आडनावावरून ओबीसींचे सर्वेक्षण; प्रशासनातच एकमेकांच्या जातींवरून संशयकल्लोळ!

आडनावावरून ओबीसींच्या गणतीत प्रशासनात जातींची पोलखोल!

मतदारयादीतील मतदारांच्या आडनावावरून ओबीसींची गणतीत अनेक गंमतीदार किस्से घडत असून प्रशासनातच एकमेकांच्या जातींवरून संशयकल्लोळ निर्माण होऊन अनेकांच्या खऱ्याखुऱ्या जातींची पोलखोल होत असल्याने समर्पित आयोगाचे सर्वेक्षण करमणुकीचे साधन बनले आहे. आडनावावरून ओबीसींच्या गणतीमुळे मूळ उद्देशाला हरताळ फासला जात असून ओबीसी, भटके-विमुक्त जातीच्या नागरिकांची क्रूर चेष्टा सुरु आहे. मतदारयादीतील मतदारांच्या आडनावावरून ओबीसींची गणती सुरु असताना कर्मचारी-अधिकारी एकमेकांच्यामध्ये चर्चा करून आपापसात जात ओळखा अशा पैजा लावून सुरेख सर्वेक्षणाचे काम सुरु आहे. सर्वेक्षण करणारे कर्मचारी मतदारयादी वरून कार्यालयातील गणती वर येतात आणि कोण कोणत्या जातीचे आहेत यावर चर्चा रंगते. ती चर्चा खात्याचे प्रमुख, आयुक्तांच्या आडनावापर्यंत पोहोचते. आपले सहकार आयुक्त साहेब श्री. अनिल कवडे तर मराठा आहेत, नाही..नाही..ते तर ब्राम्हण आहेत...अरे बापरे..., अहो मग या पदावरील गायकवाड कोणत्या वर्गात येतात ते अनुसूचि जाती मध्ये येतात आणि दुसरे गायकवाड ते तर ओबीसी आहेत..ते माळी आहेत..आणि कांबळे साहेब तर अनुसूचि जाती मध्ये येतात ना... नाही...नाही... ते तर ओबीसी आहेत..ते शिंपी आहेत, दुसरे कांबळे साहेब तर ब्राम्हण आहेत...अरे बापरे...अशा प्रकारे प्रशासनातच एकमेकांच्या जातींवरून संशयकल्लोळ व जातींची पोलखोल सुरु आहे.   

      नागरिकांचा मागास प्रवर्ग अर्थात ओबीसी, भटके-विमुक्त जातीच्या नागरिकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यासाठी इम्पिरिकल डेटा (सांख्यिकी माहिती) त्रिस्तरीय चाचणीच्या पूर्ततेसाठी नियुक्त केलेला समर्पित आयोगाकडून मतदारयादीतील मतदारांच्या आडनावावरून ओबीसींची गणतीचे कार्य सुरु आहे. आडनावावरून ओबीसींची गणतीत काम करणारे अधिकारी व कर्मचारी त्यांच्या विभागातील प्रशासनात आडनावावरून कोणत्या जातीचा आहे या गणतीत आडनावाच्या अपेक्षित जाती ऐवजी भलत्याच जातीचे असल्याचे समोर आल्याने प्रशासनातच एकमेकांच्या जातींवरून संशयकल्लोळ निर्माण झाला आहे. आडनावावरून प्रशासनात एकमेकांच्या जातींची पोलखोल होत असल्याचे चित्र ओबीसींचे सर्वेक्षणाच्या निमित्ताने सर्वत्र दिसून येत आहे.  

        समर्पित आयोग 12 मार्च 2022 रोजी गठीत केला. आयोगाची कार्यकक्षा व मुदत अधिसूचनेत नमूद केली त्यामध्ये आयोगाच्या पहिल्या बैठकीपासून 3 महिन्यांचा कालावधी अथवा शासन कालावधीत वाढ करेल असा कालावधी निर्धारित केला. 12 जून 2022 रोजी समर्पित आयोगाला 3 महिन्यांचा कालावधी पूर्ण झाला तरी ओबीसींचा अहवाल तयार होऊ शकला नाही. कारण यापूर्वी नियुक्त राज्य मागासवर्ग आयोगाने शासन स्तरावर माहिती जमा करून केलेला व न्यायालयाने फेटाळलेला अहवालातील सांखिकी माहितीच्या आधारावर फेरफार करून काहीही न करता अहवाल तयार करण्याच्या मानसिकतेमुळे प्रारंभीची 2 ते अडीच महीने काहीही कार्य समर्पित आयोगाने केले नाही. त्यामुळे समर्पित आयोगाच्या नकारार्थी कार्यपद्धतीवर ओबीसीं समाजात संतापाची लाट उसळली आणि आंदोलनानंतर राज्यव्यापी 4 दिवसांचा धावता दौरा करून निवेदने स्वीकारली. दरम्यानच्या काळात मध्यप्रदेशातील आयोगाचा अहवाल न्यायालयाने मान्य करून तेथील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित झाले. म्हणून मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर राज्यात स्थानिक स्वराज्य निहाय मतदारयादी नुसार ओबीसींचे सर्वेक्षण करण्याची मागणी राजकीय पक्ष व ओबीसी संघटनांनी केली. समर्पित आयोग मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर राज्यात सर्वेक्षण करण्यास असमर्थता दर्शवित आयोगाचे अध्यक्ष श्री बांठिया कसे चुकीचे आहे हे दर्शविण्याचा प्रयत्न करीत होते मात्र राज्य सरकारने सूचना दिल्याने नाइलाजास्तव राजी झाले परंतु परिपूर्ण सर्वेक्षण करण्याएवजी केवळ मतदारयादीतील आडनावावरून सर्वेक्षण करण्याचा फतवा काढला त्यामुळे वस्तुनिष्ठ सर्वेक्षणाचा बोजवारा उडाला. राज्य सरकारमधील ओबीसी मंत्रीच अशा चुकीच्या सर्वेक्षणावर नाराज होऊन हतबलतेने मा.मुख्यमंत्री यांना लेखी निवेदने दिली यामध्ये जेष्ठ मंत्री छगन भुजबळ व ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार, कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पाटोले आदींचा समावेश आहे. समर्पित आयोग चुकीच्या सर्वेक्षणावरून ओबीसींचे प्रमाण अत्यल्प दर्शविणारी सांखिकी माहितीच्या आधारावर कार्य करीत आहे त्यामुळे सदरील वस्तुनिष्ठ सर्वेक्षणातील सांखिकी माहिती नसल्याने न्यायालयात ग्राह्य मानली जाणार नाही पर्यायाने ओबीसींना कायमस्वरुपी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षणाला मुकावे लागणार आहे. 

समर्पित आयोगाचे अध्यक्ष श्री. बांठिया यांच्यावर ओबीसी संघटनांचे गंभीर आरोप

समर्पित आयोगाचे अध्यक्ष श्री. बांठिया यांच्या ओबीसी संघटनांनी यापूर्वीही गंभीर आरोप केले आहेत. श्री. बांठिया यांची मुळात समर्पित आयोगाचे अध्यक्षपदावरील निवडच चुकीची असल्याचे सांगत असून राज्याच्या मुख्य सचिव पदी असताना नियुक्त श्री. बांठिया समितीद्वारे ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती गोठवली होती. ओबीसी विरोधातील व्यक्तीच समर्पित आयोगावर नेमून ओबीसींना कायमस्वरुपी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण संपुष्टात आणण्यासाठीचा ओबीसी विरोधी नेत्याने त्यांची वर्णी लावल्याचा आरोप ओबीसी संघटनांनी केलेला आहे. माजी मंत्री व एका राजकीय पक्षाच्या शैक्षणिक संकुलावरील प्रशासन कामासाठी पेरोलवर श्री. बांठिया कार्यरत आहेत त्यांची ओबीसींच्या विरोधातील पूर्वग्रहदूषित मनोवृत्ती असून त्यांना सामाजिकतेची जाणीव नसून ते व्यावसायिक वृत्तीचे आहेत. पुण्यात बांधकाम क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या कंपनीत भागीदार आहेत तर एका कंपनीतील अन्य सह भागीदार यांच्या डझनभर कंपन्यांच्या माध्यमातून हितसंबंध बाळगले असल्याचा ओबीसी संघटनांनी गंभीर आरोप केला आहे. हितसंबंध असलेल्या बंगलोर येथील एका मित्राच्या कंपनीला समर्पित आयोगाने आर्थिकदृष्ट्या लाभ मिळवून दिला आहे. तसेच आपल्याला हवे ती ओबीसींचे प्रमाण सांखिकी माहिती आपोआप दर्शवली जाईल अशी संगणक प्रणाली देखील त्यांनी मित्राच्या कंपनीकडून तयार करून घेतल्याचा आरोप ओबीसी वेल्फेअर फाऊन्डेशनचे अॅड.मंगेश ससाणे व माळी युवा परिषदेचे श्री. विजय भुजबळ, श्री. मृणाल ढोले-पाटील यांनी केला आहे. समर्पित आयोगाचे अध्यक्ष श्री. बांठिया यांच्या गैर कारभाराची चौकशीची मागणी देखील ओबीसी संघटनांनी राज्य सरकारकडे केलेली आहे. तसेच समर्पित आयोगाने खोटी दिशाभुलकारक सांखिकी माहिती ती खरी असल्याचे भासवून तमाम ओबीसी समाज व सर्वोच्च न्यायालय आणि राज्य सरकारची फसवणूक, ठगवणूक केल्यास कायदेशीररीत्या कारवाईची इशारा ओबीसी वेल्फेअर फाऊन्डेशनचे अॅड.मंगेश ससाणे व श्री. मृणाल ढोले-पाटील यांनी दिला आहे. 

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)