महाविकास आघाडीच्या बहुमताची वज्रमुठ सैल करण्यात भाजपला यश

विधानपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आघाडीत धाकधूक

गोयल, पटेल, राऊत पुन्हा राज्यसभेवर तर महाडिक, बोंडे यांना संधी 

राज्यसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने महाविकास आघाडीच्या बहुमताची वज्रमुठ सैल करण्यात भाजपला यश मिळाले असल्याने आगामी विधानपरिषदेच्या निवडणुकीतील भाजपचा आत्मविश्वास द्विगुणित झालेला आहे. विधानपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आघाडीत धाकधूक वाढली असून काटेकोरपणे नियोजन करण्यासाठी आघाडीतील नेत्यांवर दबाव वाढला आहे. दरम्यान केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल, माजी मंत्री प्रफुल्ल पटेल, शिवसेनेचे नेते संजय राऊत पुन्हा राज्यसभेवर वर्णी लागली असून भाजपचे कोल्हापूरचे धनंजय महाडिक आणि माजी कृषी मंत्री बोंडे यांना राज्यसभेवर संधी मिळाली आहे. भाजपच्या या विजयात अपक्ष आमदारांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. मात्र आजपर्यंतचा एकूण प्रघात पाहता राज्यसभा किंवा विधानपरिषद निवडणुकीत लहान पक्ष किंवा अपक्ष आमदार हे सहसा सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने मतदान करतात. मात्र, यंदाच्या राज्यसभा निवडणुकीने किमान महाराष्ट्रात तरी हा समज पार धुळीस मिळाला आहे. राज्याची सत्ता हातात असूनही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि महाविकास आघाडीला अपक्षांना आपल्या बाजूने वळवता आले नाही, ही काहीशी चिंताजनक बाब आहे. विधानपरिषद निवडणुकीतही अपक्षांनी हाच कित्ता गिरवल्यास महाविकास आघाडी सरकारचे भवितव्य अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे विधानपरिषदेसाठी गुप्त पद्धतीने मतदान होते. त्यामुळे आता राज्यसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर मविआच्या गोटातील धाकधुक वाढली आहे. भाजपने विधानपरिषदेच्या पाच जागांवर आपले उमेदवार उभे केले आहेत. एवढेच नव्हे तर सहाव्या जागेवर सदाभाऊ खोत यांना अपक्ष म्हणून रिंगणात उतरवून त्यांच्या पाठिशी भाजपची ताकद उभी करण्यात आली आहे. या निवडणुकीतही आपले सर्व उमेदवार निवडून आणू, असा दावा भाजपचे नेते करत आहेत. विधानपरिषद निवडणुकीचा पॅटर्नही राज्यसभेप्रमाणेच आहे. या निवडणुकीतही पहिल्या आणि दुसऱ्या पसंतीच्या आधारे उमेदवारांची निवड होते. तसेच हे मतदान गुप्त पद्धतीने होते. राज्यसभा निवडणुकीच्यानिमित्ताने देवेंद्र फडणवीस यांनी या सगळ्या खेळात आपला हातखंडा असल्याचे दाखवून दिले आहे. त्यामुळे आता फडणवीस यांनी राज्यसभेप्रमाणेच अचूक नियोजन करून विधानपरिषदेच्या पाचव्या आणि सहाव्या जागांवर चमत्कार करुन विजय खेचून आणला तर ती महाविकास आघाडी सरकार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी मोठी नामुष्की ठरेल. त्यामुळे आता महाविकास आघाडी राज्यसभा निवडणुकीत झालेल्या चुका विधानपरिषदेत सुधारणार का, हे पाहावे लागेल. विधानपरिषद निवडणुकीसाठी होणारे गुप्त पद्धतीचे मतदान ही महाविकास आघाडी सरकारसाठी आणखी एक डोकेदुखी ठरू शकते. राज्यसभा निवडणुकीत केवळ अपक्षांना गुप्त पद्धतीने मतदान करण्याची मुभा होती. मात्र, विधानपरिषद निवडणुकीत प्रत्येक आमदाराचे मत गुप्त राहणार आहे. त्यामुळे शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या गोटातील नाराज आमदारांची भाजपकडून फोडफोडी होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.

4 राज्यांमधील 16 जागांवरील राज्यसभा निवडणुकीत नाट्यमय घडामोडी

राज्यसभेच्या 57 जागांसाठी नुकत्याच द्विवार्षिक निवडणुका जाहीर झाल्या आणि उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगड, पंजाब, तेलंगणा, झारखंड आणि उत्तराखंडमधील सर्व 41 उमेदवार गेल्या शुक्रवारी बिनविरोध निवडून आले. मात्र, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील 16 जागांसाठी मतदान घेण्यात आले कारण उमेदवारांची संख्या रिक्त जागांपेक्षा जास्त होती. राज्यसभेच्या 16 जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत नाट्यमय घडामोडी घडल्या आणि धक्कादायक निकाल हाती आले. मतमोजणीनंतर कर्नाटकात भाजपला तीन तर काँग्रेसला एक जागा मिळाली. राजस्थानमध्ये काँग्रेसला तीन तर भाजपला एक जागा मिळाली. हरियाणात भाजपचे कृष्णलाल पनवार आणि भाजप-जेजेपी समर्थित उमेदवार कार्तिकेय शर्मा यांनी राज्यसभेच्या दोन जागांसाठी निवडणूक जिंकली. तर महाराष्ट्रातील राज्यसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाचे तीनही उमेदवार विजयी झाले आहेत. पियुष गोयल यांना सर्वाधिक 48 मते, अनिल बोंडे यांनाही 48 मते, धनंजय महाडिक यांना 27+14 (41) मिळाली आहेत. काँग्रेसचे इम्रान प्रतापगढ़ी, शिवसेनेचे संजय राऊत आणि राष्ट्रवादीचे प्रफुल्ल पटेल विजयी झाले आहेत. मात्र, शिवसेनेच्या संजय पवारांचा या निवडणुकीत निसटता पराभव झाला. 
-------------------------------------------

कर्नाटकात 4 पैकी 3 ठिकाणी भाजपची बाजी, एका जागेवर काँग्रेस

कर्नाटकमध्ये झालेल्या राज्यसभेच्या चार जागांसाठीच्या निवडणुकीमध्ये भाजपचे तीन तर काँग्रेसचा एक उमेदवार निवडून आला आहे. भाजपच्या वतीने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण या निवडणूक लढवत होत्या, त्यांना पहिल्या पसंतीची 46 मते मिळाली. तर काँग्रेसचे जयराम रमेशही निवडून आले आहेत.

कर्नाटकातील विजयी उमेदवार-
निर्मला सीतारमण - भाजप 46 मते
जग्गेश- भाजप 46 मते
लहर सिंह सिरोया- भाजप 33 मते
जयराम रमेश- काँग्रेस 46 मते

(क्रॉस वोटिंगमुळं जेडीएसचे नुकसान)
-------------------------------------------

राजस्थानमध्ये काँग्रेसला 4 पैकी 3 जागांवर यश

राजस्थानमध्ये झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीत काँग्रेसने 4 पैकी 3 जागा जिंकत भाजपला धक्का दिला आहे. राज्यसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक आणि प्रमोद तिवारी विजयी झाले आहेत. तर भाजपला केवळ एका जागेवर विजय मिळाला आहे. राज्यसभा निवडणुकीत भाजपचे घनश्याम तिवारी विजयी झाले आहेत. भाजप समर्थित अपक्ष उमेदवार सुभाष चंद्रा यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे.
राजस्थानमध्ये उमेदवारांना खालीलप्रमाणे मते मिळाली-

रणदीप सुरजेवाला यांना 43 मते मिळाली.
मुकुल वासनिक यांना 42 मते मिळाली.
घनश्याम तिवारी यांना 43 मते मिळाली.
प्रमोद तिवारी यांना 41 मते मिळाली.
डॉ. सुभाष चंद्रा यांना 30 मते मिळाली.

-------------------------------------------

हरियाणामध्ये 2 पैकी भाजप आणि काँग्रेस प्रत्येकी एका जागेवर विजयी

हरियाणात भाजपचे कृष्ण पाल पंवार आणि भाजप-जेजेपी समर्थित कार्तिकेय शर्मा यांनी राज्यसभेच्या दोन जागांसाठी निवडणूक जिंकली आहे. दुसऱ्या जागेसाठी पुन्हा मतमोजणी करून कार्तिकेय विजयी झाले. तर, काँग्रेसच्या अजय माकन यांचा फेरमतमोजणीत पराभव झाला आहे. त्यांचे एक मत फेरमोजणीत रद्द झाले आहे. हरियाणातील राज्यसभेच्या दोन जागांसाठी झालेल्या मतदानानंतर मतमोजणी झाली. काँग्रेसच्या किरण चौधरी आणि बीबी बत्रा यांनी मतांबाबत निवडणूक आयोगाकडे तक्रार पाठवली होती.

हरियाणा मधील उमेदवार-
भाजप - कृष्ण पाल पंवार- 31
अपक्ष - कार्तिकेय शर्मा -
काँग्रेस - अजय माकन- पराभूत

-------------------------------------------
महाराष्ट्रात 6 जागांपैकी 3 भाजप तर कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेनेला प्रत्येकी 1 जागा
राज्यसभेच्या महाराष्ट्रातील सहा जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत 3 जागा भाजपला तर कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेनेला प्रत्येकी 1 जागा मिळाली आहे. भाजपने आपला तिसरा उमेदवार विजयी करत महाविकास आघाडीला जोरदार धक्का दिला आहे. पहिल्‍या पसंतीच्‍या मतमोजणीमध्‍ये महाविकास आघाडीचे 3 उमेदवार तर भाजपचे 3 उमेदवार विजयी झाले आहेत. मविआ कडून संजय राऊत, प्रफुल्‍ल पटेल आणि कॉंग्रेसचे इम्रान प्रतापगढी वियजी झाले आहेत. त्‍याचबरोबर भाजपचे उमेदवार पियुष गोयल आणि अनिल बोंडे आणि धनंजय महाडिक विजयी झाले आहेत. दरम्यान शिवसेनेच्‍या सुहास कांदे यांचे मत ग्राह्य न धरता बाकी मतांची मोजणी सुरु करण्‍याचे निर्देश निवडणूक आयोगाने दिले होते. निवडणूक आयोगाने व्हिडिओ फुटेजची पाहणी केल्‍यानंतर सुहास कांदे यांचे मत बाद ठरविले होते. कांदे यांनी मतपत्रिकेची घडी केली नसल्‍याचे व्हिडिओमध्‍ये स्‍पष्‍टपणे दिसते म्‍हणून आयोगाने कांदे यांचे मत ग्राह्य न धरता इतर मतांची मोजणी करण्‍याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे शिवसेनेच्या संजय राऊत यांना एक मत निर्धारित कोट्यापेक्षा कमी मिळाले. 

महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांना मिळालेली पहिल्या पसंतीची मते
संजय राऊत- 41 (विजयी)
प्रफुल्ल पटेल- 43(2) (विजयी)
ईम्रान प्रतापगडी- 44(3) (विजयी)
संजय पवार- 33 (पराभूत)
भाजपच्या उमेदवारांना मिळालेली पहिल्या पसंतीचे मते
अनिल बोंडे- 48 (7) (विजयी)
पियुष गोयल- 48 (7) (विजयी)
धनंजय महाडिक 27 (+14) (विजयी)

-------------------------------------------

असे आहे महाविकास आघाडीचे पक्षीय बालाबल-:

आघाडी + - 167
शिवसेना - 55; राष्ट्रवादी - 51 (दोन सदस्य तुरुंगात); काँग्रेस - 44
अपक्ष - 9 -किशोर जोरगेवार (चंद्रपूर), गीता जैन (मीरा भाईंदर), नरेंद्र भोंडेकर (भंडारा), आशिष जयस्वाल (रामटेक), संजय शिंदे (करमाळा), चंद्रकांत पाटील (मुक्ताईनगर), मंजुळा गावित (साक्री), विनोद अग्रवाल (गोंदिया), राजेंद्र यड्रावकर (शिरोळ).
छोटे पक्ष - 8 - समाजवादी पार्टी - 2, प्रहार जनशक्ती पार्टी - 2, माकप - 1, शेकाप - 1, स्वाभिमानी पक्ष - 1, क्रांतिकारी शेतकरी पार्टी - 1

-------------------------------------------

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

Presidential Election 2022 : राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक जाहीर; 18 जुलै रोजी होणार मतदान

राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक जाहीर; 18 जुलैला मतदान

निवडणूक आयोगाने राष्ट्रपती निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली. यानुसार, राष्ट्रपती निवडणूक १८ जुलै रोजी होईल. या निवडणुकीत यंदा एकूण ४,८०९ जण मतदान करतील. विशेष म्हणजे कोणत्याही पक्षाला या निवडणुकीसाठी व्हिप जारी करता येणार नाही. राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी १८ जुलै रोजी मतदान झाल्यानंतर २१ जुलै रोजी मतमोजणी पार पडेल. विद्यमान राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचा कार्यकाळ 24 जुलै रोजी संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे आता राष्ट्रपतीपदासाठी निवडणूक होणार आहे. सध्या भाजपच्या नेतृत्वातील एनडीएकडे विरोधकांपेक्षा अधिक संख्या आहे. त्यामुळे एनडीएचा उमेदवार विजयी होण्याची शक्यता आहे. मागील वर्षी झालेल्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत जवळपास 50 टक्के मतदान एनडीएचे उमदेवार रामनाथ कोविंद यांच्या बाजूने झाले होते. काही प्रादेशिक पक्षांनीदेखील कोविंद यांना पाठिंबा दिला होता. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत लोकसभा, राज्यसभा यांच्यासह राज्यांच्या विधानसभा, केंद्रशासित दिल्ली व पुदुच्चेरी यांच्या विधानसभांचे सदस्य हे मतदार असतात. विधानसभांचे 4120 आमदार, लोकसभेचे 543 खासदार, राज्यसभेचे 233 खासदार असे एकूण 4893 मतदार राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत मतदान करतात. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत इलेक्टोरल कॉलेज मतदान मोजले जाते. राज्यातील विधानसभा सदस्यांच्या एकूण संख्येला लोकसंख्येने भागाकार केला जातो. या भागाकारात एक हजार पटीने जी संख्या येईल ती त्या राज्यातील आमदारांचे मत मूल्य असणार आहे. देशभरातील 4120 आमदारांचे एकूण मत मूल्य हे 5,49,495 इतके आहे. लोकसभा आणि राज्यसभा खासदारांची एकूण संख्येला आमदारांच्या मूल्याने भागकार केला जातो. लोकसभेत 543 आणि राज्यसभेचे सदस्य 233 असे एकूण 776 खासदार  आहेत. आता  संसदेतील प्रत्येक सदस्याचे मूल्य हे 5,49,495/776 = 708  इतके होते. खासदारांची एकूण मते ही 776 आहेत. या संख्येला 708  या मत मूल्याने गुणाकार केल्यास हे मत मूल्य 5,49,408 इतके होते. त्यामुळे राष्ट्रपतीपदासाठीच्या निवडणुकीतील आमदार आणि खासदारांची एकूण मते ही 10,98,903 इतकी होतात. राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवारासाठी काही पात्रता निकष आहेत. राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार हा भारतीय नागरीक असावा आणि त्याचे वय 35हून अधिक असावे. त्याशिवाय, त्याला किमान 100 आमदार, खासदारांचा पाठिंबा असावा. यामध्ये 50 सूचक आणि 50 अनुमोदक म्हणून स्वाक्षरी करतात. हे आमदार, खासदार थेट निवडून आलेले प्रतिनिधी असावेत. एका उमेदवाराला अधिकाधिक चार नामांकने दाखल करता येतात. 

निवडणूक कार्यक्रम-

नोटिफिकेशन जारी – १५ जून २०२२
अर्ज करण्याचा शेवटचा दिवस – २९ जून २०२२
अर्ज छाननी – ३० जून २०२२
अर्ज मागे घेण्याचा अखेरचा दिवस – २ जुलै २०२२
मतदानाचा दिवस – १८ जुलै २०२२
मतमोजणी – २१ जुलै २०२२

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

विधानपरिषद निवडणूक-2022; शिवसेना उमेदवाराकडून प्रतिज्ञापत्रात दोन्ही पत्नींना स्थान

विधानपरिषदेच्या 10 जागांसाठी राजकीय पक्षांकडून 12 उमेदवारांना उमेदवारी; चुरशीची लढत

लोकप्रतिनिधी आणि त्यांच्या एकापेक्षा जास्त बायकांचा विषय राज्यातील राजकारणात नवीन नाही मात्र पहिली पत्नी असूनही दुसरी केल्यावर निवडणुकीतील प्रतिज्ञापत्रात दोन्ही पत्नींना स्थान शक्यतो दिले जात नाही मात्र शिवसेना उमेदवार याला अपवाद ठरले आहेत. शिवसेनेचे विधानपरिषद निवडणुकीसाठीचे दुसरे उमेदवार व नंदुरबार शिवसेना जिल्हाप्रमुख श्री. आमश्या पाडवी (Aamshya Padvi)  यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दोन्ही पत्नींना स्थान दिलेले आहे. दोन्ही पत्नींचा मालमत्ता तपशील त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलेला आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा तालुक्यातील अतिदुर्गम भागातील आदिवासी नेतृत्व शिवसेना नंदुरबार जिल्हा प्रमुख आमश्या पाडवी राजकारणात कार्यरत आहेत. त्यांनी विधानपरिषद निवडणुकीसाठी नामनिर्देशनपत्र, प्रतिज्ञापत्र दाखल केले त्यामध्ये  अवलंबून असणारी व्यक्ती मध्ये पहिली पत्नी सौ. जवराबाई आमश्या पाडवी असे नाव नमूद केले आहे तर दुसरी अवलंबून असणारी व्यक्ती म्हणून दुसरी पत्नी सौ. रेखाबाई आमश्या पाडवी यांचे नाव व तपशील नमूद केलेला आहे तर तिसरी अवलंबून असणारी व्यक्ती म्हणून मुलगी कु. लक्ष्मी आमश्या पाडवी असे नाव व तपशील नमूद केलेला आहे. वास्तविकपणे त्यांना 2 बायका आणि 4 मुले आहेत त्यामध्ये 1 मुलगा आणि 3 मुली आहेत. श्री. आमश्या पाडवी (Aamshya Padvi)  यांनी सन 2014 च्या सार्वत्रिक विधानसभा निवडणुक शिवसेनेतर्फे लढवली त्यावेळी देखील दाखल प्रतिज्ञापत्रात दोन्हीही पत्नी व 4 मुलांचा तपशील नमूद केलेला होता. तर सन 2019 च्या सार्वत्रिक विधानसभा निवडणुक शिवसेनेतर्फे त्यांचा मुलगा श्री. शंकर आमश्या पाडवी यांना उमेदवारी मिळाली होती. त्यांनी देखील दाखल प्रतिज्ञापत्रात दोन्हीही आई व पत्नी, मुले, बहिणींचा तपशील नमूद केलेला होता. 

तत्कालीन भाजप आमदाराकडून असाही न्याय- एकावेळी पाहिल्या तर दुसऱ्या वेळी दुसऱ्या पत्नीला प्रतिज्ञापत्रात स्थान!

सन 2014 च्या सार्वत्रिक विधानसभा निवडणुकीमध्ये यवतमाळमधील आर्णी-केळापूरचे भाजपचे विजयी उमेदवार  राजू तोडसाम यांनी पहिल्या पत्नी सौ.अर्चना राजू तोडसाम (पॅन क्र. AARPY4789K ) यांचा तपशील नमूद केलेला होता. मात्र सन 2019 च्या सार्वत्रिक विधानसभा निवडणुकीमध्ये पहिल्या पत्नीचे नाव वगळून दुसऱ्या पत्नी सौ. प्रिया (पॅन क्र. CMRPS3514A ) यांचा तपशील नमूद केलेला होता. त्यावेळी भाजपने उमेदवारी नाकारल्याने त्यांनी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली होती. तत्कालीन भाजप आमदार राजू तोडसाम यांच्या (11 फेब्रुवारीला 2019) वाढदिवसानिमित्त पांढरकवडा इथल्या वाय पॉईंट परिसरात कबड्डीचे सामने आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी तोडसाम यांच्या दोन पत्नींमध्ये भर कार्यक्रमात हाणामारी झाली होती त्यामुळे ते चर्चेत आले होते. 

दुसरी पत्नी: दुसऱ्या लग्नाची कायदेशीरता- 

-हिंदू विवाह कायदा, १९५५ चे कलम ५ हे, ‘लग्नाच्या वेळी दोघांपैकी कोणाचाही जोडीदार हयात नाही’ या आधारे या विवाहाला कायदेशीर पावित्र्य प्रदान करण्याच्या अनेक अटींपैकी एक आहे.

-जर पहिला विवाह अस्तित्वात असताना पतीने दुसरा विवाह केला, तर हिंदू कायदा दुसऱ्या लग्नाच्या वेळी पहिल्या विवाहाला ‘निर्वाह (साब्सिस्टंस)’ म्हणून संबोधतो. म्हणजे दुसऱ्या लग्नानंतरही पती पहिल्या पत्नीशी विवाहित राहतो.

-हिंदू विवाह कायदा, १९५५ च्या कलम ५ नुसार, एखाद्या व्यक्तीने दुसर्‍या व्यक्तीशी विवाह केला असेल तर तो अवैध आहे. याचा अर्थ, या प्रकरणात दुसरी पत्नी आणि पती यांच्यातील दुसरा विवाह रद्दबातल ठरतो.

10 जागांसाठी राजकीय पक्षांकडून 12 उमेदवारांना उमेदवारी

विधान परिषद निवडणुकीत 10 जागांसाठी राजकीय पक्षांकडून 12 उमेदवारांना उमेदवारी दिल्याने निवडणुकीत कमालीची चुरस निर्माण झाली आहे. उमेदवारी नाकारल्याने भाजप पक्षामध्ये नाराजीचे वातावरण टाळून उत्साह निर्माण करून विरोधकांमधील राजकीयदृष्ट्या संशयकल्लोळचा लाभ घेण्यासाठी 6 उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरवून नामी शक्कल भाजपने लढवली आहे. वास्तविकपणे संख्याबळानुसार भाजपचे 4 उमेदवार विधानपरिषदेवर आरामात निवडून येवू शकतात तर दुसऱ्या उमेदवाराला अपक्ष व अन्य लहान पक्षांच्या सदस्यांवर अवलंबून 5 वी जागा जिंकण्याचे आव्हान असताना भाजपने 6 व्या जागेसाठी पुरस्कृत उमेदवार जाहीर करून निवडणुकीत रंगत आणली आहे. सदाभाऊ खोत यांनी सहाव्या जागेसाठी भाजप समर्थित उमेदवार म्हणून अर्ज भरला आहे. चंद्रकांत पाटील यांनी सदाभाऊंच्या नावाची घोषणा सहावे उमेदवार म्हणून केली आहे. विधान परिषदेसाठी आता 10 जागांसाठी 12 उमेदवार मैदानात आहेत. यात महाविकास आघाडीकडून सहा तर भाजपकडून सहा उमेदवार आता रणांगणात आहेत. महाविकास आघाडीचे सहा (शिवसेना 2, काँग्रेस 2 आणि राष्ट्रवादी 2) भाजपचे सहा उमेदवार आहेत. शिवसेनेकडून सचिन अहिर आणि आमश्या पाडवी यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे तर काँग्रेसकडून मुंबईकर भाई जगताप आणि चंद्रकांत हंडोरे यांनी अर्ज दाखल केले आहेत तर राष्ट्रवादीकडून विधान परिषदेसाठी रामराजे नाईक निंबाळकर आणि एकनाथ खडसे उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते शिवाजी गर्जे तिसरा डमी उमेदवार म्हणून अर्ज दाखल केला आहे. तसेच भाजपकडून प्रवीण दरेकर, उमा खापरे, श्रीकांत भारतीय, राम शिंदे, प्रसाद लाड, सदाभाऊ खोत (पुरस्कृत) यांना उमेदवारी जाहीर केली असून त्यांनी देखील  अर्ज दाखल केले आहेत. तसेच प्रतिज्ञापत्रात भाजप पक्षाचे नाव नमूद करून विशाल उद्धव नांदरकर या अपक्ष उमेदवाराने देखील नामनिर्देशन अर्ज दाखल केले आहे. राज्यसभेवर निवडून येण्यासाठी प्रत्येक उमेदवारास 4 हजार 200 मते आवश्यक आहेत. पण, सध्या 500 मतांचे मूल्य असलेल्या 5 लोकप्रतिनिधींच्या मतदानाविषयीच अनिश्चितता असल्याने भाजप आणि मविआ या दोन्ही बाजूकडे चिंता आहे. चिंचवडचे भाजप आमदार लक्ष्मण जगताप आणि कसबा पेठच्या भाजप आमदार मुक्ता टिळक गंभीर आजारांनी ग्रस्त आहेत. त्यांना 10 जून रोजी राज्यसभेच्या मतदानासाठी विमानाने मुंबईत आणण्याचे नियोजन भाजपने केलेले आहे. 

नवाब मलिक, अनिल देशमुखांचा मतदानाचा अर्ज कोर्टाने फेटाळला, उच्च न्यायालयात दाद

राज्यसभेच्या १० जून रोजी होणाऱ्या निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांचा एक दिवसाचा जामीन अर्ज सत्र न्यायालयाने फेटाळला आहे. विशेष न्यायालयाने गुरुवारी या संदर्भात निर्णय देत मतदानासाठी जामीन देण्यास नकार दिला आहे. राज्यसभेच्या निवडणुकीत मतदान करणे हे लोकप्रतिनिधींचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे त्यांनी हे मतदान केले नाही, तर ते आपल्या कर्तव्यापासून वंचित राहतील. त्यामुळे जनतेच्या मताचाही अनादर होईल, असा युक्तिवाद देशमुख-मलिक यांच्यातर्फे एक दिवसाच्या जामिनाची मागणी करताना केला होता. दरम्यान, अनिल देशमुख यांच्या वकिलाने आदेशाची प्रमाणित प्रत लवकरात लवकर देण्याची विनंती केली आहे, जेणेकरून त्यांना आज उच्च न्यायालयात जाता येईल. देशमुख आणि मलिक यांनी केलेल्या अर्जावर विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यासमोर बुधवारी दिवसभर सुनावणी झाली होती. त्यावेळी लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत कैद्यांना मतदानाचा अधिकार नाही या आपल्या दाव्याचा अंमलबजावणी संचालनालयातर्फे (ईडी) अतिरिक्त महान्याय अभिकर्ता अनिल सिंह यांनी पुनरुच्चार केला होता. मतदान करणे हा मूलभूत अधिकार नसून वैधानिक अधिकार आहे, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले होते. तसेच एखाद्याला दोषी ठरवण्यात आले असले किंवा तो कच्चा कैदी असला तरी त्याला कोणत्याही निवडणुकीत मतदान करता येऊ शकत नसल्याचा दावाही ईडीतर्फे करण्यात आला होता. तसेच देशमुख आणि मलिक यांचा अर्ज फेटाळण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर आता विशेष न्यायालयाने निर्णय देत अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे.

विजयासाठी हवी 27 मते

विधानसभा सदस्यांमधून परिषदेवर 10 सदस्य निवडून द्यायचे आहेत. त्यामध्ये भाजप 4, शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे प्रत्येकी 2 असे एकूण 10 आमदार निवडले जाऊ शकतात. भाजपचे 106, आघाडीचे 152, अपक्ष 13 आणि छोटे पक्ष 16 असे 287 आमदार विधानसभेत आहेत. विधान परिषदेवर जाणाऱ्या प्रत्येक उमेदवारास विजयासाठी 27 मते आवश्यक आहेत. मतदान गुप्त पद्धतीने आहे. भाजपने 5 वा उमेदवार दिला आहे. त्यामुळे काँग्रेसचे भाई जगताप आणि भाजपचे प्रसाद लाड यापैकी एक उमेदवार निवडून जाऊ शकतो.

विधान परिषद निवडणूक-2022 मधील उमेदवार खालीलप्रमाणे-

शिवसेना उमेदवार
सचिन अहिर (Sachin Ahir)
आमश्या पाडवी (Aamshya Padvi)
काँग्रेस उमेदवार
भाई जगताप (Bhai Jagtap)
चंद्रकांत हंडोरे (Chandrant Handore)
भाजप उमेदवार
प्रवीण दरेकर (Pravin Darekar)
उमा खापरे (Uma Khapre)
श्रीकांत भारतीय (Shrikant Bhartiy)
राम शिंदे (Ram Shinde)
प्रसाद लाड (Prasad Lad)
सदाभाऊ खोत  (Sadabhau Khot)
राष्ट्रवादी उमेदवार
एकनाथ खडसे (Eknath Khadse)
रामराजे नाईक निंबाळकर (Ramraje Naik Nimbalkar)

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

महाराष्ट्र राज्य हँडबॉल संघटनेच्या वरिष्ठ उपाध्यक्षपदी रूपेश मोरे; संघटनेवर मोरे यांच्या गटाने निर्विवाद वर्चस्व

राज्य हँडबॉल संघटनेच्या अध्यक्षपदी गायकवाड, सचिवपदी राजेंद्र राऊत

पुण्यात महाराष्ट्र राज्य हँडबॉल संघटनेच्या नुकत्याच झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मुंबईच्या रवींद्र गायकवाड यांची अध्यक्षपदी, तर महासचिवपदी राजेंद्र राऊत यांची सर्वानुमते बिनविरोध निवड करण्यात आली. पुण्याचे रूपेश मोरे वरिष्ठ उपाध्यक्ष म्हणून विराजमान झाले आहेत. यावेळी निवडणूक अधिकारी म्हणून दीपक जवंजाळ, निरीक्षक म्हणून हँडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडियाचे कोषाध्यक्ष आनंदेश्वर पांडे, महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेचे कोशाध्यक्ष अॅड. धनंजय भोसले यांनी काम पाहिले. संघटनेवर उपाध्यक्ष रूपेश मोरे यांच्या गटाने निर्विवाद वर्चस्व राखले आहे. ते स्वत: उत्कृष्ट खेळाडू होते. आता संघटनेच्या माध्यमातून खेळाचा प्रचार व प्रसार आणि विकासासाठी झटत आहेत.

संघटनेचे नूतन पदाधिकारी : अध्यक्ष - रवींद्र गायकवाड (मुंबई), सचिव - राजेंद्र राऊत (पुणे), वरिष्ठ उपाध्यक्ष - रूपेश मोरे (पुणे), उपाध्यक्ष - शंकर शहाणे (परभणी) सहसचिव - सुनील सुरकुटे (लातूर), सदस्य - प्रा. एकनाथ साळुंके (औरंगाबाद), डॉ. महेश राजेनिंबाळकर (उस्मानाबाद), भालचंद्र पवार (परभणी), कुलदीप सावंत (उस्मानाबाद), नाना साबळे (बीड), विलास नागेश्ववर (नांदेड), बळवंत निकुंब (नंदुरबार), रविकिरण सुरूडकर (सिंधुदुर्ग).

महाराष्ट्र राज्य हँडबॉल संघटनेच्या निवडणूक संदर्भात विविध वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झालेले वृत्त खालीलप्रमाणे- 

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका-2022; कायद्यातील दुरूस्तीचा अंमल प्रलंबित निवडणुकांवर होणार नाही; राज्य सरकारने हात झटकले!

अंतिम प्रभाग रचना विरोधातील जनहीत याचिकांवर उद्या सुनावणी

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा लाभ मिळवून देण्यासाठी पुरेसा कालावधी मिळावा या हेतूने राज्य सरकारने अन्य राज्यांच्या धर्तीवर राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकारात कपात करून स्वतःकडे घेतले मात्र सदरील कायद्यातील दुरूस्तीचा सद्यस्थितीत काहीही उपयोग होणार नसल्याचे राज्य सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावरून स्पष्ट झाले असून केवळ ओबीसींचा कळवळा असल्याचे दर्शवण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा प्रयत्न निष्फळ ठरला आहे. महाराष्ट्र पालीका कायदा अधिनियम मधील 5 (3) या कायद्यातील दुरूस्तीचा अंमल प्रलंबित निवडणुकांवर होणार नाही असे स्पष्ट करून राज्य सरकारने हात झटकले असून अंतिमतः सर्व अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडेच असल्याचे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या अंतिम प्रभाग रचना विरोधातील जनहीत याचिकेवर आज (8 जून) सुनावणी होती मात्र अन्य यासंदर्भातील सर्व याचिका मुख्य न्यायमूर्तींच्या पुढे एकत्रितपणे सुनावणीसाठी ठेवण्यात आल्या असून उद्या (9जून) या याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. मात्र राज्य सरकारच्या भुमिकेमुळे सदरील आव्हान दिलेल्या याचिका फेटाळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

         स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्याने मुदत संपलेल्या आणि प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह करण्यासाठी पुरेसा कालावधी मिळावा या हेतूने राज्य सरकारने अन्य राज्यांच्या धर्तीवर राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकारात कपात करून स्वतःकडे अधिकार घेतले मात्र पूर्वलक्षी प्रभावाने निवडणूक प्रक्रिया प्रारंभ झालेली असल्याने सदर प्रक्रीयेत बाधा निर्माण केली जाऊ शकत नाही असे निवाडे यापूर्वीच्या काही खटल्यांमध्ये देण्यात आलेले आहेत त्यामुळे राज्य सरकारने कायद्यातील दुरुस्तीनंतर प्रभाग रचना प्रक्रिया स्थगित करून सर्व प्रभाग रचना रद्द करणारी अधिसूचना जारी केली होती. सदरील अधिसूचनांचा आधार घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयात विविध व्यक्तींनी जनहित याचिकांद्वारे राज्य निवडणूक आयोगाच्या अंतिम प्रभाग रचना निर्णयाला आव्हान दिले होते. सदरील खटल्यामध्ये राज्य सरकारची भुमिका म्हणणे सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिलेले होते त्याप्रमाणे राज्य सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले त्यामध्ये राज्य सरकारने जबाबदारीतून हात झटकले आहेत. महाराष्ट्र पालीका कायदा 5 (3) मध्ये दुरूस्ती करून प्रभाग रचनेचे आयोगाकडील अधिकार काढून स्वत:कडे घेतले. त्या कायद्यातील कलम 5 प्रमाणे यापूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाने केलेली प्रभाग रचना प्रक्रिया रद्द करून अधिकारही रद्द केले. असे असताना नव्या प्रभाग रचना अंतीम करण्याचा आणि त्या नुसार निवडणूका घेण्याचा अधिकारच आयोगाला नाही, असा दावा या आव्हान याचिकेत करण्यात आला आहे. खास अध्यादेश काढून राज्य सरकारने प्रभाग रचनेचे अधिकार आपल्याकडे घेतले आणि निवडणूक आयोगाची प्रभाग रचना रद्द केली असे असताना आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार रद्द केलेली प्रभाग रचना अंतिम करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. राज्य सरकारने रद्द ठरवलेल्या प्रभाग रचना अंतिम करण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाने दिला होता. या आदेशाला आव्हान देणारी जनहित याचिका पुण्याचे उज्वल गोविंद केसकर आणि प्रवीण विलास शिंदे यांच्यासह अन्य याचिकाकर्त्यांच्या वतीने जेष्ट वकील अ‍ॅड. संजीव गोरवाडकर आणि अ‍ॅड ऋत्विक जोशी यांनी दाखल केली आहे. निवडणुक आयोगाने 28 जानेवारी 2021 ला प्रभाग रचना आणि त्यांच्या सिमा निश्चित करण्यासाठी अधिसुचना जारी केली होती. त्यावर हरकती आणि सुचनाही मागवण्यात आल्या. दरम्यान राज्य सरकारने 11 मार्चला महाराष्ट पालीका कायदा 5 (3) मध्ये दुरूस्ती करून प्रभाग रचनेचे आयोगाकडील अधिकार काढून स्वत:कडे घेतले. त्या कायद्यातील कलम 5 प्रमाणे यापूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाने केलेली प्रभाग रचना प्रक्रिया रद्द करून अधिकारही रद्द केले. असे असताना नव्या प्रभाग रचना अंतीम करण्याचा आणि त्या नुसार निवडणूका घेण्याचा अधिकारच आयोगाला नाही, असा दावा या आव्हान याचिकेत करण्यात आला आहे.

       उपसचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी जनहित याचिका क्र. 67/2022 प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात 7 जूनला दाखल केले आहे. सदरील शपथपत्रात असे म्हंटले आहे कि, कार्यालयाने ठेवलेल्या रेकॉर्डच्या आधारे मी सध्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करत आहे. भविष्यात आवश्यक असल्यास पुढील प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे अधिकार राखून ठेवले आहेत. हे उत्तर दाखल करत आहे, जे तिन्ही याचिकांमध्ये समान मानले जाऊ शकते, ज्याचे स्वरूप समान आहे. मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगर पंचायती आणि औद्योगिक टाउनशिप अधिनियम, 1965 (Mah. XL) मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणांबाबतची वस्तुस्थिती या मा. न्यायालयाला जाणून घेण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र दाखल करत आहे. 1965 चा) सुधारित कायदा महाराष्ट्र महानगरपालिका महाराष्ट्र अधिनियम 2022 दिनांक 11.03.2022 द्वारे. मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम 19, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम 5 आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक टाउनशिप अधिनियम, 1965 (1965 चे मह. XL) चे कलम 10 हे अधिकार प्रदान करते असे सादर केले आहे. राज्याद्वारे नगरसेवकांच्या वॉर्ड निवडणुकीच्या उद्देशाने अशा शहराची विभागणी ज्या प्रभागांमध्ये केली जाईल त्यांची संख्या आणि सीमा सूचित करा. अलीकडच्या काळात राज्य विधिमंडळाने निवडणूक आयुक्त. ज्याद्वारे उपरोक्त कायद्यातील संबंधित तरतुदींमध्ये सुधारणा केली. नगरसेवकांची संख्या वाढवण्यात आली आहे, बहुसदस्यीय प्रभाग प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. अशा सुधारित तरतुदींचे समन्वय आणि अंमलबजावणी सुरळीतपणे करण्यासाठी, सरकारला वॉर्डांची संख्या आणि सीमा अधिसूचित करण्याचे अधिकार देणे उचित वाटले. त्यानुसार, उक्त अधिनियमांच्या संबंधित कलमात सुधारणा करण्यात आली. दिनांक 11.03.2022 च्या 2022 च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 21 नुसार वर नमूद केलेल्या कारणांमुळे, राज्य विधानमंडळाने शहरातील प्रभागांची संख्या आणि सीमा राज्य सरकारला सूचित करण्याचे अधिकार देण्यासाठी काही कलमांमध्ये सुधारणा केली आहे. या मा. न्यायालयाच्या निदर्शनास नम्रपणे हे देखील नमूद केले आहे की, दुरुस्ती कायद्यातील तरतुदीनुसार, राज्य सरकार या अधिकाराचा वापर राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या मान्यतेनेच करू शकते. म्हणजे या प्रकरणी अंतिम म्हणणे राज्य निवडणूक आयुक्तांचे असेल असे राज्य सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हंटले आहे. 

     पुढे असे प्रतिज्ञापत्रात सादर करण्यात आले आहे की, 2022 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 21 दिनांक 11.03.2022 च्या प्रकाशनानंतर, नगरविकास विभागातील शासनाने प्रभाग रचना प्रक्रिया सुरू केली होती आणि संबंधित ULBS ला दिनांक 11.04.2022 रोजी पत्राद्वारे कळविले होते. ही स्थिती माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या अपीलसाठी विशेष रजा (c) क्रमांक (s) 19756/2021 आणि इतर संबंधित प्रकरणांमध्ये आणली गेली.सीमांकन प्रक्रिया याचिकांच्या निकालाच्या अधीन राहून, भविष्यातील निवडणुकांसाठी तो संबंधित असेल. त्यासाठी, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २४३-ई आणि २४३-यू नुसार ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (सुमारे २४८६) पाच वर्षांच्या मुदतीनंतर झाल्या होत्या आणि त्या मुदत संपण्यापूर्वी आयोजित करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम 452A(2) सह कलम 6 आणि 6(B) वाचले आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नियंत्रित करणाऱ्या इतर कायद्यांमधील संबंधित तरतुदींसह, अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास विलंब होऊ शकत नाही. हा आदेश या न्यायालयाच्या घटनापीठाने किशनसिंग तोमर विरुद्ध, अहमदाबाद शहर महानगरपालिका आणि Ors मध्ये उघड केला आहे. मध्ये नोंदवले (2006) 8 SCC 352 (परिच्छेद 12 ते 14 आणि 22 ते 28, विशेषतः). त्यानुसार, अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम पुढे जाणे आवश्यक आहे आणि राज्य निवडणूक आयोगाने अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संदर्भात आजपासून दोन आठवड्यांच्या आत निवडणूक कार्यक्रमास 10.03.2022 रोजी स्टेजवरून प्रक्रिया सुरू ठेवण्यास सूचित करणे बंधनकारक आहे. च्या आधारावर कायदा(ने) w.e.f. 11.03.2022च्या आधारावर, 10.03.2022 रोजी स्टेजपासून प्रक्रिया दुरूस्ती कायदा (एस) लागू होण्यापूर्वी केलेले सीमांकन 11.03.2022. दुसऱ्या शब्दांत, संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संदर्भात 11.03.2022 पूर्वी अस्तित्वात असलेले सीमांकन असे गृहीत धरले जाईल. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने प्रक्रिया आधीच सुरू केली आहे असे प्रतिज्ञापत्रात म्हंटले आहे. 

        दरम्यान ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत, ही राज्य मंत्रिमंडळाची शिफारस मान्य करण्यास राज्य निवडणूक आयोगाने ठाम नकार दिला होता. ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करताना सर्वोच्च न्यायालयाने  कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, वसई-विरार, कोल्हापूर आणि औरंगाबाद या महानगरपालिका, २०० नगरपालिका आणि ८०० ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना घेण्याचा आदेश दिला होता. निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याची प्रक्रिया निवडणूक आयोगाने सुरू केली होती. मात्र, निवडणुका लांबणीवर टाकण्याच्या उद्देशानेच प्रभाग रचनेचे अधिकार राज्य शासनाने स्वत:कडे घेतले. ऑक्टोबर-नोव्हेंबपर्यंत निवडणुका लांबवाव्यात व तोपर्यंत ओबीसी आरक्षण लागू होईल या दृष्टीने नियोजन करावे, अशी महाविकास आघाडीची व्यूहरचना होती मात्र सदरील प्रयत्न निष्फळ ठरले आहेत. आता ओबीसींचे राजकीय आरक्षण समर्पित आयोगाचा अहवालावर सर्वंस्वी अवलंबून आहे. 12 जुलैला सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी होणार आहे तत्पूर्वी अहवाल तयार होऊन सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला तरीदेखील सुनावणीत ओबीसींचे स्थगित राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित होऊ शकते.   

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

मुंबईसह काही जिल्ह्यांमधील ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आणण्याचा डाव; खोट्या आकडेवारीसाठी जिल्हा प्रशासनांना आयोगाच्या नावे बोगस फोन!

बेबनाव करणारांना धडा शिकवा- ओबीसी संघटनांची मागणी

पुणे- मुंबईसह काही जिल्ह्यांमधील ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आणण्याचा डाव रचला जात असून खोट्या आकडेवारीसाठी जिल्हा प्रशासनांना आयोगाच्या नावे बोगस फोन केले जात असल्याने अनेक जिल्ह्यातील प्रशासन संभ्रमात पडले असून गोंधळाचे वातावरण जाणीवपूर्वक निर्माण केले जात असल्याचा आरोप ओबीसी संघटनांनी केला आहे. समर्पित आयोगाचे अध्यक्ष जयंत कुमार बांठिया यांच्या नावे काही जिल्हा प्रशासन व आयुक्तांना तुमच्या जिल्ह्यातील आमच्याकडे अमुकतमुक इतकीच ओबीसींची टक्केवारी आहे त्यामुळे त्याप्रमाणेच पाठवा नाहीतर प्रोब्लेम होईल अशा स्वरूपाचा बनावट संदेश फोनद्वारे दिला जात आहे. सत्य व वस्तुस्थिती दर्शवणारी सांख्यिकी माहीती पाठवावी की कसे याबाबत काही अधिकारी कर्मचारी संभ्रमात पडले असून गोंधळाचे वातावरण जाणीवपूर्वक निर्माण केले जात असल्याचा आरोप ओबीसी संघटनांनी केला आहे. अशा भूलथापांना बळी पडू नये असे समर्पित आयोगाने सर्व जिल्हा प्रशासनाला आवाहन करावे, व खोट्या आकडेवारीसाठी बोगस फोन करणारांचा शोध घेऊन कारवाई करण्याची मागणी माळी युवा परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष श्री. विजय भुजबळ यांनी केली आहे. 

      शैक्षणिक विभागातील युडीआयएस (UDIS) आणि सरल (SARAL) पोर्टलचा डेटा संकलनातून ओबीसींची मुंबईमधील लोकसंख्या सरासरी 6 टक्के तर नाशिक मधील 3 टक्के चुकीची दर्शवली जात आहे हे माहीत असून सुद्धा सदर ओबीसींच्या लोकसंख्येचे प्रमाण कमी व खोटे दर्शवण्याचा काही अपप्रवृत्ती व ओबीसी द्वेष्ट्यांनी चंग बांधला असून वेळीच या गैरप्रकारांची दखल घेतली नाही तर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा ओबीसी वेल्फेअर फाउंडेशनचे मृणाल ढोले-पाटील यांनी दिलेला आहे. 

      समर्पित आयोगाचे अध्यक्ष जयंत कुमार बांठिया यांच्या नावे बनावट संदेश फोनद्वारे दुसरा-तिसरा कोणीही देत नसून ते स्वतःच असतील असा आमचा संशय असल्याचा खळबळजनक आरोप माळी युवा परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष श्री. विजय भुजबळ यांनी केला आहे. समर्पित आयोगाचे अध्यक्ष जयंत कुमार बांठिया ओबीसींना राजकीय आरक्षणाची गरज नाही अशी बेताल वक्तव्य सहकाऱ्यांशी करतात तर मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर काम करण्यास त्यांना रस नाही, सांख्यिकी माहीती चुकीच्या पद्धतीने गोळा केली जात असल्याच्या बातम्या देखील त्यांच्या पत्रकार मित्रांच्या माध्यमातून पेरून सर्वेक्षणाबाबत संशय निर्माण केला जात असल्याचा आरोप देखील माळी युवा परिषदेने केला आहे. भाजप नेते अमरीश पटेल यांच्या शैक्षणिक संस्थांचे पेरोल द्वारे कामकाज पाहणारी व्यावसायिक व्यक्ती व ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणा विरोधातील मनोवृत्ती असलेल्या व्यक्तीची तत्काळ हकालपट्टी करा अन्यथा त्यांना कडक समज द्या अशी मागणी देखील ओबीसी संघटनांनी केली आहे. जयंत कुमार बांठिया यांच्या यापूर्वी नियुक्त कमिटीने ओबीसी शिष्यवृत्ती संपुष्टात आणलेली असताना ते ओबीसींना न्याय देतील काय अशा प्रश्न देखील ओबीसी संघटनांनी उपस्थित केलेला आहे. समर्पित आयोगाचे अध्यक्ष जयंत कुमार बांठिया यांची पुण्यात बांधकाम (Construction) क्षेत्रात काम करणारी कंपनी असून ते दि. 25 जानेवारी 2021 पासून बालाजी लीजप्रॉप इस्टेट्स एलएलपी या कंपनीत वैयक्तिक भागीदार म्हणून कार्यरत आहेत. तर एनएसइ फाउंडेशन मध्ये देखील संचालक असून या एनएसइ फाउंडेशन मध्ये अन्य संचालकांच्या डझनभर व्यावसायिक कंपन्या असून त्यामध्ये एनएसई डेटा आणि अॅनालिटिक्स लिमिटेड या सहकारी मित्रांच्या कंपनीचा देखील समावेश आहे. त्यामुळे त्यांचे नकारार्थी कार्य व ओबीसींबाबत भुमिकाच संशयास्पद आहे असा आरोप केला जात आहे. 

         मुंबईसह काही जिल्ह्यांमधील ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आणण्याचा डाव रचला जात असून खोट्या आकडेवारीसाठी जिल्हा प्रशासनांना आयोगाच्या नावे बोगस फोन केले जात असल्याने अनेक जिल्ह्यातील प्रशासन संभ्रमात पडले असून गोंधळाचे वातावरण जाणीवपूर्वक निर्माण केले जात असल्याचा आरोप ओबीसी संघटनांचा आहे. म्हणे मुंबईमध्ये राज्यातून ओबीसींचे स्थलांतर झालेलेच नाही असा अजब तर्क काढून येथे ओबीसी संख्या तुलनेने कमी आहे असे दर्शवण्याचा प्रयत्न जाणीवपूर्वक केला जात आहे. मुंबईमध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण अत्यल्प मिळावे असा खटाटोप काहीं मंडळी करीत आहेत त्यांचा प्रयत्न हाणून पाडण्याचे आवाहन ओबीसी संघटनांनी केले आहे तसेच समर्पित आयोगाकडून मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर मतदारयादी बूथ निहाय सर्वेक्षणास गावपातळीवर व शहरातील बीएलओ यांना मदत करावी असे देखील आवाहन ओबीसी वेल्फेअर फाउंडेशन व माळी युवा परिषदेसह अन्य ओबीसी संघटनांनी केलेली आहे.  

मुंबईमधील लोकसभा मतदारसंघ निहाय पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) संस्थेच्या वतीने सन 2014 मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात मुंबईमधील लोकसभा मतदारसंघातील ओबीसींचे मतदारांचे प्रमाण सरासरी 34.62 टक्के इतके आहे. 

मुंबईमधील लोकसभा मतदारसंघ निहाय ओबीसीं मतदारांचे प्रमाण खालीलप्रमाणे आहे-

प्रवर्ग	ठाणे	मुंबई उत्तर	मुंबई उत्तर पश्चिम	मुंबई उत्तर पूर्व
खुला प्रवर्ग	26.82	21.62	23.15	36.18
इतर मागासवर्ग	38.18	36.17	33.95	29.15
अनुसूचित जाती	4.48	2.96	3.09	6.39
अनुसूचित जमाती	1.9	0.92	0.85	1.11
इतर	28.62	38.33	38.96	37.17
प्रवर्ग	मुंबई उत्तर मध्य	मुंबई दक्षिण मध्य	मुंबई दक्षिण
खुला प्रवर्ग	35.16	31.85	36.16
इतर मागासवर्ग	37.85	29.15	37.82
अनुसूचित जाती	5.25	6.85	4.78
अनुसूचित जमाती	0.52	0.58	0.6
इतर	21.22	31.57	20.64

राज्यात मतदार यादीनिहाय सर्वेक्षण काम सुरू असून मतदार यादीतून ओबीसींचा डेटा संकलित केल्यानंतर तो लगेचच राज्य शासनाने दिलेल्या वेबसाईटवर भरायचा आहे. मात्र, राज्यात सर्वत्र हा डेटा संकलित करून तो भरण्याचे काम सुरू झाल्याने सोमवारी पहिल्याच दिवशी ही वेबसाईट क्रॅश झाल्याचे समजते. महापालिकेप्रमाणेच ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदा, तसेच अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठीही अशीच प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीला तशा सूचना देण्यात आल्या आहेत आणि त्यासाठी विशिष्ट अर्जही तयार करण्यात आले आहेत. मार्गदर्शक सुचनाप्रमाणे स्थानिक प्रशासन कार्यरत आहे.

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

पुणे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूक-2022; गट आणि गण प्रारूप रचना जाहीर

हवेली तालुक्याचे जिल्ह्यातील वर्चस्व मोडीत

 

शिरूर लोकसभा मतदारसंघाचे वर्चस्व 

पुणे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूक-2022; गट आणि गण प्रारूप रचना जाहीर करण्यात आलेली असून यामध्ये हवेली तालुक्याचे जिल्ह्यातील वर्चस्व मोडीत निघाले असून शिरूर लोकसभा मतदारसंघातील क्षेत्रामध्ये सर्वाधिक गट व गण निर्माण झाल्याने महत्व वाढणार आहे. पुणे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या आगामी निवडणुकांसाठी नव्याने गट आणि गण प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर करण्यात आली यानुसार जिल्हा परिषदेसाठी ८२ आणि पंचायत समित्यांसाठी १६४ गण निश्‍चित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे नवीन ७ गट आणि पंचायत समित्यांचे नवीन १४ गण वाढले आहेत. नव्याने झालेल्या या गट आणि गण पुनर्रचनेमुळे जिल्ह्याच्या राजकारणात बदल होणार आहे. हवेली तालुक्याचे जिल्ह्यातील वर्चस्व मोडीत निघाले आहे. २३ गावे पुणे महापालिकेत समाविष्ट झाल्याचा फटका हवेली तालुक्याला बसला आहे. तालुक्यातील तब्बल ७ गट आणि १४ गण संपुष्टात आले आहेत. नवीन रचनेत हवेली तालुक्यात आता केवळ ६ गट आणि १२ गण निश्‍चित झाले आहेत. नव्या गट रचनेचा १० तालुक्यांना फायदा झाला आहे. यात जुन्नर, खेड, दौंड आणि इंदापूर या ४ तालुक्यांमधील प्रत्येकी २ गट आणि ४ गण वाढले आहेत. तर शिरूर, मावळ, मुळशी, पुरंदर, भोर आणि बारामती या ६ तालुक्यांमध्ये प्रत्येकी १ गट आणि २ गण नव्याने निर्माण झाले आहेत. 2011च्या जनगणेनुसार जिल्ह्याची लोकसंख्या 33 लाख 48 हजार 495 आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेसाठी 82 गट तर पंचायत समित्यांसाठी 13 तालुके मिळून 164 गण आहेत. 2017 च्या तुलनेत जिल्हा परिषदेसाठी सदस्यांची संख्या सात ने तर पंचायत समित्यांच्या सदस्यांच्या संख्येत 14ने वाढ झाली आहे. पुणे जिल्ह्यातील नवीन गट रचनेत आंबेगाव आणि वेल्हे या दोन तालुक्‍यातील पूर्वीचीच गट आणि गणांची संख्या कायम राहिली आहे. या नव्या गट रचनेचा 10 तालुक्‍यांना फायदा झाला आहे. फायदा झालेल्या दहापैकी जुन्नर, खेड, दौंड आणि इंदापूर या चार तालुक्‍यात प्रत्येकी दोन गट आणि प्रत्येकी चार गण वाढले आहेत. सहा तालुक्‍यात प्रत्येकी एक गट आणि प्रत्येकी दोन गण नव्याने निर्माण झाले आहेत. दरम्यान राज्यातील आगामी महापालिका निवडणुकीसह जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होणार आहेत. जिल्ह्यातील पाचपेक्षा अधिक आजी-माजी आमदारांच्या मुलांचे आणि पुतण्याचे आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीमध्ये एन्ट्री होणार आहे. संबंधित आमदारांनी आतापासूनच तयारी सुरू केली आहे. तसेच गट रचना तयार करताना आपल्या मुलांना सोयीचे व्हावे यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहेत.सध्या महापालिका नंतर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका होणाची शक्यता आहे. या निवडणुकांसाठी पुणे जिल्ह्यातील आमदार पुत्रांच्या आगमनाची चर्चा देखील राजकीय वर्तुळात आहे. यामध्ये राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांचा मुलगा श्रीराज दत्तात्रय भरणे, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांचा मुलगा राजवर्धन हर्षवर्धन पाटील इंदापूर तालुक्यातून जिल्हा परिषद निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत आहेत. तसेच शिरूरचे आमदार अशोक पवार यांचा मुलगा ऋशीराज पवार जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राजकीय एन्ट्री करणार आहे. या सोबतच दौंड तालुक्यातील माजी आमदार रमेश थोरात यांचा मुलगा गणेश थोरात यांनी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत आखाड्यात उतरण्याची तयारी केली आहे. खेड तालुक्यातील आमदार दिलीप मोहिते-पाटील यांनी पुतण्या मयुर मोहिते-पाटील यांच्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यामुळे प्रारूप प्रभाग रचनेमुळे जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या आखाड्याची राजकीय गणिते मांडण्यास सुरुवात झालेली आहे. आरक्षण सोडतीनंतर राजकीय घडामोडींना खरा वेग येणार आहे. ओबीसींच्या आरक्षणावर देखील अनेकांची राजकारणातील मदार अवलंबून आहे.पुणे जिल्हा परिषदेवर राष्ट्रवादी कॉग्रेस पार्टीचे वर्चस्व असून मागि निवडणुकीत एकूण ७५ जागापैकी ४४ जागांवर विजय मिळवला होता तर शिवसेना-१३, कॉग्रेस-०७, भाजप- ०७, इतर-०४ अशी राजकीय स्थिती होती. 

पुणे जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गण खालीलप्रमाणे-:

गट संख्या	तालुका निहाय गट व गण
जुन्नर
1	1- डिंगोरे - उदापूर
2	2- ओतूर - उंब्रज नं.१
3	3- आळे - पिंपळवंडी
4	4- राजुरी - बेल्हे
5	5- बोरी बु. - खोडद
6	6- धालेवाडी त. हवेली-सावरगाव
7	7- पाडळी - येणेरे
8	8- खामगाव - तांबे
9	9- नारायणगाव वारूळवाडी
आंबेगाव
1	10- शिनोली - बोरघर
2	11- घोडेगाव - पेठ
3	12- कळंब - चांडोली बु.
4	13- पारगाव तर्फे अवसरी बु. जारकरवाडी
5	14- अवसरी बु. - पिंपळगाव तर्फे महाळुंगे
शिरूर
1	15- टाकळी हाजी - कवठे येमाई
2	16- शिरूर ग्रामीण - निमोणे
3	17- कारेगाव - रांजणगाव गणपती
4	18- पाबळ - केंदूर
5	19- सणसवाडी - कोरेगाव भीमा
6	20- तळेगाव ढमढेरे - शिक्रापूर
7	21- न्हावरा - निमगाव म्हाळुंगी
8	22- वडगाव रसाई - मांडणगाव फराटा
खेड
1	23- नायफड - आवदर
2	24- वाडा - सातकरस्थळ
3	25- रेटवडी - कनेरसर
4	26- पिंपळगाव तर्फे खेड - काळूस
5	27- कडूस - शिरोली
6	28- पाईट - पिंपरी बु.
7	29- म्हाळुंगे - आंबेठाण
8	30- नाणेकरवाडी - मेदनकरवाडी
9	31- कुरुळी - मरकळ
मावळ
1	32- टाकावे बु.- नाणे
2	33- खडकाळे - वराळे
3	34- कुरवंडे - कार्ला
4	35- कुसगाव बु. - सोमाटणे
5	36- चांदखेड - काले
6	37- इंदुरी - तळेगाव दाभाडे ग्रामीण
मुळशी
1	38- कोळवण - माले
2	39- हिंजवडी - कासारसाई
3	40- माण - कासारअंबोली
4	41- पिरंगुट - भुगाव
हवेली
1	42- पेरणे - लोणीकंद
2	43- वाडेबोल्हाई - कोरेगावमुळ
3	44- उरुळी कांचन - सोरतापवाडी
4	45- कदमवाकवस्ती - थेऊर
5	46- लोणीकाळभोर - कुंजीरवाडी
6	47- खेडशिवापूर - खानापूर
दौंड
1	48- खामगाव - राहू
2	49- पिंपळगाव - पारगाव
3	50- कानगाव - गोपाळवाडी
4	51- लिंगाळी - देऊळगावराजे
5	52- राजेगाव - खडकी
6	53- कुरकुंभ - पाटस
7	54- वरवंड - बोरीपार्धी
8	55- यवत - कासुर्डी
पुरंदर
1	56- गराडे - दिवे
2	57- पिसर्वे - माळशिरस
3	58- कोळविहरे - बेलसर
4	59- परिंचे - मांडकी
5	60- वाल्हे - निरा शिवतक्रार
वेल्हे
1	61- विंझर - पानशेत
2	62- वेल्हे बु. वांगणी
भोर
1	63- वेळू - नसरापूर
2	64- भोंगवली - कामथडी
3	65- भोलावडे - शिंद
4	66- कारी - उत्रौली
बारामती
1	67- सुपा - कऱ्हाटी
2	68- सिर्सुफळ - काटेवाडी
3	69- गुणवडी - पणदरे
4	70- मूढाले - मोरगाव
5	71- वाघळवाडी - निंबुत
6	72- वडगाव निंबाळकर - सांगवी
7	73- निरावागज - डोर्लेवाडी
इंदापूर
1	74- भिगवण - शेटफळगढे
2	75- अंथुर्णे - बोरी
3	76- पळसदेव - बिजवडी
4	77- वडापुरी - माळवाडी
5	78- निमगाव केतकी - शेळगाव
6	79- सणसर - बेलवाडी
7	80- लासुर्णे - वालचंदनगर
8	81- काटी - वरखुटे खुर्द
9	82- बावडा - लुमेवाडी

मावळ पंचायत समितीमध्ये आता 12 सदस्य; गट व गणांची रचना पुढीलप्रमाणे-

टाकवे बुद्रुक नाणे जिल्हा परिषद गट : 

टाकवे बुद्रुक पंचायत समिती गण : सावळा, माळेगाव बु, माळेगाव खु, पिंपरी अमा, इंगळुन, कुणे, अनसुटे, कशाळ, किवळे, भोयरे, कल्हाट, पवळेवाडी, निगडे, आंबळे, शिरे, मंगरूळ, टाकवे बु, फळणे, बेळज, कोंडीवडे अमा.

नाणे पंचायत समिती गण : खांड, कुसुर, साई, पारवडी, नाणोली नामा, घोणशेत, वाउंड, कचरेवाडी, डाहुली, वहाणगाव, कांब्रे अमा, बोरवली, कुसवली, नागाथली, वडेश्वर, माऊ, करंजगाव, ब्राम्हणवाडी, पाले नामा, मोरमारेवाडी, उकसान, शिरदे, सोमवडी, थोराण, राकसवाडी, जांभवली, गोवित्री, भाजगाव, वळवंती, वडवली, कांब्रे नामा, कोंडीवडे नामा, नाणे.

खडकाळे-वराळे गट : 

वराळे पंचायत समिती गण : नाणोली तर्फे चाकण, आंबी, राजपुरी, आकुर्डी, वराळे, जांभूळ, सांगवी, कान्हे, नायगाव. खडकाळे पंचायत समिती गण : खडकाळे, खामशेत, कुसगाव खु, चिखलसे, अहिरवडे, साते, ब्राम्हणवाडी, मोहितेवाडी.
कुरवंडे-कार्ला गट : कुरवंडे पंचायत समिती गण : कुरवंडे, उदेवादी, कुणे नामा, वरसोली, पांगळोली, वाकसई, देवघर, करंडोली, वेहेरगाव, दहिवली, शिलाटने, टाकवे खु, सांगिसे, वेल्हेवळी, बुधवडी, खांडशी, नसावे. कार्ला पंचायत समिती गण : डोंगरगाव, औंढे खु, औंढोली, देवले, मळवली, सदापुर, पाटण, बोरज, भाजे, कार्ला, ताजे, पिंपळोली, पाथरगाव, मुंढावरे, वडीवळे, वळक.

कुसगाव बु-सोमाटणे गट : 

कुसगाव बु पंचायत समिती गण : कुसगाव बु, आपटी, गेव्हंडे आपटी, दुधीवरे, आतवण, लोहगड, महागाव, धालेवाडी, मालेवाडी, सावंतवाडी, प्रभाचीवाडी, आंबेगाव, माजगाव, शिंदगाव, पानसोली, पाले पमा. 

सोमाटणे पंचायत समिती गण : कडधे, करूंज, बेडसे, बौर, ब्राम्हणवाडी, शिवणे, सडवली, ओझर्डे, उर्स, आढे, परंदवडी, सोमाटणे.

चांदखेड-काले गट : 

काले पंचायत समिती गण : थुगाव, आर्डव, कोथुर्णे, मळवंडी ठुले, येलघोल, धनगव्हाण, मळवंडी पमा, काले, येळसे, केवरे, चावसर, तुंग, मोरवे, शेवती, कोळेचाफेसर, शिलिंब, वाघेश्वर, कादव, अजीवली, जवण, ठाकुरसाई, गेव्हंडे खडक, तिकोना, वारू, ब्राम्हनोली, शिवली, भडवली. 

चांदखेड पंचायत समिती गण : डोणे, आढले बु, आढले खु, ओवळे, दिवड, पुसाणे, पाचाणे, चांदखेड, कुसगाव पमा, बेबडओहोळ, पिंपळखूटे. इंदुरी-तळेगाव ग्रामीण गट : इंदुरी पंचायत समिती गण : सुदुंबरे, सुदवडी, इंदुरी, जांबवडे, नवलाख उंबरे, जाधववाडी, बधलवाडी, मिंडेवाडी. तळेगाव ग्रामीण पंचायत समिती गण : माळवाडी, तळेगाव ग्रामीण, गहूंजे, शिरगाव, गोडुंब्रे, धामणे, साळुंब्रे, दारूंब्रे, सांगावडे. 

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)