स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका-2022; कायद्यातील दुरूस्तीचा अंमल प्रलंबित निवडणुकांवर होणार नाही; राज्य सरकारने हात झटकले!

अंतिम प्रभाग रचना विरोधातील जनहीत याचिकांवर उद्या सुनावणी

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा लाभ मिळवून देण्यासाठी पुरेसा कालावधी मिळावा या हेतूने राज्य सरकारने अन्य राज्यांच्या धर्तीवर राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकारात कपात करून स्वतःकडे घेतले मात्र सदरील कायद्यातील दुरूस्तीचा सद्यस्थितीत काहीही उपयोग होणार नसल्याचे राज्य सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावरून स्पष्ट झाले असून केवळ ओबीसींचा कळवळा असल्याचे दर्शवण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा प्रयत्न निष्फळ ठरला आहे. महाराष्ट्र पालीका कायदा अधिनियम मधील 5 (3) या कायद्यातील दुरूस्तीचा अंमल प्रलंबित निवडणुकांवर होणार नाही असे स्पष्ट करून राज्य सरकारने हात झटकले असून अंतिमतः सर्व अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडेच असल्याचे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या अंतिम प्रभाग रचना विरोधातील जनहीत याचिकेवर आज (8 जून) सुनावणी होती मात्र अन्य यासंदर्भातील सर्व याचिका मुख्य न्यायमूर्तींच्या पुढे एकत्रितपणे सुनावणीसाठी ठेवण्यात आल्या असून उद्या (9जून) या याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. मात्र राज्य सरकारच्या भुमिकेमुळे सदरील आव्हान दिलेल्या याचिका फेटाळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

         स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्याने मुदत संपलेल्या आणि प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह करण्यासाठी पुरेसा कालावधी मिळावा या हेतूने राज्य सरकारने अन्य राज्यांच्या धर्तीवर राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकारात कपात करून स्वतःकडे अधिकार घेतले मात्र पूर्वलक्षी प्रभावाने निवडणूक प्रक्रिया प्रारंभ झालेली असल्याने सदर प्रक्रीयेत बाधा निर्माण केली जाऊ शकत नाही असे निवाडे यापूर्वीच्या काही खटल्यांमध्ये देण्यात आलेले आहेत त्यामुळे राज्य सरकारने कायद्यातील दुरुस्तीनंतर प्रभाग रचना प्रक्रिया स्थगित करून सर्व प्रभाग रचना रद्द करणारी अधिसूचना जारी केली होती. सदरील अधिसूचनांचा आधार घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयात विविध व्यक्तींनी जनहित याचिकांद्वारे राज्य निवडणूक आयोगाच्या अंतिम प्रभाग रचना निर्णयाला आव्हान दिले होते. सदरील खटल्यामध्ये राज्य सरकारची भुमिका म्हणणे सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिलेले होते त्याप्रमाणे राज्य सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले त्यामध्ये राज्य सरकारने जबाबदारीतून हात झटकले आहेत. महाराष्ट्र पालीका कायदा 5 (3) मध्ये दुरूस्ती करून प्रभाग रचनेचे आयोगाकडील अधिकार काढून स्वत:कडे घेतले. त्या कायद्यातील कलम 5 प्रमाणे यापूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाने केलेली प्रभाग रचना प्रक्रिया रद्द करून अधिकारही रद्द केले. असे असताना नव्या प्रभाग रचना अंतीम करण्याचा आणि त्या नुसार निवडणूका घेण्याचा अधिकारच आयोगाला नाही, असा दावा या आव्हान याचिकेत करण्यात आला आहे. खास अध्यादेश काढून राज्य सरकारने प्रभाग रचनेचे अधिकार आपल्याकडे घेतले आणि निवडणूक आयोगाची प्रभाग रचना रद्द केली असे असताना आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार रद्द केलेली प्रभाग रचना अंतिम करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. राज्य सरकारने रद्द ठरवलेल्या प्रभाग रचना अंतिम करण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाने दिला होता. या आदेशाला आव्हान देणारी जनहित याचिका पुण्याचे उज्वल गोविंद केसकर आणि प्रवीण विलास शिंदे यांच्यासह अन्य याचिकाकर्त्यांच्या वतीने जेष्ट वकील अ‍ॅड. संजीव गोरवाडकर आणि अ‍ॅड ऋत्विक जोशी यांनी दाखल केली आहे. निवडणुक आयोगाने 28 जानेवारी 2021 ला प्रभाग रचना आणि त्यांच्या सिमा निश्चित करण्यासाठी अधिसुचना जारी केली होती. त्यावर हरकती आणि सुचनाही मागवण्यात आल्या. दरम्यान राज्य सरकारने 11 मार्चला महाराष्ट पालीका कायदा 5 (3) मध्ये दुरूस्ती करून प्रभाग रचनेचे आयोगाकडील अधिकार काढून स्वत:कडे घेतले. त्या कायद्यातील कलम 5 प्रमाणे यापूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाने केलेली प्रभाग रचना प्रक्रिया रद्द करून अधिकारही रद्द केले. असे असताना नव्या प्रभाग रचना अंतीम करण्याचा आणि त्या नुसार निवडणूका घेण्याचा अधिकारच आयोगाला नाही, असा दावा या आव्हान याचिकेत करण्यात आला आहे.

       उपसचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी जनहित याचिका क्र. 67/2022 प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात 7 जूनला दाखल केले आहे. सदरील शपथपत्रात असे म्हंटले आहे कि, कार्यालयाने ठेवलेल्या रेकॉर्डच्या आधारे मी सध्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करत आहे. भविष्यात आवश्यक असल्यास पुढील प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे अधिकार राखून ठेवले आहेत. हे उत्तर दाखल करत आहे, जे तिन्ही याचिकांमध्ये समान मानले जाऊ शकते, ज्याचे स्वरूप समान आहे. मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगर पंचायती आणि औद्योगिक टाउनशिप अधिनियम, 1965 (Mah. XL) मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणांबाबतची वस्तुस्थिती या मा. न्यायालयाला जाणून घेण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र दाखल करत आहे. 1965 चा) सुधारित कायदा महाराष्ट्र महानगरपालिका महाराष्ट्र अधिनियम 2022 दिनांक 11.03.2022 द्वारे. मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम 19, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम 5 आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक टाउनशिप अधिनियम, 1965 (1965 चे मह. XL) चे कलम 10 हे अधिकार प्रदान करते असे सादर केले आहे. राज्याद्वारे नगरसेवकांच्या वॉर्ड निवडणुकीच्या उद्देशाने अशा शहराची विभागणी ज्या प्रभागांमध्ये केली जाईल त्यांची संख्या आणि सीमा सूचित करा. अलीकडच्या काळात राज्य विधिमंडळाने निवडणूक आयुक्त. ज्याद्वारे उपरोक्त कायद्यातील संबंधित तरतुदींमध्ये सुधारणा केली. नगरसेवकांची संख्या वाढवण्यात आली आहे, बहुसदस्यीय प्रभाग प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. अशा सुधारित तरतुदींचे समन्वय आणि अंमलबजावणी सुरळीतपणे करण्यासाठी, सरकारला वॉर्डांची संख्या आणि सीमा अधिसूचित करण्याचे अधिकार देणे उचित वाटले. त्यानुसार, उक्त अधिनियमांच्या संबंधित कलमात सुधारणा करण्यात आली. दिनांक 11.03.2022 च्या 2022 च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 21 नुसार वर नमूद केलेल्या कारणांमुळे, राज्य विधानमंडळाने शहरातील प्रभागांची संख्या आणि सीमा राज्य सरकारला सूचित करण्याचे अधिकार देण्यासाठी काही कलमांमध्ये सुधारणा केली आहे. या मा. न्यायालयाच्या निदर्शनास नम्रपणे हे देखील नमूद केले आहे की, दुरुस्ती कायद्यातील तरतुदीनुसार, राज्य सरकार या अधिकाराचा वापर राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या मान्यतेनेच करू शकते. म्हणजे या प्रकरणी अंतिम म्हणणे राज्य निवडणूक आयुक्तांचे असेल असे राज्य सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हंटले आहे. 

     पुढे असे प्रतिज्ञापत्रात सादर करण्यात आले आहे की, 2022 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 21 दिनांक 11.03.2022 च्या प्रकाशनानंतर, नगरविकास विभागातील शासनाने प्रभाग रचना प्रक्रिया सुरू केली होती आणि संबंधित ULBS ला दिनांक 11.04.2022 रोजी पत्राद्वारे कळविले होते. ही स्थिती माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या अपीलसाठी विशेष रजा (c) क्रमांक (s) 19756/2021 आणि इतर संबंधित प्रकरणांमध्ये आणली गेली.सीमांकन प्रक्रिया याचिकांच्या निकालाच्या अधीन राहून, भविष्यातील निवडणुकांसाठी तो संबंधित असेल. त्यासाठी, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २४३-ई आणि २४३-यू नुसार ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (सुमारे २४८६) पाच वर्षांच्या मुदतीनंतर झाल्या होत्या आणि त्या मुदत संपण्यापूर्वी आयोजित करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम 452A(2) सह कलम 6 आणि 6(B) वाचले आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नियंत्रित करणाऱ्या इतर कायद्यांमधील संबंधित तरतुदींसह, अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास विलंब होऊ शकत नाही. हा आदेश या न्यायालयाच्या घटनापीठाने किशनसिंग तोमर विरुद्ध, अहमदाबाद शहर महानगरपालिका आणि Ors मध्ये उघड केला आहे. मध्ये नोंदवले (2006) 8 SCC 352 (परिच्छेद 12 ते 14 आणि 22 ते 28, विशेषतः). त्यानुसार, अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम पुढे जाणे आवश्यक आहे आणि राज्य निवडणूक आयोगाने अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संदर्भात आजपासून दोन आठवड्यांच्या आत निवडणूक कार्यक्रमास 10.03.2022 रोजी स्टेजवरून प्रक्रिया सुरू ठेवण्यास सूचित करणे बंधनकारक आहे. च्या आधारावर कायदा(ने) w.e.f. 11.03.2022च्या आधारावर, 10.03.2022 रोजी स्टेजपासून प्रक्रिया दुरूस्ती कायदा (एस) लागू होण्यापूर्वी केलेले सीमांकन 11.03.2022. दुसऱ्या शब्दांत, संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संदर्भात 11.03.2022 पूर्वी अस्तित्वात असलेले सीमांकन असे गृहीत धरले जाईल. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने प्रक्रिया आधीच सुरू केली आहे असे प्रतिज्ञापत्रात म्हंटले आहे. 

        दरम्यान ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत, ही राज्य मंत्रिमंडळाची शिफारस मान्य करण्यास राज्य निवडणूक आयोगाने ठाम नकार दिला होता. ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करताना सर्वोच्च न्यायालयाने  कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, वसई-विरार, कोल्हापूर आणि औरंगाबाद या महानगरपालिका, २०० नगरपालिका आणि ८०० ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना घेण्याचा आदेश दिला होता. निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याची प्रक्रिया निवडणूक आयोगाने सुरू केली होती. मात्र, निवडणुका लांबणीवर टाकण्याच्या उद्देशानेच प्रभाग रचनेचे अधिकार राज्य शासनाने स्वत:कडे घेतले. ऑक्टोबर-नोव्हेंबपर्यंत निवडणुका लांबवाव्यात व तोपर्यंत ओबीसी आरक्षण लागू होईल या दृष्टीने नियोजन करावे, अशी महाविकास आघाडीची व्यूहरचना होती मात्र सदरील प्रयत्न निष्फळ ठरले आहेत. आता ओबीसींचे राजकीय आरक्षण समर्पित आयोगाचा अहवालावर सर्वंस्वी अवलंबून आहे. 12 जुलैला सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी होणार आहे तत्पूर्वी अहवाल तयार होऊन सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला तरीदेखील सुनावणीत ओबीसींचे स्थगित राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित होऊ शकते.   

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)