मुंबईसह काही जिल्ह्यांमधील ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आणण्याचा डाव; खोट्या आकडेवारीसाठी जिल्हा प्रशासनांना आयोगाच्या नावे बोगस फोन!

बेबनाव करणारांना धडा शिकवा- ओबीसी संघटनांची मागणी

पुणे- मुंबईसह काही जिल्ह्यांमधील ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आणण्याचा डाव रचला जात असून खोट्या आकडेवारीसाठी जिल्हा प्रशासनांना आयोगाच्या नावे बोगस फोन केले जात असल्याने अनेक जिल्ह्यातील प्रशासन संभ्रमात पडले असून गोंधळाचे वातावरण जाणीवपूर्वक निर्माण केले जात असल्याचा आरोप ओबीसी संघटनांनी केला आहे. समर्पित आयोगाचे अध्यक्ष जयंत कुमार बांठिया यांच्या नावे काही जिल्हा प्रशासन व आयुक्तांना तुमच्या जिल्ह्यातील आमच्याकडे अमुकतमुक इतकीच ओबीसींची टक्केवारी आहे त्यामुळे त्याप्रमाणेच पाठवा नाहीतर प्रोब्लेम होईल अशा स्वरूपाचा बनावट संदेश फोनद्वारे दिला जात आहे. सत्य व वस्तुस्थिती दर्शवणारी सांख्यिकी माहीती पाठवावी की कसे याबाबत काही अधिकारी कर्मचारी संभ्रमात पडले असून गोंधळाचे वातावरण जाणीवपूर्वक निर्माण केले जात असल्याचा आरोप ओबीसी संघटनांनी केला आहे. अशा भूलथापांना बळी पडू नये असे समर्पित आयोगाने सर्व जिल्हा प्रशासनाला आवाहन करावे, व खोट्या आकडेवारीसाठी बोगस फोन करणारांचा शोध घेऊन कारवाई करण्याची मागणी माळी युवा परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष श्री. विजय भुजबळ यांनी केली आहे. 

      शैक्षणिक विभागातील युडीआयएस (UDIS) आणि सरल (SARAL) पोर्टलचा डेटा संकलनातून ओबीसींची मुंबईमधील लोकसंख्या सरासरी 6 टक्के तर नाशिक मधील 3 टक्के चुकीची दर्शवली जात आहे हे माहीत असून सुद्धा सदर ओबीसींच्या लोकसंख्येचे प्रमाण कमी व खोटे दर्शवण्याचा काही अपप्रवृत्ती व ओबीसी द्वेष्ट्यांनी चंग बांधला असून वेळीच या गैरप्रकारांची दखल घेतली नाही तर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा ओबीसी वेल्फेअर फाउंडेशनचे मृणाल ढोले-पाटील यांनी दिलेला आहे. 

      समर्पित आयोगाचे अध्यक्ष जयंत कुमार बांठिया यांच्या नावे बनावट संदेश फोनद्वारे दुसरा-तिसरा कोणीही देत नसून ते स्वतःच असतील असा आमचा संशय असल्याचा खळबळजनक आरोप माळी युवा परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष श्री. विजय भुजबळ यांनी केला आहे. समर्पित आयोगाचे अध्यक्ष जयंत कुमार बांठिया ओबीसींना राजकीय आरक्षणाची गरज नाही अशी बेताल वक्तव्य सहकाऱ्यांशी करतात तर मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर काम करण्यास त्यांना रस नाही, सांख्यिकी माहीती चुकीच्या पद्धतीने गोळा केली जात असल्याच्या बातम्या देखील त्यांच्या पत्रकार मित्रांच्या माध्यमातून पेरून सर्वेक्षणाबाबत संशय निर्माण केला जात असल्याचा आरोप देखील माळी युवा परिषदेने केला आहे. भाजप नेते अमरीश पटेल यांच्या शैक्षणिक संस्थांचे पेरोल द्वारे कामकाज पाहणारी व्यावसायिक व्यक्ती व ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणा विरोधातील मनोवृत्ती असलेल्या व्यक्तीची तत्काळ हकालपट्टी करा अन्यथा त्यांना कडक समज द्या अशी मागणी देखील ओबीसी संघटनांनी केली आहे. जयंत कुमार बांठिया यांच्या यापूर्वी नियुक्त कमिटीने ओबीसी शिष्यवृत्ती संपुष्टात आणलेली असताना ते ओबीसींना न्याय देतील काय अशा प्रश्न देखील ओबीसी संघटनांनी उपस्थित केलेला आहे. समर्पित आयोगाचे अध्यक्ष जयंत कुमार बांठिया यांची पुण्यात बांधकाम (Construction) क्षेत्रात काम करणारी कंपनी असून ते दि. 25 जानेवारी 2021 पासून बालाजी लीजप्रॉप इस्टेट्स एलएलपी या कंपनीत वैयक्तिक भागीदार म्हणून कार्यरत आहेत. तर एनएसइ फाउंडेशन मध्ये देखील संचालक असून या एनएसइ फाउंडेशन मध्ये अन्य संचालकांच्या डझनभर व्यावसायिक कंपन्या असून त्यामध्ये एनएसई डेटा आणि अॅनालिटिक्स लिमिटेड या सहकारी मित्रांच्या कंपनीचा देखील समावेश आहे. त्यामुळे त्यांचे नकारार्थी कार्य व ओबीसींबाबत भुमिकाच संशयास्पद आहे असा आरोप केला जात आहे. 

         मुंबईसह काही जिल्ह्यांमधील ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आणण्याचा डाव रचला जात असून खोट्या आकडेवारीसाठी जिल्हा प्रशासनांना आयोगाच्या नावे बोगस फोन केले जात असल्याने अनेक जिल्ह्यातील प्रशासन संभ्रमात पडले असून गोंधळाचे वातावरण जाणीवपूर्वक निर्माण केले जात असल्याचा आरोप ओबीसी संघटनांचा आहे. म्हणे मुंबईमध्ये राज्यातून ओबीसींचे स्थलांतर झालेलेच नाही असा अजब तर्क काढून येथे ओबीसी संख्या तुलनेने कमी आहे असे दर्शवण्याचा प्रयत्न जाणीवपूर्वक केला जात आहे. मुंबईमध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण अत्यल्प मिळावे असा खटाटोप काहीं मंडळी करीत आहेत त्यांचा प्रयत्न हाणून पाडण्याचे आवाहन ओबीसी संघटनांनी केले आहे तसेच समर्पित आयोगाकडून मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर मतदारयादी बूथ निहाय सर्वेक्षणास गावपातळीवर व शहरातील बीएलओ यांना मदत करावी असे देखील आवाहन ओबीसी वेल्फेअर फाउंडेशन व माळी युवा परिषदेसह अन्य ओबीसी संघटनांनी केलेली आहे.  

मुंबईमधील लोकसभा मतदारसंघ निहाय पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) संस्थेच्या वतीने सन 2014 मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात मुंबईमधील लोकसभा मतदारसंघातील ओबीसींचे मतदारांचे प्रमाण सरासरी 34.62 टक्के इतके आहे. 

मुंबईमधील लोकसभा मतदारसंघ निहाय ओबीसीं मतदारांचे प्रमाण खालीलप्रमाणे आहे-

प्रवर्ग	ठाणे	मुंबई उत्तर	मुंबई उत्तर पश्चिम	मुंबई उत्तर पूर्व
खुला प्रवर्ग	26.82	21.62	23.15	36.18
इतर मागासवर्ग	38.18	36.17	33.95	29.15
अनुसूचित जाती	4.48	2.96	3.09	6.39
अनुसूचित जमाती	1.9	0.92	0.85	1.11
इतर	28.62	38.33	38.96	37.17
प्रवर्ग	मुंबई उत्तर मध्य	मुंबई दक्षिण मध्य	मुंबई दक्षिण
खुला प्रवर्ग	35.16	31.85	36.16
इतर मागासवर्ग	37.85	29.15	37.82
अनुसूचित जाती	5.25	6.85	4.78
अनुसूचित जमाती	0.52	0.58	0.6
इतर	21.22	31.57	20.64

राज्यात मतदार यादीनिहाय सर्वेक्षण काम सुरू असून मतदार यादीतून ओबीसींचा डेटा संकलित केल्यानंतर तो लगेचच राज्य शासनाने दिलेल्या वेबसाईटवर भरायचा आहे. मात्र, राज्यात सर्वत्र हा डेटा संकलित करून तो भरण्याचे काम सुरू झाल्याने सोमवारी पहिल्याच दिवशी ही वेबसाईट क्रॅश झाल्याचे समजते. महापालिकेप्रमाणेच ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदा, तसेच अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठीही अशीच प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीला तशा सूचना देण्यात आल्या आहेत आणि त्यासाठी विशिष्ट अर्जही तयार करण्यात आले आहेत. मार्गदर्शक सुचनाप्रमाणे स्थानिक प्रशासन कार्यरत आहे.

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)