राज्य शासनाकडून सल्ला देण्यासाठी समिती स्थापन
लोकसभा निवडणुकांबरोबरच विधानसभा निवडणुका घेण्याच्या संदर्भात केंद्र सरकारच्या पातळीवर चर्चा सुरू आहेत. त्याचधर्तीवर लोकसभा निवडणुकांबरोबर राज्यातील विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्रित घेता येतील का, यावर राज्य शासनाच्या पातळीवर विचार प्रक्रिया सुरू झाली आहे.याबाबत सल्ला देण्यासाठी शासनाने अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांद्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. यासमितीमध्ये माजी मुख्य सचिव डी. के. शंकरन्‌ यांचाही समावेश आहे. यामुळे इतक्‍या दिवस लोकसभा निवडणुकांबरोबरच विधानसभा निवडणुका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्रित होण्याच्या चर्चेला अधिक बळ मिळत आहे. राज्यात तसेच देशात निवडणुका अधिक पारदर्शक व्हाव्यात, याबाबत सातत्याने चर्चा होतात. अनुषंगाने तसेच राज्यामध्ये विविध निवडणुकांमध्ये साधनसंपत्तीचा गैरवापर प्रतिबंधित करण्याच्या दृष्टीने शासनाने समिती नेमली आहे. ही समिती लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकत्रित घेता येतील किंवा कसे, याबाबतचा सल्ला राज्य शासनाला देणार आहे. विधानसभा निवडणुकांबरोबरच राज्यातील महानगरपालिका, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका देखील एकत्रित घेता येतील का, याचाही अभ्यास ही समिती करणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे सर्वच निवडणुका एकत्र घेण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे.
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.