे निवडणूक आयोगाचे मत

पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, आसाम आणि केंद्रशासित पुद्दुचेरीत विधानसभा निवडणुकीआधी निवडणूक बाँड्सच्या विक्रीला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने स्वयंसेवी संस्था असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सच्या (एडीआर) याचिकेवर बुधवारी सुनावणी पूर्ण केली. त्याच्या गैरवापराबाबत पीठाने चिंता व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विचारणा केली की, निवडणूक बाँड्सवर देखरेखीसाठी काय यंत्रणा आहे. जर एखाद्या राजकीय पक्षाला १०० कोटींचे बाँड्स मिळाले तर या बाँड्सचा गैरवापर किंवा राजकिय अजेंड्याबाहेर वापर करणे रोखण्यास काय व्यवस्था आहे? सर्वोच्च न्यायालयाने असेही सांगितले की, नेहमीच लाचेची देणगी सत्ताधारी पक्षालाच नव्हे तर त्या पक्षालाही मिळते जो पुढील काळात सत्तेत येण्याची शक्यता जास्त असते. याआधी याचिकाकर्ते एडीआरचे वकील प्रशांत भूषण यांनी सांगितले की, निवडणूक बाँड सत्ताधारी पक्षाला देणगीच्या नावाने लाच देऊन आपले काम करुन घेण्याचा मार्ग झाला आहे. आरबीआयने यावर हरकत घेतली. आरबीआयचे म्हणणे आहे की, बाँड्सची यंत्रणा आर्थिक घोटाळ्याचे शस्त्र किंवा माध्यम आहे, तर निवडणूक आयोगाने बाँड्सना पाठिंबा असल्याचे सांगितले. मात्र, त्यात अधिक पारदर्शकपणा आणण्याची गरज असल्याचे आयोगाने सांगितले. केंद्राच्या वतीने अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सांगितले की, २०१८ मध्ये निवडणूक बाँड्स योजना सुरू झाल्यानंतर कोणतीही रोकड न घेतल्याने निवडणूक निधीत काळ्या पैशांवर नियंत्रण आले. बाँड्स फक्त धनादेश किंवा डीडीच्या माध्यमातूनच विकत घेता येतात. एडीआरने त्यांच्या याचिकेत १ एप्रिलपासून निवडणूक बाँड्सच्या नवीन विक्रीवर स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. त्यात म्हटले आहे की, निवडणूक बाँड्सच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या ३ याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत निवडणूक बाँड्स काढण्यास स्थगिती देण्यात यावी. निवडणूक बाँड्स एक वचनपत्राच्या माध्यमातून कोणतीही व्यक्ती, कंपनी इत्यादींकडून खरेदी केले जाऊ शकतात, फक्ती ती व्यक्ती भारताची नागरिक असावी. दरम्यान निवडणूक रोखे या योजनेअंतर्गत, एखादी व्यक्ती किंवा कंपनी आपली ओळख जाहीर न करता राजकीय पक्षांना कितीही मोठी रक्कम देणगी म्हणून देऊ शकतात. ही सोय स्टेट बॅंकेच्या काही शाखांमध्ये उपलब्ध आहे. हे रोखे एखाद्या बेअरर्स चेक सारखे असतात. राजकीय पक्षाने त्यांची खरेदी झाल्याच्या १० दिवसांत ते आपल्या खात्यामध्ये जमा करुन घ्यायचे असतात. यामुळे राजकीय पक्षांना मिळणा-या निधीमध्ये पारदर्शकता येईल, असा सरकारचा दावा आहे. पण काही दिवसांपूर्वी माहिती अधिकारांतर्गत हाती आलेल्या कागदपत्रांनुसार, यामध्ये पारदर्शकता सोडून इतर गैरव्यवहारांनाच चालना मिळेल अशी भिती आहे. निवडणूक रोख्यांविषयी पारदर्शकतेचा अभाव, काळा पैसा पांढरा करण्याचे साधन, सत्ताधारी पक्षाला फायदा, परदेशांमधून भारतीय निवडणुकांवर परिणाम या ४ समस्या प्रकर्षाने जाणवतात. सक्षम लोकशाहीसाठी नागरिक सुज्ञ हवेत आणि त्यांच्यासाठी सर्वांना माहिती खुली हवी. जनतेला कोणत्या व्यक्ती अगर संस्थेने कोणत्या राजकीय पक्षाला देणगी दिली या विषयीची माहिती खुली असणे अत्यावश्याक आहे. कारण, त्यानुसार नागरीक अशा दिल्या गेलेल्या देणग्यांचा आणि सरकारच्या धोरणांमधला मेळ समजून घेऊ शकतील. सरकारचे म्हणणे असे आहे की, स्टेट बॅंकेकडे ही देणगी देणा-या व्यक्तीची सर्व माहिती असेलच. पण ही माहिती का अडवून ठेवायचे कारण हे देणगीदाराची सोय नसून, राजकीय पक्षाची सोय आहे असे लक्षात येते. या आधी कंपन्यांना आपल्या नफ्याच्या ७.५% पेक्षा कमी रक्कमच निवडणूक निधी म्हणून देता यायची. २०१७ साली केंद्र सरकारने कंपनी कायद्यात केलेल्या मर्यादा काढून टाकली आहे. २०१८ पासून अत्तापर्यंत या रोख्यांमार्फत साधारण ६००० कोटी रुपयांचा निधी विविध पक्षांना दिला गेला. सुरुवातीच्या काळात, म्हणजे २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात २२२ कोटी च्या बॉंड्सपैकी ९५% हे सत्ताधारी पक्षाकडे म्हणजे भाजपकडे आला. रोखे नक्की कोणी खरेदी केले ही माहिती सत्ताधारी पक्ष सहज मिळवू शकतो. यामुळे कंपन्यांवर धाकदपटशा करून निधी केवळ सत्ताधारी पक्षालाच मिळावा यासाठी या माहितीचा वापर होऊ शकतो. ही माहिती जर खुली असली तर ही भिती राहत नाही. या रोख्यांच्या माध्यामातून आलेली रक्कम सामान्या जनतेकडून कमी तर मोठ्ठाल्ल्या कंपन्यांकडून अधिक आली आहे. यामध्ये अलेली ९९% रक्कम ही १ कोटी आणि १० लाखांच्या बॉंड्सची आहे आणि या रोख्यांची खरेदी मुंबई शहरामधून झालेली आहे. जेव्हा कंपन्यांमधून देणगी येते त्यामध्ये राजकीय विचाराला पाठिंब्याच्या ऐवजी स्वार्थ हा हेतू अधिक असतो. हेच टाळता यावे म्हणून १९६६ साली निवडणुकीच्या दरम्यान होत असलेला पैशाचा खेळ रोखावा म्हणून इंदिरा गांधींनी कंपन्यांकडून मिळणा-या निधीवर भारतात बंदी आणली होती. नंतर ही बंदी उठवली गेली होती. राजकीय पक्षांना निधी देऊन या शक्ती भारताच्या निवडणुकांवर परिणाम करू शकतात. शेल कंपन्यांद्वारे ही आर्थिक देवाण घेवाण होऊ शकते. निवडणुक रोख्यांमुळे अशा शक्तींना भारतीय राजकारणावर प्रभाव टाकून स्वार्थ साध्य करणे शक्य होते. याबरोबरच दहशतवादाला पैसे पुरवाणारी कंपनी, म्हणून आरके डेव्हलपर्स ही इकबाल मिर्ची याच्या कंपनीची चौकशी ईडी करत होती. याचे १९९३ च्या मुंबई बॉंब स्फोटाशीही संबंध आहेत. या कंपनीने भाजपला १० कोटी रुपयांचा निधी दिल्याची माहिती उधड झाली आहे. अशा अनेक कंपन्या असू शकतील. ज्या पध्दतीने या निवडणूक रोख्यांविषयी निर्णय घेतला गेला ती पध्दतही खटकते. या रोख्यांविषयी माहिती ही योजना जाहीर करण्याच्या केवळ ४ दिवस आधी रिझर्व्ह बॅंकेला देण्यात आली. म्हणजे त्याविषयीची माहिती पत्रके छापून आल्यावर. म्हणजे सरकारला रिझर्व बॅंकेकडून आलेल्या सूचनांवर विचार करावा ही मानसिकताच नव्हती. याबरोबर निवडणूक आयोगानेही याविषयी गंभीर शंका उपस्थित केल्या होत्या. या योजनेमध्ये पारदर्शकता नाही, असे म्हणत निवडणूक आयोगानेच सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र (affidavit) सादर केलं आहे. असोशिएन फॉर डेमॉक्रॅटिक रिफॉर्म या संस्थेनेही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे त्यावर नुकतीच सुनावणी झाली उपरोक्त सवाल न्यायालयाने उपस्थित केले आहेत. दरम्यान मार्च २०१८ ते जानेवारी २०२० या कालावधीत, निवडणूक बाँड विक्रीच्या तेरा टप्याच्या कालावधीत निवडणूक बाँड योजना २०१८ च्या अंतर्गत रु. ६२१०.३९ कोटीचे चे एकूण १२४५२ बाँडची विक्री झाली. यातील रु. ६१९०.१४ कोटीचे १२३१२ बॉंडची वैधता कालावधीत राजकीय पक्षांद्वारे नगदीकरण केले गेले. निवडणूक बाँडद्वारे राजकीय पक्षांना देणगी देणार्या कोणत्याही व्यक्तीचे / संस्थेचे नाव जाहीर करणे आवश्यक नाही. अशा प्रकारे रु. ६००० कोटीपेक्षा अधिक चे बॉण्ड खरेदी करणाऱ्या एकाही देणगी दाराची सार्वजनिक क्षेत्रात ओळख पटलेली नाही.

विधानसभा निवडणुकीतही इलेक्टोरल रोख्यांची विक्री सुरू राहणार

काही राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका सुरू असताना इलेक्टोरल (निवडणूक) रोख्यांची विक्री केली जाऊ नये, अशी विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने (26 मार्च 2021) शुक्रवारी फेटाळून लावली. यामुळे निवडणूक काळातही या रोख्यांची विक्री सुरू राहणार आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स या स्वयंसेवी संस्थेने ही याचिका दाखल केली होती. केरळ, पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू आणि पुदुचेरीत निवडणुका सुरू असताना इलेक्टोरल रोख्यांची विक्री करणे म्हणजे राजकीय पक्षांना अवैध मार्गाने पैसे जमा करायला प्रोत्साहन देण्यासारखे असेल, असा दावा याचिकेत केला होता. या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने रोख्यांच्या विक्रीवर स्थगिती आणण्यास नकार देताना याचिका देखील रद्दबातल ठरवली. निवडणुकीच्या काळात राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या निधीत पारदर्शकता आणण्यासाठी केंद्र सरकारने जानेवारी 2018 मध्ये इलेक्टोरल रोख्यांची सुरुवात केली होती. हे रोखे वर्षातून चार वेळा म्हणजे जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबरमध्ये जारी केले जातात. यामुळे निवडणुकीत काळ्या पैशाच्या वापराला आळा बसेल, असा केंद्र सरकारचा दावा आहे, पण यावर अनेक शंका उपस्थित केल्या जातात. राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल रोख्यांच्या माध्यमातून कोण पैसे देतात, याची माहिती सार्वजनिक करता येणार नसल्याचे केंद्रीय माहिती आयोगाने मागील वर्षी डिसेंबरमध्ये स्पष्ट केले होते.

या संदर्भातील प्रसिद्ध झालेला ब्लॉग- राजकीय पक्षांना देणगीसाठी ‘इलेक्ट्रोल बाँड’

WEDNESDAY, 3 JANUARY 2018

http://prabindia.blogspot.com/2018/01/blog-post.html

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================

  

12 राज्यातील 14 विधानसभा आणि 2 लोकसभेच्या जागेसाठी पोटनिवडणुका जाहीर; 17 एप्रिलला मतदान, तर 2 मे रोजी निकाल

पंढरपूर- मंगळवेढा विधानसभा मतदारसंघाची १७ एप्रिलला पोटनिवडणूक

निवडणूक आयोगाने 12 राज्यातील 14 विधासनभा आणि 2 लोकसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकांची घोषणा केली आहे. या सर्व ठिकाणी 17 एप्रिल रोजी मतदान होणार असून, 15 दिवसानंतर म्हणजेच, 2 मे रोजी निकाल जाहीर होणार आहे. यात, महाराष्ट्रातील पंढरपूर मतदारसंघासाठीही निवडणूक होणार आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार भारत भालके यांच्या अकाली निधनामुळे पंढरपूर मतदारसंघाची पोटनिवडणूक होत आहे. पंढरपूरचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार भारत भालके यांचं 28 नोव्हेंबर रोजी निधन झाले होते. ऑक्टोबरमध्ये त्यांना कोरोनाची लागण झाली होती. यादरम्यान अचानक त्यांची प्रकृती ढासळली आणि उपचारादरम्यान पुण्यातील रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये त्यांची प्राणज्योत मालवली. भारत भालके यांना किडनी आणि मधुमेहाचा त्रास होता. पंढरपूर-मंगळवेढा पोटनिवडणुकीसाठी ५२४ मतदान केंद्रे आहेत. पोटनिवडणुकीसाठी ४२ मतदान केंद्रांच्या नावांमध्ये बदल झालेला असून, पंढरपूर शहर २२, ग्रामीण २, तसेच मंगळवेढा येथील २८ केंद्रांच्या नावात बदल झाला आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार भारत भालके यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या जागेवर पोटनिवडणूक जाहीर झाली आहे. यासाठी १७ एप्रिल रोजी मतदान तर २ मे रोजी मतमोजणी होणार आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार भारत भालके यांच्या निधनामुळे ही जागा रिक्त झाली होती. त्यासाठी अनेक जणांनी तयारी केली आहे. प्रत्येक पक्ष निवडणूक आयोग कधी तारीख जाहीर करतो याकडे लक्ष लागले होते.आज ती तारीख जाहीर झाली असून 23 मार्च पासून उमेदवारी अर्ज भरण्यास प्रारभ होणार आहे. 30 मार्च अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख तर 3 एप्रिल पर्यत अर्ज मागे घेता येणार आहे. प्रत्यक्ष मतदान 17 एप्रिल तर मतमोजणी 2 मे रोजी होणार आहे. निवडणूक आयोगाने तारीख जाहीर केल्यामुळे आचार संहिता लागू झाली आहे. 

या जागांसाठी पोटनिवडणूक

विधानसभा

महाराष्ट्र (1 जागा) : पंढरपूर
राजस्थान (3 जागा) : सहारा, सुजानगड आणि राजसमंद
मध्य प्रदेश (1 जागा) : दमोह
​​​गुजरात (1 जागा) : मोरवा हदफ
उत्तराखंड (1 जागा) : सल्ट
झारखंड (1 जागा) : मधुपूर
कर्नाटक (2 जागा) : बसवकल्याण आणि मस्की
मिजोरम (1 जागा) : सेरछिप
नागालंड (1 जागा) : नोकसेन
ओडिशा (1 जागा) : पिपिली
तेलंगाणा (1 जागा) : नागार्जुन सागर

लोकसभा

आंध्र प्रदेश (1 जागा) : तिरुपती
कर्नाटक (1 जागा) : बेळगाव

      दरम्यान पंढरपूर विधानसभा निवडणूक-2014 मध्ये काँग्रेसकडून विजयी भारत भालके यांना 91 हजार 863 मते (40.03%) मिळाली होती तर प्रशांत परिचारक 82 हजार 950 मते (36.15%) मिळाली होती त्यांना पराभूत केले होते. तर शिवसेनेचे समाधान आवताडे यांना 40 हजार 910 मते (17.83%) मिळाली होती, तसेच राष्ट्रवादीचे चंद्रकांत बागल यांना केवळ 3 हजार 075 मते (1.34 %) प्राप्त झालेली होती. काँग्रेस उमेदवार भारत भालके यांनी 8 हजार 913 मतांच्या फरकाने विजय मिळवला होता. पंढरपूर विधानसभा मतदारसंघात तिसऱ्या स्थानावर शिवसेनेचे समाधान आवताडे, चौथ्या स्थानावर राष्ट्रवादी काँग्रेस चे चंद्रकांत बागल आणि पाचव्या क्रमांकावर नंदकुमार पवार होते. तर पंढरपूर विधानसभा निवडणूक- 2009 मध्ये भारत भालके यांना 1 लाख 06 हजार 141 (38.66%) मते मिळाली होती तर राष्ट्रवादीचे विजयसिंग मोहिते-पाटील यांना 68 हजार 778 (25.05%) मते मिळाली होती. भारत भालके यांनी 37363 मतांच्या फरकाने विजय मिळवला होता. तर पंढरपूर विधानसभा निवडणूक- 2019 मध्ये राष्ट्रवादीचे भारत भालके यांना 89 लाख 78 हजार 700 (37.48%) मते मिळाली होती तर भाजपचे समाधान औताडे यांना 76 हजार 426 (31.90%) मते मिळाली होती. कै. भारत भालके यांनी 13361 मतांच्या फरकाने विजय मिळवला होता. पंढरपूर मतदारसंघात पंढरपूर आणि मंगळवेढा तालुक्यातील गावांचा समावेश होतो. मतदारसंघात एक लाख 77 हजार 387 पुरूष, एक लाख 62 हजार 148 महिला आणि 5 तृतीयपंथी, असे एकूण तीन लाख 39 हजार 540 मतदार मतदानाचा हक्क बजावतील. 2019 मध्ये या मतदारसंघात दोन लाख 39 हजार 690 जणांनी मतदानाचा हक्क बजावला होता. 71.85 टक्के मतदान झाले होते. निवडणुकीत 1050 बॉलेट युनिट, 1016 कंट्रोलिंग युनिट, 1009 व्हीव्ही पॅटचा वापर मतदानासाठी होणार आहे. 524 मतदान केंद्रावर मतदान कर्मचारी 3150, 60 सेक्टर अधिकारी, विविध पथकातील कर्मचारी 205 आणि 550 पोलीस कर्मचारी अशा एकूण 3965 मनुष्यबळाची नेमणूक करण्यात येणार आहे. तर कोविड-19 चे सर्व नियम पाळून मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. यासाठी 1210 आरोग्य कर्मचारी/आशा कर्मचारी यांची नेमणूक करण्यात येणार असून प्रत्येक केंद्रावर सॅनिटायझर, तापमान तपासणीसाठी 550 थर्मल गन, 4500 फेस शिल्ड, 4500 हॅन्ड ग्लोज आणि 5000 मास्क यांची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================

  

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची राज्य निवडणूक आयोगाकडून अंमलबजावणी सुरु; ओबीसीच्या सर्व जागांवर फेर निवडणुका

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रिक्त झालेल्या जागांवर फेरनिवडणूक

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची राज्य निवडणूक आयोगाकडून अंमलबजावणी सुरु करण्यात आलेली असून ओबीसीच्या सर्व जागांवर फेर निवडणुका होणार आहेत. धुळे, नंदुरबार, वाशीम, अकोला, नागपूर, पालघर या सहा जिल्हापरिषद आणि यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या 44 पंचायत समितीमधील नागरिकांचा मागास प्रवर्ग म्हणजेच ओबीसीच्या सर्व जागांवर फेर निवडणुका होणार आहेत. एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर जात असल्याचा मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा निर्णय देऊन आदिवासी अनुसूचित जाती जमाती बहुल भागातील नागरिकांचा मागास प्रवर्ग म्हणजेच ओबीसी राखीव जागांचे आरक्षण संपुष्टातच आलेले आहे. या निर्णयाचा राज्याच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम होणार आहे. धुळे, नंदुरबार, वाशीम, अकोला, नागपूर, पालघर या सहा जिल्हापरिषद आणि यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या 44 पंचायत समितीमधील नागरिकांचा मागास प्रवर्ग म्हणजेच ओबीसीच्या सर्व जागांवर फेर निवडणुकांची वेळ आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मार्च रोजी 6 जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसीच्या आरक्षणामुळे एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर जात असल्याचा मुद्द्यावर एक महत्त्वाचा निर्णय दिला. त्यानंतर राज्याच्या निवडणूक आयोगाने परिणाम होऊ शकणाऱ्या एकूण साह जिल्हा परिषदांच्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवत आदेशाच्या अनुषांगाने नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गातील निवडून आलेल्या उमेदवारांची निवडणूक रद्द करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. निवडणूक आयोगाने एकूण आरक्षण 50 टक्के ठेवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अटीचे पालन करताना कोणत्या जिल्हा परिषदेत आणि पंचायत समितीत किती किती आरक्षित जागा अतिरिक्त होत आहे याचा तपशील दिला आहे. सोबतच राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे त्या त्या जिल्हा परिषदेतील आणि पंचायत समितीतील नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील सर्व जागा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या दिवसापासून रिक्त समजण्यात यावे आणि या जागांवर निवडून आलेल्यांना त्याची माहिती द्यावी असे म्हटले आहे. सदर रिट याचिकेमध्ये नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गांकरिता जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 च्या कलम 12 (2) (क) नुसार देय असलेले 27 टक्केचे आरक्षण हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या के. कृष्णमुर्ती व इतर भारत सरकारमधील आदेशानुसार कमाल 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत ठेवून सदर जागांच्या फेर निवडणुका घेण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाला आदेश दिले आहेत. त्यामुळे धुळे, नंदुरबार, वाशीम, अकोला, नागपूर, पालघर या सहा जिल्हापरिषद आणि यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या 44 पंचायत समितीमधील नागरिकांचा मागास प्रवर्ग म्हणजेच ओबीसीच्या सर्व जागांवर फेर निवडणुकांची वेळ आली आहे. नागपूर जिल्हा परिषदेत 58 पैकी 16 जागा नागरिकांचा मागास प्रवर्गसाठी (ओबीसी) राखीव ठेऊन निवडणूक घेण्यात आली होती. 50 टक्के एकूण आरक्षणासाठी 12 जागा ओबीसीसाठी राहणे गरजेचे होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि राज्य निवडणूक आयोगाचा पत्राप्रमाणे सर्व 16 जागांवर फेर निवडणूक होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सदर रिक्त पदांच्या निवडणुकीबाबत आयोगाकडून स्वतंत्रपणे कार्यक्रम जाहीर करण्यात येणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालाचा मतीतअर्थ ओबीसी आरक्षण हे वैधानिक आहे तर एससी, एसटी आरक्षण हे संवैधानिक म्हणजे घटनेने दिलेले आहे. त्यामुळे एससी, एसटी आरक्षण हे लोकंसख्येच्या प्रमाणानुसार दिले जाऊ शकते तर ओबीसी आरक्षण मात्र तसे करता येणार नाही. दरम्यान जिल्हा परिषदेच्या राजकीय आरक्षणाची टक्केवारी ५० पेक्षा जास्त गेल्याचा मुद्द्यावर नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. डिसेंबर २०१८मध्ये जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्याने शासनाने पुढील आदेशापर्यंत मुदतवाढ दिली होती. अशातच सर्वोच्च न्यायालयातील एका सुनावणीनंतर शासनाने जुलै २०१९मध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समितीवर प्रशासक नियुक्तीचा आदेश जारी केला होता. त्या सोबतच सरकारने ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या आधारे जागा निश्चित करण्याचा अध्यादेश काढला होता. परंतु, ओबीसींच्या लोकसंख्येचा आकडा नसल्याने जागा निश्चित करता येणार नसल्याचे शपथपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिले होते. दरम्यान, आता या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देत ओबीसीच्या जागा २७ टक्क्यांनुसारच निश्चित करण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे अकोला, वाशीम जिल्हा परिषदेच्या ओबीसींसाठीच्या जागा कमी होणार आहेत. असाच प्रकार पंचायत समित्यांमध्येही होणार आहे. दरम्यान अकोला जिल्हा परिषदेची ५३ सदस्य संख्या आहे. त्यापैकी १४ जागा ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित आहेत. गेल्यावर्षी झालेल्या निवडणुकीत या जागांवर वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वाधिक ८ सदस्य निवडून आले. तर भाजपचे तीन आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस व शिवसेनेचे प्रत्येकी एक सदस्य निवडून आले. त्यामुळे ओबीसीचे आरक्षण कमी झाल्यास त्याचा सर्वाधिक फटका भाजप, वंचितला अधिक बसण्याची शक्यता आहे. वाशीम जिल्हा परिषदेच्या ५२ जागांपैकी १४ गटांचे सदस्य ओबीसी प्रवर्गातून विजयी झालेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे अकोला जिल्हा परिषदेतील ओबीसी प्रवर्गाच्या चार जागा कमी होणार आहेत. यामुळे काही विद्यमान सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द होणार आहे. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषदेच्या इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षित मतदारसंघात कपात केल्याने एकूण ५८ सदस्यसंख्या असलेल्या नागपूर जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे, भाजपचे गटनेते अनिल निदान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते चंद्रशेखर कोल्हे यांच्यासह एकूण १६ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द होणार आहे. याचा सर्वाधिक फटका काँग्रेसला त्या खालोखाल राष्ट्रवादी व भाजपला बसणार आहे. एकूण ५८ सदस्यसंख्या असलेल्या नागपूर जिल्हा परिषदेत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता आहे. राज्य सरकारने लोकसंख्येच्या आधारावर नागपूर जिल्हा परिषदेत ओबीसींसाठी १६ जागा आरक्षित केल्या होत्या. प्रत्यक्ष आरक्षणानुसार १२ जागा आरक्षित करणे अपेक्षित होते. यावर राज्य निवडणूक आयोगाने आक्षेप घेतला होता. मात्र, पुरेसा वेळ नसल्याने न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून न्यायालयाने निवडणूक घेण्यास परवानगी दिली होती. आज सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल जाहीर झाला असून ओबीसींसाठी २७ टक्के जागा आरक्षित करण्याचे निर्देश दिले. तसेच या संदर्भात दोन आठवड्यात निर्णय घेण्यास राज्य सरकारला बजावले होते. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ओबीसी आरक्षित जागेवर नव्याने निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षित जागांवर निवडून आलेले नरखेड तालुक्यातील रेवती बोरके, पूनम जोध (राष्ट्रवादी), काटोल तालुक्यातील चंद्रशेखर कोल्हे (राष्ट्रवादी), समीर उमप (शेकॉप), सावनेर तालुक्यातील ज्योती शिरसकर, मनोहर कुंभारे (काँग्रेस), पारशिवनी तालुक्यातील अर्चना भोयर (काँग्रेस), मौदा तालुक्यातील योगेश देशमुख (काँग्रेस), कामठी तालुक्यातील अवंतिका लेकुरवाळे (काँग्रेस) ,अनिल निधान (भाजप), हिंगणा तालुक्यातील राजेंद्र हरडे अर्चना गिरी (भाजप), नागपूर तालुक्यातील ज्योती राऊत (काँग्रेस), सुचिता ठाकरे (राष्ट्रवादी), कुही तालुक्यातील भोजराज ठवकर (भाजप), रामटेकमधील कैलाश राऊत (काँग्रेस) या सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द होणार आहे. 

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================