उपसरपंच निवडीसाठी सरपंचाला दोन वेळा मतदान अधिकाराविरुद्धची याचिका फेटाळली

उपसरपंच निवडीसाठी सरपंचाला दोन वेळा मतदानाच्या अधिकारावर शिक्कामोर्तब

उपसरपंचाच्या निवडणुकीत पहिल्या फेरीत तसेच समसमान मते मिळाल्यास निर्णायक असा अतिरिक्त अधिकार सरपंचाला देणाऱ्या ग्रामविकास मंत्रालयाने ३० सप्टेंबर २०२२ रोजी काढलेल्या परिपत्रकाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. मंगेश पाटील व न्या. संतोष चपळगावकर यांनी मंगळवारी फेटाळली.याप्रकरणी राज्य शासन, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव, कक्षा अधिकारी, औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी व औरंगाबाद तहसीलदारांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. या संदर्भात जालना जिल्ह्यातील मंठा तालुक्यातील नायगाव येथील ग्रामपंचायत सदस्य अविनाश श्रीराम राठोड यांनी अॅड. गोविंद इंगोले पाटील यांच्यामार्फत तर औरंगाबाद तालुक्यातील कवडगाव ग्रामपंचायतचे सदस्य ज्ञानदेव रोडे, कविता भोजने, लीला रोडे, मुक्तार शेख यांनी अॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केल्या होत्या. याचिकेनुसार नोव्हेंबर २०२२ रोजी नव्या दुरुस्तीनुसार सरपंच जनतेतून थेट निवडला जातो. सरपंचाला उपसरपंचाच्या निवडीत समान मते पडली, तर निर्णायक मताचा अधिकार देण्यात आला आहे. ग्रामविकास मंत्रालयाच्या कक्षा अधिकाऱ्यांनी यासंबंधी ३० सप्टेंबर २०२२ ला पत्र काढले. सरपंचाला सदस्य म्हणून अधिकार मतदानाचा दिलेला असून समसमान मते झाली तर पुन्हा एक मत देण्याचा अधिकार दिला आहे. अशा प्रकारे सरपंचाला दोन मत देण्याचा हक्क या परिपत्रकानुसार देण्यात आला आहे. खंडपीठात अॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत सरपंच हा पदसिद्ध सदस्य आहे. त्याला उपसरपंच निवडीत दोन वेळा मतदान करता येणार नाही. सदस्य म्हणून सरपंचाने दोन वेळा मत दिले तर ग्रामपंचायतीच्या एकूण सदस्य संख्येमध्ये दोनने वाढ होते.चार आणि तीन असे सात सदस्य संख्या असलेल्या ग्रामपंचायतमध्ये मत विभाजन झाले तर तीन मतं पडलेल्या उमेदवाराला सरपंचाने दोन मते दिली तर संबंधित ग्रामपंचायतची सदस्य संख्या ही नऊ होते. त्यामुळे हा कायदा बेकायदेशीर असल्याचे त्यांनी याचिकेत स्पष्ट केले होते. मात्र, २०१८मध्ये थेट निवडून आलेल्या सरपंचाला उपसरपंचाच्या निवडीमध्ये अधिकार नसल्याप्रकरणी खंडपीठात याचिका (२०९-२०१८) दाखल करण्यात आली होती.त्याची सुनावणी खंडपीठाचे तत्कालीन न्या. रवींद्र बोर्डे यांच्यापुढे झाली होती. न्या. बोर्डे यांनी सरपंचाला अतिरिक्त अधिकार देण्याच्या संदर्भाने निर्णय दिला होता. त्याचा संदर्भ देऊन याप्रकरणात दाखल याचिका खंडपीठाने मंगळवारी फेटाळल्या.

नियम काय आहे- उपसरपंच निवड कार्यक्रमात सरपंच हे ग्रामपंचायतीचे पदसिध्द सदस्य म्हणून त्यांचं पहिलं मत देणार आहेत. तर अधिनियमातील नव्या तरतुदींनुसार उपसरपंच निवडीवेळी समसमान मत पडल्यास आणखी एक निर्णायक मत म्हणजे कायदेशीर अधिकार सरपंचांना असणार आहे. अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंच वेगळ्या गटाचा तर सदस्य वेगळ्या गटाचे निवडून आले आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी सरपंचांचं मत अधिक महत्वाचं ठरणार आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम ३३ अंतर्गत उपसरपंच निवड प्रक्रिया पार पडते. हा निवड कार्यक्रम कलम ३३ नुसार सरपंचांच्याच अध्यक्षतेखाली पार पडतो. ५ मार्च २०२० आणि २७ जुलै २०२२ च्या अधिसूचनेत या बाबी स्पष्ट केल्या आहेत. उपसरपंचाची निवडणूक हे सरपंचांचे कर्तव्य असून अधिनियमातील तरतुदीनुसार बंधनकारक आहे. उपसरपंच पदाच्या निवडीसाठीची सभा तहकुब झाल्यास मुंबई ग्रामपंचायत निवडणूक नियम (सरपंच आणि उपसरपंच) निवडणूक नियम, १९६४ च्या नियम १२ मधील तरतुदीनुसार सदरची सभा त्या कारणासाठी दुसऱ्याच दिवशी तात्काळ आयोजित करावी लागेल. उपसरपंचाच्या निवडणुकीकरीता अपरिहार्य कारणास्तव सरपंच उपस्थित राहण्यास असमर्थ असतील तर जिल्हाधिकाऱ्यांना संबंधित कारणाची खातरजमा करून महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ चे कलम ३३ मधील पोट कलम ६ (४) मधील तरतुदीनुसरुन तात्काळ पीठासीन अधिकारी यांची नियुक्ती करावी. अशा वेळी कर्तव्यात कसूर केली असे समजून सरपंचावर अपात्रतेची कारवाई अटळ आहे.

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

https://prabindia.blogspot.com/2021/12/blog-post_26.html