सहकारी साखर कारखान्यांच्या निवडणुका आणि राजकारण
राज्याच्या राजकारणात सहकारी साखर कारखान्यांच्या निवडणुकांना फार महत्व आहे. राज्यातील महत्वपूर्ण राजकीय घराण्यांनी साखर कारखानदारीच्या माध्यमातून राजकारणात प्राबल्य मिळवून सत्ता केंद्रीत आहेत. गाव पातळीवरील ग्रामपंचायत निवडणुकीत जसे गावकी-भावकीचे राजकारण केले जाते त्याप्रमाणेच सहकारी साखर कारखाना निवडणुकीत देखील राजकारण केले जाते. पण हे राजकारण वाटत तितक सोप्प नसते. सहकारी साखर कारखाना संचालक मंडळ निवडणूक कितपत महत्वपूर्ण मानली जाते. निवडणूक प्रक्रिया कशी राबवली जाते, मतदानाचा अधिकार कोणाला असतो, निवडणूक नियम काय असतात आदी. प्रश्नांवर आधारीत माहिती आपण या लेखात घेणार आहोत.
सहकारी चळवळीच्या प्रगतीत महाराष्ट्र हे सर्व देशात अग्रगण्य राज्य समजले जाते. महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखाने सहकारी अर्थव्यवस्थेचे बलस्थान म्हणून मानले जाते. सहकारी उद्योगधंदे हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतली परिवर्तनाचे फार मोठे साधन ठरले आहे. अनेक सहकारी साखर कारखान्यांनी उपसंस्था सुरु केलेल्या आहेत. साखर कारखान्यांनी आपल्या क्षेत्रात उत्कृष्ट गृहवस्तू भांडार, प्राथमिक व उच्चशिक्षण संस्था, महाविद्यालये, पॉलीटेक्निक, मेडिसिन, इंजिनियरिंग, फार्मसी इत्यादी शैक्षणिक संकुले निर्माण केली आहेत. सहकारी साखर कारखान्यांमुळे ग्रामीण प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या रोजगार निर्माण झाला आहे. विशेषतः ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत सहकाराला अनन्यसाधारण स्थान आहे. म्हणूनच सहकारी साखर कारखान्यावर नेतृत्व करण्याचे आकर्षण गाव पुढाऱ्यांना असते. आपल्या विभागामध्ये नेतृत्व करून संचालक पदाच्या माध्यमातून राजकारण करणे सोयीचे होत असते त्यासाठी सहकारी साखर कारखान्यांच्या निवडणुकांना फार महत्व आहे.
महाराष्ट्रात एकूण नोंदणीकृत सहकारी साखर कारखान्यांची संख्या 202 इतकी आहे. तर खाजगी साखर कारखान्यांची संख्या 72 इतकी आहे. सहकारी साखर कारखाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 अन्वये कार्यरत असतात तर खाजगी साखर कारखाने केंद्र सरकारच्या कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या अंतर्गत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी प्रादेशिक कार्यालयाच्या वतीने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कायदा 1956 अंतर्गत संचालन केले जाते. त्यामुळे खाजगी साखर कारखान्यांच्या निवडणुका सहकारी साखर कारखाने प्रमाणे होत नसतात. सहकारी साखर कारखान्यांच्या निवडणुका या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 अन्वये साखर कारखान्यांसाठीच्या आदर्श उपविधीतील तरतुदीनुसार होत असतात.
भारतीय राज्य घटनेतील संविधान कायदा 2011 (97 वी घटनादुरुस्ती) मधील अनुच्छेद 243 झेड के, अन्वये राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणूकांमध्ये मतदार याद्यांचे अधिक्षण, निर्देशन व नियंत्रण करणे व अशा सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणूका पार पाडण्याची जबाबदारी राज्य विधिमंडळाच्या कायद्यान्वये स्थापित राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणावर सोपविण्यात आली आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 मध्ये सुधारणा करण्यात येऊन, राज्यात ‘राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणा’ चे गठण करण्यात आले. महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम २०१४ मधील नियम 4 अन्वये अ प्रकार संस्था मध्ये सर्व सहकारी साखर कारखाने येतात. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम 73-ग अन्वये विनिर्दिष्ट संस्था म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत आणि त्यांच्या निवडणुका उक्त नियमांच्या प्रकरण अकरा-अ द्वारे किंवा त्द्न्वये घालून रीतीने जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली घेण्यात येतात. एखाद्या सहकारी साखर कारखान्यांच्या संचालक मंडळाची मुदत संपुष्टात येण्याच्या पूर्वी 6 महीन्यांच्या आत राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडे निवडणुकीबाबत कळवणे अनिवार्य असते. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण आदेशित करून सदर कारखाना क्षेत्रातील प्रादेशिक साखर सहसंचालक आणि प्रांत अधिकारी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून कार्य करतात.महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 73 AAA (3) तसेच 77 A आणि B व कलम 73 I च्या तरतुदीप्रमाणे संचालक मंडळाची मुदत संपूष्टात आल्यानंतर अशा संचालक मंडळास कामकाज पाहण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार प्राप्त होत नाही. मात्र राज्य शासनाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 73 AAA मध्ये दुरुस्ती करुन राज्यामधील सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळाला मुदत वाढ देण्याची तरतुद केली आहे.
सहकारी साखर कारखान्यांना कार्यक्षेत्र निर्धारित केलेले असते. सदरील कार्यक्षेत्रातील उस उत्पादक शेतकरी व उत्पादन सहकारी संस्था, बिगर उत्पादक संस्था व पणन संस्था या भागधारक असतात. सक्रीय भागधारकच मतदार असतात. ग्रामपंचायत वॉर्ड प्रमाणे कार्यक्षेत्रातील भागात गट निर्माण केले जातात त्याप्रमाणे निवडणूक घेतली जाते. संचालक पदासाठी आदर्श उपविधीतील तरतुदीनुसार पात्र अपात्रतेच्या अटी असतात. सहकारी साखर कारखान्यांचे संचालक मंडळ भागधारकांच्या मतदानावर निवडून येत असतात तर निवडून आलेले संचालक चेअरमन पदासाठी मतदान करतात. भागधारकांच्या संख्या व कार्यक्षेत्रातील व्यापकतेनुसार संचालकांची संख्या निर्धारित केलेली असते. त्यामध्ये 2 तज्ञ संचालक नियुक्तीचा अधिकार संचालकांना असतो. सहकारी साखर कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रातील उत्पादन सहकारी संस्था, बिगर उत्पादक संस्था व पणन संस्था सभासद व ऊस उत्पादक शेतकरी सभासद हे मतदार असतात ते संचालक पदासाठी मतदान करतात. संचालक पदाच्या निवडणुकीला उमेदवारी अर्ज अर्ज शुल्क 100 रुपये भरावे लागणार आहे. खुल्या आणि इतर प्रवर्गातील उमेदवारांना 2 हजार रुपये, अनुसूचित जाती जमातीच्या उमेदवारांना 500 रुपये इतकी निवडणूक अनामत जमा करावी लागते. भागधारकांचे कार्यक्षेत्रानुसार निवडणूक गट रचना केली जाते सदर गटांतून उत्पादक व बिगर उत्पादक सहकारी संस्था व पणन १, अनुसूचित जाती जमाती १, महिला राखीव २, इतर मागासवर्गीय १, भटक्या विमुक्त जाती जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गासाठी राखीव संचालक पदे असतात तर अन्य संचालक पदे सर्वसाधारण वर्गातून निवडून दिली जातात. निवडणुकीपूर्वी प्रारूप व अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध केली जाते. अन्य सर्वसाधारण निवडणुकांप्रमाणे उमेदवारी अर्ज, अर्जांची छाननी, उमेदवारांची यादी, माघार, चिन्हांचे वाटप व मतदान प्रक्रिया राबविली जाते फक्त नियमावली उपविधीप्रमाणे असते. भाग भांडवलाची रक्कम पूर्ण केलेल्या सभासदांची नावे अंतिम मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात येतात. तसेच सक्रीय सभासद म्हणून कारखान्याला किमान मागील पाच वर्षात 3 वेळा ऊसपुरवठा करणे अनिवार्य असते. ऊस उत्पादक शेतकरी सभासद कार्यक्षेत्रातील असावा लागतो. त्यांनी १० गुंठ्यांपेक्षा जास्त क्षेत्रात ऊस पिकवला पाहिजे आणि निर्धारित शेअर्स रक्कमही पूर्णपणे भरलेली पाहिजे अशास्वरूपाच्या मतदार म्हणून पात्रतेच्या अटी आहेत. जर सदर अटींचे पालन केले नाही तर महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा कलम ११ नुसार चौकशी करून त्यांचे सभासदत्व रद्द केले जाते त्यांना मतदान करण्याचा अधिकार नसतो. उपविधी क्रमांक २८(२) नुसार मागील पाच वर्षांत तीन वर्ष ऊस पुरवठा केला नाही त्यामुळे उमेदवारी अर्ज देखील बाद ठरतो.
राज्यातील सर्व सहकारी साखर कारखान्यांच्या सभासद भागाच्या दर्शनी मूल्यांची रक्कम 10 हजारावरून 15 हजार इतकी सरकारने केली आहे. त्यामुळे सहकारी साखर कारखान्यांच्या सभासदांना प्रत्येक शेअर मागे 5 हजार अतिरिक्त भरावे लागतात. सर्वसाधारण सहकारी साखर कारखान्यांची सभासद संख्या 22 लाख इतकी आहे. सभासद भागाच्या दर्शनी मूल्यांची रक्कम वाढवल्याने कोट्यवधीची रक्कम सहकारी साखर कारखान्यांना भाग भांडवल म्हणून मिळत आहे. शेतकऱ्यांना मात्र तोटा सहन करावा लागत आहे. निवडणूकीस पात्र असणाऱ्या संस्थेने संचालक मंडळाची मुदत संपण्यापुर्वीच्या 120 दिवस आगोदर मतदार यादी नमुना ई – 3 मध्ये तयार करून सादर करावी लागते. नियुक्त निवडणूक निर्णय अधिकारी यांना मतदारांची तात्पुरत्या यादी प्रसिद्ध करणे आणि दावे व आक्षेप मागविणे., सर्व आक्षेप निकाली काढल्यानंतर मतदारांची अंतिम यादी प्रसिद्ध करणे.,निवडणूक कार्यक्रम प्रसिद्ध करणे.,उमेदवारांचे नामनिर्देशन पत्र स्विकारणे आणि प्रसिद्ध करणे.,नामनिर्देशन पत्रांची छाननी करणे., छाननीनंतर वैध नामनिर्देशन पत्रे प्रसिद्धी करणे., नामनिर्देशन पत्र माघारी प्रक्रिया.,माघारीनंतर निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची अंतिम यादी प्रसिद्ध करणे आणि निवडणूकीसाठी चिन्ह वाटप करणे., उमेदवारांकडुन निवडणूक प्रतिनिधी, मतदान प्रतिनिधी आणि मतमोजणी प्रतिनिधी यांची नियुक्ती करणे., मतदान घेणे.,मतपत्रिकांची मोजणी करणे., मतदान निकाल जाहीर करणे.,निवडून आलेल्या उमेदवारांची अधिसुचना जारी करणे., संस्थेतील निवडून आलेल्या उमेदवारांमध्ये पदाधिकारी निवडणूक घेणे आदि कार्य करावे लागते.
राज्यातील सर्व सहकारी साखर कारखान्यांच्या सहकारी तत्वावरील बहुतांश उपसंस्था देखील आहेत त्यांच्या देखील निवडणुका घ्याव्या लागतात उदा. साखर कारखाना कामगार सहकारी पतसंस्था मर्या., साखर कारखाना सेवकांची सह पतसंस्था मर्या., साखर कारखाना कामगार सह ग्राहक संस्था मर्या., साखर कारखाना सहकारी ग्राहक भांडार मर्या., अशास्वरूपाच्या सहकारी संस्थांच्या देखील निवडणुका होत असतात. एकंदरीतच सहकारी साखर कारखान्यांच्या निवडणुकांमध्ये स्थानिक पातळीवरील राजकारण अवलंबून असते आणि संचालक मंडळाच्या माध्यमातून लोकसभा व विधानसभा सारख्या निवडणुकांना अनुकूलता प्राप्त होते म्हणूनच सहकारी साखर कारखान्यांच्या निवडणुकांना राजकारणात फार महत्व आहे.
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.