एकापेक्षा अधिक ठिकाणांवरून निवडणूक लढण्यास बंदी नाही- सर्वोच्च न्यायालय

2 जागांवर निवडणूक लढविण्याविरोधातील याचिका फेटाळली

एकाच लोकप्रतिनिधीपदासाठी एकाच वेळी एकापेक्षा जास्त मतदारसंघांतून निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना प्रतिबंधित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मात्र, असा प्रतिबंध करता येणार नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. असा प्रतिबंध घालणे हे भारतीय लोकप्रतिनिधी कायद्याचे उल्लंघन ठरेल, असे सांगत न्यायालयाने म्हटले आहे की, एकापेक्षा अधिक ठिकाणांहून निवडणूक लढवण्यास प्रतिबंध घालायचा असेल, तर मूळ कायद्यात दुरुस्तीची गरज आहे. दिल्ली भाजपचे प्रवक्ते आणि अधिवक्ता अश्‍विनी कुमार उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या एका जनहित याचिकेत लोकप्रतिनिधी कायद्याचे कलम 33(7) अवैध आणि अनावश्‍यक म्हणून घोषित करण्याची मागणी केली आहे, जी एखाद्या व्यक्तीला सार्वत्रिक निवडणूक लढवण्याची परवानगी देते. या जनहित याचिकेने केंद्र आणि भारतीय निवडणूक आयोगाला अपक्ष उमेदवारांना संसद आणि राज्य विधानसभा निवडणुका लढवण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी योग्य पावले उचलण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे. मात्र, असा कोणताही आदेश देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे असे आहे की, जेव्हा एखादा उमेदवार दोन जागांवरून निवडणूक लढवतो, आणि जर त्याने दोन्ही जागा जिंकल्यास तर त्याला दोनपैकी एका जागेचा राजीनामा द्यावा लागतो. अशा परिस्थितीत या सोडलेल्या जागेवर पोटनिवडणूक घ्यावी लागते. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर, मनुष्यबळावर आणि उपसभा घेण्यासाठी इतर संसाधनांवर अपरिहार्य आर्थिक भार सरकारलाच सोसावा लागतो. हा पैसा प्रामाणिक करदात्यांचा असतो. तसेच निवडून आल्यानंतर उमेदवाराने सोडलेल्या जागेमुळे रिक्त जागेवर फेरनिवडणूक घेणे, हा त्या मतदारसंघातील मतदारांवर अन्याय ठरत नाही का, असा प्रश्‍न याचिकाकर्त्याने उपस्थित केला आहे. याचिकेत असेही म्हटले आहे की, जुलै 2004 मध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी तत्कालीन पंतप्रधानांना लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 33(7) मध्ये सुधारणा करण्याची विनंती केली होती, जेणेकरून एखादी व्यक्ती एकाच पदासाठी एकाहून अधिक मतदारसंघातून निवडणूक लढवू शकणार नाही. तरीही जर विद्यमान तरतुदी कायम ठेवल्या गेल्या तर, दोन जागांवरून लढणाऱ्या उमेदवाराने त्याने सोडलेल्या जागेवरील पोटनिवडणुकीचा खर्च उचलला पाहिजे. या अतिशय गंभीर विषयावर केंद्राने आजपर्यंत योग्य ती पावले उचललेली नाहीत, याकडेही याचिकाकर्त्याने लक्ष वेधले आहे.या याचिकेमध्ये अपक्ष उमेदवारांना निवडणूक लढवण्यापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न करण्याची मागणीही करण्यात आली होती. कारण ते अनेकदा मतविभाजनच फक्त घडवतात आणि त्यामुळे निवडणूक व्यवस्थेत अस्थिरता निर्माण होते, असे म्हटले होते. उमेदवारांसाठी किती वेळा नियम बदलले 1996 पूर्वी नेता तीन जागांवर निवडणूक लढवू शकत होता. लोकप्रतिनिधी कायद्यात (1951) सुधारणा केल्यानंतर कोणताही उमेदवार दोनपेक्षा जास्त जागा लढवू शकत नाही, असा निर्णय घेण्यात आला. 1975 मध्ये 32 वर्षीय अटलबिहारी वाजपेयी यांनी यूपी, बलरामपूर, मथुरा, लखनऊ या तीन जागांवर निवडणूक लढवली होती. यात ते फक्त बलरामपूरमध्ये जिंकून आले होते. मथुरेत त्यांचे डिपॉझीट रद्द झाले होते. इंदिरा गांधी 1977 मध्ये रायबरेलीमधून पराभूत झाल्या. 1980 मध्ये इंदिराजींनी रायबरेली (यूपी) आणि मेडक (आता तेलंगणामध्ये) या दोन जागांवर निवडणूक लढवली. दोन्ही जागांवर त्या विजयी झाल्या होत्या. एक नेता, एक जागा : निवडणूक आयोगाने कलम 33 (7) मध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती. जेणेकरून एक नेता फक्त एका जागेवर निवडणूक लढवू शकेल. एका जागेवरील निवडणूक खर्च अशा प्रकारे समजून घ्या 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत आयोगाने 543 जागांवर 3,426 कोटी रुपये खर्च केले होते. म्हणजे एका सीटवर 6.30 कोटी. दोन्ही जागांवर एखादा नेता निवडणूक जिंकला तर त्याला/तिला एक जागा सोडावी लागेल. म्हणजेच त्या जागेवरील पोटनिवडणुकीत पुन्हा तेवढाच पैसा खर्च होणार आहे.

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

https://prabindia.blogspot.com/2021/12/blog-post_26.html